बहुजननामा-123
संघर्षाची दिशा बदलते आहे! ........ प्रवीणदादा गायकवाड
-1-
मराठा सेवा संघाचे संस्थापक अध्यक्ष पुरूषोत्तम खेडेकर व संभाजी ब्रिगेडचे संस्थापक-अध्यक्ष प्रविणदादा गायकवाड या दोघांनी झी-24 तास टिव्ही चॅनलवर अनुक्रमे 15 सप्टेंबर व 21 सप्टेंबर 2020 रोजी दिलेल्या विशेष मुलाखतीं जर काळजीपूर्वक पाहिल्यात तर क्रांतीची दिशा व प्रतिक्रांतीची दिशा यामध्ये कसा संघर्ष असतो, याची आपल्याला कल्पना येईल!
प्रविणदादा गायकवाड यांच्याबद्दल मी याहीपूर्वी अनेकदा लिहीलेले आहे. तीव्र मतभेद असतांनाही व वैचारिक भुमिकेशी प्रामाणिक राहूनही विरोधी विचारांच्या माणसांशी मैत्री कशी टिकवून ठेवायची याचे जे कसब प्रविणदादांमध्ये आहे, ते क्वचितच समाजिक चळवळीमध्ये आढळून येते. परिस्थिती बदलली की आपल्या वैचारिक भुमिकेमध्ये लवचिकता आणून समाजिक चळवळीला तशी दिशा देण्याचे सर्वात मोठे उत्तम उदाहरण म्हणून आपल्याला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे सांगता येईल. ‘सुसंगती हा गाढवांचा गुण असतो,’ असे बाबासाहेब नेहमीच सांगायचे. सद्यपरिस्थितीत प्रविणदादांनी मराठा आरक्षणाबाबत जी नवी भुमिका मांडली आहे, ती बाबासाहेबांच्या या परंपरेतली आहे.
-2-
सवर्ण जातींसाठी (ब्राह्मण+क्षत्रिय+वैश्य वर्णातून निघालेल्या जातींसाठी) 10 टक्के आरक्षणाचे बील संसदेने मंजूर केल्यानंतर आरक्षणाच्या क्षेत्रात एक मोठा नवा बदल आला. या सवर्ण आरक्षणाच्या कायद्यावर ‘आर्थिक आरक्षणाचा’ शिक्का मारून संविधानविरोधी कायदा असल्याची टिका आमच्या अनेक पुरोगाम्यांनी केली. हे सर्व पुरोगामी बाबासाहेबांचे सुसंगत गाढव आहेत. स्वातंत्र्यानंतरही ब्राह्मण+क्षत्रिय+वैश्य वर्णातून निघालेल्या सवर्ण जाती एकसंघपणे शूद्रादिअतिशूद्रांचे आर्थिक-सामाजिक शोषण करीत होत्या. मात्र 1991 पासूनच्या खाऊजा धोरणाच्या परिणामी प्रत्येक जातीत शोषित वर्ग निर्माण होण्याची प्रक्रिया मोठ्याप्रमाणात गतिमान झालेली आहे. काळाचा रोख सर्वात आधी ओळखणार्या कु-बुद्धिमान वैदिक-ब्राह्मण जातीने बदलत्या परिस्थितीत आयटीसारखे नवनवे मार्ग स्वीकारून स्वजातीला आर्थिक संकटापासून वाचवलेले आहे. आर्य-ब्राह्मणांचे कोणत्याच जमिनीशी कधीच कोणते नाते नव्हते, त्यामुळे ते केव्हाही मायभूमी सोडुन परांगंदा होतात आणी कु-बुद्धीच्या जोरावर रिमोट कंट्रोलने या भूमिवर अधिपत्य गाजवितात. खाऊजा धोरणाने ब्राह्मण व बनिया जातींचे फारसे नुकसान झालेले नाही, उलट फायदाच झालेला आहे. खाऊजा धोरणामुळे सर्वात जास्त नुकसान झाले आहे ते शेतकरी जातींचे!
बहुतेक सर्वच राज्यांमध्ये वरचढ शेतकरी जातींचीच राजकीय सत्ता आहे. प्राच्यविद्यापंडित कॉ. शरद् पाटील यांच्या भाषेत सांगायचे तर, वरचढ शेतकरी जाती म्हणजे राजपूत, जाट, पटेल, ठाकूर, मराठा वगैरे जाती होय! या सर्व वरचढ शेतकरी जातींचे राज्यकर्ते दिल्लीच्या केंद्रीय ब्राह्मणी सत्तेचे मांडलिक राजे असल्याने त्यांनी आपली राजकीय सत्ता ब्राह्मन-बनियांच्या हितासाठी राबविली. सुप्रसिद्ध पुरोगामी (मराठा) नेते डॉ. बाबा आढाव यांनी 1972 साली पुस्तक लिहून आकडेवारी देऊन नावानिशी सिद्ध केले आहे की, महाराष्ट्रातले मराठा हे ब्राह्मण-बनियांच्या हितासाठीच सत्ता राबवितात. बाबा आढावांच्या या पुस्तकाचे शिर्षकच ‘‘हे तर शेटजी भटजींचे आधुनिक दासच!’’ असे आहे. वरचढ शेतकरी जातीचे हे राज्यकर्ते 96 कुळी सरंजामदार जातीचे आहेत, त्यांना शुद्र कुणबी जातीबद्दल प्रेम असण्याचे काही कारण नाही. त्यामुळे स्वामीनाथन आयोगाने सांगीतलेले शेती-सुधार कायदे कधीच अमलात आले नाहीत व यापुढेही कधीच अमलात येऊ शकत नाहीत. कारण देशावर आता शेतीला शत्रू मानणार्या पेशवाईची पकड मजबूत झालेली आहे. या पेशवाईची पालखी (96 कुळी) मराठासारख्या वरचढ शेतकरी जाती आनंदाने डोक्यावर घेत आहेत.
सवर्ण जातीच्या 10 टक्के आरक्षणाच्या कायद्याला रा. स्व. संघाचा सुप्त विरोधच होता. ते रा.स्व. संघाच्या धोरणाच्याविरोधात आहे. परंतू प्रधानमंत्री मोदींनी उत्तर प्रदेश व मध्यप्रदेशसारख्या मोठ्या राज्यातील विधानसभा निवडणूकीच्या पार्श्वभुमीवर हे बील आणले व संसदेकडून घाई-घाइने मंजूरही करवून घेतले. त्याचा परिणाम असा झाला की, जाट, राजपूत, पटेल यासारख्या क्षत्रिय जातींच्या आरक्षण आंदोलनांमध्ये शिथिलता आली आहे. मात्र महाराष्ट्रात जेव्हा मराठा आरक्षणाचे आंदोलन लाखांच्या मोर्च्यात रूपांतरीत करण्यात आले, तेव्हा पार्लमेंटने मंजूर केलेला सवर्ण आरक्षणाचा कायदा अस्तित्वात नव्हता, त्यामुळे प्रवीण गायकवाडांसारखे प्रामाणीक कार्यकर्तेही मराठ्यांसाठी ओबीसी आरक्षणाची मागणी करीत होते, कारण दुसरा पर्याय त्यांना दृष्टीपथात दिसत नव्हता.
मात्र ओबीसी सेवा संघातर्फे आम्ही नचिअप्पन कमिटीच्या अहवालाचा हवाला देऊन सवर्ण जातींसाठी वेगळे आरक्षण देता येऊ शकते व त्यासाठीच आंदोलन झाले पाहिजे, असा आग्रह धरला होता. ओबीसी सेवा संघातर्फे एक व माझ्यातर्फे चार अशी एकूण पाच पुस्तके मराठा समाजाच्या वैचारिक प्रबोधनासाठी प्रकाशित करण्यात आलीत. आम्ही स्वतःच्या खिशातून पैसे खर्चून ही पुस्तके प्रकाशित केलीत. माझे चौथे पुस्तक मी हिंदीतून प्रकाशित केले. आरक्षण मागणार्या जाट, पटेल, मराठा, राजपूत अशा देशपातळीवरच्या क्षत्रिय जातींना या पुस्तकाचा उपयोग व्हावा म्हणून हे पुस्तक मी हिंदीतून प्रकाशित केले. मराठा आरक्षणाला सक्रिय पाठींबा देणार्या मुख्यतः दोनच संघटना त्या काळात होत्या. एक आमची ओबीसी सेवा संघ व दुसरी बामसेफ! सवर्ण जातींसाठी वेगळे आरक्षण दिले जाऊ शकते, या आमच्या ओबीसी सेवा संघाच्या भुमिकेला बामसेफने कधीच पाठींबा दिला नाही. कोणतीही शास्त्रशूद्ध व वैचारिक मांडणी न करता बामसेफने केवळ मोघमपणे मराठा आरक्षणाला पाठींबा दिला व प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे ओबीसीत घुसण्याची चिथावणी दिली.
-3-
‘‘क्षत्रिय जातीयोंके लिए आरक्षण फार्मयुला’’ या शिर्षकाचे माझे चौथे हिंदितले पुस्तक मी 3 जानेवारी 2019 रोजी प्रकाशित केले व 8 जानेवारी 2019 रोजी संसदेमध्ये सवर्ण आरक्षणाचा कायदा मंजूर झाला. म्हणजे एकप्रकारे आमच्या ओबीसी सेवा संघाचा हा वैचारिक-व्यवहारिक विजय होता. जर अगदि सुरूवातीपासूनच आमच्या या भुमिकेला मराठा सेवा संघ व बामसेफने पाठींबा दिला असता तर आज जो मराठा विरूद्ध ओबीसी संघर्ष पेटलेला दिसत आहे, तो दिसला नसता. आधी दृष्टीक्षेपात नसलेला सवर्ण आरक्षणाचा पर्याय प्रत्यक्षात अस्तित्वात आल्यानंतर प्रविण गायकवाड यांची भुमिका बदलली. परवाच्या त्यांच्या झी-24 तास टिव्ही चॅनलवरून दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी आपली नवी भुमिका मांडली. प्रवीण गायकवाड स्पष्टपणे म्हणाले की, मराठा समाजाने आता ओबीसींचं आरक्षण मागण्याऐवजी सवर्ण जातींचं आरक्षण मागीतले पाहिजे. सर्वात महत्वाचा मुद्दा हा की, त्यांनी आपल्या मुलाखतीत पुरूषोत्तम खेडेकरांचे नाव न घेता त्यांच्या मराठा ओबीसीकरणाच्या मुद्द्याला विरोध केला. खेडेकरांच्या ओबीसीकरणाच्या मुद्द्यासंदर्भात प्रवीण गायकवाड पुढे स्पष्ट करतात की, ‘‘संघर्षाची दिशा चुकते आहे.’’
आपला मुद्दा स्पष्ट करतांना प्रवीणदादा पुढे म्हंणाले की, ‘‘मराठा सेवा संघ व संभाजी ब्रिगेडची स्थापना करतांना एक ध्येय-धोरण आम्ही निश्चित केले होते की, ‘‘अभिजन विरुध्द बहुजन असाच संघर्ष करायचा!’’ दलित+आदिवासी+ओबीसी-भटके व मराठा अशा सर्व जातींना बरोबर घेऊन ब्राह्मणावादाच्या विरोधात संघर्ष उभारणे हाच कृतीकार्यक्रम ठरलेला होता. आणी म्हणून मराठा सेवा संघासोबत बामसेफ+ओबीसी सेवा संघ एकत्र आलेत. जेम्स लेन प्रणित जिजाऊ बदनामी विरूद्धचे आंदोलन, ‘भांडारकर-तोड’ आक्रमण व दादू+गडकरी पुतळा फोड प्रकरणे हा त्याच कृतीकार्यक्रमाचा भाग होता. अभिजन विरूद्ध बहुजन म्हणजेच ब्राह्मणी विरूद्ध अब्राह्मणी हीच संघर्षाची दिशा होती. मग ही दिशा कशी बदलली व केव्हा बदलली? आरक्षणाच्या मुद्दयावरून मराठा विरूद्ध ओबीसी व ऍट्रॉसिटी ऍक्टच्या विरोधातून दलित-मराठा संघर्ष केव्हा व कसा सुरू झाला? पेशवाइच्या विरोधात लढण्याऐवजी बहुजन आपसातच कसे लढायला लागलेत? पडद्यामागचे सूत्रधार व व पडद्यावरचे कलाकार कोण होते? या मुद्यांचा परामर्श आपण पुढील लेखांकात घेऊ या! सत्य की जय हो!
(लेखनः 25 सप्टेंबर व प्रकाशनः दै. लोकमंथन 27 सप्टेंबर 2020)
------ प्रा. श्रावण देवरे
Mobile – 88 301 270
Link for this article -
http://shrwandeore.blogspot.com/2020/09/123-bahujannama-pravin-27seot20.html
Blog ब्लॉग https://shrwandeore.blogspot.in/
Email- s.deore2012@gmail.com