97 BahujanNama Left Adivasi 26Jan20

बहुजननामा-97

डावे-पुरोगामी व आमचे आदिवासी पूर्वज

-1-

स्वातंत्र्याच्या 70 वर्षात ज्या काही घटना घडत आहेत, त्यावरून एक खात्री होते की, आमच्या देशातील डाव्या-पुरोगामी म्हणविणार्‍या लोकांपेक्षा आमचे आदिवासी पूर्वज निश्चितच जास्त हुशार होते व आहेत. आमचे आदिवासी आजही जंगलात पाड्यांवर राहतात. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटने प्रचंड वृक्षतोडीचा कार्यक्रम राबवूनही आमच्या आदिवासींनी जंगल शाबूत ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू ठेवलेला आहे. आपली पारंपरिक शस्त्रे वापरून वाघ, सिंह, लांडगे वगैरे प्राण्यांपासून आजही ते आपला बचाव करतात. हजारो वर्षांपूर्वी घनदाट जंगल असेल, तेव्हा हिंस्त्र पशूंपासून ते कसे संरक्षण करून घेत असतील, असा प्रश्न उपस्थित होतो. कारण त्या काळात अणकुचीदार दगड वा लाकूड या पलिकडे कोणतेही शस्त्र नव्हते. ही प्राचिन शस्त्रे आक्रमणकारी वाघ-लांडग्यांच्या जवळ जाऊन वापरावी लागत होती. त्यात पराभव होऊन वाघ-लांडग्यांचे भक्ष्य होण्याचीच दाट शक्यता होती. अशावेळी तत्कालीन आदिवासी पूर्वजांनी काही चिंतन केले असेल व अस्तित्वाच्या गरजेपोटी काही संशोधन केले असावे.

शत्रू जेव्हा बलवान असतो व मैदानी लढाईत अजिंक्य असतो, त्यावेळी भौतिक पातळीवरची मैदानी शस्त्रे-अस्त्रेंच्या पलिकडे जाऊन बौद्धिक पातळीवर ते युद्ध येऊन ठेपते. या बौद्धिक लढाईची सुरूवात वास्तवाच्या अतिसुक्ष्म अभ्यासापासून सुरूवात होते. कार्ल मार्क्सच्या आधी समाजवादाची मांडणी करणारे अनेक विचारवंत होते. बलाढ्य भांडवलदार वर्ग व त्याचे क्रूर शोषण पाहून काही कामगार व बुद्धिमान लोक भांडवलशाही विरोधात लढण्याची भाषा करीत होते. नवा पर्याय म्हणून नवी समाजवादी व्यवस्था निर्माण करण्याचा विचार करीत होते. मात्र त्यांना स्वप्नाळू समाजवादी म्हटले गेले. कारण त्यास कोणत्याही अभ्यासाचा, सिद्धांतांचा आधार नव्हता. ती एक समाजवाद नावाची कवी कल्पना होती, जी कधीच अस्तित्वात येऊ शकत नव्हती. परंतू कार्ल मार्क्सने आपल्या इंटिक्सटच्या उजेडात वास्तव समाजव्यवस्थेचा अभ्यास केला. अनेक कारखान्यांचे कामगारांवरील अहवाल वाचून काढलेत, टिपणे तयार केलीत, गुलामगिरीपासूनच्या समाजव्यवस्थांचा बारकाईने अभ्यास केला. त्यातून ऐतिहासिक भौतिकवादाची मांडणी केली. भौतिक व रसायन शास्त्रासारख्या विज्ञानशाखांचा अभ्यास करून द्वंदात्मक भौतिकवादाची मांडणी केली. समाजव्यवस्था बदलत असतांना उत्पादन साधने, उत्पादक शक्ति व त्यातून निर्माण होणारे वरकड मुल्य आदिंचा शोध घेऊन ‘शोषणाचा सिद्धांत’ मांडला. समाजवाद व साम्यवादाचे मॉडेलही तयार केले. ते प्रत्यक्ष वास्तवात आणण्यासाठी राजकीय पक्ष स्थापन करून त्याचा जाहीरनामाही लिहीला. त्यानंतर हा मार्क्सवाद जग बदलायला निघाला व त्यात तो यशस्वीही झाला. या बलाढ्य भांडवलदार वर्गाचे सामर्थ्य ‘शोषणात’ होते व त्या शोषणातून तयार झालेला ‘कामगारवर्ग’ भांडवलदारांची कमजोरी होती. मार्क्सने कामगारवर्ग हेरला आणी बलाढ्य भांडवलदारांना अक्षरशः पळता भूई थोडी केली.

आपल्या हिंस्त्र शत्रूंना आपण मैदानी लढाईत पराभूत करू शकत नाहीत, हे लक्षात आल्यावर तत्कालीन आदवासींनी हिंस्त्र पशूंचा असाच अभ्यास केला असावा, या हिंस्त्र पशूंचे सामर्थ्य कशात आहे व कमजोरी कशात आहे, तेही शोधून काढले असेल. शत्रूच्या सामर्थ्याविरोधात लढता येत नसेल तर त्याच्या कमजोर्‍यांचा फायदा घेतला पाहिजे. त्यामुळे न लढताही विजय मिळवीता येतो. अभ्यासांती आमच्या आदिवासी पूर्वजांच्या असे लक्षात आले की, हे शक्तिशाली लांडगे-वाघ वगैरे हिंस्त्रप्राणी ‘अग्नी’ला घाबरतात. वाघ-लांडगे हल्ले करण्यासाठी आलेत की, आमचे आदिवासी पूर्वज जळता पलिता, जळता टेंभा अथवा मशाल हातात घेऊन वस्तीबाहेर फक्त उभे राहायचे. अग्नीच्या प्रचंड ज्वाला पाहून ते हिंस्त्रपशू पळून जायचे. अशा प्रकारे न लढताही शत्रू मैदान सोडून पळुन जात होता व आपला विजय होत होता.

स्वातंत्र्याची 70 वर्ष म्हणजे मोठा संक्रमण काळ होता. या संक्रमणकाळात प्रबोधनाच्या मैदानात वैचारिक लढाई करून शत्रूला पराभूत करायचे असते. वैचारिक प्रबोधन, संक्रमणकाळ वगैरे भानगड भारतीय डाव्या-पुरोगाम्यांना माहीतच नसल्याने प्रतिगाम्यांसाठी मैदान साफ होते. त्याचा पुरेपूर फायदा घेऊन वैदिकी-ब्राह्मणांनी 1947 साली आधूनिक पेशवाईकडे वाटचाल सुरू केली व 2014 साली ते मजबूतपणे दिल्लीच्या तख्तावर जाऊन बसलेत. आता तुम्ही त्यांच्याविरोधात कितीही मोर्चे काढा, धरणे धरा, भाषणे करा, त्यांच्यावर काहीही परिणाम होत नाही, हे आपण 2019 च्या निवडणूकीनंतरही पाहात आहोत. रस्त्यावरच्या मैदानी लढाईत तुम्ही त्यांचा पराभव करू शकत नाहीत, कारण त्यांच्याकडे आता पोलीस आहेत, निमलष्करी दल आहे व गरज पडली तर ते सीमेवरची मिलिटरी आणून माणसे, वस्त्या व गावं-पाडेही उध्वस्त करू शकतात. लोकशाही पद्धतीने वोटींग करून तुम्ही त्यांचा पराभव करू शकत नाहीत, कारण आता त्यांच्याजवळ ‘ईव्हीएम’ नावाचे मोठे लोकशाही-अस्त्र आहे. मग अशा बलाढ्य शत्रूच्या विरोधात लढणार तरी कसे व त्याला पराभूत करणार तरी कसे? या लढाईचे नेतृत्व आमच्या आजच्या अदिवासींकडे असते तर त्यांनी निश्चितच शत्रूचा अभ्यास करून काही तरी नवीन शोधून काढले असते. मात्र आजच्या या क्रांती-प्रतिक्रांतीच्या युध्दात दोन्ही बाजूने नेतृत्व करणारी मंडळी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष ब्राह्मणच आहेत. दोन्ही बाजूच्या सैन्याचे काही नेते जातीने ब्राह्मण आहेत, तर उरलेले सर्व भटाळलेले आहेत. त्यामुळे लढाई निर्णायक होण्याएवजी ‘नुरा-कुस्ती’प्रमाणे लुटूपुटूचीच होत आहे व पुढेही ती तशीच होत होणार आहे. अशा लढाइचे नव्वदीच्या काळातले उदाहरण मी बहुजननामा-96 मध्ये दिलेले आहे. मंदिर-मस्जिदचे युद्ध हिंदू-मुस्लीम असे धार्मिक नव्हतेच. ते जात-युद्धच होते. परंतू क्रांती व प्रतिक्रांतीचे नेते भट वा भटाळलेले असल्याने धर्मयुद्धाच्या पडद्याआड झालेल्या जातीयुद्धात क्रांती पराभूत झाली व प्रतिक्रांती जिंकली.

त्या ऐंशी-नव्वदिच्या आठ वर्षांच्या काळात (1985-1992) सर्व डाव्या-पुरोगामी सामजिक-राजकीय पक्ष-संघटनांनी बाकीचे सर्व विषय बाजूला ठेवून फक्त आणी फक्त ‘मंडल आयोगासाठीचे ‘ओबीसी प्रबोधन आंदोलन’ केले असते तर, अडवाणींच्या रामरथ यात्रेला उत्तर म्हणून मंडलरथ यात्रा त्याचवेळी काढता आली असती. ओबीसींचे धार्मिक धृवीकरण रोखता आले असते व पुढील बाबरीभंजन व धार्मिक दंगलींचा डावही उधळता आला असता. त्याकाळी आमच्यासारखे गल्ली-बोळातील कार्यकर्ते व काही मुठभर ओबीसी संघटना वगळल्यात तर बाकि सर्व डावे-पुरोगामी संघ-भाजपाच्या धार्मिक लाटेत कचर्‍यासारखे वाहून गेलेत.

आमच्या वैदिकी-ब्राह्मणी शत्रूचे एक आगळे-वेगळे वैशिष्ट्य आहे. हा शत्रू प्रत्यक्ष सत्तेवर असो वा नसो, सतत कार्यरत असतो. सतत नवनवे मुद्दे उपस्थित करून तो तुम्हाला लढाईचे आव्हान देत असतो. सत्तेत आल्यावर तो सुस्त होत नाही, सत्तेची उब घेत शांत बसत नाही, तर त्या उबेचा भडका उडवून दंगलींचा वणवा पेटवतो. त्या वणव्यात तुमची शिक्षणव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता, संयम-सहिष्णूता या सर्व मानवी व संवैधानिक मुल्यांना जाळून राख करण्याचा प्रयत्न करीत असतो. अशा बलाढ्य, अति-हिंस्त्र, रानटी पशूंपेक्षाही कितीतरी जास्त पटीने रानटी असलेल्या या आधुनिक शत्रूला खतम कसे करायचे, हा आजचा मोठा यक्षप्रश्न आहे. आमच्या आदिवासी पुर्वजांचा आदर्श घेत हा बलाढ्य शत्रू कसा नष्ट करता येईल, यावर आता पुढील बहुजननामा-98 मध्ये चर्चा करू! तोपर्यंत जयजोती, जयभीम, सत्य की जय हो!

(लेखनः 25 जानेवारी 2020)                

                                                  ------- प्रा. श्रावण देवरे

Mobile – 88 301 27 270

                                                Blog ब्लॉग https://shrwandeore.blogspot.in/                                      Email- s.deore2012@gmail.com

96 BahujanNama Daily Lokmanthan 23Jan20, CAB NCR

बहुजननामा-96

नागरिकत्व बील अर्थात CAB, NCR, NPR

-1-

बहुजननामाच्या काही वाचकांनी मला ‘नागरिकत्व’ बीलावर बहुजननामा लिहीण्याचा आग्रह केला, तेव्हा मी त्यांना स्पष्टपणे सांगीतले की अशा शत्रूंनी दिलेल्या मुद्यांवर मी आपली शक्ती खर्च करीत नाही. मुंबईतल्या संविधानप्रेमी संघटनांनी 29 डिसेंबर ला नागरिकत्व बीलाच्या विरोधात चर्चासत्र ठेवले होते. संयोजक रवी भिलाणे यांचे आग्रहाचे निमंत्रण आले, तेव्हा मी त्यांना हेच सांगीतले की, ‘मुद्देच चुकीचे आहेत, काय चर्चा करणार?’ त्यावर भिलाणे म्हणाले की, ‘मुद्दे चूकीचे आहेत, हे सांगण्यासाठीच तुम्ही या चर्चेत सामील व्हा व तुमच्याकडे दुसरे योग्य मुद्दे असतील तर तेही सांगा!’ असा आग्रह झाल्यावर मी होकार दिला.

आपल्या देशातील लोकशाहीला एक गम्मत करून ठेवलेले आहे. घरातील पाळीव कुत्रा वा पाळीव मांजर ऐन जेवणाच्या वेळेस आजूबाजूला घुटमळतात व जेवणाची मजा घालवतात. अशावेळी हमखास केला जाणारा एक कृतीकार्यक्रम! कुत्र्याला अथवा मांजराला दुरवर भाकरीचा एक तुकडा अथवा हाडाचा एक तुकडा फेकला जातो व कुत्रा-मांजर तो तुकडा चघळत बसतो. तोपर्यंत यजमानाचे जेवण संपते व कार्यभाग विनाअडथळा सहज साध्य होतो. आमच्या देशातील डावे-पुरोगामी म्हणविणार्‍यांची अवस्था अशा कुत्र्या-मांजरांपेक्षा वेगळी नाही.

-2-

कोणताही मुद्दा उपस्थित झाला कि, त्याला विरोध व समर्थन सुरू होते, ते स्वाभाविकही आहे. मात्र यातील गम्मत अशी की, विरोधक व समर्थक हे एकाच दिशेने धावत असतात. विरोधातून विकासाकडे म्हणजे ‘विरोधविकासवाद’, द्वंदात्मक भौतिकवाद वगैरे संकल्पनांचे अर्थ वर्गीय समाजात वेगळे असतात व जातीय समाजात वेगळे असतात. आता काही उदाहरणे देऊन हे समजून घेऊ या!

अमेरिका-युरोपसारख्या खंडातील वर्गीय देशांमध्ये दोन किंवा तीन राजकीय पक्ष असतात. मुख्य दोन्ही पक्ष आपसात सत्तेसाठी संघर्ष करतात. एकमेकांच्या धोरणांना, कृती-कार्यक्रमांना लोकशाही मार्गाने विरोध करतात. एकमेकांच्या विरोधात निवडणूका लढवितात व आलटूनपालटून सत्तेवर येत असतात. हे झाले वर्गीय लोकशाहीचे उदाहरण! मात्र भारतात जातीय लोकशाही आहे. म्हणजे भारतात वरवर पाहता राजकीय पक्ष राजकारण करतात, मात्र प्रत्यक्षात विशिष्ट जाती आपसात राजकारण करीत असतात. प्रत्येक जात अथवा जाती कॅटेगिरीचे वेगवेगळे हितसंबंध असतात व त्या हितसंबंधांना बाधा येताच सत्ताधारी जाती आपसातही लढतात. पुराणात 21 वेळा ब्राह्मणांनी पृथ्वी निःक्षत्रिय केल्याचा दाखला आहेच! आताही अधूनमधून हे युद्ध सुरु असतंच! कधी ब्राह्मण मुख्यमंत्री तर कधी मराठा-जाट-पटेल! परंतू दलित-ओबीसी सत्तेवर येऊ नयेत म्हणून ब्राह्मण-क्षत्रियजाती आपसात तडजोडी करतात व एकमेकांना मिठ्याही मारतात. राज्यस्तरावरील दलितांमधील चर्मकार-बौध्द व ओबीसींमधील यादव-कुर्मी-कुणबी सारख्या वरचढ शेतकरी जाती जातीय चौकटीत राहूनच सत्तेवर येण्याचा आटोकाट प्रयत्न करतात, मात्र एकमेकांचे राजकीय शत्रू असलेले भाजपा व कॉंग्रेस समान सामाजिक हितसंबंधांमुळे कधी उघड तर कधी छुप्यामार्गाने एकत्र येतात व दलित-ओबीसींमधील सत्ताकांक्षी नेतृत्व खतम करतात. त्यासाठी सीबीआय, ईडी, ईव्हिएम वगैरे साधने वापरून दलित-ओबीसींचे पक्षच खतम करतात. हे जातीय चित्र तुम्हाला वर्गीय समाजात दिसू शकत नाही.

मात्र आपल्या देशातील डावे व पुरोगामी म्हणविणारे पंडित एकतर भट आहेत किंवा भटाळलेले तरी आहेत. ते हे जातीय वास्तव माहीत असूनही लपवून ठेवतात व वर्गीय संकल्पनांना बळी पडून कधी कॉंग्रेसहिताचे तर कधी भाजपाहिताचे राजकारण करीत असतात. 1985 ते 1990 च्या काळात जसजसे मंडल आयोगाचे आंदोलन खेडोपाडी पसरत होते, तसतसे रामंदिरासाठीचे बाबरी भंजनाचे आंदोलनही वाढत होते. ही प्रबोधनाची लढाई होती. यात आमच्यासारख्या ओबीसी कार्यकर्त्यांनी फक्त मंडल आयोगासाठीच्या प्रबोधनावर लक्ष केंद्रित केले. त्याकाळी आम्ही जाहीरपणे लिहित होतो व बोलतही होतो की, बाबरी भंजनाचे आंदोलन राममंदिरासाठी नाही, तर मंडल आयोग गाडण्यासाठी आहे. त्यामुळे मंदिर-मस्जिदवर काही बोलण्यापेक्षा फक्त मंडल आयोगावरच बोला. मात्र तमाम डावे-पुरोगामी रामावर, रामाच्या जन्मावर, बाबरी मस्जिदवर ऐतिहासिक-पौराणिक पुरावे देऊन फाड-फाड बोलत राहीलेत व धडाधड लिहीत राहीलेत. संघ-भाजपाला हीच चर्चा हवी होती. कारण विरोधक व समर्थक एकाच दिशेने धावत होते. संघ-भाजपा मुसलमानांवर निशाणा साधतो....गोळी पण झाडतो, मात्र त्या गोळीने मुसलमान मरतच नाही, ओबीसीच मरतो. आणी संघाचा विजय होतो. कारण संघाचा मुसलमानविरोध हा केवळ हिंदू-मुस्लीम धृवीकरणासाठी असतो. या धृवीकरणात ओबीसी हा कट्टर हिंदू होत जातो व त्याची ओबीसी आयडेंटी हरवत जाते. संघ-भाजप तो पर्यंतच जीवंत राहतील जो पर्यंत ओबीसी ‘हिंदू’ आहे. ओबीसीला जसजसी ‘ओबीसी’ म्हणून आयडेंटी मिळेल, तसतसे संघ-भाजपाचे मरण नजदिक येत जाईल. एवढा साधा सिद्धांत जर डाव्या-पुरोगामी लोकांना समजत नसेल तर त्यांची विद्वत्ता बकरीच्या शेपटीसारखी म्हणावी लागेल. झाकण्याच्याही कामाची नाही व माशी उडविण्याच्याही कामाची नाही. तत्कालीन (1985-92) डाव्या-पुरोगाम्यांनी राममंदिरासाठीच्या-बाबरी मशिद भंजनावर निरर्थक चर्चा करण्यापेक्षा जर मंडल आयोगासाठीचे आंदोलन कृती-कार्यक्रमात आणले असते, तर बाबरीभंजनासाठी संघ-भाजपाला ओबीसींची फौज ‘हिंदू’ म्हणून लाभलीच नसती. प. बंगालचे तत्कालीन मुख्यमंत्री कॉम्रेड ज्योती बसू तर स्पष्ट म्हणाले की,  ‘‘आमच्या राज्यात ओबीसी नाहीतच.’’ म्हणजे त्यांच्या राज्यातील न्हावी, धोबी, सुतार, लोहार वगैरे लोक ओबीसी नाहीतच, ते ‘हिंदूच’ आहेत, त्यामुळे त्यांनी बाबरीमशिद पाडायला गेले पाहिजे, असा त्यांच्या वक्तव्याचा अर्थ होतो.

-3-

आज पुन्हा त्याच इतिहासाची पुनर्रावृत्ती होत आहे. CAB, NCR, NPR वगैरे मुद्दे गंभीर आहेतच. पण ती फक्त हत्यारे-शस्त्रे आहेत. शत्रूचा मुख्य उद्देश काय आहे, त्याचे धोरण व डावपेंच काय आहेत, हे जोपर्यंत समजून घेत नाहीत, तो पर्यंत कसे कळेल की, कोणती हत्यारे घेऊन त्यांच्याशी भिडले पाहिजे? त्यांचा पहिला उद्देश आहे ओबीसी जनगणनेचा मुद्दा दडपणे! एकदा का राष्ट्रीय जनगणना सुरू झाली की, ओबीसी जनगननेचा मुद्दा पुन्हा 10 वर्षांसाठी निकाली निघतो. 2011च्या वेळी त्यांनी अशीच आण्णा हजारेंचा गैरवापर करून वेळ मारून नेली.  2001 ला तर खुद्द अटल बिहारी वाजपेईच प्रधानमंत्री होते. त्यामुळे (1998-99) ओबीसी जनगणना करण्याचा प्रधानमंत्री देवेगौडाच्या ओबीसी सरकारचा निर्णय तत्कालीन (1999-2000) प्रधानमंत्री अटलबिहारींनी रद्द केला. आता 2021 ला ओबीसी जनगनना टाळण्यासाठी सत्ताधार्‍यांनी CAB, NCR, NPR चा तुकडा डाव्या-पुरोगामी लोकांसमोर टाकला आहे. आमचे कुत्रे-मांजरे हे तुकडे चघळत स्वतःला पुरोगामी म्हणून सिद्ध करीत आहेत.

CAB, NCR, NPR च्या मागील आणखी एक मुद्दा आहे. हिंदू-मुस्लीम धृवीकरणाचा! 2014 च्या निवडणूका येईपर्यंत मुस्लीमांना इतके भयभीत करून सोडायचे की, ते एकगठ्ठा वोटबँक बनून पुन्हा कॉंग्रेसच्या मागे भक्कमपणे उभे राहिले पाहिजेत. दलित-आदिवासी तर आजच कॉंग्रेसच्या पाठीशी बिनशर्तपणे उभे आहेत. भुजबळ, मुलायम, लालू, मायावती वगैरेंचे जातीविरोधी नेतृत्व व पक्ष ईव्हीएमच्या साहाय्याने मोडीत काढल्याने व हिंदू-मुस्लीम धृवीकरणामुळे आता ओबीसीं अजून घट्टपणे भाजपाच्या पाठीशी उभे राहतील. भारतीय राजकारणाच्या क्षितिजावर त्यांना युरोपप्रमाणे ‘द्वी-पक्षीय वर्गीय लोकशाही’ आणायची आहे, परंतू जातीव्यवस्था जीवंत ठेवण्याच्या अटीवर!

यावरची चर्चा आपण पुढील बहुजननामाच्या 97 व्या खेपेतही सुरू ठेवू या! तोपर्यंत जयजोती, जयभीम, सत्य की जय हो!

(बहुजननामा-96 लेखनः 15-22 जानेवारी 2020)

------- प्रा. श्रावण देवरे

Mobile – 88 301 27 270

 Blog ब्लॉग

https://shrwandeore.blogspot.in/                  

 Email- s.deore2012@gmail.com

दैनिक  लोकमंथन 23जाने20  बहुजननामा-96......

https://lokmanthan.epapersonline.com/  पेज-4 वर

Mumbai progr discussion on NCR CAA 29Dec19

Mumbai Progr to discuss the issue of CAA and NCR on 29 Dec19
मुंबईतील संविधानप्रेमी संघटनांनी 29 डिसेंबर 2019 रोजी नागरिकत्व (NPR CAA) बीलाविरोधात चर्चास ठेवण्यात आले होते. मला फोनवरुन आग्रहाचे निमंण होते. तीस्ता सेटलवाड,कॉ. रेड्डी  विद्या चव्हाण, जतिन देसाई, संभाजी भगत, ज्योती बडेकर आदि बरीच दिग्गज नेते मंडळी कार्यक्रमाला उपस्थित होते. चर्चा नेहमीप्रमाणे सॉफ्ट वैदिक-ब्राह्मणी अंगाने सुरू असतांना मी माझ्या मांडणीत अवघ्या 6 मिनिटात लागोपाठ तीन सर्जिकल स्ट्राईक्स करून मूळची चर्चा उध्वस्त केली and ती चर्चा अब्राह्मणी पाळीवर आणली. टाळ्यांच्या कडकडाटात माझे तिनही मुद्दे मान्य झालेत. परंतू स्टेजवरचे 2 नियंत्रक ब्राह्मणवादी असल्याने चर्चा पुन्हा सॉफ्ट ब्राह्मणवादी अंगाने गेली. या चर्चेत माझ्यासाठी टाळ्यांचा कडकडाट करणारे मान्यवर व माझ्या मुद्द्यांना आक्रमकपणे उचलून धरणारे माझे वैचारिक सहकारी यांचे सर्वांचे लाखभर धन्यवाद......
तीन मुद्दे पुढील तीन क्लीप्समध्ये......
1) https://www.youtube.com/watch?v=00QCQdxIOPY
2) https://www.youtube.com/watch?v=uCmbNcx8iAw
3) https://www.youtube.com/watch?v=JxL_tYH-dYM&feature=youtu.be

Jalna progr on Gopinath Munde Anniversary 13 Dec19

95 BahujanNama seven fools 12Jan20

बहुजननामा-95

ओबीसी जनगणना, महाराष्ट्र सरकार व ते सात वेडे!

महाराष्ट्र विधानसभेचे सभापती माननीय नाना पटोले यांचे आभार व अभिनंदन! केंद्र सरकारने 2021 च्या राष्ट्रीय जनगननेत ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करावी, अशी शिफारस करणारा ठराव विधानसभेचे अध्यक्ष महोदय माननीय नाना पटोले यांनी मांडला व स्वकीय(?) विरोधात असतांनाही मंजूर करवून घेतला. आजच्या Free Press Journal या इंग्रजी दैनिकाने माननीय नाना पटोले यांची तुलना मसिहा व्हि.पी. सिंगांशी केलेली आहे. अर्थात ती अतिशयोक्तीच आहे. परंतू या पत्रकाराला नानांची तुलना व्हि.पी. सिंगांशी करण्याचा मोह का झाला असावा, याचा विचार केला पाहिजे! अर्थात या प्रश्नाचे उत्तर सोपे आहे. नाना सभापती पदावर बसलेले आहेत, म्हणजे ते एका मोठ्या संवैधानिक व जबाबदार पदावर आहेत. आणी ते स्वतःच पुढाकार घेऊन जेव्हा एखादा ठराव मांडत आहेत, तेव्हा या ठरावाला सहसा कुणी विरोध करीत नाहीत. विरोधी पक्षाने केला तर तो समजू शकतो. मात्र स्वपक्षाच्या आघाडीतून विरोध होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष वेधले गेले. या देशात जातच राजकारण करते, पक्ष नाही, हे पुन्हा यावरून सिद्ध झाले. ओबीसींच्या भल्याचा मुद्दा पुढे आला की, त्याला मराठा व ब्राह्मण विरोध करणारच! या ठरावाला विरोधी पक्ष नेते माननीय फडणवीसांनी पाठींबा दिला, याचे कारण हेच आहे की, त्यांनी हे काम क्षत्रिय जातीवर सोपविलेले आहे. 1982 ला मंडल आयोगाला विरोध करण्यासाठी आण्णा पाटलांना पुढे करणारे संघीस्टच होते, हा इतिहास ताजा आहेच.

ज्याप्रमाणे माननीय व्हि.पी. सिंगांनी बलाढ्य कॉंग्रेसी-जाती व बलाढ्य संघ-भाजपातील

जातींच्या विरोधात जाऊन मंडल आयोग लागू करण्याचे धाडस केले, त्याचप्रमाणे नाना पटोलेंनी महाराष्ट्रातील बलाढ्य(?) क्षत्रिय जातीच्या विरोधात जाऊन हा ठराव पुढे रेटला व तो मंजूर करवून घेतला. त्यामुळे पत्रकाराने नानांची तुलना व्हि.पी. सिंगांशी केली तर, त्यात चूक काहीच नाही, मात्र ती अतिशयोक्त आहे, एव्हढेच! एक मात्र खरे की, जर माननीय नाना पटोले यांनी पत्रकार परिषद घेऊन पुढीलप्रमाणे घोषणा केली, तर ते निश्चितच व्हि. पी. सिंगांच्या परंपरेतील महापुरूष ठरतील. ‘‘महाराष्ट्र शासनाने केलेल्या शिफारशीनुसार जर केंद्रसरकारने ओबीसींची जातनिहाय जनगनना केली नाही तर, महाराष्ट्राचे शासन व प्रशासन राष्ट्रीय जनगननेवर बहिष्कार टाकेल.’’ अशी घोषणा पत्रकार परिषदेत नानांनी करावी व तसा ठराव विधानसभेत मांडण्याची तयारी करावी. कदाचित काहींना भीती वाटेल की, केंद्र सरकार या मुद्द्यावर महाराष्ट्र सरकार बरखास्त करेल, तर ही भीती अवास्तव आहे. वास्तव हे आहे कि, सर्वच राजकीय पक्ष ओबीसी जातींशी समोरासमोर दोन हात करायला घाबरतात. सत्ताधारी असलेल्या ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य जातीसुद्धा ओबीसीवर वार करतांना पाठीमागूनच वार करतात. मंडल आयोगाला विरोध करण्यासाठी त्यांना बाबरी मशिद पाडावी लागते व रामाच्या आड लपावे लागते. आताही विधानसभेत अजित पवार व परब वगैरे मराठा मंत्र्यांनी पक्षभेद बाजूला ठेवून एकजूटीने ओबीसी जनगणनेला विरोध केला, परंतू त्यासाठी त्यांना विषयसूचीच्या मागे लपावे लागले. ओबीसी नेत्यांना जेलमध्ये टाकण्यासाठी ‘भ्रष्टाचाराचा’ मुद्दा पुढे करावा लागतो. ओबीसींची ही फार मोठी ताकद आहे की, त्यांना समोरा-समोर विरोध करण्याची हिम्मत ना मराठा जातीत आहे, ना ब्राह्मण जातीत! ज्या दिवशी आपली स्वतःची ताकद ओबीसी ओळखेल, त्या दिवशी पाठीमागून वार करणार्‍या या हरामखोरांचे हात पकडण्याची क्षमताही ओबीसींमध्ये येईल.

या ठरावा मागची पार्शवभूमी मात्र सांगणे आवश्यक आहे. Free Press Journal च्या या स्तंभलेखकाने ही पार्श्वभूमी एका वाक्यात सांगीतली. मला ती विस्ताराने मांडणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्र विधान सभेच्या 2019 च्या निवडणूकांच्या ऐन तोंडावर आमचे ‘ओबीसी व्हीजेएनटी संघर्ष समिती’चे नेते शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे यांना भेटले व त्यांना जाहीर पाठींबा दिला. सर्व सोशल मिडिया व टि.व्ही मिडियावर दिवसभर ही बातमी दिवसभर झळकत होती. या दिवशी मला महाराष्ट्रभरातून अनेक फोन आलेत. ‘‘तुम्ही या संघटनेचे मार्गदर्शक असतांना हे वारू भरलटलेच कसे,’’ असे प्रश्नही विचारू लागलेत. मी जवळपास सर्वांना एकच प्रतिप्रश्न केला की, माननीय प्रकाश आण्णा शेंडगे, बालाजी शिंदे, अरूण खरमाटे, चंद्रकांत बावकर, एड. संजय भाटे व दोघे सचिन माळी हे सात नेते ओबीसी आरक्षणाला मराठ्यांपासून वाचविण्यासाठी जीवावर उदार होऊन माझ्यासोबत शेवटपर्यंत लढत होते, तेव्हा स्वतःला दिग्गज ओबीसी नेते, ओबीसी विचारवंत, बुद्धीजीवी वगैरे म्हणविणारे ढाणे-वाघ बिळात लपून बसले होते. हायकोर्टाच्या आवारातच न्यायधिशांसमोर मराठा गुंडांनी बौद्ध वकीलावर जीवघेणा हल्ला केला. 80 वर्षे वयाचे माळी महासंघाचे अध्यक्ष शंकरराव लिंगेंवर सांगलीत व ऍड. मृणाल ढोले पाटील व मंगेश ससाणे यांच्यावर पुण्यात 200 मराठा गुंडांनी हल्ला केला. या मराठा गुंडांचा निषेध करण्याईतकीही हिम्मत या बीळात लपलेल्या ओबीसी नेत्यांची-बुद्धीजींवींची झाली नाही. अशा प्रचंड दहशतीच्या हिंसक वातावरणात हे सात ओबीसी वेडे मरायला न घाबरता माझ्यासोबत शेवटपर्यंत लढत होते, माझ्यादृष्टीने त्यांचे हे काम सर्वात मोठे आहे. ते नंतर जर कुठे चूकत असतील तर त्याला जबाबदार केवळ ते लोक आहेत, ‘‘जे स्वतःला ओबीसी नेते, ओबीसी विचारवंत-बुद्धीजीवी म्हणवीतात व ओबीसींच्या नावाने संघटनांची दुकाने चालवून राजकीय-सामाजिक पोटे भरतात.’’

ओबीसी व्हीजेएनटी संघर्ष समितीचे हे सात नेते 21 नोव्हेंबर 2019 रोजी विधानसभा निवडणूकीच्या ऐन तोंडावर शिवसेना प्रमुख उद्धवजींना भेटले व शिवसेनेला पाठींबा दिला. खाजगीत जेव्हा उद्धवजींनी या ओबीसी नेत्यांना विधान परिषदेवर घेण्याचे आश्वासन दिले, तेव्हा आमचे ओबीसी नेते उद्धवजींना म्हणाले की, आम्हाला कोणतेही राजकीय पद नको, आम्हाला आमचे ओबीसी आरक्षण मराठ्यांपासून वाचवायचे आहे. दुसरी मागणी ही होती की, जर शिवसेना सत्तेत आली तर, ओबीसी जातनिहाय जनगणनेच्या आमच्या मागणीला शिवसेनेने विधानसभेत पाठींबा दिला पाहिजे. आमच्या सात ओबीसी नेत्यांशी झालेल्या या संवादावरून एक मात्र सिद्ध होते की, उद्धवजींनी एक फार मोठा निर्णय त्याच दिवशी ठामपणे घेऊन टाकला होता. हा मोठा निर्णय काय होता, ते निवडणूकीनंतर सर्वांनाच माहित झाले. ‘‘निवडणूकीचा निकाल काहीही लागो, निवडणूकीनंतर भाजापाशी नाते तोडायचे व आपल्या शिवसेनेची वाटचाल पुनश्च ओबीसीकरणाकडे करायची, हाच तो ठाम निर्णय होय! त्या काळात आमचा सामाजिक सेन्स स्पष्टपणे सांगत होता की, निवडणूकीनंतर कॉंग्रेस-शिवसेना व राष्ट्रवादीचे सरकार अस्तित्वात येऊ शकते. आम्ही फेसबुकवर या आशयाची पोस्ट टाकून हे जाहीर केले.  

उद्धवजी ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर आमच्या या सात ओबीसी नेत्यांनी दोन वेळा भेट घेतली व निवडणूकीपूर्वीच्या आश्वासनांची आठवण करून दिली. परवा विधानसभेत त्याची परिणती जी झाली ती सर्वांसमोर आहेच!

दरम्यान मला अनेक पत्रकारांचे फोन आलेत. एका पत्रकाराने विचारले की, जर केंद्राने ओबीसी जनगणना केलीच नाही तर, महाराष्ट्र सरकार स्वतंत्रपणे ओबीसी जनगणना करू शकते काय? मी म्हटले कर्नाटकाने अशी जनगणना केली. परंतू तीचा फारसा काही उपयोग झाला नाही. कारण राज्यात विविध जातींचे  सत्ताधारी दबाव गट असतात, ते भीतीपोटी ओबीसी जनगननेला विरोध करतात. महाराष्ट्रात मराठा नेते ओबीसी जनगणनेला घाबरतात. परंतू तामिळनाडूत जयललिता मुख्यमंत्री असतांना त्यांनी हायकोर्टाच्या एका आदेशानुसार ओबीसी जनगणना सुरू केली. परंतू लगेच एक संघीस्ट सुप्रिम कोर्टात गेला व सुप्रिम कोर्टाने एका क्षणाचाही विलंब न करता तामिळनाडूतील ओबीसी जनगणनेला स्थगिती दिली व ती बंद पाडली. त्यानंतर जयललिताजींना दवाखान्यात ऍडमीट करण्यात आले व तेथेच त्यांचा खून करण्यात आला, असा अरोप खूद्द तेथील आमदारांनीच केला आहे.

राज्यस्तरावरच्या ओबीसी जनगणनेला तसा फारसा अर्थ नसतो. कारण त्याला केंद्राची मान्यता नसते. एकतर जनगननेसाठी प्रचंड खर्च येतो. तो केंद्रसरकार मंजूर करणार नाही. अलिकडे जीएसटी वगैरेसारख्या करयोजनांमुळे राज्य सरकारे आर्थिकदृष्ट्या दुबळी करून टाकलेली आहेत. जरी एखाद्या राज्याने ओबीसी जनगणना केलीच तर या जनगणनेच्या आकड्यांवर आधरित ज्या ओबीसीहिताच्या योजना राबविल्या जातील, त्यासाठी फंड कुठून आणायचा, हा प्रश्न आहेच. शिवाय वेगवेगळ्या राज्यात झालेली जनगणना वेगवेगळ्या वेळी झाली तर तुलनात्मक अभ्यास करतांना अनेक तांत्रिक अडचणी येतील.

त्यामुळे ओबीसी जातनिहाय जनगणना केंद्रसरकारनेच केली पाहिजे, असा दबाव राज्यसरकारांनी आणला पाहिजे व त्यासाठी राष्ट्रीय जनगणेवर ‘बहिष्कार’ टाकण्याची घोषणा राज्य सरकारांनी केली पाहिजे. अर्थात या देशातले जात्यंतक जातीय-प्रश्न सोडविण्याचा एकच मार्ग आहे, आणी हाच एकमेव मार्ग असल्याचे इतिहासाने वारंवार सिद्ध केलेले आहे. तो मार्ग- म्हणजे परकीय शत्रू असलेल्या पेशव्यांची सत्ता केंद्रातून हटवणे व त्या ठिकाणी दुसरा कोणीही परकीय-मित्र आणून बसविणे. भारतातील शूद्रादिअतिशूद्र खूप लढवैय्ये आहेत, शूर-वीर आहेत, परंतू परकीय शत्रू असलेल्या पेशव्यांच्या विरोधात लढण्याची हिम्मत त्यांना इंग्रजांसारखे परकीय मित्रच देऊ शकतात.

असे कोणीतरी परकीय मित्र येतील, ते समाजद्रोही पेशवाई नष्ट करतील व दलित-आदिवासी-ओबीसींची गुलामगिरी नष्ट होईल....त्या परकीय मित्राची वाट पाहू या व तोपर्यंत एकमेकांना कडक जयजोती व भडक जयभीम करीत राहू या....!!

(बहुजननामा-95 लेखन- 10जानेवारी2020)

------- प्रा. श्रावण देवरे

Mobile – 88 301 27 270

Blog ब्लॉग         

              https://shrwandeore.blogspot.in/                  

 Email- s.deore2012@gmail.com

https://lokmanthan.epapersonline.com/

पेज-4

94 BahujanNama Kranti Lokmanthan 5Jan20

बहुजननामा-94

क्रांतीकारकताः कालची आणी आजची

तात्यासाहेब महात्मा जोतीराव फुलेंचे कार्य पुढे चालू ठेवायचे असेल तर आज मुलींसाठी शाळा काढण्याचं काम मोठ्याप्रममाणात झालं पाहिजे, असे आमचे एक नेते म्हणाले. मुलींसाठी शाळा काढणे हे अडीचशे वर्षांपूर्वी निश्चितच क्रांतिकारक होते. आज मंत्रालयामध्ये अनेक प्रस्थापित पुढारी 4-4 लाखांच्या बॅगा घेऊन येतात व आम्हाला मुलींसाठी शाळा काढण्याची परवानगी द्या म्हणून मंत्र्यांना विनवण्या करतात. असेही लोक मुलींसाठी शाळा काढली म्हणून स्वतःला फुले-अनुयायी म्हणवून घेतात.

महापुरूषांनी सुरू केलेले काम चालू ठेवणे वेगळे आणी महपुरूषांचं काम पुढच्या टप्प्यावर नेणे वेगळे. 1956 साली बौद्ध धम्म स्वीकारणे हे निश्चितच क्रांतिकारक होते. आज बौद्ध धम्माला पुढच्या टप्प्यावर नेणे म्हणजे त्याला आजच्या नव्या ब्राह्मणशाहीच्या अंताशी (जात्यंतक) जोडणे. मुलींची शाळा काढली म्हणून, बौद्ध धम्म स्वीकारला म्हणून किंवा स्वजातीला आरक्षण मिळवण्यासाठी आंदोलन केले म्हणून कोणी स्वतःला फुले-शाहू-आंबेडकरांचा अनुयायी म्हणवून घेत असेल तर त्याला मुर्खच म्हटले पाहिजे.

फुले शाहू आंबेडकरांच्या गाईडलाईननुसार जात्यंतकची चळवळ प्रत्येक काळात पुढच्या टप्प्यावर नेणे म्हणजे क्रांतीकारकता होय. ‘प्रत्येक काळात’ हा शब्द मी जाणीवपूर्वक योजिला आहे. कारण क्रांतीकारक विचारांची मांडणी व त्यावर आधारित कृती पहिल्यांदा जेव्हा व्यवहारात येते तेव्हा प्रतिगामी-प्रतिक्रांतिकारक शक्ती तीला कडाडून विरोध करीत असते. काही काळ त्यासाठी मैदानी युद्धही होते. परंतू एका विशिष्ट काळानंतर हा संघर्ष थांबतो व समन्वयाचा संक्रमण काळ सुरू होतो. समन्वयाच्या या संक्रमणकाळात लढाइचे स्वरूप बदलते. लढाईचे नियम बदलतात, लढाईचे मैदान बदलते, शस्त्रे-अस्त्रे-साधने बदलतात. डावपेंच बदलतात. जुने कालबाह्य सिद्धांत व धोरणे टाकून देऊन नवे सिद्धांत मांडले जातात व नवीन धोरणे आखली जातात. याला म्हणतात ‘संक्रमण काळातील लढाई’! जो या लढाईत जास्तीतजास्त ‘स्मार्ट’ म्हणून सिद्ध होतो, तोच पुढच्या टप्प्यावरील मैदानी युद्ध जिंकतो. आता ही झाली सैद्धांतिक मांडणी. आमच्या बहुजन समाजाला उदाहरण दिल्याशिवाय काही समजतच नाही. म्हणून नाईलाजास्तव उदाहरण देतो-

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना सोबत घेऊन संविधान निर्मिती करणे हा स्वतःच दोन शत्रूपक्षातील एक समन्वयक करार होता. तात्यासाहेब महात्मा जोतीरावांच्या आधुनिक इंग्रजी काळापासून जो ब्राह्मणी-अब्राह्मणी संघर्ष सुरू झालेला होता, तो बाबासाहेबांनी पुढच्या टप्प्यावर नेऊन सिद्ध केल्यामुळे कॉंग्रेसी ब्राह्मणी छावणी जेरीस आलेली होती. इंग्रजांच्या परागमनामुळे ब्राह्मणी छावणी सर्वंकष सत्ताधारी होणार होती, म्हणजे ती अधिक शक्तीमान होणार होती. परंतू इंग्रज राजवटीच्या अभावात अब्राह्मणी छावणी कमजोर वा निष्प्रभ होणार होती. परंतू बदलत्या जागतिक संदर्भामुळे ब्राह्मणी छावणीला अब्राह्मणी छावणीशी तात्पुरती का होईना दोस्ती करावीच लागली. देशातील सर्व प्रमुख वर्ग, प्रमुख धर्म, प्रमुख जातीगटांचे मान्यताप्राप्त नेते प्रतिनिधी म्हणून संविधान निर्मितीच्या प्रक्रियेत सामील असलेच पाहिजे, हा जागतिक संकेत आहे.   त्यामुळे या दोन्ही संघर्षरत छावण्यांना समन्वयाचा करार करावा लागला. त्यातून ‘संविधान निर्मिती’ पार पडली. या समन्वयात दोन्ही शत्रू-छावणींनी काय गमावले व काय कमावले हा स्वतंत्र विषय आहे. या विषयावर मी ‘संविधान समिक्षाः समस्या व उपाय’ या माझ्या पुस्तकात सविस्तर लिहीलेले आहे. एका वाक्यात सांगायचे म्हणजे ब्राह्मणी छावणीला हे संविधान ‘जातीव्यवस्था-वादी’ हवे होते व अब्राह्मणी छावणीला हे संविधान ‘जातीव्यवस्था-अंतवादी’ पाहिजे होते. या समन्वयात ब्राह्मणी छावणीच्या वतीने महामा गांधीजी प्रातिनिधिक नेतृत्व करीत होते व अब्राह्मणी छावणीच्या वतीने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे प्रातिनिधिक नेतृत्व करीत होते. दोन छावणीत समन्वय घडवून आणण्यासाठी या दोन्ही शत्रू नेत्यांना आपापल्या मूळ भुमिका सोडून द्याव्या लागल्यात. दोन शत्रूतील समन्वयाच्या परिणामी राज्यघटना ना जातीयवादी बनली, ना जात्यंतक बनली. ‘जातीविरोधी’ संविधान बनवून समन्वय साधला गेला.

15 ऑगस्ट 1947 ते 26 जानेवारी 1950 या काळाला आपण समन्वयाचा संक्रमण काळ म्हणू शकतो. 26 जानेवारी 1950 रोजी संविधानाचा स्वीकार होताच व देशाला प्रजासत्ताक म्हणून जगभर मान्यता मिळताच, ब्राह्मणी छावणीचा ‘दगडाखालील हात’ निघून गेला. म्हणजे समन्वयाचा संक्रमण काळ संपला व मैदानी संघर्ष सुरू झाला. दोन वर्षांपूर्वी ज्या कॉंग्रेसी ब्राह्मणी छावणीने बाबासाहेबांना जाणीवपूर्वक संविधान सभेवर निवडून आणले होते, त्याच कॉंग्रेसींनी 1951 नंतर बाबासाहेबांना लोकसभेत कुठेच निवडून येऊ दिले नाही. हिंदू कोड बील व 340 व्या कलमाच्या अमलबजावणी वरून बाबासाहेबांना मंत्रीपदाचा राजीनामा देण्यास भाग पाडण्यात आले. संघीस्ट ब्राह्मणी छावणीने उघडपणे संविधानाला विरोध केला. जनतेला संविधान-साक्षर बनवून जनतेत संवैधानिक नितीमत्ता निर्माण करण्याची जबाबदारी राज्यकर्ता म्हणून कॉंग्रेसी ब्राह्मणी छावणीवर होती. ही जबाबदारी राज्यकर्त्या असलेल्या कॉंग्रेसने ‘जाणीवपूर्वक’ टाळली. शिक्षणव्यवस्थेतून समाजाची मानसिकता बदलता येते. परंतू शिक्षणव्यवस्थेची वैचारिक पायाभरणी संघी-ब्राह्मणांच्या ताब्यात व शिक्षणसंस्था सरंजामदार जातीच्या कब्ज्यात ठेवल्यामुळे अभ्यासक्रम ‘ग- गणपतीचा व भ- भटजीचा’च राहीला. त्याचवेळी संघीस्ट-ब्राह्मणी छावणीने ‘जाणीवपूर्वक’ संविधानविरोधी मोहीम हाती घेतली. संघीस्ट ब्राह्मणांची कुजबुज मोहीम ही एक स्वतंत्र शिक्षणव्यवस्थाच आहे. समाजाला कु-साक्षर बनविण्यासाठी ती पुरेशी आहे. ‘‘संविधानातील आरक्षण म्हणजे दलित व दलित म्हणजे अस्पृश्य’’ ही टॅग लाईन घेऊन त्यांनी जातीय दंगलींचा धडाका सुरू केला. मेरिटच्या नावाने जातीय वर्चस्वाचा ईगो क्षत्रिय व ओबीसी जातीत तीव्र करण्यात आला. अधून-मधून हिंदू-मुस्लीम धार्मिक दंगलींचा तडका दिला जात होता. संघीस्ट-ब्राह्मणी छावणीने असा जातीय व धार्मिक दंगलींचा कार्यक्रम राबवून दलित व मुस्लीमांना भयग्रस्त बनवायचे व कॉंग्रेसी ब्राह्मणी छावणीने भयमुक्त करण्याच्या नावाने आपली दलित-मुस्लीम वोटबँक पक्की करायची, असा हा अजेंडा स्वातंत्र्योत्तर काळात राबविला गेला. त्यामुळे संविधानविरोधी द्वेष वाढत गेला. परिणामी आज संविधान कचर्‍याच्या पेटीत आहे व मनुस्मृती सन्मानीत आहे. 1950 सालच्या जातीविरोधी संविधानाचे रूपांतर आज 2020 साली जातीव्यवस्थावादी मनुस्मृतीत झाले आहे. ज्या अब्राह्मणी छावणीवर ‘जातीविरोधी’ संविधानाला ‘जात्यंतक’ संविधान बनविण्याची जबाबदारी होती, त्यांच्यावर आज ‘आहे तेच संविधान’ वाचविण्यासाठी आंदोलन करायची वेळ आलेली आहे.

लोकशाही ‘व्यक्तीकेंद्रीत’ असते. परंतू जातीय वा वर्गीय समाजात व्यक्तीला मिळालेली सत्ता ही त्याने आपल्या वर्गीय-जातीय हितासाठी राबवीली पाहिजे, हा लोकशाहीचा पाया आहे. या अर्थाने विचार केला तर ब्राह्मणी छावणीलाच लोकशाहीचा खरा अर्थ कळलेला आहे. मिळालेली सत्ता आपल्या जातीय वा वर्गीय हितास्तव राबविण्यासाठी जी प्रगल्भता लागते, ती फक्त ब्राह्मणी छावणीकडेच आहे. दलित, ओबीसी, मुस्लीम वगैरे अब्राह्मणी शक्तींना अजून एवढी प्रगल्भता आलेली नाही. उत्तरप्रदेशात भाजपा जेव्हा पहिल्यांदा सत्तेवर आला तेव्हा इतिहासातील धडे बदलून वैचारिक कुप्रबोधनाला प्राधान्य देण्यात आले. गो-हत्त्याबंदी वगैरे मुद्दयांना प्राधान्य देण्यात आलं. आणी डीएमके, सपा, बसपा व राजद वगैरे जेव्हा सत्तेवर आलेत तेव्हा कुटूंबातील नातेवाईकांना ‘पदे’ मिळण्याला प्राधान्य देण्यात आलं. सामाजिक परिवर्तनाच्या नावाखाली विद्यापीठांची व गावांची नावे बदलण्यात आलीत व महापुरूषांची स्मारके उभारण्यात आलीत. ओबीसी लालू-मुलायमने तर तेव्हढेही केले नाही. सत्तेत आल्यावर फुले-आंबेडकरी वा लोहियावादी अभ्यासक्रम राबविला पाहिजे, तरच पुढची पिढी सामाजिक परिवर्तनासाठी सक्षम होईल, हा विचार अजून एकाही दलित-ओबीसी नेत्याला-विचारवंताला-कार्यकर्त्याला शिवलेलासुद्धा नाही. दलित ओबीसी नेत्यांमध्ये अजून कॅटेगिरी-एकतेची भावना दृढ झालेली नाही, बहुजन-एकता फार लांबची गोष्ट!

चला तर... बहुजनांनो! या दिशेने काही नवा कृती-कार्यक्रम सापडत असेलत तर कामाला लागू या! अन्यथा आपल्या हातात मोबाईल आहेच.... फेसबुक आणी व्हाट्सप..... चिवडत बसा, तोच ‘गु’ आणी तीच काडी......!!! जयभीम, जयजोती, जय संविधान वगैरे घोषणा आहेतच सोबतीला...टाइमपास म्हणून....!!!

   ( लेखन- 4जानेवारी2020)

------- प्रा. श्रावण देवरे

Mobile – 88 301 27 270

 Blog ब्लॉग

https://shrwandeore.blogspot.in/

 Email-

s.deore2012@gmail.com

Lokmanthan 5 Jan 2020  Page-4, Editorial Page

https://www.paperboy.com/lokmanthan-mumbai-epaper/3150

https://m.dailyhunt.in/news/india/marathi/lokmanthan-epaper-lokmanth/krantikarakata+h+kalachi+aani+aajachi-newsid-157374520