136 BahujanNama Farmer 27Dec20 Daily Lokmanthan

बहुजननामा-136 ************** प्रा. श्रावण देवरे किसान आंदोलन व फुलेशाहूआंबेडकर!! -1- गेल्या एक महिन्यापासून दिल्लीत शेतकरी आंदोलन सुरू आहे. बर्‍याच दिवसांपासून बहुजननामाचे वाचक मला या विषयावर लिहीण्याचा आग्रह करीत आहेत. परंतू जात्यंत+वर्गांत+स्त्रीदास्यअंताच्या लढ्यात कधीकधी काही काळासाठी जात्यंतचे लढे प्राधान्याने पुढ्यात येऊन ठाकतात तर कधी वर्गांताचे लढे! स्त्रीदास्यांताचे लढे फारच दुर्मिळ! आज महाराष्ट्रात अखिल भारतीय क्षत्रिय जातींच्या ओबीसीकरणाची नांदी ठरणारे मराठा आरक्षण जात्यंताच्या लढ्यातील एक महत्वपूर्ण ‘लढाई’ म्हणून पुढ्यात येऊन ठाकली असतांना, मी माझे लक्ष शेतकरी आंदेलनाकडे डायव्हर्ट करावं, हे मला पटत नव्हतं. आणी म्हणूनच मी या आंदोलनावर लिहीणं टाळत होतो. एक ना धड, भाराभर चिंध्या किंवा जॅक ऑफ ऑल आणी मास्टर ऑफ नथिंग, असा आमचा पिंड नाही. ‘‘जॅक ऑफ ऑल आणी मास्टर ऑफ ऑल’’ असण्यासाठी महापुरूषच असावे लागते! महापुरूष एकाचवेळी अनेक क्षेत्रात विविध पातळ्यांवर लढतात व यशस्वीही होतात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे रस्त्यावरची लढाई डोकं फुटेपर्यंत लढत होते, त्याचवेळी ते मुकनायकाच्या कार्यालयात बसून ‘संपादकीय’ लिहित होते व त्याचवेळी ते लंडनच्या गोलमेज परिषदेत जाऊन गांधींसारख्या बलाढ्य शत्रूशीही लढत होते. लेखक, इतिहास-संशोधक, वकील, पत्रकार, आंदोलक, पक्ष-संस्थापक, आमदार, मंत्री, विचारक, तत्वज्ञानी, अर्थतज्ञ, घटनातज्ञ व घटनेचे शिल्पकारही त्यासोबतच कुटुंबात नवरा, बाप यासारख्या असंख्य जबाबदार्‍या लिलया पेलत जीवन जगणारे बाबासाहेब त्यामुळेच युगपुरूष ठरतात. त्यांच्या जीवनसंघर्षातील कुठले तरी एक क्षेत्र निवडावे आणी त्यातच गाडून घेऊन काम करीत राहावे, हे खर्‍या अनुयायाचे काम असते.

आदिवासी चळवळ व दलित चळवळीतून प्रशिक्षण घेऊन आम्ही विद्यार्थी दशेतच ओबीसी चळवळीत आलोत व आजतागायत 35 वर्षांच्या जीवन-काळात त्याच ओबीसी चळवळीत गाडून घेत संघर्षरत राहीलो आहोत. अनेक राजकीय पक्षांचे निवडणूकीचे प्रस्ताव ठोकरलेत, अमक्या तमक्या साहेबांशी जुळवून घेतले तर, तुमच्या अक्कल-हुशारीचे ‘चीज’ होईल, फलाण्या-वलाण्या नेत्याची ‘भेट’ घालून देतो, फायद्यात राहाल! अशा अनेक अमिषांवर मात करीत आम्ही जेथे होतो, तेथेच राहून संघर्षरत आहोत, याचा आम्हाला सार्थ अभिमान आहे! या विश्वासार्हतेपोटी आमच्या अनेक बहुजननामाच्या वाचकांना वाटते की, आम्ही शेतकरी आंदोलनावरही मार्गदर्शक असा बहुजनानामा लिहावा! -2- भारतातील कोणताही वर्गलढा वा वर्ग-संघटन हे जातीपासून मुक्त राहू शकत नाही. पॉझिटिव्ह मार्गाने तुम्ही या वर्ग-लढ्याचा ‘जात-संबंध’ स्वीकारला नाही, तर तो ‘जात-संबंध’ निगेटिव्ह बनून मागाच्या दाराने चळवळीत घुसतो व तुमचा वर्गलढा-वर्गसंघटन उध्वस्त करतो. वाईस-व्हर्सा हाच सिद्धांत दुसर्‍या बाजूने हेच सांगतो की, जर तुमचे जात्यंतक-संघटन व जात्यंतक लढा ‘वर्ग-संबंधां’पासुन लांब राहात असेल, तर तो निगेटिव्ह बनून तुमच्यात मागच्या दाराने घुसतो व तुमची जात्यंतक चळवळ उध्वस्त करतो. हा सिध्दांत पॉझिटिव्ह अर्थाने फुले+शाहू+आंबेडकर जगलेत, लढलेत व यशस्वी झालेत! स्त्री-शिक्षणाचा पुरूषी सत्तेविरुध्दचा लढा, शेतकर्‍यांचा सावकारशाहीविरुध्दचा लढा व कामगारांचा भांडवलशाहीविरुध्दचा लढा यांचा संबंध तात्यासाहेबांनी व त्यांच्या भालेकर-लोखंडे शिष्यांनी उघडपणे जातीनिर्मुलनाशी जोडला. त्यावर प्रतिक्रिया म्हणून खोत टिळाकांनी सांगीतले की, स्त्रीयांना शाळेत आदर्श गृहिणीचे शिक्षण दिले पाहिजे व कामगार संघटना जातींचे ‘आदर्श गिल्ड’ बनले पाहिजेत. त्यावर कडी म्हणून 1894 साली न्या. रानडे जातीचा आर्थिक सिद्धांत मांडतात की, ‘‘ब्राह्मण वर्चस्वाच्या सामंती जातीव्यवस्थेतील ‘उधळ्या’ क्षत्रिय जातींची जागा, उगवत्या भांडवली अर्थव्यवस्थेत ‘काटकसरी’ वैश्य जाती घेतील व सत्ताधारी जात+वर्गाचे नवे समिकरण ब्राह्ण+वैश्य बनतील.’’ जमिनीवरचे मैदानी लढे योग्य तत्वज्ञान व अचूक धोरणांनी युक्त असतील तर आपला शत्रू ते लढे तत्वज्ञानाच्या पातळीवर कसे नेतो व कसे लढतो, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. ‘जात+वर्ग+स्त्रीदास्यांताचे तत्वज्ञान ढोबळ स्वरूपात मांडून तात्यासाहेब महात्मा फुले व त्यांचे भालेकर-लोखंडेंसारखे शिष्य प्रत्यक्षात जगलेत. त्यानंतर या सिद्धांतांना अधिक सक्षम बनवित तात्यासाहेबांच्या मार्गावर शाहूराजे व बाबासाहेब आंबेडकर यांनी वाटचाल सुरू केली. शूद्रादिअतिशूद्रांना आरक्षण देतांना जातीचा निकष लावणारे शाहू राजे रशियाच्या ‘वर्गीय’ क्रांतीचे स्वागत करतात. जातीच्या आधारावर सामाजिक लढा देणारे बाबासाहेब, राजकारणात मात्र ‘स्वतंत्र मजूर पक्ष’ स्थापन करून वर्गांताच्या लढ्याशी असलेले नाते सिद्ध करतात. मात्र शूद्र-द्वेष्ट्या ब्राह्मणी कॉंग्रेसने व कामगार-द्वेष्ट्या साम्राज्यवादी इंग्रजांनी बाबासाहेबांना बळजबरीने शूद्ध जातीय राजकारणावर आणून उभे केले व बाबासाहेबांच्या नेतृत्वाखालील उगवता जात+वर्गलढा उध्वस्त केला. जात+वर्ग लढ्याचे क्रांतीकारक जीवन जगणारे 1944 पर्यंतचे बाबासाहेब व निव्वळ जातीलढ्यावर आलेले 1944 नंतरचे बाबासाहेब यांच्यात द्वंद निर्माण झाले व या द्वंदात प्रस्थापितांना फायदेशिर असलेले बाबासाहेब जिंकलेत. बाबासाहेबांचे सच्चे शिष्य असलेल्या कर्मवीर दादासाहेब गायकवाडांनी भुमिहिन शेतमजूरांचे देशव्यापी आंदोलन उभारून हा जात-वर्ग लढ्याचा संबंध पुनरूज्जीवीत करण्याचा प्रयत्न केला. तो अयशस्वी ठरला कारण तोपर्यंत जात-वर्गीय चळवळीत 1944 नंतरचे बाबासाहेब ठामपणे ‘आदर्श’ मानले गेले होते. त्यामुळे प्रस्थापितांची सरशी झाली. तात्यासाहेबांचे जात्यंतक वर्गलढे, शाहू महाराजांचे रशियन कामगार क्रांतीचे स्वागत व बाबासाहेबांचा स्वतंत्र मजूर पक्ष या तीनही क्रांतीकारक घटना या देशातील दलित+ओबीसी+आदिवासी चळवळींनी कधीच स्वीकारल्या नाहीत. कम्युनिस्टांनी त्या स्वीकारण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, कारण त्यांचा जन्मच मुळात या तीन क्रांतिकारक घटना दडपण्यासाठी झालेला आहे. कम्युनिस्टांनी उघडपणे टिळकांचा कामगार लढा ‘आदर्श’ मानला व रानडेंच्या जातीय अर्थशास्त्राप्रमाणे नव्या सत्तासमिकरणाचा संघ-आर.एस.एस.चा मार्ग खूला केला. -3- शेतकरी आंदोलन म्हटले की आमच्या लोकांना शरद जोशींची आठवण येते. शरद जोशींवर मी यापूर्वीही बरेच लिहीले आहे. जागतिक साम्राज्यवादी संस्थांनी शरद जोशींना भारतात शेतकरी नेते म्हणून ‘लॉंच’ केले, हे खरे

असले तरी भारतातील ब्राह्मणशाहीने त्यांना बिनविरोध कसे स्वीकारले, यावर फारशी चर्चा होत नाही. शरद जोशी लॉंच झालेत तो काळ मंडल आयोगाच्या पार्श्वभूमीचाही होता, हे लक्षात घेतले पाहिजे. ज्या शेतकर्‍यांचे आंदोलन जोशीसाहेब उभे करणार होते, त्यात ओबीसी असलेल्या कुणबी-माळ्यांचे संख्यात्मक वर्चस्व होते व ते केव्हाही मंडल आयोग चळवळीत ‘उभे’ राहू शकतात, या भीतीपोटी शरद जोशींचा स्वीकार ‘एका अटीसह’ ब्राह्मणी सत्ताधार्‍यांनी त्वरीत केला. अट ही होती की शरद जोशींनी आरक्षणाला विरोध केला पाहिजे. ‘‘आरक्षण हे उष्ट्या पत्रावळीसाठी असलेले भांडण आहे’’ या जोशीबुवांच्या स्लोगणला भरपूर प्रसिद्धी दिली गेली. शरद जोशींच्या लॉंचिंगमागे दोन मुख्य उद्देश होते, डंकेल प्रस्तावाच्या खाऊजा धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकर्‍यांचे आंदोलन ‘वर्गीय’ होऊ नये व त्याचबरोबर मंडल आयोगाच्या पार्श्वभूमीवर ‘जातीय’ होऊ नये. शरद जोशींमुळे शेतकर्‍यांचे आंदोलन हे केवळ ‘शेतकर्‍यांच्या उत्पादनाला रास्त भाव मिळावा’ या एकमेव ‘आर्थिक’ मुद्द्याभोवती फिरत ठेवले गेले. या पार्श्वभूमीचा विचार करता आजचे दिल्लीतले शेतकरी आंदोलन नेमक्या कोणत्या दिशेने जात आहे, याचा विचार केला पाहिजे. केवळ रिलायन्सच्या अंबानी-अडाणीवर बहिष्कार टाकल्याने बाकीचे उर्वरित बनिया-ब्राह्मण भांडवलदार ‘पुरोगामी’ ठरत नाहीत व केवळ मोदिंना शिव्या देऊन संघ-आर.एस.एस.ला पाठीशी घालता येत नाही. किमान महाराष्ट्रातील फुले-शाहू-आंबेडकरी वारसा असलेल्यांनी तरी या दिशेने विचार करण्याची अपेक्षा होती. मात्र या सर्व वारसदारांनी 1944 पुर्वीचे बाबासाहेब ‘‘नाकारलेले’’ असल्याने त्यांच्याकडून ही अपेक्षा करणे मुर्खपणाचे ठरेल. शहानपणाच जेथे मुर्खपणाच्या नादी लागतो, तेथे नाईलाजाला ‘इलाज’ नसतोच! खर्‍या शहाणपणाचा ‘ईलाज’ सापडेपर्यंत सर्वांना जयजोती! जयभीम!! सत्य की जय हो!....... (लेखनः 26 डिसेंबर, प्रकाशनः 27डिसेंबर20, दै. लोकमंथन)  लेखकः- प्रा. श्रावण देवरे मोबाईलः- 88 301 27 270 ईमेलः- s.deore2012@gmail.com ब्लॉग लिंकः- https://shrwandeore.blogspot.in/ Links for this article:- 1) https://deoreshrawan.blogspot.com/2020/12/136-bahujannama-farmer-27dec20-daily.html 2) https://shrwandeore.blogspot.com/2020/12/136-bahujannama-farmer-27dec20-daily.html

135 BahujanNama Mahamarg 20 Dec 20

बहुजननामा-135 ************** प्रा. श्रावण देवरे ओबीसी आरक्षण सुरक्षित करण्याचा महामार्ग!! -1- गेल्या 2-3 वर्षांपासून ‘मराठा मराठा’ जप करणारे फडणवीस साहेब परवापासून अचानक ‘ओबीसी ओबीसी’ असा जप करू लागले आहेत. हे अचानक जप-बदलाचे कारण आपण सगळे जाणतोच आहोत. पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघातील भाजपचे सर्व (ब्राह्मण+मराठा) उमेदवार निवडणूकीत सपशेल पडले व देवेन्द्रजी अचानक भानावर आलेत. ही किमया ओबीसींशिवाय दुसरे कोणीच करू शकत नाहीत, हेही त्यांच्या लक्षात आले. ओबीसी बदलत आहे, याची त्यांना खात्री होते आहे.

आजवर सर्वच ब्राह्मण+क्षत्रिय जातींच्या मालकीचे पक्ष असे गृहीत धरून चालत होते की, ओबीसींना फक्त आश्वासन दिले की, काम भागते. ओबीसी जनगणना करण्याचे आश्वासन कॉंग्रेस व भाजपच्या अनेक केंद्रसरकारांनी पार्लमेंटसारख्या सर्वोच्च सभागृहात अनेकवेळा दिले आहे. मात्र जेव्हा जनगनना करणार्‍या डिपार्टमेंटचे अधिकारी जनगननेचा फॉर्म छापायला घेतात, तेव्हा प्रत्येकवेळी ते आपल्या मंत्र्यांना ओबीसी कॉलम टाकण्यासाठी विचारणा करतात. त्यावेळी हे मंत्री आपल्या अधिकार्‍यांना स्पष्टपणे सांगतात की, ‘‘मंत्री म्हणून मी पार्लमेंटमध्ये ओबीसी जनगणना करण्याचे आश्वासन दिलेले आहे. ओबीसींसाठी ‘आश्वासन’ हीच फार मोठी गोष्ट आहे. तेवढ्या एका आश्वासनावर ते आपल्याला भरघोस मत-‘दान’ करत असतील, तर प्रत्यक्ष ओबीसी जनगणना करण्याची गरजच काय?’’ फडणवीसांचाही असाच गैरसमज आतापर्यंत होता. 2019 च्या विधानसभा निवडणूकीच्या 15 दिवस आधी फडणवीसांनी धनगरांना 1000 करोड रूपये देण्याची घोषणा केली आणी धनगरांनी पडळकरांच्या भरवशावर आपली धनगर मते भाजपाला ‘दान’ करून टाकलीत. धनगरांना चौथ्यांदा मुर्ख बनविल्याबद्दल भाजपाने पडळकरांना आमदारकीची बक्षिसीही दिली. 2019 च्या विधानसभा निवडणूकीच्या 5 दिवस आधी फडणवीसांनी धोबी समाजाला एस्सी कॅटिगिरीत टाकण्याचे 4 ओळीचे पत्र दिले. बस्स! या चार ओळीच्या पत्रावर धोबी जात इतकी खूश झाली की, संपूर्ण धोबी जातीने बालाजी शिंदेंच्या भरवशावर भाजपाला मते ‘दान’ करून टाकलीत. एका-एका ओबीसी जातीला पकडून त्यांना मुर्ख बनविण्याचा धंदा हे प्रस्थापित पाच पक्ष वारंवार करीत असतात. ब्राह्मण+मराठा मालक असलेले कॉंग्रेस+राष्ट्रवादी कॉ.+भाजप+सेना+मनसे हे पाच पक्ष आलटून-पालटून ओबीसींना मुर्ख बनवित असतात व ते सत्तेवर येत असतात. मुर्ख बनविणारी ही फुसकी बंदूक कधी पडळकरांच्या खांद्यावर, तर कधी भुजबळांच्या खांद्यावर, कधी पंकजा-खडसे-धनंजयच्या खांद्यावर, तर कधी बालाजी शिंदे व म.जानकरांच्या खांद्यावर असते. आणी हे ढुसके ‘ओबीसी-लांडगे-नेते’ ढाण्या वाघाचं कातडं पांघरून पवार-फडणवीसांनी दिलेली फुसकी बंदूक आपल्या खांद्यावर घेतात व आपल्याच ओबीसी-जातबांधवांना मुर्ख बनवत असतात. ओबीसींच्या प्रत्येक जातीत असे ढुसके-लांडगे वाघाचे कातडे पांघरून ‘नेते’ बनलेले आहेत. हे लांडगे जोपर्यंत जीवंत आहेत, तो पर्यंत तुमच्या ओबीसीतला ‘सिंह-राजा’ कधीच जागृत होऊ शकत नाही. -2- मात्र पदवीधर+शिक्षक मतदारसंघातील निकालांनी फडणवीसांची झोप उडवली. आतापर्यंत संघ-भाजपाचे नेते ओबीसींना ‘हिंदू’ म्हणून हाक मारायचे. ओबीसींना ‘हिंदू’ म्हणून हाक मारली की, ओबीसी धावतच अयोध्येला जातात व बाबरी मशिद पाडतात. ओबीसींना हिंदू म्हणून हाक मारली की, लगेच मुस्लीमविरोधी दंगली पेटतात व संघ-भाजपा सत्तेत बसतो. मात्र परवा फडणवीसांनी आयुष्यात पहिल्यांदा ओबीसींना ‘ओबीसी’ म्हणून हाक मारली. भाजपाने आजवर कधीही ओबीसी सेलचा मेळावा घेतला नाही. मात्र परवा पहिल्यांदाच ओबीसी सेलचा मेळावा घेतला व त्यात फडनवीसांनी पहिल्यांदाच भाषण केले. भाषण कसले ते, सिंहगर्जनाच होती! ‘‘खबरदार! जर ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावाल तर!’’ –इति फडणवीस. फडणवीसांची ही सिंहगर्जना ऐकल्यानंतर उध्दवजींनाही चेव आला. ‘‘ओबीसींचे आरक्षण एका कणानेही कमी होणार नाही’’ –इति उध्दव ठाकरे. या दोन्ही आजी-माजी मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसी आरक्षणाला ‘धक्का’ लावण्याचे काम 29 नोव्हेंबर 2018 रोजीच करून टाकले आहे. तो केवळ धक्का नव्हता तर संवैधानिक नितीमत्तेला तो फार मोठा दाग-कलंक होता. त्यावेळी भाजपसेनेचे युती सरकार होते. या भाजप-सेना युती सरकारनेच मराठा-पक्षपाती गायकवाडांच्या अध्यक्षतेखाली ओबीसींचा राज्यमागास आयोग नेमला. त्यात मराठा जातीयवादी-पक्षपाती सदस्य नियुक्त केलेत. मराठा जातीचे सर्व्हेक्षण मराठा जातीयवादी व्यक्तींकडून करवून घेतले. या खोट्या सर्व्हेक्षणाच्या आधारावर खोटा अहवाल तयार केला व त्यावर आधारित खोट्या शिफारशी करून ‘मराठा आरक्षण’ नावाचे अनैतिक अपत्य जन्माला घातले गेले. या पापात कॉंग्रेस+राष्ट्रवादी कॉ.+भाजप+सेना+मनसे हे पाचही पक्ष सहभागी आहेत. 29 नोव्हेंबर 2018 रोजी या सर्वच पाच पक्षांच्या आमदारांनी मराठ्यांचे ओबीसीकरण करणारे आरक्षण बील विधानसभेत बिनविरोध मंजूर करून या अनैतिक अपत्याला ‘अधिकृत’ अपत्य ठरवले. या अनैतिक अपत्याच्या गर्भार-काळापासूनच आम्ही त्याविरोधात आंदोलन केले. 15 नोव्हेंबर ते 29 नोव्हेंबर 2018 या 15 दिवसात दोन ओबीसी मोर्चे व दोन धरणे आंदोलने आम्ही आझाद मैदानावर केलीत. त्यावेळी हे ढुसके ओबीसी नेते मराठा-ओबीसीकरण विधेयकाच्या बाजूने जल्लोषात मत-‘दान’ करीत होते. आता ओबीसी आरक्षण धोक्यात असल्याच्या वल्गना करून मोर्चे काढणारे हे ढुसके-ओबीसीनेते त्या ‘15 दिवासांच्या महत्वपूर्ण काळात’ बीळात घुसून लपून बसले होते. त्या 15 दिवसांच्या ‘थरार’ काळात या ओबीसी नेत्यांनी आम्हाला साथ दिली असती तर ‘मराठा-आरक्षण’ नावाचं हे अनैतिक अपत्य जन्मालाच आलं नसतं व ओबीसी आरक्षण आज धोक्यात आलं नसतं! -3- तीन पक्षांची मोट बांधून भाजपाला सत्तेबाहेर ठेवल्याने हे पक्ष पुरोगामी ठरत नाहीत. या सत्ताधारी पक्षांनी आतातरी तो गायकवाड आयोगाचा लपवून ठेवलेला अहवाल जगजाहिर करावा व त्यातील न्याय-विसंगतता व अनैतिकता विधानसभेत मांडून सुप्रिम कोर्टाला तसा अहवाल पाठवावा, तरच हे पक्ष पुरोगामी ठरू शकतात. परंतू हे होणे शक्य नाही, कारण या मविआ सरकारमधील तिनही पक्षांचे मालक ब्राह्मण+मराठे आहेत व त्यांच्या पक्षातील दलित+ओबीसी नेते त्यांचे नोकर-गुलाम आहेत! आता जे करायचे आहे ते ओबीसी मतदारांनीच करायचे आहे. त्याची सुरूवात पदवीधर+शिक्षक मतदार संघाच्या निवडणूकीत झालेली आहे. परंतू ही सुरूवात गतिमान होऊन आपल्या ध्येयाप्रत गेली पाहिजे. केवळ भाजपाचे

मराठा+ब्राह्मण उमेदवार पाडून भागणार नाही, तर पुढील सर्वच निवडणूकात या पाचही पक्षांचे उमेदवार ‘चित’ केले पाहिजेत व त्यांचेजागी ओबीसी+दलित विचारवंतांनी पाठींबा दिलेले ‘अपक्ष’ उमेदवार निवडून दिले पाहिजेत. आज दलित+ओबीसींचा एकही पक्ष अस्तित्वात नाही, याची आम्हाला जाणीव आहे. मात्र अशा ‘अपक्ष’ प्रयत्नातूनच ओबीसी+दलित+आदिवासी+कष्टकर्‍यांचा पक्ष ‘उभा’ राहू शकतो. ‘वरून’ कोणीतरी राजकीय पक्ष लादण्यापेक्षा आता जनतेतूनच पक्ष साकार झाला पाहिजे. परिस्थिती (नियती) तुम्हाला जातीअंताच्या दिशेने ढकलते आहे. या ढकल-गाडीचे रूपांतर बुलेट-ट्रेनमध्ये झाले पाहिजे. आपल्या जागृतीचे क्षेत्रही विस्तारले पाहिजे व वेगही वाढला पाहिजे. औरंगाबादच्या ज्या ओबीसी प्राध्यापकांनी दोन वर्षांपूर्वी माझ्या कडक भाषेवर नाराज होऊन बहिष्कार टाकला होता, त्याच प्राध्यापकांनी आज माझ्या आवाहनानुसार 53 हजार रूपये जमा केलेत व ओबीसी वकीलांना मदत म्हणून दिलेत. प्रा. वसंतराव हरकळ सरांनी याबाबत पुढाकार घेऊन हे क्रांतिकारक कार्य घडवून आणले. त्यांचे अभिनंदन! वैचारिक जागृती ही केवळ व्हाटसप+फेसबुक पर्यंत मर्यादित राहू नये, वैचारिक जागृती ही ‘तनमनधनात’ रूपांतर होऊन ठोस राजकीय पर्यायापर्यंत पोहोचली पाहिजे. आजची सर्व न्यायालये ही राजकीय-गुलाम झालेली आहेत. या न्यायालयांकडून तुम्हाला न्याय मिळवायचा असेल तर तुमच्याजवळ राजकीय ताकदही हवी! त्यासाठी ओबीसी+दलित मतदारांनी पुढील निवडणूकांमध्ये कॉंग्रेस+राष्ट्रवादी कॉ.+भाजप+सेना+मनसे या पाचही पक्षांचे उमेदवार पराभूत केले पाहिजेत व सच्चे फुलेशाहूआंबेडकरवादी ‘अपक्ष’ उमेदवार निवडून आणले पाहिजेत. अशा पद्धतीने 5-10 अपक्ष उमेदवार निवडून आणलेत तर, फडणवीस स्वतःच दिल्लीकडे धाव घेतील व सुप्रिम कोर्टाला सांगून ‘मराठा आरक्षण’ रद्द करवून आणतील! ओबीसी आरक्षण सुरक्षित करण्याचा हाच एकमेव ‘महामार्ग’ आहे. हे स्वप्न साकार होईपर्यंत जयजोती! जयभीम!! सत्य की जय हो!....... (लेखनः 18-19 डिसेंबर, प्रकाशनः 20डिसेंबर20, दै. लोकमंथन)  लेखकः- प्रा. श्रावण देवरे मोबाईलः- 88 301 27 270 Links for this article- 1) https://deoreshrawan.blogspot.com/2020/12/135-bahujannama-mahamarg-20-dec-20.html 2) https://shrwandeore.blogspot.com/2020/12/135-bahujannama-mahamarg-20-dec-20.html ईमेलः- s.deore2012@gmail.com ब्लॉग लिंकः- https://shrwandeore.blogspot.in/

134 BahujanNama Obc Bachav 13Dec20 Lokmanthan

बहुजननामा-134 ************** प्रा. श्रावण देवरे ओबीसी आरक्षण बचाव! आता नाही, तर कधीच नाही!! -1- मराठा आरक्षण वाचविण्यासाठी महाराष्ट्र शासन व प्रशासन ज्या तत्परतेने व लगबगीने कामाला लागले आहेत, त्यामागची त्यांची तडफड आम्ही समजू शकतो! त्यासाठी तनमनासह धनाच्या राशी मोठ्याप्रमाणात खर्च होत आहेत, वकीलांच्या फौजा रणांगणात उतरविल्या जात आहेत व त्यांना लढण्यासाठी सर्वप्रकारची रसद शासनातर्फे पुरविली जात आहे. याबद्दल आनंदच आहे. फक्त दुःख एवढेच आहे की, ओबीसी आरक्षणसुद्धा मराठा आरक्षणाप्रमाणे शासनाचेच अपत्य आहे, याचा सोयिस्कर विसर महाराष्ट्र शासनाला पडलेला आहे. मराठा आरक्षण वाचवितांना ओबीसी आरक्षण धोक्यात येत आहे, याची पुसटशी जाणीवसुद्धा महाराष्ट्र सरकारला नाही. ओबीसी आरक्षणावर येऊ घातलेला घाला रोखण्यासाठी ज्यांनी न्यायालयात पिटिशन्स दाखल केलेल्या आहेत व त्यांच्यामार्फत जे वकील कोर्टात लढत आहेत, त्यांची साधी दखलही सरकार घ्यायला तयार नाही.

ओबीसी आरक्षण, त्यांचे पिटिशनर्स व वकीलांना सरकारकडून मिळणारी उपेक्षेची वागणूक व मराठा आरक्षणवाल्यांचे सुरू असलेले एकतर्फी लाड यामागे काय कारणे आहेत? एखाद्या समाजाचे शासकिय लाड करणे याला शासकीय पर्यायवाची शब्द आहे- विशेष उपाययोजना करून त्या समाजाच्या हिताचे कार्यक्रम राबविणे. तसेच एकाद्या समाजघटकाच्या चूका पोटात घालून त्यांची सतत भलावण करीत राहणे, हे सुद्धा दुसर्‍या प्रकारचे शासकीय लाड समजले जातात. हे जे दुसर्‍या प्रकारचे शासकीय लाड आहेत, ते मुसलमानांच्या संदर्भात सांगीतले गेले आहेत. बहुपत्नीक विवाह, बहुअपत्यक कुटुंब, तोंडी तलाक पद्धती, पडदापद्धती वगैरे अशा अनेक चूका पोटात घालून शासन मुसलमानांची भलावण करीत असते व आपले (स्युडो) सेक्युलॅरिझमचे धोरण जनतेवर लादत असते. यामागे बोटबँकचे गणित असते, असाही आरोप यापूर्वी होतच होता. परंतू शासनाने कधीही मुसलमानांसाठी विशेष आर्थिक उपाययोजना आखून त्यांच्या विकासाचे कार्य केले नाही. बस्स! मुसलमानांच्या अनिष्ट चालिरितींना व त्यांच्या ऑर्थोडॉक्स आयडेंटीला मान्यता व संरक्षण दिले की ही धार्मिक वोटबँक सहज पदरात पडत असते, त्यामुळे मुसलमानांसाठी सरकारी तिजोरी खोलण्याची गरज नसते. हा कॉंग्रेसी लाडाचा मुसलमानीय तमाशा आपण 70 वर्षांपासून पाहात आलो आहोत व तो समजूनही घेतो आहोत. परंतु अलिकडे मराठा जातीचे जे शासकीय लाड सुरू आहेत, ते कोणताही सूज्ञ माणूस समजून घेऊ शकत नाही व तर्काच्या आधारावर ते कोणाला पटणारेही नाहीत. कारण ‘‘मराठ-लाड’’ हे प्रकरणच सर्वसामान्यांच्यादृष्टिने अनाकलनीय आहे. मराठ-लाड प्रकरणात दोन्ही प्रकारचे लाड येतात. 70 वर्षांच्या सत्ता-काळात त्यांनी स्वतःचे खूप वेगवेगळे लाड करून घेतलेत. सहकार-लाड, सामंती-लाड असे असंख्य लाड जनता आजही उघड्या डोळ्याने पाहात असते. जनतेने गल्लीतल्या निवडणूकीत ज्यांचे ‘डिपॉझिट’ जप्त केले आहे, अशा सामंतांना ‘राजे’ म्हणण्याचा आग्रह धरणे, हा सुद्धा लाडाचाच एक भाग आहे. त्यात आता आरक्षण-लाडाची भर पडलेली आहे. जे मराठा-आरक्षण सात आयोगांनी व हायकोर्ट सुप्रिम कोर्टांनी वारंवार फेटाळून लावले आहे, ते आरक्षण मिळविण्यासाठी शेवटी पेशवा षडयंत्र वापरावे लागले आहे, याचा सोयिस्कर विसर सर्वांना पडलेला आहे. मराठा जातीचे वर्चस्व असलेला गायकवाड आयोग नेमणे, मराठ्यांच्या तात्परत्या संशोधनसंस्था स्थापन करून त्यांच्याच कडून मराठा-सर्व्हेक्षण करून घेणे, खोटे सर्व्हेक्षण व खोटे रिपोर्ट तयार करून मराठा आरक्षणाची शिफारस करणे, हायकोर्टात जाणीवपूर्वक मराठा वकील व मराठा जातीचा न्यायधिश नेमणे व जातीच्याच लोकांकडून मराठा आरक्षण मंजूर करवून घेणे, याला पेशवा-षडयंत्र म्हणतात. विचार करा की जर आज सुप्रिम कोर्टात एकादा मराठा न्यायधिश असता तर, त्याने सर्व नितीमत्ता गहाण टाकून मराठा आरक्षण मंजूर करून टाकले असते. हेच नितीमत्ता गहाण टाकण्याचे काम गायकवाड-मोरे या मराठा न्यायधिशांनी मुंबई हायकोर्टात केले व त्यांना साथ इतर मराठा वकीलांनी केली. ओबीसी वकीलांना बोलूही दिले नाही व त्यांचे निवेदन रजिस्टरही केले नाही. मराठ्यांनी मराठ्यांसाठी मराठा-आरक्षण एकतर्फी जजमेंट(?) देऊन बळकावून घेतले आहे. याला पेशवा षडयंत्र म्हणायचे कारण हे आहे की, या न्यायालयीन नवटंकीचे मार्गदर्शक, संचालाक व नियंत्रक सर्वेसर्वा पेशवा-फडणवीस होते व आहेत. पेशवा-ब्राह्मण व सामंती-मराठा या सर्वांची मराठा आरक्षणासाठीची उठाठेव खरीखूरी प्रामाणिक असती, तर दलित-ओबीसींना त्याबद्दल काही आक्षेप असण्याचे कारण नव्हते व आजही आमचा कोणाचाच आक्षेप नाही. मात्र मराठा आरक्षणाच्या आड लपून ओबीसी आरक्षणावर घाला घालण्याचे यांचे षडयंत्र आज नागडे-उघडे झालेले आहे. जे लोक आधी ‘‘ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता’’ मराठा-आरक्षण देण्याचे समर्थन करीत होते, तेच नालायक लोक आता उच्चरवाने ‘‘मराठ्यांना ओबीसीतच आरक्षण पाहिजे’’ म्हणून बोंबलत सुटले आहेत. 20 वर्षांपूर्वी फक्त मोघमपणे ‘मराठा आरक्षण’ शब्दाचा उगम झाला. त्याला ओबीसींनी ठाम व ठोस दिशा दिली आणी सशर्त पाठींबाही दिला. ओबीसींची शर्त ही होती की, ‘आरक्षणाची 50 टक्केची मर्यादा तोडण्यासाठी मराठ्यांनी आंदोलन केले पाहिजे.’ ‘दलित-ओबीसींच्या आरक्षणविरोधात दंगली घडवून आणणारे सामंती-मराठा आता स्वतःच आरक्षण मागत आहेत’, एवढ्या एका बातमीनेच बामसेफी खूश झालेत व बिनशर्त पाठींबा देऊन आंदोलनात सहभागीही झालेत. मराठा-आरक्षण मिळाल्यावर सामंती-मराठा हे फुले-आंबेडकरवादी बनतील व संघ-भाजपाच्या विरोधात लढतील, अशी ‘अनाभ्यासू’ भाबडी अपेक्षा बामसेफींना होती. ही धारणा आंबेडकरवादाच्या विरोधात असल्याने ती खोटीच ठरणार होती व ती खोटी ठरलीच! 2015-16 साली मराठा सेवा संघाच्या स्टेज-मागे मराठा आरक्षणाचा कृती-कार्यक्रम ठरवितांना गडकरी-फडणवीसांना विश्वासात घेतले गेले, बामसेफींना नाही. ओबीसींना 1993 साली आरक्षण मिळताच ओबीसींच्या स्वतंत्र पक्ष-संघटना स्थापन झाल्यात व त्यांनी संघ-भाजपाच्या विरोधातील लढा तीव्र केला. मराठ्यांना 2018 साली आरक्षण मिळताच सगळे सामंती राजे-महाराजे भाजपमध्ये गेलेत व संघ-भाजपाचे दलित-ओबीसीविरोधी मनुवादी राजकारण भक्कम करू लागलेत. ओबीसी आरक्षण हे फुले-आंबेडकरवादाच्या तत्त्वानुसार संवैधानिक आहे व मराठा आरक्षण हे वैदिक धर्मानुसार मनुस्मृत्यैक आहे, हे समजण्यासाठी आंबेडकरवादाचा सुक्ष्म अभ्यास करावा लागतो, हे सत्य बुद्धिस्ट-बामसेफींना ज्या दिवशी समजेल, त्या दिवशी ते धन्य होतील. मराठा आरक्षण हे मनुस्मृत्यैक कसे? मनुस्मृती स्पष्टपणे सांगते की, राजकीय सत्ता ही क्षत्रियांच्याच ताब्यात राहीली पाहिजे. जेव्हा जेव्हा क्षत्रियांना सत्तेचा माज चढतो, तेव्हा तेव्हा अवतार घेऊन विष्णू-ब्राह्मण ही सत्ता आपल्या ताब्यात घेतो. मात्र दलित-ओबीसी आरक्षणामुळे क्षत्रियांच्या हातून सत्ता निसटत चालली आहे व ती शूद्रादिअतिशूद्रांच्या हातात जात आहे, हे पाहून सर्वात जास्त पित्त खवळले ते वैदिक- पेशव्यांचे! हा मनुस्मृतीचा घोर अपमान आहे, असे समजून ते कामाला लागले व शेवटी मराठा आरक्षण साकार केलेच! मनुस्मृतीच्या संहितेतून साकार झालेले मराठा आरक्षण आधी ओबीसीवर घाला घालणार व नंतर दलित-आदिवासींच्या आरक्षणावर! ही काळ्या दगडावरची रेघ समजावी! आज गावपातळीवरचा ओबीसी आपले संवैधानिक आरक्षण वाचविण्यासाठी रस्त्यावर उतरलेला आहे. अगदी विद्यार्थी, तरूण, तरूणी, म्हातारे जागृत झाले असून तेली, माळी, बारा बलुतेदार, भटके-विमुक्तांपर्यंतच्या ओबीसी जाती संघटित होत आहेत व आपले आरक्षण वाचविण्यासाठी आक्रोश करीत आहेत. ना शासनाचा पाठींबा, ना स्वजातीतील धनदांडग्यांचा पाठींबा! 1992 पर्यंत ओबीसी चळवळी करून ज्यांनी मंडल आयोग लागू करवून घेतला, त्यांच्यापैकी आज कोणीही ‘लाभार्थी’ नाहीत. मंडल आयोग लागू झाल्यानंतर अनेक लाभार्थी अचानक ओबीसी नेता म्हणून पुढे आलेत व त्यांनी अब्जावधी रूपयांची ‘माया’ कमावली. ओबीसी आरक्षण धोक्यात असतांना हे लबाड लाभार्थी नेते खिशात हात घालून पैसे काढीत नाहीत. सत्तेत आहेत, मंत्री आहेत, पण शासनाकडून काही मदत मिळाली पाहिजे, यासाठी कधी थोबाड उचकटत नाहीत. फक्त समित्या-उपसमित्या स्थापन करून ओबीसी जनतेच्या डोळ्यात धूळ फेकण्यापलिकडे यांना काहीही माहीत नाही. मराठा वकीलांप्रमाणे ओबीसी वकीलांनासुद्धा शासकिय मदत मिळाली पाहिजे, असा साधा उल्लेखही हे ओबीसी मंत्री आपल्या उपसमितीच्या अहवालात करीत नाहीत. प्रस्थापित मराठा-ब्राह्मणांना एक गोष्ट निश्चित माहीत आहे की, ओबीसी नेत्यांना फक्त आश्वासन दिले तरी ते खूश होतात व आपली ओबीसी वोटबँक मराठा-ब्राह्मणांच्या पदारात ‘दान’ म्हणून टाकून देतात. अशा वेळी सर्वसामान्य ओबीसी जनतेने पुढे यावे व आपले आरक्षण वाचवावे. ओबीसी आरक्षण वाचविण्यासाठी ओबीसी याचिकाकर्त्यांनी एक संस्था रजिस्टर केली असून बँकेत सामायिक खाते निर्माण केले आहे. ओबीसी बहिण-भावांना माझी नम्र विनंती आहे की, त्यांनी आपल्या स्वकष्टार्जित कमाईतून

आपापल्या क्षमतेनुसार या अकाऊंटमध्ये पैसे जमा करावेत. आपला एक रूपयासुद्धा चळवळीला स्फुर्ती देणारा ठरणार आहे. बँक डिटेल्स पुढीलप्रमाणे- बँकेचे नावः ऍक्सिस बँक, शाखाः वानवडी पुणे, खात्याचे नावः ओबीसी वेलफेअर फाऊंडेशन, अकाऊंट नंबरः 92 00 100 701 22 932, आयएफएस कोडः UTIB 00 00 110, या खात्यात पैसे जमा करून माझ्या पुढील मोबाईल नंबरच्या व्हाट्सपवर पैसे पाठविल्याचा स्क्रीनशॉट पाठवावा ही विनंती. तो पर्यंत सत्य की जय हो!....... (लेखनः 11 डिसेंबर प्रकाशनः 13डिसेंबर20, दै. लोकमंथन)  लेखकः- प्रा. श्रावण देवरे मोबाईलः- 88 301 27 270 Links for this Article:- 1) https://deoreshrawan.blogspot.com/2020/12/134-bahujannama-obcbachav-13dec20.html 2) https://shrwandeore.blogspot.com/2020/12/134-bahujannama-obc-bachav-13dec20.html ईमेलः- s.deore2012@gmail.com ब्लॉग लिंकः- https://shrwandeore.blogspot.in/

133 BahujanNama ThamBhumika 6Dec20 Lokmanthan

बहुजननामा-133 ************** प्रा. श्रावण देवरे योग्य व ठाम भुमिकेची दुसरी आघाडी! -1- योग्य भुमिका व ठाम भुमिका नसेल तर, तुमची कोणतीही कृती वा आंदोलन हे शत्रूच्या फायद्यात जाऊन पडते. अज्ञानातून योग्य भुमिका न घेणे समजू शकतो, परंतू वारंवार सूचना देऊनही व माहिती असनही काही लोक जाणूनबूजून चुकीची भुमिका घेत असतील तर, त्यात शत्रूचे षडयंत्र आहे, हे स्पष्ट होते. एक-दोन ताजी उदाहरणे दिलीत तर स्पष्ट होईल परवा पुण्यात ओबीसींचा मोर्चा झाला. हा मोर्चा लाखोंचा झाला असता, परंतू, काही मुर्ख लोकांनी या मोर्च्यात अचानक शरद पवारांचा फोटो मिरवायला सुरूवात केली आणी स्वाभिमानी असलेल्या ओबीसींनी मोर्च्यातून काढता पाय घेतला. त्यामुळे लाखांचा मोर्चा हजारातच निघाला. मोर्चा ओबीसींचा आणी फोटो मराठ्याचा असेल तर आपण किती हीन पातळीवरचे गुलाम आहोत, याची कल्पना येते. राज्य मागास आयोगाचे गठण करतांना फडणवीसांनी असेच ‘पेशवा-षडयंत्र’ यशस्वी केले. आयोग ओबीसी जातींसाठी, मात्र आयोगाचा अध्यक्ष व सदस्य मराठा जातीचे! याच धर्तीवरचे ‘मराठा-षडयंत्र’ पुण्यात यशस्वी करण्यात आले. ओबीसी नेता म्हणून एकवेळ भुजबळ मान्य होतील, पण शरद पवार ओबीसी नेता होऊच शकत नाहीत. ते उघडपणे स्वतःला ‘मराठा-नेता’च म्हणवतात. बरे, हा मराठा नेता ओबीसींच्या हिताचं काही काम करीत असेल तर, त्याचे नेतृत्व एक वेळ मान्य होईल. राजवंशात जन्मलेले क्षत्रिय व्ही.पी. सिंग यांना ‘ओबीसीचे मसिहा’ मानले जाते, कारण त्यांनी मंडल आयोग अमलबजावणीसाठी प्रधानमंत्रीपदाला लाथ मारली. मात्र ओबीसींचे शत्रू म्हणूनच शरद पवार कार्य करीत असतील आणी तरीही पवारांचा फोटो ओबीसी मोर्च्यात मिरविला जात असेल तर हे शत्रूचे षडयंत्र होते व ते यशस्वी झाले, असे समजायचे का?

दुसरे एक उदाहरण चंद्रपूरच्या मोर्च्याचे! हा मोर्चा लाखांच्या घरात निघाला, त्याबद्दल संयोजकांचे अभिनंदन केले पाहिजे. मात्र मोर्च्याची भुमिका योग्य व ठाम नसेल तर, शत्रूचे फावते. या मोर्च्याची सुरूवातीची माहितीपत्रके वाचली. त्यात ओबीसी जनगणनेचा मुद्दा होता. मात्र ओबीसी जनगणना जर होतच नसेल, आणी ती होणारच नाही, हे स्पष्टपणे केंद्र सरकार सांगत असेल तर, ओबीसींनी पुढे काय केले पाहिजे, हे माहिती पत्रकात सांगणे आवश्यक होते. दुसरे सर्वात मोठे संकट ओबीसींवर येऊ घातले आहे, ते मराठा ओबीसीकरणाचे! या संकटामुळे खर्‍या ओबीसींचे आरक्षणच खतम होत आहे. एवढे मोठे संकट ओबीसींच्या डोक्यावर टांगले जात असतांना मोर्च्याच्या माहितीपत्रकात मराठा ओबीसीकरणाबाबत एक चकार शब्दसुद्धा नाही. मोर्च्याचे संयोजक कदाचित विसरले असतील म्हणून मी फेसबुकवर एक पोस्ट टाकून व काही लोकांशी प्रत्यक्ष चर्चा करून या दोन मुद्यांची आठवण करून दिली. पोस्टमध्ये व प्रत्यक्ष चर्चेत मी पहिला मुद्दा स्पष्ट करतांना लिहीले की, ओबीसी जनगणना होऊच शकत नाही, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे, म्हणून तुम्हाला जनगननेवर बहिष्कार टाकण्याची भुमिका घ्यावीच लागेल. ‘‘ओबीसी कॉलम नाही, म्हणून आमचा जनगणनेवर बहिष्कार’’ असा मजकूर असलेली पाटी घरावर लावा, असा मुद्दा माहितीपत्रकात प्राधान्याने असणे गरजेचे होते. त्याचप्रमाणे मराठा ओबीसीकरणाला कडाडून विरोध प्राधान्याने माहितीपत्रकात हवा होता, तो कुठेही दिसला नाही, ना पत्रकात.... ना भाषणांमध्ये! -2- ओबीसींच्या शत्रूंबद्दल नेतेच जर बोटचेपी भुमिका घेत असतील तर, ओबीसी आरक्षण नष्ट झाल्यातच जमा आहे. ओबीसी मोर्च्याच्या माहितीपत्रकात मराठा ओबीसीकरणाविरोधात ठाम भुमिका प्राधान्याने असती, तर या मोर्च्याचे स्वागत करणारे पुरूषोत्तम खेडेकरांचे फोटो असलेले फ्लेक्स बोर्ड लावण्याची हिम्मत कोणी केली नसती. तुमचे शत्रू जेव्हा तुमचे स्वागत करतात, तुमचे अभिनंदन करतात; तेव्हा समजून घ्यावे की, ‘तुमची भुमिका शत्रूच्या हिताची आहे व ओबीसींसाठी मारक आहे.’ ओबीसी मोर्च्यात योग्य व ठाम भुमिका न घेणे म्हणजे ‘कणाहिन’ असणे असे नव्हे, तर ओबीसींच्या शत्रूंना मदत करण्याची भुमिका घेणे होय! ते कसे.... ते समजून घ्या पुढीलप्रमाणे- उद्या समजा जर सुप्रिम कोर्टात ओबीसींची बाजू मांडणार्‍या वकीलांनी असा युक्तीवाद केला, की, ‘‘महाराष्ट्रातील सर्वच्या सर्व ओबीसी संघटना व ओबीसी नेते मराठा समाजाच्या ओबीसीकरणाला कडाडून विरोध करीत आहेत, त्यामुळे त्यांचा विरोध डावलून जर मराठा ओबीसीकरणाला मंजूरी दिली तर राज्यात मोठा संताप उफाळून येईल व राज्याची कायदा-सुव्यवस्था बिघडेल’’ असा युक्तीवाद ओबीसींचा वकील करीत असतांनाच मराठ्यांचे वकील चंद्रपूरच्या या मोर्च्याचे माहितीपत्रक कोर्टात सादर करून युक्तीवाद करतील की, ‘‘हे बघा, चंद्रपूरच्या लाखो ओबीसी मोर्चेकर्‍यांनी मराठा ओबीसीकरणाला कुठेही विरोध केलेला नाही.’’ काही हुशार लोकांना असे वाटते कि, ओबीसी नेते हे भोळे-भाबळे आहेत, चंद्रपूरच्या ओबीसी मोर्च्याच्या आड आपण केलेले हे ‘‘मराठा-षडयंत्र’’ ओबीसींच्या लक्षात येणारच नाही. असे मराठ्यांना वाटणे स्वाभाविक आहे, कारण ओबीसी-नेते आहेतच एक नंबरचे बयाळ! परंतू, हा धोका जेव्हा माझ्या लक्षात आला तेव्हा मी अनेक लोकांशी चर्चा केली व कोर्टात संभाव्यपणे केले जाणारे हे ‘मराठा-षडयंत्र’ कसे हाणून पाडायचे, याचीही पर्यायी व्यवस्था मी तयार करून ठेवलेली आहे. योग्य व ठाम भुमिका नसेल तर आपणच आपल्या पायावर शत्रूची कुर्‍हाड कशी पाडून घेतो, याची ही दोन उदाहरणे पुरेशी आहेत. रस्त्यावरची आंदोलने केलीच पाहिजेत, मात्र या आंदोलनांना योग्य व ठाम भुमिका नसेल तर आपण भरकटत जातो. ईव्हीएमविरोधातील आंदोलनाचे तेच झाले! भाजपाच्या विजयाचे खापर आपण ईव्हीएमवर फोडून मोकळे झालोत. मात्र ते खरे नव्हते, हे अनेकदा सिद्ध झाले आहे. ईव्हीएमचा गैरवापर करून आपला शत्रू सतत जिंकत असेल तर त्यामागे शत्रूपक्षाची कोणती तरी वैचारिक ‘भुमिका’ काम करते आहे. ही भुमिका कोणती व तीला कसा शह देता येईल, याचे कोणतेही उत्तर ईव्हीएमविरोधकांना देता आलेले नाही. ईव्हीएमच्या गैरवापराचे तांत्रिक रहस्य उघड करण्यासाठी मशिनला खोलता येईल. असा प्रयत्न अनेक तंत्रज्ञांनी करून पाहिला आहे. मात्र ईव्हीएमच्या गैरवापराचे रहस्य ‘भुमिकेत’ही आहे, याचे भान कोणालाच नाही, त्यामुळे ‘योग्य व ठाम भुमिकेअभावी’ ईव्हीएमविरोधी लढाई जिंकली जावू शकत नाही. मी या विषयावर हिंदीतून

‘‘ईव्हीएम-2019’’ या नावाची छोटी पुस्तिका लिहीली आहे. -3- नुकत्याच झालेल्या पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणूकात ईव्हीएम नव्हते, बॅलेट पेपर होते. शत्रू पक्षासाठी ही लिटमस टेस्ट होती. या लिटमस टेस्टमधून एक गोष्ट पुन्हा सिद्ध झाली की, लोकांसमोर दोनच पर्याय आहेत! एकदा कॉंग्रेस, एकदा भाजपा! तिसरा पर्याय लोक अजूनही शोधत नाहीत. तिसरा पर्याय हा केवळ नंबरवाला पर्याय नव्हे तर, भुमिकेवाला पर्याय आहे. त्यामुळे त्याला तीन नंबर न देता दोन नंबरने ओळखले पाहिजे. कॉंग्रेस व भाजपा हे एकमेकाला केवळ पक्ष म्हणून पर्याय असू शकतात, भुमिका म्हणून नाही. कॉंग्रेस व भाजपाच्या आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, जातीय आदि क्षेत्रातील वैचारिक व तात्विक भुमिका जवळपास सारख्याच आहेत. त्यामुळे कॉंग्रेस व भाजपा या दोन वेगळ्या राजकीय आघाड्या दिसत असतील तरी त्यांचे वेगळेपण फसवे आहे. ती एकच आघाडी आहे व तीचे नियंत्रक, संयोजक, संघटक व चालक वगैरे असलेले पडद्यामागील लोक एकच आहेत. कोण आहेत हे कॉंग्रेस+भाजपाच्या पहिल्या आघाडीचे पडद्यामागील चालक, संयोजक, नियंत्रक? त्यांची विचारसरणी कोणती, तत्वज्ञान कोणते, ध्येय-धोरण काय व त्यांना या देशात नेमके काय हवे आहे? या सर्व प्रश्नांवर आम्ही वारंवार लिहीत असतो, बोलत असतो व तसे जनजागृतीचे कार्यक्रमही घेत असतो. मात्र अजूनही आमच्या शिक्षित असलेल्या पदवीधारकांना व प्रशिक्षित असलेल्या शिक्षकांना ‘‘योग्य व ठाम भुमिका’’ म्हणजे काय हेच माहित नाही. निवडणूकात एकदा ‘याला’ व एकदा ‘त्याला’ आलटून-पालटून निवडून आणायचे असते, एव्हढेच त्यांना माहिती आहे. या आलटून पालटून मध्येही ‘जाती’ मात्र बदलत नाहीत. एकदा ब्राह्मणवादी भाजपाचा ब्राह्मण निवडूण आणायचा व दुसर्‍यांदा ब्राह्मणवादी कॉंग्रेसचा मराठा निवडून आणायचा, यालाच आलटून-पालटून म्हणायचे. कधीतरी कॉंग्रेस-भाजपातर्फे ओबीसी निवडून आला तर त्याला ‘क्रांतिकारी परिवर्तन’ म्हणायचे का? ब्राह्मणवादी ब्राह्मण व ब्राह्मणवादी मराठा यांच्या व्यतिरिक्त ‘अब्राह्मणवादी मागास’ उमेदवारही निवडणूकीला उभे आहेत, याचा कुणी विचारही करायला तयार नाही. त्यामुळे भुमिका घेऊन पर्याय उभा करणे हे फार मोठे काम आहे व ते लांब पल्ल्याचे आहे. ते सतत करीत राहणे, हाच एकमेव मार्ग आहे. केव्हा तरी यश येईल, एवढे मात्र निश्चित! तो पर्यंत सत्य की जय हो!.......  लेखकः- प्रा. श्रावण देवरे मोबाईलः- 88 301 27 270 Links for this article 1) https://deoreshrawan.blogspot.com/2020/12/133-bahujannama-thambhumika-6dec20.html ईमेलः- s.deore2012@gmail.com ब्लॉग लिंकः- https://shrwandeore.blogspot.in/

132 BahujanNama Elect Candidate 29Nov20

बहुजननामा-132 ************** प्रा. श्रावण देवरे शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघातील सत्यजित, बंडगर, पांचाळ व खोब्रागडे यांची ‘भुमिका’ विजयी करा! -1- महाराष्ट्रात शिक्षक मतदार संघ व पद्वीधर मतदारसंघाच्या निवडणूका जाहीर झाल्या असून 1 डिसेंबरला ‘मतदेण’ संपन्न होणार आहे. मागील आठवड्यात आम्ही जाहिर केले होते की, Obc+Sc+St+Ntvj+Dnt+Sbc+Muslim Obc या प्रवर्गांच्या संयुक्त आरक्षण मंचातर्फे ‘फुलेशाहूआंबेडकरवादी’ जी भुमिका जाहीर केली आहे, तीच भुमिका घेऊन जे उमेदवार निवडणूक लढवतील, त्यांना पाठींबा देण्याचा आम्ही विचार करू. भुमिकेतील मुद्दे पुढीलप्रमाणे आहेत- 1) OBC,SC,ST,VJ/NT SBC व मुस्लीम ओबीसी या संवैधानिक प्रवर्गात मराठा जातीसारखी कोणतीही उच्चजातीय घुसखोरी सहन केली जाणार नाही. 2) शैक्षणिक अभ्यासक्रमात फुले, शाहु, आंबेडकरी विचारांचे धडे व पुस्तके समाविष्ट करायला सरकारला भाग पाडणार 3) शिक्षणक्षेत्रातील सरंजामशाही व ब्राह्मणशाहीविरोधात सतत संघर्ष करणार 4) असंख्य पद्वीधर मुले कर्ज काढून MPSC व UPSC परीक्षांची तयारी करीत असतांना महाराष्ट्र शासनाने या परीक्षा अचानक पुढे ढकलल्यात. या सर्व परीक्षार्थिंना नुकसानभरपाई म्हणून किमान 1 लाख रूपये देण्यात यावेत व लवकरातलवकर परीक्षांचे आयोजन करावे. 5) थांबवलेली नोकरभरती त्वरीत सुरू करून पद्वीधर बेरोजगारांना लवकरात लवकर नोकरीत समावून घ्यावे. 6) ऍट्रॉसिटी ऍक्ट अधिकाधिक कडक करून या ऍक्टचे संरक्षण ओबीसीमधील बलुतेदार जातींनाही मिळाले पाहिजे. त्यासाठी या ऍक्टमध्ये सुधारणा करण्यात यावी 7) जात-पोटजातनिहाय जनगणना करायला लावून आरक्षणाची वर्गवारी लोकसंख्येनुसार करायला सरकारला भाग पाडणार. 8) जात-पोटजातनिहाय जनगणना केल्यानंतर त्यातील आकडेवारीच्या आधारे सर्व मागास कॅटेगिरीतील अतिअल्पसंख्य जातींसाठी आरक्षणाचे विभाजन करायला सरकारला भाग पाडणार. 9) निती आयोग बरखास्त करून प्लॅनिग कमिशनचे पुनर्गठण करणे व संवैधानिक आरक्षणाच्या प्रवर्गांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात बजेटमध्ये निधीची तरतूद केली पाहिजे असे काही महत्वाचे मुद्दे घेउन ही निवडणूक लढवली गेली पाहिजे. ही भुमिका जाहीर केल्यानंतर या भुमिकेला बर्‍याच मतदार-कार्यकर्त्यांनी फोन करून पाठींबा दिला. आपण उमेदवारांची नावे जाहीर करा, त्याप्रमाणे आम्ही मतदान करू, असेही त्यांनी सांगीतले. पुणे शिक्षक मतदारसंघातील उमेदवार सत्यजीत जानराव, पुणे पद्वीधर मतदारसंघातील उमेदवार शिवाजीराव बंडगर, औरंगाबाद पद्वीधर मतदारसंघातील उमेदवार नागोराव पांचाळ व नागपूर मतदारसंघातील उमेदवार अतूल खोब्रागडे यांनी संपर्क केला व आपण मांडलेली भुमिका घेऊनच आम्ही निवडणूक लढवायला तयार आहोत, असे सांगीतले. त्याप्रमाणे पुणे येथे 25 नोव्हेंबर 20 रोजी जाहीर कार्यक्रम घेऊन या उमेदवारांनी आपली भुमिका जाहिर केली व प्रचारयंत्रणा सुरू झाली. -2- गेल्या 10 वर्षात ओबीसी कॅटेगिरीत राजकीय व सामाजिक जागृती वाढलेली आहे. त्यामुळे ब्राह्मण-मराठ्यांसारखे प्रस्थापित शोषक असलेले जात-सनेते भयभीत होणे स्वाभाविक आहे. कनिष्ठ मागास जातीतील जागृती विकाऊ असते, हे अनेकवेळा सिद्ध झालेले आहे. एखाद्या मतदारसंघात एखादा शोषित-पिडित समाजघटक संख्येने जास्त असेल तर त्यांचाच प्रतिनिधी निवडूण येण्याची खात्रीही असते. असे अनेक मतदारसंघ आहेत, ज्यात तेली, माळी, धनगर, बौद्ध यापैकी एका-एका जातीची लोकसंख्या निम्म्यापेक्षाही जास्त आहे. अशावेळी अल्पसंख्य असलेला ब्राह्मण-मराठा नेता असेकाही षडयंत्र रचतो की जेणेकरून उच्चजातीय उमेदवार अल्पसंख्य असूनही सहजपणे निवडून येतो. उदाहरण दिल्याशिवाय आमच्या बहुजनांना समजतच नाही. उदाहरण पुढीलप्रमाणे- 2019 च्या नागपूर लोकसभा मतदारसंघात अल्पसंख्य जातीचे नितीन गडकरी भाजपातर्फे उभे होते. या मतदारसंघात बौद्धांची संख्या जास्त आहे. नितीन गडकरी यांची इमेज अशी आहे की ते जणू संघ-भाजपाचे ‘नाक’ आहेत. संघ-भाजपाचे हे नाक कापण्याची फार मोठी संधी यावेळी बौद्धांच्या हातात होती. मात्र शत्रूचे नाक कापण्याऐवजी आपले स्वतःचेच नाक कापून घेण्यात आमच्या काही आंबेडकरवाद्यांना मजा वाटते. या निवडणूकीत 18 बौद्ध उमेदवार उभे राहीलेत. त्यामुळे बहुसंख्य असलेली आंबेडकरी मते विभागली गेलीत व अल्पसंख्य असलेले नितीन गडकरी सहजपणे जिंकून आलेत. 18 बौद्ध उमेदवार एकाच मतदारसंघात उभे करण्याचे षडयंत्र गडकरींचेच होते, हे वेगळे सागण्याची गरज नाही. शत्रूचे षडयंत्र यशस्वी करण्यात बौद्ध इतके पुढे आहेत, तर मग ओबीसींनी का म्हणून मागे राहावे? शिक्षक व पद्वीधर मतदारसंघात 50-50 पेक्षाही जास्त उमेदवार उभे आहेत. कोण आहेत हे बहुसंख्य उमेदवार? हे ओबीसी व दलित उमेदवार आहेत. या उमेदवारांमध्ये ओबीसी-दलित चळवळीशी संबंध नसलेले अनेक हौसे-नौसे-गौसे आहेत. कोणी उभे केले या हौस्या-गौस्यांना? अर्थातच प्रस्थापीत मराठा समाजाच्या नेत्यांनी अक्षरशः पैसे देऊन हे उमेदवार केले आहेत. जे षडयंत्र नितीन गडकरींनी नागपूर लोकसभा निवडणूकीत यशस्वी केले, तेच षडयंत्र शिक्षक व पद्वीधर निवडणूकीत मराठा उमेदवार करीत आहेत. मराठा समाज हा राजकीयदृष्ट्या जागृत राज्यकर्तावर्ग असल्याने अनेक मराठा उमेदवारांमधून ‘नेमका’ मराठा उमेदवार कोण व त्यालाच कसे निवडून आणले पाहिजे, याचे प्रशिक्षण मराठा समाजाला देण्याची गरज नाही, कारण प्रदिर्घ काळातील सत्तेतून हे शहाणपण सहजपणे येत असते. असे शहाणपण ओबीसी व दलितांकडे नाही. त्यांची राजकीय जागृती आजही जातीतच अडकलेली आहे. ‘राज्यकर्ता वर्ग’ बनण्याची फिलॉसॉफिकल क्षमता त्यांच्यात अजून आलेली नाही. त्यामुळे 5-25 हजार रूपयात ते आपल्या जातीला सहजपणे विकून टाकतात व त्याबद्दल त्यांना कुठेही लाज-लज्जा वाटत नाही. आताही या निवडणूकांमध्ये प्रस्थापित मराठा नेत्यांकडून 5-25 हजार रूपये घेऊन ओबीसी व दलित जातीतील काही उमेदवार निवडणूकीला उभे आहेत. ते वेगवेगळ्या जातींचे असल्याने त्यांना त्यांच्या जातीची मते मिळतील व मतांची विभागणी होऊन एकमेकात पाय अडकवून पडतील. आपण पराभूत झालोत तर आपल्या समाजाचे ‘नाक’ कापले जाईल, याचीही त्यांना पर्वा नसते. 5-25 हजार रूपये मिळालेत, यातच त्यांना आनंद वाटत असतो. पैसे खाऊन स्वतः घसरतात व समाजालाही ‘आडवे’ पाडतात. अशावेळी ओबीसी-दलित समाजातील मान्यवर नेत्यांनी व विचारवंतांनी उमेदवार निवडणूकीत हस्तक्षेप केला पाहिजे व चळवळीशी कट्टर नाते असलेल्या उमेदवारांची नावे जाहीर करून त्यांनाच निवडूण आणण्याचे आवाहन केले पाहिजे. परंतू बरेचसे ओबीसी-दलितेनेते व विचारवंतही प्रस्थापित मराठा-ब्राह्मण जातीशी ‘‘बांधील’’ असल्याने ते असे ‘कार्य’ करू शकत नाहीत. म्हणून आमच्यासारख्या ‘गल्ली-बोळात’ काम करणार्‍या कार्यकर्त्यांनी हे काम शिरावर घेतले आहे. आम्ही गेल्या आठवड्यात निवडणूकीची तात्विक भुमिका जाहिर केली व या भुमिकेला जाहीरपणे मान्यता देणार्‍या चार उमेदवारांची नावे प्रथम पसंतीची म्हणून घोषित करीत आहोत. हे चारही उमेदवार दलित-ओबीसी चळवळीत काम करणारे आहेत व ‘भुमिका’ घेऊन उभे आहेत. -3- ओबीसी सेवा संघाचे संस्थापक-अध्यक्ष प्रदिप ढोबळे यांनी ‘मतदेण’ प्रक्रियेत भाग घेतांना एक महत्वपूर्ण सूचना केली आहे. ती मी सर्व सोशल मिडियावर व्हायरल केलेली आहे. त्याप्रमाणे पुणे शिक्षक मतदारसंघातील सत्यजित जानराव यांना पहिल्या पसंतीचं ‘मतदेण’ करतांना त्यांच्या नावासमोर इंग्रजीत 1 असा आकडा लिहा. त्यानंतर डॉ. राजेंद्र कुंभार यांना दुसर्‍या पसंतीचं मतदेण करतांना त्यांच्या नावासमोर इंग्रजीत 2 असा आकडा लिहावा. रविंद्र सोलंकर यांना तिसर्‍या पसंतीचं मतदेन करतांना 3 असा आकडा लिहा. सुरेश नारायण वाघमारे यांना चौथ्या क्रमाकाचे मत द्या! पुणे पद्वीधर मतदारसंघाच्या निवडणूकीत मतदेण करतांना शिवाजीराव बंडगर यांना पहिल्या पसंतीचं मत द्या व त्यांच्या नावासमोर इंग्रजीत 1 असा आकडा लिहा. त्यानंतर सोमनाथ जनार्दन साळूंखे यांच्या नावासमोर 2 असा आकडा इंग्रजीत लिहा. औरंगाबाद पद्वीधर मतदारसंघातील प्रा. नागोराव पांचाळ यांना पहिल्या पसंतीचं मतदेण करा. त्यानंतर सचिन अशोक निकम यांना दुसर्‍या पसंतीचं व शेख सलीम शेख इब्राहिम यांना तिसर्‍या पसंतीचं मतदेण करा. नागपूर पद्वीधर मतदारसंघातील अतूल खोब्रागडे यांना पहिल्या पसंतीचं मतदेण करा. वरीलपैकी प्रत्येक उमेदवाराने स्वतःसाठी प्रथम पसंतीचं मत मागावे व आपल्या वैचारिक जोडीदार उमेदवारांसाठी दुसर्‍या, तिसर्‍या क्रमांकाची मते मागायची आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी, सेना, भाजपा व मनसे या पाच पक्षांच्या उमेदवारांना मते देऊ नका. या पक्षांच्या उमेदवारांच्या नावापुढे कोरी जागा ठेवावी, तेथे काहीही लिहू नये. कारण या पक्षातर्फे निवडून गेलेले आमदार-खासदार हे ओबीसी-दलितांचे शत्रू म्हणूनच काम करतात. हे उमेदवार आपल्या दलित-ओबीसींच्या मोर्च्यात-मेळाव्यात येऊन क्रांतिकारक भाषणे करून टाळ्या मिळवितात, मात्र विधानसभेत-लोकसभेत गेल्यावर मराठा-ब्राह्मणांच्या हिताचेच काम करतात. पक्षांच्या बैठकीत आपल्या उच्चजातीय मालकांपुढे दलित-ओबीसींच्या प्रश्नांवर बोलण्याची यांची हिम्मतही होत नाही. त्यामुळे या पाच पक्षांतर्फे निवडणूक लढविणारे उमेदवार कोणत्याही जातीचे असोत, त्यांचा सपशेल पराभव करा व आम्ही सांगीतल्याप्रमाणे फुलेशाहूआंबेडकरी ‘भुमिका’ स्पष्टपणे घेणार्‍या उपरोक्त चार उमेदवारांना पहिल्या पसंतीचे मत देऊन त्यांच्या भुमिकेला विजयी करा. सत्य की जय हो!.......  लेखकः- प्रा. श्रावण देवरे मोबाईलः- 88 301 27 270 Links for this article:- 1) https://shrwandeore.blogspot.com/2020/11/132-bahujannama-elect-candidate-29nov20.html 2) https://deoreshrawan.blogspot.com/2020/11/132-bahujannama-elect-candidate-29-nov.html ईमेलः- s.deore2012@gmail.com ब्लॉग लिंकः- https://shrwandeore.blogspot.in/

131 BahujanNama election Bhumika 22Nov20 Lokmanthan

बहुजननामा-131 ************** प्रा श्रावण देवरे भुमिका घेऊन ‘उभे’ राहा, म्हणजे समाज ‘आडवा’ होणार नाही!! (महाराष्ट्रात पद्वीधर व शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणूका जाहीर झाल्या असून त्याबाबत OBC+Sc+St+Ntvjnt+Sbc+Minorities Obc या कॅटेगिरींच्या वैचारिक भुमिकेबद्दल या लेखात चर्चा केली आहे, ती आपल्या वाचकांसाठी सादर करीत आहोत. ----- संपादकीय) -1- ‘सहकार हा एक उच्चवर्णियांचा गट आहे.....! लुटके लाओ, बाटके खाओ, हा त्यांचा कट आहे!!’’ ----- माजी आमदार डॉ. नारायणराव मुंडेंच्या कवीतेतील दोन ओळी

डॉ. नारायणराव मुंडे उपाख्य दादा यांच्याशी चर्चा करीत असतांना त्यांनी एक अनुभव शेअर केला. त्यांचे औरंगाबाद जिल्ह्यातील एक मित्र आमदार होते. ते ओबीसीमधील अतिअल्पसंख्यांक जातीतील होते. पवारसाहेबांचे पाठीराखे असल्यामुळे त्यांनी एक साखर कारखाना मिळविला. कारखान्याची परवानगी मिळविणे वेगळे आणी तो उभा करून चालवून दाखविणे वेगळे. प्रस्थापित व सत्ताधारी जातींसाठी ते फारसे कठीण नसते. हे आमदार महाशय अतिअल्पसंख्यांक व त्यात पुन्हा शूद्ध ओबीसी होते! जेथे तेली, माळी सारख्या बहुसंख्य (मोठ्या) ओबीसी जातीतील आमदार कारखाना काढण्याची हिम्मत करीत नाही, तेथे ओबीसीमधील अतिअल्पसंख्य असलेल्या नाभिक, धोबी, विणकर, कोष्टी जातीच्या आमदाराने कारखाना उभा करून चालवून दाखविला, हे खूप मोठे ‘जातीय आश्चर्यच’ म्हणावे लागेल. अर्थात याचे श्रेय त्या ओबीसी आमदारालाच दिले पाहिजे कारण त्यांनी अत्यंत चिकाटीने व सर्वस्व पणाला लावून कसाबसा कारखाना उभा केला व व्यवस्थीत चालूही केला. कारखान्याचे सभासद नोंद करतांना किमान 40 टक्के सभासद ओबीसी व दलित असतील याचीही काळजी त्यांनी घेतली. डॉ. नारायणराव मुंडेंच्या त्या ओबीसी-आमदार मित्राने सर्वस्व पणाला लावून 20-25 वर्षात कसाबसा कारखाना उभा केला आणी सुरू झाल्यावर एका वर्षाच्या आत कारखान्याच्या निवडणूका लागल्यात. त्या निवडणूकीत डॉ. मुंडे यांना मित्र म्हणून प्रचारासाठी बोलावले. पहिल्याच प्रचारसभेत डॉक्टरांनी ओबीसी चळवळ, दलित चळवळ, फुलेआंबेडकर सांगीतला व अतिअल्पसंख्य ओबीसी आमदाराच्या धारिष्ट्याचे कौतूकही केले. अशा जिगरबाज नेत्यालाच कारखान्याचा चेअरमन म्हणून निवडून द्या, असे आवाहनही डॉ. मुंडे यांनी केले. डॉ. मुंडेंच्या भाषणाने आमदारसाहेब अस्वस्थ झालेत. कसाबसा कार्यक्रम आटोपता घेऊन आमदार गाडीत बसले व डॉक्टरांनाही गाडीत बसण्यास सांगीतले. गाडी गावाबाहेर आल्यावर आमदार डॉ. मुंडेंना म्हणाले, ‘‘अहो! मुंडेदादा, ही बाबासाहेबांच्या जयंतीची सभा नव्हती! माझ्या कारखान्याच्या निवडणूकीची सभा होती. तुम्ही भाषणात ओबीसी-ओबीसी केले, तर सर्व पॅनलमधील प्रस्थापित मराठे एकत्र होतील व मला पराभूत करतील.’’ दादा हसले आणी ईशारा देत म्हणाले, ‘‘तुम्ही जर आपल्या लोकांना फुलेआंबेडकर सांगीतला नाही व चळवळही सांगीतली नाही, तर एक दिवस तुमचा कारखाना तुमच्या हातातून निघून जाईल व तुम्हाला कारखान्याच्या गेटवर जायलासुद्धा अपमान वाटेल.’’ दादासाहेब डॉ. नारायणराव मुंडेंनी दिलेला हा ईशारा लगेच खरा ठरला. आज हा कारखाना मराठ्यांच्या ताब्यात आहे व कारखान्याचे संस्थापक असलेले आमचे ओबीसी आमदार कारखान्याकडे फिरायला जाण्याचीही हिम्मत करीत नाहीत. -2- हे उदाहरण द्यायचे कारण असे की, निवडणूका या गल्लीतल्या असो की दिल्लीतल्या! प्रस्थापित क्षत्रिय(?) जातीच्या विरोधात बोलण्याची हिम्मत ना ओबीसी नेत्यांमध्ये असते, ना दलित नेत्यांमध्ये! त्यामुळे स्वातंत्र्याच्या 70 वर्षात गुलामगिरीशिवाय दुसरे काहीच हाती लागले नाही. एरवी हे ओबीसी-दलित नेते प्रस्थापित जातींच्या विरोधात खाजगीत भरपूर बोलतील, 25-30 हजार रुपये मानधन घेऊन दलित-ओबीसी-भटके विचारवंत क्रांतिकारक भाषणे करतील. मात्र ऐन मोक्याच्या वेळी, निवडणूकांच्या काळात यांची अक्कल गहाण पडते. आता ताजे उदाहरण म्हणून विधान परीषदेच्या जाहिर झालेल्या पद्वीधर व शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणूकांचे बघा! OBC+Sc+St+Ntvjnt+Sbc+Minorities Obc या कॅटेगिरींची 9 नोव्हेंबरला मुंबईत राष्ट्रीय मागासवर्गीय आरक्षण गोलमेज परिषद (पहीली) संपन्न झाल्यानंतर, नंतरच्या परीषदा या निवडणूका जाहिर झालेल्या मतदारसंघात झाल्या पाहिजेत, जेणे करून तेथील ओबीसी, एस्सी उमेदवाराला त्या परीषदेचा लाभ होईल, या उद्देशाने आम्ही अनेक ईच्छुक उमेदवारांना ही दुसरी परीषद घेण्यासाठी आग्रह केला. मात्र बर्‍याचजणांचा अशी भुमिका घेऊन निवडणूका लढण्यास विरोध होता. निवडणूकांच्या काळात प्रस्थापित जातींना उघडपणे विरोध केला, तर त्यांची मते मिळणार नाहीत व ते नाराज होतील. काही उमेदवार म्हणाले की, ‘‘आमचे बरेचसे मित्र मराठा आहेत, ब्राह्मण आहेत. त्यांना आम्ही नाराज करू ईच्छित नाहीत.’’ आम्ही त्यांना प्रतिप्रश्न केला की, ‘‘हे तुमचे प्रस्थापित मित्र जेव्हा मराठा ओबीसीकरणाची भुमिका मांडतात, तेव्हा त्यांना तुमच्यासारख्या ओबीसी मित्रांच्या नाराज होण्याची भिती का वाटत नाही?’’ अर्थात हे सत्य आहे की, या प्रस्थापित जातींना दलित-ओबीसी मित्र नाराज होण्याची भिती अजिबात वाटत नाही, कारण या दलित-ओबीसी मित्रांची लाचारी ते गृहित धरूनच असतात. खरे म्हणजे ते एकमेकांचे मित्र नसतातच! मैत्रीच्या नावाने त्यांच्यात गुलाम-मालकाचेच नाते असते. असेच लाचार मैत्रीचे नाते ब्राह्मणांसोबतही असते. असे लाचार ओबीसी-दलित उमेदवार निवडूनभी आलेत तरी ते प्रस्थापितांच्या वाड्यावर पाणी भरण्याचेच काम करतात, याचा प्रत्यक्ष अनुभव आम्ही मराठा ओबीसीकरणाचे विधेयक मंजूर होतांना अनुभवला. त्या काळात (म्हणजे 15 नोव्हेंबर 2018 ते 29 नोव्हेंबर 2018 या 15 दिवसात) आम्ही विधानसभेच्या व विधानपरीषदेच्या बर्‍याच दलित-आदिवासी-ओबीसी आमदारांना भेटलो व मराठा ओबीसीकरणाच्या विधयेकाच्या बाजूने मतदान करू नका, असे पटवून दिले. बर्‍याच आमदारांच्या प्रत्यक्ष भेटी घेतल्या, निवेदनं दिलीत, टिव्हीवरून, प्रिंट मिडियावरून वारंवार आवाहन केले, आझाद मैदानावर आंदोलने केलीत. मात्र एवढे सर्व परिश्रम घेऊनही या सर्व दलित-ओबीसी-आदिवासी-भटक्याविमुक्त आमदारांनी 29 नोव्हेंबर 2018 रोजी मराठा ओबीसीकरण करणार्‍या विधेयकाला एकमताने ‘‘जल्लोषात’’ मतदान केले व सच्च्या ओबीसी जातींच्या आरक्षणावर मरणाचा घाव घातला. ज्या जातीत आपला जन्म झाला, त्या जातीबद्दल यांना अजिबात चाड नाही. वैचारिक भुमिका न घेणारे कणाहीन ओबीसी नेते नेहमीच प्रस्थापित जातींसाठी ‘‘उभे’’ राहतात व आपल्या स्वतःच्या समाजाला ‘‘आडवा’’ पाडून खड्ड्यात घालतात. आता पद्वीधर व शिक्षक मतदारसंघातून एखादा ओबीसी वा दलित उमेदवार आमदार म्हणून निवडून आला, तर तो विधान परिषदेत जाऊन ओबीसींना खड्ड्यात घालण्याचेच काम करणार आहे. कारण

त्यांचे प्रस्थापित जातीतील मित्र नाराज होणार नाहीत, याची ते डोळ्यात तेल घालून काळजी घेत असतात. शिक्षक मतदारसंघातील काही उमेदवार शिक्षणव्यवस्थेवर डझनभर भाषणे देत आहेत. परंतू शिक्षणव्यवस्थेतील जातीव्यवस्थेवर ते बोलणार नाहीत, कारण त्यांचे ब्राह्मण-मराठा मित्र नाराज होतील, अशी त्यांना भिती वाटते. असे शिक्षणतज्ञ लोक आमदार झाल्यावर प्रस्थापितांच्या वाड्यावर जाऊन मुजरा घालण्याचेच काम करतात. जोपर्यंत शिक्षणव्यवस्थेतील जातीयवाद नष्ट होणार नाही, तो पर्यंत शिक्षणाचे तत्वज्ञान कुचकामीच राहणार आहे. जो पर्यंत शिक्षणव्यवस्था शाहूराजे, कर्मवीर भाऊराव पाटील, केशवराव विचारे यासारख्या सत्यशोधकांच्या ताब्यात होती, तो पर्यंत शाळा-कॉलेजात अब्राह्मणी विचारसरणी जाणीवपूर्वक शिकविली जात होती. मात्र नंतर याच संस्था सरंजामदारांच्या ताब्यात गेल्यावर ते शिक्षणसम्राट बनलेत. या शिक्षणसम्राटांचे ‘गुरू’ सत्यशोधक न राहता ब्राह्मण-भटजी झालेत. परिणामी त्यांच्या शाळा-कॉलेजात शिवजयंतीऐवजी ‘‘गणपती-उत्सव’’ साजरे व्हायला लागलेत. शिक्षणक्षेत्रातील या सरंजामशाहीविरोधात व ब्राह्मणशाहीविरोधात बोलण्याची हिम्मत ज्या उमेदवारांमध्ये आहे, असे उमेदवार आम्ही शोधत आहोत. MPSC परीक्षा व नोकरभरती बंद पाडून लाखो पद्वीधारकांना नोकरीपासून वंचित करणार्‍या लोकांना धडा शिकविण्याची हिम्मत ज्या पद्वीधर उमेदवारामध्ये आहे, असाच उमेदवार आम्ही शोधतो आहोत. त्यासाठी दिलेला कृती-कार्यक्रम ‘‘भुमिका’’ म्हणून ज्यांना मान्य असेल, ते आमचे सच्चे मित्र असतील. पद्वीधर मतदारसंघ व शिक्षक मतदारसंघातून उभे असलेले जे उमेदवार स्पष्टपणे सरंजामशाही व ब्राह्मशाहीच्याविरोधात भुमिका घेतील, त्यापैकी एक-एक सक्षम उमेदवार आम्ही जाहिर करणार आहोत. आम्ही समस्त संवैधानिक आरक्षणवादी (OBC+Sc+St+Ntvjnt+Sbc+Minorities Obc) मतदारांना आवाहन करतो की, आम्ही जाहीर करीत असलेल्या दोन उमेदवारांनाच पहिल्या पसंतीचे मत देऊन विजयी करावे. ही दोन नावे कोणती, याबद्दलचे निवेदन आम्ही लवकरच प्रसिद्ध करणार आहोत. तो पर्यंत, जयजोती, जयभीम, इडा पिडा जाओ! बळीचं राज्य येवो!! सत्य की जय हो! (लेखनः 19 नोव्हेंबर व प्रकाशनः दै. लोकमंथन, 22 नोव्हेंबर 2020------- -- प्रा.श्रावण देवरे Mobile – 88 301 27 270 Links for this Article:- 1) https://deoreshrawan.blogspot.com/2020/11/131-bahujannama-election-bhumika-22nov.html 2) Blog ब्लॉग Link- https://shrwandeore.blogspot.in/ ई मेलः- s.deore2012@gmail.com

130 Bahujannama Divali 15Nov20 Lokmanthan

बहुजननामा-130 दिवाळीः हिंदूंची व वैदिकांची!! आमच्या आजच्या सांस्कृतिक संघर्षाचे प्रेरणास्थान असलेले दोन राजे आहेत. एक ‘महासम्राट बळीराजा’ व दुसरा ‘छत्रपती शिवाजी राजा’! या दोघांचा सांस्कृतिक संघर्ष प्रा. श्रावण देवरे यांनी एका पुस्तकाद्वारे मांडलेला आहे. हे पुस्तक तात्यासाहेब महात्मा जोतीराव फुलेंच्या स्मृतीदिनी 28 नोव्हेंबर 2020 रोजी ‘अखिल भारतीय ओबीसी महासभेतर्फे’ त्यांच्या पहिल्या अधिवेशनात प्रकाशित होत आहे. त्या पुस्तकातील एक प्रकरण बलीप्रतिपदेच्या निमित्ताने आपल्या वाचकांसाठी देत आहोत----- संपादकीय -1- हिंदू कॅलेंडरमध्ये दिवाळीच्या दुसर्‍या दिवशी बलीप्रतिपदा दाखविलेली असते. दिवाळीच्या पूर्ण आठवड्यात आपण गायगोरस-बारस, धनतेरस म्हणजे धनाच्या लक्ष्मीच्या पूजेचा दिवस साजरा करतो. नरक चतुर्थी व दिवाळीही साजरी करतो. त्यानंतर सगळ्यात शेवटी येणारा भाऊबीजेचा दिवसही साजरा करतो. मात्र ज्याच्या बलीदानाने हे सर्व घडले त्या बळीराजाची बलीप्रतिपदा मात्र साजरी करीत नाहीत.

भालदेव म्हणजे बलीदेव आणि बळीदेव म्हणजे बळीराजा होय. आजही ग्रामीण भागात दिवाळी-दसर्‍याच्या सणांमध्ये आमच्या आया-बहिणी आपल्या नातेवाईक पुरूषांना ओवाळतांना मोठ्या प्रेमाने म्हणतात, ‘ईडापीडा जाओ, आणि बळीचं राज्य येवो!’. पाच हजार वर्षांनंतरही बळीच्या राज्याची मागणी होत आहे. आजही शेतकर्‍याला बळीराजा म्हटले जाते. तसेच बळीराजा म्हणजे शेतकर्‍यांचा राजा असे म्हटले जाते. पाच हजार वर्षानंतरही ज्या बळीराजाची आठवण आम्ही आजही करतो, बळीचं राज्य नवखंडांचं! अफगाणीस्थानच्या बलुचीस्थानापासून ते मलेशियाच्या बाली बेटापर्यंत म्हणजे पूर्ण अशिया खंडच समझा! ईशान्येकडील राज्यांना बालेय प्रदेश म्हटले जाते. म्हणून तात्यासाहेब महात्मा जोतीराव फुले भारत खंडाला बलीस्थान म्हणतात. पृथ्वीतलावरचा हा पहिला सम्राट, पहिला चक्रवर्ती, पहिला राजर्षी आणि पहीला छत्रपतीसुद्धा! कारण पाच हजार वर्षांपुर्वी पृथ्वीतलावर कोणत्याही भागात सुशासित राज्य स्थापन करण्याइतपत प्रगती केलेला माणूस अस्तित्वात नव्हता. पृथ्वीवर जेथे जेथे मानवी वस्ती होती, ती रानटी अवस्थेतील मानवांचीच होती. भारतात मात्र सहा हजार वर्षांपूर्वीच सिंधू संस्कृती जन्माला आली होती. आपण चौथ्या इयत्तेतील इतिहासाचं पुस्तक वाचलंच असेल, त्यातील एका पानावर मोहेंजोदडो व हडप्पा या दोन शहरांची चित्रं दिसतात. ही दोन्ही गावे म्हणजे सिंधू संस्कृतीच्या भरभराटीची साक्ष देतात! सिंधू नदीच्या खोर्‍यात फुललेली-बहरलेली ही संस्कृती होती. इतिहास काळात कधीतरी जमिनीत गाडली गेलेली. ही शहरे आधुनिक शहरांसारखीच आहेत. बळीराजा हा अशा प्रगत सिंधू संस्कृतीचा वारसदार होय. सिंधू संस्कृतीची संस्थापक निऋति होय. तीने हाताच्या साहाय्याने शेती करण्याचे तंत्र शोधून काढले. त्यानंतर बळीच्या राज्यात शेतीचे तंत्र विकसित झाले. बळीराजा हा आपल्या प्रगत शेती तंत्राचा व कृषी संस्कृतीचा प्रचारक होता. नांगराच्या व बैलाच्या साहाय्याने शेती करण्याचे नवे तंत्र बळीराज्यात शोधले गेले. त्यामुळे शेतीचा विस्तार झाला व उत्पादनही शेकडो पटीने वाढले. ज्या ज्या रानटी मानव समुहांनी हे प्रगत तंत्र स्वीकारले त्यांचा विकास झाला. त्यांनी स्वतःहूनच बळीराजाला आपला राजा मानलं. त्यामुळे बळीराजाला राज्याचा विस्तार करण्यासाठी कधीच युद्ध करावं लागलं नाही. बैल या प्राण्याची पूजा ‘नंदी’ म्हणून होऊ लागली. त्याकाळच्या आदिवासी नायक असलेल्या महादेवाने आपले वाहन म्हणून ‘नंदी-बैल’चा स्वीकार केला, कारण बैल हा नव्या क्रांतीचा ‘सहनायक’ होता. आताच्या आशिया खंडाच्या आकाराएवढे बळीचं राज्य! मात्र तरीही या राज्यात कायदा व सुव्यवस्था अगदी उत्तम होती. आज जगातल्या सगळ्या देशांमध्ये शासन-प्रशासनाची जशी रचना आपणास दिसते अगदी तशीच किंवा त्यापेक्षाही सरस व कार्यक्षम शासन-प्रशासनव्यवस्था बळीने आपल्या राज्यात निर्माण केलेली होती. बलीस्थानचे नऊ खंड होते. प्रत्येक खंडाच्या प्रमुखाला खंडोबा या नावाने ओळखले जात होते. म्हणजे ज्याप्रमाणे भारतात महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थानसारखे राज्य आहेत, त्याप्रमाणे बळीच्या राज्यातही खंड (राज्य) होते. राज्याचा प्रमूख मुख्यमंत्री, तसा खंडाचा प्रमुख खंडोबा! आजचे आपले माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे आपल्या बलिस्थानातील महाराष्ट्राचे खंडोबा होय! राज्यात जसे जिल्हे असतात तसे बलीस्थानातील प्रत्येक खंडात अनेक जिल्हे असायचे व जिल्ह्याच्या प्रमुखाला जोतिबा म्हणायचे! म्हणजे आजचे धुळे जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी माननीय संजय यादव हे बलीस्थानातील महाराष्ट्र खंडाच्या धुळे जिल्ह्याचे जोतीबा होत. आज प्रशासकीय सोयीसाठी तीन चार जिल्हे मिळून एक महसूल विभाग तयार केला जातो. उदाहरणार्थ, आपला नाशिक महसूल विभाग घ्या. धुळे, जळगाव, नंदूरबार, अहमदनगर व नाशिक अशा पाच जिल्ह्यांचा मिळून नाशिक महसूल विभाग तयार केलेला आहे. तसे बळीच्या बलीस्थानात महसूल विभाग होते. त्यांना महासुभा म्हणत व त्याच्या प्रमुखाला महासुभेदार म्हणत. या शब्दाचा अपभ्रंश होऊन म्हसोबा झाला. आज आपल्या नाशिक महसूल विभागाचे प्रमुख (आयुक्त) माननीय राधाकृष्ण गमे हे आपल्या बलीस्थानातील नाशिक महसूल विभागाचे म्हसोबा आहेत. या प्रमाणे बलीस्थानात मल्हारी, भैरव असे काही दरबारी मंत्री व प्रशासकीय अधिकारी होते. हे सर्व मंत्री व अधिकारी इतके प्रामाणिक व कर्तव्यदक्ष होते की लोक त्यांना देव मानू लागले. आजही आपला बहुजन समाज जोतीबा, खंडोबा, मल्हार या दैवतांची पुजा करतात. पाच हजार वर्षांपूर्वी इतकी प्रगत समाजव्यवस्था जगात कोठेच अस्तित्वात नव्हती. बळीराष्ट्र इतके प्रगत होते. याचा आपल्याला अभिमान असला पाहीजे. बळीच्या राज्यात स्त्रियांना समान अधिकार होते. कारण बळीचं राज्य हे विंध्यावली राणीचं मातृवंशसत्ताक राज्य होते. तिने बळीशी लग्न केलं म्हणून बळी या राज्याचा राजा झाला. शेतीचा शोध स्त्रियांनी लावला हे आता जगभरचे शास्त्रज्ञ मान्य करतात. भारतखंडात शेतीचा शोध सर्वप्रथम सिंधू नदीच्या खोर्‍यातील स्त्रियांनी लावला. -2- वामनाने बळीराजाचा कपटाने खून केला, तो दिवस होता अश्विन शूद्ध दशमीचा! तेव्हापासून आर्यांनी हा विजयोत्सव ‘दसरा’ म्हणून साजरा करायला सुरूवात केली. दसर्‍याला बळीराजाचा खून झाल्यावर संध्याकाळी बाणासुराने आपल्या प्रजेची कशीबशी समजूत घालीत तीला शांत केलं. आपला बळीराजा आपल्याला 21 दिवसांनी पुन्हा भेटायला येणार आहे, असे सांगून प्रजेच्या मनात बळीराजा परत येईल, अशी आशा जागवली. दसर्‍यापासून तो एकविसावा दिवस म्हणजे ‘बलीप्रतिपदा’ होय! आमच्यासारखे काही मूठभर फुलेआंबेडकरवादी गेल्या 20 वर्षांपासून बळीप्रतिपदा साजरी करायला लागलेत. त्याची धास्ती बामनवाद्यांनी घेतली आहे. बामनवाद्यांनी आता बळिप्रतिपदेच्याच दिवशी ‘पहाट-पाडवा’ नावाचा सनातनी कार्यक्रम सुरू केला आहे व आमचे बहुजन म्हणविणारे नगरसेवक-आमदार वगैरे राजकारणी लोक पैसे देऊन या सनातनी कार्यक्रमात समील होत असतात. या बहुजन राजकारण्यांना बलीप्रतिपदा साजरी करायला सांगीतली, तर त्यांची नानी मरते, नालायकांची! अश्विन वद्य दशमीस बळीराजाचा खून केल्यानंतर वामन व त्याच्या सैन्याने राज्यात हाहाःकार माजल्याची संधी साधली व प्रचंड लुटमार केली. ही लूटलेली संपत्ती घेऊन वामन आपल्या घरी परतला,

तेव्हा त्याच्या बायकोने कणकेचा बळीराजा बनवून घराच्या उंबरठ्यावर ठेवला. वामनाने त्या कणकेच्या बळीच्या पोटात पुन्हा तोच सुरा खुपसला व घरात प्रवेश केला. आपल्या नवर्‍याने महापराक्रमी असलेल्या बळीला मारले व संपत्ती लुटून आणली या आनंदाने तीने नवर्‍याला ओवाळले. तेव्हापासून दसर्‍याच्या दिवशी प्रत्येक आर्य-ब्राम्हणांच्या घरात बळीराजाचा खून केला जातो. मात्र बळीराजावर प्रेम करणारी जनता याच दिवशी ‘बळीचे राज्य येऊ दे’ असा आक्रोश करते. या दोन्ही परस्परविरोधी घटना एकाच दिवशी म्हणजे दसर्‍यालाच घडतात. या केवळ दोन विरोधी घटना नाहीत तर, दोन संस्कृतीमधला संघर्ष आहे. रणांगणावरच्या युद्धात आर्यलोक कधीच जिंकले नाहीत. मात्र आपण बहुजन नेहमीच इतिहासाच्या पानांवर पराभूत होत असतो. इतिहास निर्माण करीत असतांना तो लेखीस्वरूपात नोंदही करून ठेवायचा असतो. आम्ही शूद्रातिअतिशूद्रातील बुद्धीजीवी पोटभरू आहोत, त्यामुळे आम्ही पोटापुरते लिहीतो व बोलतो. त्याच्याने तुमचे पोट भरत असेल, मात्र तुमच्या पुढच्या अनेक पिढ्या तुम्ही दुःख दारिद्र्याच्या खाईत लोटतात. कारण त्यांच्यासाठी तुम्ही काहीच लिहीत नाहीत व बोलतही नाहीत. धन्यवाद! इडा पिडा जाओ! बळीचं राज्य येवो!! सत्य की जय हो! (लेखनः 07 नोव्हेंबर व प्रकाशनः दै. लोकमंथन 08 नोव्हेंबर 2020------- प्रा.श्रावण देवरे Mobile – 88 301 27 270

129 BahujanNama ScStObc 8Nov20 Lokmanthan

बहुजननामा-129 आता संघर्ष पुढच्या टप्प्यावर... Sc+St+Obcआरक्षण परीषद मुंबईत संपन्न !! -1- आज घडीला देशात आरक्षणाच्या चार कॅटेगिरीज संवैधानिक बनलेल्या आहेत. एस्सी, एस्टी व ओबीसी या तीन कॅटिगिरीज संविधान निर्मिती करतांनाच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी निर्माण केलेल्या आहेत. राज्यघटनेच्या 15 (4), 16 (4), 340, 341, 342 यासारख्या कलमांमधून त्यांनी या तीन कॅटेगिरीज संवैधानिकदृष्ट्या मजबूत केलेल्या आहेत. 7 जानेवारी 2019 रोजी रात्री बारा वाजेपर्यंत पार्लमेंट चालली ती केवळ आरक्षणाची चौथी Economical Weaker Section(EWS) कॅटेगिरी निर्माण करण्यासाठी! आजवर जे समाजघटक आरक्षणाच्या कोणत्याही कॅटेगिरीत आलेले नाहीत, त्या समाजघटकातील गरीब घटकासाठी 10 टक्के आरक्षणाची तरतूद करणारी घटनादुरूस्तीझाली व तसा कायदाही अस्तित्वात आला. आता ही घटनादुरूस्ती घटनासंमत आहे की नाही, याची तपासणी करण्यासाठी सुप्रिम कोर्टात पिटीशन दाखल झालेल्या आहेत. या घटनादुरूस्तीला व त्यावर आधारित 10 टक्के आरक्षणाच्या कायद्याला सुप्रिम कोर्टाने स्टे दिलेला नाही. त्यामुळे आज ही चौथी कॅटेगिरी अस्तित्वात आहे व कार्यरतही आहे.

संविधाननिर्मिती होत असतांना समर्थन-विरोध करीत, साधक-बाधक चर्चा करीत सर्वसंमतीनेSc+St+Obc या तीन कॅटेगिरीज अस्तित्वात आल्यात. त्यावेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी विशद केलेली वर्ण-जातीय सामाजिक शोषणाची भुमिका घटनासमितीने व नंतर देशाने मान्य केली. परंतू चौथीEWS कॅटेगिरीही आरक्षणाचीच आहे म्हणून त्या कॅटेगिरीत येणार्यास जाती या आरक्षणाच्या मूळ सामाजिक भुमिकेप्रमाणे शोषित ठरत नाहीत. कारण त्यांना मिळालेले आरक्षण हे निव्वळ आर्थिक निकषावरचे आहे. बरं हे आर्थिक निकष आर्थिक-गरीबीचे आहेत, आर्थिक-शोषणाचे नाहीत. म्हणूनच या आरक्षणाला पात्र असलेल्या व्यक्तींच्या समुहाला वर्ग वा जात (Classes or Castes) म्हटले गेले नाही, तर विभाग (Section) म्हटलेले आहे. सामाजिक शोषण झालेल्या समुहाला आरक्षण देतांना स्पष्टपणे जात वा वर्ग म्हटले गेले आहे. शेड्युल कास्ट व शेड्युल ट्राईब्ज या दोन सूचींमध्ये स्पष्टपणे जाती व जमातींचा उल्लेख आहे. 340 व्या कलमात वर्गांचा उल्लेख आहे. वर्गांचा उल्लेख करतांना सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेले असा स्पष्ट उल्लेख आहे, त्यामुळे बाबासाहेबांच्या मतानुसार हे वर्ग म्हणजे जातींचेच पुंजके होत.Sc, St, OBC या तीन कॅटेगिरींचे आरक्षण वर्णीय-जातीय समाजिक शोषण नष्ट करण्यासाठी आहे व ते या समाजघटकांना शासन-प्रशासनात निर्णय-अमलबजावणीमध्ये संख्येप्रमाणे प्रतिनिधित्व देण्यासाठी आहे. EWS कॅटेगिरीचे आरक्षण देतांना असा कोणताही सामाजिक शोषणाचा मुद्दा नाही व प्रतिनिधित्वाचाही मुद्दा नाही. मग, EWS कॅटेगिरीचे आरक्षण आर्थिक शोषणावर आधारित आहे काय? तर ते तसे स्पष्ट नाही आहे. वर्ग वा क्लास अशी संकल्पना या आरक्षणाच्या व्याख्येत नाही. उच्च वर्ण-जातीतील (ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य व तत्सम) एक सेक्शन जो आर्थिकदृष्ट्या गरीब आहे, तो गरीब का आहे? त्याचं शोषण झालं म्हणून का? तो उच्चजातीय असल्यामुळे त्याचं सामाजिक शोषण होणे शक्य नाही. मग आर्थिक शोषण झालं का? कारण गरीबीची अनेक प्रासंगिक-नैसर्गिक कारणेही असतात तशी व्यक्तिगत कारणेही असू शकतात. भूकंप, करोना, दुष्काळ वगैरेसारखी ‘‘ऍक्ट ऑफ गॉड’’ कारणीभूत असू शकतात. एखादी व्यक्ती कर्जबाजारी होते, त्यामुळेही ती गरीब होउ शकते. एखाद्या व्यक्तीला दारू, तमाशा, जुगाराचे व्यसन लागले तर तो गरीब होऊ शकतो. -2- जनता गरीब होण्याचे सर्वात मोठे कारण शासकीय धोरणेच असतात. साधनांचे, संधींचे व जमिनीचे केंद्रीकरण करण्यास प्रोत्साहन देणारी खाऊजासारखी धोरणे जगभर गरीबांच्या संख्येत भर टाकत आहेत. त्यावर आरक्षणसारख्या तुटपुंज्या सोयी-सवलतींची मलमपट्टी करणे म्हणजे गरीबांची फसवणूक करण्यासारखे आहे. खाउजा सारख्या आर्थिक धोरणांमुळे गरीबांची संख्या व गरीबीचे प्रमाणही वाढत असेल तर तो ‘वर्गकलह’ समजला पाहिजे, ‘जातीकलह’ नव्हे. मात्र भारतातील उच्चजातीय सत्ताधारी व त्यांचा गुलाम मिडिया सतत प्रचार करीत असतो की, ‘देशातील सर्व समस्या या आरक्षण धोरणातून निर्माण झालेल्या आहेत. त्यामुळे त्यावर उपाय म्हणून EWS कॅटेगिरीचे आरक्षण देण्यात आले’, असे सांगण्यात येते. आग रामेश्वरी आणी बंब सोमेश्वरी, असा हा आगीत तेल ओतण्याचा प्रकार आहे. आर्थिक शोषणातून आलेली गरीबी हटविण्यासाठी पूर्वी किमान ‘बँकांचं राष्ट्रीयकरण’ करण्यासारखे तकलादू उपाय तरी योजले जात होते. आता तेही खाजगीकरणाच्या माध्यमातून रद्द केले जात आहेत. नोकरकपात, वेतनकपात, हक्क व सवलतीकपात असे अनेक कामगारविरोधी व शेतकरीविरोधी धोरणे राबवून गरीबी वाढवली जात आहे व तीच्यावर उपाय म्हणून EWS कॅटेगिरीचे आरक्षणही दिले जाते आहे. ही दिशाभूल आहे.EWS कॅटेगिरीचे आरक्षण द्यायला आमचा विरोध नाही. पण हेही लक्षात घेतले पाहिजे की, गरीबीवर हा उपाय नाही. गरीबीचे मूळ कारण सत्ता, संपत्ती, साधने, संधी व सीता (म्हणजे जमिन) यांचे केंद्रीकरण हे आहे. म्हणजेचएस-फाइव्ह. जोपर्यंत या S-5चे विकेंद्रीकरण जातनिहाय व वर्गनिहाय होत नाही, तोपर्यंत गरीबीचे मूळ कारण असलेली जातीव्यवस्थाही नष्ट होत नाही व वर्गव्यवस्थाही नष्ट होत नाही. केवळ खाऊजासारख्या आर्थिक धोरणातून गरीबी वाढवली जात आहे असे नाही, तर एकूणच एस्सी, एस्टी व ओबीसी या तीन कॅटिगिरीजचे संवैधानिक आरक्षण कपात केले जात आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या बजेटमधील आर्थिक निधींची कपात सुरू आहे. शैक्षणिक व इतर सुविधा काढून घेतल्या जात आहेत. हे संकट केवळ जातीय नाही तर वर्गीयसुद्धा आहे. अशा वेळी जातींच्या व वर्गांच्या वेगवेगळ्या कॅटेगिरींनी वेगवेगळे लढणे उपयोगाचे नाही. एस्सी, एस्टी व ओबीसी या तीनही संवैधानिक कॅटिगिरीजमधील जनतेने किसान-मजदूर वर्गाला सोबत घेऊन वर्ण-जात-वर्गविरोधी लढा उभारणे गरजेचे आहे. -3- आज भारतात काय चित्र दिसत आहे? ओबीसी आपले आरक्षण वाचविण्यासाठी व जनगणनेसाठी स्वतंत्रपणे लढत आहेत. एस्सी कॅटेगिरी हाथरससारख्या जातीय अत्याचाराविरोधात स्वतंत्रपणे लढते आहे. आदिवासी कॅटिगिरी आपली जंगल-जमिन वाचविण्यासाठी स्वतंत्र लढा देत आहे. ओबीसींच्या लढ्यात एस्सी-एस्टी जात नाहीत, व आदिवासींच्या लढ्यात एस्सी-ओबीसी जात नाहीत. किसान-मजदूरांच्या लढ्याशी एस्सी, एस्टी व ओबीसींना काही घेणे-देणे नाही. मात्र सत्ताधारी जात-वर्ग एकजूटीत आहेत. ओबीसींचे आरक्षण घुसखोरी करून नष्ट करण्यावर ब्राह्मण-क्षत्रिय-सरंजामजातीमध्ये एकमत आहे. हाथरस पिडितेच्या विरोधात बलात्कारी सवर्ण मुलांना संरक्षण देण्यासाठी ब्राह्मण व सामंती-क्षत्रिय जातीत एकजूट आहे. मात्र आम्ही आपसात भांडण करण्यात मश्गूल आहोत. आरक्षणाच्या वाटा-हिस्स्यावरून आम्ही आपसातच लढत आहोत. मात्र जातनिहाय जनगणना करायला लावून त्यातून मिळालेल्या आकडेवारीवर आधरित आरक्षणाचे फेरवाटप व वर्गीकरण करणे सोपे जाईल, असे सांगीतले तर ते कोणी ऐकायला तयार नाही. आज जातनिहाय जनगणनेसाठी फक्त ओबीसीच लढतो आहे. जातनिहाय जनगणाना केवळ ओबीसींच्या हितासाठी नाही, तर एकूणच जातीव्यवस्थेचं कंबरडं मोडण्यासाठी आवश्यक आहे. कोणतीही व्यवस्था नष्ट करायची असेलत तर तीचा आर्थिक कणा मोडल्याशिवाय ती नष्ट होत नाही. जातनिहाय जनगननेतून जी आकडेवारी व डेटा मिळेल, त्यातूनच जातीव्यवस्थेचं अर्थशास्त्र निर्माण करता येईल व जातअंताचे धोरण ठरविता येईल. यास्तव केवळ आरक्षण व सोयीसवलती वाचविण्यासाठीच नव्हे तर जातनिहाय जनगननेसाठीसुद्धा आपण सर्व एस्सी, एस्टी व ओबीसी जनतेने एकत्र आले पाहिजे. केवळ इश्यु-बेस्ड लढे न करता मूलभूत पायालाच हात घालनारे लढे हाती घेतले पाहिजे. या नव्या मांडणीसाठी व बांधणीसाठी उद्या दिनांक 9 नोव्हेंबर सोमवारी रोजी मुंबईत आझाद मैदानावरील मुंबई मराठी पत्रकार संघाच्या सभागृहात एक दिवसाची एस्सी, एस्टी व ओबीसी आरक्षण गोलमेज परिषद (पहिली) आयोजित केली आहे. एस्सी, एस्टी व ओबीसी चळवळीत काम करणारे निवडक अभ्यासक, कार्यकर्ते यांच्या उपस्थितीत वेगवेगळ्या विषयांवर चर्चा संपन्न होत आहे. ही चर्चा व त्यात ठरणारे कृती कार्यक्रम याबद्दल आपण पुढील बहुजननामात वाचू या! तुर्त येथेच थांबू या! पुढील मुद्दे पुढील बहुजननामात!! सत्य की जय हो! (लेखनः 07नोव्हेंबर व प्रकाशनः दै. लोकमंथन 08नोव्हेंबर2020) --------------- प्रा.श्रावण देवरे Mobile – 88 301 27 270 Link for this article https://shrwandeore.blogspot.com/2020/11/129-bahujannama-scstobc-8nov20.html ई मेलः- s.deore2012@gmail.com Blog ब्लॉग Link- https://shrwandeore.blogspot.in/

128 BahujanNama Buddhiman 1 Nov 20 Lokmanthan

बहुजननामा-128 बुद्धिमंतांनो ! बाहेर पडा आणी तोंड उघडा !! -1- झी-24 तासचे एंकर आशिष जाधव यांनी परवाच्या म्हणजे 28 ऑक्टो 20 च्या रोखठोख कार्यक्रमात मराठा आरक्षणावर चर्चा घेतली. या चर्चेत त्यांनी प्रवीणदादा गायकवाडांना अत्यंत महत्वाचा प्रश्न विचारला. ‘‘प्रवीणदादा तुम्ही मराठा समाजाच्या ईडब्ल्युएसकरणाची भुमिका मांडत आहात. परंतू मराठा समाजाचा एकही नेता तुम्हाला पाठींबा द्यायला तयार नाही, असे का?’’ आता ही वस्तुस्थीती आहे की, प्रवीण गायकवाड हे मराठा समाजात एकटे पडलेले आहेत. त्यांच्या सामंजस्याच्या भुमिकेला कुणीही नेता पाठींबा द्यायला तयार नाही. नेत्यांचं जावू द्या, ते तर राजकीय स्वार्थाने प्रेरीत असतात, त्यांना जातीच्या हितापेक्षा व्यक्तीगत स्वार्थाची पडलेली असते. त्यांना पक्षाने दिलेली आमदारकी-खासदारकी टिकवायची असते. त्यामुळे त्यांना त्यांच्या पक्षाने सांगीतलेली ‘ओबीसी-मराठा भांडण वाढविण्याची भुमिका’ पार पाडावीच लागते. मात्र प्रवीणदादा गायकवाड यांना कोणत्याही आमदारकी-खासदारकीचा हव्यास नाही. ते दलित-मराठा-ओबीसी मध्ये सख्य सांधण्याची भुमिका मांडतात व त्यातही मराठा समाजाला टिकाऊ व मजबूत आरक्षण कसे मिळू शकते, हेही ते सिद्ध करतात. तरीही मराठा जातीतील विचारवंत, बुद्धिमान म्हणविणारे लोक प्रवीण गायकवाडांच्या भुमिकेवर काहीही बोलायला तयार नाहीत. प्रवीण गायकवाडांची भुमिका चूक असेल तर चूक सांगा, बरोबर असेल तर बरोबर सांगा. तोंडात गुळणी धरून बसू नका. प्रविणदादा हे काही सर्वसामान्य कार्यकर्ते नाहीत. मराठा आरक्षणाची चळवळच मुळात त्यांच्यापासून सुरू झालेली आहे. अर्थात यात मी माननीय पुरूषोत्तम खेडेकरांचं श्रेय नाकारीत नाही. खेडेकरांच्या संघटन-कौशल्यापुढे व विचार-सामर्थ्यापुढे तत्कालीन मराठेच काय दलित-ओबीसीसुद्धा नतमस्तक झाले होते. विदर्भातले तिरळे-कुणबी असूनही खेडेकरसाहेबांना मराठा-नेतृत्व म्हणून मान्य करणे, हा सुद्धा एक धाडसाचा प्रयोग होता. हे धाडस प्रवीणदादा, श्रीमंत कोकाटेंसारख्या मराठा तरूणांनी दाखविले व ब्राह्मणवादाला धडकी भरण्याइतपत मोठे संघटन उभे केले, हे या मराठा तरूणांचे श्रेयही नाकारून चालणार नाही. -2- मराठा समाजाला आरक्षणवादी बनविणे, हे काम अत्यंत जिकीरीचे, कष्टाचे व डोकेफोड होते. सत्तेची गुर्मी, क्षत्रियत्वाची बाधा आणी त्यात पुन्हा ब्राह्मणवादाची चेटकीण या दुहेरी-तिहेरी जंजाळात

अडकलेल्या मराठा समाजाला प्रबोधनाच्या माध्यमातून व भांडारकर-तोडफोडसारख्या आक्रमक कार्यक्रमातून धक्क्यावर धक्के द्यावे लागले. वीजेचे शॉक द्यावेत त्याप्रमाणे ब्राह्मणवादाला झटके देऊन मराठा समाजाला फुले-शाहू-आंबेडकरवादाकडे आणावे लागले. हे काम म्हणजे महाकाय डोंगराला भूईसपाट करण्यासारखे होते. दाभोळकर, पानसरेंसारख्या दिग्गजांचे खून पडत असतांना जीवावर उदार होऊन गायकवाड-कोकाटेसारखे मराठा तरूण ब्राह्मण-धर्माविरोधात शिवधर्माचे काम उभे करीत होते. हेच काम आम्ही ओबीसींमध्ये करीत असल्याने आम्हाला या मराठा तरूणांच्या साहसाची व तळमळीची पूर्ण जाणीव आहे व कदरही आहे. हे माझे म्हणणे काही अंशी तुम्हाला अतिशयोक्त वाटेल. परंतू आठवा तो काळ 1981-82चा! या काळात संघ-भाजपाने आण्णा पाटलांना पुढे करून मराठा महासंघ स्थापन केला व संपूर्ण महाराष्ट्रात जाहीर सभा घेऊन मंडल आयोगाविरोधात व ओबीसी-जातींच्या विरोधात अक्षरशः महाराष्ट्र पेटविण्याची भाषा केली होती. आठवा तो 1988-89 चा काळ! दैनिक लोकसत्ताच्या समाजवादी ब्राह्मण संपादकाने मराठा समाजाला चिथावणी दिली आणी मराठा महासंघाच्या नेतृत्वाखाली शशीकांत पवारांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या ‘‘रिडल्स’’ ग्रंथाची जाहीर होळी केली. मराठा समाजाने महाराष्ट्रभर दंगली-सदृश्य परिस्थिती निर्माण केली होती. त्याकाळीही प्रचंड मोर्चे व प्रतिमोर्चे काढले गेलेत. अशा हिंसक, जातीयवादी व ब्राह्मण्यग्रस्त मराठा नेत्यांच्या पार्श्वभुमीवर माननीय पुरूषोत्तम खेडेकरसाहेबांनी फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या विचारांचा ‘मराठा सेवा संघ’ स्थापन केला, आणी त्याचे जंगी स्वागत दलित-ओबीसींनी केले. बामसेफ, ओबीसी सेवा संघ व मराठा सेवा संघ यांचे संयुक्तपणे कितीतरी प्रबोधनाचे कार्यक्रम महाराष्ट्रभर झालेत. प्रवीणदादाच्या नेतृत्वाखाली ‘संभाजी ब्रिगेडची’ स्थापना झाली व जेम्सलेनविरोधी, पुरंदरेविरोधी, भांडारकर-फोड, गडकरी पुतळा-तोड, दादू कोंडदेव पुतळा-उखाड यासारखी आक्रमक आंदोलने घेण्यात आलीत. याच आक्रमक आंदोलनांमुळे मराठा समाज जागृत झाला व आज आरक्षण मागायला पात्र झाला. त्यापूर्वी मराठा समाज ब्राह्मणांच्या नादी लागून ‘आरक्षणविरोधीच’ झालेला होता. संभाजी ब्रिगेडच्या या कार्यक्रमांमुळे मराठा समाज पुरोगामी वळणाला लागला. यामुळे मराठा समाजातून विचारवंत, साहित्यिक, लेखक, कवी, व्याख्याते निर्माण होण्याची साखळीच तयार झाली. मा.म. देशमूख व डॉ. आ. ह. साळुंखे यांनी त्या काळात अक्षरशः पायाला भिंगरी लावून महाराष्ट्र पालथा घातला. -3- परंतू मराठा, ओबीसी व दलितांच्या या संयुक्त सामाजिक संसाराला दोन ब्राह्मण पेशव्यांची दृष्ट लागली आणी उभा महाराष्ट्र विस्कळीत झालेला आज आपण पाहात आहोत. फुले शाहू आंबेडकरी विचारांकडे जाणारा मराठा समाज आज अचानक ‘यु-टर्न’ घेऊन पुन्हा संघ-भाजपाच्या आहारी गेलेला आहे. मराठा समाजातील गायकवाड-कोकाटेंसारख्या पुरोगामी तरूणांनी मराठा आरक्षण चळवळ उभी केली आणी आज ही चळवळ पेशव्यांनी हायजॅक केली आहे. भोसले-मेटे त्रिकूटाला खासदारकी-आमदारकी देऊन खांद्यावर बसवून घेतले आहे. हे त्रिकूट संघ-भाजपाच्या खांद्यावर बसून मराठा आरक्षणाची चळवळ ब्राह्मणवादाच्या घशात घालत आहेत. मराठा आरक्षणाच्या नावाखाली संपूर्ण महाराष्ट्र वेठीस धरत आहेत व दंगली-सदृश्य हिंसक वातावरण निर्माण करीत आहेत. मनुवादी मिडीया ‘‘मराठा-फोबीया’’ निर्माण करीत आहे. या गंभीर समस्येच्या काळात केवळ मराठा समाजातीलच नव्हेत तर दलित-ओबीसी कॅटेगिरीतील भलेभले विद्वान कोमात गेल्यासारखे सूम्म झाले आहेत. काय बरोबर आहे व काय चूक आहे, हे सर्व त्यांना स्पष्टपणे दिसत असूनही एक शब्द यांच्या तोंडातून निघत नाही. ही कोणती दहशत काम करते आहे? न्यायमुर्ती पी. बी. सावंत, न्यायमुर्ती बी. जी. कोळसेपाटील, मा. म. देशमुख, डॉ. आ. ह. साळुंखे, श्रीमंत कोकाटे, व्याख्याते बनबरे, हलकारे असे असंख्य विद्वान आज संकटकाळात कुठे लपून बसले आहेत, हे कळायला मार्ग नाही. ओबीसींमधले हरि नरके, कोत्तापल्ले! दलितांमधले खोब्रागडे, मच्छिंद्र सकटे, पोळके! भटक्यांमधले दोघे लक्ष्मण, माने, गायकवाड, अंधारे! मुसलमानातले आय.पी.एस. मुश्रीप, इनामदार, अजीज नदाफ हे कोणत्या फोबीयाला बळी पडलेले आहेत? ही कोणती दहशत काम करीत आहे? एरवी शांततेच्या काळात व सुगीच्या दिवसांमध्ये हेच विचारवंत-बुद्धीमान शेकड्याने व्याख्याने देत फिरतात. पत्रकार परिषदा घेऊन शासनाला कडक ईशारे देण्यात यांचा हात कोणी धरू शकत नाही. मग आता काय लकवा मारला गेला की काय यांना? आज प्रवीण गायकवाडसारखा एकमेव नेता संघभाजपाच्या दहशतीला झुगारून उघडपणे भुमिका घेतो आहे व ओबीसी-मराठा-दलित सख्य सांधण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्याला साधा सपोर्ट देण्यासाठी तरी बीळातून बाहेर या! तुमची मूक-संमती हीच संघभाजपाची फार मोठी ताकद बनलेली आहे. त्यामुळे संघभाजपाचे लोक उघडपणे मराठा नेत्यांना चिथावणी देउन परीक्षा बंद पाडणे, नोकरभरती बंद पाडणे यासारखी बेकायदेशीर कृत्ये करीत आहेत व बेरोजगारीची विषारी फळे महाराष्ट्रातील करोडो तरूणांना भोगावी लागत आहेत. मुख्यमंत्री हतबल होउन यांच्या झुंडशाहीला बळी पडत आहेत. विचारवंतांनो! तुमच्यासारखे बुद्धीचे प्रखर सुर्य अंधारात लपून बसल्यामुळे काजव्याचीही लायकी नसलेले लोक आपली बे-अक्कल पाजळतांना दिसत आहेत. तुम्ही चुप्पी साधल्यामुळे लायकी नसलेले लोक वाटेल ते बरळत आहेत व समाजाचे स्वास्थ्य बिघडवीत आहेत. कोणी तलवार काढण्याची भाषा करतांना दिसतो आहे, ‘‘आम्हाला नाही, तर कोणालाच मिळू देणार नाही’’, अशी मद्यधुंद बडबड दुसरा कोणीतरी ‘बिनडोक’ करतांना दिसतो आहे. अशा परिस्थितीत या विचारवंतांनी किमान एकदा तरी बाहेर यावे व पत्रकार परिषद घेऊन ‘जे चालले आहे ते चूकीचे चालले आहे’ एवढे तरी म्हणण्याची हिम्मत दाखवावी. औरंगाबदहून मराठा समाजातील अविनाश खापे, मुंबईतून बंजारा समाजातील अनिल राठोड, सातारा-कराडमधून नाभिक समाजाचे संपतराव पवार यांच्या सारखे सर्वसामान्य कार्यकर्ते आपापल्या जातीच्या चूकलेल्या नेत्यांना जाहीरपणे जाब विचारत आहेत. आणी तुम्ही सगळे दिग्गज म्हणविणारे बुद्धिमान मेंदूला कडी-कुलूप लावून घरात बसलेले आहेत. थोडी हिम्मत करा, बाहेर निघा, मुंबईत या, पत्रकार परिषद घ्या, भुमिका मांडून समाजाला मार्गदर्शन करा, हतबल झालेल्या मुख्यमंत्र्यांना भेटून सांत्वन करा, त्यांना धीर द्या. राज्यपालांना भेटा, पवारसाहेबांना भेटून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करा. शांततेच्या काळात प्रसिद्धीच्या झोतात वावरतांना गुदगुदल्या होतात, परंतू संकटाच्या काळात, संघर्षाच्या भोवर्‍यात सापडलेल्या महाराष्ट्राला तुमची गरज असतांना पळ काढू नका! बाहेर पडा आणी तोंड उघडा! तुर्त येथेच थांबू या! पुढील मुद्दे पुढील बहुजननामात!! सत्य की जय हो! (लेखनः 30 ऑक्टोंबर व प्रकाशनः दै. लोकमंथन 01 नोव्हेंबर 2020) ------- प्रा.श्रावण देवरे Mobile – 88 301 27 270 ई मेलः- s.deore2012@gmail.com Blog ब्लॉग Link- https://shrwandeore.blogspot.in/

127 BahujanNama Bap 25 Oct 20 Lokmanthan

बहुजननामा-127 मुलं ऐकत नसतील तर, त्यांच्या बापाकडे तक्रार करा! -1- गेल्या काही महिन्यांपासून आमचे बरेच ओबीसी नेते न्यायासाठी वणवण फिरत आहेत. मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठका घेत आहेत, सभापती नाना पटोलेंसोबत चर्चा करीत आहेत, ओबीसी मंत्री वडेट्टीवार, भुजबळ वगैरेंसोबत भेटीगाठी घेत आहेत व आपले ओबीसींचे गार्‍हाणे मांडत आहेत. बैठकांमध्ये चर्चा झडतात, समित्या, उपसमित्या स्थापन होतात, मंत्रीगट, उपगट बनतात व पुन्हा पुन्हा चर्चाच होत राहतात. प्रत्यक्षात हातात काहीच पडत नाही. एकाही ओबीसी मंत्र्याची हिम्मत नाही की, ते अर्थमंत्र्याकडे जाउन ओबीसींसाठी काही निधी आणतील. अर्थात खुद्द मुख्यमंत्रीही हे काम करू शकत नाहीत, कारण राज्याच्या आर्थिक नाड्या अजित पवारांसारख्या मराठा नेत्यांच्या हातात आहेत. त्यामुळे ओबीसींनाच काय, एस्सी, एस्टी यांनाही काही मिळण्याची शक्यताच नाही. मराठा नेते मात्र डायरेक्ट अजितदादाच्या केबीनमध्ये जातात आणी सारथीसाठी चेक घेऊनच बाहेर पडतात. मराठा नेते मुख्यमंत्र्यांच्या केबीनमध्ये जातात आणी एम.पी.एस.सी. परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेउनच बाहेर येतात. या उलट ओबीसी नेत्यांची अवस्था आहे. आमचे ओबीसी नेते मोठ्या आशेने मंत्र्यांकडे व मुख्यमंत्र्यांकडे चकराच मारण्याचे काम करीत आहेत. या मंत्रीमंडळाचे ‘पालक-चालक’ माननीय शरद पवारसाहेब आहेत. मुलं नीट काम करीत नसतील तर त्यांच्या बापाकडे जाऊन तक्रार केली पाहिजे. आणी त्यांचा बापही जर ऐकत नसेल तर, वरती राज्यपाल नावाचा एक ‘आजोबा’ बसलेला आहे. त्याच्याकडे शिष्टमंडळ घेउन जा व आपले गार्‍हाणे मांडा. हे सर्व सांगायला श्रावण देवरेच पाहिजे का?

या साध्या-साध्या गोष्टी सूचत नसल्याने ओबीसी नेत्यांची सर्व बाजूंनी टोलवा-टोलवी सुरू आहे. त्यांनी आत्मपरिक्षण करण्याची गरज आहे. कारण हा केवळ ओबीसी नेत्यांचा अपमान नाही, तर ज्या 52 टक्के ओबीसींचे नेतृत्व तुम्ही करीत आहात, त्या ओबीसींचा हा अपमान आहे. भीख मागून काहीही मिळत नसते, हा सामाजिक-राजकीय सिद्धांत मी पुन्हा पुन्हा सांगत राहावा, अशी काही परिस्थिती नाही. तुमच्या पाठीशी किती लोक आहेत, यापेक्षा तुम्ही तुमचं म्हणणं किती अभ्यासपूर्ण पद्धतीने मांडतात यालाही महत्व असते. जनता पाठीशी असणं, हे तर महत्वाचं आहेच! पण नेता अभ्यासू असायलाच हवा! तो आक्रमकही असावा लागतो, कारण तुमचे अभ्यासू मुद्दे दडपून टाकण्यासाठी वा डायव्हर्ट करण्यासाठी शत्रूपक्षाने त्यांचे लोक तुमच्यात सोडलेले असतात. ते लोक शिष्टमंडळाच्या मिटिंगांमध्ये घुसून आपला मुख्य उद्देशच बाजूला सारतात. या शत्रूंवर मात करून मुख्य उद्देश साध्य करण्यासाठी आपल्या ओबीसी नेत्यांजवळ अभ्यासही नसतो व आक्रमकपणाही नसतो. अशा परिस्थितीत आपल्या ओबीसी नेत्यांना नाईलाजास्तव या बैठकांमध्ये नंदीबैलासारखी ‘गुबू-गूबू’ मान हलवावी लागते व चहा बिस्कीट खाऊन बैठकीतून हात हलवत परत यावे लागते. तुम्हाला किती मिळाले, हेही फारसे महत्वाचे नाही. तुम्ही तुमचा स्वाभीमान कीती जागवीला यालाच महत्व असते. कारण तुमचा स्वाभिमान म्हणजे 52 टक्के ओबीसी जनतेचा स्वाभीमान होय! ओबीसींचा स्वाभिमान कसा जागवायचा असतो व त्यासाठी कसे आक्रमक व्हावे लागते, याचे प्रात्यक्षिक मी अनेकवेळा जाहीरपणे करून दाखविले आहे. 16 नोव्हेंबर 2018 रोजी मंत्रालयात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या आमदारांची व मुख्य कार्यकारणीची बैठक चालू होती. या बैठकीत घुसून ‘‘खबरदार, जर मराठा आरक्षण विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले, तर राज्यातला एकही ओबीसी तुमच्या राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराला मतदान करणार नाही’’ असा कडक ईशारा मी देत असतांना प्रकाश अण्णा शेंडगे व हरीभाऊ राठोड साक्षीदार होते. शत्रू जर आपल्या गोटात घुसून आपल्या जनतेला गोलमाल करीत असेल तर त्याला कसा शिंगावर घ्यायचा, याचाही धडा मी आझाद मैदानावरील 25 हजारांच्या सभेत गिरवून दाखविला आहे. ओबीसींची ही जाहिरसभा 29 नोव्हेंबर 2019 रोजी आझाद मैदानावर झाली. बळजबरीने आपल्या सभेत घुसलेल्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या जयंत पाटलांचे मी कसे हाल केलेत, याचे उदाहरण आजही ओबीसी कार्यकर्ते बोलून दाखवितात. 2019च्या निवडणूकांआधी शरद पवारसाहेबांनी यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये ओबीसींची बैठक बोलावली होती. या बैठकीत ‘‘तुमच्या पक्षाच्या आमदारांना आम्ही ईशारा दिला होता की, मराठा आरक्षणाच्या विधेयकाच्या बाजूने मतदान करू नका, तरीही त्यांनी विधयेकाच्या बाजूने मतदान का केले व ओबीसींना खड्ड्यात घालण्याचे काम का केले, याचा आधी जाब द्या!’’ असा जाब मागितल्यावर पवारसाहेब माझ्यावर चिडलेत व म्हणाले की, ‘‘राजकारणाचे धडे मी श्रावण देवरेंकडून शिकायचे का?’’ सत्ताधार्‍यांमधला दिग्गज नेता जेव्हा त्यानेच बोलावलेल्या बैठकीत आगबबूला होऊन चिडचिड करतो, तेव्हा हे आपोआप सिद्ध होते की, आपली ओबीसींची बाजू सत्य व न्यायाची आहे. त्याचबरोबर हेही सिद्ध होते की, ओबीसींसाठी लढणारा नेता हा कोणालाही भीडायला मागे-पुढे पाहात नाही. हाच खरा ओबीसींचा स्वाभिमान होय! श्रावण देवरेंकडून समाजकारणाचे-राजकारणाचे धडे पवारसाहेब घेऊच शकत नाहीत, कारण त्यांना 52 टक्के ओबीसींचे नव्हे, तर 4-5 टक्के धनदांडग्या मराठ्यांचे राजकारण करायचे आहे. परंतू प्रकाश शेंडगे व तत्सम ओबीसी नेत्यांनी श्रावन देवरेंकडून अभ्यासाचे व आक्रमकतेचे धडे शिकून घेतलेत, तरच ओबीसी चळवळ स्वाभिमानाने पुढे जाऊ शकते. प्रत्येक ठिकाणी श्रावण देवरेनेच उपस्थित राहावे व त्यांनेच आक्रमक भुमिका घेउन ओबीसींची बाजू मांडावी व बाकीच्यांनी फक्त चहा-बिस्कीट खाऊन नंदीबैलासारखी गुबू-गुबू मान हलवावी, असा पायंडा पडणे चूकीचे आहे. कधीतरी श्रावण देवरेच्या गैरहजेरीत एखाद्या दिग्गज मंत्र्याला शिंगावर घेऊन दाखवा व मग सांगा की, आम्हीच खरे ओबीसींचे नेते! महाराष्ट्रातल्या ओबीसी नेत्यांना मराठा-ब्राह्मणांची गुलामगिरी करून आमदारकी-खासदारकी-मंत्रीपदे मिळवायची सवय लागलेली आहे. 29 नोव्हेंबर 2018च्या आझाद मैदानावरील सभेत मी जाहिरपणे सांगीतले की, ‘जे ओबीसी नेते कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी, सेना, भाजपासारख्या प्रस्थापित पक्षाचे सदस्य-पदाधिकारी असतील त्यांनी ताबडतोब राजीनामा द्यावा! कारण या चार पक्षात राहून तुम्ही कधीच ओबीसींचे भले करू शकत नाहीत.’ मी असा आदेश दिल्यानंतर प्रकाश अण्णा शेंडगे यांनी दुसर्‍याच दिवशी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या मुंबई कार्यालयात जाऊन राजीनामा दिला व नंतर लगेच आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषेत ‘ओबीसींच्या हितासाठी मी कोणत्याच प्रस्थापित पक्षाची गुलामगिरी स्वीकारणार नाही’, अशी प्रतिज्ञाही केली. प्रकाश अणांनी जे धाडस दाखविले तसे धाडस हरीभाऊ राठोड, बालाजी शिंदे-खरमाटेवगैरे नेते दाखवू शकले नाहीत, परिणामी प्रकाश आण्णांनीही नंतर कच खाल्ली व 2019 च्या विधासभा निवडणूकीत शिवसेनेशी तडजोड केली. मी वारंवार ओबीसींच्या स्वतंत्र राजकीय पर्यायाची कास धरायला सांगतो आणी हे ओबीसी नेते मराठा-ब्राह्मणांच्या गुलामगिरीची वाट धरतात. 1994 नंतर भारतात ओबीसी जागृतीची राजकीय लाट आली. या लाटेवर स्वार होऊन लालू-मुलायमसारख्या स्वाभिमानी ओबीसी नेत्यांनी पक्ष स्थापन केलेत व सत्तेतही आलेत. मात्र महाराष्ट्रात ‘ओबीसींचा ढाण्या वाघ’ बनून मिरविणारे भुजबळांसारखे नेते आजही मराठा-ब्राह्मणांची गुलामगिरीच पसंद करतात. कांशीरामसाहेबांचे चेले असल्याचे सांगून जानकरांनी ओबीसींचा राजकीय पर्याय उभा करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या या प्रयत्नात मी स्वतः खाद्याला-खांदा देऊन साथ दिली. महाबळेश्वरच्या पाचगणी येथे त्यांच्या पक्ष-कार्यकर्त्यांचे दोन दिवसांचे पहिले शिबीर मी घेतले. या शिबीरात मी फुलेवादाची मांडणी करून पक्षाचा वैचारिक व तात्विक पाया मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र महाराष्ट्रातील ओबीसींच्या गुलामगिरीची परंपरा जानकर तोडू शकले नाहीत. जानकरही पेशव्यांचे पाय चाटण्यात किती मश्गूल झालेले आहेत, हे महाराष्ट्र पाहतोच आहे. महाराष्ट्रातील या ओबीसी नेत्यांसमोर तामिळनाडूच्या स्वाभिमानी ओबीसी राजकारणाचा आदर्श उभा आहे, संघ-भाजपाने जेलमध्ये डांबल्यावरही न डगमगणार्‍या लालू प्रसाद यादवांचा आदर्श उभा आहे. बाप जेलमध्ये असूनही हिम्मतीने लढणार्‍या तेजस्वी यादवचे तेज आज जगासमोर उजळून निघते आहे. तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरे राज्यात एकही महापुरूष जन्मला नाही, तरीही तेथील ओबीसी नेते ब्राह्मण-क्षत्रियांच्या विरोधात मर्दानगीने लढत आहेत, आणी महाराष्ट्रात फुले-शाहू-आंबेडकरांसारखे तीन-तीन महापुरूष होउनही ‘‘ना-मर्दानगीचे’’ उकिरडे का सजवीले जात आहेत? संघ-भाजपाची अशी इच्छा असते की, महाराष्ट्रात या पुचाट नेत्यांनीच ओबीसींचे नेतृत्व केले पाहिजे. म्हणजे ओबीसी जनता कधीच जागृत होणार नाही व ते आपले मराठा-ब्राह्मणवादाचे गुलाम म्हणून पिढ्यान् पिढ्या राबत राहतील.’ माझ्या सोशल मिडियावरच्या जनजागृती मोहीमेमुळे व महाराष्ट्रात सर्वत्र आयोजित होणार्‍या माझ्या व्याख्यानांमुळे या पूचाट नेत्यांचे पितळ उघडे पडत असते. त्यामुळे संघ-भाजपाची काही माणसे आता प्रचार करीत आहेत की, ‘‘श्रावण देवरे यांचा बहुजननामा वाचू नका, त्यांची भाषणे आयोजित करू नका’’ संघ-भाजपाचा आयटी सेल माझ्या फेसबूकवर, व्हाट्सपवर, मेसेंजरवर, ईमेलवर सतत अडथळे आणीत असतो. त्याचे कारण हेच आहे की, ‘पूचाट नेत्यांना बाजूला सारून नवे स्वाभिमानी तरूण नेते पुढे येऊ नयेत.’ परंतू तरीही निराश होण्याचे काही कारण नाही. सतत अंधार नसतो. कधीरी उजाडतेच! आज तरूणांमधून काही आशेची किरणे चकाकतांना दिसत आहेत. औरंगाबादचा अविनाश खापे हा मराठा समाजाचा तरूण-कार्यकर्ता मराठा समाजासाठी आशेचा किरण आहे. हा तरूण आपल्याच मराठा नेत्याला डायरेक्ट फोनवरून प्रश्न विचारण्याची हिम्मत करतो आहे. ही फोन-क्लीप सोशल मिडियावर फारच गाजली. आपल्याच जातीच्या नेत्याला जाब विचारण्यासाठी मर्दानगी लागते. हा तरूण आपल्या मराठा नेत्याला विचारतो आहे की, ‘‘साहेब तुम्ही मराठा आरक्षणासाठी लढत आहेत की भाजपासाठी? कारण मराठा आरक्षण पार्लमेंटमधून कायद्याने आले तर ते टिकाउ असेल. मात्र तुम्ही केंद्रातील भाजप सरकारला सांगण्याऐवजी महाराष्ट्रातील सरकारला का जबाबदार धरत आहेत?’ शेवटी हा कार्यकर्ता आपल्या भाजपाई मराठा नेत्याला सांगतो आहे की, ‘‘साहेब, आपण आता फक्त जाणवे घालायचेच बाकी ठेवले आहे.’’ दुसरे आदर्श कार्यकर्त्याचे उदाहरण आहे अनिल राठोड या तरूणाचे! हा तरूण आपल्याच जातीच्या हरीभाऊ राठोडचे ‘मराठावादी-षडयंत्र’ उघडकीस आणण्यासाठी सोशल मिडियावर लढतो आहे. तुर्त येथेच थांबू या! पुढील मुद्दे पुढील बहुजननामात!! सत्य की जय हो! (लेखनः 22-23 ऑक्टोंबर व प्रकाशनः दै. लोकमंथन 25 ऑक्टोंबर2020) ------- प्रा.श्रावण देवरे Mobile – 88 301 27 270 Link for this article https://shrwandeore.blogspot.com/2020/10/127-1.html Blog ब्लॉग Link- https://shrwandeore.blogspot.in/

126 BahujanNama Puchat nete2 Lokmanthan 17 Oct 20

बहुजननामा-126 पूचाट नेते....उचाट चळवळ! (भाग-2) -1- विद्यार्थी असतांनाच चळवळीत आलो. 1978 ते 80 दरम्यान आदिवासी चळवळीत व नंतरचे एक वर्ष दलित पँथरसोबत काम केले. ‘तुम्ही ओबीसी आहात तर तेली-माळी-धनगर समाजात काम करा, इकडे दलित-आदिवासी चळवळीत उर्जा का खर्च करीत आहात’, असे सल्ले मिळायला लागल्यावर ओबीसी चळवळीकडे वळलो. 1981 साल उजाडले. आणीबाणीच्या ऐतिहासिक पराभवानंतर इंदिराजी पुन्हा प्रचंड बहुमताने प्रधानमंत्री बनल्यात. मंडल आयोगाचा अहवाल पार्लमेंटमध्ये चर्चेला आला. देशभर वादंग माजले. फुले शाहू आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रात या संघर्षाला तीव्र धार आली. ओबीसी चळवळीत काम सुरू केले आणी पहिलाच सामना आमचा मराठा समाजाशी झाला. मंडल आयोगाला विरोध करण्याच्या पार्श्वभुमीवर महाराष्ट्रात ‘मराठा महासंघ’ नावाची सघटना नुकतीच स्थापन करण्यात आली होती. माथाडी कामगारांच्या वर्गीय नेत्याला एका जातीचा नेता बनवून त्याला मंडल आयोगाच्या विरोधात कामाला लावणे, ही ब्राह्मणी किमया अर्थातच संघ-भाजपाची होती. त्यात मराठा राज्यकर्त्यांचा छुपा राजकीय अजेंडा होताच!

मराठा महासंघाने राज्यभर मंडल-विरोधी सभा घेण्याचा धडाका लावला. धुळ्यात मराठा महासंघाची जाहीर सभा डिक्लेअर झाली. सभेचा विषय एकच होता- मंडल आयोगाला विरोध! मिडियाने नेहमीप्रमाणे वातावरण तापविले. पुरोगामी चळवळीनेही कंबर कसली. मंडल आयोगाच्या समर्थनार्थ श्रमिक संघटनेचे प्रमुख नेते कुमार शिराळकर यांनी पत्रके छापून आणली होती. मी नुकताच चळवळीत आलेला विद्यार्थी कार्यकर्ता होतो. ही पत्रके मराठ्यांच्या सभेत वाटप करण्यासाठी आम्हाला कामाला लावण्यात आले. या आगलाव्या सभेत व हिंसक वातावरणात आम्ही जीवावर उदार होऊन मंडल आयोगाची पत्रके वाटलीत. सभेचे अध्यक्ष दै. आपला महाराष्ट्राचे संस्थापक-संपादक भाई मदाने (कॉम्रेड) होते. सभेमध्ये मुख्य भाषण आण्णा पाटलांचे झाले. आण्णा पाटलांनी सभेच्या भाषणात मंडल आयोगावर घणाघाती प्रहार केला. ‘‘मंडल आयोग म्हणजे बंडल आयोग,’’ ‘‘खबरदार! जर ओबीसींना राखीव जागा दिल्यात तर महाराष्ट्र पेटवून देऊ’’ आण्णा पाटलांच्या भाषणातील या घोषणा आजही कानात प्रतिध्वनी-स्वरूपात घुमत असते. आण्णा पाटलांचे हे आगलावे-हिंसक भाषण संपल्यानंतर अध्यक्ष म्हणून समारोपाचे भाषण करण्यासाठी भाई मदाने उठले आणी अक्षरशः आण्ना पाटलांच्या भाषणाच्या चिंधड्या-चिंधड्या केल्या! ‘तुमचं डोकं ठिकाणावर आहे काय’ असा प्रश्न आण्णा पाटलांना विचारत भाईंच्या भाषणाची सुरूवात झाली. निषेधांच्या घोषणांमध्ये आण्ना पाटलांना अक्षरशः पळता भुई थोडी झाली होती. चित्रलेखाचे ज्ञानेश महाराव हे अभ्यासू व विचारवंत पत्रकार-संपादक म्हणून ओळखले जातात. चित्रलेखाच्या परवाच्या (19 ऑक्टोंबर 2020) संपादकियात महाराव जेव्हा आण्णा पाटलांबाबत ‘‘मराठ्यांना आर्थिक निकषावर आरक्षण मिळावं, यासाठी अण्णासाहेब पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील 'मराठा महासंघ' १९८१ पासून प्रयत्न करीत आहे.’’ असं लिहितात, तेव्हा विचारवंतसुद्धा जातीसाठी मातीच खातात हे पुन्हा-पुन्हा सिद्ध होत राहते. असो! हे सर्व सांगण्याचा माझा उद्देश एवढाच की, विद्यार्थी दशेतील आमची मंडल आयोगाची ओबीसी चळवळ मराठ्यांना अंगावर-शिंगावर घेण्यापासून सुरू झाली, ते अंगावर-शिंगावर घेणं आजही सुरू आहे. (इटॅलिक व जाड ठसा माझा) -2- त्यानंतर आम्ही कर्मवीर ऍड. जनार्दन पाटील यांच्या संपर्कात आलो. त्यांनी कॉ. शरद पाटलांमार्फत आमची जात शोधून काढली आणी मला सरळ महाराष्ट्र ओबीसी संघटनेचे उपाध्यक्ष म्हणून जाहीर करून टाकलं. जातीच्या आधारावर मला मिळालेलं ते एकमेव ‘सन्माननीय पद’! सत्यशोधक कम्युनिस्ट पक्षाचा मी (‘ऑफ दि रेकॉर्ड’) सदस्य असल्याने पक्षातर्फे माझी नियुक्ती ‘ओबीसी आघाडीवर’ झाली. कर्मवीर जनार्दन पाटलांसोबत काही कार्यक्रम यशस्वी केल्यानंतर त्यांनी टॅलेंट ओळखलं आणी माझ्यावर ओबीसी महाग्रंथ निर्मितिची जबाबदारी सोपवीली. ऍड. माधवराव वाघ यांच्या आर्थिक मदतीतून साकारलेल्या या महाग्रंथाला प्राच्यविद्यापंडित कॉ. शरद पाटील यांची प्रस्तावना मिळवीली. त्यांनी प्रस्तावनेत ग्रंथाला ‘केवळ ओबीसी चळवळीचाच नव्हे तर जात्यंतक चळवळीचा मार्गदर्शक’ म्हणून गौरवीले आहे. या ग्रंथाच्या नावापासूनच जात्यंतक प्रबोधन सुरू होते. ‘‘मंडल आयोगः ओबीसींच्या लोकशाही मुक्तीचा जाहीरनामा’’ हाच तो ग्रंथ होय! त्या काळात मंडल आयोग-ओबीसी चळवळीचे जात्यंतक तत्वज्ञानाच्या कसोटीवर विश्लेषण करणारा हा एकमेव ग्रंथ होता. या ग्रथाचे प्रकाशन दिल्ली येथे झालेल्या (1989) एन.यु.बी.सी.च्या महाअधिवेशनात तत्कालीन केंद्रीयमंत्री रामविलास पास्वान यांच्या हस्ते झाले. या ग्रंथाचे उत्स्फुर्त स्वागत दै. लोकसत्ता, मटा, सकाळ सारख्या दैनिकांनी पुस्तक समिक्षण करून केले. 5 महिन्यातच पाच हजार कॉपीज विकल्या गेल्याचा विक्रमही या ग्रंथाने केला. या ग्रंथाने महाराष्ट्रभर ओबीसी संघटनेचं जाळं विणायला मोठी मदत केली. याच काळात मी कॉलेजमधील विद्यांर्थ्यांना घेऊन ‘सत्यशोधक विद्यार्थी संघटना’ स्थापन केली. तो पर्यंत मंडल आयोगाची ओबीसी चळवळ फक्त सामाजिक-राजकीय स्तरावरच होती. ती चळवळ आम्ही विद्यार्थी वर्गात नेली. 1990-91 च्या काळात तत्कालीन शेकापचे नेते माननीय दि. बा. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय ‘राखीव जागा संरक्षण समिती’ स्थापन करण्यात आली. या समितीचा मी सदस्य होतो. अनेकवेळा या समितीच्या बैठका शेतकरी संघटनेचे आमदार मोरेश्वर टेंभुर्डे यांच्या मुंबईस्थित निवासात होत होत्या. काही महत्वाच्या बैठकांचे वृतांत माझ्या ‘‘मंडल आयोग व आधुनिक पेशवाई’’(ऑक्टोंबर-1993) या पुस्तकात छापलेले आहे. या बैठकांना रिपब्लीकनचे रा.सु.गवई, शेकापचे आमदार दत्ता पाटील, भाई बंदरकर, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे ल.स. कारखानीस, ऍड. जनार्दन पाटील आदि दिग्गज मंडळी आवर्जून उपस्थित राहायची. मंडल आयोग चळवळ शासकीय कर्मचारी-अधिकारी वर्गातही गेली पाहिजे, या उद्देशाने प्रदिप ढोबळेंच्या सोबत ओबीसी सेवा संघ स्थापन केला. राज्यात सर्वत्र कर्मचार्‍यांची अधिवेशने घेऊन प्रबोधनाची चळवळ उभी केली. ओबीसी चळवळ केवळ सामाजिक राजकीय स्तरावर राहून चालणार नाही, तर तीचा तात्विक पाया मजबूत करण्यासाठी तीला सांस्कृतिक स्तरावर नेली पाहिजे. यासाठी आम्ही तत्कालीन आमदार माननीय सुधाकरराव गणगणे यांच्या मदतीने अखिल भारतीय ओबीसी साहित्य संमेलने आयोजित करायला सुरूवात केली. मराठा समाजाला खोट्या व चूकीच्या मार्गाने एस.ई.बी.सी. दर्जा देऊन आरक्षण देणे म्हणजेच त्यांचे ओबीसीकरण करणे होय! अशा ओबीसीकरणाला विरोध करण्यासाठी प्रकाश आण्णा शेंडगे यांना सोबत घेऊन ‘ओबीसी व्हीजेएनटी संघर्ष समिती’ स्थापन केली. मी कोणत्याच एका संघटनेत अडकून पडलो नाही. संघटना निर्माण केल्या, उभ्या केल्या आणी काही कालावधीनंतर सक्षम लोकांकडे सोपवून पुढच्या टप्प्यावरच्या कामाला वाहून घेतले. -3- चळवळीत संघटनात्मक जनआंदोलनाला जेवढे महत्व असते, तेवढेच महत्व त्या चळवळीच्या वैचारिक मार्गदर्शनाला असते. तात्यासाहेब महात्मा जोतीराव फुले यांनी स्त्रीयांसाठी व अस्पृश्यांसाठी शाळा काढणे, विधवाश्रम, दुष्काळ व प्लेग निवारण, शेतकरी व कामगार संघटन आदि कामे केलीत. मात्र त्यासोबत त्यांनी ग्रंथसंपदाही निर्माण करण्यावर भर दिला. त्यातूनच जात्यंतक तत्वज्ञानाच्या निर्मितीची मुहुर्तमेढ रोवली गेली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या पूर्ण आयुष्यात दोनच महान जनआंदोलने केलीत. एक महाडचा चवदार तळ्याचा महासंगर व दुसरा काळाराम मंदिराचा सत्याग्रह! मात्र त्यांनी जात्यंतक चळवळीला युगेनुयुगे मार्गदर्शक ठरतील अशा महाग्रंथांचा डोंगरच रचला! हेच 100-150 वर्षांपूर्वीचे ग्रंथ वाचून आम्ही आजची चळवळ चालवीत आहोत. मंडल आयोग चळवळीला जात्यंतक दिशा मिळावी म्हणून आम्ही शेकडो लेख लिहीलेत, डझनवारी पुस्तके स्वतःच्याच खिशातील पैसे खर्चून छापूलीत व विकलीत. वैचारिक परिसंवाद, व्याख्यानमाला, स्पर्धापरिक्षा, तत्वज्ञान विद्यापीठ आदि अनेक मार्गाने प्रबोधनाचे काम अविरत केले. केवळ ओबीसीच नव्हे तर आदिवासी, दलित, मराठा या समाजघटकांमध्ये सर्वाधिक व्याख्याने देण्याचा विक्रम आम्हीच केला आहे. ज्यांना कोणाला हे तपासून घ्यायचे असेल त्यांना आमच्या घरातल्या 20-25 बॉक्स फाईलींपैकी 4-5 फाईली कार्यक्रम पत्रिकांच्याच भरलेल्या सापडतील. आतापर्यंत शेकडोंनी लेख लिहीलेत, डझनावारी पुस्तके लिहीलीत परंतु अनेकांनी आग्रह करूनही कधी स्वतःवर काहीच लिहीले नाही. हा पहिला लेख असेल की ज्यात मला स्वतःबद्दल लिहावे लागते आहे. आमच्या ओबीसी चळवळीत जे काही थोडेफार लोक हौसे-नवशे-गवसे घुसलेले आहेत, ते अभ्यासाचे शत्रू आहेत, ते पुस्तकांचे शत्रू आहेत व ते वाचन-शत्रूही आहेत. एकूणच ते विचार-शत्रू आहेत. एक काळ असा होता की कोकण प्रदेशात सर्वत्र कुणबी आमदारच निवडून यायचे! आगरी समाजाचे आमदार व मंत्री असायचे! परंतू अलिकडच्या काळात या जातींचे बावकर-तांडेल सारखे नेते वाचन-शत्रू व विचारशत्रू असल्याने त्यांनी या दोन्ही जातींना राजकीय व सामाजिकदृष्ट्या प्रभावहीन करून टाकलेले आहे. वास्तविक या दोन्ही जाती मंत्रालयाच्या सर्वात जवळच्या परिघात राहतात. 3 तासात 3 लाखांचा घेराव मंत्रालयाला घालण्याची ताकद या दोन्ही समाजात आहे. परंतू नेते जर हौसे-नवशे असतील तर काहीच होऊ शकत नाही. कधीतरी जातीच्या 2-3 हजार लोकांची गर्दी आझाद मैदानावर जमवायची, गर्दीसमोर स्वतःचं नेतृत्व सिद्ध करायचं व हात हलवत निघून जायचं! आपल्या जातीला व्यापक ओबीसी चळवळीशी जोडून घेणं यांना कधीच जमलं नाही. विचारातच नाही तर कृतीत कुठून येणार! जे विचार देतात, त्यांच्याशी यांचा उभा दावा! एकमेव हायकोर्टातील त्यांची मराठा आरक्षणविरोधी पिटिशन तयार करण्यासाठी मी दोन वैचारिक तरूण दिले होते. प्रा. शंकर महाजन व कमलाकर हे माझेच कार्यकर्ते आहेत. पिटिशन तयार झाल्यावर श्रेय उपटण्यासाठी या दोन्ही वैचारिक तरूणांना हाकलून देण्यात आलं. आगरी समाज शेतकरी प्रबोधिनीचे संस्थापक असलेल्या राजाराम पाटलांचे निरिक्षण असे आहे की, ‘या नेत्यांनी आगरी व कुणबी समाजात कधीच वैचारिक चळवळ रूजवीली नाही.’ अलिकडे माधव कांबळेंसारखे तरूण वैचारिक प्रबोधनाचा भरपूर प्रयत्न करीत आहेत, ही आनंदाची बाब आहे. ओबीसी चळवळीचे धडे आम्ही जनार्दन पाटील, दिबा पाटील यासारख्या दिग्गज आगरी व कुणबी नेत्यांकडून शिकलो. ही शिकवण घेऊन आम्ही महाराष्ट्रातील माळी, तेली, धनगर, बलुतेदार जातीत ‘ओबीसी’ म्हणून काम केले. परिणामी आज या जातीत आमदार, खासदार व मंत्री दिसत आहेत. शिक्षण संस्था व इतर पायाभूत रचनात्मक कामे दिसत आहेत. तुर्त येथेच थांबू या! पुढील मुद्दे पुढील बहुजननामात!! सत्य की जय हो! (लेखनः 17 ऑक्टोंबर व प्रकाशनः दै. लोकमंथन 18 ऑक्टोंबर2020) ------- प्रा.श्रावण देवरे Mobile – 88 301 270 Link for this article https://shrwandeore.blogspot.com/2020/10/126.html ईमेलः-s.deore2012@gmail.com Blog ब्लॉग Link- https://shrwandeore.blogspot.in/

125 BahujanNama Puchat Nete 15 Oct 20 Lokmanthan

बहुजननामा-125 पूचाट नेते....उचाट चळवळ! (भाग-1) -1- 1993 च्या ऑगस्ट महिन्यातील शेवटच्या आठवड्यातील तो दिवस असावा! तेव्हा मी धुळ्याच्या एस.आर.पी. कॉलनीत राहात होतो. पोलीस युनिफॉर्ममधील एक माणूस माझा पत्ता शोधत-शोधत माझ्या घरी आला व एक बंद लिफाफा माझ्या हातात ठेवत तो म्हणाला, ‘साहेब येथे रिसिव्ह्ड म्हणून सही करा.’ एकतर युनिफॉर्ममधला पोलीस शिपाई, त्यात पुन्हा बंद लिफाफा व रिसिव्ह्ड म्हणून सही मागतो आहे. मी मनातून थोडा घाबरलोच! परंतू घाबरल्याचे हावभाव चेहर्याावर दिसणार नाहीत याचीही खबरदारी घेतली. परंतू पोलिसाने नेहमीच्या अनुभवावरून ओळखले असावे. तो मला आश्वस्त करीत म्हणाला, ‘‘चिंता करण्यासारखे काही नाही देवरेसाहेब,या लिफाफ्यात मंत्रालयाच्या बैठकीचे निमंत्रण आहे.’’ शिपाई निघून गेल्यावर मी लिफाफा खोलला. तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शरद पवारसाहेब यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार्यात मंत्रालयातील बैठकीचे ते निमंत्रण होते. मला आश्चर्य याचेच वाटले की, त्या तारखेपर्यंत मी एखादा अपवाद वगळता मंत्रालयात कधी गेलो नाही, कोणत्याही राजकीय नेत्याशी माझी जवळीक नाही, अधिकार्यां मध्ये माझी कुठे उठ-बस नाही, तर माझे नाव मंत्रालयात गेलेच कसे, आणी तेथून निमंत्रण आलेच कसे?

क्युरॅसिटी म्हणून मी जिल्हा पोलिस अधिक्षकांकडे गेलो व लेटर दाखवत विचारणा केली. त्यावर पोलीस अधिक्षक म्हणाले की, ‘‘आपल्यासारखे कार्यकर्ते आंदोलने करतात, जाहिर प्रबोधनाचे कार्यक्रम करतात, मोर्चे काढतात, एवढेच काय तुम्ही चार भिंतीआड बैठका घेतात, त्यांचं सर्व रिपोर्टिंग आमच्या डिपार्टमेंटच्या एल.आय.बी. उपविभागामार्फत मंत्रालयात पाठविलं जातं. मंत्रालयात या रिपोर्टचा अभ्यास केला जातो. कोणत्या ईश्युवर कोणत्या भागात आंदोलने होत आहेत, कोण नेते आहेत, ते काय बोलतात, लिहितात, त्यांची काय भुमिका आहे, त्यांची विचारधारा कोणती आहे, ते कोणत्या पक्षाचे आहेत की अपक्ष आहेत, त्यांचे पत्ते वगैरे अशी सर्व इत्यंभूत माहिती मंत्रालयात तयार केली जाते. मंत्र्याला वा मुख्यमंत्र्याला ज्या विषयाची मिटिंग घ्यायची असेल त्या विषयाशी निगडीत अभ्यासक, कार्यकर्ते, आंदोलक, लेखक, विचारवंत यांची यादी आमच्या एल.आय.बी. उपविभागाच्या रिपोर्टिंगवरून केली जाते. आता हे तुमचेच उदाहरण घ्या! तुम्ही फारसे कधी मंत्रालयात गेले नाहीत, तुमची कोणत्याही मंत्र्याशी वा राजकारण्याशी ओळख नाही, अधिकारी कोणी जवळचा नाही, असे तुम्हीच म्हणता! मग हे निमंत्रण तुम्हाला आले कसे? तर आमच्या एलआयबी डिपार्टमेंटने तुम्ही करीत असलेल्या ओबीसी चळवळीचे जे रिपोर्टींग मंत्रालयात पाठविले आहे, त्यातून स्क्रुटीनी करून तुमचे नाव फायनल झाले व तुम्हाला घरपोच निमंत्रण आले.’’ पोलीस अधिक्षकांनी सविस्तर खुलासा केला. त्यातून माझा एक गैरसमज दूर झाला. तो पर्यंत माझा असा समज होता की, ‘आपण करीत असलेल्या आंदोलनांचा काहीच उपयोग होत नाही, केवळ आपल्याला खाज आहे, म्हणून काम करीत राहायचे! आपण कितीही काम केले तरी मिडिया आपल्या बातम्या देत नाही व आपले म्हणणे सरकारपर्यंत जातच नाही. तरीही सरकार ओबीसींसाठी काही चांगलं कार्य करीत असेल तर ते दयाबुद्धिने चांगलं काम करत असावे,’ असा आमचा समज होता. जे काही होते, ते सत्तेत बसलेल्या लोकांच्या लहरीमुळे होत असते. ‘तत्कालीन प्रधानमंत्री व्हि.पी. सिंग यांच्या मनात आलं आणी मंडल आयोग लागू झाला’, असे बरेच हुशार लोक त्याकाळी बोलत होतेच! पण नंतर जसजसा माझा अभ्यास वाढत गेला व चळवळीचा अनुभवही येत गेला, तसतसे मला लक्षात आले की, ‘कुणीही कुणाला फुकट देत नाही. सत्ताधारी तर अजिबातच फुकट देत नाहीत.’ सौदेबाजीत आवळा देऊन कोहळा निघत असेल तरच सत्ताधारी लोक दुर्बल घटकाला काहीतरी देण्याचा मोठेपणा दाखवितात. -2- मला ज्या बैठकीचे निमंत्रण घरपोच आलेलं होतं, ती बैठक 13 सप्टेंबर 1993 रोजी मंत्रालयात सहाव्या मजल्यावर आयोजित केली होती. या ओबीसी बैठकीस राज्यभरातून निवडक 100 कार्यकर्ते व नेते निमंत्रीत होते. सुप्रिम कोर्टाने 16 नोव्हेंबर 1992 रोजी मंडल कमिशनचे जजमेंट दिलेले होते. त्यानंतर केंद्रशासनाने सर्व राज्यांना ओबीसींसाठी नोकर्यां मध्ये राखीव जागा ठेवण्याचे आदेश दिलेत. राज्यात ओबीसींसाठी राखीव जागा देतांना नेमके काय धोरण असावे, याविषयावर चर्चा करण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवारसाहेबांनी ती बैठक स्वतः पुढाकार घेऊन आयोजित केलेली होती. या बैठकीत मी लेखी निवेदनही दिले व 5 मिनिटांच्या भाषणात काही महत्वाचे मुद्दे आक्रमकपणे मांडलेत. माझे भाषण इतके आक्रमक होते कि, शेवटी समारोपाच्या अध्यक्षीय भाषणात पवारसाहेबांना माझा उल्लेख करून माझी समजूत घालावी लागली. माझ्या या भाषणाचा गोषवारा व मी सादर केलेले लेखी निवेदन त्यानंतर लगेच प्रकाशित झालेल्या माझ्या ‘‘मंडल आयोग व आधुनिक पेशवाई’’(ऑक्टोंबर-1993)या पुस्तकात छापलेले आहे. या बैठकीचा हा वृतांत मी का सांगतो आहे, याचेही एक कारण आहे. 1994-95 पर्यंतच्या मंत्रालयातील ओबीसी बैठका बोलावण्याची पद्धत ही अशी होती. विषयाशी निगडीत असलेल्या अभ्यासकांचा, चळवळ्या कार्यकर्त्यांचा, विचारवंतांचा शोध घेतला जात होता व त्यांना मंत्रालयीन बैठकीचे निमंत्रण घरपोच पाठवीले जायचे. त्या काळात कोणीही राजकीय कार्यकर्ता वा राजकीय-नेता स्वतःला ‘‘ओबीसी कार्यकर्ता’’ वा ‘‘ओबीसी-नेता’’ म्हणून घ्यायला धजावत नव्हता. कारण ते ज्या पक्षात काम करीत होते, त्या पक्षाचे मालक एकतर मराठा असल्याने किंवा ब्राह्मण असल्याने ओबीसी जातीतील आमदार-खासदारसुद्धा स्वतःला ‘ओबीसी-नेता’ म्हणून घ्यायला घाबरत होते. त्याकाळी ओबीसी जातीत जन्म घेतलेले राजकारणी काही पक्षात आमदार-खासदार होते, नगरसेवक-महापौर वगैरे होते. आम्ही त्यांना ओबीसी संघटनेच्या बैठकांना उपस्थित राहायचे निमंत्रण देत होतो. मात्र ते मराठा-मालकांना व ब्राह्मण मालकांना घाबरुन आमच्यापासून दोन हात लांब राहाणेच पसंद करीत होते. 1995 नंतर मात्र ही परिस्थिती बदलली! 1995 नंतर ओबीसींची राजकीय जागृती वाढत गेली. ओबीसींची वोटबँक तयार झाली. उत्तरप्रदेश, बिहार वगैरे राज्यात ओबीसींचे पक्ष स्थापन झालेत, ते पक्ष सत्तेवर यायला लागलेत. महाराष्ट्रातील ओबीसी चळवळीत मोठ्या हिमतीने काम करणारे कार्यकर्ते ‘ओबीसी-नेते’ झालेत व त्यांनी जर पक्ष स्थापन केला तर कॉंग्रेस, भाजपा, राष्ट्रवादी, सेना वगैरे पक्षांना गाशा गुंडाळावा लागेल, या भीतीपोटी या पक्षाच्या ब्राह्मण-मराठा मालकांनी आपापल्या पक्षातील ओबीसी जातीत जन्मलेल्या आमदार-खासदारांना-नगरसेवकांना ‘ओबीसी-नेता’ बनण्याची परवानगी देऊन टाकली. ब्राह्मण-मराठा मालकाची परवानगी मिळताच ओबीसी नेत्यांचे पेवच फुटले. महाराष्ट्रातही बर्याीच ओबीसी संघटना स्थापन होऊ लागल्यात. सगळीकडे ओबीसी नेत्यांचे व कार्यकर्त्यांचे भरमसाठ पीक यायला लागले. ही जेवढी आनंदाची बाब होती, तेवढीच दुःखदायक पण होती. कारण या सर्व भाऊगर्दीत हौसे-नवसे-गवसेंचा येळा बाजार गल्लो-गल्ली भरायला लागला होता. -3- 1995 पर्यंत मंत्रालयात फक्त नीळे जॅकेट घातलेले कार्यकर्ते चमकत होते. 1995 नंतर पीवळे कोट घातलेले ओबीसी-नेते व कार्यकर्ते चमकू लागलेत. हे हौसे-नवशे-गवसे ओबीसी कार्यकर्ते-नेते मंत्रालयात चकरा मारू लागलेत. कुठे एखादे महामंडळ मिळते का, शासनाची एखादी योजना पदरात पडते का, साहित्य-संस्कृती महामंडळात आपली वर्णी लागते का, असे छोटे-मोठे कटोरे घेऊन अनेक दिग्गज-ओबीसी मंत्रालयात भीख मागत फिरतांना दिसू लागलेत. आता तर आमदार निवासात कोणत्याही आमदाराच्या खोलीत तुम्ही गेलेत, तर तेथे किमान पायलीचे पंधरा ओबीसी नेते व आधलीचे पन्नास कार्यकर्ते बनियन-अंडरपँटवर पडलेले दिसतील. हे बाजारबुणगे-नेते दिवसभर मंत्रालयात व सचिवालयात हुंदडतांना दिसतात. एखाद्या मंत्र्याला वा मुख्यमंत्र्याला जर ओबीसींची मिटिंग घ्यायची असेल तर या हौशा-नवशा-गवशांना हाक मारली जाते. हे गवसे-नवसे धावतच बैठकांना जातात. बैठकितील चहा-बिस्कीटवर ताव मारतात व मंत्री-मुख्यमंत्र्यांच्या फालतू बडबडीला नंदीबैलासारखी गुबुगुबू मान हलवितात व बैठकितून हात हलवीत परत येतात. 1995 नंतर बैठका बोलावण्याची ही पद्धत अधिकृत म्हणून रूढ झालेली आहे. प्रामाणिकपणे काम करणार्याध कार्यकर्त्याचा, बैठकीत अभ्यासपूर्ण बोलणार्या चा शोध घेण्यासाठी पोलीस-एलआयबीचा रिपोर्ट धुंडाळा, त्यातून त्यांना घरपोच निमंत्रणे पाठवा, एवढी कटकट करायचीच कशाला? मंत्रालयात हुंदडणार्याप हौशे-नवशे-गवशांना हाक मारली की तेच खरे ओबीसी नेते समजून त्यांचीच बैठक पार पाडून घ्यायची, असा ट्रेंड सध्या सुरू आहे. तुर्त येथेच थांबू या! पुढील मुद्दे पुढील बहुजननामात!! सत्य की जय हो! (लेखनः 14 ऑक्टोंबर व प्रकाशनः दै. लोकमंथन 15 ऑक्टोंबर2020) ------- प्रा.श्रावण देवरे Mobile – 88 301 270 ईमेलः-s.deore2012@gmail.com Blog ब्लॉग Link- https://shrwandeore.blogspot.in/ https://shrwandeore.blogspot.com/2020/10/125-bahujannama-puchat-nete-15-oct-20_16.html