52 BahujanNama Tharar 15 Din, 23 Dec Lokmanthan

बावन्नावी खेप ......!     ( दै. लोकमंथन, रविवार,  23 डिसेंबर 2018 च्या अंकासाठी)

 बहुजननामा- 52

     तो 15 दिवसांचा थरार....!

बहुजनांनो.... !   

     सामाजिक क्षेत्रात काम करणार्‍या कार्यकर्त्यांपैकी बहुतेकांच्या जीवनात असे काही एक-दोन प्रसंग येत असतात की जे सार्वजनिक इतिहासाचा अविभाज्य भाग बनून जातात. 1989 ते 1993 हा पाच वर्षांचा काळ मंडल आयोगासाठी सर्वात जास्त जीव तोडून काम करायला लावणारा काळ होता. गावो-गावी जाऊन सभा घेणे, मोर्चे, धरणे, लेख, पुस्तके, मुलाखती, वादा-वादी, मंत्रालयातील मिटिंग वगैरे वगैरे अशा सर्व कृती-कामांनी भरगच्च असलेला तो काळ होता. त्यावेळी आम्हाला प्राच्यविद्यापंडित कॉ. शरद् पाटलांसाख्या महान कृतीशिल तत्ववेत्याचे मार्गदर्शन होते व साथ होती कर्मवीर जनार्दन पाटलांसारख्या महान नेत्याची! सत्यशोधक विद्यार्थी संघटनेचे तरूण झुंजार कार्यकर्ते या लढाईत सोबत आघाडीवर होते. परंतू या काळात पूर्णपणे लोकशाही वातावरण होते. कुठेही दहशत वा भितीचे वातावरण नव्हते. अपवाद होता त्या काळच्या शिवसेना व पतितपावन सारख्या संघटनांच्या दहशतीचा! परंतू तरीही त्यांनी आपली ‘‘शहाणपणाची पातळी’’ कधी सोडली नाही. त्यामुळे मंडल-पर्वच्या या पाच वर्षांच्या शेवटच्या टप्प्यातील संघर्ष ओबीसींच्या व एकूणच जात्यंताच्या इतिहासातील सोनेरी प्रकरण ठरावे.

     ओबीसींचे मंडल आयोगप्रणीत आरक्षण मिळविणे जेवढे गौरवास्पद ठरले तेवढेच लांछनास्पद ते गमावतांना अनुभवतो आहोत. मंडल आरक्षण मिळवण्यासाठीचा संघर्ष जेवढा ऐतिहासिकदृष्ट्या सोनेरी आहे, तेवढाच काळाकुट्ट इतिहास आहे या आजच्या संघर्षाचा, जो हे आरक्षण वाचविण्यासाठी करावा लागतो आहे. ‘‘मराठा समाजाला आरक्षण पाहिजे’’ या वाक्याने सुरू झालेले हे षडयंत्र, नंतर वाक्ये बदलत बदलत ‘‘ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता....’’ या वाक्यापर्यंत आले व आता शेवटी ‘आम्हाला मूळ ओबीसींच्याच ताटातलं पाहिजे आहे’’, या वाक्यावर येऊन ठेपलेलं आहे. या बदलत्या शब्दांचा प्रवास शेवटच्या 15 दिवसांत सर्वात जास्त थरार निर्माण करून गेला.

    

राज्य मागास वर्गाचा अहवाल 15 नोव्हेंबरला सादर होण्यापूर्वीच आदल्या दिवशी म्हणजे 14 नोव्हेंबरला ‘लीक’ झाला. अहवालात असलेले-नसलेले (?) निवडक मुद्दे जाणीवपूर्वक प्रसार माध्यमांकडे पाठविण्यात आलेत. माध्यमातील बातम्या वाचून दोन निष्कर्ष काढता येतील. पहिला निष्कर्ष असा की, मराठा समाजाबद्दल प्रचंड सहानुभूती निर्माण व्हावी व लोकांचा असा समज व्हावा की, खरोखरच हा समाज अक्षरशः गटारातलं व झोपडपट्टीतलं जीवन जगतो आहे. दुसरा निष्कर्ष असा निघतो की, अहवाल लिक करण्याचं काम फक्त सर्व्हे करणार्‍या संस्था व मराठा सदस्यच करू शकतात. कारण हा अहवाल 15 तारखेच्या 12 वाजेपर्यंत आयोगाच्या कार्यालयातून बाहेर पडलेलाच नव्हता. मग 14 तारखेला हा अहवाल तेच लोक लिक करू शकतात जे अहवाल तयार करण्यात तज्ञ म्हणून सहभागी होते. याचा अर्थ सरळ आहे की, सर्व्हेक्षण करणार्‍या संस्था व आयोगाचे मराठा सदस्य हे शासकीय गोपनियता, तज्ञ म्हणून लागणारे गांभिर्य व एकूणच ‘कॉमन सेन्स’ वगैरे गोष्टीशी परिचित नाहीत. छिचोरी मुलं ज्याप्रमाणे सहज खोडसाळपणा करून जातात व त्याबद्दल त्यांना कुठलीही लाज-शरम वाटत नाही.

     मराठा मोर्च्यांची वाढती दहशत व खुद्द मुख्यमंत्रीच दहशतीत जीवन जगत असतांना त्यांच्यावर आर.एस.एस. च्या धोरणाचे दडपण होतेच. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी एक वर्ष आधीच एक पक्का निर्णय घेतला की, वर्षभरात मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून द्यायचेच. अर्थात या पूर्वी मागील चार राज्यमागासवर्गीय आयोगाच्या तज्ञ व पात्र सदस्यांनी व निःपक्ष अध्यक्षांनी अभ्यासपूर्ण व शास्त्रोक्त पध्दतीने ‘निडर’ होऊन अहवाल दाखल केलेत, त्यात मराठा समाज ‘मागासलेपण’ सिद्ध करू शकला नाही. त्यामुळे फडणवी-षडयंत्राची सुरूवात आयोगाच्या गठणापासूनच झाली. काहीही करून मराठा समाजाला मागासलेले ठरवायचेच असा पक्क निर्णय घेतला गेला व त्यासाठी आयोगाची रचना ‘विशिष्ट’ पद्धतीने करणे बंधनकारक ठरले. आता आयोगाची ही ‘विशिष्ट’ रचना काय होती व ती कशी केली, याची सविस्तर माहिती आपण नंतर केव्हा तरी घेऊ. अर्थात बहुतेक सुज्ञांना ती माहीती आहेच.

थोडक्यात सांगायचे म्हणजे मान्यवर हुशार मुख्यमंत्र्यांनी राज्य मागास आयोगाच्या नावाने अशा ‘छिचोर्‍या व खोडसाळ लोकांचं गाठोडं बांधलं की, ज्या गाठोड्याची गाठ अजूनही सुटलेली नाही. मात्र या गाठोड्यातून जे काही थोडंफार पाझरलं त्याच्या आधारावर मुख्यमंत्र्यांनी मराठा आरक्षणाचा कायदा करून टाकला व मुळ-खर्‍या ओबीसींच्या डोक्यावर टांगती तलवार लटकावून दिलेली आहे. खुद्द मुख्यमंत्री या गाठोड्याचं ओझं शिरावर घ्यायला तयार नाहीत. मुख्यमंत्र्यांनी सरकारच्या वतीने हायकर्टात दाखल केलेल्या लेखी निवेदनात स्पष्ट केले आहे की, हा अहवाल सरकारने स्वीकारलेला नाही. यावरून आणखी एक बाब स्पष्ट होते की, छिचोर्‍या लोकांचा अहवाल स्वीकारून मुख्यमंत्री आपली मान कायद्याच्या कचाट्यात देऊ इच्छीत नाहीत. आईचं दूध मनसोक्त प्यायचं, मात्र आईच नाकारायची, कारण ती ‘छिचोर’ आहे. असा हा अनैतिक बुणग्यांचा बुधवारी बाजार आहे. यालाच परशूरामाची परंपरा म्हणतात.

     15 तारखेला अहवाल सरकार दरबारी दाखल झाला व तो न बघताच तिकडे

शनिशिंगणापूरला मुख्यमंत्र्यांना साक्षात्कार झाला. शनिशिंगणापूरच्या शनिदेवाच्या कृपेने मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजाला ‘जल्लोष’ करायचा आदेश दिला. धनगर आरक्षणाचा अभ्यास चार वर्षांपासून चालूच आहे. मात्र गायकवाड आयोगाचा 13 हजार पानांचा अहवाल न बघताच अभ्यासला व त्यावर निर्णय घेऊन जाहिरही करून टाकला. रोबोट मधल्या रजनीकांतला चार हजार पानांची टेलीफोन डिरेक्टरी एका मिनिटात पाठ केली, मात्र त्यासाठी त्याला ती डिरेक्टरी हातात घ्यावी लागली. परंतू मुख्यमंत्रीसाहेब मुंबई सचिवालयापासून 304 किलोमिटर लांब असलेल्या शनिशिंगणापूरमधील कार्यक्रमात असतांना सचिवालयात सादर झालेला अहवाल आपल्या कोणत्या अँटिनाच्या साहाय्याने वाचला ते कळायला मार्ग नाही. मात्र जनतेला एक निश्चित कळले की, राज्याचे प्रमुख त्यांनीच बांधलेल्या गाठोड्याशी संगनमत करून फार मोठे षडयंत्र यशस्वी करीत आहेत.

     16 नोव्हेंबरला मुख्यमंत्र्यानी पत्रकारांसमोर स्पष्टपणे सांगीतले की, ‘‘आम्ही गायकवाड आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्या असून त्याच्या आधारे मराठा समाजाला ‘‘एस.ई.बी.सी.’’ नावाचा स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करून 16 टक्के आरक्षण देत आहोत. त्यामुळे ओबीसींच्या आरक्षणाला कोठेही धक्का बसत नाही.’’ ही पत्रकार परिषद संपताच बहुतेक सर्वच टि.व्ही. चॅनल्सच्या नाशिक प्रतिनिधींनी माझ्याकडे धाव घेतली. त्यांना हा नवा प्रवर्ग म्हणजे काय ते समजून घ्यायचं होतं. कारण बहुतेक सर्वच लोकांचा असा समज झाला होता की, ‘ओबीसी वेगळे व एस.ई.बी.सी. वेगळे आहेत, त्यामुळे मराठा-ओबीसी संघर्ष संपला व आता महाराष्ट्रातील जनता शांततेत जीवन जगेल.’ परंतू मी त्याच दिवशी लगेच अनेक टि.व्ही. चॅनल्सवर दिलेल्या मुलाखतीत स्पष्ट केले की, ‘मुख्यमंत्री महाराष्ट्राशी खोटे बोलत आहेत. मराठा व ओबीसींची फसवणूक करीत आहेत. कारण ‘ओबीसी’ नावाचा प्रवर्ग कोठेही अस्तित्वात नाही. ओबीसी हे टोपण नाव आहे. जसे की, तात्या, आण्णा, दादा, जिभाऊ वगैरे. अशा टोपण नावाची नोंद शाळेच्या दाखल्यात किंवा सरकार दरबारी केली जात नाही. आज ज्याला ओबीसी म्हणून ओळखले जाते तोच प्रवर्ग खरा ‘एस.ई.बी.सी.’ आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला वेगळा एस.ई.बी.सी. प्रवर्ग करून आरक्षण देण्याची घोषणा करणे म्हणजे शुद्ध शब्दच्छल आहे.’

माझी मुलाखत ऐकूण जे अनेक प्रामाणिक ओबीसी नेते अस्वस्थ झालेत, त्यात माजी आमदार माननीय प्रकाश आण्णा शेंडगे हे अग्रस्थानी होते व आहेत. टि.व्ही.वर माझी मुलाखत ऐकताच त्यांनी मला फोन केला व ताबडतोब मुंबईला या म्हणून सांगीतले. परीट समाजाचे नेते माननीय बालाजी शिंदे यांनाही त्यांनी बोलावून घेतले. रविवारीच मंत्रीमंडळाची बैठक सुरू होण्याआधी व काही निर्णय होण्याअधीच आपला निषेध सार्वत्रिक करावा असा उद्देश होता. आमदार हरिभाऊ राठोड, माळी समाजाचे अखिल भारतीय अध्यक्ष शंकर आण्णा लिंगे, बंजारा समाजाचे नेते खरमाटेसाहेब, प्रा. टी.पी. मुंडे असे काही मोजके नेते मुंबईला आलेत..... पुढचा थरार पुढील बहुजननामा मध्ये पाहू या!

     तो पर्यंत जयजोती जयभीम! सत्य की जय हो....!!

------- प्रा. श्रावण देवरे

           Whatsap No. Mobile – 88 301 27 270

            Blog ब्लॉग-https://shrwandeore.blogspot.in/

ईमेल- s.deore2012@gmail.com

51 BahujanNama Mratha mahasankat 16 Dec18, Lokmanthan daily and Samar

एक्कावन्नवी खेप ......!     ( दै. लोकमंथन, रविवार,  16 डिसेंबर 2018 च्या अंकासाठी)

 बहुजननामा-51

     महासंकट2: मराठा समाजासाठी!

 बहुजनांनो.... !   

छोटे संकट लहान जातींसाठी येत असतात. मात्र मोठ्या जातींसाठी मोठे संकट येत असते. म्हणून या संकटाला मी महासंकट म्हटलेले आहे. हे महासंकट ओबीसींजातींसाठी कमी नुकसानदायक व मराठा जातीसाठी सर्वात जास्त नुकसानदायक आहे. अर्थात फडणवीसांच्या मायावी स्वप्ननगरीत वावरणार्‍यांची धुंदी आजतरी उतरणार नाही. कारण झोप जितकी जास्त गाढ, तितकेच स्वप्नही जास्त गहिरे व जास्तीत-जास्त सत्याचा अभास निर्माण करणारे असते. त्यामुळे त्यांची झोपेतून उठण्याची अजिबात इच्छा होत नाही. जो कोणी त्यांना झोपेतून उठविण्याचा प्रयत्न करतो, तो त्यांना जल्माचा दुष्मन वाटतो. आपल्या देशाची ही परंपराच आहे.

जागृतीची परंपरा ही अशीच आजही चालू आहे. तात्यासाहेब महात्मा जोतीरावांनी समस्त बहुजनांना झोपेतून जागृत करण्याचा प्रयत्न केला, परिणामी माळ्यांनी त्यांना घरातून व वस्तीतून हाकलून लावले. शाहू महाराजांनी मराठासकट सर्वच बहुजनांना आरक्षण दिले, परंतू तरीही मराठा समाजाने छत्रपती शाहू राजेंना ‘खानदानी’ (?) मराठ्यांच्या पंक्तीत जेवण करू दिले नाही व त्यांना शूद्रांच्या पंक्तीत बसविले. छत्रपती शिवरायांना त्यावेळच्या 96 कुळी ‘खानदानी(?)’ लोकांनी किती त्रास दिला, ते इतिहासाच्या पानापानावर पसरलेले आहे. याबाबतीत 1955 पर्यंतची अडाणी दलित जनता खरोखर बुद्धिमान होती, की ज्यांनी बाबासाहेब आंबेडकरांना पहिल्या दिवसापासून भरघोस साथ दिली. मी या महापुरूषांचा अनुयायी असल्याने फुले-शाहूंप्रमाणे सर्व तर्हेच्या शिव्या व अपमान पचवून काम करीत राहण्यात पटाईत झालो आहे.

मराठा सेवा संघ स्थापन झाल्यानंतर संस्थापक माननीय पुरूषोत्तम खेडेकर साहेबांनी फुले शाहू आंबेडकरी भुमिका घेताच महाराष्ट्रातील सर्व दलित-ओबीसींनी त्यांचे स्वागत केले. 2001 नंतर त्यांनी मराठा आरक्षणाची भुमिका मांडताच आम्ही सर्व दलित-ओबीसींनी त्यांना पाठिंबा दिला. पुढे 2005 साली नचिअप्पन कमिटीचा अहवाल लोकसभेत व राज्यसभेत टेबलावर ठेवला गेला. ओबीसी सेवा संघाचे अध्यक्ष माननीय प्रदिप ढोबळे यांनी नचिअप्पन कमिटीचा अहवाल व शिफारशी मराठा आरक्षणाला पूरक असल्याचे सांगीतले. त्यावर ओबीसी सेवा संघाने पुस्तकही प्रकाशित केले. मराठा आरक्षणाची दिशा आपसात अनेक चर्चा करून ठरली होती.

मराठा आरक्षणाची दिशा पुढीलप्रमाणे ठरली होती.-----

1)  नचिअप्पन कमिटीचा अहवालात आरक्षणावरील 50 टक्केची मर्यादा नष्ट करण्याची शिफारस आहे. मराठा समाजाला स्वतंत्र प्रवर्ग करून त्यांना स्वतंत्र आरक्षण दिले तर 50 टक्केची मर्यादा आडवी येऊ नये म्हणून सर्वप्रथम घटनादुरूस्ती करायला लावणे

2)  विधानसभेत नेहमीच निम्म्यापेक्षा जास्त मराठा आमदार असतात. त्यामुळे पार्लमेंटला घटना दुरूस्ती करण्याची विनंती करणारा ठराव विधानसभेत सहज मंजूर होऊ शकतो.

3)  असाच ठराव जाट व पटेल बहुल राज्यातून पार्लमेंटला पाठविला जाऊ शकतो.

4)  या राज्यांच्या दबावातून पार्लमेंटला घटनादुरूस्ती करून आरक्षणावरील 50 टक्के मर्यादा नष्ट करता आली असती.

5)  त्यानंतर संविधानाच्या 46 व्या कलमानुसार दुर्बल घटकांचा एक स्वतंत्र प्रवर्ग करून त्यात जाट, पटेल, मराठा सारख्या क्षत्रिय जातीतील गरीबांचा समावेश करता आला असता.

असा हा क्रम ठरला होता. त्यासाठी जनजागृतीही सुरू होती. मी स्वतः या विषयावर 3 पुस्तके लिहीली व अनेक लेखही प्रकाशीत केलेत. अनेक ठिकाणी मेळावे घेऊन जनजागृतीही केली. बडोद्याचे माजी खासदार माननीय सत्यजीतसिंह राजे व मराठा छावा संघटनेचे अध्यक्ष माननीय किशोरजी चव्हाण यांच्यासोबत जुलै 2013 मध्ये  खासदार नचिअप्पन यांची भेट घेतली. या पद्धतीने आरक्षण मिळाले तर दलित, आदिवासी, ओबीसी व मराठा एकजूट भक्कम होईल व भांडणे लावणारी संघीष्ट शक्ती कायमची बहिष्कृत होईल, परिणामी जातीव्यवस्था खर्‍या अर्थाने नष्ट व्हायला सुरूवात होईल. या दिशेने मराठा सेवा संघ व ओबीसी सेवा संघ जात असतांना ब्राह्मणवादी शक्ती शांत कशा बसतील? त्यांनी मराठा समाजातील काही तरूणांना हाताशी धरून प्रशिक्षित केले व जातीत सोडून दिले. या तरूणांच्या हातात मराठा जातीची सूत्रे जातील अशी योजना बनवण्यात आली. त्यासाठी लाखांचे मोर्चे नेतृत्वहीन असल्याचे दाखविले गेले. समाजातील आधीच प्रस्थापित असलेल्या नेत्यांना मोर्च्यांच्या शेवटी चालायला लावले. या संघी षडयंत्रात पुरोगामी मराठा सेवा संघाने ढवळाढवळ करू नये म्हणून माननीय पुरूषोत्तम खेडेकरसाहेबांना ‘‘फेरा’’ च्या आरोपाखाली पूर्वीच जेरबंद (नजरकैद) करण्यात आले आहे. आजही ते नजरकैदेतच आहेत व त्यांच्याकडून संघाला हवे ते वदवून घेण्यात येत आहे. प्रविण दादा गायकवाड, डॉ. आ.ह. साळूंखे, श्रीमंत कोकाटे यांचे कोणी ऐकत नाहीत, त्यामुळे ते बोलत नाहीत. या संघी षडयंत्राला त्यांचा मूक पाठिंबा असल्याचे वातावरण निर्माण केले गेले आहे.

अशा पद्धतीने संघी दलालांना मराठा जातीतील राजकीय वैचारिक नेतृत्व बाजूला सारण्यात यश मिळाले. नंतर माननीय न्यायधिशद्वय पी.बी. सावंत व कोळसेपाटील हे सर्वात मोठे अडथळे होते, त्यांनाही अपमानास्पदरित्या बाहेर काढण्यात आले आहे. आता मराठा जातीतील संघी-ब्राह्मणी शक्तीला सारे रानच मोकळे झाले आहे. ऍट्रॉसिटी एक्ट व ओबीसी आरक्षण हे दोन विषय टार्गेट करण्यात आलेत. मराठा आरक्षणाचा साधा सरळ मार्ग आम्ही मराठा सेवा संघाने व ओबीसी सेवा संघाने ठरविलेला होता, त्याला उलटा करण्यात ब्राह्मणी शक्तींना यश आले. मराठा जातीतील संघी-दलाल, भाजपातील पेशवे, मिडियातील संघी पत्रकार व काही छुपे मराठा नेते या सर्वांची एकजूट झाल्यावर पाहिजे ते करता येईल. त्याप्रमाणे त्यांनी मराठा समाजाला सरळ ओबीसीत टाकण्याचा निर्णय घेतला. परंतू बील तयार होत असतांना आम्ही माजी आमदार प्रकाश आण्णा शेंडगे यांच्या नेतृत्वाखाली आघाडी उभी केली व संघर्ष सुरू केला. त्याच्या परिणामी ओबीसी आरक्षण काही अंशी वाचले. मराठा समाजाला वेगळा प्रवर्ग करून 16 टक्के आरक्षण दिले आहे व ते ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावणारे नाही, असा अभास निर्माण करण्यात आला आहे. 16 टक्के आरक्षण वेगळे असले तरी ते टिकणारे नाही, अशी खात्री सर्व कायदेतज्ञ देत आहेत. जर हे वेगळे आरक्षण टिकले नाही तर, मराठा ओबीसी-एस.ई.बी.सी. म्हणून मूळ-खर्‍या ओबीसींच्या 19 टक्क्यांमध्ये येऊन पडणार आहेत. जर मराठा समाज 19 टक्के आरक्षणात आला तर, खर्‍या व खोट्या कुणब्याला शिपायाचीही नोकरी मिळू दिली जाणार नाही. बाकीचे तेली, माळी, नाभिक, धोबी वगैरे बारा बलुतेदार भिखेलाच लागणार आहेत. मराठा समाज डायरेक्ट ओबीसींच्या 19 टक्क्यात आला व सर्वच्या सर्व 19 टक्के आरक्षण जरी फस्त केले तरी तेवढ्या जागा तर त्यांना ओपन मधूनही मिळत होत्याच! मग मराठा आरक्षण काय केवळ ‘ओबीसी-सरपंच’ होण्यासाठी मिळवीले???

आता मराठा जात ओबीसी म्हणजे एस.ई.बी.सी. झालीच आहे. त्यामुळे या जातीचे

ओपनकडे परतीचे दरवाजे बंद झाले आहेत. आता नोकर-भरतीच्या नव्या नियमांप्रमाणे मराठ्याला ओपनमधून अर्ज करता येणार नाही. केवळ ओबीसीच्या 19 टक्क्यातच तो बंदिस्त होणार आहे. म्हणजे आता ब्राह्मणांसाठी 50 टक्के ओपन जागांचे कुरण मोकळे झाले आहे. मराठा आरक्षणाचा फायदा मराठ्यांपेक्षा ब्राह्मणांनाच जास्त होणार आहे. मराठ्यांना गैरमार्गाने बळजबरी आरक्षण देणारा पेशवा ‘‘दयाळू-कृपाळू’’ वाटला काय तुम्हाला???

पण सर्वात गंभीर बाब आजवर कुणीच लक्षात घेतलेली नाही. कॉंग्रेस हा मराठा, जाट, पटेलांचा पक्ष असल्याची खात्री असल्याने ओबीसी हा भक्कमपणे भाजपाच्या पाठीशी उभा राहीला. ओबीसींमुळेच भाजपा आज देशात व राज्यात सत्तेवर आहे. आणी तरीही मराठा आरक्षणासाठी ओबीसींचा बळी देऊन भाजपा आपला ‘‘ओबीसी-जनाधार’’ का नष्ट करायला निघाला आहे??? हा प्रश्न आजवर कोणी विचारला नाही. सत्य हे आहे की भाजपा वगळता सर्व राजकीय पक्ष हे ‘‘फक्त राजकीय’’ आहेत. भाजपा हा पक्ष केवळ राजकीय नाही तर, तो ‘सांस्कृतिक’ आहे. राजकीय सत्ता असो की नसो, त्याची भाजपला कधीच चिंता वाटली नाही. भाजपा ही आर.एस.एस.ची राजकीय आघाडी असल्याने संघ जे सांगेल तेच भाजपा करेल. संघाची व तमाम ब्राह्मणांची शक्ती सांस्कृतीक सत्तेत आहे. जगात सर्वात बलवान असते फक्त ‘सांस्कृतिक सत्ता’!. जगात ज्या जातीजवळ वा ज्या वर्गाकडे ही सांस्कृतीक सत्ता असते, तो वर्ग वा ती जात संख्येने कितीही अत्यल्प असली, तरी मोठ-मोठ्या जातदांडग्यांना व धनदांडग्यांना बोटावर नाचविते. मराठा आरक्षण हा असाच बोटावर नाचण्याचा विषय आहे व तो ‘नाच’ त्यांनी बोटाच्या इशार्‍यावर मराठ्यांकडून करवून घेतला आहे.

आज मिळालेल्या आरक्षणाने मेघा भरतीतील काही 2-4 हजार नोकर्‍या मराठा तरूणांना मिळतील. तशा त्या आरक्षण नसतांनाही मिळाल्या असत्या. मात्र मागास-मराठा आरक्षणातून मिळालेल्या नोकर्‍यांचा आनंद काही औरच असेल! पुढारलेली जात म्हणून नोकरी मिळविण्यापेक्षा मागास जातीचा म्हणून मिळालेली नोकरी गौरवास्पद झाली आहे. आज फुलेशाहूआंबेडकर जीवंत असते तर त्यांनी निश्चितच ‘आत्महत्येचा’ मार्ग निवडला असता. 2019 पर्यंत हे आरक्षण टिकेल. निवडणूकीच्या नंतर सर्व राजकीय पक्ष या मराठा आरक्षणाला वार्‍यावर सोडून देणार आहेत. ते रद्द होणार हे आजीमाजी न्यायधिश, वकील व समाजातील संभाजी ब्रिगेडच्या प्रविण दादा गायकवाडसारखे बुद्धीमान लोक सांगत आहेतच.

या औटघटकेच्या आरक्षणाच्या बदल्यात आपण काय मिळविले याचा गंभीरपणे विचार केला तर काय निष्कर्ष निघतात---

1)  दलित ओबीसी आदिवासी मराठा या बहुजनांच्या एकजुटीने जात्यंताकडे जाणार्‍या महाराष्ट्राला आपण पुन्हा एकदा पेशवाइच्या वाटेवर आणलेले आहे.

2)  मंडल आयोगाच्या संघर्षातून झोपलेल्या ओबीसीला जागृत करीत आम्ही त्यांना ‘उभे’ करीत होतो. आता ओबीसींवर अचानक लादलेल्या या महासंकटामुळे तो ओबीसी कायमचा खचणार आहे.

3)  गावाकडच्या सुतार, लोहार, धोबी, कुंभार वगैरे बारा बलुतेदार जातींचे पारंपारिक उद्योग केव्हाच बुडालेले आहेत. त्यांना ओबीसी आरक्षणाचा थोडा तरी आधार वाटत होता, तो आता मराठ्यांच्या पदरात टाकला जात आहे. परिणामी हा बारा बलुतेदार ओबीसी कायमचा भीखेला लागणार आहे.

4)  खाऊजाच्या ‘वर्गीय’ धोरणातून गरीब झालेल्या मराठा तरूणाला वर्गलढ्यासाठी संघर्षरत करता आले असते. मात्र जात-आंधळ्या कम्युनिस्टांनी कोणतेही अभ्यासपूर्ण विवेचन न करता व कोणतीही वैचारिक भुमिका न मांडता, केवळ एका वाक्याचा पाठींबा मराठा आरक्षणाला दिला. संघीय ब्राह्मणी शक्ती मराठ्यांचा घास गिळण्यात यशस्वी झाली आहे, त्यात दलितांप्रमाणे कम्युनिस्टांचाही मोठा वाटा आहे.

5)  हे केवळ महाराष्ट्रातच आहे असे नाही. महाराष्ट्र जिंकल्यावर संघीय ब्राह्मणी शक्ती आता इतर बहुजन राज्यही गिळायला निघालेली आहे.

6)  ब्राह्मणांकडे एकहाती सत्ता आली की ते लगेच फतवा काढतात. ‘‘नंदातम क्षत्रिय कुलम्’’. म्हणजे आता फक्त ब्राह्मणच श्रेष्ठ, बाकी सर्व शूद्र! त्यामुळे आपसात भांडणे लावून एका-एका जातीला दडपल्यानंतर सर्वात शेवटी ते मराठा-जाट-पटेलांनाही ब्राह्मणांच्या पायाखाली घेणार आहेत.

आज मला फेसबुकवर व व्हाट्सपवर शिव्या देण्यात धन्यता मानणार्‍यांनी एक लक्षात ठेवावे की, पेशवाईच्या टाचेखाली चिरडली जाणारी उद्याची तुमची नातवंडं-पातवंडं याच शिव्या तुम्हाला पितृपक्षाच्या नैवद्यात टाकून व्याजासकट परत करणार आहेत.

तो पर्यंत जयजोती जयभीम! सत्य की जय हो....!!

------- प्रा. श्रावण देवरे

           Whatsap No. Mobile – 88 301 27 270

            Blog ब्लॉग-https://shrwandeore.blogspot.in/

ईमेल- s.deore2012@gmail.com

50 BahujanNama Mahasankat Maratha 25 Nov 18 Lokmanthan

पन्नासावी खेप ......!     ( दै. लोकमंथन, रविवार,  25 नोव्हेंबर 2018 च्या अंकासाठी)

 बहुजननामा-50

    महासंकट1:ओबीसींसाठी

 बहुजनांनो.... !   

15-20 दिवसांपूर्वी एका मॅडमचा फोन आला. मॅडम ठासून म्हणत होत्या की, ‘‘सर, अगदी आतल्या गोटातली बातमी सांगते. कोणत्याही परिस्थितीत मराठा समाजाला आरक्षण मिळणारच नाही.’’ मी म्हटलं एवढी खात्री कोणत्या गोठ्यातून आली. तर, मॅडम म्हणाल्या, ‘‘एका हाय प्रोफाईल मराठा नेत्यानेच मला खात्रीशीरपणे सांगीतले आहे.’’ ही बाई स्वतःच आधीपासूनच नावानिशी ‘‘अंधारात’’ आहे. कोण्या बाहेरच्याने तिला ‘’अंधार’’ दाखविण्याची गरजच नाही. त्यानंतर आमदार हरिभाऊ राठोड यांचा फोन आला. तसे गेल्या 15-16 दिवसांपासून फोन येण्याची साखळी अखंडच आहे. हरिभाऊ अत्यंत दुःखद स्वरात बोलत होते. ते माझे सांत्वन करीत होते की काय, अशी शंका मला आली. तुमच्या ओबीसींचं आता काही खरं नाही, असे म्हणताच मी उसळलोच त्यांच्यावर! ‘‘ तुम्ही ओबीसी नाहीत काय?’’ ‘‘आमचं काही नुकसान नाही’’ आम्ही तर भटके-विमुक्त आहोत. आमचं आरक्षण ते खाऊच शकत नाही.’’ – हरिभाऊ ताठ्यात म्हणाले. मी म्हटलं ‘’भाऊ, किती हे अज्ञान? कसं होईल त्या बंजारा समाजाचं? केंद्र सरकारमध्ये तुम्ही भटके म्हणून सवलती घेतात काय?’’ ते म्हणाले, ‘‘केद्रात आम्ही ओबीसीच आहोत.’’ ‘‘मग भाऊ, राज्यात ज्याप्रमाणे मराठा ओबीसींमध्ये येत आहेत, त्याचप्रमाणे ते केंद्रातही ओबीसीमध्ये घुसणार आहेत. केंद्रात केवळ मराठाच येणार नाही, त्यांच्यासोबत जाट, राजपूत, पटेल, रेड्डी सारख्या देशातल्या सर्वच क्षत्रियजाती ओबीसीमध्ये घुसणार आहेत.’’   

आमच्याकडे ऐरणी भाषेत एक म्हण आहे, ‘‘शेणना पो पडस, तो माटी लिसनीच उठस!’’ या म्हणीचा अर्थ असा की, कीतीही वाईट गोष्ट असली तरी ती एखादी चांगली गोष्टही सोबत घेऊन येते. संकटातही संधी शोधण्याचा तो एक प्रयत्न असतो. मराठा आरक्षणाचं देशव्यापी महासंकट ओबीसींवर लादलेले असतांना त्यातून एक मोठी जनजागृतीही घडून येत आहे. मोठ-मोठे विद्वान जेव्हा छातीठोकपणे सांगतात की, मराठा समाज ओबीसीत घुसखोरी करूच शकत नाही, कारण संविधानचं संरक्षण आहे, तेव्हा लढाऊ ओबीसी कार्यकर्ताही घरी जाऊन गोधडीत झोपी जातो. परंतू संकटांचे आगमण निश्चित आहे, असे सत्य सांगणारा एखाद-दुसराच असतो, त्याचं कोणीच ऐकत नाही. मोठ्या विद्वानांचं ऐकूण झोपी गेलेल्या ओबीसींच्या ढुंगणावर आता ही फार मोठी ‘मराठा-लाथ’ बसते आहे, आणी आमचे ओबीसी खडबडून जागे होत आहेत. याचाच अर्थ असा की, बैलाच्या ढुंगणातून शेण खाली जमिनीवर पडलं पण, ते माती घेउनच उठलं!

गावाकडचा ओबीसी सरपंच, शहरातला नगरसेवक जि.प. पदाधिकारी वगैरे सगळे

ओबीसी राजकारणी जागृत होत आहेत. याव्यतिरिक्त आणखी काही गंभीर परिणाम मराठा-ओबीसीकरणाचे होणार आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांसमोर घोषणा करतांना सांगीतले की, सरकारने राज्य-मागास आयोगाचा अहवाल स्वीकारला असून त्याच्या शिफारशीप्रमाणे मराठा समाजाला ‘एस.ई.बी.सी.’ नावाचा वेगळा प्रवर्ग तयार करून आरक्षण देण्यात येत आहे. त्यामुळे ओबीसींना कोठेही धक्का लागत नाही.’’ फडणवीस साहेब आधी ‘अभ्यास’ करतात व मगच निर्णय घेतात. मुख्यमंत्र्यांची ही चलाखी कोणीच ओळखली नाही. सर्व विद्वान, भाषणकर्ते, पत्रकार, लेखक, नेते, कार्यकर्ते या सर्व महनुभावांनी सुटकेचा श्वास सोडला. चला, आता ओबीसी-मराठा संघर्ष संपला. गेल्या दोन वर्षांपासून मोर्च्या-प्रतिमोर्च्यांनी भयभीत झालेला महाराष्ट्र आता शांततेचे व लोकशाहीचे जीवन जगेल. दहशतीत असलेले मुख्यमंत्री आता ‘हिम्मत’ धरतील आणी महाराष्ट्राचा दौरा बिनधास्तपणे करतील. रोखून ठेवलेला महाराष्ट्राचा गाडा आता पळायला लागेल. लग्नात जसा एखादा ‘खास मानाचा वर्‍हाडी’ रूसून बसतो व सारी लग्न-प्रक्रियाच थांबते. मग सगळे नातेवाईक धावपळ करतात व कसेतरी त्या रूसलेल्या ‘गताड्याला-बयाळाला’ काहीतरी ‘भारी’ वस्तू देऊन मनवतात व मग लग्नाचं अडलेलं घोडं कसंतरी पुढे सरकतं. महाराष्ट्र संकट-मुक्त झाला असे सर्वांना वाटत असतांनाच एक भुकंप झाला व पुन्हा महाराष्ट्र हादरला.

मुख्यमंत्र्यांनी मराठा आरक्षणाची व एस.ई.बी.सी. प्रवर्गाची घोषणा करताच काही टिव्ही चॅनलवाले माझ्याकडे धावले व माझी प्रतिक्रिया विचारली. माझ्या अभ्यासाप्रमाणे मी सत्य स्पष्ट केले. मुख्यमंत्र्यांनी ‘शब्दच्छल’ करून ओबीसी व एस.ई.बी.सी. वेगळे शब्द असल्याचे भासवीले. मात्र राज्यघटनेत वा शासनाच्या कोणत्याच कामकाजात ‘ओबीसी’ हा शब्द अधिकृत नाही. ओबीसी हे टोपण नांव आहे. जसे एखाद्याला आण्णा, दादा, आप्पा यासारखी टोपण नावे असतात. शाळेच्या दाखल्यात त्याचा कोठेही उल्लेख नसतो. तर, ओबीसी हे टोपण नाव असून संविधानात त्याचे खरे नाव आहे- ‘‘एस.ई.बी.सी.’’ म्हणजे खरा एसईबीसी ओबीसीच आहे. आणी मुख्यमंत्री त्याचे हे खरे नाव काढून घेऊन ते मराठायांना देत आहेत. म्हणजे बाहेरून आताच घुसत असलेले मराठा, हे खरे ओबीसी ठरतात व मुळ घरचे मालक असलेले माळी, तेली, सुतार, लोहार, अन्सारी. पिंजारी, धनगर, वंजारा-बंजारा, पाथरवट हे सर्व ‘उपरे’ ठरतात. असा स्फोट मिडिया समोर मी केला आणी सर्व महाराष्ट्रात एकच हल्लकल्लोळ माजला. तो अजून थांबायला तयार नाही.

सत्य हे कटू असतं! सत्तेवरच्या लोकांसाठी तर, ते जहर असते. मुख्यमंत्री वैतागले व परवा विधानसभेत निवेदन देतांना माझे नाव न घेता म्हटले की, ‘‘ज्यांच्या पाठीशी चार लोकही नाहीत, त्यांना मिडिया विनाकारण मोठे बनवीत आहे.’’ मुख्यमंत्र्याचे मिडिया प्रतिनिधी असलेल्या आमदारांनी परवा एका टि.व्ही. चॅनलवर याचा पुनर्रउल्लेख केला. तेव्हा माननीय आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी उत्तर दिले की, ‘‘भाजप-सेनेच्या राज्यात महाराष्ट्रातील विद्वान व साहित्यिकांची टिंगल-टवाळी केली जात आहे. महात्मा फुलेंच्या पाठीशी चार लोकही नव्हते, मग विधानसभेसमोर त्यांचा भव्य पुतळा कसा उभा केला गेला. दर 11 एप्रिल व 28 नोव्हेंबरला तुमचे मुख्यमंत्री महात्मा जोतीरावांच्या चरणावर आपले डोके का ठेवतात??’’

1)  मुख्यमंत्री फडणवीस साहेब सांगत आहेत की, मराठा समाजाचा वेगळा प्रवर्ग करून त्यांना वेगळे आरक्षण देत आहोत, ओबीसींना काहीही धक्का लागणार नाही. मुख्यमंत्र्यांचे हे म्हणणे खोटे आहे व दिशाभूल करणारे आहे. मराठा एकदा का ओबीसीत घुसला तर तो मुळ ओबीसींचं, भटक्या विमुक्तांचं सर्वांचंच आरक्षण फस्त करणार आहे. राजकारणातले सर्व राखीव वॉर्ड व राखीव मतदारसंघ मराठ्यांच्याच मालकीचे होणार आहेत. कारण हे राखीव वॉर्ड व मतदारसंघ केवळ ‘ओबीसी’ नावाने आहेत. म्हणजे भटकेविमुक्त उमेदवार ‘ओबीसी’ सर्टफिकेट घेऊनच निवडणूक लढवित असतो. ‘ओबीसी’ म्हणून घुसलेला मराठा उमेदवार धनदांडगा व जातदांडगा असल्याने त्याच्यासमोर तुमची ‘डाळ’ शिजणार नाही. थोडक्यात सांगायचे म्हणजे आत्ताशी कोठे गावाकडचा तेली, कोळी, न्हावी, धोबी ओबीसी वार्डातून पंच-सरपंच बनत होता, तो आता कायमचा राजकारणातून बाहेर फेकला जाईल.

2)  सरकारी नोकरीत आरक्षणाची अमलबजावणी करतांना काही नियम केले आहेत. जर एका प्रवर्गासाठी असलेल्या आरक्षणासाठी पात्र उमेदवार मिळालेले नाहीत, तर ते आरक्षण पुढच्या प्रवर्गाला देण्यात येते. मराठा जरी वेगळ्या ‘ओबीसी-प्रवर्गात’ असला तरी नोकरभरती करतांना मुळ खर्‍या ओबीसींच्या प्रवर्गासाठी पात्र उमेदवार मिळाले नाहीत, तर तुमचं आरक्षण पुढच्या प्रवर्गात मराठ्यांच्या प्रवर्गात जमा होईल. म्हणजे तुमचं मुळ खर्‍या ओबीसींचं आरक्षण ‘‘खोट्या’’ ओबीसींच्या पदरात जाऊन पडणार.

3)  नोकरभरतीची प्रक्रिया राबविणारे मुख्यतः उच्चवर्णीयच असतात. शाळा-कॉलेजचे ते मालकच असतात. प्रशासनातही तेच अधिकारी असतात. पैसा व सत्तेच्या जोरावर ते मुळ खर्‍या ओबीसी प्रवर्गासाठी ‘पात्र’ उमेदवार मिळू देणार नाहीत. लेखी परिक्षा उत्तीर्ण झाले तरी तोंडी मुलाखतीत ‘नापास’ करतील. खर्‍या ओबीसीचा पात्र उमेदवार मिळाला नाही म्हणून खोट्या ओबीसींना (मराठ्यांना) त्या जागा देण्यात येतील.

असे बरेच गंभीर परिणाम पुढच्या काही वर्षांमध्ये होणार आहेत... ते आपण पुढच्या बहुजननामात पाहू या!..... तो पर्यंत जयजोती जयभीम! सत्य की जय हो....!!

------- प्रा. श्रावण देवरे

           Whatsap No. Mobile – 88 301 27 270

            Blog ब्लॉग-https://shrwandeore.blogspot.in/

                                                           ईमेल- s.deore2012@gmail.com