85 BahujanNama Dhote 28 Aug 2019

बहुजननामा-85

‘गल्ली-बोळातले’ बळीराज धोटे व

दिल्लीला धडक मारणारे छगन भुजबळ

बहुजनांनो.... !

-1-

बहुजननामा-82 च्या लेखात मी एका मुद्द्याचं स्पष्टीकरण करतांना लिहीले होते की, गल्ली-बोळातील ओबीसी कार्यकर्त्यांवर पाळत ठेवणं, त्याचे फोन टॅप करणे आदि अनेक कारवाया पेशवाई सरकारकडून व त्याच्या मदर (की फादर) ऑर्गनायझेशनकडून केल्या जात आहेत. यावर काही लोकांच्या भुवया उंचावल्या. कार्यकर्ता गल्ली-बोळात काम करतो असं तुम्ही स्वतःच म्हणतात व त्यावर शासकीय पाळत ठेवली जाते, असेही तुम्ही म्हणतात. हे कसं शक्य आहे? ज्यावर पाळत ठेवली जाते तो निश्चतच मोठा नेता असला पाहिजे किंवा दाभोळकर-पानसरेंसारखा सुप्रसिद्ध विचारवंत असला पाहिजे. गल्ली-बोळातला कार्यकर्ता आणी तोही ओबीसी, त्यावर पाळत ठेवण्याची गरज काय? अशाप्रकारे काही लोकांना माझ्या त्या मुद्द्यात विसंगती वाटत होती. मात्र आता ‘बळीराज धोटे अटक’ प्रकरण घडले आणी सर्वांचे डोळे उघडले. आमच्या बहुजनांना प्रत्यक्ष उदाहरण घडल्याशिवाय आमचे मुद्दे पटतच नाहीत.

आतापर्यंत असा शिरस्ता आहे की, शासनाकडून पाळत ठेवणे, फोन टॅप करणे वगैरे प्रकार विरोधी पक्षनेते यांच्याबाबतीत केला जातो. किंवा एखाद्या वर्गीय, जातीय वा धार्मिक संघटनेने मोर्चा, धरणे असे कार्यक्रम आयोजित केले असतील तर तेवढ्या त्या आंदोलनाच्या मर्यादित काळात त्या नेत्यांवर पाळत ठेवली जाते किंवा फोन टॅप केले जातात. नक्षलवादी, खलिस्तानवादी वगैरे सशस्त्र विद्रोही आंदोलकांवर ‘रॉ’ सारख्या बलाढ्य सरकारी एजन्सीज पाळत ठेवणे, फोन टॅपींग करणे, आंदोलनात घुसखोरी करून हेरगिरी करणे, नेते मारून टाकणे वगैरे धाडसी कामे करतात. असे असतांना चंद्रपुरच्या गल्ली-बोळातील कार्यकर्ते असलेले ‘बळीराज धोटे’ यांच्यावर व त्यांच्या सोशल मिडियावर पाळत ठेवली जाते. त्यांच्यावर अनेक ठिकाणी वेगवेगळे गुन्हे दाखल केले जातात व त्यांना बेकायदेशीरपणे उचलून सरळ जेलमध्ये टाकले जाते.

वास्तविक बळीराज धोटे हे ग्रामीण व अत्यंत दुर्गम भागातील कुणबी-ओबीसी कार्यकर्ते! त्यांच्या कामाची धडाडी पाहून भाजपने त्यांना पक्षात ओढले व संघटकपदावर नियुक्त केले. बळीराज धोटे यांनी आपल्या धडाकेबाज कामातून भाजपला चंद्रपूर जिल्ह्यात खेडोपाडी नेले. आपल्या कामाची पावती म्हणून त्यांनी खासदारकीचे तिकीट मागीतले तेव्हा ‘गल्ली-बोळातला’ कार्यकर्ता खासदारकीचे स्वप्न पाहतो, असा उपहास करीत भाजपाने त्यांना तिकीट नाकारले. तेव्हा धोटेंमधला ओबीसी जागृत झाला व त्यांनी भाजपला सोडचिठ्ठी दिली. त्याकाळी आमचे ‘मंडल आयोगः ओबीसींच्या लोकशाही मुक्तीचा जाहीरनामा’ हा ग्रंथ व ‘ओबीसी जातींसाठी 40 कलमी कार्यक्रम’ हे पुस्तक खूपच लोकप्रिय झालेले होते. त्या काळात बळीराज धोटेंसारख्या अनेक तरूणांनी ही पुस्तके वाचून प्रेरणा घेतली व ओबीसी चळवळ वाढवली. भाजपाच्या दृष्टीने धोटे हे ‘गल्ली-बोळातला कार्यकर्ता’ होते. भाजप सोडून जाईल कुठे? फार झाले तर कॉंग्रेसमध्ये जाईल, राष्ट्रवादीत जाईल. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीत ब्राह्मण-पेशव्यांपेक्षाही डेंजर असलेले सरंजामदार बसलेले आहेत. पेशवे किमान गोड बालून ××××× मारतात, मात्र सरंजामदार शिव्या घालून, दांडा उगारून बळजबरी ठोकून घेतात व तुमची सुजवूनही टाकतात. भुजबळसाहेबांचा ताजा अनुभव हेच सिद्ध करतो.

-2-

सेना-भाजपामधून एखादा ओबीसी-दलित कार्यकर्ता ‘गयाराम’ होऊन कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीत ‘आयाराम’ होतो, तेव्हा पुरोगामी लोकांना खूप आनंद होतो. हा आयाराम-गयाराम नेता कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीत आल्यावर पुरोगामी म्हणून प्रसिद्धीस पावतो. ओबीसींचा नेता किंवा दलितांचा नेता म्हणून त्याला खूप डोक्यावर घेतले जाते. परंतू आमचे तथाकथित पुरोगामी हे विसरतात की, दलित-ओबीसी चळवळी मोडीत काढण्याचे काम भाजपा-सेना आत्ता करते आहे, परंतू हेच काम कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या मुजोर सरंजामदारांनी 1935 पासून सुरू केले आहे व आजही सुरूच आहे. हा सर्व इतिहास मी माझ्या अनेक पुस्तकांतून वारंवार विश्लेषण करून भाषणात सांगीतलेला आहे, अनेक पुस्तकात लिहिलेला आहे. माझ्यासारख्या ‘गल्ली-बोळातल्या’ कार्यकर्त्याने लिहीलेली ही पुस्तके बळीराज धोटे यांनी वाचली व ते ‘जागृत-ओबीसी’ झालेत, म्हणूनच ते ना कॉंग्रेसमध्ये गेलेत ना राष्ट्रवादीत! धोटेंनी स्वतंत्रपणे ‘स्वाभिमानी ओबीसी’ संघटना स्थापन केली व चंद्रपुरात स्वतःच वाढविलेल्या संघ-भाजापला गाडण्याचे काम सुरू केले. भाजपाचे हंसराज अहिर हे चंद्रपूरचे खासदार म्हणून तीन वेळा सलग निवडून आलेले होते (2004 ते 2014). बळीराज धोटेंनी चंद्रपूरात ओबीसी जागृतीचे धडाडीचे काम केल्यामुळे 2019 ला चौथ्यांदा उभे राहीलेल्या भाजपाच्या हंसराज अहिरांना पराभूत होऊन घरी बसावे लागले. कॉंग्रेसचा एकमेव खासदार धानोरकर चंद्रपूरातून निवडून आला आहे. हे केवळ घडले ‘जागृत-ओबीसी’ म्हणून काम करणार्‍या बळीराज धोटेंमुळे! वंबआचे महाडोळे त्यांना पुरक ठरलेत. बळीराज धोटे व भुजबळसाहेब यांच्या राजकीय इतिहासाची सुरूवात समान आहे. बळीराज धोटेंना भाजपाने वापरून फेकून दिले व भुजबळसाहेबांना सेनेने वापरून फेकून दिलेले. मात्र येथून बळीराज धोटेंनी डिपार्चर घेतले व ओबीसी चळवळीची पुस्तके वाचून ‘स्वामी पेरियारांप्रमाणे’ चंद्रपूरमध्ये स्वतंत्रपणे ओबीसी चळवळ सुरू केली. ज्या भाजपाला धोटेंनी शिखरापर्यंत नेवून यशस्वी केले, त्याच धोटेंनी जागृत-ओबीसी’ बनून त्याच भाजपाला मातीत गाडले. महाराष्ट्रच्या दृष्टीने ‘चंद्रपूर’ म्हणजे गल्ली-बोळच’! या गल्ली-बोळात राहून धोटेंनी संघ-भाजपाला गाडणारी राजकिय क्रांती करून दाखवीली. जर गल्ली-बोळातले धोटे एवढं मोठं काम सहजपणे करू शकतात तर मग विचार करा की, दिल्लीच्या रामलीला मैदानात 10 लाख ओबीसींची धडक मारणारे भुजबळ हे संघ-भाजपाला संपूर्ण देशातून कानाकोपर्‍यातून खेचून बाहेर काढू शकतात व त्यांचा दफनविधी करू शकतात. हे घडले असते पण केव्हा? 1991-92 च्या काळात गाजत असलेले आमचे हे पुस्तक भुजबळसाहेबांनीही वाचले असते, तर ते कॉंग्रेस व नंतर राष्ट्रवादीत गेले नसते, बळीराज धोटेंप्रमाणे त्यांनीही प्रामाणिकपणे ओबीसी चळवळीला वाहुन घेतले असते. परिणामी आज पेशवाइने डोके वर काढण्याची हिम्मत केली नसती व आज भुजबळसाहेब स्वकष्टाने, स्व-हिमतीवर ‘ओबीसी मुख्यमंत्री’ झाले असते. ओबीसी विद्यार्थ्यांर्ची शिष्यवृत्ती बंदी, क्रिमी-नॉनक्रमी लेयरचा घोळ, आरक्षणकपात, ओबीसीतील मराठा-घुसखोरी वगैरे चिल्लर प्रश्न निर्माणच झाले नसते. या उलट भुजबळांनी तामिळनाडूप्रमाणे 52 टक्के ओबीसींना 52 टक्के आरक्षण जाहीर करून संघ-भाजपाची कबर खोदली असती. परंतू असे घडले नाही, याचे एकच कारण आहे, आणी ते म्हणजे ओबीसी नेत्यांचे ‘सल्लागार’ हे ब्राह्मण-मराठानिर्मित असल्याने त्यांनी श्रावण देवरेंसारख्या ‘गल्ली-बोळातल्या’ कार्यकर्त्यांची पुस्तके भुजबळसाहेंबापर्यंत पोहचू दिली नाहीत. बळीराज धोटेंनी ‘ओबीसी’ पुस्तके वाचून जे काम ‘गल्ली-बोळात’ करून दाखवीले, तेच काम महाराष्ट्र स्तरावर भुजबळांनी केले असते. गल्ली-बोळातील आमच्यासारखे ओबीसी कार्यकर्ते व मुंबई-दिल्ली गाजविणारे भुजबळांसारखे ओबीसी नेते यांची योग्य सांगड घातली गेली, तर या देशातील ‘जात्यंतक लोकशाही’ क्रांतीची पायाभरणी कोणीच रोखू शकत नाही. तसे झाले नाही, याला एकमेव कारणीभूत भुजबळांच्या अवती-भोवती घिरट्या घालणारे विचारवंत(?) व सल्लागार होते व आहेत, जे आजही ओबीसीवरील पुस्तके भुजबळांपासून लपवून ठेवत आहेत.

-3-

धोटे हे ‘गल्ली-बोळातले’ कार्यकर्ते असले, तरी ते ‘ओबीसी’ म्हणून जागृत झालेले असल्याने ते पाक-अतिरेक्यांपेक्षाही जास्त डेंजर ठरले होते. त्यांच्या मुस्क्या आवळणे आवश्यक झाले होते. आणी म्हणूनच त्यांच्यावर पाळत ठेवणे, त्यांच्या सोशल मिडियातील अकाऊंट्सवर रात्रंदिन पहारा ठेवणे, त्यांचे फोन टॅप करणे व त्यांना जेलबंद करून जेरबंद करणे, या सर्व कारवाया भाजपा-सेनेला आपले अस्तित्व वाचविण्यासाठी कराव्या लागल्या. तथाकथित पुरोगामी लोक ओबीसी चळवळीची नेहमी टिंगल-टवाळी करतात, परंतू संघ-भाजपाचे अभ्यासकच हे जाणतात की, अज्ञानी ओबीसीच संघ-भाजपाला मोठा करतात व ज्ञानी-ओबीसीच त्यांचा कर्दनकाळ ठरतात, यात काडीमात्र शंका नाही. मुस्लीम नेते-विचारवंत हे जेव्हा संघ-भाजपाविरोधात बोलतात तेव्हा संघ-भाजपाला खूप आनंद होतो. मुस्लीम नेते ओवेसींना टीव्हीवर तेव्हाच दाखवितात, जेव्हा ते संघ-भाजपाला शिव्या देत असतात. दलित कार्यकर्ते-विचारवंत जेव्हा संघ-भाजपाविरोधात लिहीतात-बोलतात तेव्हा तर संघ-भाजपाला आनंदाच्या उकळ्या फुटतात. कारण दलित-मुस्लीमांच्या विरोधामुळेच संघभाजपा मजबूत होतात. मात्र हाच विरोध जेव्हा एखादा ‘गल्ली-बोळातला’ ओबीसी कार्यकर्ता करतो, तेव्हा तो संघ-भाजपाच्या अस्तित्वावरच घाव घालत असतो. आणी म्हणून अशा ओबीसीला 1) सोशल मिडियातील पोस्ट आक्षेपार्ह असल्याचे सांगून जेलमध्ये टाकले जाते. 2) दुसर्‍या एका दिग्गज ओबीसीला महाराष्ट्रातून दिल्लीला बोलावून घेतले जाते व अपघात घडवून जीवे मारून टाकले जाते, 3) ओबीसी जनगणनेसाठी दिल्लीपर्यंत धडक मारणार्‍या तिसर्‍या एका ढाण्या वाघाला तीन-चार वर्षे जेलमध्ये डांबले जाते व त्याचे दात-नखे काढून, त्याला ‘उंदीर’ बनवून सोडून दिले जाते. 4) चौथ्या एका ओबीसीला ‘मुख्यमंत्री पदाचा दावेदार’ म्हणून सीबीआय व ईडीच्या जाळ्यात अडकवले जाते व मंत्री पदावरून त्याची हकालपट्टी केली जाते व 5) पाचव्या एका ओबीसी बाईला ‘चिक्कीताई’ म्हणून बदनाम केले जाते व तिचा ‘जनमनातल्या मुख्यमंत्री’ म्हणून असलेला गाजावाजा पुसून टाकला जातो.

गल्ली-बोळातल्या ओबीसी कार्यकर्त्यांपासून मुंबई-दिल्लीपर्यंतच्या दिग्गज ओबीसी नेत्यांच्या बाबतीतच अशा षडयंत्रकारी कारवाया का होतात? दलित-मुस्लीम नेत्यांच्या बाबतीत अशा कारवाया का केल्या जात नाहीत? याचे साधे कारण हे आहे की, संघ-भाजपा दलितांना घाबरतच नाहीत, मुसलमानांना घाबरण्याचा प्रश्नच नाही. ते घाबरतात फक्त ‘जागृत-ओबीसी’ला! त्यामुळे मी नेहमीच प्रामाणिक दलित-मुस्लीम नेत्यां-कार्यकर्त्यांना सांगत असतो की, आपापल्या जाती-धर्माचे चिल्लर प्रश्न 1-2 वर्षांसाठी बाजूला ठेवून, फक्त ओबीसी जागृतीसाठी सर्व ताकद लावून काम केले, तर तुम्हाला संघ-भाजपाला गाडण्याची महान जात्यंतक क्रांती 5 वर्षाच्या आत सुरू झालेली दिसेल, याची गॅरंटी आम्ही देतो. मी दिलेल्या या गॅरंटीचे मर्म समजून घेण्याची क्षमता जोपर्यंत आपल्यात येत नाही, तो सत्य की जय हो!!!!

(लेखन व प्रकाशनः 28 ऑगस्ट 2019)

 ------- प्रा. श्रावण देवरे

Mobile – 88 301 27 270

 Blog ब्लॉग

https://shrwandeore.blogspot.in/

 Email-

s.deore2012@gmail.com

(महत्वाची सूचनाः- माझे ‘‘बहुजननामा’’ साठी लिहिलेले लेख कोणत्याही दैनिकात, मासिकात व वेब पोर्टलवर प्रकाशित करण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. माझे सर्व लेख https://shrwandeore.blogspot.in/ या ब्लॉगवर मिळतील)

84 BahujanNama Falani 21Aug19

बहुजननामा-84

संपेल ना कधी, हा खेळ फाळण्यांचा....!  (भाग-2)

बहुजनांनो.... !

-1-

जवळपास सर्वच शेजारी देशांमध्ये सीमावाद असतो. जो देश लष्करी प्रबळ असतो, तो शेजारच्या दुर्बळ देशाचा काही भूभाग आपल्या देशात समील करून घेतो व सीमावाद सुरू होतो. दोन्ही शत्रूराष्ट्र जर सारख्याच तोलामोलाचे प्रबळ असतील तर सामंजस्याचा करार करून ‘मध्य’ साधला जातो. हॉंगकॉंग हे चीनचे बेट होते. मात्र ते 99 वर्षांच्या कराराने ब्रिटनने आपल्या ताब्यात घेतले व कराराप्रमाणे चीनला परतही केले. याच्या उलट चीनने भारताचा अरूणाचल वगैरेचा बराचसा भाग आपल्या ताब्यात ठेवलेला आहे. डोकलाम प्रकरण आपण टिव्हीवर नेहमीच बघतो. चीन हा सर्वच बाबतीत प्रबळ असल्याने त्याने ही हिम्मत केली. भारत प्रबळ की चीन प्रबळ हे ठरविण्यासाठी 1962 ला भारत-चीन युद्ध झाले. या युद्धाचा एकतर्फी निकाल लागला तेव्हा सार्‍या जगाने मान्य केले की, आशिया खंडात चीन देशच लष्करीदृष्ट्या प्रबळ आहे. त्यानंतर चीनने संपूर्ण जगातच व्यापारी मुसंडी मारून अमेरिका-रशियालाही जेरीस आणले. व्यापारवाद, सीमावाद, तिबेटवाद अशा सर्वच बाबातीत चीन दंबंगगिरी करीत असल्याने तो आपला मुख्य शत्रू आहे. परंतू 1962 पासून आपण चीनसमोर ‘उंदीर’ ठरलो असल्याने भारताचे ‘‘भाग्यविधाते’’ चीनच्या वाटेला कधीच जात नाही. कालकथित जॉर्ज फर्नांडिस संरक्षणमंत्री असतांना त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन जगजाहीर केले की, ‘‘चीन हाच भारताचा प्रमुख शत्रू आहे, पाकिस्थान नाही.’’ त्यावेळी माजी प्रधानमंत्री आय. के. गुजराल वगळता कोणत्याही भारतीय नेत्याने जॉर्ज फर्नांडीसच्या वक्तव्याला पाठींबा देण्याची हिम्मत दाखवीली नाही. सगळ्यांचीच घाबरगुंडी उडाली होती. ‘‘भारताच्या भाग्य-विधात्यांनी’’ एका तासाच्या आत घाईघाईने पुन्हा नव्याने पत्रकार परिषद घेउन जाहीर केले की, ‘जॉर्ज फर्नांडीस यांचे ते वक्तव्य व्यक्तिगत होते, त्याचा भारतीय परराष्ट्र व संरक्षण धोरणाशी काहीही संबंध नाही.’  (https://www.oneindia.com/india/when-george-fernandes-called-china-indias-enemy-no-1-sparked-controversy-2843591.html व https://timesofindia.indiatimes.com/india/India-has-sold-out-to-China-George-Fernandes/articleshow/2911197.cms) त्यानंतर तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयींना चीनमध्ये जाऊन सारवासारव करावी लागली, तेव्हा कोठे चीन ‘शांत’ झाला. तेवढ्यावर चीनचे समाधान झालेच नाही. म्हणून प्रधानमंत्री वाजपेयींनी ‘तिबेट हा चीनचाच भाग असल्याचे जाहीर केले’ व शरणागती पत्करली. चीनसमोरील आपले ‘उंदीरपण’ लपविण्यासाठी आपण दुबळ्या पाकीस्तानसमोर ‘वाघ’ बनून गुरगुरत असतो.

       पाकीस्तानला मुख्य शत्रू बनविण्यात एक मोठा फायदा असतो, जो चीनच्या शत्रूत्वात नाही. पाकिस्तानशी असलेल्या शत्रूत्वात ‘राष्ट्रीय’ शत्रूत्व दुय्यम असते, धार्मिक’ शत्रूत्व प्राथमिक असते. पाकीस्तानशी असलेल्या शत्रूत्वामुळे भारतातील प्रत्येक गावात, प्रत्येक शहरात ‘पाकीस्तान’ निर्माण करता येते व अनेक हिंदू-मुस्लीम युद्ध घडवून आणता येतात. भारतात कुठेच चीनी लोक राहात नाहीत, त्यामुळे हिंदू-चीनी दंगली घडवून आणता येत नाहीत. त्यामुळे चीनशी असलेल्या शत्रूत्वाचा काहिहि फायदा होत नाही, उलट नुकसानच होते. म्हणून आपण आपला मुख्य शत्रू चीनऐवजी पाकिस्तानच ठेवलेला आहे.

     ‘पाकिस्तानशी असलेले धार्मिक शत्रूत्व कायम राहावे, ते वाढवत जावे’, असाच प्रयत्न या देशाचे कारभारी ‘भारत-भाग्यविधाते’ सातत्याने करीत असतात. कारण दुबळ्या पहिलवानाशी वारंवार कुस्ती खेळण्यात व जिंकण्यात एक वेगळाच आसूरी आनंद असतो. त्याचे अनुकरण करीत भारताच्या प्रत्येक गावात व शहरात अशा अनेक कुस्त्या ‘दंगलींच्या’ नावाने खेळल्या जातात व जिंकल्या जातात. या ‘नुरा’ कुस्त्या खेळण्यात दंग झालेली भारतीय जनता आरक्षणकपात, जातीअंत, नोकरकपात, महागाई आदि जीवन जगण्याच्या कुस्त्या खेळण्याचे विसरूनच जाते. 370 कलम संविधानात घुसविणे व नंतर ते काढून टाकणे, हा राष्ट्रीय कुस्त्यांचाच एक धोरणात्मक भाग होता व आहे.

-2-

कोणत्याही देशाला आपल्या संस्कृतीशी मिळता-जुळता असलेला सलग भूप्रदेश आपल्या देशाचा हिस्सा असावा असे वाटते. परंतू ज्यावेळी एखाद्या देशाची निर्मिती होते, वा नव-बांधणी होते किंवा फाळणी होते, त्यावेळी संबंधित देशांच्या आर्थिक, लष्करी स्थितीवर व परराष्ट संबंधांवर नव्या सरहद्दी ठरतात. भारत-पाक फाळणीच्या वेळी प्रधानमंत्री नेहरूं त्यांच्या तथाकथित समाजवादी भुमिकेमुळे भारत रशियाकडे झुकलेला होता. त्यामुळे स्वाभाविकपणे अमेरिका-ब्रिटीश सारखे नव-साम्राज्यवादी देश उगवत्या पाकिस्थानच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे होते. अशाही परिस्थितीत भारत-पाकमध्ये तीन युद्धे झालीत व भारताने ती प्रचंड मुसंडी मारून जिंकलीतसुद्धा. 1972 च्या युद्धात भारताने पाकिस्थानचा अविभाज्य भाग असलेला पुर्व पाकिस्तान तोडून त्याला ‘बांग्ला देश’ म्हणून स्वतंत्र राष्ट्र निर्माण करण्याचे अतिधाडसी कामही केले. हे कार्य अतिधाडसी यासाठी म्हणायचे की, दुसर्‍या देशाच्या अंतर्गत कारभारात व अंतर्गत वादात तोंड खूपसणे हे आंतरराष्ट्रीय मान्यतेच्या विरोधात आहे. आजही जेव्हा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनॉल्ड ट्रम्प काश्मिरबाबत ‘काही’ बोलतात, तेव्हा समस्त भारतीय जनता, समस्त भारतीय नेते व लष्करासकट सगळेच लोक ट्रंम्पच्या ‘तोंड खुपसेपणाचा’ निषेधच करतात. मग दुसर्‍या देशाच्या अंतर्गत वादात पडून त्या देशाचे दोन तुकडे करणे, हे अतिधाडसी नाही काय? एवढे मोठे धाडस करता, मग आणखी थोडे धाडस दाखवून काश्मिर पूर्णपणे भारतात का विलीन करून घेत नाहीत? भारताचे लष्कर थेट लाहोरपर्यंत धडक मारून पाकला शरणागती पत्करायला लावते, हेच लष्कर काश्मिरात मुसंडी मारून पुर्ण काश्मिरला भारतात सहज विलीन करू शकते. आणी असे धाडस करणे कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय नियमांच्या विरोधात नाही, कारण काश्मिर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे, हे सार्‍या जगाने मान्य केले आहे. ‘काश्मिर हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्याची जपमाळ’ करणारे ‘भारतभाग्य विधाते’ लष्करी कारवाई करून काश्मिरला पूर्णपणे भारतात विलीन का नाही करीत? 370 चं दोनअंकी नाटक कशासाठी?

श्रीलंका हे एक स्वतंत्र बेट व राष्ट्र आहे. तेथे स्वतंत्र तामिळ राष्ट्राची मागणी करणारी विद्रोही सशस्त्र आंदोलने व युद्धे होत आहेत. फार वर्षांपुर्वी भारत व श्रीलंका हे सलग भूप्रदेश होते. समुद्री हालचालींमध्ये ते वेगळे झालेत. तेथे राहणारे लोक दोन भू-प्रदेशांमध्ये विभागले गेलेत, मात्र त्यांची तामिळी संस्कृती अविभाज्यच राहीली. श्रीलंकेतील तामिळ बहुल असलेल्या प्रदेशातील ‘हिंदू-बहुजन’ संस्कृती व श्रीलंकेची ‘सिंहली’ संस्कृती यात कोठेही ताळमेळ नाही. त्यामुळे तेथे स्वतंत्र ‘तामिळ ईलमची’ मागणी झाली तर त्यात आश्चर्य काहीच नाही. हा श्रीलंकेच्या देशाअंतर्गत वाद आहे. त्यात भारताने तोंड खुसण्याचे काम नाही. मात्र तरीही राजीव गांधी सरकारच्या काळात भारतीय लष्कर ‘शांतीसेने’च्या नावाने तेथे पाठविले गेले व अत्यंत क्रुरपणे आपल्याच तामिळ बांधवांवर अत्याचार करीत त्यांचे सांस्कृतिक स्वातंत्र्याचे आंदोलन मोडीत काढले गेले. या अनैतिक लष्करी कारवाईच्या परिणामी आपण आपला एक तरूण प्रधानमंत्री अतिरेकी हल्ल्यात गमावून बसलो. परंतू तरीही आमच्या भारत-भाग्यविधात्यांना त्याचे काही-एक सोयर-सुतक नाही. तामिळनाडूमधील स्टेट व जनता श्रीलंकेतील तामिळ ईलम व लिट्टेच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहेत. मात्र भारत सरकार त्यांच्या पाठीशी नाहीत, विरोधात आहेत. याचे साधे कारण हे आहे की, श्रीलंकेत तामिळ राष्ट्र जर स्थापन झाले तर, त्याच्या सशस्त्र सपोर्टने भारतातही तामिळराष्ट्र निर्माण होईल, याची गॅरंटी भारतीय भाग्यविधात्यांना आहे. बळीराजाची ‘तामिळ’ संस्कृती व भारत-भाग्यविधात्यांची ‘ब्राह्मणी संस्कृती’ या दोन स्वतंत्र संस्कृती असून त्यांच्यात समतेच्या मुद्द्यांवरून इतिहासात अनेक ‘युद्धे’ झालेली आहेत व आजही हा संघर्ष सुरूच आहे. या ऐतिहासिक युद्धाचाच एक भाग म्हणून भारतीय लष्कर शांतीसेनेचे नाव धारण करून श्रीलंकेत गेले व तेथील तामिळी जनतेचा खात्मा करून आले. भारतातील तामिळ जनतेसकट श्रीलंकेतील तामिळींचे एक स्वतंत्र राष्ट्र निर्माण झाले तर ते जात्यंतासाठी शेजारच्या जातीयवादी देशांशी निष्ठेने युद्ध करणारे जगातील ‘एकमेव राष्ट्र’ ठरेल व त्याच्या आक्रमणापुढे भारतीय ब्राह्मणी-छावणी फौज जीव घेउन पळत फिरेल.

-3-     

श्रीलंकेसारख्या व बांग्ला देशासारख्या दुसर्‍या देशांचे अंतर्गत प्रश्न सोडविण्यासाठी भारतीय लष्कराचा यशस्वीपणे वापर होतो, मात्र आपल्याच देशाचा काश्मिर प्रश्न सोडवीला जात नाही. तो 370 च्या खूंटीवर का टांगून ठेवला जातो व आता ही खुंटी काढून का फेकून देण्यात आली आहे?

या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे एकाच मातीत दडलेली आहेत. आणी ती माती अन्नधान्य उगवत नाही, फक्त धर्माची अफू, जातीय गांजा व वांशिक चरस उगवते. काश्मिरचा विषय या देशाचा राष्ट्रीय धोरणाचा भाग होऊ शकतो, मात्र जातीअंत, आरक्षण, जात-गणना आदि प्रश्न पार्लमेंट्री चर्चेचाही विषय होऊ शकत नाहीत, राष्ट्रीय धोरणाचा भाग होणे फारच लांबचे. चीन हा भारताचा खरा व एकमेव मुख्य शत्रू आहे, मात्र हा विषय कधीच पार्लमेंट्री चर्चेचा भाग नसतो, पाकिस्तानवर पार्लेमेंटमध्ये भरभरून चर्चा होते. मिडिया तर बाराही महिने, चोबीसो तास पाकिस्तानशिवाय दुसरी कुठलीच चर्चा करीत नाही. आधी भारताची फाळणी, नंतर पाकिस्तानची फाळणी, आता काश्मिरची फाळणी, काही वर्षानंतर ईशान्य व पंजाब वगैरेसारखी राज्ये फाळणीचे विषय ठरतील व तेच भारताचे राष्ट्रीय धोरण म्हणून आपल्या बोकांडी बसविले जाईल. या अशा फाळण्यांचा खेळ पाहण्यात आम्ही दंग राहतो व आमच्या जीवन-मरणाचा विषय असलेली ब्राह्मणी-अब्राह्मणी संस्कृतीची फाळणी करण्याचे आम्ही विसरूनच जातो. फुले-शाहू-आंबेडकरांसारखे महापुरूष वारंवार जन्माला येतात व या सांस्कृतिक फाळणीची आठवण वारंवार देत असतात. परंतू ही फाळणी टाळण्यासाठी ते वारंवार वेगवेगळ्या धार्मिक व प्रादेशिक फाळण्या घडवून आणतात व ब्राह्मणी-अब्राह्मणी संस्कृतीची फाळणी करण्याचा विषय गाडून टाकतात. ब्राह्मणी-अब्राह्मणी संस्कृतीच्या फाळणीला ‘राष्ट्रीय’ धोरणाचा भाग होऊच देत नाहीत. कोण ठरवितो ही राष्ट्रीय व परराष्ट्रीय धोरणे? पाच हजार वर्षांपूर्वी युरेशीयातून आलेली ही ‘आर्यवंशीय माती’ आपल्या भारताच्या पवित्र मातीत एक विषारी रासायनिक खत म्हणून मिसळली गेली आहे. अशा विषमय झालेल्या मातीतून उपजलेली माणसं ‘भारताचे भाग्यविधाते’ होऊन बसलेले आहेत व ते आपल्या देशाचे राष्ट्रीय व परराष्ट्रीय धोरण ठरवित आहेत. ब्राह्मणी-वैदिक संस्कृतीची विदेशी विषारी माती आपल्या मूळ भारतीय मातीत मिसळलेली आहे, ती समतेची चाळणी लावून, फाळणीने वेगळी काढून फेकल्याशिवाय आपला देशाची माती खर्‍या अर्थाने स्वतंत्र व लोकशाहीवादी होऊ शकत नाही. हे समजून घेण्याची क्षमता जोपर्यंत आपल्यात येत नाही,  तो पर्यंत जय जोती, जयभीम... सत्य की जय हो!!!!

 ------- प्रा. श्रावण देवरे

Mobile – 88 301 27 270

 Blog ब्लॉग

https://shrwandeore.blogspot.in/

(महत्वाची सूचनाः- माझे ‘‘बहुजननामा’’ साठी लिहिलेले लेख कोणत्याही दैनिकात, मासिकात व वेब पोर्टलवर प्रकाशित करण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. माझे सर्व लेख https://shrwandeore.blogspot.in/ या ब्लॉगवर मिळतील)

या लेखाशी संबंध असलेला एक संदर्भ म्हणून महाराष्ट्र टाईम्सचा 20 वर्षांपूर्वीचा एक अग्रलेख यथे दिलेला आहे. पुढील पानावर आहे,  तो अवश्य वाचा...... त्यासोबत आणखी काही ताज्या बातम्या....... 

83 BahujanNama 307 Kashmir 11Aug19

बहुजननामा-83 

307, काश्मिर, चंद्रशेखर व अमेरिकन लष्करी तळ!

बहुजनांनो.... !

-1-

सत्ताधारी जेव्हा एखादा महा-निर्णय घेतात तेव्हा, तो जर कनिष्ठ जात-वर्गाच्या हिताचा असेल तर तो आधी आलटून-पालटून भाजला जातो. त्याला तिखट-मीठ-मसाला लावला जातो व चांगला शिजवून झाल्यावरच तो निर्णय घेतला जातो. त्याला राजकारणाच्या बघोन्यात (भांड्यात) मिडियाच्या उलथणीने उलटेपालटे, वरखाली फिरवून उकळी दिली जाते. ही उकळी सगळीकडे खळखळाट म्हणून ऐकू गेली पाहिजे. तो शिजत असतांना त्याला लावलेल्या मसाल्याचा घमघमाट सगळ्यांच्या नाका-तोंडात गेला पाहिजे. जेणेकरून त्याला पुढच्या निवडणूकीत जिभल्या चाटत सहजपणे व मदमस्तपणे खाता येईल व सत्तेचा ढेकर देता येईल. या उलट सवर्ण जातींच्या हिताचा 10 टक्के आरक्षणाचा कायदा कोणाच्याही ध्यानीमनी नसतांना अचानक एके दिवशी सकाळी आला व त्याच दिवशी रात्री 12 वाजेपर्यंत संसदेत मंजूरही झाला. या 10 टक्के सवर्ण आरक्षणासाठी कोणत्याही जातीच्या संघटना-पक्षाने कधीही मोर्चा काढला नाही. साधी मागणीही कुणी केली नाही. कुठेही वर्तमानपत्रात बातमी नाही, पत्रक काढून प्रसिद्धी नाही. टि.व्ही. चॅनल्सवर कोठेही चर्चा, वादविवाद, आरडाओरडा नाही. ‘अधिकृत-बाप’ नसलेले अनौरस व अनैतिक अपत्याप्रमाणे हे विधेयक अचानक सकाळी गर्भात धारण झाले व रात्री 12 वाजता संसदेत बाळंत झाले व लगेच राष्ट्रपतीच्या सहीने राज्यघटनेत ‘बदल’ करून त्याचं बारसं सुद्धा संपन्न झालं.

गरीबांच्या हिताचं बँकांचं राष्ट्रीयकरण जगभर गाजलं. ऐतखाऊ सरंजामदारांची ‘तनखाबंदी’ झाली, मात्र त्याआधी या विलासी सरंजाम्यांचं राजकीय क्षेत्रात ‘ऐष-आरामी’ पुनर्वसन केलं गेलं. तरी त्याचाही ढोल बडवून सत्ताधारी पुरोगामी असल्याचे भासविले गेले. ओबीसींचं-दलितांचं आरक्षण व मुस्लीमांचा ‘पर्सनल लॉ’ देशभर जातीय-धार्मिक दंगली घडवून चांगलेच शिजवले गेलेत. गरीबी हटावचा नारा देऊन अनेक ईलेक्शन लढवले गेलेत व सत्ताप्राप्तीही झाली. मात्र खाऊजा धोरणावर कुठेही चर्चा नाही घडली, संविधानाच्या प्रिऍम्बलमध्ये ‘समाजवाद’ असतांना खाऊजा धोरणाचे अनौरस अपत्य असेच घटनाबाह्य म्हणून जन्माला आलं व सर्वांच्या बोकांडी बसलं. परदेशी अक्करमाशे असलेल्या अशाच एका अनैतिक अपत्याला (एनरॉनला) भारतात बँक गॅरेंटीची मंजूरी दिली गेली. 1998 साली अनौरस अपत्य असलेल्या परकीय एनरॉन-दाभोळकर प्रकल्पाला अशा प्रधानमंत्र्याने गुपचुप (बँक गॅरेंटी) मंजूरी दिली, जो फक्त 13 दिवसांचाच सुल्तान होता. इकडे राष्ट्रपतीभवनात पदाच्या शपथ पत्रिकेवर पहिली सही केली व दुसरी सही त्याच दिवशी दाभोळकर वीज प्रकल्पाच्या मंजूरीवर केली. कुठेही गाजावाजा नाही, की साधी बातमीही नाही. या प्रधानमंत्र्याचे सरकार अत्यंत अल्प मताचे होते व फक्त 13 दिवसांसाठीच होते. म्हणजे सरकारही अनौरस व एनरॉन कंपनीही परकीय अनौरस! आणी तरीही एवढा मोठा महानिर्णय कोणाशीही चर्चा न करता, जनतेला अंधारात ठेवून घेतला गेला. कारण तो उच्चजातीय देशी सत्ताधारी व विदेशी सम्राज्यवाद्यांच्या हिताचा निर्णय होत.

-2-

संविधानातील 370 व 35 (अ) कलम असेच अचानक रद्द करण्याचा महानिर्णय नुकताच घेतला गेला. 370 व 35 (अ) कलम काश्मिरी जनतेची काश्मिरीयत (संस्कृती) जिवंत ठेवण्यासाठी किती फायदेशीर ठरली हाही एक इतिहास आहेच. रात्रंदिन 24 तास लष्काराच्या दहशतीत राहून कोणती जनता आपली संस्कृती जतन करू शकते? त्यामुळे 370 व 35 (अ) असूनही काश्मिरी लोकांना त्याचा फारसा फायदा नव्हताच. परंतू सत्ताधारी जेव्हा महा-निर्णय घेतात तेव्हा तो कोणत्या तरी कनिष्ठ जात-वर्ग-धर्मियांसाठी फायद्याचा वाटतो, मात्र प्रत्यक्षात अमलबजावणी करतांना त्याच्या नेमके उलटे घडत असते.

       370 व 35 (अ) असुनही तेथे अ-काश्मिरी नागरिक जमिनी बळकावू शकतात, हे सिद्ध करण्यासाठी पुणेकर व महाराष्ट्रीयन नागरिक असलेले सुप्रसिद्ध साहित्यिक व संशोधक संजय सोनोनी यांनी काश्मिरात पाऊण एकर जमिन विकत घेतलेली आहे. अनेक अ-काश्मिरी लोक तेथे शांततेत व्यवसाय करीत आहेत. अमरनाथ यात्रेत आजवर कोणीही हिंदू मारले गेले नाहीत. त्यामुळे 70 वर्षांपूर्वी कलम 370 का आणले व आता ते का काढले, हा संशोधनाचा विषय ठरावा. काश्मिरींचे हळूहळू मनोभावे विलीनीकरण करण्यासाठी 370 कलम आणले, असे जरी गोंडस कारण सांगण्यात आले असले तरी, ते प्रत्यक्षात अस्तित्वात येणार नाही, असेच प्रयत्न मनोभावे करण्यात आले. जे सेक्युलवादी प्रबोधन दोन्ही बाजुने होणे आवश्यक होते, ते ना शासनाकडून झाले, ना अशासकीय संस्था व संघटनांकडून! या उलट संघ-भाजपा 70 वर्षांपासून सातत्याने 370 विरोधी गरळ ओकून हिंदू-मुस्लीम धृवीकरण करण्यात कोठेही कमी पडत नव्हता. अलिकडे 370 कलम फारसे प्रभावी न राहील्यामुळे ते धार्मिक धृवीकरणासाठी फारसे उपयोगी पडत नव्हते. म्हणून मग 1989-92 च्या काळात रामबाण उपाय म्हणून राममंदिराचा खूळखूळा वाजविला गेला. तो बर्‍यापैकी वाजला व त्याच्या आवाजाखाली मंडल आयोगाचा आक्रोश दडपला गेला. आता राममंदिराचा खूळखूळा वाजून-वाजून बराच झिजला आहे. त्यातून आवाजच निघेनासा झाला. त्याला पुन्हा वाजते करण्यासाठी शिवसेनेला हाक भरली गेली. कारण भाजप हा सत्तेवर असल्याने त्याला असा धार्मिक खूळखूळा वाजविणे आंतरराष्ट्रीयदृष्ट्या अडचणीचे ठरणारे होते. त्यासाठी शिवसेनेची ओबीसी फौज वापरून उध्दवजींनी (2018 व 2019) दोनवेळा अयोध्या-आक्रमण करण्याचा प्रयत्न केला. परंतू त्याकाळी मराठा ओबीसीकरणाविरोधात आम्ही ओबीसींचे जीवन-मरणाचे युद्ध लढत होतो, त्यामुळे सेनेचे रामंदिरासाठीचे अयोध्या आक्रमण फुसके ठरले. एकाही ओबीसी कार्यकर्त्याने या अयोध्यावारीकडे ढुंकूनसुद्धा पाहिले नाही. त्यामुळे ब्राह्मणी मिडियाला त्याचे वृत्तांकन करतांनाही लाज वाटत होती.

रामंदिराचे धार्मिक धृवीकरणाचे सेनेचे आंदोलन फुसके ठरल्याने संघ-भाजपा चिंतेत पडले. आता कोणता खूळखूळा आपल्या पोतडीतून बाहेर काढावा, यावर बराच खल झाला असावा. पेशवाईला एकमेव घातक असलेले ‘ओबीसी राजकारण’ सातत्याने त्यांच्या छातीवर मुंग दळत असल्याने त्यांना बचावासाठी असे नवनवे खूळखूळे वाजत राहावे लागते. शेवटी 370 व 35(अ) कलम रद्द करण्याचा खूळखूळा पोतडीतून बाहेर काढला. टाईमिंग असे असावे की जेव्हा अमरनाथ यात्रा सुरू असेल. देशभर धार्मिक माहोल असेल. या धार्मिक माहोलला भडकविण्यासाठी ही यात्रा मध्येच बंद पाडली गेली. मुस्लिमांच्या नावाने बोटे मोडत ही यात्रेकरू फौज परत घरी गेली. वास्तविक ही यात्रा शांततेत चालू होती. मात्र धार्मिक भडका उडविण्यासाठी ती बंद पाडली गेली. हीच योग्य वेळ होती 370 कलम रद्द करण्याची! कोणताही संवैधानिक मार्ग न अवलंबता, लोकशाही प्रक्रिया बासनात गुंडाळून गुपचूपपणे हे सर्व काम फत्ते करण्यात आले. 70 वर्षाआधी शिल्पकार बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विरोधाला न जुमानता 370 कलम संविधानात घुसवून धार्मिक धृवीकरण करण्यात आले व आता हेच 370 कलम रद्द करून धार्मिक आक्रमकता निर्माण केली जात आहे. सगळे प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक्स मिडिया सकाळ-संध्याकाळ 370 व 35(अ) वर कुप्रबोधन करीत आहेत. खोटा-नाटा इतिहास सांगून लोकांना भडकाविले जात आहे.

-3-

भारताच्या फाळणीचे सर्वमान्य सूत्रच हे होते की, मुस्लीमबहुल प्रदेश पाकीस्थानात व हिंदूबहुल प्रदेश भारतात असेल. मात्र यासाठी दोन अपवाद करण्यात आलेत. त्यापैकी एक अपवाद शूद्रअतिशूद्रांचा आवाज दडपण्यासाठी व दुसरा अपवाद हिंदू-मुस्लीम दंगली पेटवून उच्चजातीय सत्ता टिकविण्यासाठी! सरदार पटेलांच्या नेतृत्वाखाली संस्थाने विलीनिकरणाची मोहीम जेव्हा सुरू करण्यात आली, तेव्हा मुस्लीम-निजाम व हिंदू-जुनागड यासारखी काही संस्थाने विलीनिकरणाला नकार देत होती. या संस्थानिकांना वैदिक-धर्मवीर वि.दा.सावरकरांची फूस होती. सावरकरांच्या उघड पाठिंब्यामुळेच हे मुजोर संस्थानिक भारताच्या विरोधात बंड करण्याचे दुःसाहस करीत होते. त्यावेळी पटेलांनी ‘पोलादी’ बनून या संस्थानिकांच्या विरोधात पोलीस (निमलष्करी) कारवाई करून त्यांना बळजबरीने भारतात विलीन केले. याच पध्दतीने काश्मिरलाही विलीन करता आले असते. मात्र तो मुस्लीमबहुल प्रदेश असल्याने सर्वसम्मत सूत्राप्रमाणे त्याला पाकिस्थानात जाऊ देणे सोयिस्कर होते. किंवा लोकशाहीच्या युगात निवडणूक घेऊन काश्मिरी जनतेला कोणत्या देशात विलीन व्हायचे किंवा वेगळे राहण्याचे स्वातंत्र्य देता आले असते.  परंतू असे प्रमाणिक राहून फाळणी पार पाडली तर, विद्वेषाचे राजकारण करायचे कोणाविरूद्ध? पराकोटीचे सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक शोषण कायम ठेवून जर सत्ता टिकवायची असेल तर, त्यासाठी जनतेसमोर एक मोठा ‘आभासी शत्रू’ उभा करावा लागतो. ही चाणक्य निती आहे. कोणत्याही देशाच्या सीमेलगत किमान एकतरी राष्ट्र ‘शत्रू’ म्हणून असलेच पाहिजे. शेजारी शत्रूराष्ट्र असेल तरच दोन्ही शत्रूराष्ट्रात ‘उन्मादी’ राष्ट्रवादाचे विषारी पीक भरभराटीला येत असते. अशा उन्मादी राष्ट्रवादाच्या पायावर चाणक्यापासून हिटलरपर्यंतचे व मुसोलिनीपासून संघ-भाजपाईपर्यंतचे हुकूमशहा बिनधास्तपणे सत्ता उपभोगत आहेत. देशात उन्मादी राष्ट्रवाद वाढीस लावण्यासाठीच काश्मिरला 370 च्या खूंटीवर टांगून ठेवलेले आहे. आणी आता ही खुंटी हलवून हलवून ढिली व निकामी झाल्यामुळे तीला उपटून काढून फेकून देण्यात आली आहे. त्यातूनही एक नवा आक्रमक उन्मादी राष्ट्रवाद जन्माला आणण्याचे धोरण राबविले जात आहे.

अर्थात, जोपर्यंत पापांचे खापर फोडण्यासाठी सरदार पटेल, अडवाणी, नरेंद्र मोदी व अमित शहांसारखी ‘सक्षम शूद्र डोकी’ ब्राह्मणी सत्ताधार्‍यांकडे सहज उपलब्ध आहेत, तो पर्यंत असे ‘महानिर्णय’ घेतले जातील.

काश्मिरचे विभाजन, भारतात पुर्णतः विलीनीकरण, त्यातून उन्मादी द्वेषपूर्ण वातावरण, ईस्त्रायल-पॅलेस्टाईनची भारतीय आवृत्ती हि सर्व लक्षणे आहेत एका मोठ्या कॅन्सर नावाच्या रोगाची! सरदार पटेलांवरचा एक धडा आम्हाला 4-5 व्या ईयत्तेत शिकविला गेला. सरदार पटेलांनी लहाणपणी आपल्या काखेतील गांठ तप्त लोखंडी सळईने सहजपणे जाळून नष्ट केली, अशा आशयाचा तो धडा होता. संघाच्या शाखेवर या धड्याचे मर्म शिकविले जात होते. पूर्व पाकिस्थान (बांगला) व पश्चिम पाकिस्थान या भारताच्या काखेतील दोन कॅन्सर गाठी आहेत. सरदार पटेलांनी ज्या आक्रमकपणाने हिंदू-मुस्लीम संस्थानिकांना भारतात विलीन केले त्याच आक्रमकपणाने आपण या गाठी नष्ट करून पाकिस्तानचे विलीनिकरण भारतात करायचे आहे. उन्मादी राष्ट्रवाद शाळेतच लहानपणापासून कोवळ्या वयात कसा शिकवीला जातो, त्याचे हे उत्तम उदाहरण होय! एकीकडे कॅन्सरच्या गाठी आक्रमकपणे नष्ट करायचे शिक्षण शाळेत द्यायचे व मात्र प्रत्यक्षात देशाच्या धोरणाचा एक भाग म्हणून कॅन्सरच्या नवनवीन गाठी निर्माण करीत राहायच्या. काश्मिरचे विभाजन व विलीनिकरण हे एका फार मोठ्या कॅन्सरचे सुतोवाच आहे. अमेरिकेच्या मदतीने हे धोरण आखले जात आहे. काश्मिर-सियाचीनच्या बगलेत एक स्वतंत्र राष्ट्र निर्माण करून तेथे अमेरिकन लष्करी तळ उभे करायचे घाटत आहे. भारताचे शत्रू असलेल्या चीन व पाकिस्थानला नमविण्यासाठी हे अमरिकन लष्करी तळ कसे आवश्यक आहे, हे भारतीय जनतेला पटवून देण्याचे काम तत्कालीन ब्राह्मणी मिडिया ईमाने-इतबारे करीलच, यात काही शंका नाही.

अर्थात हे जे काही मी लहित आहे, ती भविष्यवाणी नव्हे. माझ्यासारख्या शूद्र माणसाने देशाचे भविष्य वर्तवावे व मनूच्या राज्यात आपली जीभ छाटून घ्यावी, एवढे धाडस मम पामरात कुठे? माजी प्रधानमंत्री चंद्रशेखर यांनी 17 डिसेंबर 2000 रोजी लोकसभेत जे सांगीतले, आणि जे दुसर्‍या दिवशी 18 डिसेंबर 2000 ला महाराष्ट्र टाइम्सच्या अग्रलेखात छापून आले, तेच मी तुम्हाला येथे सांगत आहे. त्यात फक्त शेवटचा तार्कीक मुद्दा माझ्या मेंदूतून निपजलेला आहे. तो मुद्दा खोटा वाटला तर, माझ्या मेंदूला ‘सडका’ म्हणून धिक्कारा व तो मुद्दा पटला तर, माझ्या मेंदूला ऍप्रिशिएट करण्याऐवजी भारताला (वि?)देशी ब्राह्मणी मगरमिठीतून व परदेशी साम्राज्यवादाच्या कचाट्यातून कसे वाचवायचे याचा विचार करा. तो पर्यंत जय जोती, जयभीम... सत्य की जय हो!!!!

(लेखन दिनांक- 10 ऑगस्ट 2019 व प्रकाशन 11 ऑगस्ट 2019)

 ------- प्रा. श्रावण देवरे

Mobile – 88 301 27 270

 Blog ब्लॉग

https://shrwandeore.blogspot.in/

 Email- 

s.deore2012@gmail.com

(महत्वाची सूचनाः- माझे ‘‘बहुजननामा’’ साठी लिहिलेले लेख कोणत्याही दैनिकात, मासिकात व वेब पोर्टलवर प्रकाशित करण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. माझे सर्व लेख https://shrwandeore.blogspot.in/ या ब्लॉगवर मिळतील)

या लेखासोबत दैनिक महाराष्ट्र टाईम्स च्या 18 डिसेंबर 2000 रोजीच्या अंकातील

अग्रलेख देलेल आहे कृपया तो अवश्य वाचा....