ओबीसी व्हीजेएनटी संघर्ष समितीचे मतदारांना आवाहन!
ओबीसींचा निवडणूक
जाहीरनामा
मतदार
बहिणीं व बंधुंनो!
निवडणूका
येतात आणी जातात, उमेदवार निवडतात आणी पडतातही! आणी आपण दर पांच वर्षांनी
नियमितपणे वोटींग मशिनची बटणे दाबतच असतो.
कोणी गाजर दाखवितो विकासाचं, तर कुणी आमिष दाखवितो पैशांचं! निवडून आल्यावर नेतेही
गायब आणी विकासही गायब...!
आतापर्यंत
70 वर्षात अनेक राजकीय पक्ष सत्तेवर आलेत व गेलेत. बहुतेक सर्व पक्ष पेशवाई व
भांडवलशाहीचे हस्तक होते व आहेत. त्यामुळे जातीव्यवस्थेने पिडलेल्या 85 टक्के
जनतेचा विकास ते करू शकलेले नाहीत. आता आपल्यासमोर वंचित बहुजन आघाडी पक्षाचा
पर्याय उपलब्ध आहे. हा पक्ष फुले-शाहू-आंबेडकरी विचारांचा पाईक आहे. या
पक्षाला मोठ्या प्रमाणात दलित व कष्टकरी जनतेचा पाठिंबा आहे. जर 52 टक्के ओबीसींनी
या पक्षाला मते देऊन सत्तेवर बसविले तर आपल्या ओबीसींसकट
दलित-आदिवासी-मुस्लीम जनतेच्या व कष्टकर्‍यांच्या विकासाच्या योजना अमलात येतील. आजवर
आपल्या मतांवर सरंजामदार-वतनदार व मनुवादी-पेशवे सत्ताधारी झालेत. आता
पहिल्यांदाच आपण अशा पक्षाला सत्तेवर बसवू की ज्यांचे धोरण व कार्य मागास जनतेच्या
व कष्टकर्‍यांच्या हिताचे आहे.
विविध
जातींचा अभ्यास करून त्यांच्या विकासाच्या योजना आखण्यासाठी पुढीलप्रमाणे कृती
कार्यक्रम राबवावा लागेल. नव-निर्वाचित विधान सभेत हा कृती कार्यक्रम अमलात
आणण्यासाठी मोठ्याप्रमाणात वंचित बहुजनांचे व कष्टकर्‍यांचे प्रतिनिधी
पाठवा. वंचित बहुजन आघाडीचे आमदार पुढीलप्रमाणे आपल्या हिताचे
कृती-कार्यक्रम राबवतील.
जाहीरनामा
अर्थात कृती-कार्यक्रमः-
1)
जातनिहाय जनगणना झाल्याशिवाय आपल्या
जातीसाठी विकासाच्या योजना राबवीता येत नाहीत. ओबीसीं-व्हीजेएनटी यांची जातनिहाय
जनगणना व ब्राह्मण-मराठासकट सगळ्याच जात-पोटजातींची जनगणना झाली पाहिजे, यासाठी ते
विधानसभेत पहिल्याच आठवड्यात विधेयक मांडतील व ते मंजूर करून घेण्यासाठी जिवापाड
प्रयत्न करतील.
2)
कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी व भाजप-सेनेच्या
गेल्या 15 वर्षांच्या काळात ओबीसी-भटके, दलित व आदिवासी विद्यार्थ्यांची
शिष्यवृत्ती बंद करण्यात आलेली आहे. ती पुन्हा सुरू करण्यासाठी विधानसभेत आवाज
उठवतील.
3)
मेडिकल, इंजिनिअरींग, आय.आय.टी., आय.आय.एम.
यासारख्या उच्च शिक्षणसंस्थांमधील ओबीसी विद्यार्थ्यांचे आरक्षण नगण्य केले गेले
आहे. ओबीसी-दलित-भटके विमुक्त विद्यार्थी या उच्च शिक्षणसंस्थात प्रवेशच घेणार
नाहीत, अशी वेगवेगळी षडयंत्रे रचली जात आहेत. याला कायमचा पायबंद घालण्यासाठी
विधानसभेत संघर्ष करतील.
4)
समांतर आरक्षणाच्या नावाखाली व क्रिमी
लेयरच्या गोंधळाखाली आपल्या तरूणांना मिळालेल्या नोकर्‍या नाकारल्या जात आहेत. हे
षडयंत्र कायमचे हाणून पाडण्यासाठी स्पष्ट व कडक कायदा केला पाहिजे. त्यासाठी ते
प्रयत्न करतील.
5)
मराठा समाजाला एस.ई.बी.सी. म्हणजेच ओबीसी
दर्जा देऊन मूळ खर्‍या ओबीसी जातींचे आरक्षण धोक्यात आलेले आहे. ओबीसीं व बारा
बलुतेदार जातींची लोकसंख्या 52 टक्के असून त्यांना तुटपुंजे 19 टक्के आरक्षण
देण्यात आलेले आहे. त्यात आता मराठा सारखी सत्ताधारी जात समाविष्ट झाली तर, खर्‍या
ओबीसीला शिपायाची नोकरीसुद्धा मिळाणार नाही. ओबीसी व बारा बलुतेदार जातींना
त्यांचे हक्काचे पूर्ण आरक्षण मिळावे, यासाठी विधानसभेत नवे विधेयक ते मांडणार आहेत.
6)
आतापर्यंत बारा बलुतेदार जातींचे व्यवसाय
‘सेवा-धर्मी’ होते. म्हणजे मोबदला (गवाही) कितीही कमी मिळाला, तरी सेवा म्हणून काम
करीतच राहायचे. हे आता थांबले पाहिजे. सुतार काम, लोहार काम, कुंभारकाम आदि
नव-सृष्टी निर्माण करणार्‍या व्यवसायांना ‘उद्योगाचा दर्जा’ देऊन त्यासाठी किमान
दोन कोटींचे कर्ज विनातारण दिले पाहिजे. त्यासाठी ते प्रयत्न करतील.
7)
सहकार तत्वावर बारा बलुतेदार व्यवसायांचे
वर्गीकरण करून त्यांचे एकत्रित भव्य वर्कशॉप्स ग्रामिण भागात निर्माण झाले पाहिजेत
व तेथील उत्पादन विक्रीसाठी शहरात भव्य शॉपिंग मॉल्स उभारले पाहिजेत. असे झाले तरच
बारा बलुतेदार जाती भांडवली लोकशाहीच्या मुख्य प्रवाहात येतील. यासाठी ते विधानसभेत
ऍक्शन-प्रोग्राम सादर करतील व तो शासनाकडून मंजूर करून घेतील.
8)
देशातील बड्या भांडवलदारांनी ओबीसी-बारा
बलुतेदार व भटक्या-विमुक्त जातींच्या व्यवसायिकांना आपल्या कारखान्यांच्या आर्थिक
उलाढालीतील किमान 10 टक्के सहभाग कायद्याने देण्यास भाग पाडले जाईल, यासाठी ते
विधानसभेत विधेयक मांडणार व ते मंजूर करून घेणार.
9)
निती आयोग रद्द करून नियोजन आयोगाचे नव्या
सुधारित नियमांसह पुनर्रज्जीवन करण्यासाठी संघर्ष करतील. देशातील सर्व मागास
असलेल्या ओबीसी, व्हीजेएनटी, दलित, आदिवासी व अल्पसंख्य जाती-जमातींच्या
विकासासाठी त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात केंद्र सरकारच्या व राज्य सरकारच्या
बजेटमध्ये तरतूद झाली पाहिजे, यासाठी ते संघर्ष करतील.
10)
मुसलमान समाजासाठी सच्चर आयोग, ओबीसींसाठी
नचिअप्पन अहवाल, शेतकर्‍यांसाठी स्वामीनाथन आयोग व भटक्या-विमुक्तांसाठी रेंडके
कमिशन रिपोर्ट अमलात आणण्यासाठी विधानसभेत आवाज उठवतील.
11)
ओबीसी-व्हिजेएनटी कर्मचार्‍यांना व अधिकार्‍यांना
प्रमोशनमध्ये रिझर्वेशन मिळालेच पाहिजे, यासाठी विधानसभेत विधेयक सादर करतील.
12)
मराठी
साहित्य संमेलनांच्या नावाखाली केवळ उच्चभ्रू जातींचे-वर्गांचे साहित्य लोकांसमोर
मांडले जाते. आपले भटक्याविमुक्तांचे, ओबीसी व बारा बलुतेदारांचे, दलित-आदिवासींचे
तसेच शेतकर्‍यांचे मूळ साहित्य दडपलेलेच राहते. आपल्या सर्व मागास व कष्टकर्‍यांचे
साहित्य उजेडात आणण्यासाठी शासकीय पातळीवर एक स्वतंत्र ‘बळीराजा साहित्य महामंडळ’
स्थापन झाले पाहिजे व शासनाने त्यास कायमस्वरूपी अर्थसहाय्य केले पाहिजे, यासाठी ते
प्रयत्न करतील.
13)
आपला भारत देश 70 टक्के कृषीव्यवस्थेचा आहे, असे
आपण म्हणतो. परंतू शासनातर्फे असे सण साजरे केले जातात की जे अवैज्ञानिक
देव-देवतांचे आहेत, ज्यांचा कृषी-संस्कृतीशी काहीही संबंध नसतो. कृषी संस्कृतीचे
बैल-पोळा, मातृसत्ताक नवरात्र, बलिप्रतिपदा, बळीराजा-कानबाई महोत्सव आदि सण
शासनाच्या पातळीवर व शाळा-कॉलेजमध्ये साजरे केले जातील, यासाठी ते प्रयत्न करतील.
14)
आदवासी जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदांना
स्वयत्ततेचा दर्जा देऊन त्यांना जल, जंगल व जमिन संपत्तीचे मालकी-अधिकार देण्यात
यावे, जेणे करून बड्या भांडवलदारांच्या लुटमारीला आळा बसेल.
या सारखे
अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. त्या सर्व प्रश्नांवर आवाज उठवून त्यांना शासनाच्या मुख्य
अजेंड्यावर आणणे व ते मार्गी लावणे, यासाठी वंचित बहुजन आघाडीच्या उमेदवारांनाच
मते द्यावीत, असे आवाहन ओबीसी व्हिजेएनटी संघर्ष समिती करीत आहे.
प्रा. श्रावण देवरे अध्यक्ष
ओबीसी व्हीजेएनटी संघर्ष समिती.
Mobile –
94227 88546
