72 BahujanNama EVM1, 26May19

बहात्तरावी खेप ......!  (रविवार – 26 मे 2019)

 बहुजननामा-72                EVM-1

पन्हा एकदा ईव्हीएम-पुराण (पुर्वार्ध)

बहुजनांनो.... !   

2009 च्या लोकसभा निवडणूका! नाशिक मतदारसंघ! कॉंग्रेसच्या एका माजी आमदाराच्या बंगल्यात ईव्हीएम सापडल्या. पोलीसांनी धाड टाकून मशिन्स जप्त केल्यात, पोलीस केस दाखल झाली. आज दहा वर्षे झालीत. कोणालाही अटक नाही, चौकशीसाठी कोणालाही ताब्यात घेतलं नाही. त्यांतर ईव्हीएम सापडण्याच्या अनेक घटना घडल्या. 2014 च्या ईलेक्शनच्या वेळी भाजप कार्यकर्त्यांच्या घरात ईव्हीएम सापडल्यात. 2019 च्या ईलेक्शनमध्ये तर अशा घटनांनी कहरच केला. कल्याण मतदारसंघातील 300 पेक्षाही जास्त ईव्हीएम वोटींग बुथ्सवरून कलेक्शन केल्यानंतर दोन दिवस गायब होत्या. तिसर्‍या दिवशी त्या सापडल्या आणी स्ट्रॉंगरूममध्ये जमा केल्यात. कोणीही कर्मचारी सस्पेंड नाही, कोणालाही अटक नाही. एफ.आय.आर. तरी दाखल केला की नाही, तेही कोणाला माहीत नाही. अशा अनेक घटना घडत असतील ज्यांची माहिती वा बातमी ब्राह्मणी प्रशासनाच्या पोलादी भींतीतून कधीच बाहेर पडू शकत नाही.

वास्तविक ईव्हीएम ही अत्यंत कॉन्फडेनशियल वस्तू आहे. एके-49 बंदूक खाजगीरित्या घरात ठेवल्याबद्दल संजय दत्त देशद्रोही ठरला व 5-7 वर्षे जेलमध्येही जाऊन आला. ईव्हीएम घरात बाळगणे हा त्यापेक्षाही मोठा देशद्रोह आहे. एके-49 ने जास्तीत जास्त 5-50 माणसं मारली जाऊ शकतात. ईव्ही मशिनच्या चोरीमुळे किंवा हेराफेरीमुळे देशाच्या लोकशाहीचाच खून पडतो. रस्त्यावरचा पिसाळलेला कुत्रा मारला तर श्वानप्रेमी लोक लगेच न्यायालयात जातात. रस्त्यात आडवे येणारे झाड तोडले तर वृक्षप्रेमी संघटना बांधकाम विभागाला जाब विचारते. पण ईव्हिएमच्या एके-49 ने लोकशाहीचा दिवसा-ढवळ्या खून होतो आणी कुणीही कुणाला जाब विचारीत नाहीत. मिडियातून बातमी गायब झाली की संपलं सर्व! आपल्या देशात जनावर-प्रेमी खूप आहेत, माणूस-प्रेमी कुणीही नाही. माणूस-प्रेमी असते तर निशचितच लोकशाही-प्रेमीही राहीले असते. अखलाख मॉबलिंचिंगने मरतो, रोहित वेमुलाचा संस्थात्मक खून होतो, अजून एकही मेणबत्ती संप्रदाय न्यायालयात गेला नाही. बरे ही सर्व कामे एन.जी.ओ. वगैरेंनीच करावीत का? तर होय! कारण सध्या त्यांनाच प्रसिद्धी मिळते व म्हणून त्यांनाच दाद मिळते. त्यांनी न्यायधिशांना पाठविलेले साधे पोस्टकार्डही पिटीशन म्हणून दाखल करून घेतले जाते. आणी तामिळनाडूचे शेकडो शेतकरी अर्धनग्न अवस्थेत वर्षभर दिल्लीत जंतर-मंतरवर बसतात, त्यांची साधी विचारपूसही कुणी करीत नाही. ‘‘टि.व्हीत नाही दिसलं, पेपरात नाही वाचलं, मामाचं पत्र हरवलं, ते कुणीच नाही पाहिलं’’, सर्व काही आलबेल! ऑल ईज वेल असल्याने ‘फिर एक बार मोदी सरकार’ तो बनतीही है! और वो भी रेकॉर्ड तोडके!

देशाच्या 70 वर्षाच्या इतिहासात सर्व रेकॉर्ड तोडून सर्वोच्च आकडेवारीचे बहुमत गाठणारे 2019 चे हे कॉंग्रेसविरोधी सरकार आहे. गेल्या 5 वर्षात अशी काय कामगिरी केली की, 2014 चे त्यांचे स्वतःचे रेकॉर्ड 2019 साली त्यांनीच तोडले? एखादे रकॉर्ड तोडले जात असेल तर त्याला विशेष असे काही कारण असते. 1967-68 च्या काळात प्रथमच राज्यस्तरावर विरोधकांची सरकारे आलीत. काय विशेष कारण घडले? त्यावेळी बलाढ्य कॉंग्रेस पक्ष फुटीच्या उंबरठ्यावर होता. येथूनच ओबीसी-प्रभावाखालील जात्यंतक व किसान-कामगारांच्या प्रभावाखालील वर्गांतक सरकारे स्थापन व्हायला लागलीत या विशेष कारणामुळेच विरोधक आपले पराभवाच्या सातत्याचे रेकॉर्ड तोडू शकलेत. जात्यंतक-वर्गांतक शक्तींवर मात करण्यासाठी इंदिराजींना ‘गरीबी हटाव’ व बॅंकांच्या राष्ट्रीयकरणाचा वर्गीय कार्यक्रम व सरंजामदार-संस्थानिकांच्या बरखास्तीचा जात्यंतक कार्यक्रम घोषित करावा लागला. परिणामी इंदिरा कॉंग्रेसने 71 च्या निवडणूकात 282 या नीचांकावरून वरून 352 पर्यंत मजल मारली. 1975ची आणीबाणी व त्यातील अन्याय-अत्याचार चे विशेष कारण घडले म्हणून विरोधकांनी पुन्हा एकदा रेकॉर्ड-ब्रेक 77 सालचा विजय मिळविला. त्यानंतर कधी इंदिराजींचा खून, कधी मंडल आयोग, कधी राममंदिर तर कधी ओबीसी जनगणना अशा ठोस विशेष कारणांमुळे रेकॉर्डब्रेक सत्ता परिवर्तने होत गेली आहेत. 2014 साली संघ-भाजपाचे सरकार विरोधकांचे सर्व रेकॉर्डब्रेक करून सत्तेवर आलं, त्यालाही काही ठोस कारणे होतीच. पहिलं कारण ओबीसी प्रधानमंत्रीपदाचा उमेदवार ओबीसी असणे, दुसरे कारण 10 वर्षांची कॉंग्रेस सरकारची ऍन्टीइन्कंबस्सी तिसरे कारण संपूर्ण मिडिया मनुवाद्याच्या एकछत्री अमलाखाली येणे. अशा छोट्या-मोठ्या अनेक ठोस कारणास्तव 2014 साली रेकॉर्ड तोडत संघ-भाजपाचे सरकार आले.

हा सर्व इतिहास सांगण्याचा हेतू हाच की, आतापर्यंतच्या ज्या ज्या निवडणूका रेकॉर्डब्रेक झाल्यात त्यांच्यामागे काही ठोस कारणे होती. त्यात मुख्यतः जातीय, धार्मिक व कधी वर्गीय कारणे होती. मात्र आता 2019 साली जात्यंतक सरकार येण्याचा काळ असतांना असे कोणते ठोस कारण घडले की ज्यामुळे 2014 चे त्यांचेच रेकॉर्डब्रेक करीत ‘फिर एक बार मोदी सरकार’ आले? काय मोदी सरकारने इंदिरा गांधींप्रमाणे जात्यंतक वा वर्गीय पुरोगामी निर्णय घेऊन लोकप्रियता मिळवीली? नाही! याउलट आधीचे पुरोगामी कायदे नष्ट करून कामगारविरोधी व शेतकरीविरोधी कायदे अमलात आणलेत. 13 पॉईंट रोस्टर आणून 75 टक्के जनतेचे आरक्षणच खतम केलेत. नोटबंदी फसली, जीएसटी रूसली. असे एक तरी कारण ठोस वा किरकोळ कारण सांगा की 2019 साली रेकॉर्डब्रेक करून फिर एक बार मोदी सरकार आले? भारतीय मतदार, जे 75 टक्के मागासजाती आहेत व 70 टक्के किसान आहेत, ते गेल्या 5 वर्षात अज्ञानी, आंधळे झाले आहेत का? स्वतःच्या पायावर कर्‍हाड मारणारे बेवकूप झालेले आहेत का? जर तसे असेल तर तुम्हाला ते एकदा तरी बॅलेट पेपरवर निवडणूका घेऊन सिद्ध करावे लागेल. पण ते होणे नाही, कदापि होणे नाही. कारण ईव्हीएम आणले गेले ते मुळातच जात्यंतक-वर्गांतक शक्तीचा राजकीय बिमोड करण्यासाठी! ईव्हीएम च्या टोपलीखाली ज्या पेपरबॅलेटची पेटी झाकून ठेवली आहे, ती स्वतःच क्षितीजाखालून सुर्याला खेचून वर आणण्याची ताकद ठेवते. ब्राह्मणवाद्यांच्या दृष्टीने बॅलेट पेपर म्हणजे जालीम विषच! विषची परीक्षा घेण्याइतके बेवकूफ संघी-ब्राह्मण निश्चितच नाहीत.

2019 च्या निवडणूका दुसर्‍यांदा रेकॉर्डब्रेक करुन जिंकण्याचे सगळ्यात मोठे कारण म्हणज केवळ ईव्हीएमचा घोटाळा!  मग सर्वसामान्य व्यक्तीला असा प्रश्न पडू शकतो की, जर ईव्हीएमनेच जिंकायचे असेल तर, एवढा जीवतोड प्रचार का म्हणून करायचा? करोडो रूपयांचा चुराडा का म्हणून करायचा? प्रसारमाध्यमांना एवढे कामाला का लावायचे? जवानांचे बळी घेणारे पुलवामा का घडवून आणायचे?  प्रधानमंत्री पदासाठी ओबीसी उमेदवाराची काय गरज? एखादा ब्राह्मणही प्रधानमंत्री बनवीता येतो. दुसरा प्रश्न असाही उपस्थीत होतो की, 2009 ला कॉंग्रेसच्या माजी आमदाराकडे ईव्हीएम सापडतात. नंतर 2014 ला भाजपच्या कार्यकर्त्यांकडे सापडतात. मग ईव्हीएम घोटाळा कोण करते? कॉंग्रेस की भाजपा? की दोन्ही मिळून? या सर्व प्रशांची उत्तरे मी माझ्या ‘‘ईव्हीएम-2019’’ या छोट्याशा पुस्तिकेत विस्ताराने दिलेली आहेत. माझ्या या पुस्तिकेचे प्रकाशन 2 वर्षांपर्वीच दिल्लीला माननीय शरद यादव यांच्या हस्ते झालेले आहे. पुस्तक प्रकाशनाच्या आदल्या दिवशी रात्री त्यांच्या हातात पुस्तक सोपवीले व ‘आपल्या हस्ते उद्याच्या कार्यक्रमात याचे प्रकाशन करायचे आहे, आपणास वाचण्यास वेळ मिळावा म्हणून आधीच हे पुस्तक देत आहोत’, असे सांगीतले. त्याचवेळी चर्चेत शरद यादव म्हणाले, ‘‘ईव्हीएम घोटाला नही किया जा सकता!’’ तरीही त्यांनी दुसर्‍या दवशी पुस्तकाचे प्रकाशन केलेच. कारण त्यांनी ते वाचलेच नव्हते.

आज ईव्हीएम बाबत अनेक मुद्यांवर चर्चा वाढते आहे. जे नेते ‘‘ईव्हीएम घोटाला नही किया जा सकता’’ असे ठामपणे म्हणत होते, तेच 21 विरोधीपक्ष नेते राष्ट्रपतींना साकडे घालण्यासाठी राष्ट्रपतीभवनावर जातात. वेळ व शब्दमर्यादा संपल्याने मी आटोपते घेतो. उद्याच्या उत्तरार्धात आणखी बरेच मुद्दे चर्चेला घ्यायचे आहेत. विरोधकांच्या पराभवाचे एकमेव कारण ईव्हीएम आहे काय? ईव्हीएम घोटाळा नेमके कोण घडवून आणते? पुन्हा बॅलेट पेपरवरील निवडणूका होऊ शकतात का? त्यासाठी नेमके काय केले पाहिजे? वगैरे प्रश्नांची चर्चा उद्याच्या उत्तरार्धात करू या! परंतू तो पर्यंत काही अभ्यासू वाचक माझे ईव्हीएम पुस्तक वाचण्याची तसदी घेतील,  अशी अपेक्षा व्यक्त करीत कडकडीत जयजोती जयभीम घालतो आणी ‘सत्य की जय हो’ घोषित करून थांबतो.

     ------- प्रा. श्रावण देवरे

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EVM book published two years ago written by Shrawan Deore

ई. व्ही. एम. .......!

आजकल ईव्हीएम के बारे मे चर्चा शिखरपर है! यह चर्चा 2004 से ही दबी आवाज मे शुरू हो यी थी! 2009 मे मैने खुद इसपर लिखा भी था और शंका जाहीर भी की थी! मगर 2014 के बाद चर्चा गतिमान हुई और अब 2017 मे यु.पी. चुनाव के बाद मामला सुप्रिम कोर्टतक पहुच रहा है! वोटींग के साथ (VVPAT) पर्ची का भी जिक्र चल रहा है, जो सुप्रिम कोर्ट ने अनिवार्य किया था मगर नही हो रहा है! इसीलिए शक की जगह (अ) विश्वास भी पक्का होता जा रहा है! सभी पार्टीया शक कर रही है, मगर मान्यवर वामन मेश्रामजी की बहुजन मुक्ती पार्टी, केजरीवालकी आप और बहनजी की बसपा के शिवाय काई मैदान मे नही आना चाहता! मगर इनकी बात लोग क्यों माने? क्योंकी इसी मशिन के सहारे यह दोनो पार्टीया यु.पी. और देल्ही दो-दो बार भारी बहुमत से जितके आई थी!

व्होटिंग मशिन के बारेमे ऐसी चर्चा करते हुए एक बात हमे ध्यान से देखनी पडेगी की, जबतक कॉंग्रेस आक्षेप लेकर आगे नही आएगी तबतक कुछ हल ना निकलेगा! क्योंकी 2014 से सबसे ज्यादा मशिन की मार कॉंग्रेस झेल रही है! इसके हाथसे तो पुरा देश छुट रहा है फिरभी कॉंग्रेस एक शब्द भी व्होटींग मशिन के खिलाफ नही बोल रही है! सवाल यह उठाना चाहीए की, अगर मशिन मे गडबडी की जा सकती है तो सबसे ज्यादा मार खानेवाली राष्ट्रीय पार्टी कॉंग्रेस चूप क्यों है?

इस सवाल के बारे मे बादमे सोचेंगे! पहले यह सोचा जाय की, क्या मशिन मे गडबडी की जा सकती है? अगर की जा सकती है, तो यह गडबडी कब होती है? मशिन बनते वक्त? मशिन बनने के बाद? वोटींग सुरू होने से पहले? वोटींग खतम होने के तुरंत बाद और सील करने के पहले? सील होने के बाद रास्ते मे? स्ट्रॉंग रुम मे बंद होने के बाद? स्ट्रॉंग रुमसे गिणती हॉलतक के रास्तेमे? गिणती हॉल मे गिणती शुरू होने से पहले? कब होती है यह गडबडी? अगर मशिन को गलत साबित करना है तो हर उस मुद्देकी चर्चा हमे करनी चाहीए जो खाल खिचकर अंदरतक जाकर कुछ ठोस मुद्दा रख सके!! लेकीन जो चर्चा मै सून और पढ रहा हुं, उसमे एसा कोई मुद्दा सामने नही आया, जो खाल खिंच सके! बस्स! एकही रट लगायी जाती है, मनुवादी लोग, फेकू महाशय, वगैरे वगैरे! ब्राह्मणों को गाली देकर अपने आपको शांत किया जा रहा है! चर्चा कोई नही कर हा है!

दो अपवाद है! एक संजीव खुदशाह साहब और दुसरे दिलीप मंडल साहब! संजीव जी ने विस्तारसे चर्चा करते हुऐ कहा की वोटींग के बाद जब सबके सामने मतलब अलग अलग पार्टी के पोलींग एजंट्स के सामने मशिन सीलबंद की जाती है, तबतक के सफर मे मशिन मे गडबडी नही की जा सकती है! इसी वजहसे संजीव साहब ने गहरे आत्मविश्वास के साथ कहा है की, ‘ नही! मशिन मे कोई गडबडी नही की जा सकती! अगर गडबडी है तो उन लोगों के दिमाग मे है, जो मशिनपर शक कर रहे है!’

दिलीप मंडलसाहब ने कहा था की, ‘जिस राज्य के शासन-प्रशासन मे ओबीसी-बीसी का पर्याप्त प्रतिनिधीत्व है, उन राज्यो मे मशिन मे गडबडी नही की सकती!’ उदाहरण के तौर पर उन्होने बिहार राज्य के ऍसेंब्ली चुनाव बताया जहा भाजपा हार गयी और राजद-जेडीयु का महागठबंधन सत्ता मे आया! और उत्तरप्रदेश मे भी यह गडबडी नही हो सकती ऐसी भविष्यवाणी भी उन्होने की थी! मगर यह मुद्दा साबित ना हुआ! क्योंकी 2014 के पार्लमेंट्री इलेक्शन मे बिहार और युपीमे गैर-भाजपाई पुरी तरहसे वॉशआऊट हो गये थे! जैसे 2017 मे युपी असेंब्ली मे भी वॉशआऊट हो गये है! मगर बिहार राज्य के 2015 के चुनाव मे ऐसा क्यों नही हुआ? क्या उसी वक्त शासन-प्रशासन के ओबीसी जागृत हो गये थे? 2014, 2015, 2017 अंतर तो कुछ ज्यादा नही है! तो हल कैसे निकले?

दुसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है की, जो गडबडी की जा सकती है वो मशिन के अंदर या बाहर? अंदर के बारे मे मैने सोचा! 2009 मे मैने खुद ने एक सवाल उठाया था की क्या सॅटिलाईट के माध्यम से इस मशिनके अंदरकी सिस्टीम को प्रभावित किया जा सकता है? 2009 मे मैने कुछ एक्सपर्ट से बात की! उदाहरण के तौर पर मुंबई के ट्रेन की सिग्नल सिस्टीम जो सॅटेलाईट्से कंट्रोल की जा सकती है, ऐसा मैने सुना था! मगर इस सिस्टीम के एक्सपर्ट से पता चला की ऐसा कुछ नही है और एसा हो भी नही सकता! रिमोट कंट्रोल से यह संभव नही! ऑटो-सेन्सेटिव्ह सिस्टीमसे ही सिग्नल काम करते है! अगर सभी मशिन मे कुछ बदलाव करना है, तो बाहरसे किसी रिमोल कंट्रोल से, सॅटेलाईटसे या किसी चिपसे यह संभव नही! अगर मशिन के अंदर जाकर कुछ बदलाव करना है तो वो भी संभव नही, क्यों की ऐसे कितने मशिन के सील आप तोड सकते है? और सील तोडना भी चाहते है तो फिरसे सील करने के लिए इतने लोगोंकी साईन हुबेहुब करने के लिए लगनेवाला टाईम भी तो ज्यादा होता है! स्ट्रॉंग रूममे हेराफेरी के कम चान्सेस है, क्यों की काऊंटिंग के दिन तक कुछ भी हो सकता है! इससे यह बात साफ होती है की, मशिन के अंदर जाकर या बाहरसे अंदरकी सिस्टीम बदली नही जा सकती! तो फिर हल कैसे निकले? एकही मार्ग बाकी रहता है....  और वो है बाहर से बाहरी फेरफार!

अगर दिलीप मंडल साहब और संजीव खुदशाह साहब इन दोनों के मुद्दे एकसाथ लेकर चर्चा की जाय तो हल मिल सकता है! सोल्युशन को हासिल करने का रास्ता इनके मुद्दों से मिल सकता है! संजीव कहते है के वोटींग के बाद सबके सामने सील की गयी मशिन मे कुछ भी गडबडी नही की जा सकती है! मतलब मशिन के निर्माण से लेकर वोटिंग के बाद सील लगने तक कोई गडबडी नही हो सकती! यह बात 16 आने सच है! मगर सील करने के बाद वाहनसे स्ट्रॉंगरुम मे लाया जाता है! जिस गाडी से अनेक मशिन्स स्ट्रॉंग रुममे लायी जाती है, उस गाडी मे सभी बुथके कर्मचारी उपस्थित रहते है और वो कमसेकम 30-35 लोग रहते है! तो वहा भी बाहरसे बाहरी गडबडी या अंदरसे अंदरकी गडबडी संभव नही! स्ट्रॉंग रुममे भी यह गडबडी संभव नही क्योंकी सीसीटिव्ही लगायी जाती है और आय.ए.एस., आय.पी.एस दर्जे की निगराणी भी होती है!! यह बाहरी गडबडी बाहरसे तभी संभव है जब कमसेकम लोग मशिन्स के संपर्क मे हो, कमसेकम वक्त का सफर हो, कोई सीसीटिव्ही भी ना हो! और काऊंटिंग सुरू होने से कुछ समय पहले हो! ताकी जांच-पडताल को कोई टाइम ना मिले! काउंटिंग हॉल मे पहुचने के बाद तो कुछ गडबडी संभव ही नही क्योंकी वहा तो पार्टी एजंट्स और दुसरे लोगोंकी भीड रहती है! गडबडी करने के लिए यह आवश्यक है की, मशिन्स के आसपास कमसे कम लोग हो, सफर का वक्त कमसे कम हो और कोई कॅमेरा भी नही हो! काऊंटिंग सुरू होने से कुछ समय पहले हो! ताकी जांच-पडताल को कोई टाइम ना मिले! ऐसी स्थिती एकही है और वो है... स्ट्रॉंग रुमसे लेकर काऊंटिंग हॉल का रास्ता! यहापर दिलीप मंडल जी का प्रशासन-कर्मचारी का मुद्दा काम करता है! 3-4 लोग जो गाडीमे रहते है वो आसानी से मॅनेज किये जा सकते है! इस रास्तेपर बाहरसे बाहरी गडबडी की जा सकती है! यह क्या गडबडी है, जो हो सकती है? रास्ते मे सब मिलाकर 10-12 मशिन्स बदले जा सकते है! ओर 10-12 मशिन्स बदलने का मतलब है कमसे कम 12-15 हजार वोटींग का फेरफार! इससे ज्यादा कुछ नही किया जा सकता है! अगर कोई सत्ताधारी वर्गजाती-पक्षका उम्मीदवार इस चुनाव मे 8-10 हजार से हारने की संभावना है तो वो इस तरह की गडबडी की वजहसे थोडी-बहुत मार्जिनसे जीत जाएगा! और उनका कोई उम्मीदवार पहलेसेही अपने दमपे जीत रहा है, तो वो इस गडबडी के वजहसे भारी बहुमतसे जीतेगा!

एक खुलासा जरूर करना चाहुंगा! सायन्स-टेक्नॉलॉजी के बारे मे आज जो कुछ कहा जाएगा वो कलतक कायम नही रहता! क्योंकी सायन्स-टेक्नॉलॉजी निरंतर विकास की दिशा मे जानेवाली चीज होती है, यह तो हम भारतीय इन्सान है, जो टेक्नॉलॉजी के सहारे आगे बढने के बजाय पिछे जाने मे मतलब हासिल करते है! ईव्हीएम घोटाला इसका सही उदाहरण है! ईव्हीएम घोटाला किसी भी कारण हो, कैसे भी किया जाता हो, मगर इस घोटाले के कारण 100 परसेंट जीत इंपॉसिबल है! और जीस दिन घोटाले का परसेंट बढ जाएगा, समझो उस दिन रुलिंग क्लास-कास्ट मे जातीय दरार बढ गयी है और एक बडा हादसा भारतीय पॉलिटिक्स मे होनेवाला है! इसके आसार भी अभी दिखने लगे है! बस्स देरी राईट टाईम की है!

हमारे कुछ लोग फिरसे ‘बॅलेट-पेपर वोटिंग सिस्टिम’ की मांग कर रहे है. इस तरह फिरसे पिछे जाने के बजाय और आगे जानेके बारे मे हम क्यों नही सोचते? बॅलेट-पेपर मे भी घोटाले होते थे. ऐसी वोटिंग मशिन बनायी जाय जिसमे वोटिंग करनेवालेकी तस्वीर, मतदाता क्रमांक, मत क्रमांक, मतदान का समय और मतदाता के अंगुठे के निशाण यह सब रेकॉर्ड हो जाय और VVPAT की पर्चीपर यह सब इनफर्मेशन प्रिंट हो जाय. मतगणना VVPAT की पर्ची से हो ना की मशिनपरसे. मशिन तो सिर्फ रेकॉर्डींग के लिए हो. रिझल्ट डिक्लेयर करनेसे पहले VVPAT की पर्ची की गणना मशिन की रिकॉर्ड से सत्यापन (Tally) कर ली जाय ताकी किसीको शक ना हो. यह सब तभी पॉसिबल होगा जब हमारा बहुजनराज दिल्ली मे स्थापित होगा.

अब सवाल यह खडा होता है की, इसतरह EVM की गडबडी कौन कर रहा है? गडबडी करने का संबंध सिर्फ तैनात प्रशासक-कर्मचारी और रिश्वतके पैसे से है, तो यह गडबडी कोई भी कर सकता है. अपक्ष और स्वतंत्र खडे उम्मीदवार भी कर सकते है. क्योंकी वो भी तो करोडपती-अब्जोपती होते है. क्या वो यह षडयंत्र कर सकते है? नही कर सकते. क्योंकी ईव्हीएम को बदलने के लिए उतनेही और वैसेही दुसरे ईव्हीएम चाहीए और पूरी नकल के साथ चाहिए. और यह इतना आसान काम नही है. दुसरी बात, कौनसी गाडी कौनसे कामपर लगाना है और कौनसी मशिन्स लेकर जा रही है, यह इनफर्मेशन वगैरा मिलना आसान नही होता. तो यह कोई पैसों का खेल नही है, के हर कोई दाव लगा ले. यह दांव है सिस्टीम का. अगर सिस्टीम के बाहरका कोई भी आदमी या उम्मिदवार दाव लगानेकी हरकत करेगा तो समझो वो हो गया हमेशा के लिए दुनियासे ‘बाहर’. रुलींग अप्परकास्ट के सरकारी एजन्सीज की शिवाय यह खतरनाक दावं कोई नही लगा सकता. EVM की गडबडी मे शामिल सभी लोगों को सुरक्षा देने का पक्का वादा होता है, जो निभाया भी जाता है. क्योंकी यह सिस्टीम को बचानेवाला खेल है, जिसके बारे मे हम क्रांतिकारी, पुरोगामी, फुले-आंबेडकरवादी वगैरा वगैरा हमेशा अन्जान होते है! बस्स! दो-चार गालीयां फेबुपर मोहन भागवत को दे दी ..... तो हो गया हमारा आत्मा शांत और समाधानी! रातको बहोत अच्छी निंद आती है!

इव्हीएम घोटाला को सच माननेवालेको इन मुद्दोंपर ध्यान देना चाहीए!

1)  इव्हीएम मे अगर घोटाला हो रहा है तो वह केवल 2 या 3 परसेंट व्होट का फेरफार करने के लिए हो सकता है, किसीको पुरे 100 परसेंट जीताने के लिए नही!

2)  इव्हीएम का घोटाला किसी भी तरह हो रहा हो, तो वो पैसों की वजहसे नही! सिस्टिम को बचाने के लिए राष्ट्रिय स्तरपर हो रहा है षडयंत्र!

3)  यह घोटाला जो भी कर रहा है वो राष्ट्रीय स्तर के संघटन का षडयंत्र है!

अब आप कहेंगे की राष्ट्रीय स्तर का संघटन तो केवल आर.एस.एस. है ओर वही भाजपा को जीता रही है. यह सोच बिल्कूल गलत है. कोई भी भूप्रदेश जब राष्ट्र बनने के लिए गठीत होता है तो उसके कुछ उद्दिष्ट होते है. इन उद्दिष्टोंको साध्य करने के लिए कुछ नितीयां होती है. जैसे की अमेरिका का मुख्य उद्दिष्ट दुनियाभर मे उनका (Monopoly Capitalist) वर्चस्व कायम बने रहे. इस उद्दिष्ट को साध्य करने के लिए अमेरिका के रूलींग क्लास ने मिलीट्री, सी.आय.ए., एफ.बी.आय. पेंटॅगॉन वगैरे संस्थाए निर्माण कर रखी है. यह संस्थाए अपने एजंट्स का जाल दुनियाभरमे फैला देते है और अपने राष्ट्र के हित मे काम करते है. इनको इतनी स्वतंत्रता रहती है के यह किसी को जबाबदेही नही रहते है. ऑन पेपर इनका बॉस देशका प्रेसिडेंट होता है, मगर ऑफ दि रेकॉर्ड यह लोग अपने प्रेसिडेंट को भी जान से मार देते है. दुसरे देशो मे इनके एजंट्स इस तरह से काम करते है जिससे वह देश अमेरिका की गुलामी से बाहर ना निकले. उदाहरण के तौरपर मै बताउंगा..... भारत के 50 से अधिक सायंटिस्ट इन दो सालमे मारे गये है, और खुनी नही मिल रहे है! 10 चुहे भी अगर किसी एक जगहपर मरे पडे दिख जाए, तो भारतका मिडिया वेल्थ ऑफिसर से लेकर वेल्थ मिनिस्टर तक के सभी जिम्मेदार लोगों के पिछे पड जाता है! मगर इतने बडे पैमाने पर सायंटिस्ट मारे जा रहे है और कोई मिडिया इसको अपनी न्युज नही बना रहा है. बस्स, इस विषयपर सुप्रिम कोर्ट चिल्ला रहा है, और किसी के पास वक्तही नही सुप्रिम कोर्ट की कुछ सुने. तो यह होता है अमरिका का आंतरराष्ट्रीय षडयंत्र, अपने राष्ट्र के हित मे काम करने का. उसी तरह हर देश मे रूलींग क्लास की ऐसी संस्थाऐ होती है, जो हर पाच साल मे आनेवाली-जानेवाली सरकार से बेमतलब रहती है. उसका काम सिर्फ अपने देश के रूलींग क्लास की सिस्टिम को बचाना होता है. जो भी कोई उनकी सिस्टीम को धक्का पहुंचानेकी कोशिश करता है उसको ठिक करने के लिए लालच, बहिष्कृतता, दहशत, जेल, मौत ऐसा कोईभी हत्यार युज किया जाता है.

भारत मे वर्गव्यवस्था नही है, जातीव्यवस्था है जो वर्गव्यवस्थासे प्रभावी होती जा रही है! इसलिए भारत मे रूलींग क्लास नही, रुलींग कास्ट-क्लास है. ओर इस रुलींग कास्ट ने अपने देश के कुछ उद्दीष्ट तय कीए है. अपनेही देशमे अपने वर्ग-जात का वर्चस्व कायम रहे और अपने अप्पर वर्ग-जातकी सिस्टीम कायम रहे, यह इसका मुख्य उद्दिष्ट है! वह इस तरह है.......

1)  वर्ण सिस्टीम खतम करनेवाले बौद्ध धम्म ने अपनी विचारधारा की युनिव्हर्सिटीज बनाई! इन बौद्ध विद्यापीठोने अपने पाठ्यक्रम किताबों की माध्यमसे रेनेसॉन्स मुव्हमेंट चलाया जिसकी वजहसे वर्णसिस्टीम खतम हो गयी! मतलब वर्ण-संघर्ष वर्ण-युद्ध मे तबदिल नही हुआ और वर्णांतकी क्रांती शांतीसे, अहिंसा से कामयाब हो गयी! बौद्धधम्म क्रांतीने जिसतरहसे शांती-अहिंसा से क्रांती का काम किया, इससे सिख लेकर जाती सिस्टीम को निर्माण ओर कायम करने के लिए मनुवादीयों ने बौद्ध युनिव्हर्सिटीज नष्ट कर दी और अपने विचारधारा की युनिव्हर्सिटीज का निर्माण कीया. 

2)  लेकीन जाती सिस्टीम की कमजोरी की वजहसे बाहरी आक्रमणकारी मुस्लीम और अंग्रेज पॉलिटिकल पॉवर मे आ गये! परिणाम यह हुआ की जाती सिस्टीम को खतम करने के लिए संत नामदेव से लेकर संत रईदास और फुले-शाहू-आंबेडकर जैसे महापुरूष निर्माण हो गये.

3)  मुस्लीम और अंग्रेज तो केवल पॉलिटिकल पॉवर मे थे, रिलिजीयस, सोशियल, कल्चरल पॉवरमे तो ब्राह्मीण कास्ट कायम थी. जैसे ही मुस्लीम और अंग्रेज पॉलिटिकल पॉवर से हट गये, पूरी सत्ता ब्राह्मीण कास्ट के हाथमे आ गयी! स्वतंत्र भारत मे अब ब्राह्मीण कास्ट फूल पॉवरमे है. इसी वजहसे आज देशमे जितने भी युनिव्हर्सिटीज है, सभी के सभी ब्राह्मीण विचारधारा की है, जो प्रतिक्रांतिके लिए देश के युवाओं को तय्यार कर रही है. और इस प्रतिक्रांति के लिए SC+ST+OBC युवाओंको उतावले करने का काम चल रहा है. स्वतंत्रता के बाद तुरंत पहला काम यह किया गया की रुलींग अप्पर कास्टकी सरकारी एजंन्सियां गठीत की गयी, जो हरपल हरक्षण सतर्क रहे, ताकी देशकी अप्पर कास्ट डॉमिनेटेड सिस्टीम को कोई धक्का न लगा सके.

4)  कांशीराम साहब के आंदोलन की वजहसे दलित जागा और मंडल कमिशन के लिए किये गये आंदोलन की वजह से जैसेही 52 परसेंट ओबीसी तबका जागृत होने लगा, जाती सिस्टिम की नींव हिलने लगी. 1992 से भारतीय पॉलिटिक्स मे अप्पर कास्ट का वर्चस्व कम होते गया और दलित-ओबीसी का वर्चस्व बढते गया. ऐसी स्थिती मे देशमे केवल दलित-ओबीसी पार्टीज के अलायन्सकी सरकार प्रस्थापित होने की शुरूवात हो गयी, उदाहरण... देवेगौडा की केंद्रिय सरकार....  अब यह सरकारी एजंन्सियों ने रूलिंग कास्ट को सलाह दी की.... आपको बचना है तो EVM लेके आओ. सो लेके आए...

5)  जैसे जैसे दलित-ओबीसी जाग्रती बढने लगी EVM के घोटालेका परसेंटेज बढता गया! लेकीन एक हदतक ही वह बढ सकता था! उससे ज्यादा नही. EVM के घोटाले की वजहसे 2004 मे और 2009 मे हंग पार्लमेंट आयी और कॉंग्रेस ओबीसी-बहुजन पार्टीज की मददसे सत्ता मे आयी.

6)   2009 के बाद ‘जातीगत जनगणना’ के मुद्देकी वजहसे ओबीसी जाग्रती बढ गयी. EVM घोटाले का परसेंटेज अपनी सीमा के चरम अवस्थापर था. ओबीसी जाग्रती के परसेंटेज को पार करना मुष्कील लग रहा था. केवल अँटीइन्कंबंस्सी पर भरोसा नही कीया जा सकता था! ऐसी स्थिती मे यह रुलिंग कास्ट की सरकारी संस्थाऐ अपने रूलिंग कास्ट को कुछ हिंट देती है और यह पार्टीज उसपर अमल करती है. उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हुं.... 2011 मे सबसे पहले अंबानी ने नेक्स्ट पी.एम. के लिए मोदी जी का नाम आगे किया. उसके बाद 2012 मे इंटरनॅशनल मॅगेझीन ‘टाईम्स’ ने स्पष्ट कर दिया की मोदीजीही अगले पी.एम. होंगे. मोदी जी को प्रधानमंत्री का उम्मिदवार बनाने का सुझाव इसी सरकारी संस्थाओं ने दिया था, जो मान लिया गया और सक्किस भी हो गया.

7)  2014 मे भी EVM से इलेक्शन हुआ था. अगर केवल EVM के घोटाले के भरोसे इलेक्शन जीता जा सकता है तो कोईभी ब्राह्मीण व्यक्ती प्रधानमंत्री का उम्मिदवार बना देते और EVM से भारत की सत्ता पा लेते. मोदीजी की जरूरत क्या थी? जरूरत थी, और शुद्र-ओबीसीकीही जरूरत थी. परिसंघ के रामराज की नही. क्यों की ओबीसी जाग्रती का पॉलिटिकल परसेंटेज इतना बढ गया की वो EVM के घोटाले के परसेंटेज को परास्त करने जा रहा था. इसीलिए ओबीसी फेस नरेंद्र भाईकी जरूरत आ गयी.

8)  मिडिया मोदीसाहब को जितना ‘ओबीसी फेस’ बता रहा था, उतनाही काफी था, भाजपा डॉमिनेटेड हंग पार्लमेंट के लिए! लेकीन मोदि साहब अपने मातृसंघटन से भी आगे बढ गये! अपनेआपको पिछडा, निची जात का बताने लगे भरी सभाओं मे! और सब दोष रख दिया कॉंग्रेस के सरपर! इसकी वजहसे ओबीसी आक्रमक भी हो गया और उसके जागृती का परसेंटेज भी बढ गया! इसके परिणाम जो होने थे वो चुनाव नतीजे के दिन उजागर हो गये, जिसकी उम्मिद ना कॉंग्रेस ने की थी, ना RSS-BJP ने! विशेषज्ञ की बात तो बहोत दुरकी! भारत के इतिहास मे यह घटना पहलीबार घट रही थी की, कोई प्रधानमंत्रीपद का उम्मिदवार प्रचार सभाओ मे खुदको नीचली जातका ओबीसी बताकर वोट मांग रहा हो! ऐसा तब किया जाता है, जब उस कॅटिगोरी की वोट बँक निर्णायक (Dominent and Guaranteed ) हो. EVM घोटाले का फायदा इतनाही हुआ की, 20-25 सीट ज्यादा आगयी. लेकीन करिष्मा तो ओबीसी वोटबँककाही था!

अब EVM के विषयपर फिरसे आते है. 2004 के लोकसभा इलेक्शन मे भी EVM था. लेकीन EVM के घोटाले का परसेंटेज ओबीसी जागृती के परसेंटेजपर उतनाही हावी हुआ जितना कॉंग्रेस पार्टी को लाभदायक था. 2009 मे फिर EVM ही था. इसबार भाजपा के जितने के आसार बहुत थे. लेकीन ओबीसी जागृती का झुकाव लालू, मुलायम और मायावती के तरफ जाने के कारण EVM के घोटालेका परसेंटेज कम पड गया और भाजपा नही जीती. ओर वैसेभी भाजपा अडवाणीजी को प्र.मं. बनाना नही चाहती थी.  दलित-ओबीसी पार्टीज के सपोर्ट से कॉंग्रेस फिरसे सत्ता मे आ गयी. नितिशजी ने ठिक वक्तपर भाजपा से नाता तोडा. क्यों की बिहार मे नितिशजी की वजहसे ओबीसी भाजपा को वोट दे रहे थे. उन्होने ओबीसी जाग्रती का तकाजा जानते हुए लालूजी से दोस्ती कर ली और फायदे मे रहे. बिहार के इस इलेक्शन ने सिद्ध कर दिया की, लाट मोदी की नही ओबीसी की है. लेकीन यु.पी, मे इधर सपा-बसपा अपनी पार्टी की ‘जात’ से और पार्टी के ‘सगे-परिवार’ से बाहर नही आ रहे थे. बसपा का माया-प्रेम और सपा का सगा-परिवार-प्रेम बढताही जा रहा था. 2014 तक यह इतना बढ गया की ओबीसी के सामने एकमात्र रास्ता था- ओबीसी-मोदी का. अरे भाइ गणेशकाही दर्शन करना है तो सतिश मिश्रा के हाथी मे क्यों देखे गणेश? सीधे भाजपा के गणेश का दर्शन क्यों ना लिया जाय. मायावतीने कोई ओबीसी फेस सामने ना आने दिया, जैसे सपा मुस्लीम फेस आजमखान को युज कर रहा है. मायावतीजीने ब्राह्मिण फेस मिश्रा को सामने रखा. मायाजी को इस भ्रम मे रखा गया की, बसपा को ब्राम्हीण वोट कर रहा है इसलिए बसपा जीत रही है. मगर सच बात तो यह है की मायाजी को नॉन-यादव ओबीसी वोट कर रहे थे जिसकी वजहसे बसपा जीत रही थी. मायाजी ने इस भ्रम को जेल जानेकी डरसे स्वीकार कर लिया. 2014 के लोकसभा इलेक्शन मे मार खाने के बावजूद सपा-बसपा नही सुधरे, तो फिरसे ओबीसी ने उनको 2017 मे स्टेटमेभी उलटा लटका दिया! सपा-बसप के नेता जेल जानेकी डरसे कभीभी नही सुधरेंगे, जबतक देशमे ब्राह्मीण राज है. हमे माया-मुलायम-भुजबलको जेल जानेकी डरसे बाहर निकालना होगा और यह तभी संभव होगा जब 2019 मे अपना केंद्रीय बहुजन राज आयेगा. और वो आ सकता है.

2017 मे सपा-बसपा को आत्मपरिक्षण (Self-introspect) टालने का कारण मिल गया. EVM के सरपर दोष मढनेसे सपा-बसपा की हार को हल्के मे लेने वाले, आजका समय तो टाल सकते है, मगर आगे आनेवाले समय मे होनेवाले परिणामों को कौन टालेगा?? ओबीसी जाग्रती की वजह से दिन-ब-दिन जाती-सिस्टिम का तणाव (Tension) बढते जा रहा है. EVM की मददसे सपा-बसपा-भाजपा टाईमपास कर लेंगे मगर कितने दिन तक? EVM तो 2-3 परसेंट से कुछ ज्यादा फेरफार नही कर सकता! हवा के झोके से झाड के पन्ने हिल सकते है, झाड नही! 1992 से यह भारतीय पॉलिटिक्स का पूरा वृक्ष इधरसे-उधर हिल रहा है, वो ओबीसी की बढती जाग्रती की वजहसे और उसको ना समजनेवाले सपा-बसपा जैसी मुर्ख नॉन-ब्राह्मिण पार्टीज की वजहसे.

RSS कतई नही चाहती की ओबीसी जाग्रती को ‘ओबीसी’ नामसे पहचाना जाए. भाजपाने 1990 मे ओबीसी जाग्रती को हिंदू-लाटमे डुबो दिया. 2014 मे उसने ओबीसी जाग्रती को ‘’मोदीलाट’’ (Modi-Wave) के नामसे बदनाम किया! और आज हम EVM का नाम देकर ओबीसी जाग्रती को ठुकरा रहे है! कितने मुर्ख है हम की जो ‘अपनीही ताकत को नकार रहे’ है और दुष्मनों की ताकत बढा रहे है.

मैने इस आर्टिकल के दुसरे पॅरॉ मे सवाल उठाया था, कॉंग्रेस 2014 से EVM की मार सबसे ज्यादा झेल रही है और वो आज नामशेष होने जा रही है तो, वो फिरभी शांत क्यो है??? EVM के खिलाफ सपा-बसपा की तरह बोल क्यों नही रही! उसका सबसे बडा कारण यह है की कॉंग्रेस रूलिंग कास्ट का सबसे बडा अंहम हिस्सा है! भाजपा दुसरा-दुय्यम हिस्सा है.

भारतीय लोकशाही का एक ट्रेंड है. लोकशाही मे अँटी-इन्कंबंस्सी की वजह से लोग कॉंग्रेस के खिलाफ वोट करते है. यह अँटी-इंन्कंबंस्सी हर 10 साल के बाद आती है. स्वतंत्र भारत का पहला इलेक्शन 1952 मे हुआ था. पहली अँटी-इन्कंबंस्सी 15 साल के बाद आयी, 1967 मे. अँटी-इन्कंबंस्सी के सभी वोट समाजवादी पार्टीज को मिले, जिसमे लोहिया-चंदापूरी अलायन्स के कारण ओबीसी नेतृत्व फोकस मे आया. उसके बादकी अँटी-इन्कंबंस्सी 1977 मे आयी और इसबार ओबीसी नेतृत्व का वर्चस्व थोडा और बढ गया जिसके कारण पूरा देश मंडल कमिशन के माध्यमसे जाती-संघर्ष के रास्तेपर गतिमान हो गया. इस गती को रोखने के लिए भारी बहुमतवाली जनता पार्टी की सरकार को गिराना जरूरी था, सो वो सबकी सहमती से गिर गयी. RSS ने 75 सीट वाली जनसंघ-भाजपा को अंडरग्राऊंड कर दिया ताकी कॉंग्रेस पूरी तरह बहुमत से सत्ता मे आ जाय. सो वो आ गयी, जिसने कालेलकर आयोग की तरह मंडल कमिशन को भी पूरा दफन कर दिया. मगर इसबार रूलींग कास्ट की रूलर एजन्सीज नया प्लॉन बना रही थी. ओबीसी जाग्रती बढती जाएगी और 10 सालबाद आनेवाली अँटी-इन्कंबंस्सी मे जो नयी सरकार आएगी उसको मंडल कमिशन अमल मे लाने से कोई नही रोख सकता. 500 साल का पिछला इतिहास पढकर अपना 500 सालका आगेका प्लॉन करनेवाले लोग, आगे दस सालमे क्या होनेवाला है ये खूब जानते है. 1989 मे जो नयी सरकार आएगी उसमे ओबीसी डॉमिनन्स होगा और मंडल कमिशन के अमलसे उसकी ताकत और बढ जायेगी. इसलिए रूलींग कास्ट की रूलर एजन्सीज ने 1985 मेही नया प्लॉन बनाया और अमल मे भी लाया. प्लॉन था, जब 1989 की नयी सरकार मंडल कमिशन अमल मे लाएगी तो उसको गिराने के लिए बाबरी मस्जिद को गिराना पडेगा. इस प्लॉन के अनुसार 50 साल से बंद पडा बनावटी रामंदिर का दरवाजा 1985 मे खोला गया और बॅलन्स रखने के नामपर ‘शहाबानो’ नामकी चिनगारी को हवा दे दी गयी! 1998-92 मे क्या हुआ और रूलींग कास्ट की रूलर एजन्सीज के प्लॉन सक्सेस कैसे हुआ, यह दोहराने की जरूरत नही.

मंडल कितना अमल मे आया, कैसे अमल मे आया और किसतरह नॉन-क्रिमी लेयर का रोडा डालकर उसकी गती को रोखने की कोशिश हुइ यह हम सब जानते है. ओबीसी जाग्रती धीमी हो गयी मगर रूलींग कास्ट की नींव को धक्का देने का काम करती रही.

2009 तक ओबीसी जाग्रती ने रूलींग अप्पर कास्ट की किसी भी पार्टी को बहुमत से राज ना करने दिया! 52 परसेंट जाग्रत ओबीसी वोटर कभी मायावती मे, तो कभी मुलायम-लालू-भुजबल मे देश का नया मसिहा ढुंढता रहा. दरम्यान रूलींग कास्ट की रूलर एजन्सीज ने दुसरा प्लॉन बनाया और वो था EVM का, जिसको 2004 से ही धिरे-धिरे कम परसेंटेज के घोटाले के काम मे लगा दिया. ओबीसी वोट कुछ ज्यादाही गतीसे लालू, मुलायम, मायावती और नितीश के तरफ जा रहे थे! दक्षिण मे महाराष्ट्रा जैसे राज्य से छगन भुजबल और स्मृतीशेष गोपीनाथजी मुंडे जैसे ओबीसी लिडर देश के स्तरपर उभर रहे थे. रूलींग कास्ट जानती है की EVM कुछ ज्यादा नही कर सकता. केवल EVM के भरोसे 2014 की इलेक्शन जीतना नामुमकीन है, क्यों की ओबीसी जाग्रती का परसेंटेज इतना बढ गया है, जो EVM के घोटाले के परसेंटेज को परास्त कर सकता है. इसी वजह से रिस्क ना लेते हुए रूलींग कास्ट की रूलर एजन्सीज ने सलाह दी- ‘मोदीजी को प्र.मं. का उम्मिदवार बनाने की’.

इस दौरान बढती ओबीसी जाग्रती से अन्जान सपा-बसपा-राजद-सजद-भुजबल वगैरा इस गलत फहमी रहे की केवल अपनी अपनी जात के भरोसे हम अपने अपने इलाके मे सुरक्षित है. मायावती समजती थी, जाटव से ब्राह्मिण-जात को जोड लुंगी तो, जीत जाऊंगी. अखिलेश-मुलायम सोचते रहे की, यादव से मुस्लीम जुडे है, तो हारने की संभावनाही नही. भुजबल सोचते रह गये की, मेरे पिछे देशका माली बडी संख्या मे है, तो कोई माई का लाल मुझे जेल नही भेज सकता. बस्स, आप सोचते रहेंगे, जीतते रहेंगे और तुम्हारे दुष्मन शांती से तुम्हारी जीत देखते रहेंगे. असल मे इनको मालूमही नही की उनका दुष्मन कौन है, वो कितना ताकतवर है और किसी भी हद को पार कर सकता है?? अपने दुष्मन की जानकारी रखनेवाले और जीतने के लिए स्ट्रटेजी बनानेवाले विद्वान केवल ब्राह्मणों मे नही है, बहुजनों मे भी है और वो ज्यादा इंटेलिजंट है. लेकीन रूलींग अप्पर कास्ट के विद्वान सरकारी एजन्सीज मे बिठाए जाते है, पत्रकार बना दिये जाते है, सरकारी-गैरसरकारी पुरस्कारोसे सम्मानित किये जाते है. ब्राह्मण विद्वानों का कद इतना ज्यादा बढाया जाता है की, उसकी सलाह हमारे बहुजन नेता भी मानने लगते है. उदाहरण है इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट प्रशांत किशोर का. यह अप्पर कास्ट के प्रशांतजी देशकी सभी पार्टीज को जितनेकी गारंटी देते है. मिडियाने तो उनको इलेक्शनका भगवानही बना दिया है. किसीको क्रिकेटका भगवान बना दिया है तो किसीको इलेक्शनका भगवान. हमारे बहुजन नेताओंको मार्गदर्शन के लिए ऐसेही भगवान लगते है. लेकीन खुदकी अपनी जाती के विद्वानों को यह बहुजन नेता अपने पास भी नही आने देते. बहुजनोंके सच्चे विद्वानों को उनकी जातिके नेताओं से दूर रखा जाता है. इसका एक उदाहरण देना चाहता हुं---- 2015 मे दो दिन की 7 वी अखिल भारतीय सत्यशोधक गोलमेज परिषद कल्याण (जि. ठाणे) मे संपन्न हुयी. कॉन्फरन्स का अध्यक्ष हमे बनाया गया था और मान्यवर छगन भुजबल साहब को इनॉगरेशन करने के लिए आमंत्रित किया गया था. तो इस कॉन्फरन्स मे श्रावण देवरे और भुजबल पूरे दिन एकसाथ रहनेवाले थे. इस होनी से रुलींग कास्ट के विद्वान इतने डर गये की आप सोच भी नही सकते. जैसेही प्रोग्राम कार्ड प्रकाशित हुआ, सब के सब इस कोशिश मे लग गये की, ‘कुछ भी हो जाय लेकीन भुजबल साहब को इस प्रोग्राम मे जानेसे रोखना होगा!’ इस षडयंत्र का प्लॉन बनाया भांडारकरवाले ब्राह्मिणोंने, मगर प्लॉन को अमलमे लाने का काम कर रहे थे माली विद्वान(?)

कॉंग्रेस EVM के षडयंत्र के खिलाफ इसलिए नही बोल रही है की, उसको 2019 मे या 2024 मे यही EVM दिल्ली मे सत्ता देनेवाली है. भाजपा सरकारकी अँटीइन्कंबंस्सी 10 साल मे बढ जाएगी. इसका फायदा माया-मुलायम-लालू-नितिश को नही मिलना चाहिए, सीधे ‘कॉंग्रेसकोही मिलना चाहिए’ इस कोशिशमे सरकारी एजन्सीज अब काम कर रही है. सभी दलित-ओबीसी नेताओं को जेल जाने का डर है. दलित-ओबीसी वोटसे वो सत्ता तो पा लेते है, मगर अप्पर-कास्ट सिस्टिम को धक्का नही देना चाहते. जो भी नेता यह काम करेगा उसे तुरंत जेल मे डाल दिया जाता है. बिहार इलेक्शन जीतनेके बाद लालूजीने घोषणा की थी की, वो अब भाजपाके खिलाफ पूरे देशमे घुमेंगे. लेकीन क्या हुआ? जेलकी डर की वजहसे माया-मुलायम-लालू-नितिश-भूजबल ऐसा कोई भी काम नही करेंगे जिससे अप्पर-कास्ट सिस्टीम को धक्का लगे. जेल के डरसे मुक्त होकर, अगर सब बहुजन नेतागण एकजूट होकर काम करेंगे तो 10 साल के बाद की अँटिइन्कंबंस्सी का फायदा उठाते हुए पूरी 100 परसेंट बहुजन-सत्ता केंद्र मे स्थापित हो सकती है और हमारे बहुजन नेता हमेशाके लिए जेलके डरसे मुक्त हो सकते है. मगर यह बात इनको कौन समजाए? प्रशांत किशोर, सतिशचंद्रमिश्रा, सुनिल कर्वे जैसे लोग अगर इनके ऍडव्हायझर है, तो हमारे जैसे बहुजन विद्वानोंकी कौन सुनेगा? इसी वजहसे रूलींग कास्टकी सरकारी एजंन्सीज अपने षडयंत्रमे सफल हो जाती है. कॉंग्रेस को फिरसे सत्तामे बिठाने के लिए रूलींग कास्ट की सरकारी रूलर एजन्सीज अब इस फिक्र मे है की, ऐसा कौनसा हादसा किया जाय जिससे भारतीय पॉलिटिक्स मे 1989 की तरह उथल-पुथल मच जाय और लोग फिरसे कॉंग्रेस के तरफ झुक जाय! 2019 या 2024 के सालमे जो चुनाव होगा तब EVM भी रहेगा, माया-मुलायम-लालू-नितिश-भूजबलभी रहेंगे और मोदीसाहब भी रहेंगे. मगर EVM का करिष्मा उनके हित मे ना होगा!! इस तरहसे षडयंत्र रचा जा रहा है जो हमारे बहुजन नेताओं की मुर्खता की वजहसे सक्केस होने की 100 प्रतिशत संभावना है.

यह सब जो अखिल भारतीय रूलींग कास्ट की अखिल भारतीय रूलर एजन्सीज के माध्यम से षडयंत्रों का सिलसिला चल रहा है, वह सिर्फ ब्राह्मण-वर्चस्ववाली जातीव्यवस्था को कायम रखने के लिए किया जा रहा है. और हमारे बहुजन नेता अपने आपको जेल जाने से बचने के लिए पुरे बहुजन पॉलिटिक्स को खतम कर रहे है. तात्यासाहब महात्मा जोतीराव फुले और बाबासाहेब आंबेडकर के आंदोलनसे और उनके असंख्य छोटे-छोटे प्रामाणिक कार्यकर्ताओं की 225 साल की मेहनत से ‘जातीव्यवस्था खतम करनेवाला बहुजन पॉलिटिक्स’ आज यशस्वी हो सकता है, मगर हमारे आधे-अधुरे डरपोक दलित-ओबीसी नेताओं की वजहसे यह पॉलिटिक्स जीतने मे कामयाब नही हो रहा है. बस्स! अब हमारे हाथमे 2 साल है.... कुछ करो .... करनाही होगा... इन दो सालों मे आगे दिए हुए प्रोग्राम सक्केस हो सकते है..... और अप्पर कास्ट के फांसे पलटा जा सकते है.

बस्स, दोही मार्ग है! एक लॉंग-टर्म और दुसरा शॉर्ट टर्म

1)  बौद्ध युनिव्हर्सिटिज का मॉडेल सामने रखकर ऑल इंडिया के स्तरपर रेनेसॉन्स मुव्हमेंट चलानी पडेगी, जिससे ओबीसी-बहुजन जागृती निगेटिव्ह से पॉझिटिव्ह हो जाए और केवल जाती-संघर्ष से जातीव्यवस्था को खतम किया जा सके! यह एक लंबा प्रोग्राम है.... लॉंग टर्म! फुलेआंबेडकर विद्यापीठ की स्थापना संस्था की रुपमे करनी होगी और समतावादी पाठ्यक्रम की किताबे छापकर ऑल इंडिया लेव्हल की परिक्षाए आयोजित करनी होगी, जो काम हम अपने व्यक्तीगत तौरपर 25 सालसे कर रहे है. विद्यापीठ का यह प्रोग्राम सरकार, सरकारकी किसी संस्था या व्यक्ती या गॉडफादरकी मददसे नही चलना चाहिए. मतलब रुलींग कास्ट-क्लास से किसी तरहका संबंध ना रखनेवाली हमारी किसी संस्था की माध्यमसे यह विद्यापीठ का प्रोग्राम चलना चाहिए. देश के स्तरपर हमारे 200 कर्मचारी और अफसर का एक ऐसा ग्रुप होगा जो अपनी मेहनतकी कमाईसे हर महिने सिर्फ 500 रूपये विद्यापीठ के बँक अकाऊंट मे जमा करेंगे और इस विद्यापीठ के कामकाजपर निगरानीभी रखेंगे! यह सौ कर्मचारी-अफसर दुसरा कोई सामाजिक काम नही करेंगे और नाही किसी दुसरे संघटन को पैसा देंगे! यह है एकमेव लॉंग टर्म प्रोग्राम जो निरंतर चलता रहेगा!

2)  जातीसंघर्ष का शॉर्ट-टर्म प्रोग्राम ऐसा होना चाहीए की जिससे रूलिंग कास्ट की कमर टूट जाय. आज की तारीख मे ‘’जातीगत जणगणना’’ (Caste census) यह एकमात्र मुद्दा है जो रूलिंग अप्पर-कास्ट की राजनिती को ध्वस्त कर सकता है. जबतक अंग्रेज थे, सभी जाती की गणना होती थी, क्योंकी उनको जातीव्यवस्था नष्ट होनेसे कोई नुकसान ना था. मगर जैसेही अंग्रेज हट गये और ब्राह्मिण सत्ता मे आ गये, तो उन्होने पहला निर्णय लिया ‘ओबीसी जातीयों की गणना बंद करने का.’ क्योंकी ब्राह्मणवाद को सबसे ज्यादा धोका ओबीसी-जातीसे है! ओबीसी जातीगणना के इसी मुद्दे की वजहसे अडवाणी कचरे के डिब्बे मे डाल दिये गये, मुंडेजी और जयललिताजीको जान से हाथ धोना पडा और भुजबल चाचा-भतीजे को जेल मे बंद कर दिया गया! तो ओबीसी जाती-गणना यही ऐसा एक मुद्दा है, जो ब्राह्मणवादी रूलिंग-कास्ट की कमर तोड सकता है. 1990 मे व्ही.पी.सिंग के बहुजन-ओबीसी सरकारने मंडल कमिशन लागू करके रुलींग कास्ट ब्राह्मण की कमर तोडी, बस्स! वैसेही आज ब्राह्मणवादकी कमर तोडी जा सकती है जातीगत जनगणनासे!

3)  अगर पूरे देश के ओबीसी-बहुजन बडी संख्या मे ‘जातीगत जनगणना’ का एकमात्र मुद्दा लेकर देल्ही मे 10-12 दिन के लिए रामलीला मैदान मे बैठ गये तो ........ 

अ)  खुदको ‘ओबीसी फेस’ बतानेवाले मोदीसाहब का ओबीसी मास्क हट जाएगा. क्यों की आर.एस.एस. उनको यह काम किसी भी हालतमे नही करने देंगी.

आ)  2019 के इलेक्शन को देखते हुए मोदीसाहब अपने ओबीसी फेस को बचाने का प्रयत्न करेंगे. इस प्रयत्न मे वो ‘जातीगत जनगणना’ के पक्ष मे कुछ तो बोलेंगे और RSS के खिलाफ उनका संघर्ष बढ जाएगा.

इ)   जातीगत जनगणना के क्रांतीकारी मुद्देपर मोदी विरूद्ध RSS संघर्ष मे ओबीसी और दुसरे एम.पी. भी मोदी के नेतृत्व मे एकजूट हो सकते है. क्योंकी, आज सभी मेंबर्स ऑफ पार्लमेंट को एक बात मान्य है, की ‘हम कोईभी चुनाव ओबीसी की मांग के खिलाफ जाकर नही जीत सकते.’

ई)    जिसतरह कॉंग्रेस तोडकर व्हि. पी. सिंग बाहर आये और ओबीसी-बहुजनोंके सपोर्टसे पी.एम. बन गये. प्रधानमंत्री बनने के बाद व्ही.पी.सिंग ने मंडल कमिशन लागू करके रूलींग कास्ट की ऐसी कमर तोडी के आज भी वह संभल नही पा रही है. अगर क्षत्रिय व्हि.पी.सिंगजी ब्राह्मणवाद को ध्वस्त कर सकता है, तो ओबीसी-मोदी क्यों नही???

उ)   ओबीसी जातीगणना का आंदोलन इतना बढा और इतना लंबा होना चाहीए की जिससे भाजपा के दोही तुकडे हो... एक- ब्राह्मिण भाजपा और दुसरा नॉन-ब्राह्मिण भाजपा

ऊ)  जैसे ही मोदीजी नॉन-ब्राह्मिण भाजपा को साथ लेकर 2019 के चुनाव मे उतरेंगे तो सभी ओबीसी-दलित-मुस्लीम पार्टीज को उनसे महागठबंधन बनाना पडेगा. जैसे 1977 मे कॉंग्रेस के खिलाफ जनता पार्टी के नामसे महागठबंधन बनाये थे!

ऋ) 2019 का नॉन-ब्राह्मिण भाजपा के साथ जो महागठबंधन होगा वो ब्राह्मिण-कॉंग्रेस और ब्राह्मिण-भाजपा के खिलाफ होगा..... और RSS का नया जनसंघ-अवतार ‘आप’ पार्टी के खिलाफ भी होगा. मतलब इन तिनो पार्टीयों को दलित-ओबीसी के महागठबंधन मे कोई जगह ना होगी.

ऌ)  जैसे ही ओबीसी-बहुजन महागठबंधन केंद्रीय सत्ता मे आयेगा तो वो पहला काम करेगा....... बहुजन रूलिंग कास्ट की बहुजन डॉमिनेटेड सी.बी.आय., आय.बी., इडी, सीडी, रॉ, निऑ वगैरा... वगैरा.... इन्ही सरकारी संस्थाओं का डर दिखाकर आजतक 3 परसेंटवाले हमपर राज कर रहे है.

ऍ)   दुसरा महत्वपूर्ण काम होगा--- नचिअप्पन कमिटी की शिफारसे तुरंत प्रभाव से अमल मे लाना, ताकी जाट-पटेल-मराठा से लेकर पिछडे मुस्लीमों को भी अलग आरक्षण देनेसे कोई किसीको नही रोख सकता.

ऎ)   तिसरा महत्वपूर्ण काम हाथ मे लिया जाएगा.... 2021 की सेंसस पूर्णतः जातीगत होगी जिससे समाज के हर तबके को अपनी संख्या के हिसाब से हर क्षेत्र मे भागीदारी देने मे कोई रोख ना होगी.

ए)   चौथा महत्वपूर्ण काम होगा.... देशकी सभी युनिव्हर्सिटीज का और स्कूल-कॉलेजेस का करिक्युलम (Text Books) हिंदू-मुस्लीम संघर्ष के बजाय वर्ण-जाती के संघर्ष से भरा होगा! 2000 साल पहले बौद्ध विद्यापीठों ने जीस करिक्युलम की वजहसे वर्णव्यवस्था नष्ट करनेकी प्रबोधनक्रांती की, बस्स उसी तरह आज देशकी युनिव्हर्सिटीज अपने नये पाठ्यक्रम से जातीव्यवस्था नष्ट करने की प्रबोधन क्रांती (Renaisance Movement) चलाएगी. प्रबोधन क्रांती की वजहसे जाती-संघर्ष जातीयुद्ध मे तब्दिल नही होगा और वर्णांतकी क्रांती जैसे अहिंसासे सफल हो गयी वैसेही जातअंतकी क्रांती शांती-अहिंसासे सफल हो जाएगी.

यह कोई जातीव्यवस्था नष्ट करने का पूरा अजेंडा नही है, मगर इससे वर्ग-जात-स्त्री विषमता नष्ट करनेका अजेंडा हम बना सकते है. ऑल इंडिया ओबीसी-बहुजन पॉलिटिकल महा-गठबंधनसे और उसकी आनेवाली केंद्र सरकारकी वजहसे हम ऐसे पडावपर पहुंच जाएंगे, जहासे हम अपना कारवां सर्वंकष समता स्थापन करनेकी ओर तेजीसे बढा सकते है!

2025 मे आर.एस.एस. की स्थापना को 100 साल पूरे हो रहे है और वो अपनी शताब्दि ‘ब्राह्मिण राष्ट्र’ (पेशवाई) की स्थापना करके मनाना चाहते है. हमारे बेटे, नात-नाती के गलेमे फिरसे मटकी और पिछे झाडू बांधना चाहते है.  तो क्या हमे उस दिनतक रूखना चाहीए? या उपरोक्त दिये हुए ऍक्शन प्रोग्रामपर काम करना चाहिए??? दो साल है हाथमे... बस्स!!!!!!????

                         

                          लेखक -  प्रा. श्रावण देवरे       

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71 BahujanNama Jati Varg Antak 19 May 2019 Lokmanthan

एकात्तरावी खेप ......!  

             ( दै. लोकमंथन, रविवार –  19 मे 2019 च्या अंकात प्रसिद्ध)

 बहुजननामा-71

जात्यंतक वर्गांतक आघाडीचे सरकार दृष्टिक्षेपात!

बहुजनांनो!

प्रधानमंत्री पदावर पुन्हा भाजपचीच व्यक्ती बसेल, हे आता पक्के झाल्यानंतर कॉंग्रेसने आज (17 मे रोजी) घोषणा केली की, प्रधानमंत्रीपदाच्या शर्यतीतून कॉंग्रेस बाहेर पडायला तयार आहे. याचा अर्थ कॉंग्रेसला मायावती वा ममता प्रधानमंत्री म्हणूण चालतील, परंतू मोदी वा भाजपची इतर कोणीतीही व्यक्ती चालणार नाही. त्यासाठी कॉंग्रेस भाजपाविरोधी आघाडी पक्की करू इच्छिते. कॉंग्रेसचे पुरोगामीपण अधिक ठळक करण्याचा हा प्रयत्न आहे. पण हे काही पहिल्यांदाच घडत आहे, असे नाही. सर्वसामान्य जनताच काय पुरोगामी व क्रांतीकारक म्हणविणारे नेतेही इतिहास वारंवार विसरतात व म्हणून तोच तो इतिहास वारंवार घडत राहतो. यातून जात्यंतक व वर्गांतक आघाडीच्या हातात काहीच पडत नाही. गोल गोल राणी कधी इकडे कधी तिकडे फिरतच राहते आणी पाणी मात्र इत्त-इत्तच राहते. राजाचा खेळ सुरूच राहतो.

कॉंग्रेस व जनसंघ-भाजप हे पक्ष एकाच ब्राह्मणीजात-वर्गीय छावणीचे सख्ये भाऊ-पक्ष असूनही ते एकमेकांचे कट्टर वैरी पक्ष म्हणून जनतेसमोर उभे राहतात. अर्थात खेड्या गावातील पाटील-मराठा घराण्यातही दोन सख्ये वा चूलतभाऊ कट्टर-वैरी म्हणून गावातील राजकारणात वावरत असतात. गावात आलटून-पालटून याच मराठा घराण्यांची सत्ता येत राहते. या दोन्ही भावांच्या हिंसक राजकारणात गावातील शूद्रादिअतिशूद्र जनता व इतर सर्वसामान्य लोकही विनाकारण भरडून निघत असतात. त्याचा अपरिहार्य परिणाम असा होतो की, गावातील राजकारण कधीच निर्णायकपणे जात्यंतक शक्तीकडे सरकत नाही. क्षत्रिय घराण्यातील हे राजकारण असल्याने ते त्यांच्या हिंसक स्वभावानुसार एकमेकांचे खूनही पाडतात. मात्र ब्राह्मणी राजकारण इतर जातींसाठी हिंसक असते व स्वजातीसाठी तडजोडीचे असते. उदाहरणार्थ गांधींसाठी त्यांचे राजकारण हिंसक होते, मात्र संघी-ब्राह्मणांसाठी मृदू व तडजोडीचे होते. नेहरूंनी गांधी हत्तेच्या गंभीर कारणास्तव संघावर बंदी आणली व लगेच काही महिन्याच्या आतच काही कारण नसतांना संघाला पुनरूज्जीवीतही करण्यात आले. गांधी हत्त्येचं गंभीर कारण संघाला कायमचं बरखास्त करायला पुरेसं होतं. मात्र तसं झालं नाही, कारण ब्राह्मणी छावणीत एकमेकांच्या विरोधात असलेले शत्रूत्व जनतेला दाखविण्यासाठीच असते, आतून ते सख्ये भाऊच असतात. यालाच म्हणतात मेंदूचं-डोक्याचं राजकारण! क्षत्रिय घराण्यातलं राजकारण गुडघ्यातलं असल्याने सख्ये भाऊच एकमेकांचा खून पाडतात.

ब्राह्मणी छावणीचं राजकारण वैचारिक लेव्हलचं असतं. उदाहरण देऊन आपण हे सिद्ध करू या! 1977 च्या प्रचंड कॉंग्रेसविरोधी लाटेत कॉंग्रेस आघाडीला एकूण जागा मिळाल्या होत्या 189 व जनता दलाचा घटक असलेल्या जनसंघाला 75 जागा होत्या. एकूण 264 होतात. म्हणजे 272 च्या अगदी जवळ. त्यावेळी कांग्रेस व जनसंघ सख्येभाऊ असूनही त्यांनी एकत्र येऊन सत्ता स्थापनेचा प्रयत्नच काय, विचारसुद्धा केला नाही. याउलट जात्यंतक-वर्गांतक शक्तींच्या प्रभावात असलेल्या जनता पक्षाला सत्ता स्थापन करण्यास मदत केली. परंतू मोरारजींचे हे सरकार कालेलकर आयोग लागू करून जातीव्यवस्थेला तडा देणारे निर्णय घेऊ शकते, या भीतीपोटी ब्राह्मणी छावणी सतर्क होती. नव्याने मंडल आयोगाची स्थापना करून टाईमपास करण्याचा प्रयत्न झाला. त्याला मुदतवाढ देण्याचा फार्सही झाला. पण शेवटी मंडल आयोगाचा रिपोर्ट पूर्ण तयार झालाच. तो सरकार दरबारी सादर होण्यापूर्वीच हे जनता पक्षाचं सरकार पाडण्यात आलं. सरकार पाडण्याचं मूळ खरे कारण मंडल आयोगच होतं, मात्र सांगण्यात आलं संघाचं दुहेरी सदस्यत्व! त्यामुळे जात्यंतक मंडल आयोगाचा विषय देशाच्या राजकीय पटलावर न येताच चर्चेविना दडपला गेला. परिणामी नंतरच्या मध्यावधी निवडणूकीत (1981) इंदिरा कॉंग्रेस पक्ष प्रचंड बहुमताने निवडून आला. इंदिरा सरकारने पहिलं महत्वाचं काम कोणतं केलं? इंदिराजींच्या केंद्र सरकारने मंडल आयोगाचा रिपोर्ट कचर्‍याच्या डब्ब्यात टाकला. जात्यंतक शक्तींना दडपून ठेवण्याचं काम कॉंग्रेस सरकार इमाने-इतबारे करीत आहे, असे दिसल्यानंतर संघाने आपली राजकीय (भाजप) तलवार काही वर्षे म्यान करून ठेवली. संघ-भाजपाने आपली सर्व शक्ती भावी ‘मंडल-कमंडल’ युद्धाच्या तयारीसाठी वापरण्यास सुरूवात केली. 1985 पासूनच रामंदिराचे कुप्रबोधन गल्लो-गल्ली सुरू केले गेले. ते अभ्यासू असल्याने त्यांना हे पक्के ठाऊक होते की, 10 वर्षांनी पुन्हा आपल्याला जात्यंतक शक्तीच्या अब्राह्मणी छावणी विरोधात लढायचे आहे. नियतीच्या फेर्‍याप्रमाणे पुन्हा 10 वर्षांनी अशीच अवस्था आली. या देशाच्या जातीव्यवस्थेचं वैशिष्ट्य हे आहे की, दर दहा-बारा वर्षांनी ब्राह्मणी छावणीला ती जबरदस्त धक्का देत असते. ब्राह्मणी छावणी अल्पसंख्य असल्याने ती काही महिने नमते घेते, काही महिण्यांसाठी जात्यंतक शक्तींना राजकीय सत्तेत बसायला मदतही करते व नंतर षडयंत्र करून जात्यंतक शक्तीला सत्ताच्युतही करते. पुन्हा दहा वर्षांसाठी ब्राह्मणी छावणीची मजबूत राजकीय सत्ता येते. 1967, 1977 आणी नंतर 1989.. 1989 साली जो जनता दल संघटित झाला तो ओबीसी-वर्चस्वाचा पक्ष होता. 1989 साली झालेल्या निवडणूकीत कॉंग्रेस 197 व भाजपा 85 जागांवर जिकलेले होते. याही वेळी कॉंग्रेस-भाजपा एकत्र येऊन 282 खासदारांचे भक्कम सरकार स्थापन करू शकले असते. परंतू त्यांनी यावेळीही जात्यंतक ओबीसी वर्चस्वाच्या जनता दलाला सत्तेत बसण्यास मदत केली. यावेळी रिस्क जास्त होती. 1980 साली ओबीसी प्रभावातील जनता पक्षाचे सरकार पाडणे सोपे होते.  मात्र 1989 साली सत्तेवर बसलेला जनता दल पक्ष ओबीसी वर्चस्वाचा असल्याने तो ना मंडल आयोग दडपू शकत होता, ना टाईमपास करण्यासाठी काही नवीन षडयंत्र! मंडल आयोग लागू होणारच अशी हमी या सरकारच्या अंतस्थ जात्यंतक उर्मीत होती व ती सफलही झाली. या जात्यंतक संघर्षाचे नेतृत्व उदारमतवादी भांडवली लोकशाहीवादी राजा व्हि.पी. सिंग व समाजवादी पठडीतले लालू-मुलायम वगैरे ओबीसी नेते व मृणाल गोरे, नाना गोरे वगैरे ब्राह्मणांकडे होते. जनता दलाच्या या अब्राह्मणी छावणीत एक जरी नेता सच्चा फुलेवादी वा आंबेडकरवादी असता तर त्याने आधीच ओळखले असते की, मंडल आयोगाला एनकाऊटर करण्यासाठी राममंदिराचे प्रतिआंदोलन होईल. या सच्च्या फुले-आंबेडकरवादी नेत्याने आधीच डावपेंच आखून राममंदिर आंदोलनाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी शूद्रादिअतिशूद्र शंबुकांचे आंलन उभारले असते. प्राच्यविद्यापंडित कॉ. शरद पाटील यांनी रामंदिराच्या सांस्कृतिक आंदोलनाला शह देण्यासाठी ‘‘आमची प्रतिके समतेची! ताटका सीता शुर्पणखेची!!’’ असे क्रांतीकारक घोषवाक्य देऊन सांस्कृतिक आंदोलन सुरू केले होते. त्याचवेळी हे आंदोलन डाव्या पुरोगामी व फुलेआंबेडकरवाद्यांनी दिल्लीपर्यंत नेले असते, तर कमंडलच्या राम-राजकारणाला रोखता आले असते. व्हि.पी. सिंग हे ना फुले-आंबेडकरवादी होते, ना डावे-समाजवादी! त्यामुळे ते कमंडलच्या रामंदिराचा प्रतिहल्ला समजू शकले नाहीत. हे समजून घेण्याचं काम डावे-समाजवादी-पुरोगामीही करू शकत नव्हते, कारण ते त्यांच्या स्वतःच्या ब्राह्मण्याने आधीच झुकलेले होते. मंडल आयोगाला रोखण्यासाठी ब्राह्मणी छावणीच्या रामंदिराचा प्रतिहल्ला व या प्रतिहल्ल्याला चोख उत्तर देण्यासाठी ‘सीता ताटका शूर्पणखेचं’ आंदोलन, हे सर्व कार्यक्रम समजून घेण्याची कुवत फक्त सच्च्या फुलेवादी वा सच्च्या आंबेडकरवाद्यामध्येच असू शकत होती. परंतू त्या काळात व्ही.पी. सिंगांच्या सल्लागार मंडळात एकही सच्चा फुलेवादी वा एकही सच्चा आंबेडकरवादी नव्हता. जे एक-दोन आंबेडकरवादी व्हि.पी. सिंगाच्या अवती-भवती होते, ते दिशाहीन, अभ्यासहीन व धोरणहीन होते. त्यामुळे 1990-92 च्या दरम्यानची मंडल-कमंडल ची सांस्कृतिक व  राजकीय लढाई आम्ही हरलो!

एक मात्र यश मिळाले. मंडल आयोगाचा विषय देशाच्या राजकीय अजेंड्यावर आल्याने

ओबीसींच्या राजकीय जागृतीचा निर्देशांक उसळी मारून दिल्लीला धडक देऊ लागला होता. त्यात बाबरी भंजनामुळे निर्माण झालेला मुस्लीम बांधवांचा असंतोष येऊन मिळाला. परिणामी कॉंग्रेस व भाजपा हे दोन्ही ब्राह्मणी पक्ष लुळे-पांगळे झालेत. अनेक राज्यात राज्यस्तरीय ओबीसी पक्ष स्थापन झाले होते व ते सत्तेतही बसलेत. आता ओबीसी देशाच्या राजधानीला धडका मारायला लागला होता. देवेगौडा या देशाचे पहिले  खरेखुरे ओबीसी प्रधानमंत्री झाले होते. (1996). जातीव्यवस्थेला मुळातून हादरा देणारा ‘ओबीसी जनगणनेचा’ निर्णय देवेगौडा सरकारने घेताच ब्राह्मणी छावणीच्या कॉंग्रेसने त्यांची गच्छंती केली व त्यांचे जागी नॉन-ओबीसी आय.के. गुजराल यांना प्रधानमंत्री पदावर बसविले. 1977 चे ओबीसी प्रभावाखालील सरकार समाजवादी व भाजपाई ब्राह्मणांनी पाडलं. 1989 चे ओबीसी-वर्चस्वाखालील व्हि.पी. सिंग सरकार भाजपाने पाडले व 1996 चे पूर्ण ओबीसीवादी देवेगौडा सरकार कॉंग्रेसने पाडले.

हा सर्व अनुभव पाठीशी असतांना आज कॉंग्रेस कितीही पुरोगामी भुमिका घेऊन पुढे येत असला तरी त्यावर विश्वास ठेवता येणार नाही. ब्राह्मणी कॉंग्रेसच्या भरवशावर जात्यंतक सरकार स्थापन होईल, मात्र ते टिकणातर नाही, ही काळ्या दगडावरची रेषा आहे. ब्राह्मणी छावणीच्या कॉंग्रेस-भाजपाने आतापर्यंत तीन वेळा (1977,1989, 1966) जात्यंतक राजकीय आघाडीला सत्तेवर बसविले व प्रत्येकवेळी 10-12 महिन्याच्या आत खालीही खेचले. आताही त्याचीच पुनर्रावृत्ती करण्यासाठी कॉंग्रेसने प्रधानमंत्रीपदाचा आग्रह सोडून दिला आहे आणी बाहेरून वा आतून पाठींबा देऊन जात्यंतक शक्तींना सत्तेवर बसवीत आहे. मागील तीनही वेळा कॉंग्रेस-भाजपा एकत्र येऊन सत्ता स्थापन करू शकत हाते व आताही 2019 साली कॉंग्रेस-भाजपा मिळून किमान 300 जागा मिळतील. पण ज्याप्रमाणे त्यांनी मागील तीनही वेळा कॉंगेस-भाजापाचे संयुक्त सरकार स्थापन केले नाही, त्याचप्रमाणे आताही चौथ्या वेळी ते ब्राह्मणी छावणीचे संयुक्त सरकार स्थापन करणार नाहीत. ते वारंवार इतिहासाची पुनर्रावृत्ती करीत राहतात, थोड्या दिवसांसाठी जात्यंतक राजकीय शक्तींना सत्तेवर बसवतात व तेच या  सरकारला खाली खेचून जात्यंतक शक्तींचे खच्चीकरण करतात. त्यामुळे पुन्हा ब्राह्मणी शक्ती उभारी घेऊन मजबूतपणे सत्तेवर येत राहते.

आपल्याविरोधात जनमत गेले म्हणून कॉंग्रेसने सर्वात मोठा पक्ष असूनही सत्ता सोडली आहे व इतर पक्षांना सत्तेवर बसू दिले आहे. यावेळी सत्ता सोडण्याची पाळी भाजपची आहे. परंतू केवळ मोठा पक्ष म्हणून पुन्हा सत्तेला चिकटून राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. राष्ट्रपती भाजपाचेच ब्रह्मपूजक असल्याने ते मोठा पक्ष म्हणून भाजपाला व मोठी आघाडी म्हणूण एन.डी.ए. ला सत्तेचं निमंत्रण देतील. विश्वासदर्शक ठरावासाठी सत्तेचा दुरूपयोग करतील, पाण्यासारखा पैसा वाहवतील, तोडफोड करून सत्ता टिकवतील. विरोधी नेत्यांना जेलमध्ये टाकण्याच्या धमक्या देतील व बहुमत मिळविण्याचा प्रयत्न करतील. पण दुसरीकडे विचार केला तर आता कोणत्याही परिस्थितीत मायावती, अखिलेश, तेजस्वी, चंद्राबाबू, चंद्रशेखर राव, स्टॅलिन हे भाजपाच्या धमक्या व अमिषाला बळी पडणार नाहीत. त्यामुळे राष्ट्रपतीने बळजबरीने बसविलेले भाजपा सरकार 20-25 दिवसाचे असणार आहे. त्यानंतर बहन मायावतीजी, ममताजी अथवा चंद्राबाबू यापैकी एकाच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेसच्या बाहेरील पाठींब्याने सरकार स्थापन होईल. अखिलेशजी ठाम राहिलेत तर मायावतीच प्रधानमंत्री राहतील. जात्यंतक सरकार स्थापन होईलच, परंतू या जात्यंतक सरकारला वर्गांतकही बनविण्यासाठी सर्व कम्युनिस्ट पक्षांनी या सरकारमध्ये सामील झाले पाहिजे. थोडक्यात सांगायचे म्हणजे अब्राह्मणी छावणीचे हे नवे सरकार जात्यंतक-वर्गांतक आघाडीचे सरकार असले पाहिजे. त्यासाठी कम्युनिस्टांनी ब्राह्मणी कॉंग्रेस व माजलेल्या सरंजाम्यांचे ‘राष्ट्रवादी कॉंग्रेस’ सारख्या पक्षांची सोबत सोडली पाहिजे.

मागचा अनुभव पाहता, आता अधिक सतर्क होणे गरजेचे आहे. मायावती, अखिलेश, तेजस्वी, कुमार स्वामी व स्टॅलिन वगैरे राजकीय अब्राह्मणी छावणीच्या नेत्यांनी कॉंग्रेसच्या पाठींब्यावर सरकार बनविले, तरी तुमचा एनकाऊंटर 8-10 महिन्याच्या आत कॉंग्रेसच करणार आहे, असे गृहित धरून व्हि.पी. सिंग सरकारप्रमाणे भराभर पुढील प्रमाणे निर्णय घेणे आवश्यक आहे. मागील कोणत्याही अब्राह्मणी सरकारपेक्षा आताचे सरकार हे पूर्णपणे व भक्कमपणे अब्राह्मणी शक्तींच्या नियंत्रणाखाली राहणार आहे. त्यामुळे प्रधानमंत्री मायावतीजी असो, ममताजी असो वा चंद्राबाबू, निर्णायक नियंत्रण पूर्णपणे व भक्कमपणे अब्राह्मणी शक्तींच्या हातात असल्याने काही जात्यंतक निर्णय भराभर घेतले पाहिजेत व आपली अब्राह्मणी छावणी भक्कम केली पाहिजे. उदाहरणा दाखल काही निर्णय पुढीलप्रमाणे----

1)     ओबीसी जातीं व क्षत्रिय-ब्राह्मणांसकट सर्वच जाती-जमाती व पोटजाती-उपजातींची जनगणना दर दहा वर्षांनी होणार्‍या ‘सार्वजनिक जनगणनेतच’ झाली पाहिजे, यासाठी संविधानात दुरूस्ती करून तसा कायदाच ताबडतोब बनविला पाहिजे. म्हणजे 1921 पासूनच्या सार्वजनिक जनगणनेतच ‘जातनिहाय जनगणना’ कायद्याने सुरू झाली पाहिजे.

2)     नीती आयोग बरखास्त करून नियोजन आयोगाचे पुरूज्जीवन करावे व त्याद्वारा एस्सी, एस्टी, ओबीसी, अल्पसंख्य अशा सर्वच दुर्बल समाज-घटकांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी वाटप झाले पाहिजे. पुढील कोणत्याही सरकारला यात ढवळाढवळ करता येणार नाही, त्यासाठी घटना दुरूस्ती करून नियोजन आयोगाचा कायदा बनवावा.

3)     ओबीसी प्रवर्गात घुसखोरी करणार्‍या मराठा-जाट सारख्या सर्वच क्षत्रिय जातींना ‘10 टक्के आरक्षणाच्या सवर्ण’ प्रवर्गात टाकावे व घुसखोरीविरोधात घटना-दुरूस्ती करून कडक कायदा बनवावा. आदिवासी कॅटेगिरीत घुसखोरी करू पाहणार्‍या खोट्या आदिवासी जाती-जमातींना कायदा करून रोखले पाहिजे

4)  ओबीसींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण दिले पाहिजे व जातनिहाय जनगणनेच्या आकडेवारीच्या आधारावर ओबीसींचे चार अबकड उपविभाग करून त्यांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण वाटून दिले पाहिजे.

5)  संरक्षण, न्याय, आयबी, सीबीआय, खाजगी उद्योग, शिक्षण या सारख्या देशाच्या सर्व महत्वपूर्ण क्षेत्रातील सर्व संवर्ग व सर्व पदांसाठी आरक्षण लागू करावे व ते 200 पॉईंट रोस्टर पद्धतीने अमलात आणावे. मायक्रो रिझर्वेशन रद्द करावे.

6)     200 पॉईंट रोस्टरपद्धत कायमची कायदेशीर करणारी व मायक्रो रिझर्वेशन पद्धत कायमची रद्द करणारी घटनादुरूस्ती करावी.

7)  देशातील व राज्यातील सर्व विभागातील रिक्त पदे ‘स्पेशल ड्राईव्ह’ पद्धतीने ताबडतोब भरावीत व एससी, एसटी, ओबीसींचा बॅकलॉग पूर्णपणे भरे पर्यंत ओपन कॅटेगिरीची भरती पुर्णपणे बंद ठेवावी.

8)  सीबीआय, ईडी, आयबी, एनआयए, रॉ, मिलिट्री व न्यायालये या ‘सर्वंकष सत्ताधारी’ विभागात घुसविलेल्या संघी-ब्राह्मणांना बाहेर काढून त्यांना इतर सामान्य विभागात हलविणे

9)  संघी-भाजपाच्या सरकारने घेतलेले कामगार-शेतकरीविषयक सर्व जनविरोधी निर्णय जात्यंतक आघाडीचे सरकार स्थापन होताच रद्द करावेत व घटना दुरूस्ती करून तशी कायमची तजवीज करावी.

10)स्वामीनाथन आयोग, मंडल आयोग, नचिअप्पन कमिटी रिपोर्ट व सच्चर आयोगाची अमलबजावणी पूर्णपणे सुरू करावी.

11) आदिवासीबहुल भागात छोटी-छोटी स्वायत्त आदिवासी राज्ये स्थापन झाली पाहिजेत

12)सर्वच राज्यांना स्वायत्तता व काही मागास राज्यांना विशेष दर्जा दिला पाहिजे.

13)जात्यंतक-वर्गांतक प्रबोधनाची महाचळवळ उभी करण्यासाठी बौद्ध विद्यापीठाच्या धर्तीवर प्रत्येक राज्यात एक समांतर ‘मार्क्सफुलेआंबेडकर विद्यापीठ’ स्थापन करावे. 

14) राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या ‘भांडारकर संशोधन’ संस्थेच्या धर्तीवर प्रत्येक राज्यात एक ‘जात्यंतक संशोधन संस्था’ असावी. या संशोधनावर आधारित वैचारिक ग्रंथ व शालेय अभ्याक्रमातील पाठ्यपुस्तके शासनातर्फे प्रकाशित झाली पाहिजेत.

15)अब्राह्मणी संस्कृतीचे प्रबोधन भक्कम करण्यासाठी सरकारी पातळीवर भाद्रपद महिन्यातील पितृपक्षात ‘बळीराजा महोत्सव’ साजरा केला पाहिजे. त्याचप्रमाणे मातृसत्ताक कृषी संस्कृतीशी निगडीत बैलपोळा, कानबाई, नवरात्र महोत्सव व आदिवासींचे डोंगर्‍यादेव, दिवाळी यासारखे सण-उत्सव मंत्रालयात साजरे करून त्यांना सरकारी मान्यता दिली पाहिजेत. हे सर्व सण-उत्सव शाळा-कॉलेजात साजरे करणे बंधनकारक करावे. कारण हे सर्व सण-उत्सव समतेचं मुल्य दृढ करणारे आहेत.

उपरोक्त 15 सूत्री कार्यक्रम राबवित असतांना संघी-सनातनी शांतपणे गंमत बघत राहतील, असे कुणीही म्हणणार नाही. गेल्या 5 वर्षात त्यांनी संपूर्ण प्रशासन संघयुक्त करून ठेवलेले आहे. मनमानी पद्धतीने नोकरभरती करून पूर्ण प्रशासनच कट्टर ब्राह्मणमय करून ठेवलेले आहे. त्यामुळे कायदे करणारी व आदेश देणारी सत्ता जरी जात्यंतक आघाडीकडे असली, तरी प्रत्यक्ष अमलबजावणी करणारी प्रशासन शक्ती ब्राह्मणी आघाडीकडे आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. दुसरा मुद्दा असा की, गोरक्षकाच्या नावाने त्यांनी प्रत्येक जिल्ह्यात-तालूक्यात ‘गुंडांच्या खाजगी फौजा’ उभ्या केलेल्या आहेत. त्यांना शस्त्रे व इतर दारूगोळा आतापासूनच देऊन ठेवलेला आहे. आतापर्यंत महाराष्ट्र पोलीसांनी दोन ठिकाणाहून तो शस्त्रसाठा जप्तही केला आहे. तिसरा मुद्दा रामंदिराचा! रामंदिरांच्या बांधकामासाठी लागणारे खांब, दरवाजे, खिडक्या, भींती, छत, मुर्त्या वगैरे सर्व तयार आहे. ते फक्त असेंबल करून एका रात्रीतून रामंदिर उभे करण्याचा डाव ते साधू शकतात. या निमित्ताने ते पुन्हा देशभर दंगली माजवून अस्थिरता निर्माण करतील व हेच निमित्त साधून कॉंग्रेस पक्ष जात्यंतक सरकारचा पाठींबा काढून घेईल. इतिहासाची पुनर्रावृत्ती ही अशी घडणार आहे. ही पुनर्रावृत्ती टाळायची असेल तर, पुढील राजकीय फॉर्म्युला राबविला पाहिजे

या राजकीय फॉर्म्युल्याप्रमाणे एक विशेष राजकीय कार्यक्रम जात्यंतक सरकारला प्राधान्याने राबवावा लागेल. तो म्हणजे माजी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदीजी यांच्यावर अनेक खटले दाखल करून, चौकशीचा ससेमीरा लावून त्यांना अटकेच्या छायेखाली आणणे. मोदी-शहा अटक टाळण्यासाठी भाजपाला उभा फोडतील व 50-60 खासदार घेऊन स्वतंत्र पक्ष स्थापन करतील. अटक न करण्याच्या शर्तीवर ते जात्यंतक आघाडीच्या सरकारला पाठींबा देतील व पाच वर्षांसाठी हे जात्यंतक सरकार टिकवतीलही. हे सूड उगविण्यासाठी नाही, तर देशाच्या व्यापक हितासाठी व जात्यंतक सरकार टिकविण्यासाठी हे ‘मोदी-दमछाक पुराण’ घडवून आणणे आवश्यकच आहे. देशाचा इतिहास असे सांगतो की, जेव्हा जेव्हा कॉंग्रेसमध्ये फुट पडली, तेव्हा तेव्हा अब्राह्मणी छावणीला मोठा फायदाच झाला आहे. उदाहरणार्थ, कॉंग्रेस-व्ही.पी.सिंग-मंडल आयोग. आता फुटण्याची पाळी भाजपाची आहे.

आणी एवढे सारे करूनही त्यांनी जात्यंतक सरकार पाडलेच, तर नंतर होणार्‍या निवडणूकीत कॉंग्रेस-भाजपासकट ब्राह्मणी छावणी कायमची राजकीय सत्तेतून हद्दपार होईल. नियतीची हीच दिशा आहे. नियतीची लाथ ढुंगणावर पडण्याआधी सर्व जात्यंतक नेते व वर्गांतक नेते प्रयत्नपूर्वक असे काही घडवून आणतील, या अपेक्षेसह जयजोती, जयभीम .... सत्य की जय हो

     ------- प्रा. श्रावण देवरे

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