101 BahujanNama, Niyntrit 23Feb20 Lokmanthan

बहुजननामा-101

पुरोगाम्यांचे दोन प्रकारः संघ-नियंत्रित व संघ-भयभित!

-1-

स्वतःला पुरोगामी, डावे वगैरे म्हणविणारे सर्व लोक आज केवळ CAA, NPR वगैरेच्या मुद्द्यावर रान उठवित आहेत. रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणारी जनता ‘मुस्लीम’ आहे. आणी त्यांचे नेतृत्व करणारी पुरोगामी मंडळी ‘हिंदू’ आहेत. वास्तविक स्वतःला पुरोगामी म्हणविणार्‍या या हिंदू नेत्यांचे स्वतःचे पक्ष आहेत. भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, समाजवादी पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन समाज पक्ष, रिपब्लीकन वगैरे असंख्य पक्ष आहेत. मात्र यापैकी एकही पक्षाने CAA, NPR (नागरिकत्व सुधार कायद्या) विरोधात आंदोलन सुरू केलेले नाही. वंचित बहुजन आघाडीच्या एका आंदोलनाचा येथे एक अपवाद नोंदावा लागेल. जेथे मोठ्या संख्येने मुस्लीम एकत्र जमतात, तेथे हे फुरोगामी नेते जातात व भाषणे ठोकतात. मात्र वंचितसारखे आंदोलन करणारे पक्ष व मुसलमानांच्या ‘गर्दी’समोर भाषण ठोकणारे सर्वच पुरोगामी नेते एक काळजी घेत असतात. आंदोलनात किंवा भाषणात ते असे कधीच सांगत नाहीत की, ‘आपल्या घरावर दोन बोर्ड लावा.’ डावे-पुरोगामी लोक दुःख उगाळत बसण्यामध्ये फार माहीर आहेत. रडतांना कोण किती मोठ्या आवाजाने गळा काढतो, याची स्पर्धाच लागलेली असते. लेख, पुस्तके, अग्रलेख, इंग्रजीत, हिंदीत मोठमोठ्याने आरडाओरडा करून आकाश-पातळ एक करतील. पण या दुःखाचे मूळ काय व मूळ उपाय काय हे मात्र कधीच सांगणार नाहीत.

असं नाही की, त्यांना दुःखाचं मूळ माहीतच नाही, असं नाही की, त्यांना या दुःखावरचा उपाय माहीतच नाही. त्यांना सर्व माहीत आहे. या देशातील डावे-समाजवादी जेवढा अभ्यास करतात, तेवढा अभ्यास तर कोणीच करीत नाहीत. मग एवढा अभ्यास करूनही त्यांना अखिल भारतीय दुःखाचं मूळ व त्यावरील उपाय माहीत नाही का? त्यांना ते माहीत आहेच! जरी ते माहीत नसण्याचं नाटक करीत असले, तरी त्यांना माहीत करून देण्याचं काम फुले-शाहू-आंबेडकरांनी अनेक वेळा केलेले आहे. त्यांच्या डाव्या पक्षातील एकमेव प्राच्यविद्यापंडीत असलेल्या कॉ. शरद पाटील (शपा) यांनी पक्षातील पुढार्‍यांना हे दुःखाचे मूळ व त्यावरील उपाय सांगण्यात आयुष्य घालवीलं. परंतू कम्युनिस्ट पक्षातील सर्व पुढार्‍यांनी एकजूट करून शपांनाच पक्षातून घालवीलं! याचा अर्थ या सर्व डाव्या पुढार्‍यांना भारतीय दुःखाचं मूळ व त्यावरील उपाय माहीत आहे, परंतू ते त्यांना ‘वळून’ घ्यायचं नाही. मराठीत एक म्हण आहे- ‘‘कळतं पण वळत नाही.’’ डाव्यांच्या या लबाडीचं मूळ त्यांच्या ब्राह्मण्यात आहे, असे शपा सांगतात.

-2-

याचा अर्थ ते काहीच ‘मूळ’ सांगत नाहीत, असा नाही. त्यांच्या मार्क्सवादी आकलनानुसार संपूर्ण जगाच्या सर्वच दुःखांचं मूळ वर्गव्यवस्थेत आहे. भारतातील सर्वच महान तत्वज्ञानी व कृतीशील क्रांतीकारी बुद्ध, फुले, आंबेडकर व शपा शास्त्रशूद्ध पद्धतीने सिद्ध करतात की, भारत खंडाच्या दुःखाचं मूळ वर्ण-जातीव्यवस्थेत आहे. भारतात इंग्रजांच्यासोबत आलेली वर्गव्यवस्था जातीव्यवस्थेच्या पोटात ‘अपेंडिक्स’ प्रमाणे शिरली. ती जातीच्या पोटातच आहे. ती जातीव्यवस्थेचं पोट फाडून बाहेर येणार नाही, यासाठी प्रचंड काळजी घेतली जात आहे. त्यापैकीच एक प्रयत्न म्हणजे ‘जातवरहीत जनगणना’ व ‘नागरिकत्व सुधार कायदा’ होय! त्यामूळे घाव ‘जाती’च्या मूळावर घातला पाहिजे, ‘वर्ग’ नावाच्या परोपजीवी अपेंडीक्सवर नव्हे. देशातील सर्वच मूलभूत प्रश्न जातीव्यवस्थेशी निगडीत असतात. त्यामूळे CAA, NPR व Cast census हे दोन्ही प्रश्न केवळ आणी केवळ ‘जातीव्यवस्था’ दृढ करण्याशी संबंधित असलेले प्रश्न आहेत. हे अत्यंत निकडीचे व जलद गतीने हाताळण्याचे प्रश्न आहेत. हे टाईम-लिमिट असलेले प्रश्न आहेत. या प्रश्नांना जात्यंतकच्या दिशेने वळवून ते प्रतिक्रांतीकारी संघ-RSS वर उलटवता येतात, हे मी ‘बहुजननामा-98’ मध्ये सिद्ध केले आहे. CAA, NPR ला DNA test चे वळण द्या आणी OBC census ला All castes census चे वळण द्या! त्यासाठी दोन बोर्ड तयार करून ते प्रत्येक घरावर कसे लागतील, याचं आंदोलन हाती घ्या! आज फुले-शाहू-आंबेडकर-शपा जीवंत असते तर त्यांनी स्वतःच्या संघटना-पक्षांना आदेश देऊन ‘दोन बोर्ड’ आंदोलन यशस्वी केलं असतं. मार्क्स आज जीवंत असता व जगाच्या पाठीवर कुठेही राहीला असता, तरी भारतातील संघ-RSS च्या दणक्याने जागृत झाला असता व लगेच भारतात येऊन त्यानेही ‘दोन बोर्ड’ लावण्याचे क्रांतीकारक कार्य हाती घतेले असते.

आजचे फुले-शाहू-आंबेडकर-शपावाले व मार्क्सवाले लोक खूपच बुद्धीमान आहेत. ते स्वतःला पुरोगामी-क्रांतिकारक म्हणवतात, परंतू ते एकतर ‘RSS-नियंत्रित’ आहेत किंवा ‘RSS-भयभित’ आहेत. ज्यांना माझे हे म्हणणे अतिशयोक्त वाटत असेल त्यांनी लगेच मोबाईल उचलावा आणी लावा फोन कॉम्रेड कांगोंना! कॉम्रेड कांगो हे भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे (CPI) चे एक मोठे नेते आहेत. त्यांनी माझा ‘पवा’मधील जनगणनेवरील लेख वाचला, ओबीसी जनगणनेवर माझ्याशी चर्चा केली, पक्षाच्या मुंबईच्या राज्य अधिवेशनात ओबीसी जनगणनेचा ठराव मांडून तो एकमताने मंजूरही करून घेतला. त्यानंतर त्यांनी मला पक्षाच्या शहाद्याच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात निमंत्रित केले. मी शहाद्याला गेलो परंतू मला स्टेजवर घेण्यास व बोलू देण्यास त्यांनी नकार दिला. 29 डिसेंबर2019 च्या मुंबई कार्यक्रमात सीपीआयचे कॉ. रेड्डी यांनीही माझ्या ‘दोन बोर्ड’ प्रॅक्टिकल धोरणावर अशीच ब्राह्मणी भुमिका घेऊन विरोध केला. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची (CPM) ची या पेक्षा वेगळी स्थिती नाही. सीपीआयपेक्षा सीपीएमचे ब्राह्मण्य जास्त जहरीले आहे. एक नाग आहे तर दुसरा कोब्रा!

-3-

तुम्ही कोणत्याही मार्क्सवादी, वंचितवादी समाजवादी, फुलेवादी, आंबेडकरवादी, राष्ट्रवादी, कॉंग्रेस, सेना वगैरे-वगैरे नेत्यांना फोन करा व विचारा की, ‘प्रा. श्रावण देवरे यांच्या ‘दोन बोर्ड’ प्रॅक्टिकल प्रोग्रॅमचा का स्वीकार करीत नाहीत.’ त्यांच्याकडे याचे उत्तरच नाही! तेव्हा ते स्वतःच सिद्ध करतात की, ते एकतर ‘RSS-नियंत्रित’ आहेत किंवा ‘RSS-भयभित’ आहेत. कम्युनिस्ट पक्षांना काही एक शास्त्रशूद्ध तत्वज्ञान तरी आहे, मात्र बाकीच्या राजकीय पक्षांना कोणतेही शास्त्रशूद्ध तत्वज्ञान नाही. ते आपापल्या जाती-धर्माच्या अंधारात कुठेतरी चाचपडत असतात व कधीतरी केव्हातरी त्यांच्या हाती एखादा तुकडा लागला की हा तुकडा चघळण्यातच ते धन्यता मानीत असतात. 

आजचे बहुतेक सर्वच राजकीय पक्षातील सर्वच दलित-मराठा-ओबीसी-भटके जातीतले नेते एकतर ‘RSS-नियंत्रित’ आहेत किंवा ‘RSS-भयभित’ आहेत. अपवाद फक्त कम्युनिस्टांचा आहे. भाकप-माकपचे जे कॉम्रेड नेते आहेत, ते ‘RSS-नियंत्रित’ किंवा ‘RSS-भयभित’ नाहीत. ते स्वतःच ब्राह्मण असल्यामुळे ते CAA, NPR ला DNA test चे वळण देऊ शकत नाहीत व जनगणनेला जातनिहाय (All castes census) चे वळण देऊ शकत नाहीत! सर्वच दलित-मराठा-ओबीसी-भटके जातीतले नेते ‘RSS-संघ नियंत्रित’ आहेत किंवा ‘RSSसंघ-भयभित’ आहेत. हे नेते स्वतःहून आपले पक्षप्रमुख-पद, खासदारकी, आमदारकी वा मंत्रीपद सोडून देऊ शकतात व त्या जागी जेलमध्ये जायला न घाबरणार्‍या व मृत्युलाही न घाबरणार्‍या तरूणांना नेतृत्व देऊ शकतात. परंतू या सर्वच हरामखोर नेत्यांमध्ये ‘पैसे कमविण्याची’ लालसा असल्याने, ते आपले मंत्रीपद, पक्षप्रमुखपद वगैरे लाभार्थीपद सोडणार नाहीत. जनता त्यांना नेतृत्वपदावरून काढूही शकत नाही, कारण हे सर्व नेते ‘ब्राह्मण-मराठ्यां’नी नियुक्त केलेले आहेत.

 जनतेचे नेतेच उघडपणे जनतेशी गद्दारी करीत आहेत, तरीही हे हरामखोर नेते निवडून येत आहेत, आमदार, खासदार, मंत्री होत आहेत. देशात अशी परिस्थती तेव्हाच निर्माण होते, जेव्हा देश एका महाभयंकर संकटाकडे जात असतो. ब्राह्मण, मराठा, ओबीसी, क्षत्रिय, दलित, हिंदु-मुस्लीम वगैरे सर्वच्या सर्व जाती-धर्मातील सामाजिक व राजकीय नेते जाणीवपूर्वक, ठरवून व थंड डोक्याने प्लॅन करून देशाला संघ-RSS-प्रणित ‘प्रतिक्रांतीच्या खाईत’ लोटत आहेत. अशा परिस्थितीत जनतेनेच पुढे यावे व देशाला वाचवावे. आपल्या भारत-खंडाचा इतिहास असे सांगतो, कि जेव्हा जेव्हा आपलेच स्वकीय लोक आपले शत्रू बनून आपल्याला लुटतात, कधी जात-नेते बनून, कधी धर्म-लंड बनून, कधी राज्यकर्ते बनून सर्वसामान्य जनतेच्या मानगुटीवर बसतात. आपल्याला कधी शूद्र बनवून, कधी अस्पृश्य बनवून जनावरापेक्षाही जास्त अपमानित करतात, तेव्हा तेव्हा परकीय मुसलमान, परकीय ख्रिश्चन भारतात येतात व तुम्हाला गुलामगिरीतून मुक्त करण्यासाठी मदत करतात. आताही तुम्ही स्वजातीय-स्वकीय नेत्यांना बाजूला सारून जर स्वतः उभे राहीलात व ‘दारावर दोन बोर्ड लावा’ आंदोलन यशस्वी केलं, तर तुम्हाला परकीय प्रगत राष्ट्रे निश्चितच मदतीला धावून येतील.

बस्स...! प्रत्येक घरावर दोन बोर्ड लावा! पहिला बोर्ड DNA टेस्टींगवर आधारित नागरिकत्व व दुसरा बोर्ड ‘जातनिहाय जनगणनेचा’

हे दोन बोर्ड लावून जनगणना कार्यक्रम उधळून लावा, नागरिकत्व नोंद कार्यक्रम उधळून लावा, तुमच्या बाजूने जगातील सर्व प्रगत राष्ट्रे उभे राहतील व तुमचा विजय निश्चित होईल. हाच मार्ग तुम्हाला जातीअंताकडे घेउन जाईल, याची हमी मी घेतो. आपण सर्वसामान्य जनता म्हणून खरोखर देशी प्रेमी आहोत, दोन बोर्ड आंदोलन निश्चित यशस्वी होणार!  सर्वांना जयजोती, जयभीम, सत्य की जय हो.....! 

                                                           (लेखनः 21 फेब्रुवारी 2020)

------- प्रा. श्रावण देवरे

Mobile – 88 301 27 270

Blog ब्लॉग

https://shrwandeore.blogspot.in/                  

 Email- s.deore2012@gmail.com

Lokmanthan Link -23Feb20 -Editorial page No.4

https://lokmanthan.epapersonline.com/

100 BahujanNama sabotage 16Feb20, lokmanthan

बहुजननामा-100

ओबीसी कॉलम नाही, जनगणना उधळून लावा!

-1-

1992 च्या मंडल जजमेंटमध्ये सुप्रिम कोर्टाने ओबीसी जनगणनेचा मुद्दा ऐरणीवर आणल्यानंतर ओबीसी जनगननेसाठी जनजागरण मोहीम सुरू झाली. 1998 साली प्रधानमंत्रीपदावर खरा ओबीसी देवेगौडाच्या रूपाने मिळाला. देवेगौडा हे सच्चे व कट्टर ओबीसी असल्याने त्यांनी मंत्रीमंडळाच्या बैठकित ओबीसी जनगननेचा निर्णय घेतला. या निर्णयाप्रमाणे 2001 च्या राष्ट्रीय जनगणनेत ‘ओबीसी जनगणना होणार होती. त्यामुळे कॉंग्रेसने त्यांना हळूवारपणे प्रधानमंत्रीपदावरून हटविले व तेथे गुजराल यांना बसवीले. ओबीसी जनगणनेची कटकट कायमची नष्ट करण्यासाठी ‘ईव्हीएम’ आणण्यात आले व त्याच्या माध्यमातून पहिले लंगडे सरकार अटलबिहारी बाजपेयी यांचे आणले गेले. ठरल्याप्रमाणे अटलबिहारी सरकारने पहिले कार्य कोणते हाती घेतले असेल? अर्थातच देवेगौडा सरकारचा ‘ओबीसी जनगणनेचा निर्णय रद्द करणे.’ जो पर्यंत ओबीसी जनगणनेची शक्यता मूळातूनच नष्ट होत नाही, तो पर्यंत ‘ईव्हीएम’ राहील.

2011 साली ओबीसी जनगणनेसाठी संसदेत तुफानी आवाज उठला. लोकनायक गोपीनाथजी मुंडे, समिर भूजबळ, छगन भुजबळ, लालू, मुलायम आदि ओबीसी नेत्यांनी देशपातळीवर ओबीसी जनगणनेचे वादळ नेले. मात्र आर.एस.एस. दिग्दर्शित आण्णा हजारे व केजरीवाल कंपूचा ‘लोकपाल’ नावाचा तमाशा उभा केला गेला आणी ओबीसी जनगणनेचा मुद्दा दडपला गेला. 2021 ला ओबीसी जनगणनेची मागणी करणारा एकही ओबीसी खासदार संसदेत शिल्लक ठेवायचा नाही, असा प्लान तयार झाला. या प्लॅनप्रमाणे गेल्या दहा वर्षांत ईव्हीएम, सीबीआय, आयबी, कॅग, ईडी, रस्ता-अपघात वगैरेंचा गैरवापर करून विविध पक्षातील ओबीसी नेतृत्व खतम करण्याचा सपाटा लावला गेला. आज 2019-20 साली ओबीसी जनगणनेसाठी लढणारा एकही दिग्गज नेता संसदेत शिल्लक राहीलेला नाही, हा काय योगायोग आहे काय? जाणीवपूर्वक ठरवून रचलेले हे षडयंत्र आहे व ते आज 100 टक्के यशस्वी झालेले आहे.

आज जे ओबीसी नेते जीवंत दिसत आहेत, ते शरिराने जीवंत आहेत, मनाने ते मारून

टाकले गेले आहेत. हे सगळे ओबीसी नेते मुर्दाड, षंड बनविले गेले आहेत, कारण ते मरणाला व जेलला घाबरतात. मरणाला न घाबरणार्‍या फुले-शाहू-आंबेडकरांसारख्या मर्द महापुरूषांच्या नावाने राजकारण करून आमदार-खासदार-मंत्री बनणारे व त्या माध्यमातून करोडो-अब्ज रूपयांची संपत्ती कमविणारे हे ओबीसी नेते आज मेल्यातच जमा आहेत. त्यामुळे मी नेहमी सांगत असतो की, ओबीसी जातनिहाय जनगणनेचा लढा आता ओबीसी जनतेनेच लढला पाहिजे.

आज सर्वत्र दुःखद वातावरण दिसत असतांना एकमात्र आनंद देणारी बाब घडते आहे. आज कोणाचीही मदत न घेता ओबीसी संघटना, ओबीसींचे सामाजिक नेते व कार्यकर्ते पुढाकार घेऊन जनगणनेचे आंदोलन चालवीत आहेत. आमचे बरेच ओबीसी मित्र अपेक्षा व्यक्त करतात की, या ओबीसींच्या आंदोलनाला दलित, आदिवासी, मुसलमान नेते-कार्यकर्ते यांनी सपोर्ट केला पाहिजे. बहुतेक सर्वच नॉन-ब्राह्मीण संघटना व पक्षांना ‘बहुजन’ संकल्पनेची भूरळ पडलेली असते. अनेक संघटनांनी व पक्षांनी आपल्या नावात बहुजन शब्द घेतलेला आहे. मात्र जेव्हा ओबीसींचा प्रश्न उभा राहतो, तेव्हा मात्र यांचा बहुजनवाद ढिला पडतो. आमचे फेसबुक मित्र श्रीकांत राउत यांनी अशा तथाकथित बहुजनांचा भंडाफोड करणे सुरू केलेले आहे. बहुजनमध्ये दलित येतात, आदिवासी येतात, मराठाही येतात, मग काय ओबीसी बहुजनात मोडत नाहीत काय, असा सवाल फेसबुकवर विचारून श्रीकांतजी ‘ओबीसी जनगणनेच्या मुद्यावर एकत्र येण्याचे’ आवाहन करतात.

परंतू श्रीकांत राउत यांनी वास्तविकता जाणून घेतली पाहिजे. आर.एस.एस ने अशी काही व्यवस्था केली आहे की, ओबीसींच्या मदतीला आता कोणीही धावून येणार नाहीत. एक काळ होता की, राजकीय पटलावर तरी आपण ‘बहुजन’ म्हणून एकत्र येत होतो व काहीप्रमाणात सत्ताही मिळवीत होतो. परंतू दलित, आदिवासी व मुसलमान सारख्या कम्युनिटींसमोर त्यांचेच जीवन-मरणाचे असे काही प्रश्न उभे केले गेले आहेत की, ते आता प्रयत्न करूनही एकमेकांच्या मदतीला जावू शकत नाहीत. बहुजन या संकल्पनेत सर्वात मोठा भाऊ मराठा होता. RSS-संघ-भाजपाने असा काही डाव खेळला की, मराठा बहुजनातून बहिष्कृतच झाला. संघ-भाजपाने ‘मराठा-आरक्षण’ नावाचा खूळखूळा वाजविला आणी मराठा-ओबीसी भांडण सुरू झाले. त्यात ऍट्रॉसिटी ऍक्टचे पेट्रोल ओतून दलित-मराठा युतीही जळून नष्ट झालेली आहे. आधी मुस्लीम ओबीसी संघटना ‘ओबीसी जनगणने’साठी आंदोलन करीत होत्या, आज त्यांच्यासमोर सीएए (CAA) वगैरेंचे संकट अशा पद्धतीने उभे केले गेले आहे की, ते ओबीसी जनगणनेचा मुद्दा विसरूनच गेले आहेत. आदिवासी, भटकेविमुक्त यासारख्या जाती-जमातींसमोर आपल्या जमिनी व आपले नागरिकत्व वाचविण्याचे संकट उभे राहीले आहे. त्यामुळे तेही हतबल झालेले आहेत. आधी बामसेफसारख्या संघटना ओबीसी जनगननेच्या मुद्दयांवर प्रबोधन करीत होत्या. परंतू निर्णायक क्षणी नेहमीप्रमाणे ते हा मुद्दा विसरले आहेत. अशा प्रकारे RSS-संघ-भाजपाने जात्यंतक बहुजन संकल्पना मोडीत काढली आहे. त्याआधी त्यांनी केजरीवाल नावाचा ‘‘आप-तमाशा’’ उभा करून जात्यंतक-वर्गांतक तिसर्‍या आघाडीची बिघाडी केली. ती कशी?     

2021 ला ओबीसी जनगणना टळली की, त्यांचा पुढचा प्लॅन तयारच आहे. पुढचा प्लॅन आहे- तिसरी आघाडी उभी करणे. आजवर तिसरी आघाडी अनेकवेळा उभी राहीली, मोडली व पुन्हा उभी राहीली. या तिसर्‍या आघाडीला मी ‘‘जात्यंतक-वर्गांतक’’ असे नामकरण केले आहे. कारण या तिसर्‍या आघाडीत लालू, मायावती, प्रकाश आंबेडकर, करूणानिधी, मुलायमसारख्या जातीविरोधी शक्ती व डावे-समाजवादी पक्ष होते. त्यांनी एकत्र येऊन व्ही.पी. सिंग सरकार बनवीले व यशस्वीपणे चालवूनही दाखविले. मंडल आयोगाच्या अमलबजावणीची सुरूवात, एट्रॉसिटी ऍक्ट आणणे, बाबासाहेबांचा फोटो संसदेत लावणे, बाबासाहेबांच्या जयंतीनिमित्ताने 14 एप्रिलची सुटी, कामगारांना मॅनेजमेंटमध्ये सहभाग देण्याचा कायदा असे कितीतरी जातीअंताचे व वर्गांताचे कायदे व्हि.पी. सिंग सरकारने केलेत व राबविलेत सुद्धा.

ओबीसी नेते शरिराने व मनाने मारून टाकल्यानंतर त्यांच्या संघटना व पक्षही आता नष्ट करण्याचा प्लॅन सुरू झाला आहे. केजरीवाल यांना पुढे आणून तिसरी आघाडी आता नव्याने उभी राहील. या आघाडीत जात्यंतक-वर्गांतक शक्ती क्षीण स्वरूपात कधी या तिसर्‍या आघाडीत येतील किंवा कधी कॉंग्रेसचे शेपूट तर कधी भाजपाचे शेपूट बनून राहतील. या तिसर्‍या आघाडीत जोपर्यंत जात्यंतक शक्तींचे वर्चस्व होते, तो पर्यंत जो दबदबा 1989 ते 2010 पर्यंत होता, तो आता पूर्णतः नष्ट करण्यात आलेला आहे. ईव्हीएम व ईडी-सीबीआयसारख्या गुन्हेशोध यंत्रणांचा गैरवापर त्यासाठीच तर होता.

जात्यंतक बहुजन संकल्पना मोडीत काढणे, जात्यंतक तिसरी आघाडी आपच्या साहाय्याने बिघडविणे, ओबीसी नेत्यांना ठार मारणे किंवा नामर्द बनवीणे, आरक्षण खतम करणे, असे अनेक कार्यक्रम यशस्वी होत आहेत. आता संघाला शत-प्रतिशत देशव्यापी पेशवाई स्थापनेचा मार्ग पुर्णतः मोकळा झाला आहे.

अर्थातही अजूनही वेळ गेलेली नाही. ‘‘घरावर फक्त दोन बोर्ड आणी ब्राह्मणशाहीचा खात्मा सुरू’’ हे आंदोलन जर आपण मोठ्या प्रमाणात यशस्वी केले तर विजय आपला निश्चित आहे. 2021 च्या जनगणनेत ओबीसी कॉलम नाही, हे आता स्पष्ट झाले आहे. घरावर बोर्ड लावून देशाच्या जनगणनेचा कार्यक्रम उधळून लावा. याचे आंतरराष्ट्र्रीय पडसाद उमटतील, सत्ताधारी पेशव्यांची ती जागतीक नामुष्की ठरेल. त्याचा अपरिहार्य परिणाम असा होईल की, त्यांना पुन्हा नव्याने जनगणनेचा कार्यक्रम घ्यावा लागेल व त्यात केवळ ओबीसींची नाही तर सर्वच जातजमातींची जनगणना घ्यावी लागेल. तो विजय आपल्याला निश्चितच जातीअंताकडे घेउन जाईल, याची हमी मी घेतो. तो पर्यंत जयजोती, जयभीम, सत्य की जय हो.....! 

(लेखनः 14-15 फेब्रुवारी 2020)                

                                              ------- प्रा. श्रावण देवरे

Mobile – 88 301 27 270

                                                                                                   Blog ब्लॉग

https://shrwandeore.blogspot.in/                  

 Email- s.deore2012@gmail.com

99 BahujanNama Gairsamaj Lokmanthan 9feb20

बहुजननामा-99

ओबीसी जनगणना समज व गैरसमज

-1-

ओबीसी जनगणनेसाठी राष्ट्रीय जनगणनेवर बहिष्कार टाकण्याचे आंदोलन जसजसे तीव्र होत चाललेले आहे, तसतसे आमच्या काही ओबीसी नेत्यांनी आपल्या अकलेचे तारे तोडायला सुरूवत केली असून चळवळीत कन्फ्युजन निर्माण करीत आहेत. काही संधीसाधू अंगचोरपणा-कामचोरपणा करीत आहेत. आमचे काही मित्र म्हणत आहेत की, भाजपेतर राज्यांनी आपल्या राज्यातच ओबीसी जनगणना घ्यावी. वास्तविक अशा मुद्यांना मी यापुर्वीही चर्चा करून निरस्त केलेले आहे. परंतू आपल्याकडच्या विद्वानांचे वैशिष्ट्य हे आहे की, ते दुसर्‍यांनी लिहिलेले-बोललेले ऐकत-वाचतच नाहीत, आपलेच म्हणणे रेटत असतात. काही चलाख विद्वान दुसर्‍यांनी लिहिलेले-बोललेले वाचतात-ऐकतात, मात्र ते उघडपणे कबूल न करता, पाहिलेच नाही, वाचलेच नाही, ऐकलेच नाही असे आंधळ्या-बहिर्‍याचे नाटक करतात व आपलेच म्हणणे रेटत राहतात.

ओबीसींमधील दोन विद्वान आता अचानक यु टर्न घेऊन ‘ओबीसी जनगणना कशासाठी’, असा प्रश्न उपस्थित करू लागले आहेत व 27 टक्के आरक्षणासाठी लढले पाहिजे, म्हणून शहाणपणा शिकवीत आहेत. ‘‘केंद्र सरकारने 2011 साली सामाजिक-आर्थिक जनगणना करतांना जाती-जनगणना केली आहे, कर्नाटक सरकारने ओबीसी जनगणना केली आहे, तामिळानाडूने सुरूवात केली होती, त्याचं काय झालं,’’ असा उफराटा सवाल उभा करून गोंधळ निर्माण करीत आहेत. 27 टक्के आरक्षणाची लढाई आपण 1990-92 सालीच जिंकलेली आहे, ती लढाई आता पुढच्या टप्प्यावर म्हणजे ओबीसी-जातगणनापर्यंत आलेली आहे. आणी हे दोन्ही चौधरी विद्वान ज्या 2011 साली झालेल्या ‘सामाजिक-जातीय-आर्थिक’ (SECC) जनगणनेबद्दल बोलत आहेत, ती राष्ट्रीय जनगणना नव्हे. ती जातनिहाय जनगणना स्वतंत्रपणे झालेली आहे, ती दर 10 वर्षांनी होणार्‍या राष्ट्रीय जनगणनेचा भाग नाही. ती जनगणना सत्ताधारी जातींच्या अभ्यासकांसाठी व ओबीसींच्या डोळ्यात धुळफेक करण्यासाठी होती. या आर्थिक-जातीय (Socio Economics Caste Census) SECC जनगणनेचा ‘कायदा-2010’ तयार करतांना त्यात स्पष्टपणे तरतूद करण्यात आली आहे की, ‘या SECC जनगणने मधील प्राप्त झालेली माहिती व आकडेवारी जनतेसाठी उघड करणे सरकारवर बंधनकारक राहणार नाही.’ तेव्हाच आमच्या ओबीसी विद्वान व ओबीसी नेत्यांना लक्षात आलं पाहिजे होते की, ही 2011 ची स्वतंत्र जातनिहाय जनगणना फक्त आणी फक्त उच्चजातीय सत्ताधार्‍यांच्या अभ्यासकांसाठी आहे, ओबीसी जनतेसाठी नाही. यावर मी अनेकवेळा बोंबलत आहे व लिहीत आहे. मात्र तरीही तुम्ही आजही राठोड आमदारांना विचारा अथवा आमच्या माळी-कुणबी विचारवंतांना विचारा! तुम्हाला त्यांच्याकडून 8-9 वर्षांपूर्वीचेच उत्तर आजही मिळेल. तुम्ही ओबीसी जनगणनेचा विषय काढताच हे विचारवंत आजही सांगतात- ‘‘ओबीसी जनगणना 2011 सालीच झालेली आहे, पुन्हा करण्याची गरज नाही, त्या 2011 च्या SECC जनगणनेतील ओबीसी आकडेवारी मिळविण्यासाठी आंदोलन केले पाहिजे’’ हे त्यांचे ठरलेले उत्तर आजही ते तुमच्या तोंडावर फेकून मारतात व तुमच्या ओबीसी जनगणनेच्या आंदोलनाची हवा काढून घेण्याचा प्रयत्न करतात. 2011ची SECC जनगणना ही केवळ धूळफेक होती. ते षडयंत्र ओबीसी आंदोलनाची तीव्रता नष्ट करण्यासाठी होते. आणी सर्वात महत्वाचं म्हणजे 2011 च्या SECC च्या फॉर्ममध्ये ‘‘ओबीसी’’ नावाचा कॉलमच नव्हता.

-2-

आपली भुमिका केवळ ओबीसी जनगणनेची नाही. एकदा झाली की संपला विषय, असे नाही आहे. आपले ओबीसी चळवळीचे धोरण हे आहे की, ‘जर दर 10 वर्षांनी दलितांची जातनिहाय जनगणना होते व ताजी आकडेवारी मिळते, जर दर दहा वर्षांनी आदिवासींची जमातनिहाय जनगणना होते, तर ओबीसींची जातनिहाय जनगणना दर दहा वर्षांनी का होऊ शकत नाही? केवळ ताजी माहिती, ताजे आकडे मिळविण्यासाठी ओबीसी जनगणना आहे काय? असा प्रश्न मंडल आयोग आंदोलनाच्यावेळीही विचारला जात होता, केवळ नोकर्‍या मिळविण्यासाठी मंडल आयोग आहे काय? चूकीचा प्रश्न विचारला की, चूकीचेच उत्तर मिळणार! अचूक प्रश्न विचारला तर अचूकच उत्तर मिळेल. अचूक प्रश्न असा विचारला पाहिजे की, एकूण सामाजिक वा जात्यंतक चळवळीत मंडल आयोग आंदोलनाचे व ओबीसी जनगणनेचे काय महत्व आहे? मग तुम्हाला अचूक उत्तर मिळेल की, जात्यंतक क्रांतीच्या चळवळीत ज्याप्रमाणे मंडल आयोग हा जातीव्यवस्थेच्या अथांग सागरातील जात्यंतक द्वीप-स्तंभ ठरला आहे, त्याचप्रमाणे ओबीसी जातनिहाय जनगणना हा मुद्दाही तेवढाच क्रांतीकारक आहे. याची चर्चा मी माझ्या ‘‘ओबीसी जनगणनाः जीवघेणा संसदीय संघर्ष’’ या पुस्तकात केलेली आहे. नंतर लिहिलेल्या अनेक बहुजननामात आकडेवारीनीशी मी हे सिद्धही केलेले आहे. परंतू वाचायचेच नाही, वाचले तरी चोराप्रमाणे कबूल करायचेच नाही, असा आंधळे-बहिरेपणाचा धंदा सुरू आहे.

-3-

आता जे नॉन-ओबीसी विचारवंत व प्रशासकीय अधिकारी आहेत, त्यांना तर ‘ओबीसी’ शब्द कानावर पडला तरी पोटशूळ उठतो. प्लॅनिंग कमिशनने 2009 सालीच ओबीसी जातनिहाय जनगननेची शिफारस केंद्रशासनाकडे केलेली होती. तरीही याच प्लॅनिंग कमिशनचे एक जबाबदार सदस्य व जागतिक दर्ज्याचे अर्थतज्ञ माननीय नरेंद्र जाधवसाहेबांनी ओबीसी जनगणनेला विरोध केला. त्यावेळी प्लॅनिंग कमिशनचे सल्लागार मंडळाचे सदस्य असलेल्या प्रा. हरी नरकेंना जाधवांच्या विरोधात संघर्ष करावा लागला. तत्कालीन समाजकल्याण खात्याचे प्रधान सचिव बबन चहांदेसाहेबांनी समाजकल्याणच्या वसतीगृहातील ओबीसी विद्यार्थ्यांचा 10 टक्के कोटा नष्ट केला व ओबीसी पोरांना वार्‍यावर सोडून देण्याचे महान बौद्ध-कार्य केले. आणी तरीही हे लोक ओबीसींच्या विरोधात 1980 ची घिसून-घिसून कालबाह्य झालेली तबकडी किरकिर्‍या आवाजात वाजवीत असतात. ‘ओबीसी भाजपाचे गुलाम आहेत, ओबीसी आंदोलनच करीत नाहीत, ओबीसी निकम्मे आहेत,’ वगैरे वगैरे त्यांची टकळी सुरू होते. याला जात-आंधळेपणा म्हणतात. नॉन-ओबीसी विचारवंत हे जात-आंधळे असल्याने त्यांना वास्तवाचं भान येणं शक्य नाही. वास्तव हे आहे की, मंडल आयोगाचं ओबीसी आंदोलन झालं म्हणूनच जनता दल, बसपा, सपा, राजद सारखे ओबीसी डॉमिनेटेड पक्ष सत्तेवर येऊ शकले आहेत. याच ओबीसी डॉमिनेटेड पक्षांनी 1989 ते 2014 पर्यंतच्या 26 वर्षांच्या काळात कॉंग्रेस व भाजपाला मृतवत करून टाकलेले होते. ऍट्रॉसिटी एक्ट, बौध्दांना सवलती, मंडल अमलबजावणी, कामगारांसाठी क्रांतिकारक कायदे आदि वर्गांतक-जात्यंतक कायदे झालेत, ते कोणामुळे झालेत? ते केवळ आणी केवळ जनता दलासारखे ओबीसी डॉमिनेटेड पक्ष सत्तेवर आल्यामुळे झाले. देशभर बसपा, सपा, राजद, समता परिषद, वगैरें पक्ष-संघटनांच्या माध्यमातून दलित-ओबीसींच्या राजकारणाची लाट कोणामुळे पसरली? केवळ ओबीसींमुळे!

परंतू नंतर या पक्षाच्या नेत्यांनाही जात-आंधळेपणाचा रोग झाला. महार, चर्मकार, यादव, कुर्मी, माळी असे जातीचेच नेते बनून राहिलेत, ते बहुजनांचे नेते, दलितांचे नेते, ओबीसींचे नेते बनलेच नाहीत. त्यामुळे RSS-संघाने पुन्हा व्यापक जातीसमिकरणाचा उपयोग करीत भाजपला सत्ताधारी बनविलेले आहे. भाजपा मजबूत झाल्यानंतर आता संघ-RSS कॉंग्रेसलाही मजबूत करीत आहे. संघ-भाजपा मुसलमान भयभीत करून त्यांना कॉंग्रेसकडे ढकलीत आहे. दलित आधीपासूनच कॉंग्रेसमध्ये आहेत. म्हणजे 2014 ला भाजपा पराभूत होईल व कॉंग्रेस सत्तेवर येईल, अशी संघाची व्युहरचना आहे व तशी अमलबजावणी जोरात सुरू आहे. या कामी आमचे डावे पुरोगामी दलित-नेते संघ-भाजपाला हातभार लावत आहेत. संघाचा मूळ पक्ष कॉंग्रेस आहे, भाजपा नाही, हे सत्य ज्या दिवशी आमच्या देशातील बुध्दीमानांना समजेल, त्या दिवसापासून ते खर्‍या अर्थाने आपलं स्वतःचं डोकं वापरायला सुरूवात करतील.

यावर आता पुढील बहुजननामात चर्चा करीत राहू! तोपर्यंत जयजोती, जयभीम, सत्य की जय हो!

(बहुजननामा-99 लेखनः 23 जानेवारी 2020)                 ------- प्रा. श्रावण देवरे

Mobile – 88 301 27 270

                                                                                                   Blog ब्लॉग

https://shrwandeore.blogspot.in/                  

 Email- s.deore2012@gmail.com

Lokmanthan Link 9Feb20 Page-4

https://lokmanthan.epapersonline.com/

98 BahujanNama Board 3Feb20 Lokmanthan

बहुजननामा-98

फक्त घरावर दोन बोर्ड आणी ब्राह्मणवादाचा खात्मा सुरू

-1-

भारताचे सर्व पुरोगामी व डावे ज्या पद्धतीने या नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला (CAA, NPR and NCR) विरोध करीत आहेत, ती पद्धत संघ-भाजपाच्या वैदिकी-ब्राह्मणांना मदतकारक ठरते आहे. प्रत्येक युद्धात शत्रूचे सामर्थ्य व कमजोरी शोधून त्यावर हल्ला केला पाहिजे, हा साधासुधा युद्धाचा नियमही आमच्या डाव्या-पुरोगाम्यांना माहीत नाही. ते सत्ताधारी शत्रूला ‘हिंदू’ मानतात ही या डाव्या-पुरोगाम्यांची सर्वात मोठी चूक आहे. वैदिकी-ब्राह्मण हा स्वतःला ‘हिंदू’ मानून सुरक्षित राहण्याचा प्रयत्न करीत आहे व विरोधक त्याला हिंदूच मानतात. मग यात विरोध आलाच कुठे? डावे-पुरोगामी हे या शत्रूला हिंदूच मानीत असतील तर, लढाई सुरूच होऊ शकत नाही. कारण दोघेही एकाच दिशेने एकमेकांना पूरक म्हणून धावत आहेत. एकमेकांना शत्रू मानणारे दोन्ही लोक समांतरपणे एकाच दिशेने धावत असतील तर ते एकमेकांना भीडणार केव्हा व त्यांच्यात लढाई सुरू होणार केव्हा?

या देशातील वैदिकी-ब्राह्मणांची सर्वात मोठी कमजोरी ही आहे की, ते ‘हिंदू’ नाहीत. हिंदू-सिंधू संस्कृतीचा द्वेष करण्यातच त्यांची पाच हजार वर्षे सक्रियपणे गेलेली आहेत. आणी आज अचानक ते स्वतःला हिंदू म्हणवून घेत असतील, तर त्यांना ठणकावून सांगीतले पाहिजे की, ‘ब्राह्मण हे हिंदू नाहीत.’ शत्रूच्या कमजोरीवर वार करण्याऐवजी ती कमजोरी सामर्थ्यात बदलण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांना मदत करणे म्हणजे मुर्खपणाच म्हटला पाहिजे. परंतू असा मुर्खपणा डावे-पुरोगामी जाणीवपूर्वक करतात, कारण त्यांचे वैचारिक नेतृत्व करणारे लोक प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे वैदिक-ब्राह्मणच आहेत.

कोणत्याही चांगल्या मुद्द्याला धार्मिक धृवीकरणाचे वळण देण्याचा हातखंडा असलेल्या वैदिकी-ब्राह्मणांना शत्रू म्हणून पराभूत करायचे असेल तर त्यांच्या इच्छेप्रमाणे धार्मिक धृवीकरण न होऊ देणे व त्याला दुसर्‍या अशा धृवीकरणाचे वळण देणे की, जेणेकरून सत्ताधारी वेदिकी-ब्राह्मण स्वतःच स्वतःच्या जाळ्यात अडकतील व पराभूत होतील. जाणते-अजाणतेपणाने वैदिकी-ब्राह्मणांनी एक खूप चांगली संधी नागरिकत्वाच्या निमित्ताने आपणास प्राप्त करून दिलेली आहे. ईस्त्रायल हे एक शक्तीमान राष्ट्र आहे व ते आपल्या देशातील वैदिकी-ब्राह्मणांचे मित्र-राष्ट्र आहे. जगात असे कधीच कुठे घडत नाही की, एखाद्या देशाचे परराष्ट्र धोरण त्याच देशातील एका समुहाच्या परराष्ट्र धोरणाच्या विरोधी असते. परंतू भारतात असे होते, होत आले आहे व आताही तेच घडत आहे. भारताच्या परराष्ट्र धोरणाप्रमाणे ईस्त्रायल हे मित्र-राष्ट्र नाही. परंतू भारतातच राहणार्‍या वैदिकी-ब्राह्मणांचे मित्रराष्ट्र ईस्त्रायल आहे. वैदिकी-ब्राह्मण 1999 साली सत्तेवर येताच अनधिकृतपणे ईस्त्रायल राष्ट्र मित्र-राष्ट्रांच्या यादीत आले. 2014 पासून वैदिकी-ब्राह्मण दिल्लीत भक्कमपणे सत्तेवर येताच सरकारी षडयंत्रे यशस्वी करण्यासाठी ईस्त्रायलकडून सुरक्षा यंत्रणा व विज्ञान-तंत्रज्ञानाची घेवाण सुरू झालेली आहे. अलिकडेच संजय राउत व शरद पवार यांचे फोन टॅप करण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान ईस्त्रायलने फडणवीसांना पुरवीलं.

-2-

थोडक्यात सांगायचे तर ईस्त्रायल हे राष्ट्र आपल्या देशातील वैदिकी-ब्राह्मणांसाठी एक ‘आदर्श’ राष्ट्र व मित्र-राष्ट्र आहे. आता त्यांच्या या मित्राच्या खांद्यावरच बंदूक ठेवून शत्रूला शूट-आऊट करण्याची संधी डाव्या-पुरोगाम्यांना प्राप्त झालेली आहे. ईस्त्रायल हे नव्याने स्थापन झालेले राष्ट्र आहे. दुसर्‍या महायुद्धानंतर ते अस्तित्वात आले. या नव्याने स्थापन झालेल्या राष्ट्राचे नागरिक कोण होऊ शकते व त्याची कसोटी काय? ईस्त्रायल राष्ट्राच्या कर्त्यांनी जगभर ऐलान केले की, जेथे कुठे ज्यु लोक राहात असतील त्यांनी ईस्त्रायलदेशात यावे, त्यांना नागरिकत्व देण्यात येईल. त्यासाठी त्यांच्याकडे कोणताही कागदोपत्री पुरावा मागीतला जाणार नाही. मात्र त्यांना ‘डीएनए’ टेस्ट द्यावी लागेल. डीएनए टेस्टिंग हा अत्याधुनिक वैज्ञानिक पुरावा आहे. जन्माचे दाखले, धर्माचे पुरावे व स्कूल-कॉलेजची सर्टिफिकेट्स खोटी असू शकतात, कारण हजार-पाचशे रूपये दिल्यावर कोणतेही प्रमाणपत्र वा खोट्या पदव्या वगैरे सहज मिळतात. मात्र डीएनए टेस्टचे निकष कधीच खोटे असू शकत नाहीत. त्यामुळे आजही ईस्त्रायलकडे कुणी नागरिकत्व मागायला गेले, तर त्याला त्याची डीएनए टेस्ट पॉझिटिव्ह असल्यावरच नागरिकत्व मिळते. भारताच्या कोकण किनारपट्टीत अनेक वर्षांपासून ‘वैदिक-ब्राह्मण’ म्हणून राहणारी काही कुटुंबे ईस्त्रायलमध्ये गेलीत व डीएनए टेस्टमध्ये उत्तीर्ण होऊन ते तेथेच ईस्त्रायलचे नागिरक म्हणून गुण्या-गोविंदाने राहात आहेत.

मित्र-राष्ट्र ईस्त्रायलचा आदर्श घेऊन भारतातही नागरिकत्वाची कसोटी डीएनए टेस्ट असली पाहिजे. कारण या देशातील जनतेने हजारो वर्षांपासून अनेक उलथापालथी होऊनसुद्धा आपली मूळ सिंधू-हिंदू संस्कृती जतन करून ठेवलेली आहे. ते एकमेकांशी नेहमीच रक्ताच्या व दुधाच्या नावाने घट्ट बांधले गेलेले आहेत. धर्म बदलला, प्रदेश बदलला, भाषा बदलली, काळ बदलला मात्र मूळ संस्कृतीला त्यांनी आजही कुठे धक्का बसू दिलेला नाही. डीएनए टेस्टिंगमुळे एकही मुसलमान वा ख्रिस्ती ‘अभारतीय’ ठरू शकणार नाही. कारण त्यांनी धर्म बदलला आहे, देश नाही. जे काही बाबर, कासिमसारखे थोडेफार परकीय मुसलमान होते, त्यांनी व त्यांच्या वंशजांनी अनेकवेळा आंतरजातीय व आंतरधर्मिय विवाह केलेला असल्यामुळे ते भारतीय वंशातच पूर्णपणे मिसळून गेलेले आहेत.

या देशात शक, हुण, कुशाण सारखे अनेक परकीय आक्रमक आलेले होते, त्यांचेही आता स्वतंत्र अस्तित्व कुठेच दिसत नाही. ते पूर्णपणे भारतीयच झालेले आहेत. मात्र आर्य नावाचे परकीय आक्रमक या देशात पाच हजार वर्षांपूर्वी आलेत आणी ते आजही आपले आर्यवंशीय अस्तित्व कायम ठेवून आहेत, ते भारतीय संस्कृतीत कधीच मिसळले नाहीत. आर्यांनी त्यांचे वेगळे अस्तित्व ठेवून शांततेने भारतात राहीले असते तर, भारताला काहीच अडचण नव्हती. मात्र स्वतःच्या आर्यवंशाला श्रेष्ठ ठरवून येथील मूळ हिंदू-सिंधू संस्कृतीला सतत हिन लेखले, येथील मूळ रहिवासींना शूद्र म्हणून, अस्पृश्य म्हणून गुलाम केले. त्यांनी केवळ देशातच घुसखोरी केली नाही, तर या देशातील संस्कृतीतही घुसखोरी करून तीला विकृत व विद्रूप केलेले आहे. जेव्हा जेव्हा ते राजकिय सत्तेत येतात, तेव्हा तेव्हा ते या देशाला रसातळाला नेतात. देशाच्या शैक्षणिक, आर्थिक, धर्मिक, राजकीय वगैरे सर्वच क्षेत्रात अराजकता माजवतात व देशाला अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करतात.

हे आर्य लोक परकीय असून ते आजही आपले वर्चस्ववादी वंश-श्रेष्ठत्व उघडपणे जपत आहेत. आपण हिंदू लोक कमरेला दोरा बांधतो, आर्य लोक गळ्यात दोरा (जाणवं) घालतात. त्यांचं मूळ ‘गोत्र’ आहे, आपले हिंदूंचे मूळ ‘कूळ’ आहे. आर्य हे पुरूषसत्ताक आहेत, आपण हिंदू मातृसत्ताक आहोत. आर्य भटके-पशूपालक होते, आपण हिंदू प्राचिन काळापासून आजपर्यंत शेतीवर उपजिवीका करतो आहोत. लग्न जुळवतांना ते मुला-मुलीचे गोत्र विचारतात, आपण हिंदू कूळ विचारतो. आपल्यात बहिण-भावात लग्न होऊच शकत नाही, कारण आपण कूळ विचारूनच लग्न जुळवतो. मात्र आर्य-ब्राह्मणात भाऊ-बहिणमध्ये लग्न होऊ शकतं, कारण ते गोत्र विचारून लग्न जुळवितात. अशी हजारो लक्षणे आहेत कि ज्यामूळे ते लाखोवेळा परकीय आक्रमक म्हणून सिद्ध होऊ शकतात. त्यामुळे डीएनए टेस्टमध्ये देशातील वैदिकी-ब्राह्मण हे नापास होतील व त्यांना डिटेन्शन कॅम्पमध्ये टाकणे सहज शक्य होईल. भारतीय समाजापासून आर्य-ब्राह्मणांना ‘अभारतीय’ म्हणून वेगळे काढल्यावर या देशाचे 50 टक्के प्रश्न एका मिनिटात खतम होतील. मात्र हे होणे नाही, कारण सत्ताधारी वैदिकी-ब्राह्मणांचे विरोधक असलेले पुरोगामी-डावे लोक हे एकतर भट आहेत किंवा भटाळलेले आहेत. आणी उरलेले नेते हे त्यांच्याकडील ईडी, सिडी, सीबीआय वगैरेंच्या दहशतीचे बळी आहेत.

-3-

सत्ताधारी वैदिकी-ब्राह्मणांच्या वंश-श्रेष्ठत्वाच्या मृत्यूची सुरूवात नागरिकत्वाच्या डीएनए टेस्ट मध्ये आहे. नागरिकत्वाची कागदपत्रे मागायला आलेल्या सरकारी कर्मचारी व अधिकार्‍यांसाठी एक बोर्ड आपल्या घरावर लावा. तो बोर्ड पुढीलप्रमाणे-

‘‘नागरिकत्वासाठी कागदपत्रे मागायला आलेल्या कर्मचारी-अधिकार्‍यांना नम्र विनंती- कोणत्याही प्राचिन राष्ट्राचे नागरिकत्व ठरविण्यासाठी डीएनए टेस्ट हे सर्वात आधुनिक व वैज्ञानिक साधन आहे. आपल्या प्राचिन भारत देशाचे नागरिकत्व ठरविण्यासाठी डीएनए टेस्ट करणार असाल तर आम्ही आपणास पूर्ण सहकार्य करू. मात्र कागद-पत्र मागणार असाल तर, या घरातून कोणतेही सहकार्य मिळणार नाही.’’

आणखी एक बोर्ड जर आपल्या दरवाज्यावर लावला तर वैदिकी-ब्राह्मणवाद पूर्णपणे मूळातून उखडून टाकायला मदत होईल. दर दहा वर्षांनी होणार्‍या राष्ट्रीय जनगणनेत जातनिहाय जनगणना झाली पाहिजे. आता प्रश्न केवळ ओबीसी जनगणनेचा नाही. ज्यांना जातीव्यवस्था समूळ नष्ट करायची आहे, त्यांचेजवळ जातीचा कोणता डेटा उपलब्ध आहे? कारण एखाद्या देशाची समाजव्यवस्था मूळातून उखडून टाकायची असेल तर त्यासाठी त्या समाजव्यवस्थेतील प्रत्येक समाज-घटकाचा डेटा आपल्याकडे पाहिजे. शास्त्रशूद्ध पद्धतीने अभ्यास करून काही निष्कर्ष जगाच्यासमोर मांडावे लागतात. त्यातून धोरणं व डावपेच ठरत असतात. जनप्रबोधनासाठी आकड्यांवर आधारित मुद्दे ठेवलेत तर जनजागृती मजबूतपणे होते. वैदिकी-ब्राह्मणांच्या नादी लागलेल्या ओबीसी जाती व चर्मकार, वाल्मिकीसारख्या अनेक दलित जातींना जेव्हा आकडेवारीच्या आधारे कळेल की, आपल्याला देशभक्ती शिकविणार्‍या वैदिकीब्राह्मणांमध्ये एकही शिपाई सीमेवर शहीद झालेला नाही, आपल्याला स्वच्छता शिकविणार्‍या वैदिकी ब्राह्मणांमध्ये एकही सफाइ कर्मचारी नाही, आपल्याला मेक ईन इंडिया शिकविणार्‍या वैदिकीब्राह्मणांध्ये एकही व्यक्ती सुतारकाम, लोहारकाम, विणकाम यासारखी कलाकुसरीची कामे करीत नाही. देशाची सेवा करण्याची शिकवण देणार्‍या वैदिकीब्राह्मणांमध्ये एकही व्यक्ती धोबी, नाभिक सारखी सेवेची कामे करीत नाही. अशी आकडेवारी अधिकृतपणे कागदावर येताच या देशाच्या प्रबोधनाची दिशाच बदलून जाईल. शूद्रादिअतिशूद्रांच्या श्रमातून निर्माण होणारी संपत्ती बँकेत ठेवली जाते व देशाच्या विकासासाठी खर्च केली जाते. मात्र देशाच्या बॅंका लूटून परदेशात पळून जाणारे सर्वच्यासर्व लुटारू हे वैदिकी-ब्राह्मणच आहेत व त्यांनीच या देशाची अर्थव्यवस्था रसातळाला नेली आहे, हे जर अधिकृतपणे कागदावरच्या आकडेवारीनिशी सिद्ध झाले तर, या देशाच्या जन-धृवीकरणाची दिशाच बदलून जाईल. म्हणून दर दहा वर्षांनी होणार्‍या राष्ट्रीय जनगणनेत जातनिहायच जनगणना झाली पाहिजे, ती जर 20121 साली होणार नसेल तर तेथेही बहिष्काराचे शस्त्र उगारले पाहिजे. आणखी एक बोर्ड घराच्या दरवाज्यावर लावला पाहिजेः-

‘‘जनगणना करायला आलेल्या कर्मचारी-अधिकार्‍यांना नम्र विनंतीः- आपल्याकडील जनगणना फॉर्ममध्ये प्रत्येक व्यक्तीची जात-पोटजात नोंद करणारा कॉलम असेल तरच आमच्या घरातून आपणास सहकार्य मिळेल, प्रत्येक व्यक्तीची जात-पोटजात नोंद करणारा कॉलम नसेल तर आमच्या घरातून जनगणनेसाठी कोणतेही सहकार्य मिळणार नाही.’’  

     अशा प्रकारचे दोन बोर्ड मोठ्या प्रमाणात लावलेत तर जात्यंतक क्रांतीच्या दिशेने तुम्ही निश्चितच मजबूतपणे चालणे सुरू केले आहे, असे समाजावे.

यावरची पुढील चर्चा व प्रश्नोत्तरे पुढच्या बहुजननामा-99 मध्ये करू या! तोवर जयजोती, जयभीम, सत्य की जय हो!

      (लेखनः 30-31 जानेवारी 2020)               

                                       ------- प्रा. श्रावण देवरे

                                      Mobile-8830127270                                Blog ब्लॉग- https://shrwandeore.blogspot.in/                             Email- s.deore2012@gmail.com