एक्केचाळीसावी खेप ......!
बहुजननामा-41
क्षत्रिय
जातींच्या आरक्षणाचा अखिल भारतीय प्रश्न व
त्याची घटनात्मक
सोडवणूक
बहुजनांनो.... !
जाट, पटेल व मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नाने पूर्ण देशच पेटता ठेवला जात आहे. अर्थात हे भारताला
काही नवीन नाही. यापूर्वीही अनेकवेळा जाट, पटेल, गुज्जर जातींनी
आरक्षणावरून अवघा उत्तर भारत अनेकवेळा वेठीस धरला आहे. तसा हा प्रश्न फार
काही अवघड आहे, असेही नाही. देश पातळीवरील कारभारी जर प्रामाणिक असतील तर ते हा प्रश्न चुटकीसरशी
सोडू शकतात. परंतू देशाची सर्वपातळीवरची सर्वोच्च निर्णय प्रक्रिया अशा लोकांच्या
हातात आहे की, त्यांना हा देश पेटता ठेवण्यातच आपल्या जातीचं भलं आहे, असं वाटतं.
-पार्श्वभूमी-
मुळ समस्या आरक्षणात नाही, तर ती एकूणच जातीव्यवस्थेच्या
सत्तासंघर्षात आहे. आणी म्हणून आपल्या देशातील संत व महापुरूषांनी जातीव्यवस्था नष्ट
करण्यावर भर दिला. त्यासाठी
त्यांनी लढेही दिलेत. आरक्षण हा त्या लढ्यातील एक छोटासा उपाय होता व आहे! मात्र काही जातव्यवस्थावाद्यांनी
आरक्षणालाच हत्यार बनवून जातीव्यवस्था जीवंत ठेवण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. जाट, पटेल, ठाकूर मराठादी आरक्षण हा त्यातीलच
एक प्रकार आहे. म्हणून या प्रश्नाच्या मुळाशी जाणे आवश्यक आहे.
भारत स्वातंत्र्याच्या उंबरठ्यावर असतांना देशातील विविध जात-धर्म-वंश आधारित घटकांनी आपल्या अस्तित्वाचे, सन्मानपुर्वक जगण्याचे व विकासाचे
प्रश्न उचलून धरलेत.मुसलमानांना आपल्या विकासाचा व सन्मानपुर्वक जगण्याचा मार्ग देशाच्या
फाळणीत सापडला. त्याप्रमाणे त्यांनी पाकिस्तान मिळविला. दलित जाती व आदिवासी जमातींनी
सामाजिक-शैक्षणिक आरक्षण व तत्सम विशेष संरक्षण-सवलतींच्या माध्यमातून आपला विकास
साधण्याचा मार्ग पत्करला. ब्राह्मण, क्षत्रिय(मराठा-जाट) व वैश्य जातींनी आपले परंपरागत अधिकार व परंपरागत जात-सत्तेच्या जोरावर आपले वर्चस्व कायम
ठेवीत आपला विकास साधला. मराठा-जाट सारख्या क्षत्रिय जातींना राज्यस्तरावरच्या राजकिय सत्तेत
सामावून घेण्यात आले. देशात ओबीसी हा असा एकमेव समाज घटक होता की, जो आपल्या देशपातळीवरच्या
स्वतंत्र अस्तित्वाच्या बाबतीत बेफिकीर होता. बिहार वा तामिळनाडू सारख्या 2-3 राज्यांचा याला अपवाद
आहे. ओबीसींनी आपला
विकास देशाच्या विकासातच पाहिला. त्या काळात एखादा अपवाद वगळला तर वर्गीय पातळीवर कामगार व शेतकरी वर्गही
समाधानीच वाटत होता. कारण हे वर्ग जातीच्याच पोटात अंकूरत होते. मात्र ही जात-वर्गीय शांतता वादळापूर्वीची होती का?
1980 पर्यंत या जात-वर्ग रचनेत फारसा बदल झाला नाही. छोटो-मोठे संघर्ष सोडल्यास एकूणच देश
पातळीवर शांतता व सुव्यवस्थाच होती. मात्र नेहरू सरकारने कालेलकर आयोग फेटाळल्याने जो ओबीसी असंतोष 1960 सालापासून निर्माण
होत होता, त्याला समाजवादी पक्षांच्या राजकीय फोल्डमध्ये सामावून घेण्यात आले
होते. त्यामुळे ओबीसींचे स्वतंत्र असे अस्तित्व राजकिय अजेंड्यावर आलेले
नव्हते. ओबीसी प्रभावाखालील जनता पक्षात (1977 साली) त्याला पहिल्यांदा देश पातळीवरचे
राजकिय अस्तित्व प्राप्त झाले. याच सुमारास (1981 डंकेल प्रस्तावाचे
नगारे वाजू लागलेत. आणी देशातील धुरिण खळबळून जागे झालेत. खाजगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरणाने (खा.ऊ.जा. LPG धोरणाने) जागृत समाजघटकांची झोप उडविली. जगाची उलथा-पालथ होत असतांना भारत तरी त्यातून
वेगळा कसा राहील? खाऊजा धोरण म्हणजे जागतिक स्पर्धा! जे जातीघटक व वर्गघटक स्वतःच्या
देशातील स्पर्धेत ‘कायमचे पराभूत’ होते ते जागतिक स्पर्धेत येण्याचा प्रश्नच नव्हता. कामगार देशोधडीला लागला व शेतकरी
आत्महत्त्येला मजबूर झाला. हे दोन्ही वर्ग ज्या जातींच्या पोटात आकार घेत होते, ते मुख्यतः दलित व ओबीसी होते. वर्गीय असलेल्या खाऊजा धोरणातून
जो संघर्ष उफाळला त्यातून जात-जाणिवाच वाढल्या. कारण हे वर्ग अजूनही जातीतच बंदिस्त होते. वर्गीय जाणीवा दाबल्या गेल्या. याचे साधे कारण हे होते की, वर्गीय असलेल्या
खाऊजा धोणाच्या आड अन्याय अत्याचार करणारा व शोषण करणारा भांडवलदार वर्ग (वैश्य), प्रशासक वर्ग (ब्राह्मण) व राज्यस्तरीय
राज्यकर्ता वर्ग (क्षत्रिय) हे आपले पारंपरिक जातीय अधिकार वापरूनच अन्याय-अत्याचार करीत होते व
करीत आहेत. त्यामुळे जात-जाणिवा तीव्र होऊ लागल्यात. खाऊजाचा प्रश्न
वर्गीय होता, परंतू त्याचे सोल्युशन जाती-संघर्षातच शोधणे भाग
पडले.
यापुर्वी जात-संघर्षात ओबीसी प्रभावाखालील जनता पक्षाने मंडल आयोगाची
नियुक्ती
करून जात-समन्वय साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र जाट-पटेल-मराठा व तत्सम जातीसंघटनांनी त्याला
विरोध केला. त्याच वेळेस मंडल आयोगाची अमलबजावणी केली असती तर कामगार व शेतकर्‍यांचा
वर्गीय प्रश्न काही अंशी जातीय अंगाने मार्गी लागला असता. मात्र मंडल आयोगाचा अहवाल
लोकसभेच्या पटलावर येण्याच्या आधीच ते सरकार पाडण्यात कट्टर जातवादी पक्षांना यश
आले. याला अर्थातच
क्रांतिकारी म्हणविणार्‍या ब्राह्मणी कम्युनिस्ट-समाजवाद्यांचा मूक पाठींबा होताच. त्यामुळे वर्गजात-समन्वयक मंडल आयोग अहवाल 10 वर्षांसाठी कचर्‍याच्या डब्यात गेला. 1989 ला ‘ओबीसी-वर्चस्वाचे’ जनता दल सरकार आले. व्हि.पी. सिंग सरकार हे ढोबळ मानाने ब्राह्मणेतरांचे सरकार होते व ते ओबीसी
वर्चस्वाखाली होते, त्यामुळे ते सरकार पाडले जाण्याच्या आतच मंडल आयोगाची एक शिफारस लागू
करून बाजी मारण्यात आली. सरकारी अजेंड्यावर जाती-संघर्षाचा विषय येताच
जातव्यवस्थावाद्यांकडून राममंदिराचा धार्मिक अजेंडा पुढे आला. सुप्रिम कोर्टाच्या माध्यमातून क्रिमी लेयरची पाचर मारून मंडल
आयोगाची अमलबजावणी शिथिल करण्याचा प्रयत्न झाला.
मंडल आयोगाच्या अमलबजावणीमुळे
शासकीय नोकर्‍यात ओबीसींना आजवर 5 टक्केही फायदा झाला नाही. मात्र मंडल आयोगासाठी झालेल्या संघर्षातून जी देश पातळीवरची उलथा-पालथ झाली, ती मुख्यतः राजकीय होती. ओबीसीतील संख्येने बहु असलेल्या
जातीतून (यादव, माळी, कुर्मी वगैरे) राजकिय पर्याय उभे राहू लागलेत. त्यांनी बाबरी भंजनातून नाराज
झालेल्या मुसलमान घटकाला सोबत घेत ओबीसींचे पक्ष स्थापन केलेत व राज्य पातळीवर सत्ताही हस्तगत केली. यातून राज्यस्तरावरच्या क्षत्रिय
सत्ताधारी जाती बिथरणे स्वाभाविक होते. जाट, पटेल, ठाकूर व मराठा या जाती राज्यस्तरावरच्या सत्ताधारी जाती होत्या व आहेत. त्यांनी 1981 पासूनच मंडल आयोगाला
विरोध केला होता. परंतू हा जात-संघर्ष तीव्र झाला तो पंचायत राजचा कायदा अमलात येऊ लागल्यानंतर! कॉंग्रेसने 1993 साली घटनादुरूस्तीतून
पंचायत राज कायदा आणून ओबीसी-दलित वोटबँक मिळविण्याचा प्रयत्न केला. याला पार्श्वभुमी अर्थातच मान्यवर कांशिराम, लालू, मुलायम, भुजबळ, मुंडे यांच्या प्रभावशाली
राजकारणाची होती. हे नेते आपल्या राज्याच्या सीमा ओलांडून दिल्लीकडे आगेकूच करू लागले
होते. आणी हा सर्वात मोठा धोका दिल्लीतून देशावर सत्ता गाजविणार्‍या ब्राह्मणी शक्तींना वाटत होता. या ओबीसी-संकटातून सुटका करून घेण्यासाठी ब्राह्मणांनी नेहमीप्रमाणे बिथरलेल्या क्षत्रिय जातींना पुढे केले आहे. आधी 1981 साली या क्षत्रिय जाती मंडल आयोग अमलबजावणीला विरोध करीत होत्या. आता 1993 ला मंडल आयोगाच्या
अहवालाची अमलबजावणी सुरू होताच, ह्याच क्षत्रिय जाती ओबीसीचा दर्जा मागत
आहेत. अर्थात हे दिल्ली-स्थित ब्राह्मण धुरिणांच्या
ईशार्‍यावरून घडत आहे. जाट, पटेल, मराठा, ठाकूर व तत्सम क्षत्रिय जातींना ओबीसी कोट्यात टाकून ओबीसींची
दिल्लीकडील आगेकूच रोखणे हा एकमेव मुख्य उद्देश आहे. दुसरा सर्वात महत्वाचा उद्देश हा आहे की, दलित-ओबीसींच्या संघर्षाची ब्राह्मणविरोधी दिशा बदलून ती क्षत्रिय
जातीविरोधात करणे. हे दोन्ही उद्देश सफल करण्यात दिल्ली-केंद्रित सत्ताधारी ब्राह्मणी शक्ती
यशस्वी झाली आहे. क्षत्रिय जातींच्या विद्वानांमध्ये जातीपलिकडे
जाऊन अभ्यास करण्याची कुवतच नसल्याने त्यांना ब्राह्मणी शक्तीचे कारस्थान कधीच
समजले नाही व या पुढेही कधीतरी समजेल, अशी अपेक्षा व्यर्थ आहे. मराठा समाजाचे
युगपुरूष असलेले पुरूषोत्तम खेडेकर यांचेकडून जातीअंताची भुमिका घेतली जाण्याची
फार मोठी अपेक्षा होती. मात्र तेही रेशिम बागेतील ब्राह्मण-दरबारात जाऊन ‘’मुजरा’’
करून आल्यामुळे ही क्रांतीकारक अपेक्षा निरर्थक ठरली.
मराठा-जाट-पटेल आरक्षणाचे हे खरे मुळ आहे. पण ते समजून घेण्यात क्षत्रिय
जातीतील बुद्धीमान कमी पडलेत. या क्षत्रिय जातींना असे वाटते की, राज्यातील राजकीय सत्तेतच आपले
अस्तित्व व विकास आहे. पंचायत राजच्या अमलबजावणीमुळे गावाकडचा तहहयात सत्तेत असलेला ‘पाटील सरपंच’ आता पाय उतार झाला व आता त्या
खूर्चीवर तेली-माळी-न्हावी-धोबी अशा अल्पसंख्य ओबीसी व दलित-आदिवासी जाती-जमातींचे स्त्री-पुरूष बसू लागले आहेत. सरंजामी गुर्मीला हा फार मोठा तडा
गेल्यामुळे क्षत्रिय जाती पेटून उठणे स्वाभाविक होतं. ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या या ग्रामीण
भागातील सत्तास्थानावर क्षत्रिय जाती गेल्या 70 वर्षांपासून मांड
ठोकून होत्या. पंचायत राजमुळे ही सत्तास्थाने ओबीसी-दलित-आदिवासींच्या ताब्यात येऊ लागल्यात. त्यामुळे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री वगैरे राज्यस्तरीय
सत्तास्थाने क्षत्रिय जातींच्या हातातून निसटू लागलीत. 2014 साली देशपातळीवर
ओबीसी जागृतीचा वाढता प्रभाव हे एक संकटच होते. या संकटातून सुटका करून
घेण्यासाठी ब्राह्मणी शक्तींनी ‘ओबीसी प्रधानमंत्री’ केला व तात्पुरती का होईना आपली सुटका करून घेतली आहे. मात्र ’’कटेंगे लेकीन झुकेंगे
नही’’ असा क्षत्रिय
बाणा असलेल्या जाती ‘ओबीसी मुख्यमंत्री’ बनवून जात-समन्वय करायला तयार नाहीत. ब्राह्मण मुख्यमंत्री उरावर घेऊन स्वतःच्या
पायावर कुर्‍हाड मारून घेण्याचा पारंपारिक धंदा आजही ते इमाने-इतबारे करीत आहेत. समन्वय, चर्चा वगैरे लोकशाही मुल्ये अजूनही त्यांच्या पल्ले पडलेली नाहीत. कसेही करून ओबीसी कोट्यात घुसखोरी
करायची व आपली राज्यस्तरावरची सत्ता टिकवायची, हा त्यांचा प्रयत्न आहे.
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न
कायद्याच्या मजबूत आधारावर सुटावा, अशी ईच्छा मराठा नेत्यांचीच नाही. कारण त्यांना तो राजकारणासाठी
वापरून घ्यायचा आहे. राज्यात जाट, पटेल, मराठा, ठाकूर मुख्यमंत्री होते तो पर्यंत
या जातींनी आरक्षणासाठी कधीच मोर्चे काढले नाहीत. मात्र ज्या क्षणी इतर जातींचे
मुख्यमंत्री व्हायला सुरूवात झाली त्या क्षणापासून आरक्षणासाठी मुक-मोर्चे, ठोकमोर्चे सुरू झालेत. उत्तर प्रदेशात हिंसक ‘जाट-आरक्षण आंदोलनात’ 35 तरूण मारले गेलेत. जाट-समाजात ‘संविधान-साक्षर’ वकील नसल्याने जाट-आरक्षण मिळतच नाही. मात्र जाट-आरक्षण आंदोलनातून मुख्यमंत्री पद
मिळविता येते. आता उत्तर प्रदेशात जाट मुख्यमंत्री होताच जाटांची आरक्षणासाठीची
हिंसक आंदोलने बंद झालीत. महाराष्ट्रात मराठा मुख्यमंत्री करा, मराठा आरक्षणासाठीची सर्व आंदोलने
ताबडतोब गुंडाळण्यात येतील.
-वर्गीय खाऊजा धोरणाने केले जातीय प्रश्न तीव्र-
आता मराठा आक्षणाला कोणता आधार
आहे हे पाहू या! खाऊजा धोरणाचा परिणाम देशातील सर्वच जाती-वर्गांवर होणार होता, तो झाला! ज्या जाती जागृत व सतर्क होत्या
त्यांनी आपल्या (पळ)वाटा आधीच शोधून ठेवल्या होत्या. त्याप्रमाणे ते युरोप-अमेरिकेत जाऊन मोठ्या संख्येने
स्थिरावले. जातीय सत्तेच्या गुर्मित गुंग झालेले क्षत्रिय काळानुसार बदल करून
घ्यायला तयार नाहीत. हातात सत्ता असूनही शेतीचे धोरण पारंपरिकच राहीले. कारण मानसिकताच जात-गुर्मीच्या रूढी-परंपरांनी ग्रस्त होती व आहे. त्यामुळे मुलीच्या लग्नासाठी
कर्जबाजारी होणे व पाटीलकीचा तोरा जपण्यासाठी फटफट्या उडविणे वगैरे सुरूच राहिले. सगळी सोंगे करता येतात, मात्र पैशांचे सोंग करता येत नाही. त्यामुळे मराठा, पटेल, ठाकूर जाट आदि क्षत्रिय जातीत एक गरीब वर्ग निर्माण झाला. त्याचा असंतोष राजकिय सत्तेच्या
विरोधात जाऊ नये म्हणून तो ओबीसी आरक्षणाकडे वळविण्यात आला. शेती परवडत नाही
म्हणून गरीब झालेल्या मराठ्याला सांगण्यात आले की, तुला नोकरी मिळत नाही
म्हणून तू गरीब आहेस. मराठा विरूद्ध ओबीसी संघर्ष झाला की, त्याचा फायदा प्रस्थापित मराठा व
ब्राह्मणी नेत्यांना होणारच.
सुप्रिम कोर्टाने मंडल कमिशन
अमलबजावणीच्या खटल्यातील निवाड्यात एक मार्गदर्शक सूचना केली आहे. केंद्र व राज्य सरकारांनी
न्यायालयीन दर्जा असलेले मागासवर्गीय आयोग नेमावेत. कोणत्या जातीला ओबीसी आरक्षण
कोट्यात टाकायचे वा काढायचे याचे सर्व अधिकार या आयोगाला देण्यात आलेत. त्यामुळे कोणताही पक्ष वा त्याचे
सरकार मनमानी करून कोणत्याही जातीला आरक्षण देऊ शकत नाहीत. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आतापर्यंत
किमान 5 वेळा राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे व केंद्रिय मागासवर्गीय आयोगाकडे
मांडला गेला आहे. प्रत्येक वेळेस तो फेटाळलाच गेला आहे. 2014 च्या लोकसभा निवडणूका
जिंकण्याच्या राजकिय हेतूने मनमोहन सिंग यांच्या नेतृवाखालील कॉंग्रेस सरकारने मनमानी करून जाटांना ओबीसी
कोट्यात टाकले, त्याचवेळी पृथ्वीराज चव्हाणांच्या महाराष्ट्र सरकारनेही मनमानी करून असंवैधानिक राणे समिती नेमली व तिच्या शिफारशीवरून मराठा
समाजाला स्वतंत्र 16 टक्के आरक्षण देण्याचा अध्यादेश काढला. मात्र लगेच प्रकरण कोर्टात गेले व
निवडणुका संपल्यावर अध्यादेशाला स्थगिती आली. अशा प्रकारे राजकिय हेतूने एखाद्या
जातीला आरक्षण देणे हा केवळ घटनाद्रोह नाही, किंवा केवळ न्यायलयाचा अपमानही
नाही तर, एकूणच अनैतिक अशी कृती आहे.
-परिणाम-
मात्र केंद्र सरकार पुन्हा नेहमी
प्रमाणे घोळ घालून संभ्रम निर्माण करीत आहे. काल लोकसभेत आर्थिक आधारावर सर्व
जातींना आरक्षण देण्याची चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र 50 टक्के मर्यादा
तोडण्यावर कोणीच बोलत नाहीत. सर्व नॉन-ब्राह्मिण जातीतील गरीबांना 50 टक्क्यांमध्ये कोंबून, ओपन असलेल्या 50 टक्के जागा एकट्या
ब्राह्मण जातींना देण्याचा घाट घातला जात आहे, तो मराठा-जाटसकट सर्वच बहुजन जातींसाठी घातक आहे. त्यामुळे मराठा-जाट-पटेल आरक्षणाचे
आंदोलन जे सुरूवातीपासूनच चूकीच्या रस्त्यावर होते ते आता सर्व बहुजन जातींना
खड्ड्यात घातल्याशिवाय राहणार नाही…
हा झाला देश पातळीवरचा प्रदिर्घ
काळातील परिणाम. भारताच्या 5 हजार वर्षांच्या इतिहासात ब्राह्मण-क्षत्रिय युती ही अभेद्य असून आजही
तीचा साक्षात्कार होतो आहे. महाराष्ट्रात ब्राह्मण-मराठा(क्षत्रिय) युती आजही स्पष्टपणे दिसते आहे. फडणवीसी पेशवाइचा रथ 145 मराठा आमदार आनंदाने
ओढत आहेत. आनंदाने यासाठी की, आज नाही तर उद्या आपलाही मुख्यमंत्री येईलच! केंद्रात भाजपा-कॉंग्रेस हे आलटूनपालटून सत्तेवर येत
राहतात, त्याप्रमाणे महाराष्ट्रात आलटून-पालटून एकदा मराठा, एकदा ब्राह्मण मुख्यमंत्री येत
असतो. दोघांचेही आर्थिक-सामाजिक धोरण एकच! अपवादात्कम स्थितीत त्यांची गरज म्हणून कधीतरी नाईलाजास्तव एखादा
भटका वा चांभार मुख्यमंत्री बनविला जातो. पण चुकुनही प्रभावी ओबीसी नेता मुख्यमंत्री होणार नाही याची ते
डोळ्यात तेल घालून काळजी घेतात. एखादा प्रभावशाली ओबीसी नेता खूपच उड्या मारायला लागला की, त्याला सरळ जेलमध्ये टाकून बदनाम
केले जाते किंवा ठार केले
जाते.
मराठा आरक्षणाच्या हिंसक
आंदोलनाचा महाराष्ट्रात ताबडतोबीचा परिणाम 2019 च्या लोकसभा व
विधानसभा निवडणूकांवर होणार आहे. आधी महाराष्ट्राच्या विधानसभेत 288 पैकी 200 आमदार मराठा असायचे. जेव्हापासून मराठ्यांनी ओबीसीमध्ये घुसखोरी करायला सुरूवात केली, तेव्हापासून मराठा आमदारांची
संख्या घटायला लागली व शुद्ध-खर्‍या ओबीसी आमदारांची (35) संख्या वाढायला लागली. आज विधानसभेत फक्त 145 मराठा आमदार आहेत. आता हिंसक मराठा आंदोलनामुळे 2019 ला मराठा आमदारांची
संख्या 40 च्यावर जाणार नाही. गेल्या महिन्यात नाशिक महसूल विभागात विधान परिषदेच्या दोन निवडणूका
झाल्यात. या दोन्ही विधानसभा निवडणूकीत सर्व मराठा उमेदवार पराभूत झालेत व दोन्ही जागांवर बंजारा उमेदवार केवळ ‘ओबीसी’ म्हणून निवडून आलेत. मराठा रस्त्यावर आला की ओबीसी शांतपणे आपल्या घरातच बसून असं काही
प्लॅनिंग करतो कि, ज्यामुळे ‘एक घाव दोन तुकडे’ होतात! दुःख याचेच वाटते की, या मराठा-ओबीसी संघर्षाचा फायदा ब्राह्मणी भाजपा-सेनेला होतो आहे.
-उपाय-
मुंबई हायकोर्टाने व सुप्रिम
कोर्टाने मराठा-जाट आरक्षण फेटाळतांना जी कारणे दिली आहेत, त्यात 3 कारणे महत्वाची आहेत. 1) 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा तोडलेली आहे, 2) केंद्रिय व राज्य मागासवर्गाने हे आरक्षण फेटाळले आहे व 3) आरक्षण हे
गरीबी नष्ट करण्यासाठी नाही तर सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण नष्ट करण्यासाठी आहे. त्यामुळे आरक्षण हे फक्त शासन-प्रशासनात-शिक्षणात अपुरे प्रतिनिधित्व असलेल्या
वर्ग-जातीलाच दिले जाते. जाट-मराठा आरक्षण हे या निकषावर उतरत नाही.
भारतात साक्षरता ही केवळ ‘ईयत्ते’ वरून मोजली जात नाही. ‘अक्षर-साक्षरता’, 'संगणक-साक्षरता' तशी संविधान-साक्षरताही असते. ही संविधान-साक्षरता दोन व्यक्तींचा अपवाद वगळता, मराठा समाजात कोठेच आढळत नाही. त्यामुळे मराठा समाजातील बडे-बडे दिग्गज वकील मराठा मूक मोर्च्यात
मूकपणे सामील झालेत. त्यांनी संविधान वाचले आहे पण समजून घेतले नाही. जात-जाणीव ही कोणत्याही जात्यंतक
ज्ञानाच्या आड येतेच. मराठा वकील जर संविधान-साक्षर असते तर ते मराठा समाजाच्या मोर्च्यात सामील न होता कायदेशीर
मार्गाने मराठा आरक्षण मिळविण्यासाठी आमच्या बरोबर सामील झाले असते. छावा मराठा संघटनेचे
संस्थापक-अध्यक्ष माननीय किशोर चव्हाण व माजी खासदार मान. सत्यजित गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही मराठा-ओबीसी प्रतिनिधींचे एक शिष्टमंळ तयार
केले व तत्कालीन (2013 साली) केंद्रियमंत्री नचिअप्पन यांना दिल्लीत भेटलो. त्यावेळी मराठा वकिलांनी आम्हाला साथ दिली असती, तर आतापर्यंत कायद्याच्या पक्क्या
बेसवर मराठा आरक्षण कधिच मिळून गेले असते. परंतू मराठा समाजात एकही वकील ‘संविधान-साक्षर’ नसल्यामुळे आम्ही मराठा आरक्षण मिळवून देऊ शकलो नाही.
मी स्वतः अनेकवेळा लेख लिहून, पुस्तके लिहून, प्रत्यक्ष चर्चा करून तर कधी
ओबीसी आंदोलनातून मराठा आरक्षणावर लोकशाही तोडगा सूचविला आहे. तो कोणता? केंद्र सरकारने 2005 साली सामाजिक
आरक्षणावर मार्गदर्शक सूचनांसाठी संसदीय नचिअप्पन कमिटीची नियुक्ती केली. या कमिटीने स्पष्टपणे शिफारस केली
आहे कि, सामाजिक आरक्षणावरची 50 टक्के मर्यादा काढून टाकावी व त्यासाठी घटनेत दुरूस्ती करावी. त्यामुळे अजूनही ज्या जातींना
आरक्षण मिळाले नाही त्या जातींना आरक्षण देणे शक्य होईल. राज्यघटनेत आणखी एक दुरूस्ती करावी लागेल. या दुरूस्तीसाठी घटनेच्या कलम 46 चा आधार घेता येतो. या कलमात म्हटले आहे- ‘’Promotion
of educational and economic interests of Scheduled castes and
Scheduled Tribes and other weaker Sections- The State shall promote
with special care the educational
and economic interests of the weaker sections of the people, and in particular,
of the Scheduled castes and Scheduled Tribes, and shall protect them from
social injustice and all forms of exploitation.‘’ यातील जाड ठशातील ‘आर्थिक हितसंबंध व इतर दुर्बल वर्ग’ या संकल्पनांचा उपयोग करून एक नवे उपकलम 46 (अ) पुढील प्रमाणे जोडता
येईल, ते असे- ’’नव्या आर्थिक स्थित्यंतरात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व तत्सम उच्चजातीतील दारिद्र्य रेषेखालील ‘आर्थिक दुर्बल जन-वर्ग’ बनवून त्यांचेसाठी स्वतंत्रपणे दारिद्र्य निर्मुलनाचे विशेष उपाय
करण्यास कोणताही प्रतिबंध करता येणार नाही.’’ त्याचप्रमाणे नचिप्पन
कमिटीच्या अहवालाचा आधार घेत दुसरे उपकलम 46(ब) पुढीलप्रमाणे जोडता येईल, ते असे- ‘’या आर्थिक दुर्बल जनवर्गासाठी
विशेष उपाययोजना करतांना नियुक्त्या किंवा पदे राखून ठेवण्यासाठी अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती व सामाजिक
शैक्षणिक मागासलेल्या वर्गांना (ओबीसींना)दिलेल्या आरक्षणाव्यतिरिक्त स्वतंत्र
आरक्षण लोकसंख्येच्या
प्रमाणात दिले जाईल व त्यासाठी आरक्षणाच्या
प्रमाणावर कोणतेही बंधन राहणार नाही.’’
हा ‘जन-वर्ग’ समाजातून शोधून काढण्यासाठी
त्याचे निकष ठरविणारा व उपाय योजना करणार्‍या शिफारशी सादर करणारा मंडल आयोगासारखा
एखादा आयोग केंद्र सरकारने नेमला पाहिजे. पार्लमेंट्री नचिअप्पन कमिटीचा अहवाल व संविधानाचे कलम 46 हे दोन भक्कम आधार
घेऊन सर्व उच्चजातींच्या दारिद्र्य रेषेखालील ‘जन-वर्गासाठी’ घटना-दुरूस्ती केली तरच ब्राह्मणांसकट मराठा-जाट-पटेल-कापू जातींच्या अखिल भारतीय आरक्षणाचा
प्रश्न सुटू शकतो. माननीय शरद पवारांनी नुकतेच मराठा आरक्षणासाठी
घटना दुरूस्ती मान्य केली. परंतू लगेच नारायण राणेंकडून त्याला नकारात्मक
प्रतिक्रिया देण्यात आली. मराठा समाजातील शरद पवारांचा सकारत्मक इशारा समजून
त्यावर आंदोलन उभारले पाहिजे. मात्र सध्या मराठा समाज शरद पवारांच्या नियंत्रणात
नसून तो फडणविसी जंजाळात ओबीसी-आरक्षणाचे स्वप्न पाहण्यात दंग आहे.
कोणत्याही जातीला आरक्षण द्यायचे
तर त्यासाठी त्या जातीची लोकसंख्या, त्यांचे शिक्षणाचे प्रमाण, नोकर्‍यांचे प्रमाण, शेती व उद्योगाचे प्रमाण वगैरे अशी सर्व शासकीय आकडेवारी उपलब्ध असणे
आवश्यक आहे. अशी आकडेवारी शासकीय जातनिहाय जनगणना करूनच मिळविता येते. गेल्या वर्षी तामिळनाडू सरकारने
हायकोर्टाच्या आदेशाने राज्यस्तरावर जातनिहाय जनगणना सुरू केली होती. काही दिवसांपूर्वी तेलंगणा सरकारने ओबीसी जनगणना करण्याचे ठरविले असून ती ताबडतोब सुरू
होत आहे. महाराष्ट्र सरकारही अशी जातनिहाय जनगणना सुरू करू शकते. दोन महिन्यात ही जातनिहाय जनगणना
पूर्ण होऊ शकते. या जनगणनेनुसार जर मराठा समाजाचे नोकर्‍यांमधील व शिक्षणातील प्रमाण
कमी असेल तर त्यांना ‘ओबीसी’ म्हणून वेगळे आरक्षण देता येईल. असे मराठा-आरक्षण रद्द करण्याचा
निकाल कोणतेही कोर्ट देऊ शकत नाही.
काही लोक कोणतीही आकडेवारी (Facts
& Figers) उपलब्ध नसतांना तोडगा सुचिवतांना
सांगतात की, मराठ्यांना ओबीसीत टाकून त्यांचा एक उप-प्रवर्ग बनवावा व त्यांना16 टक्के आरक्षण वेगळे द्यावे. हा भुलभुलैय्या आहे. राज्य मागास वर्गीय आयोगावर दडपण आणण्याचे काम जोरात
सुरू आहे. मराठा आमदार, मराठा मंत्री आयोगाच्या अध्यक्षांना भेटत आहेत. खुद्द मुख्यमंत्री आयोगाच्या अध्यक्ष व सदस्यांना
फोन करून दडपण आणत आहेत. कोणत्याही अधिकृत फॅक्टस् व फिगर्स उपलब्ध नसतांना राज्यमागास
आयोगावर दडपण आणून मराठा जातीला ‘ओबीसी’ दर्जा द्यायचा व त्यांचा वेगळा ओबीसी गट तयार करून 16 टक्के आरक्षण द्यायचे, असे सुतोवाच मुख्यमंत्री फडणवीस
करीत आहेत. सरकार तसा अध्यादेश काढेल व तो हायकोर्टाला सादर करेल. 2013 साली निवडणूका जिंकण्यासाठी
हाच फंडा पृथ्वीराज चव्हाणांच्या राज्य व मनमोहनसिंगांच्या केंद्रीय कॉंग्रेस
सरकारनेही वापरला व आता फडणवीस सरकार हाच चूकीचा उपाय करून वेळकाढूपणा करणार आहे. असे जर झाले तर ती फसवणूक ठरेल! 2019 च्या दोन्ही निवडणूका
झाल्यावर हायकोर्टाचा निकाल ठरलेला आहे. 1) 50 टक्क्याची आरक्षण-मर्यादा तोडल्यामुळे मराठ्यांचे स्वतंत्र 16 टक्के आरक्षण रद्द
होईल व मराठा हे आपोआपच ओबीसींच्या 19 टक्के आरक्षणात येतील. किंवा 2) ओबीसीतील मराठा-उपवर्ग रद्द झाल्यामुळे मराठा जात कायमची आरक्षणाच्या बाहेर फेकली
जाऊ शकते. मात्र एकदा का मराठा जातीला ओबीसी दर्जा मिळाला की, तो उंटासारखा वाढत जाऊन ओबीसींचे
संपूर्ण घरच उध्वस्त केल्याशिवाय राहणार नाही. मराठा-जाट-पटेल जाती ओबीसीमध्ये
घुसल्यात तर, खर्‍या कुणब्याला शिपायाचीही नोकरीही शिल्लक राहणार नाही. भावी काळात कुणबी समाजावर असा अन्याय होतांना पाहून मराठा समाजातील
पुरोगामी लोकांनाही वाईट वाटेल. पण त्यावेळी दुःख व्यक्त करण्यावाचून काहीही हातात राहणार नाही.
2019- सुवर्णसंधी
कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी व भाजपा-सेना हे आलटून-पालटून सत्तेवर येत राहतात व ते
मराठासकट सर्वच जातींशी मांजर-उंदिराचा जीवघेणा खेळ खेळत असतात. म्हणून 2019 ला पुरोगामी फुले-आंबेडकरवादी पर्याय उभा करणे गरजेचे
आहे. हा पुरोगामी
पर्यायी पक्ष सत्तेत येवो अथवा ना येवो, तो मात्र मराठासकट सर्वच जाती-जमातींना न्याय देण्यासाठी दबाव
निर्माण करेल व त्यातूनच आताचे सर्व जातीगत प्रश्नांची सोडवणूक सुरू होईल. म्हणून मराठा-पुरोगामीसकट समस्त ओबीसी जातींनी एक
राजकीय आघाडी स्थापन करावी व ती बाळासाहेब प्रकाश आंबेडकर प्रणित ‘’वंचित बहुजन’’ आघाडीत सामिल करून घेतली पाहिजे, जेणेकरून राजकारणातील पुरोगामी
टक्का वाढेल व जातीअंताच्या दिशेने वाटचाल सुरू होईल.
------- प्रा. श्रावण देवरे
Whatsap No. Mobile – 88 301 27
270
BahujanNama 41 Kshatriya Reservatin 9Sept18
