136 BahujanNama Farmer 27Dec20 Daily Lokmanthan

बहुजननामा-136 ************** प्रा. श्रावण देवरे किसान आंदोलन व फुलेशाहूआंबेडकर!! -1- गेल्या एक महिन्यापासून दिल्लीत शेतकरी आंदोलन सुरू आहे. बर्‍याच दिवसांपासून बहुजननामाचे वाचक मला या विषयावर लिहीण्याचा आग्रह करीत आहेत. परंतू जात्यंत+वर्गांत+स्त्रीदास्यअंताच्या लढ्यात कधीकधी काही काळासाठी जात्यंतचे लढे प्राधान्याने पुढ्यात येऊन ठाकतात तर कधी वर्गांताचे लढे! स्त्रीदास्यांताचे लढे फारच दुर्मिळ! आज महाराष्ट्रात अखिल भारतीय क्षत्रिय जातींच्या ओबीसीकरणाची नांदी ठरणारे मराठा आरक्षण जात्यंताच्या लढ्यातील एक महत्वपूर्ण ‘लढाई’ म्हणून पुढ्यात येऊन ठाकली असतांना, मी माझे लक्ष शेतकरी आंदेलनाकडे डायव्हर्ट करावं, हे मला पटत नव्हतं. आणी म्हणूनच मी या आंदोलनावर लिहीणं टाळत होतो. एक ना धड, भाराभर चिंध्या किंवा जॅक ऑफ ऑल आणी मास्टर ऑफ नथिंग, असा आमचा पिंड नाही. ‘‘जॅक ऑफ ऑल आणी मास्टर ऑफ ऑल’’ असण्यासाठी महापुरूषच असावे लागते! महापुरूष एकाचवेळी अनेक क्षेत्रात विविध पातळ्यांवर लढतात व यशस्वीही होतात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे रस्त्यावरची लढाई डोकं फुटेपर्यंत लढत होते, त्याचवेळी ते मुकनायकाच्या कार्यालयात बसून ‘संपादकीय’ लिहित होते व त्याचवेळी ते लंडनच्या गोलमेज परिषदेत जाऊन गांधींसारख्या बलाढ्य शत्रूशीही लढत होते. लेखक, इतिहास-संशोधक, वकील, पत्रकार, आंदोलक, पक्ष-संस्थापक, आमदार, मंत्री, विचारक, तत्वज्ञानी, अर्थतज्ञ, घटनातज्ञ व घटनेचे शिल्पकारही त्यासोबतच कुटुंबात नवरा, बाप यासारख्या असंख्य जबाबदार्‍या लिलया पेलत जीवन जगणारे बाबासाहेब त्यामुळेच युगपुरूष ठरतात. त्यांच्या जीवनसंघर्षातील कुठले तरी एक क्षेत्र निवडावे आणी त्यातच गाडून घेऊन काम करीत राहावे, हे खर्‍या अनुयायाचे काम असते.

आदिवासी चळवळ व दलित चळवळीतून प्रशिक्षण घेऊन आम्ही विद्यार्थी दशेतच ओबीसी चळवळीत आलोत व आजतागायत 35 वर्षांच्या जीवन-काळात त्याच ओबीसी चळवळीत गाडून घेत संघर्षरत राहीलो आहोत. अनेक राजकीय पक्षांचे निवडणूकीचे प्रस्ताव ठोकरलेत, अमक्या तमक्या साहेबांशी जुळवून घेतले तर, तुमच्या अक्कल-हुशारीचे ‘चीज’ होईल, फलाण्या-वलाण्या नेत्याची ‘भेट’ घालून देतो, फायद्यात राहाल! अशा अनेक अमिषांवर मात करीत आम्ही जेथे होतो, तेथेच राहून संघर्षरत आहोत, याचा आम्हाला सार्थ अभिमान आहे! या विश्वासार्हतेपोटी आमच्या अनेक बहुजननामाच्या वाचकांना वाटते की, आम्ही शेतकरी आंदोलनावरही मार्गदर्शक असा बहुजनानामा लिहावा! -2- भारतातील कोणताही वर्गलढा वा वर्ग-संघटन हे जातीपासून मुक्त राहू शकत नाही. पॉझिटिव्ह मार्गाने तुम्ही या वर्ग-लढ्याचा ‘जात-संबंध’ स्वीकारला नाही, तर तो ‘जात-संबंध’ निगेटिव्ह बनून मागाच्या दाराने चळवळीत घुसतो व तुमचा वर्गलढा-वर्गसंघटन उध्वस्त करतो. वाईस-व्हर्सा हाच सिद्धांत दुसर्‍या बाजूने हेच सांगतो की, जर तुमचे जात्यंतक-संघटन व जात्यंतक लढा ‘वर्ग-संबंधां’पासुन लांब राहात असेल, तर तो निगेटिव्ह बनून तुमच्यात मागच्या दाराने घुसतो व तुमची जात्यंतक चळवळ उध्वस्त करतो. हा सिध्दांत पॉझिटिव्ह अर्थाने फुले+शाहू+आंबेडकर जगलेत, लढलेत व यशस्वी झालेत! स्त्री-शिक्षणाचा पुरूषी सत्तेविरुध्दचा लढा, शेतकर्‍यांचा सावकारशाहीविरुध्दचा लढा व कामगारांचा भांडवलशाहीविरुध्दचा लढा यांचा संबंध तात्यासाहेबांनी व त्यांच्या भालेकर-लोखंडे शिष्यांनी उघडपणे जातीनिर्मुलनाशी जोडला. त्यावर प्रतिक्रिया म्हणून खोत टिळाकांनी सांगीतले की, स्त्रीयांना शाळेत आदर्श गृहिणीचे शिक्षण दिले पाहिजे व कामगार संघटना जातींचे ‘आदर्श गिल्ड’ बनले पाहिजेत. त्यावर कडी म्हणून 1894 साली न्या. रानडे जातीचा आर्थिक सिद्धांत मांडतात की, ‘‘ब्राह्मण वर्चस्वाच्या सामंती जातीव्यवस्थेतील ‘उधळ्या’ क्षत्रिय जातींची जागा, उगवत्या भांडवली अर्थव्यवस्थेत ‘काटकसरी’ वैश्य जाती घेतील व सत्ताधारी जात+वर्गाचे नवे समिकरण ब्राह्ण+वैश्य बनतील.’’ जमिनीवरचे मैदानी लढे योग्य तत्वज्ञान व अचूक धोरणांनी युक्त असतील तर आपला शत्रू ते लढे तत्वज्ञानाच्या पातळीवर कसे नेतो व कसे लढतो, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. ‘जात+वर्ग+स्त्रीदास्यांताचे तत्वज्ञान ढोबळ स्वरूपात मांडून तात्यासाहेब महात्मा फुले व त्यांचे भालेकर-लोखंडेंसारखे शिष्य प्रत्यक्षात जगलेत. त्यानंतर या सिद्धांतांना अधिक सक्षम बनवित तात्यासाहेबांच्या मार्गावर शाहूराजे व बाबासाहेब आंबेडकर यांनी वाटचाल सुरू केली. शूद्रादिअतिशूद्रांना आरक्षण देतांना जातीचा निकष लावणारे शाहू राजे रशियाच्या ‘वर्गीय’ क्रांतीचे स्वागत करतात. जातीच्या आधारावर सामाजिक लढा देणारे बाबासाहेब, राजकारणात मात्र ‘स्वतंत्र मजूर पक्ष’ स्थापन करून वर्गांताच्या लढ्याशी असलेले नाते सिद्ध करतात. मात्र शूद्र-द्वेष्ट्या ब्राह्मणी कॉंग्रेसने व कामगार-द्वेष्ट्या साम्राज्यवादी इंग्रजांनी बाबासाहेबांना बळजबरीने शूद्ध जातीय राजकारणावर आणून उभे केले व बाबासाहेबांच्या नेतृत्वाखालील उगवता जात+वर्गलढा उध्वस्त केला. जात+वर्ग लढ्याचे क्रांतीकारक जीवन जगणारे 1944 पर्यंतचे बाबासाहेब व निव्वळ जातीलढ्यावर आलेले 1944 नंतरचे बाबासाहेब यांच्यात द्वंद निर्माण झाले व या द्वंदात प्रस्थापितांना फायदेशिर असलेले बाबासाहेब जिंकलेत. बाबासाहेबांचे सच्चे शिष्य असलेल्या कर्मवीर दादासाहेब गायकवाडांनी भुमिहिन शेतमजूरांचे देशव्यापी आंदोलन उभारून हा जात-वर्ग लढ्याचा संबंध पुनरूज्जीवीत करण्याचा प्रयत्न केला. तो अयशस्वी ठरला कारण तोपर्यंत जात-वर्गीय चळवळीत 1944 नंतरचे बाबासाहेब ठामपणे ‘आदर्श’ मानले गेले होते. त्यामुळे प्रस्थापितांची सरशी झाली. तात्यासाहेबांचे जात्यंतक वर्गलढे, शाहू महाराजांचे रशियन कामगार क्रांतीचे स्वागत व बाबासाहेबांचा स्वतंत्र मजूर पक्ष या तीनही क्रांतीकारक घटना या देशातील दलित+ओबीसी+आदिवासी चळवळींनी कधीच स्वीकारल्या नाहीत. कम्युनिस्टांनी त्या स्वीकारण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, कारण त्यांचा जन्मच मुळात या तीन क्रांतिकारक घटना दडपण्यासाठी झालेला आहे. कम्युनिस्टांनी उघडपणे टिळकांचा कामगार लढा ‘आदर्श’ मानला व रानडेंच्या जातीय अर्थशास्त्राप्रमाणे नव्या सत्तासमिकरणाचा संघ-आर.एस.एस.चा मार्ग खूला केला. -3- शेतकरी आंदोलन म्हटले की आमच्या लोकांना शरद जोशींची आठवण येते. शरद जोशींवर मी यापूर्वीही बरेच लिहीले आहे. जागतिक साम्राज्यवादी संस्थांनी शरद जोशींना भारतात शेतकरी नेते म्हणून ‘लॉंच’ केले, हे खरे

असले तरी भारतातील ब्राह्मणशाहीने त्यांना बिनविरोध कसे स्वीकारले, यावर फारशी चर्चा होत नाही. शरद जोशी लॉंच झालेत तो काळ मंडल आयोगाच्या पार्श्वभूमीचाही होता, हे लक्षात घेतले पाहिजे. ज्या शेतकर्‍यांचे आंदोलन जोशीसाहेब उभे करणार होते, त्यात ओबीसी असलेल्या कुणबी-माळ्यांचे संख्यात्मक वर्चस्व होते व ते केव्हाही मंडल आयोग चळवळीत ‘उभे’ राहू शकतात, या भीतीपोटी शरद जोशींचा स्वीकार ‘एका अटीसह’ ब्राह्मणी सत्ताधार्‍यांनी त्वरीत केला. अट ही होती की शरद जोशींनी आरक्षणाला विरोध केला पाहिजे. ‘‘आरक्षण हे उष्ट्या पत्रावळीसाठी असलेले भांडण आहे’’ या जोशीबुवांच्या स्लोगणला भरपूर प्रसिद्धी दिली गेली. शरद जोशींच्या लॉंचिंगमागे दोन मुख्य उद्देश होते, डंकेल प्रस्तावाच्या खाऊजा धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकर्‍यांचे आंदोलन ‘वर्गीय’ होऊ नये व त्याचबरोबर मंडल आयोगाच्या पार्श्वभूमीवर ‘जातीय’ होऊ नये. शरद जोशींमुळे शेतकर्‍यांचे आंदोलन हे केवळ ‘शेतकर्‍यांच्या उत्पादनाला रास्त भाव मिळावा’ या एकमेव ‘आर्थिक’ मुद्द्याभोवती फिरत ठेवले गेले. या पार्श्वभूमीचा विचार करता आजचे दिल्लीतले शेतकरी आंदोलन नेमक्या कोणत्या दिशेने जात आहे, याचा विचार केला पाहिजे. केवळ रिलायन्सच्या अंबानी-अडाणीवर बहिष्कार टाकल्याने बाकीचे उर्वरित बनिया-ब्राह्मण भांडवलदार ‘पुरोगामी’ ठरत नाहीत व केवळ मोदिंना शिव्या देऊन संघ-आर.एस.एस.ला पाठीशी घालता येत नाही. किमान महाराष्ट्रातील फुले-शाहू-आंबेडकरी वारसा असलेल्यांनी तरी या दिशेने विचार करण्याची अपेक्षा होती. मात्र या सर्व वारसदारांनी 1944 पुर्वीचे बाबासाहेब ‘‘नाकारलेले’’ असल्याने त्यांच्याकडून ही अपेक्षा करणे मुर्खपणाचे ठरेल. शहानपणाच जेथे मुर्खपणाच्या नादी लागतो, तेथे नाईलाजाला ‘इलाज’ नसतोच! खर्‍या शहाणपणाचा ‘ईलाज’ सापडेपर्यंत सर्वांना जयजोती! जयभीम!! सत्य की जय हो!....... (लेखनः 26 डिसेंबर, प्रकाशनः 27डिसेंबर20, दै. लोकमंथन)  लेखकः- प्रा. श्रावण देवरे मोबाईलः- 88 301 27 270 ईमेलः- s.deore2012@gmail.com ब्लॉग लिंकः- https://shrwandeore.blogspot.in/ Links for this article:- 1) https://deoreshrawan.blogspot.com/2020/12/136-bahujannama-farmer-27dec20-daily.html 2) https://shrwandeore.blogspot.com/2020/12/136-bahujannama-farmer-27dec20-daily.html

135 BahujanNama Mahamarg 20 Dec 20

बहुजननामा-135 ************** प्रा. श्रावण देवरे ओबीसी आरक्षण सुरक्षित करण्याचा महामार्ग!! -1- गेल्या 2-3 वर्षांपासून ‘मराठा मराठा’ जप करणारे फडणवीस साहेब परवापासून अचानक ‘ओबीसी ओबीसी’ असा जप करू लागले आहेत. हे अचानक जप-बदलाचे कारण आपण सगळे जाणतोच आहोत. पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघातील भाजपचे सर्व (ब्राह्मण+मराठा) उमेदवार निवडणूकीत सपशेल पडले व देवेन्द्रजी अचानक भानावर आलेत. ही किमया ओबीसींशिवाय दुसरे कोणीच करू शकत नाहीत, हेही त्यांच्या लक्षात आले. ओबीसी बदलत आहे, याची त्यांना खात्री होते आहे.

आजवर सर्वच ब्राह्मण+क्षत्रिय जातींच्या मालकीचे पक्ष असे गृहीत धरून चालत होते की, ओबीसींना फक्त आश्वासन दिले की, काम भागते. ओबीसी जनगणना करण्याचे आश्वासन कॉंग्रेस व भाजपच्या अनेक केंद्रसरकारांनी पार्लमेंटसारख्या सर्वोच्च सभागृहात अनेकवेळा दिले आहे. मात्र जेव्हा जनगनना करणार्‍या डिपार्टमेंटचे अधिकारी जनगननेचा फॉर्म छापायला घेतात, तेव्हा प्रत्येकवेळी ते आपल्या मंत्र्यांना ओबीसी कॉलम टाकण्यासाठी विचारणा करतात. त्यावेळी हे मंत्री आपल्या अधिकार्‍यांना स्पष्टपणे सांगतात की, ‘‘मंत्री म्हणून मी पार्लमेंटमध्ये ओबीसी जनगणना करण्याचे आश्वासन दिलेले आहे. ओबीसींसाठी ‘आश्वासन’ हीच फार मोठी गोष्ट आहे. तेवढ्या एका आश्वासनावर ते आपल्याला भरघोस मत-‘दान’ करत असतील, तर प्रत्यक्ष ओबीसी जनगणना करण्याची गरजच काय?’’ फडणवीसांचाही असाच गैरसमज आतापर्यंत होता. 2019 च्या विधानसभा निवडणूकीच्या 15 दिवस आधी फडणवीसांनी धनगरांना 1000 करोड रूपये देण्याची घोषणा केली आणी धनगरांनी पडळकरांच्या भरवशावर आपली धनगर मते भाजपाला ‘दान’ करून टाकलीत. धनगरांना चौथ्यांदा मुर्ख बनविल्याबद्दल भाजपाने पडळकरांना आमदारकीची बक्षिसीही दिली. 2019 च्या विधानसभा निवडणूकीच्या 5 दिवस आधी फडणवीसांनी धोबी समाजाला एस्सी कॅटिगिरीत टाकण्याचे 4 ओळीचे पत्र दिले. बस्स! या चार ओळीच्या पत्रावर धोबी जात इतकी खूश झाली की, संपूर्ण धोबी जातीने बालाजी शिंदेंच्या भरवशावर भाजपाला मते ‘दान’ करून टाकलीत. एका-एका ओबीसी जातीला पकडून त्यांना मुर्ख बनविण्याचा धंदा हे प्रस्थापित पाच पक्ष वारंवार करीत असतात. ब्राह्मण+मराठा मालक असलेले कॉंग्रेस+राष्ट्रवादी कॉ.+भाजप+सेना+मनसे हे पाच पक्ष आलटून-पालटून ओबीसींना मुर्ख बनवित असतात व ते सत्तेवर येत असतात. मुर्ख बनविणारी ही फुसकी बंदूक कधी पडळकरांच्या खांद्यावर, तर कधी भुजबळांच्या खांद्यावर, कधी पंकजा-खडसे-धनंजयच्या खांद्यावर, तर कधी बालाजी शिंदे व म.जानकरांच्या खांद्यावर असते. आणी हे ढुसके ‘ओबीसी-लांडगे-नेते’ ढाण्या वाघाचं कातडं पांघरून पवार-फडणवीसांनी दिलेली फुसकी बंदूक आपल्या खांद्यावर घेतात व आपल्याच ओबीसी-जातबांधवांना मुर्ख बनवत असतात. ओबीसींच्या प्रत्येक जातीत असे ढुसके-लांडगे वाघाचे कातडे पांघरून ‘नेते’ बनलेले आहेत. हे लांडगे जोपर्यंत जीवंत आहेत, तो पर्यंत तुमच्या ओबीसीतला ‘सिंह-राजा’ कधीच जागृत होऊ शकत नाही. -2- मात्र पदवीधर+शिक्षक मतदारसंघातील निकालांनी फडणवीसांची झोप उडवली. आतापर्यंत संघ-भाजपाचे नेते ओबीसींना ‘हिंदू’ म्हणून हाक मारायचे. ओबीसींना ‘हिंदू’ म्हणून हाक मारली की, ओबीसी धावतच अयोध्येला जातात व बाबरी मशिद पाडतात. ओबीसींना हिंदू म्हणून हाक मारली की, लगेच मुस्लीमविरोधी दंगली पेटतात व संघ-भाजपा सत्तेत बसतो. मात्र परवा फडणवीसांनी आयुष्यात पहिल्यांदा ओबीसींना ‘ओबीसी’ म्हणून हाक मारली. भाजपाने आजवर कधीही ओबीसी सेलचा मेळावा घेतला नाही. मात्र परवा पहिल्यांदाच ओबीसी सेलचा मेळावा घेतला व त्यात फडनवीसांनी पहिल्यांदाच भाषण केले. भाषण कसले ते, सिंहगर्जनाच होती! ‘‘खबरदार! जर ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावाल तर!’’ –इति फडणवीस. फडणवीसांची ही सिंहगर्जना ऐकल्यानंतर उध्दवजींनाही चेव आला. ‘‘ओबीसींचे आरक्षण एका कणानेही कमी होणार नाही’’ –इति उध्दव ठाकरे. या दोन्ही आजी-माजी मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसी आरक्षणाला ‘धक्का’ लावण्याचे काम 29 नोव्हेंबर 2018 रोजीच करून टाकले आहे. तो केवळ धक्का नव्हता तर संवैधानिक नितीमत्तेला तो फार मोठा दाग-कलंक होता. त्यावेळी भाजपसेनेचे युती सरकार होते. या भाजप-सेना युती सरकारनेच मराठा-पक्षपाती गायकवाडांच्या अध्यक्षतेखाली ओबीसींचा राज्यमागास आयोग नेमला. त्यात मराठा जातीयवादी-पक्षपाती सदस्य नियुक्त केलेत. मराठा जातीचे सर्व्हेक्षण मराठा जातीयवादी व्यक्तींकडून करवून घेतले. या खोट्या सर्व्हेक्षणाच्या आधारावर खोटा अहवाल तयार केला व त्यावर आधारित खोट्या शिफारशी करून ‘मराठा आरक्षण’ नावाचे अनैतिक अपत्य जन्माला घातले गेले. या पापात कॉंग्रेस+राष्ट्रवादी कॉ.+भाजप+सेना+मनसे हे पाचही पक्ष सहभागी आहेत. 29 नोव्हेंबर 2018 रोजी या सर्वच पाच पक्षांच्या आमदारांनी मराठ्यांचे ओबीसीकरण करणारे आरक्षण बील विधानसभेत बिनविरोध मंजूर करून या अनैतिक अपत्याला ‘अधिकृत’ अपत्य ठरवले. या अनैतिक अपत्याच्या गर्भार-काळापासूनच आम्ही त्याविरोधात आंदोलन केले. 15 नोव्हेंबर ते 29 नोव्हेंबर 2018 या 15 दिवसात दोन ओबीसी मोर्चे व दोन धरणे आंदोलने आम्ही आझाद मैदानावर केलीत. त्यावेळी हे ढुसके ओबीसी नेते मराठा-ओबीसीकरण विधेयकाच्या बाजूने जल्लोषात मत-‘दान’ करीत होते. आता ओबीसी आरक्षण धोक्यात असल्याच्या वल्गना करून मोर्चे काढणारे हे ढुसके-ओबीसीनेते त्या ‘15 दिवासांच्या महत्वपूर्ण काळात’ बीळात घुसून लपून बसले होते. त्या 15 दिवसांच्या ‘थरार’ काळात या ओबीसी नेत्यांनी आम्हाला साथ दिली असती तर ‘मराठा-आरक्षण’ नावाचं हे अनैतिक अपत्य जन्मालाच आलं नसतं व ओबीसी आरक्षण आज धोक्यात आलं नसतं! -3- तीन पक्षांची मोट बांधून भाजपाला सत्तेबाहेर ठेवल्याने हे पक्ष पुरोगामी ठरत नाहीत. या सत्ताधारी पक्षांनी आतातरी तो गायकवाड आयोगाचा लपवून ठेवलेला अहवाल जगजाहिर करावा व त्यातील न्याय-विसंगतता व अनैतिकता विधानसभेत मांडून सुप्रिम कोर्टाला तसा अहवाल पाठवावा, तरच हे पक्ष पुरोगामी ठरू शकतात. परंतू हे होणे शक्य नाही, कारण या मविआ सरकारमधील तिनही पक्षांचे मालक ब्राह्मण+मराठे आहेत व त्यांच्या पक्षातील दलित+ओबीसी नेते त्यांचे नोकर-गुलाम आहेत! आता जे करायचे आहे ते ओबीसी मतदारांनीच करायचे आहे. त्याची सुरूवात पदवीधर+शिक्षक मतदार संघाच्या निवडणूकीत झालेली आहे. परंतू ही सुरूवात गतिमान होऊन आपल्या ध्येयाप्रत गेली पाहिजे. केवळ भाजपाचे

मराठा+ब्राह्मण उमेदवार पाडून भागणार नाही, तर पुढील सर्वच निवडणूकात या पाचही पक्षांचे उमेदवार ‘चित’ केले पाहिजेत व त्यांचेजागी ओबीसी+दलित विचारवंतांनी पाठींबा दिलेले ‘अपक्ष’ उमेदवार निवडून दिले पाहिजेत. आज दलित+ओबीसींचा एकही पक्ष अस्तित्वात नाही, याची आम्हाला जाणीव आहे. मात्र अशा ‘अपक्ष’ प्रयत्नातूनच ओबीसी+दलित+आदिवासी+कष्टकर्‍यांचा पक्ष ‘उभा’ राहू शकतो. ‘वरून’ कोणीतरी राजकीय पक्ष लादण्यापेक्षा आता जनतेतूनच पक्ष साकार झाला पाहिजे. परिस्थिती (नियती) तुम्हाला जातीअंताच्या दिशेने ढकलते आहे. या ढकल-गाडीचे रूपांतर बुलेट-ट्रेनमध्ये झाले पाहिजे. आपल्या जागृतीचे क्षेत्रही विस्तारले पाहिजे व वेगही वाढला पाहिजे. औरंगाबादच्या ज्या ओबीसी प्राध्यापकांनी दोन वर्षांपूर्वी माझ्या कडक भाषेवर नाराज होऊन बहिष्कार टाकला होता, त्याच प्राध्यापकांनी आज माझ्या आवाहनानुसार 53 हजार रूपये जमा केलेत व ओबीसी वकीलांना मदत म्हणून दिलेत. प्रा. वसंतराव हरकळ सरांनी याबाबत पुढाकार घेऊन हे क्रांतिकारक कार्य घडवून आणले. त्यांचे अभिनंदन! वैचारिक जागृती ही केवळ व्हाटसप+फेसबुक पर्यंत मर्यादित राहू नये, वैचारिक जागृती ही ‘तनमनधनात’ रूपांतर होऊन ठोस राजकीय पर्यायापर्यंत पोहोचली पाहिजे. आजची सर्व न्यायालये ही राजकीय-गुलाम झालेली आहेत. या न्यायालयांकडून तुम्हाला न्याय मिळवायचा असेल तर तुमच्याजवळ राजकीय ताकदही हवी! त्यासाठी ओबीसी+दलित मतदारांनी पुढील निवडणूकांमध्ये कॉंग्रेस+राष्ट्रवादी कॉ.+भाजप+सेना+मनसे या पाचही पक्षांचे उमेदवार पराभूत केले पाहिजेत व सच्चे फुलेशाहूआंबेडकरवादी ‘अपक्ष’ उमेदवार निवडून आणले पाहिजेत. अशा पद्धतीने 5-10 अपक्ष उमेदवार निवडून आणलेत तर, फडणवीस स्वतःच दिल्लीकडे धाव घेतील व सुप्रिम कोर्टाला सांगून ‘मराठा आरक्षण’ रद्द करवून आणतील! ओबीसी आरक्षण सुरक्षित करण्याचा हाच एकमेव ‘महामार्ग’ आहे. हे स्वप्न साकार होईपर्यंत जयजोती! जयभीम!! सत्य की जय हो!....... (लेखनः 18-19 डिसेंबर, प्रकाशनः 20डिसेंबर20, दै. लोकमंथन)  लेखकः- प्रा. श्रावण देवरे मोबाईलः- 88 301 27 270 Links for this article- 1) https://deoreshrawan.blogspot.com/2020/12/135-bahujannama-mahamarg-20-dec-20.html 2) https://shrwandeore.blogspot.com/2020/12/135-bahujannama-mahamarg-20-dec-20.html ईमेलः- s.deore2012@gmail.com ब्लॉग लिंकः- https://shrwandeore.blogspot.in/

134 BahujanNama Obc Bachav 13Dec20 Lokmanthan

बहुजननामा-134 ************** प्रा. श्रावण देवरे ओबीसी आरक्षण बचाव! आता नाही, तर कधीच नाही!! -1- मराठा आरक्षण वाचविण्यासाठी महाराष्ट्र शासन व प्रशासन ज्या तत्परतेने व लगबगीने कामाला लागले आहेत, त्यामागची त्यांची तडफड आम्ही समजू शकतो! त्यासाठी तनमनासह धनाच्या राशी मोठ्याप्रमाणात खर्च होत आहेत, वकीलांच्या फौजा रणांगणात उतरविल्या जात आहेत व त्यांना लढण्यासाठी सर्वप्रकारची रसद शासनातर्फे पुरविली जात आहे. याबद्दल आनंदच आहे. फक्त दुःख एवढेच आहे की, ओबीसी आरक्षणसुद्धा मराठा आरक्षणाप्रमाणे शासनाचेच अपत्य आहे, याचा सोयिस्कर विसर महाराष्ट्र शासनाला पडलेला आहे. मराठा आरक्षण वाचवितांना ओबीसी आरक्षण धोक्यात येत आहे, याची पुसटशी जाणीवसुद्धा महाराष्ट्र सरकारला नाही. ओबीसी आरक्षणावर येऊ घातलेला घाला रोखण्यासाठी ज्यांनी न्यायालयात पिटिशन्स दाखल केलेल्या आहेत व त्यांच्यामार्फत जे वकील कोर्टात लढत आहेत, त्यांची साधी दखलही सरकार घ्यायला तयार नाही.

ओबीसी आरक्षण, त्यांचे पिटिशनर्स व वकीलांना सरकारकडून मिळणारी उपेक्षेची वागणूक व मराठा आरक्षणवाल्यांचे सुरू असलेले एकतर्फी लाड यामागे काय कारणे आहेत? एखाद्या समाजाचे शासकिय लाड करणे याला शासकीय पर्यायवाची शब्द आहे- विशेष उपाययोजना करून त्या समाजाच्या हिताचे कार्यक्रम राबविणे. तसेच एकाद्या समाजघटकाच्या चूका पोटात घालून त्यांची सतत भलावण करीत राहणे, हे सुद्धा दुसर्‍या प्रकारचे शासकीय लाड समजले जातात. हे जे दुसर्‍या प्रकारचे शासकीय लाड आहेत, ते मुसलमानांच्या संदर्भात सांगीतले गेले आहेत. बहुपत्नीक विवाह, बहुअपत्यक कुटुंब, तोंडी तलाक पद्धती, पडदापद्धती वगैरे अशा अनेक चूका पोटात घालून शासन मुसलमानांची भलावण करीत असते व आपले (स्युडो) सेक्युलॅरिझमचे धोरण जनतेवर लादत असते. यामागे बोटबँकचे गणित असते, असाही आरोप यापूर्वी होतच होता. परंतू शासनाने कधीही मुसलमानांसाठी विशेष आर्थिक उपाययोजना आखून त्यांच्या विकासाचे कार्य केले नाही. बस्स! मुसलमानांच्या अनिष्ट चालिरितींना व त्यांच्या ऑर्थोडॉक्स आयडेंटीला मान्यता व संरक्षण दिले की ही धार्मिक वोटबँक सहज पदरात पडत असते, त्यामुळे मुसलमानांसाठी सरकारी तिजोरी खोलण्याची गरज नसते. हा कॉंग्रेसी लाडाचा मुसलमानीय तमाशा आपण 70 वर्षांपासून पाहात आलो आहोत व तो समजूनही घेतो आहोत. परंतु अलिकडे मराठा जातीचे जे शासकीय लाड सुरू आहेत, ते कोणताही सूज्ञ माणूस समजून घेऊ शकत नाही व तर्काच्या आधारावर ते कोणाला पटणारेही नाहीत. कारण ‘‘मराठ-लाड’’ हे प्रकरणच सर्वसामान्यांच्यादृष्टिने अनाकलनीय आहे. मराठ-लाड प्रकरणात दोन्ही प्रकारचे लाड येतात. 70 वर्षांच्या सत्ता-काळात त्यांनी स्वतःचे खूप वेगवेगळे लाड करून घेतलेत. सहकार-लाड, सामंती-लाड असे असंख्य लाड जनता आजही उघड्या डोळ्याने पाहात असते. जनतेने गल्लीतल्या निवडणूकीत ज्यांचे ‘डिपॉझिट’ जप्त केले आहे, अशा सामंतांना ‘राजे’ म्हणण्याचा आग्रह धरणे, हा सुद्धा लाडाचाच एक भाग आहे. त्यात आता आरक्षण-लाडाची भर पडलेली आहे. जे मराठा-आरक्षण सात आयोगांनी व हायकोर्ट सुप्रिम कोर्टांनी वारंवार फेटाळून लावले आहे, ते आरक्षण मिळविण्यासाठी शेवटी पेशवा षडयंत्र वापरावे लागले आहे, याचा सोयिस्कर विसर सर्वांना पडलेला आहे. मराठा जातीचे वर्चस्व असलेला गायकवाड आयोग नेमणे, मराठ्यांच्या तात्परत्या संशोधनसंस्था स्थापन करून त्यांच्याच कडून मराठा-सर्व्हेक्षण करून घेणे, खोटे सर्व्हेक्षण व खोटे रिपोर्ट तयार करून मराठा आरक्षणाची शिफारस करणे, हायकोर्टात जाणीवपूर्वक मराठा वकील व मराठा जातीचा न्यायधिश नेमणे व जातीच्याच लोकांकडून मराठा आरक्षण मंजूर करवून घेणे, याला पेशवा-षडयंत्र म्हणतात. विचार करा की जर आज सुप्रिम कोर्टात एकादा मराठा न्यायधिश असता तर, त्याने सर्व नितीमत्ता गहाण टाकून मराठा आरक्षण मंजूर करून टाकले असते. हेच नितीमत्ता गहाण टाकण्याचे काम गायकवाड-मोरे या मराठा न्यायधिशांनी मुंबई हायकोर्टात केले व त्यांना साथ इतर मराठा वकीलांनी केली. ओबीसी वकीलांना बोलूही दिले नाही व त्यांचे निवेदन रजिस्टरही केले नाही. मराठ्यांनी मराठ्यांसाठी मराठा-आरक्षण एकतर्फी जजमेंट(?) देऊन बळकावून घेतले आहे. याला पेशवा षडयंत्र म्हणायचे कारण हे आहे की, या न्यायालयीन नवटंकीचे मार्गदर्शक, संचालाक व नियंत्रक सर्वेसर्वा पेशवा-फडणवीस होते व आहेत. पेशवा-ब्राह्मण व सामंती-मराठा या सर्वांची मराठा आरक्षणासाठीची उठाठेव खरीखूरी प्रामाणिक असती, तर दलित-ओबीसींना त्याबद्दल काही आक्षेप असण्याचे कारण नव्हते व आजही आमचा कोणाचाच आक्षेप नाही. मात्र मराठा आरक्षणाच्या आड लपून ओबीसी आरक्षणावर घाला घालण्याचे यांचे षडयंत्र आज नागडे-उघडे झालेले आहे. जे लोक आधी ‘‘ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता’’ मराठा-आरक्षण देण्याचे समर्थन करीत होते, तेच नालायक लोक आता उच्चरवाने ‘‘मराठ्यांना ओबीसीतच आरक्षण पाहिजे’’ म्हणून बोंबलत सुटले आहेत. 20 वर्षांपूर्वी फक्त मोघमपणे ‘मराठा आरक्षण’ शब्दाचा उगम झाला. त्याला ओबीसींनी ठाम व ठोस दिशा दिली आणी सशर्त पाठींबाही दिला. ओबीसींची शर्त ही होती की, ‘आरक्षणाची 50 टक्केची मर्यादा तोडण्यासाठी मराठ्यांनी आंदोलन केले पाहिजे.’ ‘दलित-ओबीसींच्या आरक्षणविरोधात दंगली घडवून आणणारे सामंती-मराठा आता स्वतःच आरक्षण मागत आहेत’, एवढ्या एका बातमीनेच बामसेफी खूश झालेत व बिनशर्त पाठींबा देऊन आंदोलनात सहभागीही झालेत. मराठा-आरक्षण मिळाल्यावर सामंती-मराठा हे फुले-आंबेडकरवादी बनतील व संघ-भाजपाच्या विरोधात लढतील, अशी ‘अनाभ्यासू’ भाबडी अपेक्षा बामसेफींना होती. ही धारणा आंबेडकरवादाच्या विरोधात असल्याने ती खोटीच ठरणार होती व ती खोटी ठरलीच! 2015-16 साली मराठा सेवा संघाच्या स्टेज-मागे मराठा आरक्षणाचा कृती-कार्यक्रम ठरवितांना गडकरी-फडणवीसांना विश्वासात घेतले गेले, बामसेफींना नाही. ओबीसींना 1993 साली आरक्षण मिळताच ओबीसींच्या स्वतंत्र पक्ष-संघटना स्थापन झाल्यात व त्यांनी संघ-भाजपाच्या विरोधातील लढा तीव्र केला. मराठ्यांना 2018 साली आरक्षण मिळताच सगळे सामंती राजे-महाराजे भाजपमध्ये गेलेत व संघ-भाजपाचे दलित-ओबीसीविरोधी मनुवादी राजकारण भक्कम करू लागलेत. ओबीसी आरक्षण हे फुले-आंबेडकरवादाच्या तत्त्वानुसार संवैधानिक आहे व मराठा आरक्षण हे वैदिक धर्मानुसार मनुस्मृत्यैक आहे, हे समजण्यासाठी आंबेडकरवादाचा सुक्ष्म अभ्यास करावा लागतो, हे सत्य बुद्धिस्ट-बामसेफींना ज्या दिवशी समजेल, त्या दिवशी ते धन्य होतील. मराठा आरक्षण हे मनुस्मृत्यैक कसे? मनुस्मृती स्पष्टपणे सांगते की, राजकीय सत्ता ही क्षत्रियांच्याच ताब्यात राहीली पाहिजे. जेव्हा जेव्हा क्षत्रियांना सत्तेचा माज चढतो, तेव्हा तेव्हा अवतार घेऊन विष्णू-ब्राह्मण ही सत्ता आपल्या ताब्यात घेतो. मात्र दलित-ओबीसी आरक्षणामुळे क्षत्रियांच्या हातून सत्ता निसटत चालली आहे व ती शूद्रादिअतिशूद्रांच्या हातात जात आहे, हे पाहून सर्वात जास्त पित्त खवळले ते वैदिक- पेशव्यांचे! हा मनुस्मृतीचा घोर अपमान आहे, असे समजून ते कामाला लागले व शेवटी मराठा आरक्षण साकार केलेच! मनुस्मृतीच्या संहितेतून साकार झालेले मराठा आरक्षण आधी ओबीसीवर घाला घालणार व नंतर दलित-आदिवासींच्या आरक्षणावर! ही काळ्या दगडावरची रेघ समजावी! आज गावपातळीवरचा ओबीसी आपले संवैधानिक आरक्षण वाचविण्यासाठी रस्त्यावर उतरलेला आहे. अगदी विद्यार्थी, तरूण, तरूणी, म्हातारे जागृत झाले असून तेली, माळी, बारा बलुतेदार, भटके-विमुक्तांपर्यंतच्या ओबीसी जाती संघटित होत आहेत व आपले आरक्षण वाचविण्यासाठी आक्रोश करीत आहेत. ना शासनाचा पाठींबा, ना स्वजातीतील धनदांडग्यांचा पाठींबा! 1992 पर्यंत ओबीसी चळवळी करून ज्यांनी मंडल आयोग लागू करवून घेतला, त्यांच्यापैकी आज कोणीही ‘लाभार्थी’ नाहीत. मंडल आयोग लागू झाल्यानंतर अनेक लाभार्थी अचानक ओबीसी नेता म्हणून पुढे आलेत व त्यांनी अब्जावधी रूपयांची ‘माया’ कमावली. ओबीसी आरक्षण धोक्यात असतांना हे लबाड लाभार्थी नेते खिशात हात घालून पैसे काढीत नाहीत. सत्तेत आहेत, मंत्री आहेत, पण शासनाकडून काही मदत मिळाली पाहिजे, यासाठी कधी थोबाड उचकटत नाहीत. फक्त समित्या-उपसमित्या स्थापन करून ओबीसी जनतेच्या डोळ्यात धूळ फेकण्यापलिकडे यांना काहीही माहीत नाही. मराठा वकीलांप्रमाणे ओबीसी वकीलांनासुद्धा शासकिय मदत मिळाली पाहिजे, असा साधा उल्लेखही हे ओबीसी मंत्री आपल्या उपसमितीच्या अहवालात करीत नाहीत. प्रस्थापित मराठा-ब्राह्मणांना एक गोष्ट निश्चित माहीत आहे की, ओबीसी नेत्यांना फक्त आश्वासन दिले तरी ते खूश होतात व आपली ओबीसी वोटबँक मराठा-ब्राह्मणांच्या पदारात ‘दान’ म्हणून टाकून देतात. अशा वेळी सर्वसामान्य ओबीसी जनतेने पुढे यावे व आपले आरक्षण वाचवावे. ओबीसी आरक्षण वाचविण्यासाठी ओबीसी याचिकाकर्त्यांनी एक संस्था रजिस्टर केली असून बँकेत सामायिक खाते निर्माण केले आहे. ओबीसी बहिण-भावांना माझी नम्र विनंती आहे की, त्यांनी आपल्या स्वकष्टार्जित कमाईतून

आपापल्या क्षमतेनुसार या अकाऊंटमध्ये पैसे जमा करावेत. आपला एक रूपयासुद्धा चळवळीला स्फुर्ती देणारा ठरणार आहे. बँक डिटेल्स पुढीलप्रमाणे- बँकेचे नावः ऍक्सिस बँक, शाखाः वानवडी पुणे, खात्याचे नावः ओबीसी वेलफेअर फाऊंडेशन, अकाऊंट नंबरः 92 00 100 701 22 932, आयएफएस कोडः UTIB 00 00 110, या खात्यात पैसे जमा करून माझ्या पुढील मोबाईल नंबरच्या व्हाट्सपवर पैसे पाठविल्याचा स्क्रीनशॉट पाठवावा ही विनंती. तो पर्यंत सत्य की जय हो!....... (लेखनः 11 डिसेंबर प्रकाशनः 13डिसेंबर20, दै. लोकमंथन)  लेखकः- प्रा. श्रावण देवरे मोबाईलः- 88 301 27 270 Links for this Article:- 1) https://deoreshrawan.blogspot.com/2020/12/134-bahujannama-obcbachav-13dec20.html 2) https://shrwandeore.blogspot.com/2020/12/134-bahujannama-obc-bachav-13dec20.html ईमेलः- s.deore2012@gmail.com ब्लॉग लिंकः- https://shrwandeore.blogspot.in/

133 BahujanNama ThamBhumika 6Dec20 Lokmanthan

बहुजननामा-133 ************** प्रा. श्रावण देवरे योग्य व ठाम भुमिकेची दुसरी आघाडी! -1- योग्य भुमिका व ठाम भुमिका नसेल तर, तुमची कोणतीही कृती वा आंदोलन हे शत्रूच्या फायद्यात जाऊन पडते. अज्ञानातून योग्य भुमिका न घेणे समजू शकतो, परंतू वारंवार सूचना देऊनही व माहिती असनही काही लोक जाणूनबूजून चुकीची भुमिका घेत असतील तर, त्यात शत्रूचे षडयंत्र आहे, हे स्पष्ट होते. एक-दोन ताजी उदाहरणे दिलीत तर स्पष्ट होईल परवा पुण्यात ओबीसींचा मोर्चा झाला. हा मोर्चा लाखोंचा झाला असता, परंतू, काही मुर्ख लोकांनी या मोर्च्यात अचानक शरद पवारांचा फोटो मिरवायला सुरूवात केली आणी स्वाभिमानी असलेल्या ओबीसींनी मोर्च्यातून काढता पाय घेतला. त्यामुळे लाखांचा मोर्चा हजारातच निघाला. मोर्चा ओबीसींचा आणी फोटो मराठ्याचा असेल तर आपण किती हीन पातळीवरचे गुलाम आहोत, याची कल्पना येते. राज्य मागास आयोगाचे गठण करतांना फडणवीसांनी असेच ‘पेशवा-षडयंत्र’ यशस्वी केले. आयोग ओबीसी जातींसाठी, मात्र आयोगाचा अध्यक्ष व सदस्य मराठा जातीचे! याच धर्तीवरचे ‘मराठा-षडयंत्र’ पुण्यात यशस्वी करण्यात आले. ओबीसी नेता म्हणून एकवेळ भुजबळ मान्य होतील, पण शरद पवार ओबीसी नेता होऊच शकत नाहीत. ते उघडपणे स्वतःला ‘मराठा-नेता’च म्हणवतात. बरे, हा मराठा नेता ओबीसींच्या हिताचं काही काम करीत असेल तर, त्याचे नेतृत्व एक वेळ मान्य होईल. राजवंशात जन्मलेले क्षत्रिय व्ही.पी. सिंग यांना ‘ओबीसीचे मसिहा’ मानले जाते, कारण त्यांनी मंडल आयोग अमलबजावणीसाठी प्रधानमंत्रीपदाला लाथ मारली. मात्र ओबीसींचे शत्रू म्हणूनच शरद पवार कार्य करीत असतील आणी तरीही पवारांचा फोटो ओबीसी मोर्च्यात मिरविला जात असेल तर हे शत्रूचे षडयंत्र होते व ते यशस्वी झाले, असे समजायचे का?

दुसरे एक उदाहरण चंद्रपूरच्या मोर्च्याचे! हा मोर्चा लाखांच्या घरात निघाला, त्याबद्दल संयोजकांचे अभिनंदन केले पाहिजे. मात्र मोर्च्याची भुमिका योग्य व ठाम नसेल तर, शत्रूचे फावते. या मोर्च्याची सुरूवातीची माहितीपत्रके वाचली. त्यात ओबीसी जनगणनेचा मुद्दा होता. मात्र ओबीसी जनगणना जर होतच नसेल, आणी ती होणारच नाही, हे स्पष्टपणे केंद्र सरकार सांगत असेल तर, ओबीसींनी पुढे काय केले पाहिजे, हे माहिती पत्रकात सांगणे आवश्यक होते. दुसरे सर्वात मोठे संकट ओबीसींवर येऊ घातले आहे, ते मराठा ओबीसीकरणाचे! या संकटामुळे खर्‍या ओबीसींचे आरक्षणच खतम होत आहे. एवढे मोठे संकट ओबीसींच्या डोक्यावर टांगले जात असतांना मोर्च्याच्या माहितीपत्रकात मराठा ओबीसीकरणाबाबत एक चकार शब्दसुद्धा नाही. मोर्च्याचे संयोजक कदाचित विसरले असतील म्हणून मी फेसबुकवर एक पोस्ट टाकून व काही लोकांशी प्रत्यक्ष चर्चा करून या दोन मुद्यांची आठवण करून दिली. पोस्टमध्ये व प्रत्यक्ष चर्चेत मी पहिला मुद्दा स्पष्ट करतांना लिहीले की, ओबीसी जनगणना होऊच शकत नाही, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे, म्हणून तुम्हाला जनगननेवर बहिष्कार टाकण्याची भुमिका घ्यावीच लागेल. ‘‘ओबीसी कॉलम नाही, म्हणून आमचा जनगणनेवर बहिष्कार’’ असा मजकूर असलेली पाटी घरावर लावा, असा मुद्दा माहितीपत्रकात प्राधान्याने असणे गरजेचे होते. त्याचप्रमाणे मराठा ओबीसीकरणाला कडाडून विरोध प्राधान्याने माहितीपत्रकात हवा होता, तो कुठेही दिसला नाही, ना पत्रकात.... ना भाषणांमध्ये! -2- ओबीसींच्या शत्रूंबद्दल नेतेच जर बोटचेपी भुमिका घेत असतील तर, ओबीसी आरक्षण नष्ट झाल्यातच जमा आहे. ओबीसी मोर्च्याच्या माहितीपत्रकात मराठा ओबीसीकरणाविरोधात ठाम भुमिका प्राधान्याने असती, तर या मोर्च्याचे स्वागत करणारे पुरूषोत्तम खेडेकरांचे फोटो असलेले फ्लेक्स बोर्ड लावण्याची हिम्मत कोणी केली नसती. तुमचे शत्रू जेव्हा तुमचे स्वागत करतात, तुमचे अभिनंदन करतात; तेव्हा समजून घ्यावे की, ‘तुमची भुमिका शत्रूच्या हिताची आहे व ओबीसींसाठी मारक आहे.’ ओबीसी मोर्च्यात योग्य व ठाम भुमिका न घेणे म्हणजे ‘कणाहिन’ असणे असे नव्हे, तर ओबीसींच्या शत्रूंना मदत करण्याची भुमिका घेणे होय! ते कसे.... ते समजून घ्या पुढीलप्रमाणे- उद्या समजा जर सुप्रिम कोर्टात ओबीसींची बाजू मांडणार्‍या वकीलांनी असा युक्तीवाद केला, की, ‘‘महाराष्ट्रातील सर्वच्या सर्व ओबीसी संघटना व ओबीसी नेते मराठा समाजाच्या ओबीसीकरणाला कडाडून विरोध करीत आहेत, त्यामुळे त्यांचा विरोध डावलून जर मराठा ओबीसीकरणाला मंजूरी दिली तर राज्यात मोठा संताप उफाळून येईल व राज्याची कायदा-सुव्यवस्था बिघडेल’’ असा युक्तीवाद ओबीसींचा वकील करीत असतांनाच मराठ्यांचे वकील चंद्रपूरच्या या मोर्च्याचे माहितीपत्रक कोर्टात सादर करून युक्तीवाद करतील की, ‘‘हे बघा, चंद्रपूरच्या लाखो ओबीसी मोर्चेकर्‍यांनी मराठा ओबीसीकरणाला कुठेही विरोध केलेला नाही.’’ काही हुशार लोकांना असे वाटते कि, ओबीसी नेते हे भोळे-भाबळे आहेत, चंद्रपूरच्या ओबीसी मोर्च्याच्या आड आपण केलेले हे ‘‘मराठा-षडयंत्र’’ ओबीसींच्या लक्षात येणारच नाही. असे मराठ्यांना वाटणे स्वाभाविक आहे, कारण ओबीसी-नेते आहेतच एक नंबरचे बयाळ! परंतू, हा धोका जेव्हा माझ्या लक्षात आला तेव्हा मी अनेक लोकांशी चर्चा केली व कोर्टात संभाव्यपणे केले जाणारे हे ‘मराठा-षडयंत्र’ कसे हाणून पाडायचे, याचीही पर्यायी व्यवस्था मी तयार करून ठेवलेली आहे. योग्य व ठाम भुमिका नसेल तर आपणच आपल्या पायावर शत्रूची कुर्‍हाड कशी पाडून घेतो, याची ही दोन उदाहरणे पुरेशी आहेत. रस्त्यावरची आंदोलने केलीच पाहिजेत, मात्र या आंदोलनांना योग्य व ठाम भुमिका नसेल तर आपण भरकटत जातो. ईव्हीएमविरोधातील आंदोलनाचे तेच झाले! भाजपाच्या विजयाचे खापर आपण ईव्हीएमवर फोडून मोकळे झालोत. मात्र ते खरे नव्हते, हे अनेकदा सिद्ध झाले आहे. ईव्हीएमचा गैरवापर करून आपला शत्रू सतत जिंकत असेल तर त्यामागे शत्रूपक्षाची कोणती तरी वैचारिक ‘भुमिका’ काम करते आहे. ही भुमिका कोणती व तीला कसा शह देता येईल, याचे कोणतेही उत्तर ईव्हीएमविरोधकांना देता आलेले नाही. ईव्हीएमच्या गैरवापराचे तांत्रिक रहस्य उघड करण्यासाठी मशिनला खोलता येईल. असा प्रयत्न अनेक तंत्रज्ञांनी करून पाहिला आहे. मात्र ईव्हीएमच्या गैरवापराचे रहस्य ‘भुमिकेत’ही आहे, याचे भान कोणालाच नाही, त्यामुळे ‘योग्य व ठाम भुमिकेअभावी’ ईव्हीएमविरोधी लढाई जिंकली जावू शकत नाही. मी या विषयावर हिंदीतून

‘‘ईव्हीएम-2019’’ या नावाची छोटी पुस्तिका लिहीली आहे. -3- नुकत्याच झालेल्या पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणूकात ईव्हीएम नव्हते, बॅलेट पेपर होते. शत्रू पक्षासाठी ही लिटमस टेस्ट होती. या लिटमस टेस्टमधून एक गोष्ट पुन्हा सिद्ध झाली की, लोकांसमोर दोनच पर्याय आहेत! एकदा कॉंग्रेस, एकदा भाजपा! तिसरा पर्याय लोक अजूनही शोधत नाहीत. तिसरा पर्याय हा केवळ नंबरवाला पर्याय नव्हे तर, भुमिकेवाला पर्याय आहे. त्यामुळे त्याला तीन नंबर न देता दोन नंबरने ओळखले पाहिजे. कॉंग्रेस व भाजपा हे एकमेकाला केवळ पक्ष म्हणून पर्याय असू शकतात, भुमिका म्हणून नाही. कॉंग्रेस व भाजपाच्या आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, जातीय आदि क्षेत्रातील वैचारिक व तात्विक भुमिका जवळपास सारख्याच आहेत. त्यामुळे कॉंग्रेस व भाजपा या दोन वेगळ्या राजकीय आघाड्या दिसत असतील तरी त्यांचे वेगळेपण फसवे आहे. ती एकच आघाडी आहे व तीचे नियंत्रक, संयोजक, संघटक व चालक वगैरे असलेले पडद्यामागील लोक एकच आहेत. कोण आहेत हे कॉंग्रेस+भाजपाच्या पहिल्या आघाडीचे पडद्यामागील चालक, संयोजक, नियंत्रक? त्यांची विचारसरणी कोणती, तत्वज्ञान कोणते, ध्येय-धोरण काय व त्यांना या देशात नेमके काय हवे आहे? या सर्व प्रश्नांवर आम्ही वारंवार लिहीत असतो, बोलत असतो व तसे जनजागृतीचे कार्यक्रमही घेत असतो. मात्र अजूनही आमच्या शिक्षित असलेल्या पदवीधारकांना व प्रशिक्षित असलेल्या शिक्षकांना ‘‘योग्य व ठाम भुमिका’’ म्हणजे काय हेच माहित नाही. निवडणूकात एकदा ‘याला’ व एकदा ‘त्याला’ आलटून-पालटून निवडून आणायचे असते, एव्हढेच त्यांना माहिती आहे. या आलटून पालटून मध्येही ‘जाती’ मात्र बदलत नाहीत. एकदा ब्राह्मणवादी भाजपाचा ब्राह्मण निवडूण आणायचा व दुसर्‍यांदा ब्राह्मणवादी कॉंग्रेसचा मराठा निवडून आणायचा, यालाच आलटून-पालटून म्हणायचे. कधीतरी कॉंग्रेस-भाजपातर्फे ओबीसी निवडून आला तर त्याला ‘क्रांतिकारी परिवर्तन’ म्हणायचे का? ब्राह्मणवादी ब्राह्मण व ब्राह्मणवादी मराठा यांच्या व्यतिरिक्त ‘अब्राह्मणवादी मागास’ उमेदवारही निवडणूकीला उभे आहेत, याचा कुणी विचारही करायला तयार नाही. त्यामुळे भुमिका घेऊन पर्याय उभा करणे हे फार मोठे काम आहे व ते लांब पल्ल्याचे आहे. ते सतत करीत राहणे, हाच एकमेव मार्ग आहे. केव्हा तरी यश येईल, एवढे मात्र निश्चित! तो पर्यंत सत्य की जय हो!.......  लेखकः- प्रा. श्रावण देवरे मोबाईलः- 88 301 27 270 Links for this article 1) https://deoreshrawan.blogspot.com/2020/12/133-bahujannama-thambhumika-6dec20.html ईमेलः- s.deore2012@gmail.com ब्लॉग लिंकः- https://shrwandeore.blogspot.in/