बहुजननामा-106
करोनाः ताबडतोब मध्यावधी
निवडणूका घ्या!
-1-
‘करोना व्हायरसचे संकट ताबडतोब आटोक्यात आणायचे असेल तर एकच मार्ग
आहे.... मध्यावधी निवडणूका एक महिन्याच्या आत घेण्याचे जाहीर करा.’ असे
आमचे एक मित्र विनोदाने म्हटले. यात विनोद किती आणी सत्य किती, याची पडताळणी केली
तर भारताबाबत हा विनोद 100 टक्के गंभीर व सत्य ठरतो. दर पाच वर्षांनी निवडणूक
लढणारे सरदार व त्यांचे सैन्य निवडणूका नसतांना कोणत्या कामात गुंतलेले असते?
अर्थातच दारू तस्करी, सट्टा, चोर्‍या, डकैती, लुटमार, दंगली, भ्रष्टाचार, खंडण्या
आदि अनेक कामात हे कार्यकर्त्यांचे सैन्य तत्परतेने काम करीत असते. त्यांच्या
दृष्टिने ‘अ-निवडणूकांचा काळ’ हा नफा कमविण्याचा काळ असतो व ‘निवडणूकांचा
काळ’ हा गुंतवणूकीचा (Investment) काळ असतो.
निवडणूकांच्या काळात हे
सरदार व त्यांचे सैन्य गुंतवणूक करतात, म्हणजे नेमके काय करतात? निवडणूक जाहिर
झाली की, निवडणूकीचे युद्ध लढणारे सर्व नेते व त्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या टोळ्या
‘जनसेवेच्या कामाला’ लागतात. एक टोळी सांगते, 10 रूपयात पोटभर जेवण! त्यावर
कुरघोडी करण्यासाठी दुसरी टोळी 5 रूपयात थाळी देते. या टोळ्यांचे सरदार व त्यांचे
सैन्य घरोघरी जाउन हात जोडतात व लोकांना विचारतात की, ‘आम्ही आपली काय सेवा
करू?’ दारोदारी फिरून साड्या वाटप करणारे, वस्ती-वस्तीत जाउन दारूचे खोके
पुरविणारे, एका मताला किमान 500 रुपये रोख देणारे हे नेते व वाटप करणारे त्यांचे
हे सैन्य करोना संकटात वापरून घ्यायचे असेल तर ताबडतोब निवडणूका जाहीर करा...!
करोना संकटात निवडणूका नसल्यामुळे हे सरदार व त्यांचे सैन्य करोना संकटाचा गैर
फायदा घेऊन जनतेला लुटत आहे. 10 रूपयांचा मास्क 50 रूपयात विकत आहेत, करोडोच्या
संख्येने साठेबाजी करीत आहेत. नकली सॅनेटायझर विकत आहेत. करोनाचा फैलाव करणारी
अवैध वाहतूक करून लोकांची ने-आण करीत आहेत. थोडक्यात सांगायचे तर ‘निवडणूक-काळात’
जनसेवा करणार्‍या राजकीय टोळ्या करोनाच्या संकट काळात जनतेची लूट करीत आहेत व
करोनाचा फैलाव करायला कारणीभूत ठरत आहेत. जर ताबडतोब मध्यावधी (Mid-term) निवडणूका घेतल्यात तर लुटण्याचे काम करणार्‍या या टोळ्या
वाटण्याचे काम करतील! जे सैन्य करोनाचा नायनाट करू शकते ते सैन्य करोनाचा फैलाव
करण्यासाठी मोकळे का सोडून देत आहात?
ताबडतोब निवडणूका जाहीर
केल्यात तर हेच नेते व त्यांचे हे सैन्य गरीब वस्त्यांमध्ये जाऊन चौका-चौकात अन्नाचे
पॅकेट्स वाटप करतांना दिसतील. त्यामुळे हातावर पोट असणारे कष्टकरी लोक घराबाहेर व
वस्तीबाहेर जाणारच नाहीत. कार्यकर्त्यांचे हे सैन्य उच्चभ्र्‍ कॉलन्यांमध्ये घरपोच
किराणा व भाजीपाला पुरविण्याचे काम करतांना दिसेल. त्यामुळे कॉलनीचे रहिवासी बाहेर
पडणारच नाहीत. एखाद्या घरात करोना-रूग्ण वा इतर रूग्ण आढळला तर निवडणूकीचे युद्ध
लढणारा नेता स्वतः जातिने आपली ऍम्ब्युलन्स घेऊन तेथे धावत जाईल. टिव्हीच्या
पडद्यावरून ‘हात धुण्याचे’ महान संदेश देणारे नेते, स्वतः सॅनेटायझरच्या बाटल्या
घेऊन वस्त्यांमध्ये जातील व लोकांचे हात धुतांना दिसतील. या सर्वांतून एक महान
क्रांती घडेल. जगातील कोणत्याही देशात अशी क्रांती घडू शकत नाही, ती आपल्या भारतात
घडेल व संपूर्ण जग आपली पाठ थोपटेल. आता या घडीला ताबडतोब मध्यावधी निवडणुका
जाहीर झाल्यात तर फक्त 10 दिवसात करोनाची साखळी तुटेल व करोना व्हायरस कायमचा
आपल्या देशातून हद्दपार होईल. हीच ती क्रांती जी जगाच्या दुसर्‍या कोणत्याही
देशात घडू शकत नाही. निवडणूक काळात फक्त जाहीर सभांना बंदी घातली की, झालीच
क्रांती समजा!
-2-
संकटाच्या अशाही काळात काही
लोक आपले ‘सोवळे’ सावरण्यासाठी कसे काटेकोरपणे वागत आहेत, याचाही प्रत्यय येत आहे.
भारतात करोना-संकटाची चाहूल लागताच केरळच्या कम्युनिस्ट सरकारने सर्वात आधी
गोर-गरीब व कष्टकरी वर्गासाठी 20 हजार रूपयांचे पॅकेज जाहीर केले. त्यानंतर
कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते राजन क्षिरसागर यांनी केंद्र सरकारला विस्तृत पत्र लिहून काही
उपाय-योजना सूचविल्यात. त्यावर मी ‘बहुजननामा-105’ लिहून या उपाययोजना व नव्या
काही सूचना फोकस केल्यात. माझा बहुजननामा मी मराठीत लिहीत असलो तरी हिंदी
पट्टयातले काही ओबीसी कार्यकर्ते त्या बहुजननामाचे हिंदी भाषेत ट्रान्सलेशन करतात
व ते यु.पी., एम.पी., बिहार वगैरे राज्यात व्हायरल करतात. ‘मार्क्सवाद म्हणजेच
मानवतावाद व मानवतावाद म्हणजेच मार्क्सवाद’ ही टॅगलाईन ‘अ-मार्क्सवादी’
राज्यकर्त्यांसाठी जिव्हारी लागणारी होती. या टॅगलाइनने आपले काम बरोबर केले व
केंद्रसरकार सहित बहुतेक सर्वच राज्य सरकारांनी लाखो-करोडो रूपयांचे पॅकेज जाहीर
करून कष्टकरी वर्गाला दिलासा देण्याचे काम केले.
भारताचे केंद्र सरकार हे ‘सोवळे-ओवळे’
वाले आहे, हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. करोनासारख्या जागतीक महामारीच्या
काळातही आपले केंद्र सरकार आपले ‘सोवळे’ शूद्ध राखण्याचा कसा प्रयत्न कसे करते, हेही
दिसून आले. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशाचे प्रधानमंत्री मोदीजी दोन वेळा टिव्हीवर
आलेत, परंतू त्यांच्या तोंडातून गरीब-कष्टकरी वर्गासाठी कोणत्याही उपाय-योजना
बाहेर पडल्या नाहीत. मात्र जेव्हा गरीब-कष्टकरींसाठी करोडोंचे आर्थिक पॅकेज
जाहिर करणे भाग पडले, तेव्हा प्रधानमंत्री मोदीसाहेब बाजूला सारले गेलेत व सोवळे
नेसणारे जावडेकर आणी निर्मला सितारामण यांना पुढे करून पॅकेज जाहीर करण्यात आले.
आता यावर आमचे भोळे-भाबडे भक्तगण लगेच आक्षेप घेतील व वेगवेगळे मुद्दे मांडून ‘शासकीय
ब्राह्मण्यवादाला’ सावरण्याचा प्रयत्न करतील. मुद्दे संपलेत की शिव्यांवरही
येतील! आता भक्तांचे संभाव्य मुद्दे कोणते असतील? पहिला मुद्दा- ‘आर्थिक पॅकेज
अर्थ मंत्रालयाच्या अधीन असते व म्हणून ते अर्थमंत्री सितारमण यांनी जाहीर केले.’ आता
हा तसा बालीश मुद्दा आहे. जर अर्थमंत्रालयच आर्थिक घोषणा करते, असे म्हटले तर, नोटबंदीची
घोषणा एकट्या मोदीजींनी का केली? भक्तांचा संभाव्य दुसरा मुद्दा- ‘तुम्ही स्वतःच
म्हणत आहेत की, नोटबंदीसारखी आर्थिक घोषणा मोदीजींनी केली, तर मग आता
करोना-पॅकेजच्या वेळेसच तुम्हाला ‘सोवळे-ओवळे’चा भेदभाव कसा आठवला?’ हा भक्तांचा
मुद्दा हास्यास्पद नाही, गुंतागुंतीचा व गंभीर आहे. तो कसा, ते समजून घेऊ या!
-3-
वर्गीय समाजात
नोटबंदीसारख्या धोरणात्मक उपाय-योजना या देशाच्या व्यापक हितासाठी असतात. परंतू ‘वर्गीय’
समाजात देशाचे व्यापक हित साधणार्‍या योजना ‘जात-वर्ग’ समाजात देशाच्या व्यापक
हिताच्या सिद्ध होत नाहीत, हे या देशाच्या इतिहासाने वारंवार सिद्ध केले आहे.
खाऊजाचे आर्थिक धोरण असो की क्रिमी (आर्थिक) लेयर वगळण्याचे जातीय धोरण असो, ते
उच्चजात-वर्गीयांच्या हिताचे व कष्टकरी जातींच्या नुकसानीचेच सिद्ध होते. ‘संघ-RSS जातीभेद पाळत नाही’ हे लहाणपणीच्या शाखांमध्ये
बिंबवले गेलेले महान सुभाषित ज्यांनी आपल्या मेंदूवर कोरून घेतलेले आहे, अशाच
कट्टर ‘अ-जातवादी’ शूद्रांना प्रधानमंत्री, राष्ट्रपती वगैरे पदांवर बसविले
जाते. एखाद्या शूद्र व्यक्तीला ‘‘कट्टर अजातवादी’’ बनविणे म्हणजे त्याला कट्टर ‘अ-फुलेवादी’
बनवीणे. म्हणजे त्याची जात नष्ट न करता ती लपवून कार्यरत ठेवणे. अशी कट्टर ‘अ-फुलेवादी’
शूद्र व्यक्तीच उघडपणे वा अप्रत्यक्षपणे तन-मन-धनाने ब्राह्मणांची सेवा करीत असते.
ब्राह्मणांची सेवा करणे म्हणजे केवळ ब्राह्मणांचे हित करणे नव्हे तर, शूद्रांचे
नुकसान करणे म्हणजेच ब्राह्मणांची सेवा करणे होय! मोदीजी प्रधानमंत्री बनताच ओबीसींचे आरक्षण खतम करतात,
म्हणजे ते ब्राह्मणांची सेवा करतात, असा त्याचा अर्थ होतो. त्यामुळे महामहीम
राष्ट्रपतींना ‘शूद्र’ म्हणून जगन्नाथांच्या मंदिरात धक्काबुक् झाली तरी तो देशाचा
अपमान ठरत नाही, तर तो अतिशूद्र-लिखीत संविधानाचा अपमान ठरतो. संविधानाचा अपमान
करणे म्हणजे मनुस्मृतीचा गौरव करणे, इतके साधे-सरळ व सोपे समिकरण आहे. अशी समिकरणे
जुळवून आणायची असतील तर निवडक शूद्रादिअतिशूद्रांना कट्टर ‘अ-फुलेवादी’’ बनविले
जाते व त्यांना मोक्याच्या (मार्‍याच्या नव्हे) जागांवर बसवून त्यांच्याकडून ‘धोरणात्मक’
ब्राह्मण-सेवा करवून घेतली जाते. नोटबंदीचा धोरणात्मक आर्थिक निर्णय हा
ब्राह्मणी-जात-वर्गीयांच्या व्यापक हितासाठी व एस्सी+एस्टी+ओबीसींच्या भारताची अर्थव्यवस्था
कोसळविण्यासाठी होता. म्हणूनच तो कट्टर अफुलेवादी मोदीसाहेबांच्या तोंडातून वदवून
घेतला गेला.
कट्टर अ-फुलेवादी’
घडविण्याची योजना फक्त शूद्रादिअतिशूद्रांसाठीच राबविली जाते, ब्राह्मण
व्यक्तीसाठी नाही. कारण ब्राह्मण हा जन्मतःच कट्टर ‘अ-फुलेवादी’ असतो.
ब्राह्मण व्यक्ति कितीही क्रांतीकारक असली तरी ‘फुलेवादी’ होऊ शकत नाही. ब्राह्मण
व्यक्ति कम्युनिस्ट बनू शकते, नक्षलवादी बनू शकते, कट्टर राष्ट्रवादी बनू शकते वा
कट्टर विद्रोहीसुद्धा बनू शकते, मात्र ‘फुलेवादी’ कधीच बनू शकत नाही. ही काळ्या
दगडावरची रेघ असल्याने ती योजना बिनधास्तपणे फक्त शूद्रअतिशूद्रांसाठीच राबविली
जाते.
करोना-संकटच काय जगबूडी आली
तरी संघ-RSS आपले वैदिक-ब्राह्मणी धोरण कट्टरतेने पाळते, हेच यावरून
सिद्ध होते. यापुढील चर्चा पुढच्या बहुजननामात! तोपर्यंत सर्वांना जयजोती, जयभीम,
सत्य की जय हो.....!
(लेखनः 27-28
मार्च 20)
