http://shrwandeore.blogspot.in/

Tuesday, August 28, 2018

Maratha Reservation:- Problem and Solution To publish

To publish.....
Maratha  Reservation:-
Problem and Solution
-Prof. Shrawan Deore
Mob : 8830127270

'Maratha reservation' agitation has spread considerably and total Maharashtra is sensing its heat! It is not a new thing in the country. Before a few months Jats, Patels and Gujjars agitated on very large scale that paralysed North India considerably. This issue (of reservation), as it is considered is not that difficult to resolve! If at all the national leaders are honest, they can bring the solution at ones; but alas! the decision making loby working at highest level is interested in keeping not only this but other issues burning.
The 'issue' is not that of 'reservation'. It lies in the caste-based conflict in getting the 'power'. Out saints and visionaries worked for annihilation of caste-race system. They fought for the same cause. @Reservation# was considered to be the remedial measure for upliftment of downtrodden mass. If still holds. But rightists are using this issue as a weapon thereby keeping the caste-based system alive. 'Jat-Patel-Thakur-Maratha' reservation is one of the weapons used. Therefore it will be always be better to go to the rood causes behind the issue.
When India was to be declared as an independent nation, people belonging to different caste, creed and religions were worried about their very existence, their development and living with dignity and honour were rather worried for their future and hence they raised important questions before the system. Islamic public thought of dividation of this nation and they succeeded in getting their own land namely 'Pakistan. Deprived class and tribal-caste and creed preferred reservation and other facilities for their socio-educational upliftment.
Brahmin, Kshatriya and Vaishya kept themselves at the centre of the power to develop themselves. The only category that was not aware of its independent existence on national level was OBC. Bihar & Tamilnadu were and are exceptions. OBC always sooked their development into the development of the whole nation as such. On the class level, farmers and peasents were contempted. Was this peace an invitation to the cyclone?
Untill 1980 there was no significant change in class-caste stratas. Although conflicts were there at minor scale, as a whole nationwide the peace and understanding was there!. But in 1960s, OBCs got anguished because of rejection of Kalelkar Commission recommendations. These were take into consideration by socialist parties. Because of this factor, this dissatisfaction did not appeared on political agenda, it became widespread on national level first time in 'Jandta Dal' that was under the influence of OBC. Soon the 'Dankel Project' appeared on the global scale and the national leaders got shaken by this sudden change in the policy that was implemented on the global scale. Privatisaton, Liberalisation and Globalisation made the sensitive society segments sleepless. How India could keep itself isolated while entire world was getting changed entirely in almost all fields? PLG strategy clearly meant global competition. There was no qestion ot those who were proved to be defeated permanently in their nation itself to face the global competition. Situation became so worst that the peasents got totally looted and Farmers were compelled to commit suicide because of irregular monsoon and lack of fixed strategies for agricultural produce! These two classes that were getting borned and shaped into the womb of the two categories were the deprived class and of course OBCs. The PLG strategy which was classist gave birth to the conflict that supported the castism! Clas sensations were suppressed and the 'caste-sensation' became predominent!.
The issue was 'class' related but it was bound to seek its solution into the caste-divide or say 'caste-conflicts'!
Prior to this Janta Dal, a political party that was under an influence of OBCs tried the 'caste-co-ordination' through 'Mandal Commission'. Unfortunately rightists succeeded in toppling the government much before commissions report that could have been put on the table of 'Lok-Sabha'. It resulted in surpassing this class-co-ordinating Mandal Commission's report for in all 50 years. It was just thrown into the dust-bin. In 1989 OBC dominent 'Janta Dal' formed the central cabinate. Late V.P. Singh was the Prime Minister and the government formed was that of non-brahamanians and at the same time it was under the influence of OBCs. Before the Singh's government could have been toppled, the provisions of Mandal-Commissions were brought into force Caste-Conflict that made its inclusion in government agenda made the rightists to put 'Ram Mandir' agenda (religious) as its priority. An execution of Mandal Commission's recommendations was diluted by enforcing the criteria that of 'Creamy Layer' via Supreme Court.

Implementation of 'Mandal Commission' has not yielded profit even more than 5% for OBCs to get government jobs. The conflicts and disputes brought major political ups and downs nationwide prior to this implementation. Political options got raised in number that from multicasted OBCs. Those who were very much hurted because of demolition of Babri Masjid were invited for allies to form OBC based political parties and even suceeded in obtaining power on state level. Because of this change the casts belonging to 'Kshatriya' enjoying power for years together got strongly irritated and annoyed. Jat, Patel, Thakur, Maratha are these castes which were and are in power at the state level. They strongly opposed 'Mandal Commission' even from 1981. But the conflicts, struggles & disputes were taken to the peak when 'Panchayat Raj' law came into practice! In 1993, Congress tried to capture the vote bank of OBCs and 'Dalits' by implementation of 'Panchaya Raj Law'. During that period Kanshiram, Lalu, Mulayam, Bhujbal, Mundhe were having tremendous political influence. They late wanted to capture 'Delhi' an this is what it made to feel insecured the brahmanian power that was ruling the country. To get out of this funky position they brought in picture the 'Kshatriya's' and provokded them to agitate. They wanted to stop OBCs which were advancing toward central power and this being the only solution, as they thought, was to include Jats, Patels, Marathas, Thakurs in existing OBC quota. So also at the same time they wanted to divert 'OBC-Dalit conflicts' and to orient it against 'Kshatriyas'. Both of these two objectives have been accomplished be 'Delhi-Centred' Brahmin power!
The root of Maratha-Jat-Patel lies in the above said strategy of 'Brahmins'. So called Kshatriya talent could not get this. What 'Kshatriyas' think that state political power itself is our development and the very existance. Panchayat Raj made Patil-Patel Sarpanchas to step down from the power and Teli, Mali, Nhavi, dhobis from minority castes included in OBC and SC-STs could get that chair. This was a major blow to the 'Saranjamshahi' that made Kshatriyas to feel to loose their dignity and got angry over this transformation. They were enjoying the power in Grampanchayats, Panchayat Samitees, Zillha Parishadas since 70 years without any obstruction. These power centres now began to be occupied by OBCs and Dalits, because of 'Panchayat Raj'. Key power positions like 'Chief Minister', Deputy Cheif Minister' Kshatriyas began to loose. Nationwide awareness among OBCs was as if a major..... in 2014. To get rid of this, Brahmins gave a nod to 'OBC Prime Minister'. This was a deliberate move made to avoid or surpass the situation. But Kshatriya's strategy being 'Katenge Lekin Zukenge Nahi'(कटेंगे लेकिन झुकेंगे नही), they are no ready for caste-co-ordination that will allow OBC to be Chief Minister. Co-ordination, discussions such democratic values, ways they have not understood and do not want to follow! By this way or that way they want to include themselves in existing OBC quota and thereby want to rule at state level.
It should be noted that when Jats, Patels, Marathas, Thakurs were occupying the chair of Chief-Minister, they never launched any 'Morcha' for reservation! The moment when 'Others' began to occupy this chair, from that moment they launched 'Mook-Morchas' & 'Thok-Morchas'. In Utter Pradesh, as soon as the state got the 'Jat' Chief Minister, the 'Jat-Morchas' have totally been stopped. At this very day, just agree to have 'Maratha' Cheif Minister, 'Morchas' will be immediately stopped in Maharashtra.
Let us try to search if at all there is any base to the 'Maratha-Arakshan'. 'Privatisation, Liberalisation and Globalisation' was to affect all castes & creed nationwide and like was the effects are being observed. Those who were aware of the situation getting created, began to make their rooms and some of them flew away and settled abroad. Kshatriyas in power did not to preferred to change with time. Although they were in power, the farming practice followed was traditional. Even the mentality was such that the taboos and traditions were as if only important. They kept themselves stuck to the concept of 'Royalness', followed by tremendous expensive events. This lead majority of them to be in debt. Both the end could not made to meet and a major class emerged out of this as a poor, economically weaker class! As a 'Mukhiya' they kept borrowing the money for the marriages of their kids and even to purchase costly vehicles as a mark of social status. The result? a weaker class emerged as quoted above from the Jats, Marathas, Thakurs. they could have posed threat to the 'power' hence were diverted to include themselves in reservation quota. The farmers were told that they are poor because they are not getting job as such. This is very much clear that 'Maratha-OBC' conflict will bring benefits to the established Maratha & Brahmin power!

While implementing 'Mandal Commission', Supreme Court in its verdict has quoted a guideline that centre and state governments should appoint 'Backward Class-Commission' having judicial status. All kind of rights have been given to this commission regarding inclusion or exclusion of any 'caste' in a reservation quota. On this ground, any political party or any government cannot include any caste in present quota, at its own will. At least 5 times, till this day, the issue of 'Maratha-Reservation' has been taken to 'Backward Class Commission'. At each time, it was rejected. in 2014, Manmohan Singh Government at its will keeping an eye on Loksabha election. Forcibly included the Jats in OBCs quota. At the same time in Maharashtra, Prithviraj Chavan Government framed Rane Committee unconstitutionally and as per agenda of that committee, passed a statute to give 20% reservation independently (i.e. out of OBC quota). The issue was taken to the court and statute was abolished. Thus, with a political will, to offer reservation to any caste is not only violating the constitution; not only the defamation of court but is unethical also!'
Bombay High Court & Supreme Court has rejected 'Maratha-Jat reservation' on the basis of three reasons- (1) Reservation has crossed the limit of 50% (2) Central and State OBC Commissions has rejected it and (3) Reservation is meant only for socio-educational backwardness and not for eradication of poverty. Hence there is 'reservation' in Government Administration and Education for representation of deprived class. Maratha-Jat reservation does not satisfy any criteria given above.
I have suggested a democratic way out for 'Maratha Reservation' by writing articles, books, discussions and via OBC agitation itself! What is it? Central Government appointed Nachiappan Committee in 2005 for inviting suggestive guidelines from all the sections of the people. This committee clearly suggested to cut the limit of 50 through constitutional provisions. Also it has said that if all the constitution is to be amended, change it following the constitutional procedure. This will enable the government to give the 'reservation' to those who have been denied. One more amendment will have to be made and will read as "While bringing new economic transformations those who belong to Brahmin-Kshatriya-Vaishya and other equivalent so called 'higher caste' that are very much economically backward are being put in one category called 'Higher Caste Economically Backward Class'. They will be provided reservation keeping intact the OBC existing quota and following constitutional procedure and no state will deny it. Article 46 of the constitution supports it strongly. Thus, by forming such HCEBC, the issue can be resolved.
As usual the Central Government is creating confusion among people by deliberate delays in taking confirm & constitutional decision. Just few days before in Loksabha the issue of implementing reservations on basis of 'economical weakness' was discussed. But no one has talked on breaking the limit of 50. All non-brahmins are to be put in the limit 50%, so that rest 50% quota will be made available for brahmins only, this is what is being cooked. This will prove to be much dangerous for all 'bahujans' including 'Marahtas and Jats'. It is but clear that the mislead Maratha-Jat-Patel agitation will result in irreparable damage to the 'Bahunajs'.
This is what is the nationwide effect after a prolonged period. But the effect on Maharashtra 2019 legislative assembly & legislative council elections will be immediate and drastic as well. Normally in Maharashtra legislative assembly Maratha MLAs were 200 out of 288. When Marathas started to enter the pedal of OBCs forcibly, their number used to decline and on the other hand the number of original OBCs as MLAs started to rise. At this juncture the number of 'Maratha MLAs is 145. In light of recent violent agitations after 2019 election their number may not even cross 40. When Marathas & other categories that were and are kept deprived deliberately for ages to come agitate and express themselves in a violent and harmful way, OBCs observe and take notice of all major and even minute things and then use to hit the nail when it is not! It is really a matter to be concerned that out of Maratha-OBC conflict, BJP is getting benefitted. Bowing to the pressure of Maratha agitation if Fadanwis Government includes 'Marathas' in present OBC quota horridly, BJP will suffer a terrible loss in coming elections! Even 'Marathas' may, in assembly, less than even 15. If Shivsena fights the 2019 election independently, it will get an advantage of OBC support and even may get majority to come to the power! This is what is sure to happen'.

(An author is thinker and a leader of 'OBC-Bahujan Movement')

Prof. Shrawan Deore
Whatsapp No. : 88 301 27 270

E-mail : s.deore2012@gmail.com

Translated Date : 28 / 07 / 2018

Monday, August 27, 2018

38 BahujanNama Lokmanthan 26 Aug 2018 Action Progr


बहुजननामा-38
तातडीचा एक्शन प्रोग्राम!
बहुजनांनो.... !
     ज्या देशाचं सैन्य मजबूत असते व त्यांच्याजवळची युद्ध सामग्री अत्याधुनिक आणी भरपूर प्रमाणात असते, त्या देशातील जनतेला परकीय आक्रमणाची भीती नसते. त्यामुळे अशा देशातील जनता सेफ झोनमध्ये आहे, म्हणजे सुरक्षित आहे. पण आपल्या सुरक्षिततेसाठी त्यांना किंमत चुकवावी लागते. आपल्या देशाच्या सीमेवर असलेल्या सैनिकांच्या कुटुंबाची काळजी सरकार घेत असते. सीमेवर त्याला काहीही कमी पडू नये म्हणून सरकारला त्याचीही काळजी घ्यावी लागते. युद्धसामग्रीसाठी सरकारी तिजोरीतून भरपूर रक्कम खर्च करावी लागते. सेफ झोनमध्ये राहू इच्छिणार्या जनतेला सरकारी तिजोरी भरावी लागते. तिजोरी भरण्यासाठी जनतेला टॅक्स स्वरूपात किंमत चुकवावी लागते.
         
आता हे झालं देशपातळीवरचं संरक्षण! सामाजिक स्तरावरच्या संरक्षणाचं काय? देशातील सामाजिक दुर्बल व शोषित-पिडित लोकांचे हितसंबंध सुरक्षित राहावेत म्हणून बाबासाहेब आंबेडकरांनी राज्यघटनेतच तरतूद करून ठेवलेली आहे. कायदेच करून ठेवलेले असल्याने आम्ही सर्व एसस्सी, एसटी व ओबीसी सेफझोनमध्ये सुरक्षित झालेलो आहेत. परंतू ज्यांना आधी पूर्णपणे 100 जागा एंजाय करायला मिळत होत्या, त्यांना आता पन्नासच जागांवर समाधान मानावे लागत आहे, अशा ओपन मधील ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य यांना हे अन्यायकारक वाटणारच! एसस्सी, एसटी व ओबीसीच्या हक्काच्या 50 जागा कशा बळकाव्यात हा त्यांच्यासमोरचा मोठा प्रश्न होता.
                                                       पण कायदा असल्याने ते उघडपणे काहीही करू शकत नव्हते. मग त्यांनी अनेक चोर दरवाजे तयार केलेत. गेल्या 70 वर्षात या चोर-दरवाज्यातून त्यांनी अनेक चोर्या केल्यात. उदाहरणार्थ-राखीव जागेसाठी योग्य उमेदवार मिळाला नाही, म्हणून जागा रिकामी ठेवली व नंतर आपल्याच अपात्र नातेवाईकाची त्या जागेवर नियुक्ती केली. दुसरे उदाहरण- खोटे जातप्रमाणपत्र काढून एसस्सी, एसटी व ओबीसींच्या सवलती चोरायच्या! पण किती दिवस अशा चोर्या करून दिवस काढायचे? अशा चोर्या करण्यासाठी आपली वरची जात, कागदावर का होईना, सोडावी लागते. सर्टफिकेटवर हिंदू-कुणबी, हिंदू-महार, मातंग वगैरे लिहितांना किती यातना होत असतील ओपनवाल्यांना, हे ते ब्राह्मण-क्षत्रियच जाणू शकतात? जावे त्यांच्या वंशा…….
म्हणून ओपनवाल्यांनी ठरविले की, संपूर्ण आरक्षण-व्यवस्थाच उध्वस्त करायची! त्यासाठी ते जाती-जातीत भांडणे लावत आहेत व आमचे अज्ञानी बहुजन लोक त्यांच्या नादाला लागून आक्रमक-हिंसक होत आहेत. ओबीसीच्या विरोधात मराठा, बौद्धांच्या विरोधात मातंग-चर्मकार, आदिवासींच्या विरोधात धनगर असे शत्रू उभे करून त्यांच्या आपसातल्या मारा-मार्या पाहतांना किती आनंद होत असेल ब्राह्मणांना! आरक्षणाचा खरा उद्देश काय होता? प्रबोधनयुक्त लोकशाही मार्गाने जातीयुद्ध करण्याची क्षमता शूद्रादिअतिशूद्रांमध्ये यावी, यासाठी आरक्षण दिलेले होते. परंतू हेच आरक्षण आज शूद्रादिशूद्र जातींमध्ये भांडण लावण्याचे कारण ठरत आहे. यातून आरक्षण-व्यवस्था खतम होत आहे. क्षत्रिय-वैश्यांसकट सर्वच ब्राह्मणेतर जातींना आरक्षित 50 टक्क्यांमध्ये कोंबून, ओपन 50 टक्के जागा एकट्या साडेतीन टक्के ब्राह्मांना लुटायच्या आहेत, लुटत आहेत. एसस्सी, एसटी व ओबीसी कॅटेगिरीतील व्यक्तीने जरी आपली जात लपवून ओपन जागेसाठी अर्ज केला तरी, त्याचीजातइतर कागदपत्रांवरून शोधून काढली जाते व त्याला पुन्हा जात-कॅटेगिरीमध्ये कोंबण्यात येते. म्हणजे जवळपास 90-95 टक्के लोकांना राखीव 50 टक्क्यात कोंबायचं व ओपन 50 टक्के जागा फक्त 5-10 टक्के ब्राह्मण व तत्सम जातींनी बळकावयाचं! राखीव 50 टक्केमध्ये जर क्षत्रिय-वैश्यांसारखे जात-दांडगे व धन-दांडगे घुसलेत तर तुम्हा एसस्सी, एसटी व ओबीसींसाठी ते शिपायाची नोकरी तरी शिल्लक ठेवतील का?? आता तुम्ही म्हणाल की, हे तर बेकायदेशिर आहे. हो! बेकायदेशिर आहे तर, जा कोर्टात आणी मागा न्याय! कोर्टात तारीख पे तारीख मिळत राहते आणी तिकडे तुमच्या हक्काच्या नोकरीवर ओपनचे लांडगे मजा करत राहतात.
आता ही अशी ही अवस्था आमच्या एसस्सी, एसटी व ओबीसींची कशी झाली आणी कोणामुळे झाली? संविधान आपल्या बापाने लिहीले, कायदा आमच्या बाजूने, विधानसभा-लोकसभा-राज्यसभा आदि कायदेमंडळात आपलीही माणसं आहेत, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती अशा देशातील सर्वोच्च पदांवरही आपल्याच जातीची माणसं आहेत. आणी तरीही आज एसस्सी, एसटी व ओबीसी कॅटेगिरीतील 75 टक्के जनता हतबल का? याचे एकच कारण आहे, ते म्हणजे, जे युद्धाचे रणांगण होते त्यालाच आम्ही ‘’ सेफ बेडरूम’’ समजून मस्तपैकी वर तंगड्या करून झोपून राहीलोत! आज शत्रू आपल्या छातडावर थयथय नाचत असतांनाही आमची झोप उडत नाही आहे. आणी आज झोप उडाली तरी आम्ही त्यांचं काय वाकडं करून घेणार आहात? निषेध, शेम-शेम, प्रतिआंदोलन वगैरे रिऍक्शन म्हणजे लढाई सुरू होण्याआधीच पराभव मान्य करणे होय!
 आता या  रणांगणावर एका कोपर्यात तंगड्या वर करून उताणे पडायला माझी काहीच हरकत नाही. उताणे पडून झोपण्याआधी तुमच्या वतीने लढणारी फौज निर्माण करणे गरजेचे होते. तुम्हाला वाटले की, संविधान, कायदे आपल्या बाजूने आहेत, ते लढतील आपल्यावतीने! संविधान, कायदे वगैरे म्हणजे पांढर्या कागदावरची काळी शाई आहे. या निर्जीव वस्तू कशा लढतील तुमच्यावतीने? लढाई तर जीत्या जागत्या माणसांनाच करावी लागते. अशा माणसांची फौज उभी करावी लागते. या फौजेला रसद पुरवावी लागते. लढणार्या सैनिकांच्या कुटुंबियांसाठी आर्थिक तरतूद करावी लागते. एव्हढं करावं लागतं, हे फाईव्ह स्टार बेडरूममध्ये उताणे पडलेल्याला कसं कळेल? सामाजिक-शैक्षणिकदृष्ट्याही मागास आहात, पण काय बुद्धीनेही मागास?
1980 सालापर्यंत दलित पँथर्स सारखी फौज होती म्हणून तुमचे हक्क काही अंशी सुरक्षित होते. 1980 नंतर अशा फौजांचे सरदार व सैन्य शत्रू गोटात सामिल व्हायला लागलं आणी शत्रूच्या सैन्याची ताकत वाढायला लागली. शत्रूचे सैन्य म्हणजे भाजपा, विहीप, बजरंगदल, गो-रक्षक वगैरे. त्यांचा कॅप्टन आर.एस.एस.चा चिफ होय! फौज उभी करण्यासाठी सैनिकांना लहानपणापासूनच घडवावे लागते. आरएसएस चं सैन्य बालवाडीपासूनच ‘’, गणपतीचा’’ शिकून मोठं होत असतं. मागास जातींकडे सैन्य निर्मितीसाठी लागणारी स्वतःची फुले-आंबेडकरी शिक्षण-व्यवस्था आहे काय? मागासांची पोरंही ब्राह्मणी शिक्षण घेतात व 18 व्या वर्षी भाजपाला मतदान करून धन्य पावतात.
सामाजिक युद्ध जिंकायचे असेल तर ते लोकशाही मार्गानेच जिंकावं लागतं. त्यासाठी सामाजिक कार्यकर्त्यांची प्रशिक्षित फौज निर्माण करावी लागते. प्रशिक्षणासाठी स्वतःची समतावादी शिक्षण-व्यवस्था व ती राबविण्यासाठी विद्यापीठ उभे करावे लागते. कार्यकर्त्यांना कायमस्वरूपी रसद पुरविण्यासाठी लघूउद्योग, पतपेढ्या सारख्या आर्थिक संस्था उभ्या कराव्या लागतात. अशा कार्यकर्त्यांची फौज उभी राहीली तरच ती तुमच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी लढेल. अन्यथा आपल्या तोंडाला गाडगं-मडकं बांधून जोहार घालायला लावणारी पेशवाई उरावर बसलेली आहेच!
अजूनही नव्याने लढाई सुरू होऊ शकते व आपण जिंकू शकतो फक्त पुढील कार्यक्रम पत्रिका आखून कामाला लागलं पाहिजे.
1)   बौद्ध विद्यापीठाच्या धर्तीवर समतावादी शिक्षणव्यवस्था राबविणारे ‘’फुलेआंबेडकरी विद्यापीठ’’ उभारणे,
2)  चळवळीची अर्थव्यवस्था मजबूत असावी लागते. सर्व मागास कर्मचार्यांनी आपल्या वेतनातून किमान 15 टक्के वेगळी काढून त्यातून बेकार मागास तरूणांना लघु-उद्योग काढण्यासाठी सहाय्य करा. 100 तरूणांना सहकार्य केले तर त्यातून 10 जरी यशस्वी झालेत तरी उत्तम. हे 10 मागास उद्योजक आणखी दुसर्या 100 उद्योजकांची फौज निर्माण करतील व तेच उद्योजक पूर्णवेळ काम करणार्या कार्यकर्त्यांना ‘’रसद’’ पुरवतील. ही उद्योग योजना राबविण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील रिटायर्ड मागास अधिकार्यांची कमिटी बनवावी. मान्यवर सनदी अधिकारी रत्नाकर गायकवाड यांनी सुरू केलेलीजोशाबायोजना कशी बंद पडली याचा अभ्यास करून ती पुन्हा सुरू झाली पाहिजे.
3)   मागास समाजाकडून रसद प्राप्त झालेले पूर्णवेळ कार्यकर्तेच प्रामाणिकपणे काम करू शकतात. संघटन, पक्ष वगैरे उभारणे व त्याद्वारा सत्ता काबिज करणे अशा कृती कार्यक्रमातूनच शक्य आहे. लॉंग-टर्म प्रोग्राम आहे, पण तो राबविल्याशिवाय दुसरा पर्यायच नाही.
जर वरीलप्रमाणे ऍक्शन-प्रोग्राम राबविला नाही तर, आपलं येत्या 10 वर्षात काय होईल? तेच भविष्य सांगण्यासाठी आपण भेटू या, पुढच्या रविवारी, बहुजननामाच्या चावडीवर! तोपर्यंत जयजोती-जयभीम!!
------- प्रा. श्रावण देवरे
Whatsap No. Mobile – 88 301 27 270
                                      Blog ब्लॉग-https://shrwandeore.blogspot.in/
                                       Email- s.deore2012@gmail.com

Saturday, August 25, 2018

on Maratha Reservation (First Half) PV 16Aug18


(‘’पाक्षिक परीवर्तनाचा  वाटसरू’’ या वैचारिक मराठी पाक्षिकाच्या 16-31ऑगस्ट18 च्या अंकात प्रकाशित झालेला मराठा आरक्षणावरील लेख---- लेखाचे मूळ नाव ‘’मराटा-जाट-पटेल आरक्षणाचा अखिल भारतीय प्रश्न व घटनात्मक उपाय’’)

 मराठा आरक्षण- दशा व दिशा !
                      लेखक- प्रा. श्रावण देवरे,
                    मोबाईल- 88 301 27 270
------
पुर्वार्ध सुरू....   
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नाने पूर्ण महाराष्ट्र पेटला आहे. अर्थात हे भारताला काही नवीन नाही. यापूर्वीही जाट, पटेल, गुज्जर जातींनी आरक्षणावरून अवघा उत्तर भारत अनेकवेळा वेठीस धरला आहे. तसा हा प्रश्न फार काही अवघड आहे, असेही नाही. देश पातळीवरील कारभारी जर प्रामाणिक असतील तर ते हा प्रश्न चुटकीसरशी सोडू शकतात. परंतू देशाची सर्वपातळीवरची सर्वोच्च निर्णय प्रक्रिया अशा लोकांच्या हातात आहे की, त्यांना हा देश पेटवीत ठेवण्यातच आपल्या जातीचं भलं आहे, असं वाटतं.
-पार्श्वभूमी-
मुळ समस्या आरक्षणात नाही, तर ती एकूणच जातीव्यवस्थेच्या सत्तासंघर्षात आहे. आणी म्हणून आपल्या देशातील संत व महापुरूषांनी जातीव्यवस्था नष्ट करण्यावर भर दिला. त्यासाठी त्यांनी लढेही दिलेत. आरक्षण हा त्या लढ्यातील एक छोटासा उपाय होता व आहे! मात्र काही जातव्यवस्थावाद्यांनी आरक्षणालाच हत्यार बनवून जातीव्यवस्था जीवंत ठेवण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. जाट, पटेल, ठाकूर मराठादी आरक्षण हा त्यातीलच एक प्रकार आहे. म्हणून या प्रश्नाच्या मुळाशी जाणे आवश्यक आहे.
    
भारत स्वातंत्र्याच्या उंबरठ्यावर असतांना देशातील विविध जात-धर्म-वंश आधारित घटकांनी आपल्या अस्तित्वाचे, सन्मानपुर्वक जगण्याचे व विकासाचे प्रश्न उचलून धरलेत. मुसलमानांना आपल्या विकासाचा व सन्मानपुर्वक जगण्याचा मार्ग देशाच्या फाळणीत सापडला. त्याप्रमाणे त्यांनी पाकिस्तान मिळविला. दलित जाती व आदिवासी जमातींनी सामाजिक-शैक्षणिक आरक्षण व तत्सम विशेष संरक्षण-सवलतींच्या माध्यमातून आपला विकास साधण्याचा मार्ग पत्करला. ब्राह्मण, क्षत्रिय(मराठा-जाट) व वैश्य जातींनी आपले परंपरागत अधिकार व परंपरागत जात-सत्तेच्या जोरावर आपले वर्चस्व कायम ठेवीत आपला विकास साधला. मराठा-जाट सारख्या क्षत्रिय जातींना राज्यस्तरावरच्या राजकिय सत्तेत सामावून घेण्यात आले. देशात ओबीसी हा असा एकमेव समाज घटक होता की, जो आपल्या देशपातळीवरच्या स्वतंत्र अस्तित्वाच्या बाबतीत बेफिकीर होता. बिहार वा तामिळनाडू सारख्या 2-3 राज्यांचा याला अपवाद आहे. ओबीसींनी आपला विकास देशाच्या विकासातच पाहिला. त्या काळात एखादा अपवाद वगळला तर वर्गीय पातळीवर कामगार व शेतकरी वर्गही समाधानीच वाटत होता. मात्र ही शांतता वादळापूर्वीची होती का?
     1980 पर्यंत या जात-वर्ग रचनेत फारसा बदल झाला नाही. छोटो-मोठे संघर्ष सोडल्यास एकूणच देश पातळीवर शांतता व सुव्यवस्थाच होती. मात्र नेहरू सरकारने कालेलकर आयोग फेटाळल्याने जो ओबीसी असंतोष 1960 सालापासून निर्माण होत होता, त्याला समाजवादी पक्षांच्या राजकीय फोल्डमध्ये सामावून घेण्यात आले होते. त्यामुळे ओबीसींचे स्वतंत्र असे अस्तित्व राजकिय अजेंड्यावर आलेले नव्हते. ओबीसी प्रभावाखालील जनता पक्षात (1977 साली) त्याला पहिल्यांदा देश पातळीवरचे राजकिय अस्तित्व प्राप्त झाले. याच सुमारास (1981 डंकेल प्रस्तावाचे नगारे वाजू लागलेत. आणी देशातील धुरिण खळबळून जागे झालेत. खाजगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरणाने (खा..जा. धोरणाने) जागृत समाजघटकांची झोप उडविली. जगाची उलथा-पालथ होत असतांना भारत तरी त्यातून वेगळा कसा राहील? खाऊजा धोरण म्हणजे जागतिक स्पर्धा! जे जातीघटक व वर्गघटक स्वतःच्या देशातील स्पर्धेत कायमचे पराभूतहोते ते जागतिक स्पर्धेत येण्याचा प्रश्नच नव्हता. कामगार देशोधडीला लागला व शेतकरी आत्महत्त्येला मजबूर झाला. हे दोन्ही वर्ग ज्या जातींच्या पोटात आकार घेत होते, ते मुख्यतः दलित व ओबीसी होते. वर्गीय असलेल्या खाऊजा धोरणातून जो संघर्ष उफाळला त्यातून जात-जाणिवाच वाढल्या. कारण हे वर्ग अजूनही जातीतच बंदिस्त होते. वर्गीय जाणीवा दाबल्या गेल्या. याचे साधे कारण हे होते की, वर्गीय असलेल्या खाऊजा धोणाच्या आड अन्याय अत्याचार करणारा व शोषण करणारा भांडवलदार वर्ग (वैश्य), प्रशासक वर्ग (ब्राह्मण) व राज्यस्तरीय राज्यकर्ता वर्ग (क्षत्रिय) हे आपले पारंपरिक जातीय अधिकार वापरूनच अन्याय-अत्याचार करीत होते व करीत आहेत. त्यामुळे जात-जाणिवा तीव्र होऊ लागल्यात. खाऊजाचा प्रश्न वर्गीय होता, परंतू त्याचे सोल्युशन जाती-संघर्षातच शोधणे भाग पडले.
यापुर्वी जात-संघर्षात ओबीसी प्रभावाखालील जनता पक्षाने मंडल आयोगाची नियुक्ती करून जात-समन्वय साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र जाट-पटेल-मराठा व तत्सम जातीसंघटनांनी त्याला विरोध केला. त्याच वेळेस मंडल आयोगाची अमलबजावणी केली असती तर कामगार व शेतकर्‍यांचा वर्गीय प्रश्न काही अंशी जातीय अंगाने मार्गी लागला असता. मात्र मंडल आयोगाचा अहवाल लोकसभेच्या पटलावर येण्याच्या आधीच ते सरकार पाडण्यात कट्टर जातवादी पक्षांना यश आले. याला अर्थातच क्रांतिकारी म्हणविणार्‍या ब्राह्मणी कम्युनिस्ट-समाजवाद्यांचा मूक पाठींबा होताच. त्यामुळे वर्गजात-समन्वयक मंडल आयोग अहवाल 10 वर्षांसाठी कचर्याच्या डब्यात गेला. 1989 ला ओबीसी-वर्चस्वाचे जनता दल सरकार आले. व्हि.पी. सिंग सरकार हे ढोबळ मानाने ब्राह्मणेतरांचे सरकार होते व ते ओबीसी वर्चस्वाखाली होते, त्यामुळे ते सरकार पाडले जाण्याच्या आतच मंडल आयोगाची एक शिफारस लागू करून बाजी मारण्यात आली. सरकारी अजेंड्यावर जाती-संघर्षाचा विषय येताच जातव्यवस्थावाद्यांकडून राममंदिराचा धार्मिक अजेंडा पुढे आला. सुप्रिम कोर्टाच्या माध्यमातून क्रिमी लेयरची पाचर मारून मंडल आयोगाची अमलबजावणी शिथिल करण्याचा प्रयत्न झाला.
मंडल आयोगाच्या अमलबजावणीमुळे शासकीय नोकर्यात ओबीसींना आजवर 5 टक्केही फायदा झाला नाही. मात्र मंडल आयोगासाठी झालेल्या संघर्षातून जी देश पातळीवरची उलथा-पालथ झाली, ती मुख्यतः राजकीय होती. ओबीसीतील संख्येने बहु असलेल्या जातीतून (यादव वगैरे) राजकिय पर्याय उभे राहू लागलेत. त्यांनी बाबरी भंजनातून नाराज झालेल्या मुसलमान घटकाला सोबत घेत ओबीसींचे पक्ष स्थापन केलेव राज्य पातळीवर सत्ताही हस्तगत केली. यातून राज्यस्तरावरच्या क्षत्रिय सत्ताधारी जाती बिथरणे स्वाभाविक होते. जाट, पटेल, ठाकूर व मराठा या जाती राज्यस्तरावरच्या सत्ताधारी जाती होत्या व आहेत. त्यांनी 1981 पासूनच मंडल आयोगाला विरोध केला होता. परंतू हा जात-संघर्ष तीव्र झाला तो पंचायत राजचा कायदा अमलात येऊ लागल्यानंतर! कॉंग्रेसने 1993 साली घटनादुरूस्तीतून पंचायत राज कायदा आणून ओबीसी-दलित वोटबँक मिळविण्याचा प्रयत्न केला. याला पार्श्वभुमी अर्थातच मान्यवर कांशिराम, लालू, मुलायम, भुजबळ, मुंडे यांच्या प्रभावशाली राजकारणाची होती. हे नेते आपल्या राज्याच्या सीमा ओलांडून दिल्लीकडे आगेकूच करू लागले होते. आणी हा सर्वात मोठा धोका दिल्लीतून देशावर सत्ता गाजविणार्या ब्राह्मणी शक्तींना वाटत होता. या संकटातून सुटका करण्यासाठी मग त्यांनी नेहमीप्रमाणे क्षत्रिय जातींना पुढे केले. आधी 1981 साली या क्षत्रिय जाती मंडल आयोग अमलबजावणीला विरोध करीत होत्या. आता 1993 ला मंडल आयोगाच्या अहवालाची अमलबजावणी सुरू होताच ह्याच क्षत्रिय जाती ओबीसी दर्जा मागत आहेत. जाट, पटेल, मराठा, ठाकूर व तत्सम क्षत्रिय जातींना ओबीसी कोट्यात टाकून ओबीसींची दिल्लीकडील आगेकूच रोखणे हा एकमेव मार्ग होता. दुसरा सर्वात महत्वाचा उद्देश हा होता की, दलित-ओबीसींच्या संघर्षाची ब्राह्मणांकडील  दिशा बदलून ती क्षत्रिय जातीविरोधात करणे. हे दोन्ही उद्देश सफल करण्यात दिल्ली-केंद्रित सत्ताधारी ब्राह्मणी शक्ती यशस्वी झाली आहे.
मराठा-जाट-पटेल आरक्षणाचे हे खरे मुळ आहे. पण ते समजून घेण्यात क्षत्रिय जातीतील
बुद्धीमान कमी पडलेत. या क्षत्रिय जातींना असे वाटते की, राज्यातील राजकीय सत्तेतच आपले अस्तित्व व विकास आहे. पंचायत राजच्या अमलबजावणीमुळे गावाकडचा तहहयात सत्तेत असलेला पाटील सरपंचआता पाय उतार झाला व आता त्या खूर्चीवर तेली-माळी-न्हावी-धोबी अशा अल्पसंख्य ओबीसी व दलित-आदिवासी जाती-जमातींचे स्त्री-पुरूष बसू लागले आहेत. सरंजामी गुर्मीला हा फार मोठा तडा गेल्यामुळे क्षत्रिय जाती पेटून उठणे स्वाभाविक होतं. ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या या ग्रामीण भागातील सत्तास्थानावर क्षत्रिय जाती गेल्या 70 वर्षांपासून मांड ठोकून होत्या. पंचायत राजमुळे ही सत्तास्थाने ओबीसी-दलित-आदिवासींच्या ताब्यात येऊ लागल्यात. त्यामुळे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री वगैरे राज्यस्तरीय सत्तास्थाने क्षत्रिय जातींच्या हातातून निसटू लागलीत. 2014 साली देशपातळीवर ओबीसी जागृतीचा वाढता प्रभाव हे एक संकटच होते. या संकटातून सुटका करून घेण्यासाठी ब्राह्मणी शक्तींनीओबीसी प्रधानमंत्रीकेला व तात्पुरती का होईना आपली सुटका करून घेतली आहे. मात्र ’’कटेंगे लेकीन झुकेंगे नही’’ असा क्षत्रिय बाणा असलेल्या जाती ओबीसी मुख्यमंत्रीबनवून जात-समन्वय करायला तयार नाहीत. समन्वय, चर्चा वगैरे लोकशाही मुल्ये अजूनही त्यांच्या पल्ले पडलेली नाहीत. कसेही करून ओबीसी कोट्यात घुसखोरी करायची व आपली राज्यस्तरावरची सत्ता टिकवायची, हा त्यांचा प्रयत्न आहे.
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न कायद्याच्या मजबूत आधारावर सुटावा, अशी ईच्छा मराठा नेत्यांचीच नाही. कारण त्यांना तो राजकारणासाठी वापरून घ्यायचा आहे. राज्यात जाट, पटेल, मराठा, ठाकूर मुख्यमंत्री होते तो पर्यंत या जातींनी आरक्षणासाठी कधीच मोर्चे काढले नाहीत. मात्र ज्या क्षणी इतर जातींचे मुख्यमंत्री व्हायला सुरूवात झाली त्या क्षणापासून आरक्षणासाठी मुक-मोर्चे, ठोकमोर्चे सुरू झालेत. उत्तर प्रदेशात हिंसक जाट-आरक्षण आंदोलनात35 तरूण मारले गेलेत. जाट-समाजात संविधान-साक्षरवकील नसल्याने जाट-आरक्षण मिळतच नाही. मात्र जाट-आरक्षण आंदोलनातून मुख्यमंत्री पद मिळविता येते. आता उत्तर प्रदेशात जाट मुख्यमंत्री होताच जाटांची आरक्षणासाठीची हिंसक आंदोलने बंद झालीत. महाराष्ट्रात मराठा मुख्यमंत्री करा, मराठा आरक्षणासाठीची सर्व आंदोलने ताबडतोब गुंडाळण्यात येतील.
उत्तरार्ध पुढील पोस्टमध्ये.........
-वर्गीय खाऊजा धोरणाने केले जातीय प्रश्न तीव्र-

Monday, August 20, 2018

On Maratha (Second Half) Fortnightly P.V. 16Aug18


. महाराष्ट्रात मराठा मुख्यमंत्री करा, मराठा आरक्षणासाठीची सर्व आंदोलने ताबडतोब गुंडाळण्यात येतील.
उत्तरार्ध सुरू-----
-वर्गीय खाऊजा धोरणाने केले जातीय प्रश्न तीव्र-
आता मराठा आक्षणाला कोणता आधार आहे हे पाहू या! खाऊजा धोरणाचा परिणाम देशातील सर्वच जाती-वर्गांवर होणार होता, तो झाला! ज्या जाती जागृत व सतर्क होत्या त्यांनी आपल्या (पळ)वाटा आधीच शोधून ठेवल्या होत्या. त्याप्रमाणे ते युरोप-अमेरिकेत जाऊन मोठ्या संख्येने स्थिरावले. जातीय सत्तेच्या गुर्मित गुंग झालेले क्षत्रिय काळानुसार बदल करून घ्यायला तयार नाहीत. हातात सत्ता असूनही शेतीचे धोरण पारंपरिकच राहीले. कारण मानसिकताच रूढी-परंपरांनी ग्रस्त होती व आहे. त्यामुळे मुलीच्या लग्नासाठी कर्जबाजारी होणे व पाटीलकीचा तोरा जपण्यासाठी फटफट्या उडविणे वगैरे सुरूच राहिले. सगळी सोंगे करता येतात, मात्र पैशांचे सोंग करता येत नाही. त्यामुळे मराठा, पटेल, ठाकूर जाट आदि क्षत्रिय जातीत एक गरीब वर्ग निर्माण झाला. त्याचा असंतोष राजकिय सत्तेच्या विरोधात जाऊ नये म्हणून तो ओबीसी आरक्षणाकडे वळविण्यात आला. शेती परवडत नाही म्हणून गरीब झालेल्या मराठ्याला सांगण्यात आले की, तुला नोकरी मिळत नाही म्हणून तू गरीब आहेस. मराठा विरूद्ध ओबीसी संघर्ष झाला की, त्याचा फायदा प्रस्थापित मराठा व ब्राह्मणी नेत्यांना होणारच.
सुप्रिम कोर्टाने मंडल कमिशन अमलबजावणीच्या खटल्यातील निवाड्यात एक मार्गदर्शक सूचना केली आहे. केंद्र व राज्य सरकारांनी न्यायालयीन दर्जा असलेले मागासवर्गीय आयोग नेमावेत. कोणत्या जातीला ओबीसी आरक्षण कोट्यात टाकायचे वा काढायचे याचे सर्व अधिकार या आयोगाला देण्यात आलेत. त्यामुळे कोणताही पक्ष वा त्याचे सरकार मनमानी करून कोणत्याही जातीला आरक्षण देऊ शकत नाहीत. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आतापर्यंत किमान 5 वेळा राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे व केंद्रिय मागासवर्गीय आयोगाकडे मांडला गेला आहे. प्रत्येक वेळेस तो फेटाळलाच गेला आहे. 2014 च्या लोकसभा निवडणूका जिंकण्याच्या राजकिय हेतूने मनमोहन सिंग यांच्या नेतृवाखालील कॉंग्रेस सरकारने मनमानी करून जाटांना ओबीसी कोट्यात टाकले, त्याचवेळी पृथ्वीराज चव्हाणांच्या महाराष्ट्र सरकारनेही मनमानी करून असंवैधानिक राणे समिती नेमली व तिच्या शिफारशीवरून मराठा समाजाला स्वतंत्र 20 टक्के आरक्षण देण्याचा अध्यादेश काढला. मात्र लगेच प्रकरण कोर्टात गेले व निवडणुका संपल्यावर अध्यादेशाला स्थगिती आली. अशा प्रकारे राजकिय हेतूने एखाद्या जातीला आरक्षण देणे हा केवळ घटनाद्रोह नाही, किंवा केवळ न्यायलयाचा अपमानही नाही तर, एकूणच अनैतिक अशी कृती आहे.

-परिणाम-
मात्र केंद्र सरकार पुन्हा नेहमी प्रमाणे घोळ घालून संभ्रम निर्माण करीत आहे. काल लोकसभेत आर्थिक आधारावर सर्व जातींना आरक्षण देण्याची चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र 50 टक्के मर्यादा तोडण्यावर कोणीच बोलत नाहीत. सर्व नॉन-ब्राह्मिण जातीतील गरीबांना 50 टक्क्यांमध्ये कोंबून ओपन असलेल्या 50 टक्के जागा एकट्या ब्राह्मण जातींना देण्याचा घाट घातला जात आहे, तो मराठा-जाटसकट सर्वच बहुजन जातींसाठी घातक आहे. त्यामुळे मराठा-जाट-पटेल आरक्षणाचे आंदोलन जे सुरूवातीपासूनच चूकीच्या रस्त्यावर होते ते आता सर्व बहुजन जातींना खड्ड्यात घातल्याशिवाय राहणार नाही
हा झाला देश पातळीवरचा प्रदिर्घ काळातील परिणाम. भारताच्या 5 हजार वर्षांच्या इतिहासात ब्राह्मण-क्षत्रिय युती ही अभेद्य असून आजही तीचा साक्षात्कार होतो आहे.  महाराष्ट्रात ब्राह्मण-मराठा(क्षत्रिय) युती आजही स्पष्टपणे दिसते आहे. फडणवीसी पेशवाइचा रथ 145 मराठा आमदार आनंदाने ओढत आहेत. आनंदाने यासाठी की, आज नाही तर उद्या आपलाही मुख्यमंत्री येईलच! केंद्रात भाजपा-कॉंग्रेस हे आलटूनपालटून सत्तेवर येत राहतात, त्याप्रमाणे महाराष्ट्रात आलटून-पालटून एकदा मराठा, एकदा ब्राह्मण मुख्यमंत्री येत असतो. दोघांचेही आर्थिक-सामाजिक धोरण एकच! अपवादात्कम स्थितीत त्यांची गरज म्हणून कधीतरी नाईलाजास्तव एखादा भटका वा चांभार मुख्यमंत्री बनविला जातो. पण चुकुनही प्रभावी ओबीसी नेता मुख्यमंत्री होणार नाही याची ते डोळ्यात तेल घालून काळजी घेतात. एखादा प्रभावशाली ओबीसी नेता खूपच उड्या मारायला लागला की, त्याला सरळ जेलमध्ये टाकून बदनाम केले जाते.
मराठा आरक्षणाच्या हिंसक आंदोलनाचा महाराष्ट्रात ताबडतोबीचा परिणाम 2019 च्या लोकसभा व विधानसभा निवडणूकांवर होणार आहे. आधी महाराष्ट्राच्या विधानसभेत 288 पैकी 200 आमदार मराठा असायचे. जेव्हापासून मराठ्यांनी ओबीसीमध्ये घुसखोरी करायला सुरूवात केली, तेव्हापासून मराठा आमदारांची संख्या घटायला लागली व शुद्ध-खर्या ओबीसी आमदारांची (35) संख्या वाढायला लागली. आज विधानसभेत फक्त 145 मराठा आमदार आहेत. आता हिंसक मराठा आंदोलनामुळे 2019 ला मराठा आमदारांची संख्या 40 च्यावर जाणार नाही. गेल्या महिन्यात नाशिक महसूल विभागात विधान परिषदेच्या दोन निवडणूका झाल्यात. या दोन्ही विधानसभा निवडणूकीत सर्व मराठा उमेदवार पराभूत झालेत व दोन्ही जागांवर बंजारा उमेदवार केवळ ओबीसी म्हणून निवडून आलेत. मराठा रस्त्यावर आला की ओबीसी शांतपणे आपल्या घरातच बसून असं काही प्लॅनिंग करतो कि, ज्यामुळे एक घाव दोन तुकडेहोतात! दुःख याचेच वाटते की, या मराठा-ओबीसी संघर्षाचा फायदा ब्राह्मणी भाजपा-सेनेला होतो आहे.
-उपाय-
मुंबई हायकोर्टाने व सुप्रिम कोर्टाने मराठा-जाट आरक्षण फेटाळतांना जी कारणे दिली आहेत, त्यात 3 कारणे महत्वाची आहेत. 1) 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा तोडलेली आहे, 2) केंद्रिय व राज्य मागासवर्गाने हे आरक्षण फेटाळले आहे व 3) आरक्षण हे गरीबी नष्ट करण्यासाठी नाही तर सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण नष्ट करण्यासाठी आहे. त्यामुळे आरक्षण हे फक्त शासन-प्रशासनात-शिक्षणात अपुरे प्रतिनिधित्व असलेल्या वर्ग-जातीलाच दिले जाते. जाट-मराठा आरक्षण हे या निकषावर उतरत नाही.
भारतात साक्षरता ही केवळ ईयत्तेवरून मोजली जात नाही. ‘अक्षर-साक्षरता’, 'संगणक-साक्षरता' तशी संविधान-साक्षरताही असते. ही संविधान-साक्षरता दोन व्यक्तींचा अपवाद वगळता, मराठा समाजात कोठेच आढळत नाही. त्यामुळे मराठा समाजातील बडे-बडे दिग्गज वकील मराठा मूक मोर्च्यात मूकपणे सामील झालेत. त्यांनी संविधान वाचले आहे पण समजून घेतले नाही. जात-जाणीव ही कोणत्याही जात्यंतक ज्ञानाच्या आड येतेच. मराठा वकील जर संविधान-साक्षर असते तर ते मराठा समाजाच्या मोर्च्यात सामील न होता कायदेशीर मार्गाने मराठा आरक्षण मिळविण्यासाठी आमच्या बरोबर सामील झाले असते. छावा मराठा संघटनेचे संस्थापक-अध्यक्ष माननीय किशोर चव्हाण व माजी खासदार मान. सत्यजित गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही मराठा-ओबीसी प्रतिनिधींचे एक शिष्टमंळ तयार केले व तत्कालीन (2013 साली) केंद्रियमंत्री नचिअप्पन यांना दिल्लीत भेटलो. त्यावेळी मराठा वकिलांनी आम्हाला साथ दिली असती, तर आतापर्यंत कायद्याच्या पक्क्या बेसवर मराठा आरक्षण कधिच मिळून गेले असते. परंतू मराठा समाजात एकही वकील संविधान-साक्षरनसल्यामुळे आम्ही मराठा आरक्षण मिळवून देऊ शकलो नाही.
मी स्वतः अनेकवेळा लेख लिहून, पुस्तके लिहून, प्रत्यक्ष चर्चा करून तर कधी ओबीसी आंदोलनातून मराठा आरक्षणावर लोकशाही तोडगा सूचविला आहे. तो कोणता? केंद्र सरकारने 2005 साली सामाजिक आरक्षणावर मार्गदर्शक सूचनांसाठी संसदीय नचिअप्पन कमिटीची नियुक्ती केली. या कमिटीने स्पष्टपणे शिफारस केली आहे कि, सामाजिक आरक्षणावरची 50 टक्के मर्यादा काढून टाकावी व त्यासाठी घटनेत दुरूस्ती करावी. त्यामुळे अजूनही ज्या जातींना आरक्षण मिळाले नाही त्या जातींना आरक्षण देणे शक्य होईल. राज्यघटनेत आणखी एक दुरूस्ती करावी लागेल. या दुरूस्तीसाठी घटनेच्या कलम 46 चा आधार घेता येतो. या कलमात म्हटले आहे- ‘’Promotion of educational and economic interests of Scheduled castes and Scheduled Tribes and other weaker Sections- The State shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people, and in particular, of the Scheduled castes and Scheduled Tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of of exploitation.‘’  यातील जाड ठशातीलआर्थिक हितसंबंध व इतर दुर्बल वर्गया संकल्पनांचा उपयोग करून एक नवे उपकलम 46 () पुढील प्रमाणे जोडता येईल, ते असे-  ’’नव्या आर्थिक स्थित्यंतरात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व तत्सम उच्चजातीतील दारिद्र्य रेषेखालील आर्थिक दुर्बल जन-वर्ग बनवून त्यांचेसाठी स्वतंत्रपणे दारिद्र्य निर्मुलनाचे विशेष उपाय करण्यास कोणताही प्रतिबंध करता येणार नाही.’’ त्याचप्रमाणे नचिप्पन कमिटीच्या अहवालाचा आधार घेत दुसरे उपकलम 46() पुढीलप्रमाणे जोडता येईल, ते असे- ‘’या आर्थिक दुर्बल जनवर्गासाठी विशेष उपाययोजना करतांना नियुक्त्या किंवा पदे राखून ठेवण्यासाठी अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती व सामाजिक शैक्षणिक मागासलेल्या वर्गांना (ओबीसी) दिलेल्या आरक्षणाव्यतिरिक्त स्वतंत्र आरक्षण दिले जाईल व त्यासाठी आरक्षणाच्या प्रमाणावर कोणतेही बंधन राहणार नाही.’’   हाजन-वर्गसमाजातून शोधून काढण्यासाठी त्याचे निकष ठरविणारा व उपाय योजना करणार्‍या शिफारशी सादर करणारा मंडल आयोगासारखा एखादा आयोग केंद्र सरकारने नेमला पाहिजे. पार्लमेंट्री नचिअप्पन कमिटीचा अहवाल व संविधानाचे कलम 46 हे दोन भक्कम आधार घेऊन सर्व उच्चजातींच्या दारिद्र्य रेषेखालीलजन-वर्गासाठीघटना-दुरूस्ती केली तरच ब्राह्मणांसकट मराठा-जाट-पटेल-कापू जातींच्या अखिल भारतीय आरक्षणाचा प्रश्न सुटू शकतो.
कोणत्याही जातीला आरक्षण द्यायचे तर त्यासाठी त्या जातीची लोकसंख्या, त्यांचे शिक्षणाचे प्रमाण, नोकर्‍यांचे प्रमाण, शेती व उद्योगाचे प्रमाण वगैरे अशी सर्व शासकीय आकडेवारी उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. अशी आकडेवारी शासकीय जातनिहाय जनगणना करूनच मिळविता येते. गेल्या वर्षी तामिळनाडू सरकारने हायकोर्टाच्या आदेशाने राज्यस्तरावर जातनिहाय जनगणना सुरू केली होती. दोन दिवसांपूर्वी तेलंगणा सरकारने ओबीसी जनगणना करण्याचे ठरविले असून ती ताबडतोब सुरू होत आहे. महाराष्ट्र सरकारही अशी जातनिहाय जनगणना सुरू करू शकते. दोन महिन्यात ही जातनिहाय जनगणना पूर्ण होऊ शकते. या जनगणनेनुसार जर मराठा समाजाचे नोकर्‍यांमधील व शिक्षणातील प्रमाण कमी असेल तर त्यांना ओबीसी म्हणून वेगळे आरक्षण देता येईल. असे मराठा-आरक्षण रद्द करण्याचा निकाल कोणतेही कोर्ट देऊ शकत नाही.
 काही लोक कोणतीही आकडेवारी (Facts & Figers) उपलब्ध नसतांना तोडगा सुचिवतांना सांगतात की, मराठ्यांना ओबीसीत टाकून त्यांचा एक उप-प्रवर्ग बनवावा व त्यांना 16 टक्के आरक्षण वेगळे द्यावे. हा भुलभुलैय्या आहे. राज्य मागास वर्गीय आयोगावर दडपण आणण्याचे काम जोरात सुरू आहे. मराठा आमदार, मराठा मंत्री आयोगाच्या अध्यक्षांना भेटत आहेत. खुद्द मुख्यमंत्री आयोगाच्या अध्यक्ष व सदस्यांना फोन करून दडपण आणत आहेत. कोणतत्याही अधिकृत फॅक्टस् व फिगर्स उपलब्ध नसतांना राज्यमागास आयोगावर दडपण आणून मराठा जातीला ओबीसीदर्जा द्यायचा व त्यांचा वेगळा ओबीसी गट तयार करून 16 टक्के आरक्षण द्यायचे, असे सुतोवाच मुख्यमंत्री फडणवीस करीत आहेत. सरकार तसा अध्यादेश काढेल व तो हायकोर्टाला सादर करेल. 2013 साली निवडणूका जिंकण्यासाठी हाच फंडा पृथ्वीराज चव्हाणांच्या राज्य व मनमोहनसिंगांच्या केंद्रीय कॉंग्रेस सरकारनेही वापरला व आता फडणवीस सरकार हाच चूकीचा उपाय करून वेळकाढूपणा करणार आहे. असे जर झाले तर ती फसवणूक ठरेल! 2019 च्या दोन्ही निवडणूका झाल्यावर  हायकोर्टाचा निकाल ठरलेला आहे. 1)  50 टक्क्याची आरक्षण-मर्यादा तोडल्यामुळे मराठ्यांचे स्वतंत्र 16 टक्के आरक्षण रद्द होईल व मराठा हे आपोआपच ओबीसींच्या 19 टक्के आरक्षणात येतील. किंवा 2) ओबीसीतील मराठा-उपवर्ग रद्द झाल्यामुळे मराठा जात कायमची आरक्षणाच्या बाहेर फेकली जाऊ शकते. मात्र एकदा का मराठा जातीला ओबीसी दर्जा मिळाला की, तो उंटासारखा वाढत जाऊन ओबीसींचे संपूर्ण घरच उध्वस्त केल्याशिवाय राहणार नाही. मराठा-जाट-पटेल जाती ओबीसीमध्ये घुसल्यात तर, खर्या कुणब्याला शिपायाचीही नोकरीही शिल्लक राहणार नाही. भावी काळात कुणबी समाजावर असा अन्याय होतांना पाहून मराठा समाजातील पुरोगामी लोकांनाही वाईट वाटेल. पण त्यावेळी दुःख व्यक्त करण्यावाचून काहीही हातात राहणार नाही. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी व भाजपा-सेना हे आलटून-पालटून सत्तेवर येत राहतात व ते मराठासकट सर्वच जातींशी मांजर-उंदिराचा जीवघेणा खेळ खेळत असतात. म्हणून 2019 ला पुरोगामी फुले-आंबेडकरवादी पर्याय उभा करणे गरजेचे आहे. हा पुरोगामी पर्यायी पक्ष सत्तेत येवो अथवा ना येवो, तो मात्र मराठासकट सर्वच जाती-जमातींना न्याय देण्यासाठी दबाव निर्माण करेल व त्यातूनच आताचे सर्व जातीगत प्रश्नांची सोडवणूक सुरू होईल. म्हणून मराठा-पुरोगामीसकट समस्त ओबीसी जातींनी एक राजकीय आघाडी स्थापन करावी व ती बाळासाहेब प्रकाश आंबेडकर प्रणित ‘’वंचित बहुजन’’ आघाडीत सामिल करून घेतली पाहिजे, जेणेकरून राजकारणातील पुरोगामी टक्का वाढेल व जातीअंताच्या दिशेने वाटचाल सुरू होईल.

(लेखक हे ओबीसी बहुजन चळवळीतील एक अग्रगण्य नेते व लेखक आहेत)
                                                                                       
                                    ------- प्रा. श्रावण देवरे,                                                
                                            नाशिक, महाराष्ट्र                
                                                                                                      
                               Whatsap No. Mobile – 88 301 27 270
                            Blog ब्लॉग-https://shrwandeore.blogspot.in/
                           Email- s.deore2012@gmail.com