क्रांती मोर्चा....... की गर्दी मोर्चा? भागः1

क्रांती मोर्चा.......  की गर्दी मोर्चा?

प्रा. श्रावण देवरे, अध्यक्ष,

महाराष्ट्र ओबीसी संघटना

--- प्रस्तावना --

आमच्या काळात पुरोगामी चळवळीमध्ये आलेल्या प्रामाणिक बहुजन कार्यकर्त्याची पहिली कसोटी ही होती की, तो आधी त्याच्या कुटुंबियांपासून किती तुटलेला आहे? आणि दुसरी अत्यंत महत्वाची कसोटी ही होती कि तो आपल्या स्वजातीपासून पुर्णपणे तुटलेला आहे की नाही? समाजवादी चळवळ, मार्क्सवादी-कम्युनिस्ट चळवळ या जशा या नियमाला अपवाद नाहीत, त्याचप्रमाणे कॉ. शरद् पाटील यांचा सत्यशोधक कम्युनिस्ट पक्षही अपवाद नव्हता. आम्ही विद्यार्थी दशेत असतांनाच या चळवळीत आलो, तेव्हा कॉ. पाटील यांनी आम्हाला वारंवार या नियमांच्या कसोटीवर घासून-पूसून घेतले. परिणामी आम्ही कौटुंबिक लग्न-विधी समारंभातून व जातीच्या कार्यक्रमातून स्वतःला हद्दपार करून घेतले. घरातल्या सत्यनारायणाच्या पूजेपासून, नातेवाईकांच्या लग्नसमारंभापर्यंतच्या सर्वच कार्यक्रमांवर आमचा बहिष्कार असायचा! जातीच्या सभा-संमेलनांना उपस्थित राहायचे म्हणजे अहो पापम्!

      आदिवासी भागात काम केल्यानंतर आम्ही पुढील शिक्षणासाठी परत शहरात आलो तेव्हा दलित पँथरच्या तरूण कार्यकर्त्यांसोबत काम केले. धुळ्यातील मनोहर टॉकिजच्या पाठीमागील ‘आंबेडकरनगर’ हे आमच्या अहोरात्र कार्याचे उगमस्थान होते. याच काळात मंडल आयोगाचा अहवाल संसदेच्या पटलावर येताच त्यावर गदारोळ सुरू झाला. देश पातळीवर ओबीसी–मंडल हे शब्द घुमत होते. दलित कार्यकर्त्यांसोबत काम करतांना काही दलित नेते जाणिवपूर्वक आमच्या जातीचा उल्लेख करायचे व ‘इकडे दलित चळवळीत कशासाठी नाक खुपसतात’, असे म्हणून मला हिणवायचे^Ω. त्यावेळी माझ्यासकट सर्वच सहकार्‍यांना या दलित नेत्यांचा राग यायचा! मला हिणवायचा त्यांचा हेतू चांगला नव्हताच, मात्र तरीही ते जे सांगत होते, त्यात काय चुकीचे होते?

Karmveer Adv. Janardan Patil

      त्यानंतर आमची भेट कर्मवीर ऍड. जनार्दन पाटील यांच्याशी झाली. त्यांनी सरळ माझी ‘जात’ विचारली आणि जातीच्या मेरिटवर मला ओबीसी संघटनेचे उपाध्यक्षपद देऊनही टाकलं. त्यांच्यासोबत काम करतांना कालेलकर आयोग व त्यासाठी झालेल्या आंदोलनाची माहीती मिळाली. त्यांच्या सहवासामुळे ओबीसी म्हणून जात जाणिवेचा एक नवा कप्पा पुनरूज्जिवीत झाला जो पुढे ओबीसी चळवळीसाठी उपयोगी होता. अर्थात दुसरीकडून कॉ. शरद् पाटील यांच्या सततच्या वैचारिक मार्‍याने ही जात-जाणिव निगेटीव्ह न होता पॉझिटिव्ह राहीली. कर्मवीर ऍड. जनार्दन पाटील व ऍड. माधवराव वाघ यांच्या सोबत काम करतांना ‘मंडल आयोगः ओबीसींच्या लोकशाही मुक्तीचा जाहीरनामा’ हा पथदर्शक महाग्रंथ आम्ही संपादित केला. मंडल आयोगाच्या पार्श्वभुमीवर स्थापन झालेल्या राज्यस्तरीय डाव्या-दलित-पुरोगाम्यांच्या ‘राखीव जागा संरक्षण समिती’त आम्ही सकपचे प्रतिनिधी म्हणुन काम केले व त्यांच्या आंदोलनात सामीलही झालोत. विद्यार्थिनी व विद्यार्थ्यांचे वालेचि अभ्यासमंडळ व ओबीसी विद्यार्थी संघटना स्थापन करुन त्याद्वारे मंडल आयोगाचे आंदोलन व प्रबोधन केले. त्यानंतर कॉ. किशोर ढमाले व त्यांचे सहकारी पुण्याहुन आलेत. सत्यशोधक विद्यार्थि संघटना स्थापन करण्यात आली. दलित आदिवासी व ओबीसी विद्यार्थ्यांचे एकजूटीचे आंदोलन उभे राहावे म्हणून शिष्यवृत्तीसोबत मंडल आयोगाचा विषय प्राधान्याने फोकस केला. मंडल आयोग हा डेड इश्श्यु झाला असल्याचे काहींचे म्हणणे असतांनाही आम्ही हा विषय सर्वच पातळीवरील आंदोलनात लावून धरला व सातत्याने त्यावर लेखन करून वैचारिक मार्गदर्शन व प्रबोधनही सुरू ठेवले.

--1 --

मंडल आयोगाचे आंदोलन करतांना सर्वात मोठी अडचण आली ती जातीपासून तुटले गेल्याची!  परंतू आम्ही त्यावही मात करीत विविध ओबीसी जातींच्या कार्यक्रमात सहभाग घेतला. माझ्या स्व-जातीतील प्रस्थापित लोक माझ्या जातीतील हस्तक्षेपावर आक्षेप घेतांना म्हणायचे, ‘आपली पुरोगामी शिंगे मोडून इकडे जातीच्या खुराड्यात कशाला घुसता?’ मी जातीच्या कार्यक्रमात जातीतील पुर्वजांनी केलेल्या चुकांवर नेमके बोट ठेवत आजच्या परिस्थितीत बदल घडवायचा असेल तर, चूका कबूल करून त्या सुधारल्या पाहिजेत असे सांगत असे. परंतू या कामात जातीतील आजचे प्रस्थापित नेते आडवे येतात म्हणून त्यांनाही धारेवर धरण्याचे काम आम्ही केले व आजही हे काम आम्ही करीत आहोत. जातीव्यवस्था नष्ट करण्यासाठी उच्चजातीयांच्या विरोधात संघर्ष करणे जेवढे कठीण, त्याहीपेक्षा महाकठीण स्वजातीशी (स्वकियांशी) संघर्ष करणे आहे. केवळ उच्चजातींशी सघर्ष करीत राहील्याने जातीव्यवस्था नष्ट होईल या भ्रमात आजही अनेक पुरोगामी लोक आहेत.

      याबाबत मी डॉ. आ. ह. साळुंखे यांच्याशी त्यांच्या घरी जाऊन चर्चा केली. मराठा जातीत काम करने व त्यांचे पुरोगामी प्रबोधन करणे ही बाब निश्चितच स्वागतार्ह आहे. परंतू जातीने केलेल्या व करीत असलेल्या चूका जो पर्यंत फोकस करीत नाहीत तो पर्यंत खर्‍या अर्थाने प्रबोधन होत नाही. जातीय कार्यक्रमांना निषिद्ध मानणारे आमचे गुरू प्राच्यविद्यापंडित कॉ. शरद पाटील हे बामसेफच्या कार्यक्रमांचे निमंत्रण नाकारीत असत. परंतू आम्ही सांगीतल्यानंतर ते बामसेफच्या कार्यक्रमांना जायला लागलेत. नंतर मग ते मराठा सेवा संघाच्या व संभाजी ब्रिगेडच्या एक-जातीय कार्यक्रमातही दिसायला लागलेत. परंतू कॉ. शरद पाटील यांनीही जातीला कुरवाळीत (एकतर्फी) प्रबोधन केले. शेवटी हे काम मलाच करावे लागले. मराठा छावा संघटनेने नाशिक येथे दिनांक 14 जुलै 2013 रोजी घेतलेल्या भव्य मराठा मेळाव्यात मी ज्या परखडपणाणे मराठ्यांचे प्रबोधन केले त्यात जर सातत्य राहिले असते तर, मराठा क्रांती मोर्च्याला आज जे प्रतिगामी स्वरूप आले आहे, ते आले नसते. जातीला कुरवाळत केले गेलेले प्रबोधन हे कसे वांझ असते व प्रसंगी ते कसे प्रतिक्रांतिकारक ठरते, हे मराठा क्रांती मोर्च्यांनी सिद्ध केलेले आहे. जातीय अहंगंड जोपासत आजही अनेक दलित, ओबीसी, मराठा जातीतील कार्यकर्ते, विचारवंत, साहित्यिक व नेते प्रतिगामी-पुरोगामी व क्रांतिकारक पक्षात काम करतांना दिसत आहेत.

      इंग्रजांच्या आगमनाने व त्यांनी आणलेल्या भांडवली मुल्यांमुळे जातीय शोषणाचा उघडपणा गैरसोयीचा झाला. त्यामुळे हे शोषण वेगवेगळे बुरखे शोधू लागले. भारतीय उच्चजातीयांकडून होत असलेले जातीय शोषण राष्ट्रवाद, धर्मवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, फुलेवाद, आंबेडकरवाद असे पुरोगामी-प्रतिगामी बुरखे घालून चालू ठेवण्याचा पराकोटीचा प्रयत्न आजही सूरू आहे. अर्थात जातीव्यवस्था जोपर्यंत जिवंत आहे तो पर्यंत ह्या बुरख्यांना व त्याच्या धारकांना मरण नाही. या सर्व बुरख्यांना टरा टरा फाडीत एक नवे तत्वज्ञान महाराष्ट्रात स्थापीत झालेले आहे, ज्याला ‘माफुआं’ म्हणतात. प्राच्यविद्यापंडित कॉ. शरद् पाटील यांनी आपल्याच पक्षातील प्रस्थापित, ब्राह्मण्यवादी उच्चजातीयांशी संघर्ष करीत हे नवे तत्वज्ञान सिद्ध केले. त्यामुळे त्यांच्या लिखाणातील धार वर्ग-जात-स्त्रीदास्यअंतासाठी अधिकाधिक तेज होत गेली. त्यांच्या लिखाणात तुम्हाला कोठेही चूकून माकून सुद्धा स्वजातीचा अहंगंड दिसणार नाही. मात्र जातीचा हा सरंजामी अहंगंड तेवढ्याच उत्स्फुर्तपणे पक्षीय व्यवहारात उफाळून येत होता. कनिष्ठ जातीय कार्यकर्त्यावर संतापतांना हा जातीय अंहकार उफाळून यायचा! कनिष्ठ जातीय कार्यकर्त्याची जात काढल्याशिवाय व त्याच्या जातीचा उद्धार केल्याशिवाय कॉ. पाटलांचा संताप शांत होत नव्हता. कॉ. पाटील लिखाणात जेवढे अस्सल क्रांतिकारक, तेवढेच पक्षीय व्यवहारात अस्सल सरंजामदार! पण कॉ् पाटलांचे शिष्य म्हणविणारे कॉ. किशोर ढमाले यांनी आपल्या गुरूवरही टांग मारीत गुरूने लिखाणात ठेवलेली कसर भरून काढलेली आहे. जातीय अहंगंड जोपासत आपली सरंजामी उबळ लेखणीतून व्यक्त करतांना मेटेंसारख्या तमाम मराठावादी नेत्यांना व संघटनांना मागे टाकण्याचे काम कॉ. ढमालेंनी केलेले आहे. मराठा मोर्चे खरोखरच क्रांतिकारक आहेत काय, अशा संभ्रमात असलेला प्रामणिक मराठा कार्यकर्ता जेव्हा कॉ. ढमालेंचा लेख वाचेल, तेव्हा तो खरोखरच धन्य पावेल! त्यांचा हा क्रांतिकारक (?) लेख कॉ. प्रतिमा परदेशी व कॉ. किशोर ढमाले संपादित ‘सत्यशोधक जागर’ च्या ऑक्टोंबर 2016 च्या अंकात प्रकाशित झालेला आहे.

----- 2 -----

      कॉ. ढमालेंच्या लेखाची सुरूवातच शरद् पवारांचे महत्व वाढवण्यापासून झालेली आहे ------- 

      ‘’कोपर्डी येथे एका मुलीवर अत्याचाराची घटना घडल्यानंतर त्याची प्रतिक्रिया म्हणून महाराष्ट्रभर मराठा क्रांती मोर्च्याची मालिका सूरू झाली. एक दिर्घ अस्वस्थता महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्‍्यात पसरली. औरंगाबाद येथील पहिल्या मोर्च्यात ऍट्रॉसिटी कायदा रद्द करण्याच्या मागणीने जागा पटकावली होती. शरद् पवारांनीही त्याचा उच्चार केल्यानंतर चर्चेला उधाण आले. शरद पवारांनी मुंबईत कायदा रद्द नव्हे तर गैरवापर रोखण्यासाठी कायद्यात बदल करावा अशी मागणी केल्याचे स्पष्टीकरणही दिले. पुढील मोर्च्यामध्ये कायद्यात बदल करण्याची मागणी नमुद करण्यात आली.’’  (कॉ. प्रा. प्रतिमा परदेशी व कॉ. किशोर ढमाले संपादित ‘सत्यशोधक जागर’ ऑक्टोंबर 2016 चा अंक पान-3)

      या पहिल्याच पॅरॉमधून किती विसंगती बाहेर पडते आहे आणी ती या लेखाला जातीय अहंगंडापर्यंत कशी फरफटत नेते आहे, हे कोणीही सूज्ञ वाचक सहज समजून घेऊ शकतो. एक दिर्घ अस्वस्थता पसरली आणि औरंगाबादच्या पहिल्या मोर्च्यात ऍट्रॉसिटी कायदा रद्द करण्याच्या मागणीने जागा पटकावली होती. ही दोन वाक्ये लागोपाठ आल्याने वाचकांच्या मनात पहिला प्रश्न असा उपस्थित होतो की, मराठा समाजातील ही दिर्घ अस्वस्थता मुलीवरच्या अत्याचारापोटी होती की ऍट्रॉसिटी कायद्याच्या विरोधापोटी होती? दुसरे असे की, शरद पवारांनी त्याचा उच्चार केला म्हणजे ते नेमके काय बोलले? त्यांनी मांडलेल्या कोणत्या मुद्द्यामुळे चर्चेला उधाण आले, याचा उल्लेख ढमाले जाणिवपूर्वक टाळतात आणि पॅरॉच्या शेवटच्या वाक्यात ‘कायदा रद्दची नव्हेतर, कायद्यात बदल करण्याची सूचना पवार मांडतात आणी पवारांची सूचना आदेश म्हणून शिरसावंद्य मानीत मोर्च्याच्या संयोजकांनी पुढील मोर्च्याच्या मागणी पत्रकात बदल केला.’ असे ढमाले लिहीतात. याचे कितीतरी भयानक अर्थ निघतात, याची थोडीतरी कल्पना ढमालेंना आहे काय? याचा साधा-सरळ अर्थ असा निघतो की, ढमालेंच्या म्हणण्याप्रमाणे ‘हे सर्व मराठा क्रांती(?) मोर्चे पवारसाहेबांच्या आदेशाने निघत आहेत. कारण पवार या मोर्च्यांना वेळोवेळी सूचना करीत आहेत आणि मोर्च्याचे संयोजक त्या सूचनांचे पालन करीत पुढील मोर्च्याच्या आपल्या मागणीपत्रकात बदल करीत आहेत,’ हे ढमालेंना सांगायचे आहे काय? पवारांच्या परवानगीशिवाय महाराष्ट्रात कोणाचेही पानसुद्धा हलत नाही, असाच अर्थ त्यातून निघतो. अर्थात हे अर्धसत्य आहे. वस्तुस्थीती वेगळीच आहे.

      पवार साहेबांनी कोपर्डीला जाऊन जे सांगीतले ते फक्त ऍट्रॉसिटी अक्टच्या गैरवापराबाबत होते. नंतर मुंबईला 31 ऑगस्टच्या खुलाशात त्यांनी जे सांगीतले ते सत्य होते आणि जे सत्य पवारांसारखे प्रस्थापीत जाहीरपणे बोलू शकतात ते सत्य क्रांतिकारक म्हणविणारे ढमाले आपल्या लेखात मांडण्याचे धैर्य दाखवीत नाहीत. पवारसाहेबांनी सांगीतले की, ‘प्रत्येक गावात दोन सवर्ण गट असतात व हे दोन्ही सवर्ण गट आपल्या राजकीय वर्चस्वासाठी ऍट्रॉसिटी ऍक्टचा गैरवापर करून घेत असतात.’ पवारांचे एवढेच म्हणणे होते. त्यापलीकडे पवार काहीही बोलले नाहीत. कायद्यात दुरूस्ती करा वगैरे वाक्य पवारांच्या तोंडी घालून ढमाले एकीकडे पवारांना बदनाम करीत आहेत व दुसरीकडे मराठा मोर्चे कसे पवारांच्या इशार्‍यावर निघत आहेत, असे भासवून मोर्च्याचे प्रतिगामीपण सिद्ध करीत आहेत. 

आता ऍट्रॉसिटी ऍक्ट बद्दल मराठ्यांच्या भुमिकेविषयी बोलू. ढमाले उपरोक्त पॅरामध्ये सांगतात की, ‘औरंगाबादच्या पहिल्या मोर्च्यात ऍट्रॉसिटी कायदा रद्द करण्याच्या मागणीने जागा पटकावली होती.’ ढमाले पुन्हा खोटे बोलत आहेत. 13 जूलैला कोपर्डीची अमानुष घटना घडली. टी.व्ही. चॅनल ‘महाराष्ट्र1’ च्या तत्कालीन असोसिएट एडीटर श्रीमती दिप्ती राउत 14 जूलैला कोपर्डीला पोहोचल्या व त्यांनी त्वरीत बातम्या प्रसारीत करून या अत्याचाराची माहीती सार्‍या देशाला दिली. त्यानंतर सोशिअल मिडियातून अत्याचाराची चित्रे व्हायरल झाल्यावर संपूर्ण महाराष्ट्रातूनच नव्हे तर देशभरातून एक संतापाची लाट उसळली. त्यात सुरूवातीला जातीचा, ऍट्रॉसिटी ऍक्टचा कुठेही संबंध नव्हता. लोकांचा संताप उत्स्फुर्त होता व तो जात-वर्गविहीन होता. मात्र नंतर लगेच कोपर्डी गावात पिडीत मुलीच्या घरासमोर रोज मेळावे भरू लागलेत. दररोज वेगवेगळ्या मराठा संघटनांचे कार्यकर्ते जमा होऊ लागलेत. संपूर्ण महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्‍यातून मराठा समाजाचे कार्यकर्ते व नेते झेंडे, बॅनर व घोषणाफलक घेऊन येत होते. पिडीत मुलीच्या घरासमोरील या मराठा मेळाव्यांना राज्यातील बहतेक सर्वच नेत्यांनी भेटी दिल्यात. त्यात मुख्यमंत्री, त्यांचे सर्व मंत्रीमंडळ सदस्य, विविध पक्षाचे पदाधिकारी, जाणते राजे, विरोधी पक्षनेते इत्यादींची रोज रिघ लागली होती. या मेळाव्यात व मेळाव्याला भेटी देणार्‍या नेत्यांमध्ये एकाच मुद्द्यावर चर्चा व्हायची आणि तो एकमेव मुद्दा म्हणजे ‘ऍट्रासिटी ऍक्ट कायमचा रद्द झाला पाहीजे.’ भेटी देणार्‍या दिग्गज नेत्यांना लेखी निवेदने देण्यात आलीत व या लेखी निवेदनात बलात्कार्‍यांना फाशीची शिक्षा झाली पाहीजे व ऍट्रॉसिटी कायदा रद्द झाला पाहिजे या दोन मागण्या प्रामुख्याने होत्या. त्यात भाजपाचे प्रदेश अध्यक्ष मान. खासदार श्री दानवे साहेबांनी निवेदन स्वीकारून स्पष्ट आश्वासन दिले की, ‘ऍट्रॉसिटी ऍक्ट रद्द करण्यासाठी मी संसदेत पाठपुरावा करीन.’ भेटी देणार्‍या मुख्यमंत्र्यापासून विरोधी पक्षनेत्यांपर्यंत कोणीही असे म्हटले नाही की, तुमची ऍट्रॉसिटी कायदा रद्द करण्याची मागणी चुकीची आहे.’ सर्वांनी उघडपणे पाठींबा दिला. रोज घडणार्‍या या घटनांचे सविस्तर रेकॉर्डींग श्रीमती दिप्ती राऊत यांनी केलेले आहे.

Maratha Morcha

      दरम्यान अहमदनगरला ‘मराठा बहुजन मुक मोर्चा’ या नावाने मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्च्यातही ऍट्रॉसिटी कायदा रद्द करण्याचीच मागणी होती. त्यासोबत मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये आरक्षण देण्याचीही मागणी होती. औरंगाबादला 9 ऑगस्टला मोर्चा काढण्यात आला. 9 ऑगस्ट म्हणजे भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील ऐतिहासिक दिवस ‘क्राती दिन’. म्हणून मराठा मोर्च्याच्या नावातून बहुजन शब्द काढून ‘क्रांती’ शब्द टाकण्यात आला. म्हणजे जो ‘बहुजन’ शब्द मुळातच क्रांतीचे प्रतिक होता तो वगळण्यात आला आणि आता केवळ मराठाच क्रांती करणार असे म्हणून ‘मराठा क्रांती मुक मोर्चा’ असे नामकरण करण्यात आले. अर्थात क्रांती शब्द स्वीकारल्यामुळे मुळ प्रतिक्रांतीकारक मागण्या टाकून देण्यात आल्या नाहीत. उलट याच मागण्या अधिक आक्रमकतेने मांडण्यात आल्यात. आता माननीय शरद पवारांच्या औरंगाबादेतील ज्या वक्तव्याचा उल्लेख ढमाले करतात ते 29 ऑगस्ट 2016 रोजीचं आहे. त्यात त्यांनी एवढेच म्हटले की, ‘जनमताचा आदर ठेऊन सरकारने ऍट्रॉसिटी ऍक्ट चा पुनर्विचार (समिक्षा) करावा.’ माननीय पवारसाहेबांच्या या वक्तव्यावर दलितांकडून तीव्र प्रतिक्रिया येणे स्वाभाविक होतं. त्यानंतर दलितांच्या जनमताचा आदर करीत पवारसाहेबांनी घुमजाव केलं आणि मुंबईत 31 ऑगस्टला पत्रकार परिषद घेऊन ऍट्रॉसिटी ऍक्टचे जोरदार समर्थन केलं. त्यात त्यांनी जे सत्य मांडलं ते विदारक आहे. ढमाले त्यावर काहीही लिहीत नाहीत, यावरून त्यांच्या डोक्यातील छद्म मराठावाद स्पष्टपणे दिसतो.

माननीय पवारसाहेब आपल्या मुंबईच्या पत्रकार परिषदेत स्पष्टपणे म्हटले की, प्रत्येक गावात सवर्णांचे दोन राजकीय गट असतात आणि राजकीय वर्चस्वासाठी हे गट एकमेकांवर कुरघोडी करण्यासाठी ऍट्रॉसिटी कायद्याचा गैरवापर करतात.’ आता प्रत्येक गावातील हे राजकीय प्रतिस्पर्धी गट कोणत्या जातीचे असतात हे पवार साहेबांनी सांगीतले नसले तरी ते सूज्ञ माणसाला माहीत आहे. कॉ. ढमालेंनी खरे म्हणजे यावर सविस्तर लिहीले पाहिजे होते. पण मग त्यातून त्यांच्या मराठा वर्चस्ववादाला तडा गेला असता. धुळे(नंदूरबार) जिल्ह्याचेच उदाहरण घ्या! या जिल्ह्यातील प्रत्येक गाव गेल्या 40 वर्षांपासून ‘दाजी-गट’ व ‘दवा-गट’ यात विभागले आहे. दाजी गटाचे नेतृत्व आमदार रोहीदास पाटील व दवा गटाचे नेतृत्व आमदार द.वा. पाटील करीत होते. ग्रामपंचायत निवडणूकीपासून लोकसभा निवडणूकांपर्यंत व गावात तमाशांचे फड लावण्यापासून किर्तनापर्यंतचे कोणतेही प्रसंग असो, या दोन गटात मारामारी, दंगल, जाळपोळ झाल्याशिवाय कोणतेही कार्यक्रम पार पाडले जात नव्हते. या दोन गटांनी केवळ गावाचीच विभागणी केली असे नाही तर, गावातील दलित, आदिवासी, ओबीसी, मुस्लीम यांनाही आपसात लढविले. भावाभावात डोकी फुटेपर्यंत लाठ्या-काठ्या चालविल्या गेल्यात. दोन्ही गटांचे लोक पोलीस अटकेत गेल्यावर हे आमदार-नेते मुंबईत बसून फोन करून आपापल्या कार्यकर्त्यांना सोडविण्याठी प्रयत्न करायचे. प्रकरण जास्तच गंभीर असेल तर हे दोन्ही गट-नेते मुख्यमंत्र्यांच्या दरबारी एकत्र बसलेले दिसायचे. जाणते राजे म्हणविणारे साहेब तर यांचे तारणहारच।

      अशाप्रकारे पूर्ण महाराष्ट्रातील राजकारण नासवायचे काम या मराठा नेत्यांनी केलं. त्यात दलित, आदिवासी, ओबीसी व मुस्लीम तरूण सर्वात जास्त भरडला गेला व त्यांचे करियर बरबाद होऊन ते देशोधडीला लागलेत. यात गरीब कुणब्यांची पोरंही मोठ्याप्रमाणात भरडली गेलीत. गावकीच्या या गटारी-राजकारणात ऍट्रॉसिटी कायद्याचा मोठ्याप्रमाणात गैरवापर या मराठा नेत्यांनी करून घेतला. आणि हेच सत्य पवारसाहेबांनी पत्रकार परीषदेत सांगीतले. या दोन्ही गटांचे मुख्य नेते असलेल्या आमदारांची पोरं, नातू, पुतणे, जावई, मुली एकतर राजकारणात करीयर करून आमदार, खासदार बनणार किंवा तोडके-मोडके शिक्षण घेऊन डॉक्टर, इंजिनियर, अधिकारी बनणार!  

      मराठा समाजाने आपला जात-वर्चस्ववादी गटबाजीचा खेळ केवळ गावकीच्या राजकारणापूरता मर्यादित ठेवला नाही. पुरोगामी-डाव्या चळवळीत या मराठा वर्चस्ववादी लोकांनी काय धुमाकूळ घातला व त्यात गुरव, मातंग, बौद्ध, माळी, भटके जातीतल्या तरूण कार्यकर्त्यांचा कसा मानसिक छळ केला गेला, हे सत्यशोधक कम्युनिस्टांपासून विद्रोही चळवळी पर्यंतच्या इतिहासात पानोपानी सापडेल. ब्राह्मण नेतृत्वापासून संघर्ष करून मराठ्यांनी नेतृत्व मिळविलं पण ते समता स्थापीत करण्यासाठी नाही तर, मराठा जात वर्चस्व स्थापीत करण्यासाठी! ढमाले आपल्या लेखात लिहीतात--------

‘’............. सत्यशोधक चळवळीमधून निर्माण झालेल्या सामाजिक वातावरणाचा लाभ घेत राजकीय सत्ता मराठ्यांमधून पुढे आलेल्या नेतृत्वाने ब्राह्मणांकडून घेतली. राजकीय पदोन्नती झालेल्या या नेतृत्वाने ब्राह्मणी बुद्धीजीवी आणि बनिया भांडवलदारीशी युती केली......’’  (पान-5)

जातीच्या ऐतिहासिक दोषांवर माती टाकण्यासाठी इतिहासाची तोडमोड केवळ ब्राह्मणच करीत होते आता क्रांतीकारक मराठाही करायला लागलेत. मराठ्यांच्या संदर्भात लिहीतांना किती मृदू भाषा! सत्यशोधक चळवळीच्या वातावरणाचा लाभ घेत नाही तर, पूर्ण चळवळच ताब्यात घेत तीचा गैरवापर करण्यात आला. या मुद्द्यावर मी यापुर्वीही अनेकवेळा लिहीले आहे. उभ्या महाराष्ट्राला वस्तुस्थीती माहीत असतांनाही ढमाले किती धडधडीत खोटे बोलतात त्याचा हा पुरावाच. डॉ. य. दि. फडक्यांपासून कॉ. शरद पाटलांपर्यंतच्या बहुतेक सर्वच संशोधकांनी स्पष्टपणे मान्य केलेले आहे की, तत्कालीन मराठ्यांनी स्वातंत्र्य चळवळीतील ब्राह्माणांच्या वर्चस्वाला शह देण्यासाठी सत्यशोधक चळवळ ताब्यात घेत तीचा (गैर)वापर मराठा वर्चस्वासाठी केला. त्यात सुरूवातीला जवळकर व नंतर विचारेंसारखे प्रामाणिक नेते होते. पण ते अपवाद ठरलेत. संधीसाधूंचाच मोठ्याप्रमाणात भरणा होता. सुरुवातीच्या सत्यशोधक चळवळीच्या जातीविहीन प्रभावामुळे तत्कालीन दलित-ओबीसी-मुस्लीमांमध्ये नेतृत्व निर्माण होण्याची प्रक्रिया गतीमान होती. मात्र सत्यशोधक चळवळ मराठ्यांच्या ताब्यात जाताच गावपातळीवरील मराठा-सरंजामी वर्चस्वामुळे सत्यशोधक चळवळीतून कनिष्ठ जातीचे नेतृत्व निर्माण होण्याची प्रक्रियाच बंद पडली. याबाबतचा आमचा एक अनुभव सांगणे मला आवश्यक वाटते. मंडल आयोगाची चळवळ आम्ही नुकतीच सुरू केली आणि एका जिल्हास्तरीय बैठकीला एक नाभिक समाजाचा कार्यकर्ता येऊन बसला. स्टेजवर एका मराठा माणसाला पाहून त्याने मला प्रश्न विचारला की, ‘सर, हा मराठा माणुस आपल्या बैठकीत कसा?’ मी त्याला म्हटले, ‘ते मराठा नाहीत, कुणबी आहेत.’ त्यानंतर तो नाभिक कार्यकर्ता जो गायब झाला तो परत कधी आलाच नाही. ओबीसींमधून पुरोगामी कार्यकर्ता–नेता निर्मितीची प्रक्रिया दडपून टाकण्यासाठी सर्व तर्‍्हेचे फंडे वापरण्यात आलेत आणि आताही त्यात कोठे खंड पडलेला दिसत नाही, हे कॉ. ढमालेंच्या या लेखावरून सिद्ध होते. ब्राह्मणवादाला दुसरे काय पाहीजे? जातीव्यवस्था नष्ट करणार्‍्या चळवळीचं नेतृत्व केवळ दलित-ओबीसींमधूनच निर्माण होऊ शकतं, हे जातीव्यवस्थेचे नियंते असलेल्या ब्राह्मणांना चांगलेच ठाऊक आहे. आणि दलित ओबीसींमधून नेतृत्व निर्माण होण्याची प्रक्रिया खंडित करायची असेल तर त्यासाठी मराठा व तत्सम क्षत्रिय जातींचाच उपयोग करून घ्यावा लागेल, हेही ब्राह्मणांना ठाऊक आहे. राज्यस्तरावरील राजकीय सत्ता (तीही मांडलिक राजापेक्षा जास्त किमतीची नसलेली) मराठ्यांना दिल्याने फारसे बिघडत नाही. मात्र त्या मांडलिक असलेल्या राजकीय सत्तेच्या बदल्यात जातीअंतक सत्यशोधक चळवळ मराठ्यांकडून खतम करून घेता येत असेल तर, हा सौदा ब्राह्मणवाद्यांसाठी फायद्याचाच असणार. किशोर ढमाले यापेक्षा वेगळे काय सांगतात. त्यांच्या या लेखात ते पुढे म्हणतात......

      ‘’ ........(सत्यशोधक चळवळीमूळे) राजकीय पदोन्नती झालेल्या या (मराठा) नेतृत्वाने ब्राह्मणी बुद्धीजीवी आणि बनिया भांडवलदारीशी युती केली....... या ब्राह्मण बुद्धीजिवी, बनिया भांडवलदार आणि प्रभुत्वशाली (मराठा) शेतकरी जातीतील उच्चभ्रू यांनी इतर छोट्या मोठ्या (दलित-ओबीसी) जातीतील नेतृत्वाला अंकित करीत दाता-आश्रित संबंधातून शोषणात सातत्य ठेवले. हा (सर्वच राज्यातील) राज्यपातळीवरचा प्रयोग देशातील ब्राह्मणी नेतृत्वाने नेहमी नियंत्रित ठेवला.........   ’’

                         (पान-5, जाड ठसा व कंसातील शब्द माझे)

ही ब्राह्मण-मराठा-क्षत्रियांची अभद्र-अनैतिक युती केवळ शुद्रादिअतिशूद्र जातीतून जातीअंतक चळवळीचं नेतृत्व निर्माण होऊ नये या एकमेव सौदेबाजीतून झाली, हे सुज्ञास सांगणे न लगे! याच्याउलट घडले तामिळनाडूत! रामास्वामी पेरियार यांच्या ब्राह्मणेतर चळवळीतून मोठ्याप्रमाणात ओबीसी व दलित नेतृत्व निर्माण झाले आणि तेथे आज पूर्णपणे बहुजनांचे राज्य आहे. ते पूर्ण देशाला एक आदर्श राज्य म्हणून सिद्ध झाले आहे. याचे एकमेव कारण म्हणजे तेथे तामिळनाडूत पेरियारांच्या सत्यशोधक चळवळीशी गद्दारी करणारी एकही क्षत्रिय जात नव्हती. त्यामुळे तामिळनाडूत शुद्रादिअतिशूद्र (दलित ओबीसी) जातीतून नेतृत्व फुलले-बहरले व या प्रामाणिक नेतृत्वाने ब्राह्मणवादाचे वर्चस्व नष्ट करीत तुलनेने समतावादी राज्याची स्थापना केली. आजही हे समतावादी राज्य ब्राह्मण स्त्री मुख्यमंत्री असूनही प्रगतीपथावर आहे, ते केवळ तेथील ओबीसी-दलित नेत्यांच्या पेरीयारवादी-सत्यशोधक वर्चस्वामुळे!

आता एका महत्वाच्या कारणासाठी पुन्हा ऍट्रॉसिटी ऍक्टकडे आपल्याला वळावे लागेल. मराठा मोर्चाच्या मागणी पत्रकात ऍट्रॉसिटी ऍक्टच्या मागणीला फोकस करून संयोजक थांबले नाहीत. प्रिंट मिडिया व टि.व्ही. चॅनल्सवर जाणीवपूर्वक अशा बातम्या पेरायला सुरूवात झाली कि, ‘ऍट्रॉसिटी ऍक्टच्या विरोधात केवळ मराठाच आहेत असे नाही तर, ओबीसींनाही या ऍट्रॉसिटी ऍक्टचा त्रास होत असल्याने तेही या कायद्याच्या विरोधात आहेत.’ असा अपप्रचार सुरू झाल्यानंतर फेसबुकवर मोठ्याप्रमाणात उदाहरणांसह ऍट्रॉसिटी ऍक्टचे किस्से पोस्टच्या स्वरूपात प्रकाशित व्हायला लागलेत. त्यात जाणिवपूर्वक ओबीसींची नावे टाकून ओबीसींना दलितांविरोधात भडकावले जात होते. हे सर्व पाहिल्यानंतर मी सून्न झालो. गावागावात दलित-ओबीसी दंगली पेटविण्याचा हा प्लॅन असला पाहिजे हे माझ्या लक्षात आले. या संभाव्य दंगलींना आधीच पायबंद बसावा यासाठी मी ताबडतोब एक पोस्ट टाकून ती मोठ्याप्रमाणात व्हायरल होईल अशी व्यवस्था केली. ही पोस्ट ओबीसींना दलित-आदिवासीविरोधी होण्यापासून रोखणारी होती व त्यात आम्ही यशस्वी झालोत. त्याची पावतीही आम्हाला मराठा समाजाने लगेच दिली. माझे जुने मित्र असलेले एक मराठा पत्रकार या माझ्या पोस्टमुळे भडकले व त्यांनी फेसबुकवर प्रतिपोस्ट टाकली. त्यांनी ‘ही पोस्ट टाकण्यासाठी श्रावण देवरेंना दलितांनी किती पैसे दिले, ते मी शोधून काढणार असल्याचे’ लिहीले. तसेच ‘आपणास या मराठा मोर्चा मध्ये नाक खूपसण्याची गरजच काय’ असा सवालही त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये केला.

माझ्या पोस्टला ओबीसी, भटक्याविमुक्त व दलित कार्यकर्त्यांच्या भरपूर लाईक्स व शेअरपण मिळाले. परिणामी ऍट्रॉसिटिचा कायदा रद्द झाला पाहिजे, या मराठा मोर्च्याच्या आक्रमक मागणीला बॅकफूटवर यावे लागले, ही माझ्या पोस्टची खरी सफलता होती. पण त्याहीपेक्षा महत्वाचे हे होते की, मी माझ्या ओबीसींना आर.एस.एस.-मराठ्यांच्या मायाजाळात जाण्यापासून वाचविले व ते एस्सी-एस्टींच्या अधिक जवळ आले.

--- 3--

कोणतेही आंदोलन, मग ते मोर्चे असोत की मेळावे, त्याचे लोकशाही मुल्य कोणते व ते कसे ठरावायचे? हे आंदोलन कोणत्या वर्ग-जाती-घटकाचे प्रतिनिधित्व करते आहे आणि या आंदोलनाचे म्हणणे काय आहे? या मुख्य दोन बाबींसोबत आणखी तिसरा मुद्दा हा आहे की, हे आंदोलन कोणत्या परिस्थितीत (पार्शभूमीवर) होते आहे. या तीन मुद्दयांची चर्चा फारशी होतांना दिसत नाहीत. कॉ. ढमालेंच्या या प्रदिर्घ लेखात या मुद्यांचा कोठे मागमूसही दिसत नाही. मराठा मोर्च्यांचे क्रांतिकारक मूल्य सिद्ध करण्यासाठी ते वारंवार त्यांची लाखातली संख्या, मुकमोर्चा, शिस्तबद्धता आदि बाह्य अंगांचीच चर्चा करतांना दिसतात..........

‘’.... मराठा क्रांती मोर्चे मात्र रेकॉर्डतोड संख्येने आणि तितक्याच प्रगल्भ शांततेने मूकपणे चालू होते.....’’ (पा-1)

‘’.....दोन महिन्यांच्या काळात इतक्या प्रचंड संख्येने एखादा समूह रस्त्यावर तेही इतक्या शांततेने उतरला.....’’ (पान-4)

‘’.....अशीच लाखोंच्या संख्येने जनता जेव्हा रस्त्यावर येते तेव्हाच व्यवस्था बदलाची सुरूवात होते.....’’ (पान-5)

व्यवस्था परिवर्तन करायचे असेल तर एकदम सोपे काम करायचे. लाखोंच्या संख्येने गर्दी जमविली की झाले काम. ही गर्दी कोणत्या वर्गाचे प्रतिनिधित्व करते, या गर्दीच्या मागण्या काय, विशेष म्हणजे या गर्दीला कोणते वैचारिक अधिष्ठान वगैरे काही असण्याची गरजच नाही. लाखोंची गर्दी, तीचा शांतपणा, मूकपणा, नेतृत्वहिनता हेच गूण समजून ही गर्दीच क्रांती करेल आणि देशातील सगळे क्रांतीकारक या गर्दीच्या मागे-मागे शांतपणे-मूकपणे चालत गेलेत की, क्रांती झालीच समजा! आज कॉ. शरद पाटील जिवंत असते तर, त्यांनी या शिष्याचे काय केले असते, ते एक रणजित परदेशीच जाणो!

ढमालेंची होऊ घातलेली मराठा (गर्दी) क्रांती इथेच थांबत नाही. ती थेट मार्क्स-फुले-शाहू-आबेडकर यांना सोबत घेत बुद्धाची सम्यक क्रांती करणार आहे. अशा लाखोंच्या गर्दीनेच शिवाजीचा स्वराज लढा, नाना पाटलांचा क्रांतीकारी पत्रीसरकारचा लढा, संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा वगैरे वगैरे लढे यशस्वी झाले असल्याचे धडधडीत पुरावे देऊन ते मोकळे होतात.  (पान-5) असे ऐतिहासिक पुरावे दिल्यानंतर ते तमाम पुरोगामी व क्रांतीकारकांना दम देण्याच्या अविर्भावात आवाहन करतात की, ‘’त्यांच्याशी (म्हणजे या गर्दी-मोर्च्याशी) संवाद करण्यासाठी क्रांतीकारी शक्तींनी कंबर कसून उभे राहायला नको का?’’ (पान-5). ढमालेंनी क्रांतीकारकांनाच सरळ आवाहन केले असल्याने बाकी इतरांनी या गर्दी मोर्च्याचे नव्याने मूल्यमापन करण्याची गरज नाही.

मराठा मोर्चा हा सत्ताधार्‍यांचे (म्हणजे ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य जात व भांडवलदार वर्गाचे) राजकीय प्रतिनिधीत्व करणार्‍या जात-वर्गाचा मोर्चा असूनही, त्यांच्या लिखीत मागण्या या शोषित-पिडीत असलेल्या 75 टक्के जनतेच्या विरोधातील असूनही व या मोर्च्याचे नियंत्रण उघडपणे आर.एस.एस. सारखी प्रतिक्रांतीकारी शक्ती करीत असूनही ढमाले आग्रह धरतात की, देशातील क्रांतिकारकांनी त्यांच्याशी सुसंवाद साधायला हवा. बरे, असा सुसंवाद साधण्यासाठी खुद्द ढमाले किंवा ढमालेंच्या पक्ष-संघटनेने काय कृती केली किंवा करीत आहेत, याचा कोठेही उल्लेख नाही. बरे, असा प्रयत्न कोणी केलाच नाही, असेही नाही. भारतीय रिपब्लीकन सोशॅलिस्ट पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष माननीय ऍड. सुरेश माने व रिटायर्ड सनदी अधिकारी माननीय किशोर गजभिये यांनी मराठा सेवा संघाचे माननीय पुरूषोत्तम खेडेकरांचे चिरिंजीव मान. सौरव खेडेकर (महासचिव, संभाजी ब्रिगेड) व खेडेकरांचे विश्वासू असलेले नेते शिवश्री मेहेकर यांना सोबत घेऊन पुण्यात एक ‘मराठा-दलित-ओबीसी संयुक्त’ संवाद बैठक घेतली. ओबीसी सेवा संघाचे संस्थापक-अध्यक्ष माननीय प्रदिप ढोबळे व बरेच मान्यवर या बैठकीस उपस्थित होते.

या संवाद बैठकीस ओबीसी नेते प्रदिप ढोबळे यांनी ठणकावून सांगीतले की, ‘ऍट्रॉसिटी ऍक्टचा गैरवापर करणारी व्यक्ती जर दलित असेल तर दलितातील सूज्ञ नेत्यांनी त्याला रोखले पाहिजे व असा गैरवापर करणारी व्यक्ती मराठा असेल तर, त्याला मराठ्यातील सूज्ञ नेत्यांनी रोखलं पाहिजे. आपापल्या जाती-संवर्गातील दोष-चूकांवर आपण परखड भुमिका घेणार नसू तर आपण आपल्या जात-संवर्गाचे नेते म्हणवून घ्यायला लायक नाहीत, हेच सिद्ध होते. आपापल्या जात-वर्गाचे दोष झाकून बोटचेपी भुमिका घेणारे नेते आपल्या समाजाला खड्यात घालणारे असतात.’ ढोबळेंचे हे परखड विश्लेषण आजच्या मराठा गर्दी मोर्च्याला चपखल बसते. मराठा-दलित-ओबीसी मध्ये संवाद घडवून आणणारी ही बैठक झाल्यानंतर 2 दिवसाच्या आतच नाशिक-त्र्यंबकेश्वरची मराठा-दलित दंगल भीषण स्वरूपात पुढे आली. आणि दंगलखोरांना वाचविण्यासाठी त्यांच्या पाठीशी महाराष्ट्रातील तमाम मराठा नेते जातीनिशी उभे राहील्याचे चित्र नाशिकमध्ये दिसत होते. या दंगलीनंतर डॉ. मानेंनी आपली आधीची ‘संवादी’ भुमिका बदलली.

Justice Kolse Patil

क्रांतिकारकांनी मराठा समाजातील तरूणांशी संवाद साधला पाहिजे, असे ढमाले सांगत असले तरी असा संवाद साधण्याची आवश्यकता या तरूणांना वाटली पाहीजे ना? कोपर्डी गावाला भेट देणासाठी व तेथे मोठ्या संख्येने जमणार्‍्या तरूणांशी संवाद साधण्यासाठी सर्व जाती-धर्माचे नेते जात होते. फक्त दलित नेत्यांना तेथे प्रवेश नाकारलेला होता. क्रांतीकारक शक्तीलाच जर प्रवेश नाकारला असेल तर, संवाद साधणार कसा? मराठा समाजातील एकमेव शिल्लक राहीलेले पुरोगामी नेते न्यायमुर्ती कोळसे-पाटील हे मराठा तरूणांशी संवाद साधायला गेले असतांना, त्यांना मराठा समाजाच्या बैठकीतून कसे हद्दपार केले गेले, हे उभ्या महाराष्ट्राला माहीत झाले आहे. मराठा तरूणांशी संवाद साधण्यासाठी ढमालेंजवळ आणखी एखादा मार्ग शिल्लक असेल तर त्यांनी तो आम्हाला सांगावा, म्हणजे त्याही मार्गाचा अवलंब करून आम्ही संवाद साधू, भले आमची डोकी फुटलीत तरी चालेल!

मराठा गर्दी मोर्च्याशी क्रांतीकारकांनी संवाद साधला पाहिजे असे सांगत असतांना इतर भटके-विमुक्त-ओबीसी-दलित हे जाती-गट व त्यांचे मोर्चे प्रतिक्रांतीकारक असल्याचे ते नमूद करतात. ढमाले लिहीतात.........

‘’ (मराठा गर्दी मोर्चा विरोधात) सोशल मिडियावर तर जातीकरणाला बहर आलेला होता. ज्यांच्या क्रांतीच्या कार्यक्रमात जातीअंताच्या कार्यक्रमाचा लवलेशही नाही असे फेसबुकपंटर तर जातीवादी भुमिका घेऊन दलितांना भडकविण्यात इतके पुढे होते की या जातवेडात आपण आर.एस.एस. चा अजेंडा राबवित आहोत याचेही भान त्यांना उरले नव्हते. यात रामदास आठवलेंनी जयभीम के नामपे.......अशी प्रतिमोर्च्याची आरोळी ठोकून गुप्त ब्राह्मणी शक्तींचा अजेंडा अमलात आणण्याचा प्रयत्न केला....’’ (पान-5, कंसातील शब्द माझे)

म्हणजे, ‘दलितांचा मोर्चा निघाला तर तो आर.एस.एस.चा अजेंडा राबविण्यासाठीच असणार आणि मराठ्यांचा मोर्चा निघाला तर तो क्रांती करण्यासाठीच निघणार....!!! कारण दलित-ओबीसींच्या अजेंड्यात कोठेही जातीअंताच्या कार्यक्रमाचा लवलेशही नाही आणि मराठा गर्दी मोर्चा जातीअंताची क्रांतीच करणार आहे!’ आहे की नाही अजब गंमत?? चोराच्या उलट्या बोंबा...! दलितांनी ‘आपले ऍट्रॉसिटी कायद्याचे संरक्षण नष्ट केले जात आहे’ अशी चर्चा फेसबुकवर करणे किंवा ‘आपल्या आरक्षणाचे ताट कोणीतरी हिसकावीत आहे,’ अशी चर्चा ओबीसींनी व्हाट्सॅपवर करणे म्हणजे जातवेडेपणा होय! आणि होय, हा केवळ जातवेडेपणा नाही तर, अशी चर्चा करणारे लोक आर.एस.एस.चा अजेंडाच राबवित असल्याचे ढमालेंचे म्हणणे आहे. याच पॅरॉमध्ये ढमाले ‘माननीय ऍड. बाळासाहेब प्रकाश आंबेडकरांना मराठ्यांनी धन्यवाद दिले पाहिजे’ असेही लिहीले आहे. धन्यवाद का? तर त्यांनी रामदास आठवलेंप्रमाणे प्रतिमोर्च्याची भूमिका घेतली नाही म्हणून! मग, दलितांनी कोठेही प्रतिमोर्चा काढला नसतांना नाशिक-त्र्यंबकेश्वरची दलितविरोधी भीषण दंगल झाली कशी? म्हणजे एकीकडे प्रतिक्रिया दिली नाही म्हणून बाळासाहेब आंबेडकरांचे आभार मानायचे व दुसरीकडे आपला ठरलेला जातीय दंगलींचा अजेंडा सूरू ठेवायचा, हा काय प्रकार आहे?

आता आपण माननीय ऍड. प्रकाश आंबेडकरांच्या भुमिकेबाबत बोलू या! बाळासाहेबांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना स्पष्ट आदेश दिला की, ‘प्रतिमोर्चे काढू नका! यामागे आर.एस.एस.चा दंगली घडवून आणण्याचा डाव आहे.’ बाळासाहेबांचा हा आदेश केवळ त्यांच्या पक्षानेच मानला असे नाही तर, तमाम दलित जनतेने तो मान्य केला व प्रतिमोर्चा काढ्ण्याचा बेत रद्द केला. बाळासाहेबांनी जनतेला शांत राहण्यासाठी सांगीतले. पण खुद्द नेता शांत कसा बसेल? मी नाशिकच्या ओबीसी मोर्च्यासाठी 30 सप्टेंबर 2016 रोजी मुंबईत पत्रकार परिषद घेतली. जवळपास 10 ओबीसी संघटना एकत्र करून ‘ओबीसी महासंघ’ स्थापन केला व त्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन आम्ही मैदानात उतरलो. बाळासाहेबांनी आपल्या दोन्ही (आजी-माजी) आमदारांना या पत्रकार परिषदेत पाठविले. त्यांच्या या कृतीतून उभ्या महाराष्ट्राला एक संदेश गेला की, ‘‘दलितांनी एकट्याने मोर्चे काढणे चूक आहे पण ओबीसींनी शांत राहणे योग्य नाही. ओबीसीच्या मोर्च्याला पाठींबा द्या व दलित-ओबीसी-आदिवासी एकजूटीचे दर्शन घडवा! आर.एस.एस.च्या व्हाया गर्दी मोर्च्याच्या षडयंत्राला हेच लोकशाही-उत्तर आहे.’’ बाळासाहेबांचा हा संदेश शिरसावंद्य मानून किमान 100 दलितांनी निळे झेंडे घेऊन नाशिकच्या ओबीसी मोर्च्यात हजेरी लावली व एससी-एस्टी-ओबीसी एकजुटीचे दर्शन घडविले.

दलितांनी मोर्चे काढणे चूक आहे आणि ओबीसींचे मोर्चे निघाले पाहिजेत, असे ऍड. बाळासाहेबांना का वाटते? मला याप्रसंगी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची तीव्र आठवण झाली. दुर्बलांना दमदाटी करण्याचे अनेक प्रकार जगात अस्तित्वात आहेत आणि ते उघडपणे शब्दातून व कृतीतून दिले जातात. मात्र भारतात जातीव्यवस्थेचे अजब प्रस्थ असल्याने निशब्द, मूकपणाने-शांतेतेने-शिस्तबद्धतेने व प्रसंगी उपवास करूनही दम देण्याची पद्धत आहे. याला आपण ‘जातीव्यवस्थाक दम’ पद्धती म्हणू शकतात. असाच एक दम गांधीजींनी उपोषण करून दिला आणि बाबासाहेब आंबेडकरांना जिंकलेला डाव सोडून द्यावा लागला. आणि हा दम कोरडा नव्हता तर 1948 ला गांधींच्या खूनानंतरच्या दंगलींनी तो खरा असल्याचे सिद्ध केले.  ज्याने गांधींचे प्राण घेतले त्याच्या जातीच्या गावागावातल्या वस्त्या जळतांना दिसत होत्या. त्या वस्त्या उच्चजातीय असल्याने प्राणहानी झाली नाही. पण कल्पना करा, जर त्या येरवड्याच्या तुरूंगातील उपोषणात गांधीजींचे प्राण गेले असते तर, गावागावातल्या झोपडपट्ट्या त्यांच्यातील माणसांसकट जीवंत जळाल्या असत्या. याला म्हणतात जातीव्यवस्थाक दमबाजी! हा जातीव्यवस्थाक-दम मुकपणे, शांततेने, शिस्तबद्धतेने मोर्चे काढून किंवा उपवास करूनही दिला जातो. बाळासाहेब प्रकाश आंबेडकर हे बाबासाहेबांचे सच्चे वारसदार असल्याने त्यांना सद्यकालीन जातीव्यवस्थाक-दमबाजी लक्षात आली व त्यांनी ताबडतोब आपल्या जनतेला संदेश दिला की, ‘प्रतिमोर्चे काढू नका, शांत रहा, रात्र वैर्‍याची आहे...!’

जातीव्यवस्थाक दमबाजीही करायची व आमची दमबाजी समजून घेतल्याबद्दल वरून त्यांना

धन्यवादही द्यायचे, यालाच म्हणतात ‘ब्राह्मणी कसब व्हाया गर्दीमोर्चा’! ऍड. बाळासाहेबांना धन्यवाद द्यायचे तर मग बाळासाहेबांची भुमिकाही मान्य करावी लागेल. ‘एकूणच हे मोर्चे व प्रतिमोर्चे आर.एस.एस.चे दंगली घडवून आणायचे षडयंत्र आहे’, ही बाळासाहेबांची भुमिकाही ढमालेंना मान्य करावी लागेल. आणि शेवटी मग ढमालेंच्या या लेखातील मुख्य उद्देशालाच सुरूंग लागतो!

--- 4 --

ढमाले केवळ दलितविरोधीच भुमिका घेऊन थांबत नाहीत. त्यांचे मुख्य टार्गेट असलेल्या ओबीसींना दरडावणे म्हणजे त्यांचा जातीसिद्ध अधिकारच! त्याशिवाय त्यांची सरंजामी उबळ पूर्ण बाहेर कशी येईल? ‘मराठा मोर्चे दलित-ओबीसीविरोधी नाहीत आणि दलितांनी प्रतिमोर्चे काढणे म्हणजे आर.एस.एस.चा दंगलींचा अजेंडा राबविणे होय’, असे सांगून झाल्यावर आता ओबीसी मोर्चे कसे मराठाविरोधी, प्रतिगामी व प्रस्थापित शक्तीचे आहेत, हे सांगण्यासाठी ढमालेंची लेखणी किती तेज होते ते पहा......

‘’ .... आणि नाशिकमध्ये ओबीसी मोर्चा काढण्याचे ठरले. हा मोर्चा भुजबळांना तुरूंगातून सोडण्याच्या प्रमुख मागणीसह ओबीसींच्या इतर मागण्यांसाठी असल्याचे सांगीतले. यातून मराठ्यांनो ओबीसीही संघटित होऊ शकतात आणि तसे झाले तर तुम्ही सामाजिकदृष्ट्या एकटे पडाल हा संदेश मराठ्यांना देण्याच्या उद्देश होता.......’’

                                       (पान-3, जाड ठसा माझा)

प्रस्थापित जाती-वर्गव्यवस्थाक शक्तींना मराठा मोर्चे पूरक असल्याने प्रिंट मिडिया, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया, साखरसम्राट, शिक्षणसम्राट, सहकारसम्राट व इतर गल्लीबोळातले सरदार उमराव या सर्वांनी आपली ताकद तन-मन-धन सकट पणाला लावली व आपली साधन-सामुग्री देऊ करून मराठा गर्दी मोर्चे यशस्वी केले व करीत आहेत. मुख्यमंत्री वारंवार या गर्दी मोर्च्यांचा अनुनय करून त्याचे उपद्रवमुल्य वाढविण्याचे पुण्य-कर्म करीत आहेत. ज्या चौथी व पाचवीच्या वर्गातील पोरांना आरक्षण म्हणजे काय व ते कशाशी खातात याची अक्कल नाही, अशा पोरांना इलेक्ट्रॉनिक मिडिया रात्रंदिवस फाड फाड बोलतांना दाखवित आहे. 99 टक्के मार्क्स मिळविणार्‍या मराठा पोराला कुठेच ऍडमिशन मिळत नाही व 45 टक्के मार्क्स मिळविणारी दलित-ओबीसी पोरं डॉक्टर-इंजिनियर व कलेक्टर होतात’ अशा भावनिक आशयाची पाठांतर केलेली वाक्ये या मुलांना मिडियासमोर बोलायला लावून व त्यांना सातत्याने प्रसिद्धी देऊन मराठा मोर्चे यशस्वी केले जात आहेत.

Nashik OBC Morcha

अशी कोणतीही सपोर्टींग पार्श्वभुमी ओबीसी मोर्च्यासाठी नसतांना आम्ही ओबीसी मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला. आता नेमक्या याच काळात मा. ना. पंकजा मुंडे यांनी मा. भुजबळांची भेट घेतली. हे केवळ एक निमित्त होते. अशा भेटी या पूर्वीही मा. गोपीनाथ मुंडे, मा. छगन भुजबाळ व मा. जयवंत पाटील यांच्या झालेल्या आहेत. प्रस्थापीत उच्चजातीय पक्षातील कनिष्ठ जातीचे नेते आपापल्या संरक्षणासाठी व आपल्या मालकांना प्रतिदम देण्यासाठी असे प्रति-डावपेंच वापरीत असतात. परंतू मराठा मोर्चे, त्यावरील आर.एस.एस.चे वर्चस्व, त्यांच्या प्रतिगामी मागण्या व त्याला मिळत असलेली मिडियातील प्रसिद्धी यामुळे जातीअंतक शक्ती असलेल्या दलित-ओबीसी-आदिवासींमध्ये अस्वस्थता वाढत होती व ती स्वाभाविकही होती. अशा परिस्थीतीत दलितांनी मोर्चे काढणे धोकादायकच होते. मात्र ओबीसी संवर्गाबाबत असे म्हणता येणार नाही. कारण त्यांच्या गाठीशी ताजा अनुभव होता आणि तो वेगळी भुमिका घ्यायला सांगणारा होता.

हरियाणामध्ये जाट समाजाचे आरक्षणाचे आंदोलन गेल्या 7-8 वर्षांपासून सुरू आहे. त्यांचीही मागणी ओबीसीमध्ये घुसविण्याचीच आहे. पण हरियाणातील ओबीसींनी जाटांच्या आंदोलनांना कधीच प्रतिक्रियाही दिली नाही व प्रतिआंदोलनही केले नाही. ओबीसींच्या जातस्वभावनुसार तो शांतच राहीला. 2014च्या इलेक्शनच्या पार्श्वभुमीवर कॉंग्रेसी केंद्र सरकारने जाट समाजाला ओबीसीमध्ये आरक्षण देण्याचा फतवा काढला. परंतू तरीही ओबीसी शांतच राहीला. मात्र लोकशाही मार्गाने व संविधानाच्या तरतुदीनुसार ओबीसींचे एक  भाजपा-खासदार राजकुमार सैनी सुप्रिम कोर्टात गेले व त्यांनी सुमारे दिड वर्षानंतर म्हणजे भाजपाचे केंद्र सरकार आल्यावर जाटांच्या ओबीसीमधील घुसखोरीवर स्टे आणला. ओबीसी शांतपणे आपले काम लोकशाहीमार्गाने व घटनात्मक नियमांनुसार करीत असतांना जाटांनी

Jat stir voilent

तीन महिन्यापूर्वी हरियाणात हिंसक आंदोलन सुरू केले. जाटांच्या या हिंसक आंदोलनाचे टार्गेट अर्थात ओबीसी होते. तेथील संख्येने जास्त असलेल्या ओबीसी सैनी व कुशवाहा जातींच्या वस्त्या जाळण्यात आल्यात, दुकाने, रिक्षा, स्त्रिया या हिंसेत टार्गेट झाल्यात. हा भयानक व भीषण हिंसाचार शासन-प्रशासन उघड्या डोळ्यांनी शांतपणे पहात होते. हरियाणातील ओबीसींनी शांत राहण्याची जी चूक केली, ती चूक महाराष्ट्रात होऊ नये, म्हणून ओबीसी मोर्चा काढावाच लागेल, ही भुमिका आम्ही घेतली व ती सफलही केली. पत्रकार परिषदा व ‘महाराष्ट्र 1’ सारख्या टि.व्ही चॅनल्सवरून ती जाहीरही केली. मी अशी भुमिका मांडल्यावर ‘महाराष्ट्र1’ चे मुख्य संपादक व ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळेंनी मला विचारले की, ‘म्हणजे तुम्हाला मराठा मोर्च्यांची भीती वाटते का?’ मी स्पष्टपणे म्हटले की, ‘’नाही. मराठ्यांची भीती बाळगण्याचा प्रश्नच येत नाही. हरियाणातील ओबीसींचा अनुभव पाहता महाराष्ट्रातील ओबीसींना जागृत, सतर्क व प्रबोधित करण्यासाठी नाशिकचा मोर्चा आहे’’

आमच्या या भुमिकेमुळे प्रस्थापित जात-वर्गात खळबळ माजली. सर्वप्रकारच्या मिडियाने आमच्या बातम्या दडपून टाकल्या. मोर्चा निघणारच अशी खात्री झाल्यावर मग प्रस्थापितांची षडयंत्रे सुरू झालीत. पहिले षडयंत्र तथाकथित राष्ट्रवाद्यांपासून सुरू झाले. ‘तुम्ही ओबीसींचा मोर्चा काढीत आहात, मग आम्ही मराठे या मोर्चात कसे येणार? भुजबळसाहेबांच्या नावाने मोर्चा काढला तर राष्ट्रवादीतील हजारो मराठा कार्यकर्ते भुजबळांच्या प्रेमापोटी मोर्च्यात सामील होतील’, अशी दिशाभूल करून मिडियात भुजबळ समर्थकांचा मोर्चा म्हणून संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला. मनुवादी मिडियाला आयतेच खाद्य मिळाले. मोर्च्याचे 52 टक्के ओबीसींचे स्वरूप नष्ट करून त्याला भुजबळ-समर्थकांच्या 2-4 टक्क्यांचे स्वरूप दिले तर मोर्चा फ्लॉफ होईल, असा अंदाज बांधून मिडियाने ‘भुजबळ-समर्थकांचा मोर्चा’ म्हणून प्रसिद्धी द्यायला सुरूवात केली. अर्थात ओबीसी कार्यकर्त्यांमध्ये भांडण लावण्याचाही हा प्रयत्न होता. मात्र लढाई जर ऐन भरात आली असेल तर शत्रूच्या षडयंत्राला बळी पडून आपसात भांडायचे नसते, एवढी तरी अक्कल ओबीसींना आता आलेली आहे. आम्ही सोशल मिडियाचा वापर करीत, पत्रकार परिषदा घेऊन व प्रत्यक्ष फिरून त्या काळात जी मोहीम राबविली, ती 3 ऑक्टोंबरला फत्ते झाली. आमच्या 30-35 वर्षांच्या श्रमाची कदर ओबीसींनी केली म्हणून आम्ही धन्य झालो. या मोर्च्याला हायजॅक करण्याचे राष्ट्रवादी षडयंत्रही आम्ही हाणून पाडले. या मोर्च्यात एकही भुजबळ-समर्थक मराठा सामील झाला नाही, हे नमुद करणे मी आवश्यक समझतो.

या मोर्च्याला सत्ताधारी विभागाने रसद पुरविली, असेही ढमाले लिहीतात-

‘’ ........ अर्थात भुजबळ-खडसेंबद्दलच्या मागणीचा गवगवा करून या मोर्च्याला रसद पुरवणार्‍या सत्ताधारी विभागाने ओबीसी मोर्चा नियंत्रणाबाहेर जाणार नाही आणी रॉंग बॉक्समध्येच राहील याची दक्षताही घेतली होती.....’’ (पान- 3-4)

ओबीसी मोर्चा नियंत्रणाबाहेर जाणार नाही, याची दक्षता सत्ताधारी घेणारच. कारण तो ओबीसींचा म्हणजे किमान 372 जातीचा व 52 टक्क्यांचा मोर्चा होता. म्हणजे हा मोर्चा गुणात्मक व संख्यात्मक अशा दोन्ही दृष्टिने सत्ताधार्‍यांना हादरवून सोडणारा होता. एकजातीय मोर्च्याला, मग तो 50 लाखांचा असो की 70 लाखांचा, सत्ताधारी भीख घालत नाहीत. कारण त्यात फक्त एकजातीय संख्यात्मक कौतुक असते, गुणात्मक नाही. त्यामुळे अशा एकजातीय मोर्च्यांना सत्ताधारीच काय समाजातील इतर वर्गही फारसे गंभीरपणे घेत नाहीत. असे एकजातीय मोर्चे केवळ प्रतिगामी कारवायांसाठीच वापरले जातात, हे जाट-पटेलांनीही सिद्ध केले आहे. मात्र ओबीसी मोर्चा हा घटनात्मक दर्जा प्राप्त असलेल्या (SEBC) कॅटेगिरीचा मोर्चा होता व त्याला एका क्रांतीकारी विचारांचे अधिष्ठान होते. आणि मुख्य म्हणजे तो किमान 372 जाती-वर्गांचे प्रतिनिधित्व करणारा मोर्चा होता. हे सर्व लक्षात घेता तो नियंत्रणाबाहेर जाणार नाही, याची दक्षता सत्ताधारी घेणारच, आणि ही अभिमानस्पद बाब आहे. असा मोर्चा रॉंग बॉक्समध्ये ठेवण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी करणारच! सत्ताधार्‍यांच्या इशार्‍यावर प्रिंट मिडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मिडिया, बुद्धीजीवी सर्वच कामाला लागलेत. हा मोर्चा रॉंग बॉक्समध्ये ठेवण्यासाठी सगळ्यांनी आपली बुद्धी पणाला लावली. या सगळ्यांची भाषा एकसूरी होती हा काय योगोयोग नव्हता. ‘’भुजबळ-समर्थकांचा मोर्चा’’, ‘’न्यायालयावर दडपण आणण्यासाठी असलेला मोर्चा’’ वगैरे अतार्कीक दुषणे देऊन मोर्चा रॉंग बॉक्समध्ये ठेवण्याचा आटापिटा सगळ्याच प्रस्थापितांनी केला. हे सर्व आक्षेप खोडून काढण्याची व मोर्च्याची वैचारिक-घटनात्मक बाजू दमदारपणे मांडण्याची ‘जात-दत्त’ जबाबदारी ज्या बुद्धीजीवींवर होती, त्या बुद्धीजींवींना सरकारने आधीच परदेशवारीला पाठवून दिले होते. म्हणजे ओबीसी मोर्च्याची बौद्धिक रसदही तोडण्याचा प्रयत्न जे सत्ताधारी करतात, ते आणखी दुसरी रसद कशी पुरविणार?

सत्ताधार्‍यांमध्ये असा कोणता विभाग आहे ज्याला भुजबळ-खडसेंबद्दल सहानुभूती आहे? साखर कारखानदार, सहकारी बँकांचे सावकार, शिक्षण सम्राट, मिडिया सम्राट, कॉन्ट्रॅक्टर-मक्तेदार, भांडवलदार व प्रशासनातील उच्च अधिकारी या सगळ्यांनी मिळून जो एक वर्ग बनलेला आहे तो खरा सत्ताधारी

असतो, मग सत्ता कोणत्याही पक्षाची असो! असा सत्ताधारी वर्ग दलित-ओबीसी-आदिवासींमध्ये आहे काय? आजही सत्ताधारी जात-वर्ग ब्राह्मण-क्षत्रिय व वैश्य वर्ण-जातींनी बनलेला आहे. त्याची सहनुभूती अर्थातच ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य जातीतील भ्रष्ट नेत्यांच्या पाठीशीच राहते. हर्षद मेहता, मल्ल्या, पवार फॅमिली, सुखराम, जयललिता, गडकरी अशी कितीतरी नावे देता येतील. जाणता राजाच्या कुटुंबियांबद्दल जी प्रचंड सहानुभूती केंद्रीय व राज्यस्तरीय सत्ताधार्‍यांना आहे, त्यातील एक कणभर जरी सहानुभूती भुजबळ-खडसेंच्या पाठीशी असती तर, ते असे जेलमध्ये गेले नसते वा मंत्रीमंडळातून डच्चू मिळाला नसता. भ्रष्टाचाराचा आरोप होऊन राजकीय करियर बरबाद झालेला एकतरी ब्राह्मण दाखवा! या उलट मायावती, मुलायम, लालू, खडसे, येडूरप्पा, कल्याणसिंग, उमा भारती, भुजबळ, पंकजा, बंगारू लक्ष्मण, डॉ. गावित अशी कितीतरी उदाहरणे आहेत की ते केवळ दलित-ओबीसी-आदिवासी असल्यानेच एकतर त्यांचे करियर बरबाद केले जाते किंवा मग त्यांची पुढची राजकीय वाटचाल रोखून धरण्यात येते आणि यासाठी भ्रष्टाचाराचा मुद्दा वापरला जातो.

--- 5 --

भ्रष्टाचारविरोध, राष्ट्रप्रेम, धर्मनिरपेक्षता, मानवता, समता वगैरे सर्वमान्य जीवन-मुल्य आहेत. म्हणजे ही मुल्ये जोपासतांना जात, धर्म, राष्ट्र वगैरे काहीही आड यायला नाही पाहीजे. पण तसे प्रत्यक्षात होतांना दिसते काय? आता प्रत्यक्ष उदाहरणच देतो म्हणजे हा मुद्दा लवकर लक्षात येईल.

सर्वसामान्य माणूस हा सामान्यच असतो. म्हणजे हा कॉमन मॅन सामान्य परिस्थीतीत उपरोक्त सर्व मानवी-मुल्ये जोपासण्याचा आटोकाट प्रयत्न करतो व त्यासाठी तो किंमतही मोजत असतो. पण त्याच्यासमोर अशी काही विशिष्ट वास्तवता उभी केली जाते की ज्यामुळे तो अस्वस्थ, असुरक्षित होतो व त्याला जाणीवपुर्वक जात, धर्म वगैरेंच्या बॉक्समध्ये चुकीच्या पद्धतीने ढकलले जाते. गुजराथच्या दंगलीमध्ये जी अनेक सत्य उघडकीस आलीत, त्यात मानवतेबद्दलच प्रश्नचिन्ह उभे राहीले आहे. एक उदाहरणः शेजारी शेजारी राहणार्‍या हिंदू-मुस्लीम कुटुंबातील एक तरूण मुलगा शेजारच्या घरात सकाळी चहा पिऊन जातो व दुफारी नंगी तलवार घेऊन त्याच घरात घुसतो. भुजबळांच्या भ्रष्टाचार प्रकरणाबद्दलही असेच घडलेले आहे.

भुजबळांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली अटक होताच कोणत्याही कॉमन मॅनला आनंद होणे स्वाभाविक आहे. कारण प्रत्येक कॉमन मॅनला भ्रष्टाचाराबद्दल चीड आहेच! पण या कॉमन मॅनमध्ये एक दुर्गूण (की सगूण) आहे. त्याच्या अपेक्षा वाढत जातात. ‘एक’ अटक झाल्यानंतर त्याला ‘एक’ आनंद झाला. काही दिवसांनी समिर भुजबळांनाही अटक झाली, कॉमन मॅनचा आंनद दुप्पट झाला. आता कॉमन मॅनच्या अपेक्षा वाढल्या. आपला आनंद तिप्पट-चौपट वगैरे होण्याची तो वाट पाहू लागला. कारण निवडणूकीत भाजप-सेनेने लिखित व जाहीर आश्वासन दिले होते की, सत्तेत आल्यावर राष्ट्रवादी व कॉंग्रेसच्या सर्वच भ्रष्टाचार्‍यांना आम्ही ताबडतोब जेलमध्ये टाकू! त्यांची यादीही जाहीर झाली होती. या यादीत जाणते राजे पासून अजाणते सरदार-उमरावांची अनेक नावे होती. महाराष्ट्रातील भ्रष्टाचारी राजकारण्यांची एवढी मोठी यादी असतांनाही कॉमन मॅनचा आनंद तिप्पट-चौपट होत नव्हता! त्याची कारणे जेव्हा तो शोधू लागला तेव्हा त्याच्यासमोर भयानक जातीय वास्तव आले आणि या कॉमन मॅनला जो थोडाफार आनंद भुजबळांच्या अटकेने झाला होता, तो विरून गेला. त्याची जागा आता संतापाने घेतली होती. नंतर पंकजा, खडसे ही प्रकरणे घडली. तेव्हा या कॉमन मॅनमधला ओबीसी-दलित-आदिवासी जागृत झाला. कॉमन मॅनचे जातीय-धार्मिक धृवीकरण त्याची इच्छा नसतांनाही केले जाते.

आम्ही प्रस्थापित उच्चजातीय राजकीय पक्षातील जे ओबीसी नेते आहेत, त्यांचा अनुनय करतो, असा एक आरोप ढमालेंचा आहे. मी स्वजातीय, आत्मकेंद्री उच्चभ्रूंच्या मागे फरफटत जातो, असेही ढमालेंचे म्हृणणे आहे. (पान- 4). मी जर असा फरफटत जाणारा असतो तर, इतर सरकारी विचारवंतांप्रमाणे कोट्याधिश झालो असतो. राजाश्रय घेऊन परिवर्तनाची लढाई कधीच लढविली जाऊ शकत नाही, हे आम्हाला आमच्या सर्वच महामानवांनी शिकविले आहे. स्वजातीय उच्चभ्रूंच्या विरोधात कणखरपणे बोलल्याशिवाय जातीचे प्रबोधन कधीच शक्य नसते, हे मी या लेखाच्या सुरूवातीलाच सांगीतले आहे. माझ्यावर आरोप करतांना गेल्या 30-35 वर्षातील मी केलेले लेखन, भाषणे किंवा कृती कार्यक्रम यातून असा एखादा तरी पुरावा सादर केला असता तर मलाही माझे आत्मपरिक्षण करता

आले असते. या उलट हे सर्व ओबीसी नेते उच्चजातीय नेत्यांनीच कसे लादलेले नेते आहेत, हे मी माझ्या अनेक पुस्तकातून, भाषणातून वारंवार सांगत असतो. त्याचे असंख्य पुरावे महाराष्ट्रभर पसरलेले आहेत. कॉ. ढमालेंनी मागील महिन्यात घेतलेल्या मंडलयुग परिषदेच्या निमित्ताने लिहीलेल्या माझ्या अध्यक्षीय भाषणातही या ओबीसी नेत्यांचे खरे चित्र परखडपणे अनेक पानांवर सापडेल. त्यापैकी 1-2 उध्दरणे देतो ती पुढीलप्रमाणे......

‘’..... भाजपचे जे ओबीसी जातीतले नेते कृत्रीम पध्दतीने लॉंच केले होते, ते 1992 पर्यंत हिंदू नेते होते व बाबरीभंजनानंतर त्यांचा ऐतिहासिक रोल संपलेला होता. परंतू बदलत्या ओबीसीमय वातावरणात हे हिंदू नेते स्वतःला ‘ओबीसी नेते’ म्हणून मिरवायला लागले होते आणि हे ब्राह्मणी छावणीला घातक होते....’’ (मंडलयुग राष्ट्रीय विचार परिषद, 6 व 7 ऑगस्ट 2016, अध्यक्षीय भाषण, सत्यशोधक प्रबोधन सभा, पुणे, भाग-3, पान-13)

‘’.......... 1992-93 नंतर सर्वच पक्षांची ‘एक तरी ओबीसी नेता असावा’ म्हणून धावाधाव सुरू झाली. कॉंग्रेसमध्ये एकही प्रभावी ओबीसी नेता नव्हता. शिवसेनेत आधीपासूनच भरपूर होते. मग संगनमताने काही ओबीसी नेते शिवसेनेतून कॉंग्रेसमध्ये आयात करण्यात आलेत.......’’ (मंडलयुग राष्ट्रीय विचार परिषद, 6 व 7 ऑगस्ट 2016, अध्यक्षीय भाषण, भाग-3, पान-13)

‘’..... ओबीसी जातीत जन्मलेले हे सर्व आयात-निर्यात हिंदू नेते एका रात्रीतून ‘ओबीसी नेते’ म्हणून जाहीर करण्यात आलेत. हे सर्व थोतांड ओबीसी वोटबँक लुबाडण्यासाठी होते हे खरेच! परंतू त्याहून जास्त खरे कारण वेगळेच होते.

‘’मंडल आयोगासाठी गेल्या 30-35 वर्षांपासून खस्ता खाऊन सातत्याने आंदोलन करणारे जे प्रामाणिक ओबीसी नेते होते, ते जर राजकारणात उतरलेत तर, 52 टक्क्यांचे नेते म्हणून ते सहज आपल्या डोक्यावर बसतील व सिंहासनच बळकावतील, या भीतीपोटी या सर्व प्रस्थापित पक्षांनी स्वतःच ओबीसी नेत्यांची निर्मिती केली व त्यांना आपल्या खांद्यावर बसवून घेतले. मात्र ते डोक्यावर बसणार नाहीत याची काळजी घेण्यात आली. जो कोणी डोक्यावर बसण्याचा प्रयत्न करेल, त्याला एकतर यमसदनी पाठवू किंवा गजाआड करू, अशी धमकीच देण्यात आली....’’  (मंडलयुग राष्ट्रीय विचार परिषद, 6 व 7 ऑगस्ट 2016, अध्यक्षीय भाषण, सत्यशोधक प्रबोधन सभा, पुणे, भाग-3, पान-13-14)

‘’ या सर्व खोट्या ओबीसीं नेत्यांमध्ये नरेंद्र मोदी हे असे एकमेव ओबीसी जातीतले नेते होते की जे भाजपमधील ब्राह्मणी छावणीला पूरून उरले व आजही ते त्यांच्या उरावर बसले आहेत. अर्थात ही सारी किमया जागृत होत असलेल्या ओबीसी प्रशांत महासागराची आहे, हे सत्य ज्या दिवशी मोदींच्या डोक्यात प्रकाशित होईल, त्या दिवशी त्यांच्या व्यक्तीगत असंतोषाला सामाजिक विद्रोहाची जोड मिळेल व 1967, 1977 व 1988 ची डायलेक्टीकल पुनरावृत्ती 2019 साली होईल............’’ (मंडलयुग राष्ट्रीय विचार परिषद, 6 व 7 ऑगस्ट 2016, सत्यशोधक प्रबोधन सभा, पुणे, अध्यक्षीय भाषण, भाग-3, पान-13)

‘’..... क्रांतिकारक जातीअंताच्या तत्वज्ञानाच्या अभावात ओबीसी पक्ष व ओबीसी नेते प्रस्थापित व कूंठीत झालेत. त्यामुळे ते ओबीसीच्या नावाने केवळ स्वजातीचेच नव्हे तर, अधिक संकूचित होत केवळ कौटुंबिक राजकारण करण्यात मश्गूल झालेत. ओबीसींसाठी लढे करणे तर साफ विसरलेत. जनतेचे वैचारिक प्रबोधन काय भानगड असते, हे तर त्यांना कधीच कळू शकले नाही. निवडणूका या गुंड, पैसा व अभद्र तडजोडी करून जिंकायच्या, कधी संघ-भाजपाशी तर कधी कॉंगेसशी अनैसर्गिक युती करून सत्ता मिळवायची, बायको-मुलाला मुख्यमंत्री, सुनांना मंत्री, मुली जावयांना खासदार-आमदार करणे व दूरच्या नातेवाईकांना सरकारी कॉंन्ट्रॅक्टर-बिल्डर बनविणे हेच त्यांच्या जीवनाचे कौटुंबिक ध्येय्य राहीले आहे. स्वतःच्या वाढदिवसाला 5-5 लाख लोकांची गर्दी गोळा करणारे हे

ओबीसी नेते, ओबीसींच्या प्रश्नासाठी चालू असलेल्या आंदोलनांची साधी दखलसुद्ध घ्यायला तयार नसतात. आम्ही स्वतः दिल्लीत व मुंबईत अनेक आंदोलने केलीत. जंतर मंतर व आझाद मैदानावर धरणे आंदोलने केलीत, पण या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी आपल्या पक्षसंघटनेच्या 5-25 लोकांना पाठवण्याची दानत यांच्याकडे नाही.....’’ (मंडलयुग राष्ट्रीय विचार परिषद,, 6 व 7 ऑगस्ट 2016, सत्यशोधक प्रबोधन सभा, पुणे, अध्यक्षीय भाषण, भाग-5, पान-16-17)

‘’....... आणखी एक फार मोठा धोकादायक किडा या ओबीसी नेत्यांच्या डोक्यात वळवळत असतो. निवडणूका जिंकण्यासाठी बर्‍या-वाईट (वाईटच) मार्गाने पैसा कमविणे एवढेच यांचे ध्येय राहीलेले नाही. राजकीय अस्थिरतेच्या काळात अनैसर्गिक तडजोडी करून आपण मुख्यमंत्री अथवा प्रधानमंत्री बनू शकतो, असे स्वप्न या ओबीसी नेत्यांना जागेपणी पडत राहते. अशा अस्थिर वेळी आमदार वा खासदार विकत घ्यावे लागतात. आज जगात सर्वात जास्त महागडी वस्तू म्हणजे आपल्या देशाचे खासदार व आमदार होय!  त्यांना खरेदी करण्यासाठी करोडो नव्हे, अब्जावधी रुपये लागतात. हे अब्जावधीचे टार्गेट साध्य करण्यासाठी सर्व प्रकारच्या नीतिमत्ता गहाण ठेवल्या जातात. आता राजकारणात भ्रष्टाचार कोण करीत नाहीत, सर्वच करतात.....’’’ (उपरोक्त, पान-17)

‘’3) ओबीसींच्या भल्याचे काहीही काम न करता तुम्हाला रातोरात ओबीसी नेता करण्यामागे तुमच्या उच्चजातीय वरिष्ठ नेत्यांच्या उद्देश काय, हे कधी या ओबीसी नेत्यांनी समजून घेतले अहे काय?’’  (ओबीसींच्या संघर्ष वाटा, सुगावा प्रकाशन, पुणे, 2012, पान-30)

‘’.....प्रामाणिक ओबीसी कार्यकर्ते..... (यांनी) केलेल्या कामाचा मलिदा चोरणे ही मनुवादी सत्ताधार्‍यांची गरज होती. यासाठी प्रत्येक राजकीय पक्षाला किमान एक ओबीसी नेता पाळण्याची गरज भासू लागली.......’’ (ओबीसींच्या संघर्ष वाटा, सुगावा प्रकाशन, पुणे, 2012, पान-31)

‘’ आज तात्यासाहेब महात्मा फुलेंच्या नावाचा व संताजी जगनाडेंच्या नावाचा वापर केवळ राजकारणासाठी चालू आहे...... दोन-दोन लाख लोकांना ओबीसी म्हणून गोळा केले जाते, परंतू आता ब्राह्मण पोरांनी राखीव जागांविरोधी आंदोलन सुरू करताच हे ‘तथाकथित ओबीसी’ घरात शेपूट घालून बसले आहेत.......  राजकारणी लोकांच्या संघटना ओबीसींना केवळ ‘मेंढरं’ बनवित आहेत.....’’ (आरक्षणावरील आक्षेपांना सडेतोड उत्तरे, ओबीसी सेवा संघ प्रकाशन, 2006, पान-61)

अशी अनेक उद्धरणे मी माझ्या अनेक पुस्तकातून व अनेक भाषणातून काढून देऊ शकतो. सर्वंकष समाजपरिवर्तनासाठी स्वकीयांशी असलेली लढाई अत्यंत कठीण असते, त्यातही स्वजातीयांशी व मोक्याच्या-मार्‍याच्या जागांवर जाऊन बसलेल्या स्वजातीय नेतृत्वाशी केलेली लढाई म्हणजे जिवाशी खेळ होय! हा जिवाचा खेळ आम्ही आजही आनंदाने खेळतो आहोत, हे मुंबई विद्यापीठातील 6 व 7 ऑक्टोंबर 2016ला झालेल्या तात्यासाहेब महात्मा फुलेंच्या साहित्यावरील सेमिनारमध्ये जे वादळ झाले त्यावरून सिद्ध होते. या वादळाच्या साक्षीदार स्वतः प्राध्यापिका प्रतिमा परदेशीही आहेत व हे वादळ रेकॉरडेडही आहे.

समग्र परिवर्तनासाठी स्वकीयांशी केलेली ही लढाई अर्थातच वैचारिक स्तरावरची असावी, ती व्यक्तीगत शत्रूभावी नसावी. कारण हे ओबीसी नेते आपल्या अस्तित्वासाठी व महत्वाकांक्षेसाठी आपापल्या पक्षांतर्गत ‘जात-संघर्ष’ करीत असतात. आणि हा संघर्ष एकूणच जातीअंताच्या संघर्षाला पूरक करवून घेणे, क्रांतीकारकांचे काम असते. त्यांचे हे योगदान नाकारून कसे चालेल? 1925 साली तात्यासाहेबांच्या पुतळ्याला विरोध करणार्‍या पुणे शहरात फुले वाड्याला ‘राष्ट्रीय स्मारक’ म्हणून घोषित करण्यासाठी ओबीसी नेताच उदयास यावा लागला. ब्राह्मण्यवादाचा बालेकिल्ला असलेल्या पुणे विद्यापीठाला सावित्रीमाई फुलेंचे नाव देण्यासाठी ओबीसी नेताच पुढाकार घेऊ शकतो. दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनाला बहुजन-अस्मितेची ओळख देण्यासाठी जी हिम्मत करावी लागली व त्यासाठी किंमतही मोजावी लागली, ती इतर कोणत्याही नेत्याला शक्य तरी होती काय? ओबीसींच्या जातगणनेसाठी पार्लमेंटमध्ये कालकथित गोपीनाथजी मुंडे यांनी घणाघाती भाषण केले नसते तर, ते आजही जिवंत दिसले असते. हे सर्व संघर्ष या ओबीसी नेत्यांना आपापल्या उच्चजातीय पक्षनेत्यांच्या विरोधात जाऊन करावे लागले आहेत, हे कसे विसरता येईल? जातीअंताच्या व्यापक लढ्यात हे ओबीसी नेते ‘विशिष्ट प्रसंगी’ दोस्त-शक्ती म्हणून वापरलेत तर तो एक अपरिहार्य डाव-पेचाचा भाग समजला पाहिजे, धोरणाचा नाही. पण मराठा गर्दीची भूरळ पडलेल्या ढमालेंना ओबीसी संघर्षाची धोरणे व डावपेंच कशी समजावीत?

तीन ऑक्टोंबरच्या नाशिक ओबीसी महामोर्च्यानंतर महाराष्ट्रभर पसरलेली गडद एकजातीय दहशतीची छाया नष्ट झाली. वातावरण निवळले व आकाश मोकळे झाले. आता जातीअंतक शक्ती असलेल्या ओबीसी-दलित-आदिवासी-भटक्या जाती-जमाती मोकळ्या श्वास घेऊ लागल्या. आता या नाशिक मोर्च्यापासून प्रेरणा घेऊन राज्यभर दलितांचे, आदिवासींचे व भटक्यांचे मोर्चे निघत आहेत. काही कनिष्ठ जातींचे स्वतंत्र मोर्चे निघत आहेत. त्यानंतर आम्ही ‘ऍट्रॉसिटी ऍक्ट व ओबीसी आरक्षण बचाव’ परिषदा घेऊन दलित-ओबीसी-आदिवासी एकजुटीचा संदेश देण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. 16 आक्टोंबर 2016 रोजी सातारा येथे पार्थ पोळकेंच्या नेतृत्वाखाली पहिली परिषद संपन्न झाली. दुसरी परिषद यवतमाळ येथे 6 नोव्हेंबर रोजी होत आहे. ‘आरएसएस व्हाया क्षत्रिय गर्दीच्या’ षडयंत्राला ‘एस्सी-एस्टी-ओबीसी एकजुटीचे’ औषध कामी येणार आहे आणि आम्ही ते करीत आहोत. या लेखाद्वारे मी तमाम जातीअंतक कार्यकर्त्यांना आवाहन करतो की त्यांनी आता पुन्हा पुन्हा मोर्चे काढून शक्ती वाया घालवू नये. आपणाला जे मोकळे आकाश हवे होते, ते नाशिकच्या ओबीसी मोर्च्याने करून दिलेले आहे. आता ‘दलित-ओबीसी-आदिवासी-भटके एकजुटीचा संदेश’ देण्यासाठी जिल्हास्तरावर परिषदा घेऊन वैचारिक प्रबोधन करा.’ तात्यासाहेब महात्मा फुले आपल्याला हाच संदेश देतात. शूद्रादिअतिशूद्रांनी एकजूटीने संघर्ष केल्याशिवाय वरच्या जातीचे लोक तुम्हाला प्रेमाने जवळ घेणार नाहीत. तात्यासाहेब ‘गुलामगिरी’त लिहीतात-

“ .......... We know perfectly well that Brahmin (Kshtriya) will not descend from his self-raised high pedestal and meet his Coonbee and low caste brethren on an equal footing without a struggle.....’’ तात्यासाहेब एवढेच सांगून थांबत नाहीत. ते पुढे स्पष्टपणे लिहीतात की, ‘ब्राह्मण (क्षत्रिय) जातीतील माणसे कितीही शिक्षित (वा क्रांतिकारक) झालेत व त्यांना त्यांच्या जातीच्या पूर्वजांनी केलेल्या चूका माहीत असल्या तरी ते स्वतःहून सांगणार नाहीत. उलट ते पूर्वजांच्या खोट्या प्रतिष्ठेच्या (गटारात) लोळत राहणेच पसंत करतात.’ (महात्मा फुले समग्र वाडःमय, किर-मालशे, सुधारित तृतीय आवृत्ती, मे 1988, पान- 84) (या पॅरांमधील कंसातील शब्द माझे). यावर आजच्या संदर्भात उपाय म्हणजे शूद्रादिअतिशूद्रांनी (म्हणजे SC+ST+OBC नी) एकत्र येणे. उच्चजातींना त्यांच्या जातीय-गर्मीतून बाहेर काढून समतेच्या रस्त्यावर आणायचे असेल तर, हाच एकमेव घटनात्मक लोकशाहीचा मार्ग आहे व याच मार्गाने पुढे गेल्यास वर्ग-जातीअंताची दिशाही सापडेल यात आम्हाला शंका वाटत नाही.

--- 6 --

 डाव्या-पुरोगाम्यांना सत्तासंकल्पनेचे अजिबात ज्ञान नाही, असे ढमाले म्हणतात-

‘’ मराठ्यांकडे सर्व सत्ता होती वगैरे मतांमधून तर सत्तासंकल्पनेबद्दलचे अज्ञानच प्रगट होते. ....... महाराष्ट्राची सर्व सत्ता 167 घराण्यांनी स्वतःच्या ताब्यात ठेवली आणि प्रभुत्वशाली शेतकरी जातींच्या उच्चभ्रूंनी ....... उच्चजातीय शक्तींशी असलेल्या युतीचा उपयोग करीत स्वतःची घरे भरलीत......... म्हणूनच  सर्व मराठे श्रीमंत आणि विकसित आहेत, सर्व मराठे सत्ताधारी होते, सर्व मराठे डी.वाय. पाटील आणि पतंगराव कदम यासारखे शिक्षणसम्राट तरी आहेत किंवा शरद पवार, विजयसिंह मोहिते पाटील, विखे पाटलांप्रमाणे सहकार सम्राट तरी आहेत असे म्हणणे वास्तवाला धरून होणारे नाही.’’   (पान-5)

उपरोक्त विवेचनातून सत्तासंकल्पनेबद्दलचे कोणते नवे ज्ञान ढमालेंनी सांगीतले? आपल्या जातीच्या आरक्षणाची बाजू मांडण्यासाठी सर्वसामान्य मराठा कार्यकर्ता गेल्या 10-12 वर्षांपासून हाच मुद्दा मांडत आहे. एखादी जात राजकीय सत्ताधारी आहे म्हणजे त्या जातीचा प्रत्येक माणूस आमदार, खासदार, मंत्री वा मुख्यमंत्री आहे, असे कोणीही सूज्ञ माणूस म्हणणार नाही. किंवा प्रत्येक मराठा माणूस शरद पवार, विखे पाटील, पतंगराव कदम यांच्यासारखा श्रीमंत झालेला आहे, असे आजवर कोणीही म्हटलेले नाही. मराठा जात ही गेल्या 60 वर्षांपासून राजकीय सत्तेत आहे, असे जेव्हा सांगीतले जाते, तेव्हा त्याचा साधा अर्थ हा होतो की, ग्रामपंचायत पासून विधीमंडळापर्यंत व गावातल्या छटाकभर दुध-सोसायटीपासून शिखर बँकेपर्यंतच्या सत्तेवर मराठा जातीचीच माणसे आहेत, किंवा ते सर्व त्यांच्याच नियंत्रणात आहे. फक्त ही सत्ता कोणासाठी व कशी राबविली गेली हा मुख्य प्रश्न आहे. आणि या प्रश्नाचे उत्तर खुद्द ढमालेच देतात. त्यांनी स्पष्टपणे सांगीतले की, मराठा जातीतील उच्चभ्रू शेतकरी, बनिया, भांडवलदार, प्रशासकीय ब्राह्मण अधिकारी यांची घरे भरण्यासाठीच ही सत्ता वापरली गेली. त्यासाठी मराठा-कुणबीसकट सर्वच जातीतील कष्टकर्‍यांचे शोषण मोठ्याप्रमाणात करण्यात आले. (पान-5)

महाराष्ट्रातील सत्यशोधक चळवळीप्रमाणेच तामिळनाडूमध्ये पेरियारांची ब्राह्मणेतर चळवळ होती व या चळवळीचा लाभ घेत तेथेही काही जाती सत्तेवर आल्यात. मात्र तामिळनाडूतील या सत्ताधारी जातींनी तेथील ब्राह्मणेतर चळवळीशी ईमानदारी राखत सर्व जातीतील कष्टकर्‍यांचे भले केले. सत्तेचा वापर ब्राह्मण-बनिया-भांडवलदारांची घरे भरण्यासाठी न करता दलित, आदिवासी व ओबीसींच्या हितासाठी केला. जे तामिळनाडूच्या सत्ताधारी जातींना जमले ते मराठा सत्ताधार्‍यांना का जमले नाही, असा प्रश्न ढमाले उपस्थित का करीत नाहीत? कारण या प्रश्नाचे उत्तर अडचणीचे आहे. ज्या 167 घराण्यांनी तात्यासाहेब महात्मा जोतीराव फुलेंच्या सत्यशोधक चळवळीशी गद्दारी करीत मराठा कष्टकर्‍्यांचे शोषण केले ते ‘मुख्य जात-शत्रू व वर्ग-शत्रू’ आहेत की नाहीत? की जातभाई म्हणून त्यांना मित्रच म्हणणार? मराठा मोर्चा नेमका कोणत्या मुख्य शत्रू-शक्तींच्या विरोधात होता व आहे? मराठा मोर्च्यांच्या एकूण भुमिकेतील असा एक तरी मुद्दा दाखवा की जो या 167 घराण्यांना ‘जातवर्ग-शत्रू’ मानतो. उलट या घराण्यांचीच साधन-संपत्ती मोर्चा यशस्वी करण्यासाठी वापरली जात आहे व याच घराण्यातील माणसे साळसुधपणे मोर्च्याच्या शेवटच्या रांगेत मुकपणे चालतांना दिसत आहेत. जर मराठा मोर्चा खरोखरच प्रस्थापित शक्तींविरोधात असेल तर, या 167 घराण्यांचे असे एकतरी योगदान सांगा की ज्यामुळे ते मराठा मोर्च्यात सामील व्हायला लायक आहेत?

मुळात मराठा मोर्चा प्रस्थापितांविरोधात आहे का? प्राधान्याच्या मागण्या तर स्पष्ट करतात की हा मोर्चा विस्थापितांविरोधात आहे. प्रत्येक जातीत विविध विचारप्रवाहांची माणसे काम करतात व ते आपापल्या जातीची सामान्य मानसिकता आपापल्या मगदूराप्रमाणे घडवितात, असे किशोर ढमाले जे सांगतात ते सत्यच आहे. (पान-6)  गेल्या 60-70 वर्षात दलित, आदिवासी व ओबीसी जातींतील पुरोगामी विचारप्रवाहांनी स्वजातीतील प्रतिगामी प्रवाहांशी वैचारिक संघर्ष करीत आपापल्या जाती-कॅटेगिरींना तुलनेने पुढच्या टप्प्यावर आणले आहे. सत्यशोधक चळवळीचा लाभ (वारसा?) घेणार्‍या मराठा जातीला असे पुढच्या टप्प्यावर जाणे आजही का शक्य होत नाही? दोन न्यायमूर्तींचा अपवाद सोडला तर, मराठा समाजात असा एकही पुरोगामी माणूस नाही, की जो उघडपणे जाहीरपणे मराठा मोर्च्याला ठणकावून सांगू शकतो की ‘बंधुंनो! आपल्या मागण्या सपशेल चूकीच्या व प्रतिगमी आहेत.’ उलट जाणत्या राजापासून पाटणकर-ढमालेपर्यंतचे क्रांतीकारक जातीला कुरवाळत मराठा मोर्चा क्रांतीकारक असल्याचेच अंगाई गीत गात आहेत.

सत्यशोधक ब्राह्मणेतर चळवळीतील शाहू महाराजांचा 15-20 वर्षांचा काळ सोडला तर मराठा समाजात पुरोगामी प्रवाहाला फारसे स्थान मिळालेच नाही. दोन-चार व्यक्तींचा अपवाद असेलही. उलट सत्यशोधक, समाजवाद, मार्क्सवाद, रॉयवाद अशी पुरोगामी लेबल कपाळावर लावून केंद्रीय-ब्राह्मणी सत्तेच्या वळचणीला बसून प्रतिगामी कारवाया करण्यातच मराठा समाजाने धन्यता मानली. आजही त्यात कुठे खंड पडल्याचे दिसत नाही. केवळ ब्राह्मणविरोधावर उभ्या असलेल्या मराठा सेवा संघ व संभाजी ब्रिगेडला दलित-ओबीसी संघटनांनी मनापासून पाठिंबा दिला व जेम्सलेनविरोधीसारख्या लढ्यात खांद्याला खांदा लावून लढलेसुद्धा! दलित-ओबीसी संघटनांची साधी अपेक्षा ही होती की, या मराठा संघटनांनी खर्‍या अर्थाने फुले-आंबेडकरवादी व्हावे. एखाद्या जात-संघटनेने फुले-आंबेडकरवादी होणे म्हणजे जातीतील जातीयवादविरोधी प्रबोधन करणे. रौप्यमहोत्सवी वर्ष साजर्‍या करणार्‍या या संघटनेला मराठा मोर्च्याला प्रतिगामी वळण लावण्यापासून नाही रोखता आलं. किमान एखादी पत्रकार परिषद घेऊन या प्रतिगामी मागण्यांना विरोधही नाही करता आला. प्रतिगामी-पुरोगामी सर्व कसे मूकसंमतीने मूक मोर्च्यात सामील होत आहेत.

मराठा जातीतील फक्त 167 घराणीच सत्ताधारी आहेत, म्हणून मराठाजातीला सत्ताधारी म्हणता येत नाही, असे ढमालेंचे म्हणणे आहे. भारतीय संसदीय लोकशाही प्रातिनिधिक आहे. म्हणजे प्रत्येक वर्ग, जात, धर्म आदींचे प्रतिनिधी निवडून गेले पाहीजेत. एखादी जात केवळ बहुसंख्यांक आहे म्हणून त्याच जातीचे लोक मोठ्या संख्येने निवडून जात असतील तर ते लोकशाहीराज नाही तर संख्याराज आहे. महाराष्ट्राच्या 288 प्रतिनिधींच्या सभागृहात 150 ते 200 प्रतिनिधी एकाच जातीचे असतील तर ती केवळ निवडणूकशाही आहे. या निवडणूकशाहीला थोडा तरी लगाम बसावा म्हणून संविधानात आरक्षण आलं. भारतात किमान 3000 जाती अशा आहेत की ज्यांना अजून निवडणूक प्रक्रिया व लोकशाही प्रक्रिया अनुभवालाच आली नाही. गावाकडे सुतार, लोहार, कुंभार, धोबी जातींची 2-2 घरंसुद्धा नसतात. ते गावातली ग्रामपंचायतीची निवडणूकसुद्धा नाही लढवू शकत, आमदार-खासदार तर फार लांबची गोष्ट. 65 वर्षांच्या लोकशाहीत एवढा जनविभाग जर लोकशाही प्रक्रिया व निवडणूक प्रक्रियेत आलेलाच नसेल तर ती शरमेची बाब आहे. ही शरम बाळगून मोठ्यांनी आपल्या भरलेल्या ताटातलं थोडं तरी छोट्यांना दिलं पाहीजे. पण असे होत नाही. उलट छोट्यांच्याच ताटातलं शिळं-पाकं हिसकविण्यासाठी मोर्चेबांधणी चालू आहे. बरं, हे छोटे राजकारणात काही मागत आहेत असंही नाही. गेल्या 50-55 वर्षात त्यांनी तुम्हाला भरभरून मते देऊन सत्ताधारी बनवलं आणि तुम्ही मात्र त्यांच्या हक्काचे ओबीसी ताट हिसकावयाचे, हा कुठला न्याय म्हणायचा? दलित, आदिवासी व ओबीसींनी मराठ्यांच्या स्वतंत्र आरक्षणाला पाठींबा दिला. त्याप्रमाणे 16 टक्के स्वतंत्र आरक्षण मिळालेही. आता ते न्यायालयात नाही टिकलं तर त्यात दोष काय दलित-ओबीसींचा आहे? बरं मराठा आरक्षणाविरोधात न्यायालयात जाणारा माणूस दलित-ओबीसी नाही.

--- 7 --

ढमालेंनी आपल्या याच मासिकात सुधिर शशिकांत पाटील यांचा ‘‘जातीसाठी संघटनेला कायमचा राम राम’’ या नावाचा लेख छापला आहे. हिंदूत्ववादी संघटना जातीव्यवस्थाअंताचा प्रश्न दडपून टाकण्यासाठी मराठा-बहुजन मुलांना प्रतिगामी, धार्मिक व हिंसक कार्यक्रमाला जुंपतात. त्यामुळे जातीचे अरिष्ट जसजसे तीव्र होत जाणार तसतसे या हिंदू संघटनांचे जातीय धृवीकरण होऊन बहुजन मुलं बाहेर पडतील. ते स्वाभाविकही आहे. उच्चजातीयांचे राजकीय पक्षही अशा धृवीकरणाला घाबरतात. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने असे धृवीकरण रोखण्यासाठी ताबडतोबीने कॉ. शरद पाटलांना पक्षाबाहेर काढले. हा कम्युनिस्ट पक्ष जर दिल्लीत सत्तेवर असता तर त्याने कॉ. पाटलांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली ‘ऑर्थर रोड तुरूंगात’ पाठविले असते किंवा मुंढेंप्रमाणे यमसदनीच पाठविले असते. हे केवळ जातीय धृवीकरण रोखण्यासाठीच! पण आम्हाला एक मोठा प्रश्न असा पडला आहे की, जातीअंताचे तत्त्वज्ञान स्वीकारलेले माफुआंवादी ढमाले मराठा-मराठेतर धृवीकरणाला वारंवार बळी का पडत आहेत? ब्राहृमणांनी आपली जात विसरून समाजवादी, कम्युनिस्ट पक्ष उभारले. पण डोक्यातील ब्राह्मण्यामुळे तेही संपलेत व त्यांचे पक्षही संपलेत. त्याच मार्गाने ढमालेंना ही चळवळ न्यायची आहे काय? पण असे होऊ नये म्हणून आम्ही पुन्हा पुन्हा एकत्र येतो व पुन्हा पुन्हा आमचे जहाज त्याच खडकावर जाऊन फुटते आहे.

--- 8 --

आज आम्ही ‘मराठाद्वेष्टे’ म्हणून हिणविले जात आहोत. ब्राह्मणद्वेष्टा म्हणून हिणविले जाण्यात फारसे वाईट वाटत नव्हते. मात्र एकसाथ काम करणारे किंवा एकमेकांचे आदर करणारे जवळचे लोकच मराठाद्वेष्टा म्हणून हिणवत असतील तर ती जिव्हारी लागणारी गोष्ट आहे. आम्ही मराठा सेवा संघ, संभाजी ब्रिगेड सोबत काम केले आहे. मराठा समाजाला कायदेशीर स्वतंत्र आरक्षण मिळावे म्हणून ‘नचिअप्पन’ कमिटीच्या शिफारशींचा मार्ग दाखविणारे आम्हीच! यासाठी छावा संघटनेला बरोबर घेऊन दिल्लीपर्यंत धडक मारणारा एकमेव श्रावण देवरेच आहे. अस्वस्थता जर प्रदिर्घ असेल तर तीची सोडवणूकही प्रदिर्घ असणार! नचिअप्पनचा मार्ग काहींना प्रदिर्घ वाटत असेल पण तोच शाश्वत आहे. मराठा, जाट, पटेल, मुसलमान असे आरक्षणइच्छूक जाती-गट देशपातळीवर एकत्र

आलेत तर त्यांच्या आंदोलनांच्या दडपणाखाली व दलित-ओबीसींच्या पाठींब्यावर नचिअप्पन कमिटीच्या शिफारशी घटनाबदल करून अमलात आणणे कठीण नाही. नचिअप्पनच्या शिफारशी लागू होणे म्हणजे जातीव्यवस्थेचे कंबरडे मोडणे होय! आर.एस.एस. ला हे पक्के माहीत आहे की, आज ना उद्या मराठा-पटेल-जाट जातीवरची आपली आजची घट्ट पकड ढिली होत जाणार आहे. या क्षत्रिय जातीत पुरोगाम्यांची संख्या जसजशी वाढत जाईल तसतशी ‘नचिअप्पन’च्या शिफारशींची मागणी वाढत जाईल. देशातील सर्वच राज्यातील क्षत्रियजाती एकत्र आल्यात तर ते दलित-ओबीसींच्या पाठींब्याने काय करू शकतात, हे एका व्ही.पी.सिंगाने दाखवून दिलेले आहे. त्यामुळे ते घाई-घाईने जाट-मराठा-पटेलांना ओबीसीत टाकण्याचे कारस्थान करीत आहेत. एका दगडात अनेक पक्षी मारण्यात आर.एस.एस.चा हातखंडा आहे. 1) क्षत्रिय जाती ओबीसीत टाकल्या की, त्यांच्या ओपन 50 टक्के आरक्षणावरचे संकट टळते. 2) ओबीसी व क्षत्रियजाती एकमेकांचे कायमचे शत्रू बनतात. 3) त्यात ऍट्रॉसिटी ऍक्ट विरोधाचे रॉकेल ओतले की जातीअंतक शक्ती व चळवळी जळून खाक होतील. 4) जातीव्यवस्था व मनुवाद पुन्हा एकहाती पेशवाई राबवायला मोकळे.

ढमाले लेखाच्या शेवटी जे सांगतात, ते आपला लेखभर पसरलेला जातीय अहंकार बाजूला ठेवून सांगतात-

‘’ ........... मराठा महाराष्ट्रातील संख्येने मोठा असलेला विभाग आहे........ मराठ्याविना क्रांतीगाडा पुढे जाणे शक्य नाही, हे सर्वांनी लक्षात घेणे आवश्यक आहे. तसेच प्रस्थापितांनी (ब्राह्मणी-आर.एस.एस. ने) घडविलेल्या प्रतिगामी कल्पनांच्या चक्रव्युहातून बाहेर पडून आपल्या नैसर्गिक दोस्त असलेल्या सामाजिक सर्वहारांशी (दलित-ओबीसी-आदिवासींशी) जुळवून घेतल्याशिवाय कष्टकरी-कुणबी-मराठ्यांचेही तातडीचे व दिर्घकालीन प्रश्न सुटणे शक्य नाही.....’’ (पान-7, जाड ठसा व कंसातील शब्द माझे)

 ‘सामाजिक सर्वहारा असलेल्या दलित-अदिवासी-ओबीसी यांच्याशी जुळवून घेत नाही, तर त्यांच्या जातीअंताच्या अटीवरच व त्यांच्या नेतृत्वाखालीच मराठा युती करू शकतात व आपले भले करून घेऊ शकतात,’ हा सिद्धांत तात्यासाहेब, बाबासाहेब व कॉ. शरद पाटीलही मांडतात आणि ते ढमालेंना परखडपणे स्पष्टपणे मराठा (क्षत्रिय) जातींना सांगावेच लागेल.

परंतू, आर.एस.एस. ज्या घाईने व ज्या आक्रमकतेने ‘जाट-पटेल-मराठा गर्दी मोर्च्याचा कार्यक्रम’ देशपातळीवर राबविते आहे, त्याला रोखण्यासाठी तशीच आक्रमकता अमलात आणणे आवश्यक आहे. आमची आक्रमकता व कटू वाटणारी (मराठाद्वेषमूलक) भाषा ही ब्राह्मणी षडयंत्राची प्रतिक्रिया आहे. अर्थात अशा आक्रमकतेपोटी कटुता येणे व मित्रांचे तुटणे स्वाभाविक आहे. पण लॉंगटर्म वाटचालीत ही कटूता टिकणारी नाही. ब्राहृ्मण-ब्राह्मणेतर धृवीकरण जातीव्यवस्थेला मारक आहे, तर मराठा-मराठेतर धृवीकरण ब्राह्मणवादाला तारक आहे, हे लक्षात घेतले तर आपणास कोणत्या गांभिर्याने ही जातीअंतक चळवळ पुढे न्यायची आहे, याचे भान आले पाहिजे.

                                                     --- प्रा. श्रावण देवरे,

                               अध्यक्ष, महाराष्ट्र ओबीसी संघटना

s.deore2012@gmail.com

   Mobile: 94 22 78 85 46  व  घरचा फोन  0253-241 85 46