This blog is created only for promoting Renaissance Movement in India, so that the struggle for removing Caste-Class system can take motion.
http://shrwandeore.blogspot.in/
Friday, April 26, 2019
67 BahujanNama anticaste 21 April 19 Lokmanthan
सदुसष्ठावी खेप ......!
( दै. लोकमंथन, रविवार – 21 एप्रिल 2019 च्या अंकासाठी)
बहुजननामा-67
लोकसभा-2019 ची फलश्रुतीः
जातीअंताचे स्वतंत्र अस्तित्व
बहुजनांनो!
या लोकसभा निवडणूकीत कोण उमेदवार निवडून येईल किंवा कोणत्या पक्षाची सत्ता
येईल हा मुद्दाच नाही. या निवडणूकीत एकमेव महत्वाचा मुद्दा हा आहे की, दलित,
आदिवासी, ओबीसी, अल्पसंख्यांक या 85 टक्के जनतेचे स्वतंत्र अस्तित्व सिद्ध होणार
की नाही! जातीअंताची चळवळ नेहमीच ‘याच्या-त्याच्या’ पाठींब्यावर चालत असते.
वर्णांताची चळवळ बहुजनांनी स्वबळावर लढली व जिंकली. महामानव बुद्ध व त्यांच्या
धम्माने जी क्रांतीकारक वर्णांतक चळवळ अडीच हजार वर्षांपूर्वी सुरू केली, तीचा
आश्रय घेऊन अनेक राजांनी व सम्राटांनी ती यशस्वी केली. मात्र वर्णव्यवस्थेपेक्षा
हजार पटींनी चिवट व क्रूर असलेल्या जातीव्यवस्थेला नष्ट करण्यासाठी आपल्याला आपलेच
स्वतंत्र अस्तित्व सिद्ध करावे लागणार आहे.
जातीव्यवस्था कायम रहावी म्हणून आरक्षण-व्यवस्था खतम केली जात आहे. त्यासाठी
वेगवेगळे षडयंत्र रचण्यात येत आहेत. महाराष्ट्रात गेल्या 70 वर्षांपासून
राज्यकर्त्या असलेल्या मराठा जातीला ‘ओबीसी’ म्हणून आरक्षण देण्यात आले आहे.
त्यामुळे ओबीसी आरक्षण धोक्यात आले आहे. 52 टक्के ओबीसींच्या निर्णायक मतांवर
निवडून येणार्या भाजप-सेना व कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी या चारही पक्षांनी संगनमाने
षडयंत्र करून मराठा समाजाला ओबीसी म्हणून आरक्षण दिले आहे. धोबी, लोहार, सुतार,
नाभिक, कुंभार, अन्सारी, पिंजारी यासारख्या बलुतेदार-विश्वकर्मा जाती व वंजारा,
वडार, पाथरवट, धनगर यासारख्या भटक्या जमातींना म्हणजे खर्या ओबीसींना देशोधडीला
लावण्याचे काम केले आहे.
13 पॉईंट रोस्टरच्या
माध्यमातून दलित, आदिवासींचे आरक्षण नष्ट करण्यात आले आहे. 10 लाख आदिवासींना
जंगलातून हद्दपार करण्याचा आदेश सुप्रिम कोर्टाने दिलेला आहे. एट्रॉसिटी ऍक्ट
शिथील करणे, गोरक्षकांकडून मुसलमानांना होणारी मारहाण व लिंचींग करणे, असे असंख्य
अन्याय व अत्याचार कॉंग्रेस-भाजपाच्या राजवटीत होत असतांना जागृत बहुजनांनी आता
वंचितांचे सरकार आणण्यासाठी चंग बांधला पाहिजे.
भाजप-सेना व कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी या चारही पक्षांतर्फे आपला सख्खा भाऊ किंवा
सख्खा बाप जरी निवडणूकीला उभा असेल तरी त्यांना मतदान करू नका. कारण या पक्षातर्फे
निवडणूक लढविणार्या उमेदवारांचे मालक एकतर मराठा आहेत किंवा ब्राह्मण आहेत. 29
नोव्हेंबर 2018 रोजी सर्वपक्षातील ओबीसी आमदारांनी आपल्या ‘‘मराठा वा ब्राह्मण’’ मालकांच्या आदेशाप्रमाणे मराठा
आरक्षण बीलाच्या बाजूने मतदान केले. त्यामुळे
आताही तुम्ही जर या चार पक्षांचे ओबीसी खासदार निवडून दिलेत तर ते उद्याच्या
लोकसभेत मांडल्या जाणार्या ‘जाट-पटेल-मराठा आरक्षण बीलाच्या’ बाजूनेच
मतदान करतील. 29 नोव्हेंबर 2018 रोजी जे महाराष्ट्र विधानसभेत घडले, त्याचीच
पुनरार्वृत्ती उद्याच्या लोकसभेत हे सर्व खासदार करणार आहेत. राज्यातलं ओबीसी
आरक्षण तर गेलेच आहे. उद्या देश पाळीवरचं ओबीसी आरक्षण (27 टक्के) सुद्धा खतम
होईल. या देशाचा 52 टक्के ओबीसी वाचवायचा असेल तर, कोणत्याही परिस्थितीत भाजप-सेना
व कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी या चारही पक्षांना अजिबात मतदान करू नका.
अशा पक्षांच्या उमेदवाराला मत द्या की, त्या पक्षाचे चालक-मालक-नियंत्रक
‘ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य’ नाहीत. देशातील तथाकथित राष्ट्रीय पक्ष म्हणविणारे
कॉंग्रेस-भाजपा हे मूठभर सवर्ण जातीचे हित पाहणारे पक्ष आहेत. अर्थात हे सत्य
फुले-आंबेडकरांनी अनेकवेळा सिद्ध केले आहे. त्यामूळे ते जातीअंताचे आश्वासन आपल्या
पक्षाच्या ध्येय-धोरणात व निवडणूक जाहीरनाम्यात देऊच शकत नाहीत. वरवरच्या
मलमपट्ट्या लावाव्यात, तशा ते पुरोगामी सुधारणा व घोषणा करतात. मात्र मनापासून अमलात कधीच आणीत नाहीत.
मला निवडणूक प्रचारासाठी काही उमेदवारांनी बोलावले. मात्र माझी निवडणूक प्रचार
करण्याची पद्धती मी त्यांना सांगताच, त्यांची बोलती बंद झाली. माझी प्रचार-पद्धत
अशीः ‘‘जर तुम्ही खासदार म्हणून निवडून गेलेत तर
तुम्ही पहिल्याच अधिवेशनात ओबीसी व ब्राह्मण-मराठासकट सर्व जाती-पोटजातींची जनगणना
करायला लावणारे सरकारी वा खाजगी विधेयक मांडणार आहात. 200 पॉईंट रोस्टरचे विधेयक
मांडून त्याला घटनात्मक मान्यता मिळवून देणे, नियोजन आयोगाचे पुनरूज्जीवन
करण्यासाठी व त्या द्वारा दलित, आदिवासी, ओबीसी वगैरे समाजघटकांना त्यांच्या
लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी वाटप व्हावे म्हणून संविधानातच कायदा करणे. दलित,
आदिवासी व ओबीसींच्या आरक्षणात घुसखोरी होणार नाही, त्यासाठी कडक कायदा करण्यासाठी
मी संसदेत संघर्ष करीन वगैरे अशी काही
विधेयके खासदार स्वतः मांडणार आहात व जर
हे काम तुम्ही करू शकले नाहीत तर तुम्ही ताबडतोब खासदारकीचा राजीनामा देऊन घरी परत
येणार आहात, असे निवेदन लिहीलेले
जाइल व त्या खाली तुमची सही छापली जाईल!’’ आज (19 एप्रिल रोजी) डॉ. अरूणा माळी या महिला उमेदवाराने मला प्रचारासाठी बोलावण्याची
हिम्मत केली. माझी प्रचार-पद्धत सांगीतली. एखाद-दुसरी बाब शिथिल करीत मी त्यांच्या
प्रचारासाठी जात आहे.
शेवटी कळकळीचे आवाहन करतो की, ही लोकसभा निवडणूक जात्यंतक चळवळीसाठी निर्णायक
ठरणार आहे. कोण उमेदवार निवडून येतो व कोणता पक्ष सत्तेवर येतो, हा मुद्दाच नाही.
आपल्या ओबीसींसमोर व दलित-आदिवासींसाठी सर्वात महत्वाचा मुद्दा हा आहे की, ‘आपण
आपली स्वतःची स्वतंत्र ‘शक्ती’ सिद्ध करतो आहे की नाही.’ या निवडणूकीत दलित, आदिवासी व ओबीसी
कॅटेगिरींनी आपले अस्तित्व सिद्ध केले नाही तर, तुम्ही पुन्हा एकदा अखिल भारतीय
पेशवाईच्या मरणांतक मगरमिठीत चिरडले जाणार व तुमच्या पुढच्या अनेक पिढ्या
जीवघेण्या नरकात ढकलले जाणार!
------- प्रा. श्रावण देवरे
Mobile – 88 301 27 270
Lokmanthan Links…….
Thursday, April 18, 2019
66 BahujanNama Mat Vaya 14 April 2019 Lokmanthan
बहुजननामा-66
मत वाया जाणं म्हणजे काय?
बहुजनांनो.... !
गेल्या रविवारी आपण मत ‘दान’ करायचं की,
मताचा अधिकार बजवायचा, यावर चर्चा केली. या रविवारी आपण आणखी काही मुद्दे चर्चेला
घेऊ. ग्रामिण भागात अजूनही बर्याच
लोकांच्या डोक्यात एक मुद्दा जाणीवपूर्वक भरविलेला आहे. आपण दिलेले मत वाया जायला
नको. आपण एखाद्या उमेदवाराला मत दिले आणी तो उमेदवार जर पराभूत झाला तर, आपले मत
वाया गेले, असा एक पक्का समज करून देण्यात आला आहे. असा (गैर)समज पसरविण्यात
जात-दांडगे व धन-दांडगे लोक अग्रेसर असतात. ‘आम्ही जातीने राजकारणीच आहोत,
पैसेवाले आहोत, आम्ही तर निवडून येणारच आहोत, पण तुम्ही जर अमक्या-तमक्याला मत
दिले तर, तुमचे मत वाया जाईल.’ असा त्यांचा साधासुधा सिद्धांत असतो.
जातीव्यवस्थेने अपमानित झालेल्या आमच्या
एखाद्या मागास व्यक्तीला गावातल्या
पाटलाने जर त्याला ‘‘काय! रामभाऊ, कसं काय, ठीक
आहे ना?’’ अशी विचारपूस जरी केली, तरी आमचा रामभाऊची कॉलर एकदम टाईट होऊन जाते.
तेवढ्यापुरता तो गावचा पाटील एकदम सज्जन वाटू लागतो. पूर्ण गाव आपल्या ताब्यात
राहावं म्हणून प्रत्येक जातीतील, प्रत्येक गल्लीतील एक-दोन व्यक्ती हाताशी ठेवली
जाते. त्यांना अधून-मधून किरकोळ मदत केली जाते. वाड्यावर बोलावून त्याला चहापाणीही
केली जाते. मग हे लोक ऐन निवडणूकीत उपकाराची परतफेड म्हणून आपल्या गल्लीचे, आपल्या
जातीचे एक गठ्ठा मतदान करवून घेतात. वास्तविक पाहता लाख मोलाची असंख्य मते तो पाटलाच्या
सांगण्यावरून सहज देऊन टाकतो. ज्याच्यामुळे तो उमेदवार निवडून येतो व 5 वर्षे
यथेच्छ सत्ता उपभोगतो. आणी तरीही तो उपकाराची परतफेड कधीच करीत नाही. कारण उपकार
करणार्याने मत देतांना कोणतीच अट टाकलेली नसते. सढळ हाताने त्याने मताचे दान
केलेले असते. असे करतांना आपण लोकशाहीचा अपमान करीत आहोत, याची फिकीरी निवडून
येणार्याला नसते, आणी मताचे दान करणार्याला तर लोकशाही म्हणजे काय हेच माहीत
नसते.
तत्कालीन नेहरूंसारखे राजकीय धुरंधर
नेते समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष नैतिक वगैरे म्हणून प्रसिद्ध होते. त्यात भारताची
जनता ही राष्ट्रप्रेमात तुडंब न्हात होती. हे सगळं राष्ट्रप्रेम कॉंग्रेस पक्षावर
एकतर्फी उधळलं जात होतं. त्यावेळी एक कुप्रसिद्ध वाक्प्रचार जनतेत रुजविला गेला
होता. ‘‘कॉंग्रेसच्या तिकीटावर दगड जरी उभा केला तरी तो निवडून येतो’’ असे
अभिमानाने सांगीतले जात होते. लोकशाहीचे रोपण व संवर्धन करण्याची सर्वात मोठी
कामगिरी ज्या सर्वोच्च सभागृहात (संसदेत) केली जायची होती, तेथे ‘दगड’ निवडून
पाठवायचे असतील तर लोकशाहीची थट्टा यापेक्षा मोठी कोणती असेल? भारतीय जनतेने संघर्ष करून मिळवलेले स्वातंत्र्य,
आणी या स्वातंत्र्याची ती रम्य पहाट होती. या रम्य पहाटेच्या काळात लोकशाहीचे
महत्व समजावून सांगणारी ‘भुपाळी’ गायली जायला हवी होती. लोकांमध्ये संवैधानिक
नीतीमत्ता रूजविणार्या घटना घडवून आणल्या पाहिजे होत्या. परंतू जाणीवपूर्वक अशा
घटना घडवून आणल्या गेल्यात की ज्यामुळे लोकशाही व संविधान दोघांचाही आपमान होईल.
याला पुष्टी म्हणून सर्वात मोठे उदाहरण खुद्द डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पराभवाचे
देता येईल. संविधान तयार करण्यासाठी बाबासाहेबांशी युती करणारे कॉंग्रेसी नेते
निवडणूकीत मात्र बाबासाहेबांना पराभूत करण्यासाठी पराकोटीचा प्रयत्न करीत होते.
त्याकाळी बाबासाहेबांचे निवडून येणं म्हणजे संविधानाचं महत्व वाढविणं होतं.
दगडालाही निवडून आणणारे कॉंग्रेसी नेते बाबासाहेबांसारख्या विद्वानाला पराभूत
करण्यात धन्यता मानीत होते. अशा प्रकारे संविधानाची मानहानी करण्याचं काम बाबासाहेबांच्या
हयातीतच सुरू झालं होतं. संविधानाकडून मनुस्मृतीकडची वाटचाल त्याचकाळात सुरू
झालेली होती. या वाटचालीला रोखण्यासाठी बाबासाहेबांनी धम्माचा मार्ग दिला.
अलिकडे प्रत्येक जातीत कमी-अधिक
प्रमाणात अस्मिता जागृत झालेली आहे. त्यामुळे जातीसाठी माती खाण्याचे प्रकार
वाढलेले आहेत. मधल्या काळात फुले शाहू आंबेडकरांच्या प्रभावात जात-भाव धुसर होत
चालला होता. धुसर होत चाललेल्या ‘जात-भाव’ला जात-असमितेचा यु-टर्न देणारे
कार्यक्रम राबविले गेलेत. 1980 पर्यंत जात-संघटना फारशा अस्तित्वात नव्हत्या. ज्या
थोड्याफार होत्या त्या निष्प्रभ होत्या. मात्र 1981 ला मंडल कमिशन व ओबीसी
आरक्षणाला विरोध करण्यासाठी संघीस्ट ब्राह्मणांनी पडद्याआडून मराठा महासंघाची
स्थापना केली. या काळात मराठा महासंघातर्फे संपूर्ण महाराष्ट्रात सभा घेऊन ओबीसी
आरक्षणाला विरोध करण्यात आला. त्याची प्रतिक्रिया म्हणून प्रत्येक जातीच्या संघटना
निर्माण झाल्यात. महाराष्ट्राचं अनुकरण ताबडतोब इतरही राज्यात झालं. जातीय
अस्मितेला खत-पाणी घालण्यात आलं. नेहरू-गांधींची कॉंग्रेस खरोखर पुरोगामी असती तर
तिच्या सरकारने अशा प्रकारच्या जात-संघटनांवर बंदी घातली असती. मात्र जात-अस्मिता,
जात-संघटना निर्माण झाल्या तरच संघ-भाजपची (मनुस्मृतीची) वाट मोकळी होईल, याची
खात्री कॉंग्रेसी ब्राह्मणांना होती.
या जात-अस्मितेचा गैरफायदा जातीचे
संधी-साधू लोक घेतात व आपली घरे भरतात. अशा नेत्याच्या नेतृत्वाखाली लूटमार करणारी
टोळीच तयार होते. ‘आपला माणूस निवडून आला पाहिजे’ असा जात-गुलामीचा नवा सिद्धांत
तयार होतो. लोकशाही प्रक्रियेत जात गुलामीचे नवनवे सिद्धांत तयार होतात. जातीच्या
कार्यक्रमांना जातीतल्या सर्वपक्षीय नेत्यांना प्रमुख पाहुणे म्हणन बोलावलं जातं.
पण त्यांना एक अट टाकली जाते, तुमच्या पक्षाचे-राजकारणाचे जोडे बाहेर काढून
जातीच्या कार्यक्रमात या! या सिद्धांतात पक्षाला–राजकारणाला पायातल्या जोड्याची
उपमा दिलेली आहे. हा लोकशाहीचा सर्वात मोठा अपमान आहे. पण ज्यांना लोकशाही कशाशी
खातात, हेच माहित नाही, त्यांना त्याचे काय?
निवडणूकांमुळे जनमानस ढवळून निघते.
अर्थकारण, समाजकारण, शेती, उद्योग वगैरे मुद्द्यांवर चर्चा झडल्या पाहिजेत. परंतू
लोकशाहीच रूजली नसल्याने 15 लाख, 72 हजार वगैरे भीख देण्यावरच सर्वात जास्त चर्चा
होते आहे. एखाद्या उमेदवाराचा प्रचार करायचा म्हणजे काय करायचं? गल्लोगल्ली
फिरायचं, प्रचारपत्रके वाटप करायची, उमेदवाराचा जयजकार करायचा, दिवसभर प्रचार करून
थकले की, रात्री थकवा काढायचा! निवडणूका आल्यात की काही पुरोगामी उमेदवार मला
प्रचारासाठी बोलावतात. मी त्यांना सांगतो की माझी प्रचार करण्याची पद्धती वेगळी
आहे. ती तुम्हाला चालेल काय?
मी त्यांना सांगतो की तुमच्या कडून मला
पैसा, गाडी वगैरे काहीच नको. तुम्ही निवडून आल्यावर खासदार झाल्यावर काय काय करणार
याची तपशिलवार यादी मी करीन. त्यावर तुमची सही असेल. हा सर्व तपशिल एका छोट्या
पुस्तिकेच्या स्वरूपात तुम्ही मला छापून द्यायचा! या पुस्तिकेच्या एक लाख प्रती
छापून माझ्याकडे द्या. या पुस्तिका घेऊन मी माझ्या गाडीने, स्वखर्चाने गल्लो-गल्ली
फिरून तुमचा प्रचार करीन. असे सांगीतल्यावर उमेदवाराची उत्सुकता ताणली जाते. म्हणजे
तुम्ही पुस्तकात काय लिहीणार, असा साधा प्रश्न हा भोळा-भाबळा उमेदवार विचारतो. मी
त्याला एक-दोन उदाहरण देतो. जर तुम्ही खासदार म्हणून निवडून गेलेत तर तुम्ही
पहिल्याच अधिवेशनात ओबीसी व ब्राह्मण-मराठासकट सर्व जाती-पोटजातींची जनगणना करायला
लावणारे सरकारी वा खाजगी विधेयक मांडणार आहात. 200 पॉईंट रोस्टरचे विधेयक मांडून
त्याला घटनात्मक मान्यता मिळवून देणे, नियोजन आयोगाचे पुनरूज्जीवन करण्यासाठी व
त्या द्वारा दलित, आदिवासी, ओबीसी वगैरे समाजघटकांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या
प्रमाणात निधी वाटप व्हावे म्हणून संविधानातच कायदा करणे. दलित, आदिवासी व
ओबीसींच्या आरक्षणात घुसखोरी होणार नाही, त्यासाठी कडक कायदा करण्यासाठी मी संसदेत
संघर्ष करीन वगैरे असे काही विधेयके तुम्ही स्वतः मांडणार आहात व जर हे काम तुम्ही
करू शकले नाहीत तर तुम्ही ताबडतोब खासदारकीचा राजीनामा देऊन घरी परत येणार आहात,
असे या पुस्तिकेत लिहीलेले असणार व त्या खाली तुमची सही छापली जाणार! मी असे काही
सांगीतल्यावर उमेदवाराचा चेहरा 100 क्लिका मारून फोटो काढण्यासारखा होतो.
मताचा अधिकार बजावणार्या प्रत्येक
मतदाराने तशी पुस्तिका छापयला उमेदवाराला भाग पाडले पाहिजे. मतदाराने वरीलप्रमाणे
पुस्तिका वाचूनच मत दिले पाहिजे. अन्यथा ‘‘नोटा’’चा पर्याय आहेच! असे काही घडले
तरच फुले-आंबेडकर जयंती साजरी करण्याचे सार्थक लाभेल. पुरोगामी उमेदवाराचा निवडणूक
प्रचार करणार्या प्रत्येक कार्यकर्त्याला याच प्रकारचा प्रचार करण्याची अक्कल
येवो, अशी अपेक्षा व्यक्त करीत कडकडीत जयजोती जयभीम घालतो आणी ‘सत्य की जय हो’ घोषित
करून थांबतो.
------- प्रा. श्रावण देवरे
Mobile – 88 301 27 270
Lokmanthan Link…
https://www.readwhere.com/read/c/38497661
https://www.readwhere.com/…/21104…/Lokmanthan-Mumbai/Mumbai…
https://www.readwhere.com/read/c/38497661
https://www.readwhere.com/…/21104…/Lokmanthan-Mumbai/Mumbai…
Wednesday, April 10, 2019
OBC Vjnt Patrak on parliamentary election-2019
ओबीसी व्हीजेएनटी संघर्ष
समितीचे पत्रक
कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी व
भाजप-सेना या पक्षांतर्फे
आपला ‘बाप’ उभा असेल तरी त्याला
मतदान करू नका!
महासचिव प्रा. श्रावण देवरे यांचे ओबीसींना आवाहन!
गेल्या 70 वर्षांपासून राज्यसत्तेचा यथेच्छ उपभोग घेणार्या व सरंजामदार-जमिनदार
असलेल्या मराठा जातीला ओबीसींचे आरक्षण बहाल करणार्या भाजप-सेना व कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी या चार पक्षांच्या तिकीटावर आपला स्वतःचा जन्मदाता ‘बाप’ जरी निवडणूकीला उभा असेल तरी 85
टक्के मागास मतदारांनी वाट चुकलेल्या आपल्या बापाला मतदान करू नये, असे आवाहन ‘‘ओबीसी
व्हीजेएनटी संघर्ष समितीचे’’ महासचिव प्रा.
श्रावण देवरे यांनी केले आहे.
महाराष्ट्रात गेल्या 70 वर्षांपासून राज्यकर्त्या असलेल्या मराठा जातीला ‘ओबीसी’
म्हणून आरक्षण देण्यात आले आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षण धोक्यात आले आहे. 52 टक्के
ओबीसींच्या निर्णायक मतांवर निवडून येणार्या भाजप-सेना व कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी या
चारही पक्षांनी संगनमताने षडयंत्र करून मराठा समाजाला ओबीसी म्हणून आरक्षण दिले आहे. धोबी, लोहार,
सुतार, नाभिक, कुंभार, अन्सारी, पिंजारी यासारख्या बलुतेदार-विश्वकर्मा जाती व
वंजारा, वडार, पाथरवट, धनगर यासारख्या भटक्या जमातींना म्हणजे खर्या ओबीसींना
देशोधडीला लावण्याचे काम केले आहे.
म्हणून या पत्रकाद्वारे ‘‘ओबीसी
व्हीजेएनटी संघर्ष समिती’’ लोकसभा-2019 च्या निवडणूकांबाबत भुमिका जाहीर करीत
आहे. 52 टक्के ओबीसींनी या निवडणूकीत कोणत्याही परिस्थितीत भाजप-सेना व
कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी या चार पक्षांच्या उमेदवारांना मतदान करू नये. अपवाद
फक्त दोन आहेत. एक नाना पटोले (नागपूर मतदारसंघ) व दुसरे किशोर गजभिये(रामटेक
मतदारसंघ)! हे दोन्ही उमेदवार जरी कॉंग्रेसच्या तिकीटावर उभे असले तरी हे उमेदवार अगदी
सुरूवातीपासून ओबीसी चळवळीला मदत करीत आहेत. त्यामुळे नागपूर व रामटेक
मतदारसंघातील ओबीसींना आम्ही आवाहन करतो की, त्यांनी ओबीसी चळवळीच्या व्यापक
हितासाठी नाना पटोले व किशोर गजभिये यांना मतदान करून निवडून आणावे.
बाकी इतर मतदारसंघात फुले शाहु आंबेडकरी विचारांच्या पक्षांना मतदान करावे. त्यात
प्राधान्य वंचित बहुजन आघाडीच्या उमेदवारांना द्यावे. ज्या मतदारसंघात वंचित
बहुजन आघाडीचा उमेदवार खूपच कमजोर असेल तर तेथे बहुजन समाज पक्ष (BSP), कम्युनिस्ट पक्ष, जनाधार पार्टी व बामसेफनिर्मित पिपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (PPI), बहुजन मुक्ती पार्टी (BMP), आंबेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया (API) या पक्षांच्या कोणत्याही एका
उमेदवाराचे नाव निश्चित करावे व त्याला मतदान करून निवडून आणावे.
भाजप-सेना व कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी या चारही पक्षांतर्फे आपला सख्खा भाऊ किंवा
सख्खा बाप जरी निवडणूकीला उभा असेल तरी त्यांना मतदान करू नका. कारण या पक्षातर्फे
निवडणूक लढविणार्या उमेदवारांचे मालक एकतर मराठा आहेत किंवा ब्राह्मण आहेत. 29
नोव्हेंबर 2018 रोजी सर्वपक्षातील ओबीसी आमदारांनी आपल्या ‘‘मराठा वा ब्राह्मण’’ मालकांच्या आदेशाप्रमाणे मराठा
आरक्षण बीलाच्या बाजूने मतदान केले. त्यामुळे
आताही तुम्ही जर या चार पक्षांचे खासदार निवडून दिलेत तर ते उद्याच्या लोकसभेत
मांडल्या जाणार्या ‘जाट-पटेल-मराठा आरक्षण बीलाच्या’ बाजूनेच मतदान करतील.
29 नोव्हेंबर 2018 रोजी जे महाराष्ट्र विधानसभेत घडले, त्याचीच पुनरार्वृत्ती
उद्याच्या लोकसभेत हे सर्व खासदार करणार आहेत. राज्यातलं ओबीसी आरक्षण तर गेलेच
आहे. उद्या देश पाळीवरचं ओबीसी आरक्षण (27 टक्के) सुद्धा खतम होईल. या देशाचा 52
टक्के ओबीसी वाचवायचा असेल तर, कोणत्याही परिस्थितीत भाजप-सेना व
कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी या चारही पक्षांना अजिबात मतदान करू नका.
2019 च्या लोकसभा निवडणूकीत प्राधान्याने वंचित बहुजन आघाडीलाच मतदान करा.
अपवाद मात्र दोनच आहेत. एक अनिल जाधव (पुणे मतदारसंघ) व दुसरे धनराज
वंजारी (वर्धा मतदारसंघ)! हे उमेदवार जरी वंचित बहुजन आघाडीचे असले तरी हे
दोन्ही उमेदवार उघडपणे संघ-भाजपशी एकनिष्ठ आहेत. त्यामुळे ओबीसींनी या दोन्ही उमेदवारांना
मतदान करू नये.
पत्रकात शेवटी कळकळीचे आवाहन करतो की, ही लोकसभा निवडणूक पुरोगामी चळवळीसाठी
निर्णायक ठरणार आहे. कोण उमेदवार निवडून येतो व कोणता पक्ष सत्तेवर येतो, हा
मुद्दाच नाही. आपल्या ओबीसींसमोर व दलित-आदिवासींसाठी सर्वात महत्वाचा मुद्दा हा
आहे की, ‘आपण आपली स्वतःची स्वतंत्र ‘शक्ती’ सिद्ध करतो आहे की नाही.’ या निवडणूकीत दलित, आदिवासी व ओबीसी
कॅटेगिरींनी आपले अस्तित्व सिद्ध केले नाही तर, तुम्ही पुन्हा एकदा अखिल भारतीय
पेशवाईच्या मरणांतक मगरमिठीत चिरडले जाणार व तुमच्या पुढच्या अनेक पिढ्या
जीवघेण्या नरकात ढकलल्या जाणार!
प्रा. श्रावण देवरे
महासचिव,
ओबीसी व्हीजेएनटी संघर्ष समिती.
Mobile – 94227
88546
Email- deore.satyashodhak@gmail.com
Monday, April 8, 2019
65 BahujanNama Matdan 7 Apr 19 Lokmanthan
पासष्ठावी खेप ......!
मतदान की मताधिकार?
बहुजनांनो.... !
17 मार्चला अमरावतीचा कार्यक्रम आटोपूण
18 च्या बीड येथील किरण(भैय्या) चव्हाण यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने आयोजित
केलेल्या ओबीसी महिला मेळाव्यात प्रमुख वक्ता म्हणून उपस्थिती लावली. या निमित्ताने
अनेक कार्यकर्ते महिला कारयकर्त्या भेटल्यात. नेहमीप्रमाणे अनेकांनी घरी येण्याचा
आग्रह केला. सर्वांच्याच घरी जाणं शक्य नसतं. तेथील एका नामवंत कार्यकर्त्याने
खुपच आग्रह केला म्हणून त्यांच्या घरी गेलो. चर्चेत अनेक वैचरिक विषय निघालेत.
निवडणुक जाहीर झालेली असल्याने राजकिय विषयावरही चर्चा झाली.
घरातील फोटोंवरून लक्षात आलं की, हे
सद्गृहस्थ राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षात आहेत. माझ्या भाषणात मी यासंबंधाने काही
मुद्दे मांडलेले होतेच. ओबीसींचे आरक्षण मराठा समाजाला बहाल करून ओबीसींना
देशोधडीला लावणार्या कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी, सेना व भाजपा या चारही पक्षांचा
समाचार भाषणात घेतलेला असल्याने त्यावरही चर्चा झाली.
‘’ सर, लवकरच आम्ही राष्ट्वादी कॉंग्रेस
पक्ष सोडणार आहोत. ‘’
‘’मग नंतर कोणत्या पक्षात जाणार?’’ माझा प्रश्न ऐकून तो थोडा विचार करू लागला. मला
वाटले होते की, कदाचित हा कार्यकर्ता वंचित बहुजन आघाडी, बसपा वगैरे नावे घेईल. पण
तो म्हणाला, ‘सर, मी भाजपात जाणार आहे.’
त्याचं उत्तर ऐकूण मी चक्रावलोच! मी
एवढा घसा कोरडा करून करून जे ओबीसी
आरक्षणाबद्दल भाषणात बोलतो, पुस्तकं लिहीतो, असंख्य लेख लिहीलेत. आंदोलनं करतो आणी तरीही या कार्यकर्त्यावर त्याचा काहीही परिणाम झालेला नाही. मग मी थोडा अधिक खोलात जाऊन चर्चा केली. तेव्हा कळलं की, या महाशयाचे चिरंजीव जयदत्त क्षिरसागर यांच्या संस्थेत शिक्षक म्हणून नोकरीला आहेत. ‘सर, त्यांनी माझ्याकडून एक पैसाही डोनेशन न घेता माझ्या मुलाला नोकरीला लावले. फार भला माणूस आहे. त्यामुळे जयदत्त क्षिरसागर ज्या पक्षात जाईल, त्यांच्या मागं मागं मी सुद्धा पक्ष बदलतो.’ त्याचं स्पष्टीकरण ऐकूण मी अधिकच चक्रावलो. बेठबिगारीचं हे एक आधुनिक उदाहरण! मी 1977-80 च्या दरम्यान सत्यशोधक कम्युनिस्ट पक्षात असतांना आदिवासी भागात पूर्णवेळ कार्यकर्ता म्हणून काम करीत होतो. त्यावेळी बोंबीलच्या एका-एका काडीवर मतदान करणारे लोक आम्ही पाहीलेले आहेत. दारूच्या महापुरात लोकशाही कुठल्याकुठे वाहून जात होती.
आरक्षणाबद्दल भाषणात बोलतो, पुस्तकं लिहीतो, असंख्य लेख लिहीलेत. आंदोलनं करतो आणी तरीही या कार्यकर्त्यावर त्याचा काहीही परिणाम झालेला नाही. मग मी थोडा अधिक खोलात जाऊन चर्चा केली. तेव्हा कळलं की, या महाशयाचे चिरंजीव जयदत्त क्षिरसागर यांच्या संस्थेत शिक्षक म्हणून नोकरीला आहेत. ‘सर, त्यांनी माझ्याकडून एक पैसाही डोनेशन न घेता माझ्या मुलाला नोकरीला लावले. फार भला माणूस आहे. त्यामुळे जयदत्त क्षिरसागर ज्या पक्षात जाईल, त्यांच्या मागं मागं मी सुद्धा पक्ष बदलतो.’ त्याचं स्पष्टीकरण ऐकूण मी अधिकच चक्रावलो. बेठबिगारीचं हे एक आधुनिक उदाहरण! मी 1977-80 च्या दरम्यान सत्यशोधक कम्युनिस्ट पक्षात असतांना आदिवासी भागात पूर्णवेळ कार्यकर्ता म्हणून काम करीत होतो. त्यावेळी बोंबीलच्या एका-एका काडीवर मतदान करणारे लोक आम्ही पाहीलेले आहेत. दारूच्या महापुरात लोकशाही कुठल्याकुठे वाहून जात होती.
आदिवासींना नावे ठेवणारे साहू
(नॉन-आदिवासी) लोक आपापल्या जातीच्या उतरंडीतल्या स्थानाप्रमाणे कमी-अधिक दरात
विकले जातात. प्रत्येक जातपंचायतीला जातीच्या लग्नकार्यासाठी वगैरे भांडी-कुंडी
लागतात, एखादं जात-अस्मितेच्या देवाचं मंदिर लागते. निवडणूकीत जो उमेदवार याची
पुर्तता करून देईल, त्या उमेदवाराला त्या जातीचं एकगठ्ठा मतदान होत असते. खेड्या
गावातल्या अशा लोकांना नावे ठेवणारे शहरी लोक तर फारच बदमाष! नाशिक शहराच्या मनपा
निवणूकांचा एक अनुभव सांगतो. बर्याच हाऊसिंग सोसायटींचे पाणीबील थकलेलं होतं,
काही सोसायट्यांच्या बिल्डिंगांना कलरींग करायचे होते, काहींना सोसायटीत गणपती
मंदिर बांधायचं होतं, जो उमेदवार खिशातून पैसे खर्च करून याची पुर्तता करून देईल,
त्याला त्या सोसायटीचं पूर्ण एक गठ्ठा मतदान! हे झालं खालच्या स्तरावरचं! वरच्या
स्तरावर मोठे-मोठे सौदे होतात. आर्थिक सौदे, राजकीय सौदे आपल्या समजून घेण्याच्या
कक्षेबाहेर असतात. भ्रष्टाचाराच्या आरोपात केंद्र सरकार जेलमध्ये टाकणार नाही, या
गुप्त कराराप्रमाणे लालू-मुलायम-मायावतींनी अनेकवेळा कॉंग्रेस-भाजपाच्या केंद्र
सरकारला अविश्वास ठरावात मतदान करून वाचवलेलं आहे. भुजबळांप्रमाणे पवार
काका-पुतण्यालाही अटक होऊ नये म्हणून राष्ट्रवादी(?) नावाच्या विरोधी पक्षाने
पेशवा फडणविसांचे सरकार पूर्ण पाच वर्षे टिकवून ठेवले आहे. दलित-मराठा-ओबीसींच्या
अशा बिकाऊ राजकारणाला नावे ठेवणार्या कॉंग्रेस-भाजपाची सौदेबाजी उच्चकोटीची असते.
हे दोन्ही पक्ष ब्राह्मण-बनियांचे असल्याने त्यांच्यातली सौदेबाजी व्यक्तीगत,
कौटुंबिक वा एक-जातीय नसते, तर संपूर्ण देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर व
सामाजिक-धार्मिक-सांस्कृतिक व्यवस्थेवर वर्चस्व ठेवण्यासाठी असते. बाबरी मशिद
भंजनाच्या अटीवर अल्पमताचे नरसिंह राव सरकार भाजपने 5 वर्षे टिकवून ठेवले होते. आमदार
वा खासदार निवडून आणण्यासाठी, अल्पमताचे सरकार टिकविण्यासाठी, अविश्वास ठरावच्या
वेळी आमदार-खासदार विकत घ्यावे लागतात. या खरेदी-विक्री व्यवहारात लागणारे
अब्जावधी रूपये पेट्यातून व खोक्यातून पुरविणारे अदानी, अंबानी, बिर्ला वगैरे
भांडवलदार नंतर मग सरकारकडून विमानतळे, कोळसा वगैरेच्या खाणी, 3जी 4जी स्पेक्ट्रम
कवडीमोल किंमतीत विकत घेतात. राजकारणाच्या खरेदि-विक्रीत इन्व्हेस्ट केलेला पैसा
अशा रितीने 20-25 पटीने नंतर वसूल केला जातो. जनतेच्या घामातून भरली जाणारी सरकारी
तिजोरी अशा रितीने सर्रास लुटली जाते, आणी तरीही लोकशाहीच्या नावाने निवडणूका होत
राहतात व लोक मतदान करत राहतात. फुले-शाहू-आंबेडकर-गांधींसारख्या असंख्य
महापुरूषांनी मिळवून दिलेला ‘‘मताचा अधिकार’’ सहजपणे ‘दान’ केला जातो.
फुले शाहू आंबेडकर पेरियार वगैरे
महापुरूषांचं नाव घेऊन वैचारिक प्रबोधन करणारे मुठभर पुरोगामी लोक अल्प-अत्यल्पच
असतात. त्यातही ‘जातीसाठी माती’ खाणारे लोक आहेतच. काहींना कोट्यातील सदनिका, तर
काहींना महामंडळे वगैरे पाहिजे असते. जयदत्त क्षिरसागरच्या त्या विकाऊ
कार्यकर्त्याला मी एक साधा प्रश्न विचारला की, तुमच्या मुलाला जयदत्तांनी त्यांच्या
सस्थेत डोनेशन न घेता नोकरी लावली. त्यांच्या या उपकाराखाली तुम्ही इतके वाकलेले
आहेत की, तुम्हाला ताठ मानेने कोठेही चालता येत नाही. पण जयदत्त क्षिरसागरवरही
पवारसाहेबांनी अनेक मोठ-मोठे उपकार करून ठेवलेले आहेत. आमदारपद, मंत्रीपद,
शिक्षणसंस्था पवारसाहेबांनीच दिलेल्या आहेत. आणी तरीही ते पवारसाहेबांना सोडून
भाजपात जात आहेत. मग तुम्हीच का एवढे निष्ठावान?
हे सर्व सांगायचे कारण हेच की, आता
लोकसभा निवडणूका सुरू झालेल्या आहेत. देशाचं राजकारण, समाजकारण, अर्थकारण ठरविणारी
ही निवडणूक असते, हे आमच्या सर्वसामान्य जनतेला माहीतच नाही. आपल्या पूर्वज
महामानवांनी चळवळी करून मताचा अधिकार दिला आहे, तो असा क्षुल्लक
व्यक्तिगत-कौटुंबिक कारणास्तव तुम्ही ‘दान’ करून टाकतात.
या पाच वर्षात मुख्यतः दलित, आदिवासी,
मुसलमान व ओबीसींनी सर्वात जास्त मार खाल्लेला आहे. 13 पॉईंट रोस्टर, मराठा-जाट-पटेल
आरक्षणाचे संकट, 10 लाख आदिवासींचे विस्थापन, गोमातेचं हिंसक राजकारण आदि अनेक
संकटातून जात असलेल्या दलित-आदिवासी-मुस्लीम व ओबीसींच्या शतकानुशतकाची गुलामगिरी
लादली जात असतांना त्यांचे नेते शहाणपणाने वागत आहेत, असे दिसत नाही. मात्र किमान
जनतेने तरी शहाणे व्हावे. आपल्या भारतीय जनतेला या लोकसभा निवडणूकीपासून मतदान
करण्याऐवजी मताधिकार बजावण्याची अक्कल येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करीत कडकडीत
जयजोती जयभीम घालतो आणी ‘सत्य की जय हो’ घोषित करून थांबतो.
------- प्रा. श्रावण देवरे
Mobile – 88 301 27 270
Lokmanthan Link….
Subscribe to:
Posts (Atom)