अठ्ठावन्नावी खेप ......! ( दै.
लोकमंथन, सोमवार, 17 फेब्रुवारी 2019 च्या अंकात प्रसिद्ध)
बहुजननामा-58
संघी भूतः बाटलीत
बंद करायचे, जमिनीत गाडायचे की कायमचे नष्ट करायचे?
बहुजनांनो.... !
-1-
कोणत्याही विषमताग्रस्त समाजात अनेक स्तरावर अनेक क्षेत्रात समांतर, वि-समांतर
व क्रासकट प्रवाह असतात. काही सुप्त तर काही उघड! काही गतिमान, काही स्लो तर काही
सुस्त! अशा बहु-प्रवाही समाजाचे सर्वात किचकट व दुर्लभ उदाहरण म्हणजे भारतीय
समाजव्यवस्था! अशा समाजावर तोच वर्चस्व मिळवू शकतो, जो या सर्व प्रवाहांचा अभ्यासू
नियंत्रक आहे. व्यक्तीगत स्वरूपात उदाहरण द्यायचे तर चाणक्याचे देता येईल! राजाच्या
विरोधात जनता ‘विद्रोही’ बनत असेल, तर या विद्रोहाच्या प्रवाहाला दडपून
टाकण्यासाठी ‘राष्ट्र-प्रेमाचा प्रवाह’ गतिमान करावा, असे चाणक्य सांगतो! त्यासाठी
शेजारच्या राष्ट्रातील राज्याला निरोप पाठवून आपल्यावर आक्रमण करायची विनंती
करावी. आपल्या राष्ट्रावर आक्रमण झाले की, जनतेच्या मनात सुस्त पडलेले ‘राष्ट्र-प्रेम’
गतिमान होते व विद्रोहाची लाट परस्पर दडपली जाते. निवडणूकीच्या तोंडावरच असे
अतिरेकी हल्ले का वाढतात, असा प्रश्न आपल्या मनात कधीच उपस्थित होत नाही, कारण आज
आपण सर्व लोक ‘‘अखिल भारतीय’’ चाणक्यवादाचे बळी आहोत.
वंचितातील विद्रोह अशा वेगवेगळ्या कारणास्तव दडपला जातो व वंचित कधीच ‘‘सु-संचितवान’’
होत नाही. याचे मूळ अखिल भारतीय चाणक्यवादात आहे, हे माननीय बाळासाहेब प्रकाश
आंबेडकरांनी ओळखले आणी म्हणून त्यांनी फक्त एका अटीवर कॉंग्रेसशी युती करण्याचा
निर्णय घेतला. त्यांची अट एकच आहे की, कॉंग्रेस जर सत्तेवर आली तर, त्यांनी चाणक्याचा
आधुनिक अवतार असलेल्या आर.एस.एस. ला संवैधानिक चौकटीत बंदिस्त करावे.
स्वातंत्र्यानंतर भारताने संसदिय लोकशाहीची संवैधानिक चौकट स्वीकारलेली आहे.
देशाच्या जनतेने निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींनी आपली स्वतःची एक संविधान सभा
बनविली, त्यांनी आपल्यातीलच काही तज्ञ लोकांच्या समित्या बनविल्या व त्यांच्याकडून
भारताचे संविधान तयार करवून घेतले. हे संविधान जनतेच्या पुनर्विचारासाठी 8 महिने ठेवण्यात
आले. त्यानंतर या संविधानाचे संविधान सभेत वाचन करण्यात आले व नंतर 26 नोव्हेंबर
1948 रोजी ते स्वीकारण्यात आले. एवढ्या सर्व लोकशाही प्रक्रियेतून तावून–सुलाखून
बाहेर पडलेले व जनतेने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींनी शिक्कामोर्ब केलेले संविधान
गेल्या 70 वर्षांपासून देशाच्या राज्यकारभाराची एकमेव चौकट म्हणून कार्यरत आहे.
आणी त्यामुळे या चौकटीत राहून आर.एस.एस. ने काम करावे, अशी सर्वसामान्य
भारतीयांच्या मनातील भावनाच माननीय बाळासाहेब प्रकाश आंबेडकरांनी बोलू दाखविली, तर
त्यात चूकीचे काय? आणी अशी पूर्व अट बाळसाहेबांनी कांग्रेसशी युती करतांना टाकली
तर, कॉंग्रेससाठी ती आनंदाची बाब ठरावी. मांजराच्या गळ्यात परस्पर कोणी जिगरबाज
घंटा बांधत असेल, तर कॉंग्रेसने ‘साप भी मर गया और अपनी लाठी भी नही टुटी’ असे
म्हणून सुस्कारा सोडला पाहिजे. परंतू असे काही चित्र असावे असे कॉंग्रेसच्या ‘बॉडी
लँग्वेज’ वरून वाटत नाही. बाळासाहेबांच्या या स्टेटमेंटवर एकाही कॉंग्रेसी
नेत्याने काहीही मत व्यक्त केले नाही. या मागेही काही कारण आहे काय, ते शोधले
पाहीजे. ते आम्ही शोधले ते असे.....
इंग्रज राजवटीतही संस्था स्थापन करतांना तीला घटनात्मक चौकटीत राहूनच काम
करावे लागत होते. परंतू कॉंग्रेसने अशी घटनात्मक चौकट कधीच मान्य केली नाही.
अर्थात कॉंग्रेस ही अधिकृतपणे तत्कालीन घटनेच्या चौकटीतच स्थापन झालेली होती.
ध्येय, उद्दिष्ट, धोरण, कार्यक्रम, नियम व अटी अशा सर्व बाबींनी युक्त अशी स्वतःची
घटना होती. ती घटना अधिकृतपणे तत्कालीन धर्मादायाक्ताकडून मंजूर करून घेतली होती.
धर्मादायाक्ताने मंजूर करतांना ती तत्कालीन नियमात आहे की नाही हे तपासूनच मंजूर
केली. असे असतांनाही कॉग्रेस खरेच लोकशाहीवादी संघटन होते काय? एखादे संघटन
लोकशाहीवादी आहे, असे जेव्हा आपण म्हणतो, तेव्हा अभिप्रेत हे असते की, संघटनेचे
अधिकृत सदस्य असलेले व या सदस्यांनी निवडून दिलेलेच प्रतिनिधी संघटनेचे निर्णय
घेतील व त्याप्रमाणे कार्यवाही करतील. पण कॉंग्रेसचा इतिहास वेगळेच काहीतरी
सांगतो. कॉग्रेस संघटनेचे चार आण्याचेही सदस्य नसलेले व ज्यांना कॉंग्रेसच्या
अधिकृत सदस्यांनी कधीच कोणत्या पदावर निवडून न दिलेले, असे
मोहनदास करमचंद गांधी सर्वेसर्वा ‘‘बॉस’’ म्हणून कॉंग्रेसवर राज्य करीत होते व
कॉंग्रेसच्या माध्यमातून संपूर्ण देशावर हुकुमत गाजवित होते.
अर्थात गांधी-शक्ती ही तात्कालीन भारतीय सत्ताकांक्षी जात-वर्गाची मजबूरी
होती. त्या काळात फुले, शाहू, आंबेडकर व पेरियारांसारख्या अनेक महापुरूषांच्या
कारणास्तव ब्राह्मणेतर समाजात विविध विद्रोही प्रवाह गतिमान झालेले होते. या सर्व
विद्रोही ब्राह्मणेतर प्रवाहांना नियंत्रित करून त्यांना ब्राह्मणी कॉंग्रेसच्या
दावणीला बांधण्याचे काम ब्राह्मणेतर महापुरूषच करू शकत होता. म्हणून गांधी एक
मजबूरी होती. जेव्हा जेव्हा गांधी ‘वाट चूकण्याची’ शक्यता वाटत होती, तेव्हा
तेव्हा त्यांच्यावर ‘अयशस्वी’ खुनी हल्ला करून त्यांना पुन्हा रस्त्यावर ‘नीट’
आणले जात होते. स्वातंत्र्यानंतर गांधींना असे वारंवार ‘नीट’ करणे परवडणारे
नव्हते, म्हणून त्यांनी गांधी नावाची ‘भानगडच’ कायमची मिटवून टाकली.
-2-
तेव्हापासून आर.एस.एस. नावाच्या असंवैधानिक ‘संघी-भूताला’ घटनात्मक चौकटीत
बसवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. तो आज बाळासाहेब आंबेडकरांपर्यंत येऊन पोहोचलेला आहे.
आपण असे गृहित धरू या की, कॉंग्रेसने संघी भुताला राज्यघटनेच्या बाटलीत बंदिस्त
केले. तर काय होईल? संघाचे भूत बाटलीत बंद झाल्यावर ते आपल्या हिंसक कारवाया बंद
करील? संघ घटनेच्या चौकटीत बंद करणे म्हणजे संविधानाच्या तत्वानुसार त्यांची ध्येय
धोरणे असतील. म्हणजे समता, बंधुता, लोकशाही, समाजवाद संघाला मान्य आहे, असे
त्यांनी कागदावर मान्य करणे. घटनेचे उल्लंघन केल्यास या संघटनेची मान्यता काढून
घेणे व त्यांच्या जबाबदार सदस्यांना कायद्याच्या चावडीवर उभे करून सजा सुनावणे,
म्हणजे संघाला संविधान चौकटीत बंद करणे. परंतू हे केव्हा शक्य आहे?
आता एक उदाहरण घेऊ या. भीमा कोरेगावचा हिंसाचार संघाच्या लोकांनी केला म्हणून
संघावर बंदी आणली पाहिजे, अशी आपली भुमिका आहे. आपण म्हणतो की, मिलिंद एकबोटे व
भिडे हे संघाचे लोक आहेत. पण कोर्टात हे कसे सिद्ध करणार? कारण भिडे-एकबोटे हे
संघाचे साधे सदस्यसुद्धा नाहीत. गांधी हत्त्या करणारा नथ्थू संघाचा सदस्य नव्हताच.
संघीभूतांचे म्हणणे हे आहे की, भीमा-कोरेगावचा हिंसाचार एल्गार परीषदेचे संयोजक
असलेल्या माओवाद्यांनी घडवून आणला आहे. तसा कट रचणारे लोक माओवादी संघटनेचे सदस्य
आहेत किंवा प्रत्यक्ष संबंधित आहेत. त्यासाठी त्यांनी ईमेल, विमान तिकीट वगैरे
पुरावे दिले आहेत. माओवादी संघटनेच्या लोकांना माओवादी संघटनाच रसद पुरवू शकतात.
त्यामुळे पुरावे सहज उपलब्ध होतात. तसे पुरावे संघ-भीडे-एकबोटे बाबत नाहीतच, कारण
भीडे-एकबोटेला रसद पुरविणारे कॉंग्रेसी व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे मराठा
राजकारणी आहेत. त्यामुळे संघावर बंदी घालण्याऐवजी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी पक्षावरच बंदी
घाला, अशी मागणी करण्याची वेळ येईल. त्यामुळे संघाचे भूत संवैधानिक बाटलीत बंद
केल्यावरही त्यावर काहीही कारवाई होऊच शकत नाही.
संघाचे भूत गाडायचे म्हणजे नेमके काय करायचे? उद्या बाळासाहेब प्रकाश आंबेडकर
देशाचे प्रधानमंत्री झालेत, तर ते संघाचे भूत पोलीस-बळ वापरून गाडू शकतात.
संघाच्या सदस्यांना जेलबंद करून संघटना मोडीत काढू शकतात. इंदिरा गांधींनी तसा
प्रयत्न आणीबाणीत करून पाहिला. परंतू नंतर लगेच त्याच संघीभूताच्या मदतीने 1981 ला
प्रचंड बहुमत घेऊन त्या प्रधानमंत्री झाल्यात. त्यामुळे संघी-भूत गाडून काहीच
उपयोग नाही. संघाचे अधिकृत सदस्य जेलबंद करून काय साध्य होणार? कारण संघाचे सदस्य
नसलेले लाखो कार्यकर्ते देशाच्या कानाकोपर्‍यात विविध क्षेत्रात ऑक्टोपस सारखे
पसरलेले आहेत व त्यांची पाळे-मुळे शेतातल्या दरवडीसारखे घट्ट झालेली आहेत. ते
सुप्रिम कोर्टात न्यायधिश म्हणून बसलेले आहेत, ते आय.बी., सी.बी.आय., ई.डी. व रॉ
सारख्या सर्वोच्च सत्ताधारी व सर्वशक्तिमान संघटनांमध्ये षडयंत्रकारी अधिकारी
म्हणून कार्यरत आहेत. ते राहूल-सोनियापासून ते पवार-अब्दुल्ला पर्यंतच्या सर्व
राजकर्य धुरिणांच्या सल्लागार मंडळात ‘वेटोळे’ घालून बसलेले आहेत. त्यांना कसे
जेरबंद करणार? त्यामुळे संघीभूत जमीनीत गाडून काहीच उपयोग नाही.
मग संघाचे काय केले पाहिजे. त्याला कायमचे नष्ट करणे हाच एकमेव उपाय! पण
त्यासाठी त्याची शक्ती स्थळे शोधली पाहिजेत. संघाची ताकद त्याच्या विचारात नाही,
तर त्या विचारांच्या प्रचार-प्रसार पद्धतीत आहे. आपणही आपल्या फुले शाहू आंबेडकरी
विचारांचा प्रचार-प्रसार करतोच की! पण पद्धतीत फरक आहे, हे कधीच लक्षात घेतले जात
नाही. आपली पद्धत सभा-संमेलने, जयंत्या-पुण्यतिथ्या, मोर्चे-धरणे, केडर-शिबीरे,
लेख-पुस्तके, साप्ताहिके-मासिके, पुतळे-स्मारके व त्यांच्या यात्रा-जत्रा बस्स
एवढेच! हे असले उद्योग संघ स्वतः करीत नाही. ती त्यांची अतिदुय्यम साधने आहेत.
संघाने देशाची शिक्षणव्यवस्थाच ताब्यात घेतली आहे. तुमचा मुलगा 5-6 वर्षाचा झाला
की, तुम्ही त्याला संघाच्या शाखेवर स्वतःहून पोहचवतात. राईट! संघाचा केडर कॅम्प शाळेच्या
पहिल्या वर्गापासून सुरू होतो. महाविद्यालयाच्या शेवटच्या वर्षापर्यंत संघाच्या
विचारांचे स्लो-पॉईझनिंग सुरूच असते. एवढी वर्ष संघाचं विष प्यालेला मुलगा तुमचा
राहीलच कसा? तो संघाची एक हाक एकतो आणी लाखोंच्या संख्येने अयोध्येत पोहोचून बाबरी
मस्जिद जमिनदोस्त करतो. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा सदस्य नसलेलला ‘ठाकरे’
मुंबईच्या घरात बसून चिथावणी देतो व राज्यात हिंदू-मुस्लीम दंगली सुरू होतात. हे
केवळ आणी केवळ शिक्षणव्यवस्थेतून साध्य होते.
संघाच्या या शिक्षणव्यवस्थेला पर्यायी शिक्षणव्यवस्था निर्माण करण्याचा
प्रयत्न आम्ही गेल्या 25 वर्षांपासून अखंडपणे करीत आहोत. फुले आंबेडकर
तत्वज्ञान विद्यापीठ स्थापन करून पुरोगामी अभ्यासक्रमाच्या माध्यमातून राज्यभर
नवी पीढीच्या निर्मितीचे काम सुरू आहे. मात्र या क्रांतीकारी प्रकल्पाकडे बघायला
सो-कॉल्ड पुरोगामी पुढारी व बुद्धीवंताना वेळच नाही.
-3-
संघाचे दुसरे सर्वात मोठे सामर्थ्य स्थळ आहे ओबीसी! संघी
शिक्षणव्यवस्थेचा हा सर्वात मोठा पारंपारिक बळी आहे. मंडल आयोगामुळे तो
राजकीयदृष्ट्या जागृत झाला मात्र सांस्कृतिक-सामाजिकदृष्ट्या अजूनही जागृत होत
नाही. अशा ओबीसी समाजाला संघ-नियंत्रणातील सर्वच राजकिय पक्ष कधी ‘जात’ म्हणून तर
कधी ‘धर्म’ म्हणून वापरून घेत आहेत. आरक्षणामुळे हा ओबीसी घटक जागृत होऊन राजकीय
सत्तास्पर्धेत उतरला आहे. गावाकडे सरपंच, तालुका पंचायत समिती मध्ये सभापती,
जिल्हापरिषदेत अध्यक्ष म्हणून मोठ्या प्रमाणात ओबीसी निवडून येत आहेत. गावाकडची ही
सत्तास्थाने आमदार-खासदार-मुख्यमंत्री ठरवितात. त्यामुळे प्रस्थापित जाट-मराठा
समाज भयभीत झालेला आहे. ओबीसींचे आरक्षणच काढून घेतले तर तो पुन्हा कायमचा
राजकारणातून हद्दपार होईल व पुन्हा ब्राह्मण-क्षत्रिय या ऐतिहासिक युतीची सत्ता
पक्की होईल. त्यासाठी संघाने ‘सराटे’ नावाचे भूत प्रशिक्षित करून ओबीसींच्या
मानगुटीवर बसवलेले आहे.
अशा सर्व संकटातून वाट काढीत आम्ही ओबीसींना ‘ओबीसी’ म्हणून संघटित करीत आहोत.
कारण ओबीसीला ‘ओबीसी’ म्हणून जागृत करणे म्हणजेच संघी-भूताला कायमचे नष्ट करणे
होय! परंतू, आमच्या काही आंबेडकरवाद्यांना हे पटलेले नाही. ते धनगर, माळी,
तेली या नावाने मेळावे घेऊन, त्यांच्या वोटबँका तयार करून त्यांच्या सहाय्याने
सत्तासंपादन करण्याचे स्वप्न पाहात आहेत. हाच उद्योग कॉंग्रेस-भाजपही करतातच की!
मग जातीयवादी पक्षात आणी तुमच्यात काय फरक? संघी भूत कायमचे नष्ट करण्याची
क्षमता असलेल्या एकमेव ओबीसी घटकाला तुम्ही ‘तोड-फोड’ करून परत ‘जातीत’ बंदिस्त
करीत असाल तर त्यातून तुमचा ‘अ-आंबेडकरवाद’ सिद्ध होतो. संघीभूताला केवळ
घटनात्मक बाटलीत बंद करण्याची तुमची मागणी, त्याला कायमचे जीवदान देण्याचा एक
प्रयत्न वाटतो. आज बाबासाहेब आंबेडकर असते तर, ते हेच म्हणाले असते. एस्सी, एस्टी
व ओबीसी प्रवर्गांनी स्वतंत्रपणे आरक्षण घेऊन जागृत व्हावे, स्वतंत्रपणे संघटित
व्हावे व नंतर तिनही शक्तींनी फेडरल स्वरूपात एकत्र येऊन जातीव्यवस्था अंताकडे
आगेकूच करावी. यातच संघीभूताचे कायमचे मरण आहे. हेच आंबेडकरवादाचे खरेखुरे सूत्र
आहे. हे सूत्र नीट समजून घ्यायचे असेल तर ‘बाबासाहेब आंबेडकर राईटिंग्ज ऍण्ड
स्पीचेसच्या 5 व्या खंडातील पान 112 ते 114 वाचावीत व त्यातील तक्ताही नीट समजून
घ्यावा. जातीअंताच्या युद्धात दोस्त शक्ति म्हणून ओबीसी सोबत असेल तरच हे युद्ध
आम्ही जिंकू शकतो. अशीच त्यांची भुमिका आहे.
-4-
म्हणून कॉंग्रेसशी युती करतांना संघाचे भूत कायमचे नष्ट करायची अट असली पाहिजे
व त्यासाठी पुढील मुद्दे निवडणूक जाहीरनाम्यात पहिल्या 10 वाक्यात आली पाहिजेत.
1)
ओबीसी प्रवर्गात घुसखोरी करणार्‍या मराठा-जाट सारख्या सर्वच क्षत्रिय जातींना ‘10
टक्के आरक्षणाच्या सवर्ण’ प्रवर्गात टाकावे व तसा कडक कायदा घटना-दुरूस्ती करून
अमलात आणावा.
2)
2021 सालच्या राष्ट्रीय जनगणनेतच मराठा-ब्राह्मणांसकट सर्व
जाती-पोटजाती-उपजातींची जनगणना करावी.
3)
नीती आयोग बरखास्त करून प्लॅनिंग कमिशनचे पुनरूज्जीवन करावे व लोकसंख्येच्या
प्रमाणात सर्व समाज घटक-प्रवर्गांना नीधीचे वाटप करावे. त्यासाठी घटना-दुरूस्ती
करून संविधानातच तरतूद करावी.
4)
ओबीसींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण दिले पाहिजे व जातनिहाय
जनगणनेच्या आकडेवारीच्या आधारावर ओबीसींचे चार उपविभाग करून त्यांना त्यांच्या
लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण वाटून दिले पाहिजे.
5)
संरक्षण, न्याय, आयबी, सीबीआय, खाजगी उद्योग, शिक्षण या सारख्या देशाच्या सर्व
महत्वपूर्ण क्षेत्रात सर्व संवर्ग व सर्व पदांसाठी आरक्षण लागू करावे व ते 200
पॉईंट रोस्टर पद्धतीने अमलात आणावे. मायक्रो रिझर्वेशन रद्द करावे.
6)
देशातील व राज्यातील सर्व विभागातील रिक्त पदे ‘स्पेशल ड्राईव्ह’ पद्धतीने
ताबडतोब भरावीत व एससी, एसटी, ओबीसींचा बॅकलॉग पूर्णपणे भरे पर्यंत ओपन कॅटेगिरीची
भरती पुर्णपणे बंद ठेवावी.
7)
संघी-भाजपाच्या सरकारने घेतलेले कामगार-शेतकरीविषयक सर्व जनविरोधी निर्णय कॉंग्रेस
आघाडीचे सरकार स्थापन होताच रद्द करावेत व घटना दुरूस्ती करून तशी कायमची तजवीज
करावी.
8)
स्वामीनाथन आयोग, मंडल आयोग, नचिअप्पन कमिटी रिपोर्ट व सच्चर आयोगाची
अमलबजावणी पूर्णपणे सुरू करावी
9)
बौद्ध विद्यापीठाच्या धर्तीवर
प्रत्येक राज्यात एक ‘फुलेआंबेडकर विद्यापीठ’ स्थापन करावे.
10)राष्ट्रीय
स्वयंसेवक संघाच्या ‘भांडारकर संशोधन’ संस्थेच्या धर्तीवर प्रत्येक राज्यात एक ‘बहुजन संशोधन
संस्था’ असावी.
संघी-भूत कायमचे नष्ट करण्याचा हा 10 सूत्री निवडणूक जाहीरनामा डॉ.
बाबासाहेबांच्या वांशिक, वैचारिक व भावनिक वारसदारांच्या कानी पडो, या अपेक्षेसह
जयजोती, जयभीम .... सत्य की जय हो
------- प्रा. श्रावण देवरे
Whatsap No. Mobile – 88 301 27 270
