बावन्नावी खेप ......! ( दै.
लोकमंथन, रविवार, 23 डिसेंबर 2018 च्या
अंकासाठी)
बहुजननामा- 52
तो 15 दिवसांचा
थरार....!
बहुजनांनो.... !
सामाजिक
क्षेत्रात काम करणार्या कार्यकर्त्यांपैकी बहुतेकांच्या जीवनात असे काही एक-दोन
प्रसंग येत असतात की जे सार्वजनिक इतिहासाचा अविभाज्य भाग बनून जातात. 1989 ते 1993 हा पाच
वर्षांचा काळ मंडल आयोगासाठी सर्वात जास्त जीव तोडून काम करायला लावणारा काळ होता.
गावो-गावी जाऊन सभा घेणे, मोर्चे, धरणे, लेख, पुस्तके, मुलाखती, वादा-वादी,
मंत्रालयातील मिटिंग वगैरे वगैरे अशा सर्व कृती-कामांनी भरगच्च असलेला तो काळ
होता. त्यावेळी आम्हाला प्राच्यविद्यापंडित कॉ. शरद् पाटलांसाख्या महान कृतीशिल तत्ववेत्याचे
मार्गदर्शन होते व साथ होती कर्मवीर जनार्दन पाटलांसारख्या महान नेत्याची! सत्यशोधक
विद्यार्थी संघटनेचे तरूण झुंजार कार्यकर्ते या लढाईत सोबत आघाडीवर होते. परंतू या
काळात पूर्णपणे लोकशाही वातावरण होते. कुठेही दहशत वा भितीचे वातावरण नव्हते.
अपवाद होता त्या काळच्या शिवसेना व पतितपावन सारख्या संघटनांच्या दहशतीचा! परंतू
तरीही त्यांनी आपली ‘‘शहाणपणाची पातळी’’ कधी सोडली नाही. त्यामुळे मंडल-पर्वच्या
या पाच वर्षांच्या शेवटच्या टप्प्यातील संघर्ष ओबीसींच्या व एकूणच जात्यंताच्या इतिहासातील
सोनेरी प्रकरण ठरावे.
ओबीसींचे मंडल आयोगप्रणीत
आरक्षण मिळविणे जेवढे गौरवास्पद ठरले तेवढेच लांछनास्पद ते गमावतांना अनुभवतो आहोत.
मंडल आरक्षण मिळवण्यासाठीचा संघर्ष जेवढा ऐतिहासिकदृष्ट्या सोनेरी आहे, तेवढाच
काळाकुट्ट इतिहास आहे या आजच्या संघर्षाचा, जो हे आरक्षण वाचविण्यासाठी करावा
लागतो आहे. ‘‘मराठा समाजाला आरक्षण पाहिजे’’ या वाक्याने सुरू झालेले हे षडयंत्र,
नंतर वाक्ये बदलत बदलत ‘‘ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता....’’ या वाक्यापर्यंत आले
व आता शेवटी ‘आम्हाला मूळ ओबीसींच्याच ताटातलं पाहिजे आहे’’, या वाक्यावर येऊन
ठेपलेलं आहे. या बदलत्या शब्दांचा प्रवास शेवटच्या 15 दिवसांत सर्वात जास्त थरार
निर्माण करून गेला.
मराठा
मोर्च्यांची वाढती दहशत व खुद्द मुख्यमंत्रीच दहशतीत जीवन जगत असतांना त्यांच्यावर
आर.एस.एस. च्या धोरणाचे दडपण होतेच. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी एक वर्ष आधीच एक
पक्का निर्णय घेतला की, वर्षभरात मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून द्यायचेच. अर्थात या
पूर्वी मागील चार राज्यमागासवर्गीय आयोगाच्या तज्ञ व पात्र सदस्यांनी व निःपक्ष
अध्यक्षांनी अभ्यासपूर्ण व शास्त्रोक्त पध्दतीने ‘निडर’ होऊन अहवाल दाखल केलेत,
त्यात मराठा समाज ‘मागासलेपण’ सिद्ध करू शकला नाही. त्यामुळे फडणवी-षडयंत्राची
सुरूवात आयोगाच्या गठणापासूनच झाली. काहीही करून मराठा समाजाला मागासलेले ठरवायचेच
असा पक्क निर्णय घेतला गेला व त्यासाठी आयोगाची रचना ‘विशिष्ट’ पद्धतीने करणे
बंधनकारक ठरले. आता आयोगाची ही ‘विशिष्ट’ रचना काय होती व ती कशी केली, याची सविस्तर
माहिती आपण नंतर केव्हा तरी घेऊ. अर्थात बहुतेक सुज्ञांना ती माहीती आहेच.
थोडक्यात सांगायचे म्हणजे मान्यवर हुशार
मुख्यमंत्र्यांनी राज्य मागास आयोगाच्या नावाने अशा ‘छिचोर्या व खोडसाळ लोकांचं
गाठोडं बांधलं की, ज्या गाठोड्याची गाठ अजूनही सुटलेली नाही. मात्र या गाठोड्यातून
जे काही थोडंफार पाझरलं त्याच्या आधारावर मुख्यमंत्र्यांनी मराठा आरक्षणाचा कायदा
करून टाकला व मुळ-खर्या ओबीसींच्या डोक्यावर टांगती तलवार लटकावून दिलेली आहे.
खुद्द मुख्यमंत्री या गाठोड्याचं ओझं शिरावर घ्यायला तयार नाहीत. मुख्यमंत्र्यांनी
सरकारच्या वतीने हायकर्टात दाखल केलेल्या लेखी निवेदनात स्पष्ट केले आहे की, हा
अहवाल सरकारने स्वीकारलेला नाही. यावरून आणखी एक बाब स्पष्ट होते की, छिचोर्या
लोकांचा अहवाल स्वीकारून मुख्यमंत्री आपली मान कायद्याच्या कचाट्यात देऊ इच्छीत
नाहीत. आईचं दूध मनसोक्त प्यायचं, मात्र आईच नाकारायची, कारण ती ‘छिचोर’ आहे. असा
हा अनैतिक बुणग्यांचा बुधवारी बाजार आहे. यालाच परशूरामाची परंपरा म्हणतात.
15 तारखेला
अहवाल सरकार दरबारी दाखल झाला व तो न बघताच तिकडे
16 नोव्हेंबरला
मुख्यमंत्र्यानी पत्रकारांसमोर स्पष्टपणे सांगीतले की, ‘‘आम्ही गायकवाड आयोगाच्या
शिफारशी स्वीकारल्या असून त्याच्या आधारे मराठा समाजाला ‘‘एस.ई.बी.सी.’’ नावाचा
स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करून 16 टक्के आरक्षण देत आहोत. त्यामुळे ओबीसींच्या आरक्षणाला
कोठेही धक्का बसत नाही.’’ ही पत्रकार परिषद संपताच बहुतेक सर्वच टि.व्ही. चॅनल्सच्या
नाशिक प्रतिनिधींनी माझ्याकडे धाव घेतली. त्यांना हा नवा प्रवर्ग म्हणजे काय ते
समजून घ्यायचं होतं. कारण बहुतेक सर्वच लोकांचा असा समज झाला होता की, ‘ओबीसी वेगळे
व एस.ई.बी.सी. वेगळे आहेत, त्यामुळे मराठा-ओबीसी संघर्ष संपला व आता महाराष्ट्रातील
जनता शांततेत जीवन जगेल.’ परंतू मी त्याच दिवशी लगेच अनेक टि.व्ही. चॅनल्सवर
दिलेल्या मुलाखतीत स्पष्ट केले की, ‘मुख्यमंत्री महाराष्ट्राशी खोटे बोलत आहेत.
मराठा व ओबीसींची फसवणूक करीत आहेत. कारण ‘ओबीसी’ नावाचा प्रवर्ग कोठेही
अस्तित्वात नाही. ओबीसी हे टोपण नाव आहे. जसे की, तात्या, आण्णा, दादा, जिभाऊ
वगैरे. अशा टोपण नावाची नोंद शाळेच्या दाखल्यात किंवा सरकार दरबारी केली जात नाही.
आज ज्याला ओबीसी म्हणून ओळखले जाते तोच प्रवर्ग खरा ‘एस.ई.बी.सी.’ आहे. त्यामुळे
मराठा समाजाला वेगळा एस.ई.बी.सी. प्रवर्ग करून आरक्षण देण्याची घोषणा करणे म्हणजे
शुद्ध शब्दच्छल आहे.’
माझी मुलाखत ऐकूण जे अनेक प्रामाणिक ओबीसी नेते अस्वस्थ झालेत,
त्यात माजी आमदार माननीय प्रकाश आण्णा शेंडगे हे अग्रस्थानी होते व आहेत. टि.व्ही.वर
माझी मुलाखत ऐकताच त्यांनी मला फोन केला व ताबडतोब मुंबईला या म्हणून सांगीतले.
परीट समाजाचे नेते माननीय बालाजी शिंदे यांनाही त्यांनी बोलावून घेतले. रविवारीच
मंत्रीमंडळाची बैठक सुरू होण्याआधी व काही निर्णय होण्याअधीच आपला निषेध सार्वत्रिक
करावा असा उद्देश होता. आमदार हरिभाऊ राठोड, माळी समाजाचे अखिल भारतीय अध्यक्ष शंकर
आण्णा लिंगे, बंजारा समाजाचे नेते खरमाटेसाहेब, प्रा. टी.पी. मुंडे असे काही मोजके
नेते मुंबईला आलेत..... पुढचा थरार पुढील बहुजननामा मध्ये पाहू या!
तो पर्यंत
जयजोती जयभीम! सत्य की जय हो....!!
------- प्रा. श्रावण देवरे
Whatsap No. Mobile
– 88 301 27 270
ईमेल- s.deore2012@gmail.com
No comments:
Post a Comment