पन्नासावी खेप ......! ( दै.
लोकमंथन, रविवार, 25
नोव्हेंबर 2018 च्या अंकासाठी)
बहुजननामा-50
महासंकट1:ओबीसींसाठी
बहुजनांनो.... !
15-20
दिवसांपूर्वी एका मॅडमचा फोन आला. मॅडम ठासून म्हणत होत्या की, ‘‘सर, अगदी आतल्या
गोटातली बातमी सांगते. कोणत्याही परिस्थितीत मराठा समाजाला आरक्षण मिळणारच नाही.’’
मी म्हटलं एवढी खात्री कोणत्या गोठ्यातून आली. तर, मॅडम म्हणाल्या, ‘‘एका हाय
प्रोफाईल मराठा नेत्यानेच मला खात्रीशीरपणे सांगीतले आहे.’’ ही बाई स्वतःच आधीपासूनच
नावानिशी ‘‘अंधारात’’ आहे. कोण्या बाहेरच्याने तिला ‘’अंधार’’ दाखविण्याची गरजच नाही.
त्यानंतर आमदार हरिभाऊ राठोड यांचा फोन आला. तसे गेल्या 15-16 दिवसांपासून फोन
येण्याची साखळी अखंडच आहे. हरिभाऊ अत्यंत दुःखद स्वरात बोलत होते. ते माझे सांत्वन
करीत होते की काय, अशी शंका मला आली. तुमच्या ओबीसींचं आता काही खरं नाही, असे
म्हणताच मी उसळलोच त्यांच्यावर! ‘‘ तुम्ही ओबीसी नाहीत काय?’’ ‘‘आमचं काही नुकसान
नाही’’ आम्ही तर भटके-विमुक्त आहोत. आमचं आरक्षण ते खाऊच शकत नाही.’’ – हरिभाऊ ताठ्यात
म्हणाले. मी म्हटलं ‘’भाऊ, किती हे अज्ञान? कसं होईल त्या बंजारा समाजाचं? केंद्र
सरकारमध्ये तुम्ही भटके म्हणून सवलती घेतात काय?’’ ते म्हणाले, ‘‘केद्रात आम्ही ओबीसीच
आहोत.’’ ‘‘मग भाऊ, राज्यात ज्याप्रमाणे मराठा ओबीसींमध्ये येत आहेत, त्याचप्रमाणे
ते केंद्रातही ओबीसीमध्ये घुसणार आहेत. केंद्रात केवळ मराठाच येणार नाही,
त्यांच्यासोबत जाट, राजपूत, पटेल, रेड्डी सारख्या देशातल्या सर्वच क्षत्रियजाती ओबीसीमध्ये
घुसणार आहेत.’’
आमच्याकडे
ऐरणी भाषेत एक म्हण आहे, ‘‘शेणना पो पडस, तो माटी लिसनीच उठस!’’ या म्हणीचा अर्थ
असा की, कीतीही वाईट गोष्ट असली तरी ती एखादी चांगली गोष्टही सोबत घेऊन येते.
संकटातही संधी शोधण्याचा तो एक प्रयत्न असतो. मराठा आरक्षणाचं देशव्यापी महासंकट ओबीसींवर
लादलेले असतांना त्यातून एक मोठी जनजागृतीही घडून येत आहे. मोठ-मोठे विद्वान
जेव्हा छातीठोकपणे सांगतात की, मराठा समाज ओबीसीत घुसखोरी करूच शकत नाही, कारण
संविधानचं संरक्षण आहे, तेव्हा लढाऊ ओबीसी कार्यकर्ताही घरी जाऊन गोधडीत झोपी
जातो. परंतू संकटांचे आगमण निश्चित आहे, असे सत्य सांगणारा एखाद-दुसराच असतो,
त्याचं कोणीच ऐकत नाही. मोठ्या विद्वानांचं ऐकूण झोपी गेलेल्या ओबीसींच्या
ढुंगणावर आता ही फार मोठी ‘मराठा-लाथ’ बसते आहे, आणी आमचे ओबीसी खडबडून जागे होत आहेत.
याचाच अर्थ असा की, बैलाच्या ढुंगणातून शेण खाली जमिनीवर पडलं पण, ते माती घेउनच
उठलं!
गावाकडचा ओबीसी
सरपंच, शहरातला नगरसेवक जि.प. पदाधिकारी वगैरे सगळे
ओबीसी राजकारणी जागृत होत आहेत.
याव्यतिरिक्त आणखी काही गंभीर परिणाम मराठा-ओबीसीकरणाचे होणार आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी
पत्रकारांसमोर घोषणा करतांना सांगीतले की, सरकारने राज्य-मागास आयोगाचा अहवाल
स्वीकारला असून त्याच्या शिफारशीप्रमाणे मराठा समाजाला ‘एस.ई.बी.सी.’ नावाचा वेगळा
प्रवर्ग तयार करून आरक्षण देण्यात येत आहे. त्यामुळे ओबीसींना कोठेही धक्का लागत
नाही.’’ फडणवीस साहेब आधी ‘अभ्यास’ करतात व मगच निर्णय घेतात. मुख्यमंत्र्यांची ही
चलाखी कोणीच ओळखली नाही. सर्व विद्वान, भाषणकर्ते, पत्रकार, लेखक, नेते,
कार्यकर्ते या सर्व महनुभावांनी सुटकेचा श्वास सोडला. चला, आता ओबीसी-मराठा संघर्ष
संपला. गेल्या दोन वर्षांपासून मोर्च्या-प्रतिमोर्च्यांनी भयभीत झालेला महाराष्ट्र
आता शांततेचे व लोकशाहीचे जीवन जगेल. दहशतीत असलेले मुख्यमंत्री आता ‘हिम्मत’
धरतील आणी महाराष्ट्राचा दौरा बिनधास्तपणे करतील. रोखून ठेवलेला महाराष्ट्राचा
गाडा आता पळायला लागेल. लग्नात जसा एखादा ‘खास मानाचा वर्हाडी’ रूसून बसतो व सारी
लग्न-प्रक्रियाच थांबते. मग सगळे नातेवाईक धावपळ करतात व कसेतरी त्या रूसलेल्या ‘गताड्याला-बयाळाला’
काहीतरी ‘भारी’ वस्तू देऊन मनवतात व मग लग्नाचं अडलेलं घोडं कसंतरी पुढे सरकतं.
महाराष्ट्र संकट-मुक्त झाला असे सर्वांना वाटत असतांनाच एक भुकंप झाला व पुन्हा महाराष्ट्र
हादरला.
मुख्यमंत्र्यांनी
मराठा आरक्षणाची व एस.ई.बी.सी. प्रवर्गाची घोषणा करताच काही टिव्ही चॅनलवाले माझ्याकडे
धावले व माझी प्रतिक्रिया विचारली. माझ्या अभ्यासाप्रमाणे मी सत्य स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्र्यांनी ‘शब्दच्छल’ करून ओबीसी व एस.ई.बी.सी. वेगळे शब्द असल्याचे भासवीले.
मात्र राज्यघटनेत वा शासनाच्या कोणत्याच कामकाजात ‘ओबीसी’ हा शब्द अधिकृत नाही. ओबीसी
हे टोपण नांव आहे. जसे एखाद्याला आण्णा, दादा, आप्पा यासारखी टोपण नावे असतात. शाळेच्या
दाखल्यात त्याचा कोठेही उल्लेख नसतो. तर, ओबीसी हे टोपण नाव असून संविधानात त्याचे
खरे नाव आहे- ‘‘एस.ई.बी.सी.’’ म्हणजे खरा एसईबीसी ओबीसीच आहे. आणी मुख्यमंत्री
त्याचे हे खरे नाव काढून घेऊन ते मराठायांना देत आहेत. म्हणजे बाहेरून आताच घुसत
असलेले मराठा, हे खरे ओबीसी ठरतात व मुळ घरचे मालक असलेले माळी, तेली, सुतार,
लोहार, अन्सारी. पिंजारी, धनगर, वंजारा-बंजारा, पाथरवट हे सर्व ‘उपरे’ ठरतात. असा
स्फोट मिडिया समोर मी केला आणी सर्व महाराष्ट्रात एकच हल्लकल्लोळ माजला. तो अजून
थांबायला तयार नाही.
सत्य हे
कटू असतं! सत्तेवरच्या लोकांसाठी तर, ते जहर असते. मुख्यमंत्री वैतागले व परवा
विधानसभेत निवेदन देतांना माझे नाव न घेता म्हटले की, ‘‘ज्यांच्या पाठीशी चार लोकही
नाहीत, त्यांना मिडिया विनाकारण मोठे बनवीत आहे.’’ मुख्यमंत्र्याचे मिडिया
प्रतिनिधी असलेल्या आमदारांनी परवा एका टि.व्ही. चॅनलवर याचा पुनर्रउल्लेख केला. तेव्हा
माननीय आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी उत्तर दिले की, ‘‘भाजप-सेनेच्या राज्यात
महाराष्ट्रातील विद्वान व साहित्यिकांची टिंगल-टवाळी केली जात आहे. महात्मा
फुलेंच्या पाठीशी चार लोकही नव्हते, मग विधानसभेसमोर त्यांचा भव्य पुतळा कसा उभा
केला गेला. दर 11 एप्रिल व 28 नोव्हेंबरला तुमचे मुख्यमंत्री महात्मा
जोतीरावांच्या चरणावर आपले डोके का ठेवतात??’’
1) मुख्यमंत्री
फडणवीस साहेब सांगत आहेत की, मराठा समाजाचा वेगळा प्रवर्ग करून त्यांना वेगळे आरक्षण
देत आहोत, ओबीसींना काहीही धक्का लागणार नाही. मुख्यमंत्र्यांचे हे म्हणणे खोटे आहे
व दिशाभूल करणारे आहे. मराठा एकदा का ओबीसीत घुसला तर तो मुळ ओबीसींचं, भटक्या
विमुक्तांचं सर्वांचंच आरक्षण फस्त करणार आहे. राजकारणातले सर्व राखीव वॉर्ड व
राखीव मतदारसंघ मराठ्यांच्याच मालकीचे होणार आहेत. कारण हे राखीव वॉर्ड व मतदारसंघ
केवळ ‘ओबीसी’ नावाने आहेत. म्हणजे भटकेविमुक्त उमेदवार ‘ओबीसी’ सर्टफिकेट घेऊनच
निवडणूक लढवित असतो. ‘ओबीसी’ म्हणून घुसलेला मराठा उमेदवार धनदांडगा व जातदांडगा
असल्याने त्याच्यासमोर तुमची ‘डाळ’ शिजणार नाही. थोडक्यात सांगायचे म्हणजे आत्ताशी
कोठे गावाकडचा तेली, कोळी, न्हावी, धोबी ओबीसी वार्डातून पंच-सरपंच बनत होता, तो आता
कायमचा राजकारणातून बाहेर फेकला जाईल.
2) सरकारी
नोकरीत आरक्षणाची अमलबजावणी करतांना काही नियम केले आहेत. जर एका प्रवर्गासाठी
असलेल्या आरक्षणासाठी पात्र उमेदवार मिळालेले नाहीत, तर ते आरक्षण पुढच्या
प्रवर्गाला देण्यात येते. मराठा जरी वेगळ्या ‘ओबीसी-प्रवर्गात’ असला तरी नोकरभरती
करतांना मुळ खर्या ओबीसींच्या प्रवर्गासाठी पात्र उमेदवार मिळाले नाहीत, तर तुमचं
आरक्षण पुढच्या प्रवर्गात मराठ्यांच्या प्रवर्गात जमा होईल. म्हणजे तुमचं मुळ खर्या
ओबीसींचं आरक्षण ‘‘खोट्या’’ ओबीसींच्या पदरात जाऊन पडणार.
3) नोकरभरतीची
प्रक्रिया राबविणारे मुख्यतः उच्चवर्णीयच असतात. शाळा-कॉलेजचे ते मालकच असतात.
प्रशासनातही तेच अधिकारी असतात. पैसा व सत्तेच्या जोरावर ते मुळ खर्या ओबीसी
प्रवर्गासाठी ‘पात्र’ उमेदवार मिळू देणार नाहीत. लेखी परिक्षा उत्तीर्ण झाले तरी
तोंडी मुलाखतीत ‘नापास’ करतील. खर्या ओबीसीचा पात्र उमेदवार मिळाला नाही म्हणून
खोट्या ओबीसींना (मराठ्यांना) त्या जागा देण्यात येतील.
असे बरेच
गंभीर परिणाम पुढच्या काही वर्षांमध्ये होणार आहेत... ते आपण पुढच्या बहुजननामात
पाहू या!..... तो पर्यंत जयजोती जयभीम! सत्य की जय हो....!!
------- प्रा. श्रावण देवरे
Whatsap No. Mobile
– 88 301 27 270
ईमेल- s.deore2012@gmail.com

No comments:
Post a Comment