94 BahujanNama Kranti Lokmanthan 5Jan20

बहुजननामा-94

क्रांतीकारकताः कालची आणी आजची

तात्यासाहेब महात्मा जोतीराव फुलेंचे कार्य पुढे चालू ठेवायचे असेल तर आज मुलींसाठी शाळा काढण्याचं काम मोठ्याप्रममाणात झालं पाहिजे, असे आमचे एक नेते म्हणाले. मुलींसाठी शाळा काढणे हे अडीचशे वर्षांपूर्वी निश्चितच क्रांतिकारक होते. आज मंत्रालयामध्ये अनेक प्रस्थापित पुढारी 4-4 लाखांच्या बॅगा घेऊन येतात व आम्हाला मुलींसाठी शाळा काढण्याची परवानगी द्या म्हणून मंत्र्यांना विनवण्या करतात. असेही लोक मुलींसाठी शाळा काढली म्हणून स्वतःला फुले-अनुयायी म्हणवून घेतात.

महापुरूषांनी सुरू केलेले काम चालू ठेवणे वेगळे आणी महपुरूषांचं काम पुढच्या टप्प्यावर नेणे वेगळे. 1956 साली बौद्ध धम्म स्वीकारणे हे निश्चितच क्रांतिकारक होते. आज बौद्ध धम्माला पुढच्या टप्प्यावर नेणे म्हणजे त्याला आजच्या नव्या ब्राह्मणशाहीच्या अंताशी (जात्यंतक) जोडणे. मुलींची शाळा काढली म्हणून, बौद्ध धम्म स्वीकारला म्हणून किंवा स्वजातीला आरक्षण मिळवण्यासाठी आंदोलन केले म्हणून कोणी स्वतःला फुले-शाहू-आंबेडकरांचा अनुयायी म्हणवून घेत असेल तर त्याला मुर्खच म्हटले पाहिजे.

फुले शाहू आंबेडकरांच्या गाईडलाईननुसार जात्यंतकची चळवळ प्रत्येक काळात पुढच्या टप्प्यावर नेणे म्हणजे क्रांतीकारकता होय. ‘प्रत्येक काळात’ हा शब्द मी जाणीवपूर्वक योजिला आहे. कारण क्रांतीकारक विचारांची मांडणी व त्यावर आधारित कृती पहिल्यांदा जेव्हा व्यवहारात येते तेव्हा प्रतिगामी-प्रतिक्रांतिकारक शक्ती तीला कडाडून विरोध करीत असते. काही काळ त्यासाठी मैदानी युद्धही होते. परंतू एका विशिष्ट काळानंतर हा संघर्ष थांबतो व समन्वयाचा संक्रमण काळ सुरू होतो. समन्वयाच्या या संक्रमणकाळात लढाइचे स्वरूप बदलते. लढाईचे नियम बदलतात, लढाईचे मैदान बदलते, शस्त्रे-अस्त्रे-साधने बदलतात. डावपेंच बदलतात. जुने कालबाह्य सिद्धांत व धोरणे टाकून देऊन नवे सिद्धांत मांडले जातात व नवीन धोरणे आखली जातात. याला म्हणतात ‘संक्रमण काळातील लढाई’! जो या लढाईत जास्तीतजास्त ‘स्मार्ट’ म्हणून सिद्ध होतो, तोच पुढच्या टप्प्यावरील मैदानी युद्ध जिंकतो. आता ही झाली सैद्धांतिक मांडणी. आमच्या बहुजन समाजाला उदाहरण दिल्याशिवाय काही समजतच नाही. म्हणून नाईलाजास्तव उदाहरण देतो-

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना सोबत घेऊन संविधान निर्मिती करणे हा स्वतःच दोन शत्रूपक्षातील एक समन्वयक करार होता. तात्यासाहेब महात्मा जोतीरावांच्या आधुनिक इंग्रजी काळापासून जो ब्राह्मणी-अब्राह्मणी संघर्ष सुरू झालेला होता, तो बाबासाहेबांनी पुढच्या टप्प्यावर नेऊन सिद्ध केल्यामुळे कॉंग्रेसी ब्राह्मणी छावणी जेरीस आलेली होती. इंग्रजांच्या परागमनामुळे ब्राह्मणी छावणी सर्वंकष सत्ताधारी होणार होती, म्हणजे ती अधिक शक्तीमान होणार होती. परंतू इंग्रज राजवटीच्या अभावात अब्राह्मणी छावणी कमजोर वा निष्प्रभ होणार होती. परंतू बदलत्या जागतिक संदर्भामुळे ब्राह्मणी छावणीला अब्राह्मणी छावणीशी तात्पुरती का होईना दोस्ती करावीच लागली. देशातील सर्व प्रमुख वर्ग, प्रमुख धर्म, प्रमुख जातीगटांचे मान्यताप्राप्त नेते प्रतिनिधी म्हणून संविधान निर्मितीच्या प्रक्रियेत सामील असलेच पाहिजे, हा जागतिक संकेत आहे.   त्यामुळे या दोन्ही संघर्षरत छावण्यांना समन्वयाचा करार करावा लागला. त्यातून ‘संविधान निर्मिती’ पार पडली. या समन्वयात दोन्ही शत्रू-छावणींनी काय गमावले व काय कमावले हा स्वतंत्र विषय आहे. या विषयावर मी ‘संविधान समिक्षाः समस्या व उपाय’ या माझ्या पुस्तकात सविस्तर लिहीलेले आहे. एका वाक्यात सांगायचे म्हणजे ब्राह्मणी छावणीला हे संविधान ‘जातीव्यवस्था-वादी’ हवे होते व अब्राह्मणी छावणीला हे संविधान ‘जातीव्यवस्था-अंतवादी’ पाहिजे होते. या समन्वयात ब्राह्मणी छावणीच्या वतीने महामा गांधीजी प्रातिनिधिक नेतृत्व करीत होते व अब्राह्मणी छावणीच्या वतीने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे प्रातिनिधिक नेतृत्व करीत होते. दोन छावणीत समन्वय घडवून आणण्यासाठी या दोन्ही शत्रू नेत्यांना आपापल्या मूळ भुमिका सोडून द्याव्या लागल्यात. दोन शत्रूतील समन्वयाच्या परिणामी राज्यघटना ना जातीयवादी बनली, ना जात्यंतक बनली. ‘जातीविरोधी’ संविधान बनवून समन्वय साधला गेला.

15 ऑगस्ट 1947 ते 26 जानेवारी 1950 या काळाला आपण समन्वयाचा संक्रमण काळ म्हणू शकतो. 26 जानेवारी 1950 रोजी संविधानाचा स्वीकार होताच व देशाला प्रजासत्ताक म्हणून जगभर मान्यता मिळताच, ब्राह्मणी छावणीचा ‘दगडाखालील हात’ निघून गेला. म्हणजे समन्वयाचा संक्रमण काळ संपला व मैदानी संघर्ष सुरू झाला. दोन वर्षांपूर्वी ज्या कॉंग्रेसी ब्राह्मणी छावणीने बाबासाहेबांना जाणीवपूर्वक संविधान सभेवर निवडून आणले होते, त्याच कॉंग्रेसींनी 1951 नंतर बाबासाहेबांना लोकसभेत कुठेच निवडून येऊ दिले नाही. हिंदू कोड बील व 340 व्या कलमाच्या अमलबजावणी वरून बाबासाहेबांना मंत्रीपदाचा राजीनामा देण्यास भाग पाडण्यात आले. संघीस्ट ब्राह्मणी छावणीने उघडपणे संविधानाला विरोध केला. जनतेला संविधान-साक्षर बनवून जनतेत संवैधानिक नितीमत्ता निर्माण करण्याची जबाबदारी राज्यकर्ता म्हणून कॉंग्रेसी ब्राह्मणी छावणीवर होती. ही जबाबदारी राज्यकर्त्या असलेल्या कॉंग्रेसने ‘जाणीवपूर्वक’ टाळली. शिक्षणव्यवस्थेतून समाजाची मानसिकता बदलता येते. परंतू शिक्षणव्यवस्थेची वैचारिक पायाभरणी संघी-ब्राह्मणांच्या ताब्यात व शिक्षणसंस्था सरंजामदार जातीच्या कब्ज्यात ठेवल्यामुळे अभ्यासक्रम ‘ग- गणपतीचा व भ- भटजीचा’च राहीला. त्याचवेळी संघीस्ट-ब्राह्मणी छावणीने ‘जाणीवपूर्वक’ संविधानविरोधी मोहीम हाती घेतली. संघीस्ट ब्राह्मणांची कुजबुज मोहीम ही एक स्वतंत्र शिक्षणव्यवस्थाच आहे. समाजाला कु-साक्षर बनविण्यासाठी ती पुरेशी आहे. ‘‘संविधानातील आरक्षण म्हणजे दलित व दलित म्हणजे अस्पृश्य’’ ही टॅग लाईन घेऊन त्यांनी जातीय दंगलींचा धडाका सुरू केला. मेरिटच्या नावाने जातीय वर्चस्वाचा ईगो क्षत्रिय व ओबीसी जातीत तीव्र करण्यात आला. अधून-मधून हिंदू-मुस्लीम धार्मिक दंगलींचा तडका दिला जात होता. संघीस्ट-ब्राह्मणी छावणीने असा जातीय व धार्मिक दंगलींचा कार्यक्रम राबवून दलित व मुस्लीमांना भयग्रस्त बनवायचे व कॉंग्रेसी ब्राह्मणी छावणीने भयमुक्त करण्याच्या नावाने आपली दलित-मुस्लीम वोटबँक पक्की करायची, असा हा अजेंडा स्वातंत्र्योत्तर काळात राबविला गेला. त्यामुळे संविधानविरोधी द्वेष वाढत गेला. परिणामी आज संविधान कचर्‍याच्या पेटीत आहे व मनुस्मृती सन्मानीत आहे. 1950 सालच्या जातीविरोधी संविधानाचे रूपांतर आज 2020 साली जातीव्यवस्थावादी मनुस्मृतीत झाले आहे. ज्या अब्राह्मणी छावणीवर ‘जातीविरोधी’ संविधानाला ‘जात्यंतक’ संविधान बनविण्याची जबाबदारी होती, त्यांच्यावर आज ‘आहे तेच संविधान’ वाचविण्यासाठी आंदोलन करायची वेळ आलेली आहे.

लोकशाही ‘व्यक्तीकेंद्रीत’ असते. परंतू जातीय वा वर्गीय समाजात व्यक्तीला मिळालेली सत्ता ही त्याने आपल्या वर्गीय-जातीय हितासाठी राबवीली पाहिजे, हा लोकशाहीचा पाया आहे. या अर्थाने विचार केला तर ब्राह्मणी छावणीलाच लोकशाहीचा खरा अर्थ कळलेला आहे. मिळालेली सत्ता आपल्या जातीय वा वर्गीय हितास्तव राबविण्यासाठी जी प्रगल्भता लागते, ती फक्त ब्राह्मणी छावणीकडेच आहे. दलित, ओबीसी, मुस्लीम वगैरे अब्राह्मणी शक्तींना अजून एवढी प्रगल्भता आलेली नाही. उत्तरप्रदेशात भाजपा जेव्हा पहिल्यांदा सत्तेवर आला तेव्हा इतिहासातील धडे बदलून वैचारिक कुप्रबोधनाला प्राधान्य देण्यात आले. गो-हत्त्याबंदी वगैरे मुद्दयांना प्राधान्य देण्यात आलं. आणी डीएमके, सपा, बसपा व राजद वगैरे जेव्हा सत्तेवर आलेत तेव्हा कुटूंबातील नातेवाईकांना ‘पदे’ मिळण्याला प्राधान्य देण्यात आलं. सामाजिक परिवर्तनाच्या नावाखाली विद्यापीठांची व गावांची नावे बदलण्यात आलीत व महापुरूषांची स्मारके उभारण्यात आलीत. ओबीसी लालू-मुलायमने तर तेव्हढेही केले नाही. सत्तेत आल्यावर फुले-आंबेडकरी वा लोहियावादी अभ्यासक्रम राबविला पाहिजे, तरच पुढची पिढी सामाजिक परिवर्तनासाठी सक्षम होईल, हा विचार अजून एकाही दलित-ओबीसी नेत्याला-विचारवंताला-कार्यकर्त्याला शिवलेलासुद्धा नाही. दलित ओबीसी नेत्यांमध्ये अजून कॅटेगिरी-एकतेची भावना दृढ झालेली नाही, बहुजन-एकता फार लांबची गोष्ट!

चला तर... बहुजनांनो! या दिशेने काही नवा कृती-कार्यक्रम सापडत असेलत तर कामाला लागू या! अन्यथा आपल्या हातात मोबाईल आहेच.... फेसबुक आणी व्हाट्सप..... चिवडत बसा, तोच ‘गु’ आणी तीच काडी......!!! जयभीम, जयजोती, जय संविधान वगैरे घोषणा आहेतच सोबतीला...टाइमपास म्हणून....!!!

   ( लेखन- 4जानेवारी2020)

------- प्रा. श्रावण देवरे

Mobile – 88 301 27 270

 Blog ब्लॉग

https://shrwandeore.blogspot.in/

 Email-

s.deore2012@gmail.com

Lokmanthan 5 Jan 2020  Page-4, Editorial Page

https://www.paperboy.com/lokmanthan-mumbai-epaper/3150

https://m.dailyhunt.in/news/india/marathi/lokmanthan-epaper-lokmanth/krantikarakata+h+kalachi+aani+aajachi-newsid-157374520