बहुजननामा-100
ओबीसी कॉलम नाही, जनगणना
उधळून लावा!
-1-
1992
च्या मंडल जजमेंटमध्ये सुप्रिम कोर्टाने ओबीसी जनगणनेचा मुद्दा ऐरणीवर आणल्यानंतर ओबीसी
जनगननेसाठी जनजागरण मोहीम सुरू झाली. 1998 साली प्रधानमंत्रीपदावर खरा
ओबीसी देवेगौडाच्या रूपाने मिळाला. देवेगौडा हे सच्चे व कट्टर ओबीसी असल्याने
त्यांनी मंत्रीमंडळाच्या बैठकित ओबीसी जनगननेचा निर्णय घेतला. या निर्णयाप्रमाणे
2001 च्या राष्ट्रीय जनगणनेत ‘ओबीसी जनगणना होणार होती. त्यामुळे कॉंग्रेसने
त्यांना हळूवारपणे प्रधानमंत्रीपदावरून हटविले व तेथे गुजराल यांना बसवीले. ओबीसी
जनगणनेची कटकट कायमची नष्ट करण्यासाठी ‘ईव्हीएम’ आणण्यात आले व त्याच्या
माध्यमातून पहिले लंगडे सरकार अटलबिहारी बाजपेयी यांचे आणले गेले. ठरल्याप्रमाणे
अटलबिहारी सरकारने पहिले कार्य कोणते हाती घेतले असेल? अर्थातच देवेगौडा
सरकारचा ‘ओबीसी जनगणनेचा निर्णय रद्द करणे.’ जो
पर्यंत ओबीसी जनगणनेची शक्यता मूळातूनच नष्ट होत नाही, तो पर्यंत ‘ईव्हीएम’ राहील.
2011
साली ओबीसी जनगणनेसाठी संसदेत तुफानी आवाज उठला. लोकनायक गोपीनाथजी मुंडे, समिर
भूजबळ, छगन भुजबळ, लालू, मुलायम आदि ओबीसी नेत्यांनी देशपातळीवर ओबीसी जनगणनेचे
वादळ नेले. मात्र आर.एस.एस. दिग्दर्शित आण्णा हजारे व केजरीवाल कंपूचा ‘लोकपाल’
नावाचा तमाशा उभा केला गेला आणी ओबीसी जनगणनेचा मुद्दा दडपला गेला. 2021 ला ओबीसी
जनगणनेची मागणी करणारा एकही ओबीसी खासदार संसदेत शिल्लक ठेवायचा नाही, असा प्लान
तयार झाला. या प्लॅनप्रमाणे गेल्या दहा वर्षांत ईव्हीएम, सीबीआय, आयबी, कॅग, ईडी, रस्ता-अपघात
वगैरेंचा गैरवापर करून विविध पक्षातील ओबीसी नेतृत्व खतम करण्याचा सपाटा लावला
गेला. आज 2019-20 साली ओबीसी जनगणनेसाठी लढणारा एकही दिग्गज नेता संसदेत शिल्लक
राहीलेला नाही, हा काय योगायोग आहे काय? जाणीवपूर्वक ठरवून रचलेले हे षडयंत्र आहे
व ते आज 100 टक्के यशस्वी झालेले आहे.
आज जे
ओबीसी नेते जीवंत दिसत आहेत, ते शरिराने जीवंत आहेत, मनाने ते मारून
आज सर्वत्र दुःखद वातावरण
दिसत असतांना एकमात्र आनंद देणारी बाब घडते आहे. आज कोणाचीही मदत न घेता ओबीसी
संघटना, ओबीसींचे सामाजिक नेते व कार्यकर्ते पुढाकार घेऊन जनगणनेचे आंदोलन चालवीत
आहेत. आमचे बरेच ओबीसी मित्र अपेक्षा व्यक्त करतात की, या ओबीसींच्या आंदोलनाला
दलित, आदिवासी, मुसलमान नेते-कार्यकर्ते यांनी सपोर्ट केला पाहिजे. बहुतेक
सर्वच नॉन-ब्राह्मीण संघटना व पक्षांना ‘बहुजन’ संकल्पनेची
भूरळ पडलेली असते. अनेक संघटनांनी व पक्षांनी आपल्या नावात बहुजन शब्द घेतलेला
आहे. मात्र जेव्हा ओबीसींचा प्रश्न उभा राहतो, तेव्हा मात्र यांचा बहुजनवाद ढिला
पडतो. आमचे फेसबुक मित्र श्रीकांत राउत यांनी अशा तथाकथित बहुजनांचा
भंडाफोड करणे सुरू केलेले आहे. बहुजनमध्ये दलित येतात, आदिवासी
येतात, मराठाही येतात, मग काय ओबीसी बहुजनात मोडत नाहीत काय, असा सवाल फेसबुकवर
विचारून श्रीकांतजी ‘ओबीसी जनगणनेच्या मुद्यावर एकत्र येण्याचे’ आवाहन
करतात.
परंतू श्रीकांत राउत यांनी
वास्तविकता जाणून घेतली पाहिजे. आर.एस.एस ने अशी काही व्यवस्था केली आहे की,
ओबीसींच्या मदतीला आता कोणीही धावून येणार नाहीत. एक काळ होता की, राजकीय
पटलावर तरी आपण ‘बहुजन’ म्हणून एकत्र येत होतो व काहीप्रमाणात सत्ताही मिळवीत होतो.
परंतू दलित, आदिवासी व मुसलमान सारख्या कम्युनिटींसमोर त्यांचेच जीवन-मरणाचे
असे काही प्रश्न उभे केले गेले आहेत की, ते आता प्रयत्न करूनही एकमेकांच्या मदतीला
जावू शकत नाहीत. बहुजन या संकल्पनेत सर्वात मोठा भाऊ मराठा होता. RSS-संघ-भाजपाने असा काही डाव खेळला की, मराठा बहुजनातून
बहिष्कृतच झाला. संघ-भाजपाने ‘मराठा-आरक्षण’ नावाचा खूळखूळा वाजविला आणी मराठा-ओबीसी भांडण
सुरू झाले. त्यात ऍट्रॉसिटी ऍक्टचे पेट्रोल ओतून दलित-मराठा युतीही जळून नष्ट
झालेली आहे. आधी मुस्लीम ओबीसी संघटना ‘ओबीसी जनगणने’साठी आंदोलन करीत होत्या, आज
त्यांच्यासमोर सीएए (CAA) वगैरेंचे संकट अशा
पद्धतीने उभे केले गेले आहे की, ते ओबीसी जनगणनेचा मुद्दा विसरूनच गेले आहेत.
आदिवासी, भटकेविमुक्त यासारख्या जाती-जमातींसमोर आपल्या जमिनी व आपले नागरिकत्व
वाचविण्याचे संकट उभे राहीले आहे. त्यामुळे तेही हतबल झालेले आहेत. आधी
बामसेफसारख्या संघटना ओबीसी जनगननेच्या मुद्दयांवर प्रबोधन करीत होत्या. परंतू
निर्णायक क्षणी नेहमीप्रमाणे ते हा मुद्दा विसरले आहेत. अशा प्रकारे RSS-संघ-भाजपाने जात्यंतक बहुजन
संकल्पना मोडीत काढली आहे. त्याआधी त्यांनी केजरीवाल नावाचा ‘‘आप-तमाशा’’ उभा करून
जात्यंतक-वर्गांतक तिसर्या आघाडीची बिघाडी केली. ती कशी?
2021
ला ओबीसी जनगणना टळली की,
त्यांचा पुढचा प्लॅन तयारच आहे. पुढचा प्लॅन आहे- तिसरी आघाडी उभी करणे. आजवर
तिसरी आघाडी अनेकवेळा उभी राहीली, मोडली व पुन्हा उभी राहीली. या तिसर्या आघाडीला
मी ‘‘जात्यंतक-वर्गांतक’’ असे नामकरण केले आहे. कारण या तिसर्या आघाडीत लालू,
मायावती, प्रकाश आंबेडकर, करूणानिधी, मुलायमसारख्या जातीविरोधी शक्ती व
डावे-समाजवादी पक्ष होते. त्यांनी एकत्र येऊन व्ही.पी. सिंग सरकार
बनवीले व यशस्वीपणे चालवूनही दाखविले. मंडल आयोगाच्या अमलबजावणीची सुरूवात,
एट्रॉसिटी ऍक्ट आणणे, बाबासाहेबांचा फोटो संसदेत लावणे,
बाबासाहेबांच्या जयंतीनिमित्ताने 14 एप्रिलची सुटी, कामगारांना मॅनेजमेंटमध्ये
सहभाग देण्याचा कायदा असे कितीतरी जातीअंताचे व वर्गांताचे कायदे व्हि.पी. सिंग
सरकारने केलेत व राबविलेत सुद्धा.
ओबीसी
नेते शरिराने व मनाने मारून टाकल्यानंतर त्यांच्या संघटना व पक्षही आता नष्ट
करण्याचा प्लॅन सुरू झाला आहे. केजरीवाल यांना पुढे आणून तिसरी आघाडी आता नव्याने
उभी राहील. या आघाडीत जात्यंतक-वर्गांतक शक्ती क्षीण स्वरूपात कधी या
तिसर्या आघाडीत येतील किंवा कधी कॉंग्रेसचे शेपूट तर कधी भाजपाचे शेपूट बनून
राहतील. या तिसर्या आघाडीत जोपर्यंत जात्यंतक शक्तींचे वर्चस्व होते, तो पर्यंत
जो दबदबा 1989 ते 2010 पर्यंत होता, तो आता पूर्णतः नष्ट करण्यात आलेला आहे.
ईव्हीएम व ईडी-सीबीआयसारख्या गुन्हेशोध यंत्रणांचा गैरवापर त्यासाठीच तर होता.
जात्यंतक बहुजन संकल्पना
मोडीत काढणे, जात्यंतक तिसरी आघाडी आपच्या साहाय्याने बिघडविणे, ओबीसी नेत्यांना
ठार मारणे किंवा नामर्द बनवीणे, आरक्षण खतम करणे, असे अनेक कार्यक्रम यशस्वी होत
आहेत. आता संघाला शत-प्रतिशत देशव्यापी पेशवाई स्थापनेचा मार्ग पुर्णतः मोकळा
झाला आहे.
अर्थातही अजूनही वेळ गेलेली
नाही. ‘‘घरावर फक्त दोन बोर्ड आणी ब्राह्मणशाहीचा खात्मा सुरू’’ हे आंदोलन जर आपण
मोठ्या प्रमाणात यशस्वी केले तर विजय आपला निश्चित आहे. 2021 च्या जनगणनेत
ओबीसी कॉलम नाही, हे आता स्पष्ट झाले आहे. घरावर बोर्ड लावून देशाच्या जनगणनेचा
कार्यक्रम उधळून लावा. याचे आंतरराष्ट्र्रीय पडसाद उमटतील, सत्ताधारी
पेशव्यांची ती जागतीक नामुष्की ठरेल. त्याचा अपरिहार्य परिणाम असा होईल की,
त्यांना पुन्हा नव्याने जनगणनेचा कार्यक्रम घ्यावा लागेल व त्यात केवळ ओबीसींची
नाही तर सर्वच जातजमातींची जनगणना घ्यावी लागेल. तो विजय आपल्याला निश्चितच
जातीअंताकडे घेउन जाईल, याची हमी मी घेतो. तो पर्यंत जयजोती, जयभीम, सत्य की जय
हो.....!
(लेखनः 14-15 फेब्रुवारी 2020)
-------
प्रा.
श्रावण देवरे
Mobile
– 88 301 27 270
Blog
ब्लॉग
No comments:
Post a Comment