99 BahujanNama Gairsamaj Lokmanthan 9feb20

बहुजननामा-99

ओबीसी जनगणना समज व गैरसमज

-1-

ओबीसी जनगणनेसाठी राष्ट्रीय जनगणनेवर बहिष्कार टाकण्याचे आंदोलन जसजसे तीव्र होत चाललेले आहे, तसतसे आमच्या काही ओबीसी नेत्यांनी आपल्या अकलेचे तारे तोडायला सुरूवत केली असून चळवळीत कन्फ्युजन निर्माण करीत आहेत. काही संधीसाधू अंगचोरपणा-कामचोरपणा करीत आहेत. आमचे काही मित्र म्हणत आहेत की, भाजपेतर राज्यांनी आपल्या राज्यातच ओबीसी जनगणना घ्यावी. वास्तविक अशा मुद्यांना मी यापुर्वीही चर्चा करून निरस्त केलेले आहे. परंतू आपल्याकडच्या विद्वानांचे वैशिष्ट्य हे आहे की, ते दुसर्‍यांनी लिहिलेले-बोललेले ऐकत-वाचतच नाहीत, आपलेच म्हणणे रेटत असतात. काही चलाख विद्वान दुसर्‍यांनी लिहिलेले-बोललेले वाचतात-ऐकतात, मात्र ते उघडपणे कबूल न करता, पाहिलेच नाही, वाचलेच नाही, ऐकलेच नाही असे आंधळ्या-बहिर्‍याचे नाटक करतात व आपलेच म्हणणे रेटत राहतात.

ओबीसींमधील दोन विद्वान आता अचानक यु टर्न घेऊन ‘ओबीसी जनगणना कशासाठी’, असा प्रश्न उपस्थित करू लागले आहेत व 27 टक्के आरक्षणासाठी लढले पाहिजे, म्हणून शहाणपणा शिकवीत आहेत. ‘‘केंद्र सरकारने 2011 साली सामाजिक-आर्थिक जनगणना करतांना जाती-जनगणना केली आहे, कर्नाटक सरकारने ओबीसी जनगणना केली आहे, तामिळानाडूने सुरूवात केली होती, त्याचं काय झालं,’’ असा उफराटा सवाल उभा करून गोंधळ निर्माण करीत आहेत. 27 टक्के आरक्षणाची लढाई आपण 1990-92 सालीच जिंकलेली आहे, ती लढाई आता पुढच्या टप्प्यावर म्हणजे ओबीसी-जातगणनापर्यंत आलेली आहे. आणी हे दोन्ही चौधरी विद्वान ज्या 2011 साली झालेल्या ‘सामाजिक-जातीय-आर्थिक’ (SECC) जनगणनेबद्दल बोलत आहेत, ती राष्ट्रीय जनगणना नव्हे. ती जातनिहाय जनगणना स्वतंत्रपणे झालेली आहे, ती दर 10 वर्षांनी होणार्‍या राष्ट्रीय जनगणनेचा भाग नाही. ती जनगणना सत्ताधारी जातींच्या अभ्यासकांसाठी व ओबीसींच्या डोळ्यात धुळफेक करण्यासाठी होती. या आर्थिक-जातीय (Socio Economics Caste Census) SECC जनगणनेचा ‘कायदा-2010’ तयार करतांना त्यात स्पष्टपणे तरतूद करण्यात आली आहे की, ‘या SECC जनगणने मधील प्राप्त झालेली माहिती व आकडेवारी जनतेसाठी उघड करणे सरकारवर बंधनकारक राहणार नाही.’ तेव्हाच आमच्या ओबीसी विद्वान व ओबीसी नेत्यांना लक्षात आलं पाहिजे होते की, ही 2011 ची स्वतंत्र जातनिहाय जनगणना फक्त आणी फक्त उच्चजातीय सत्ताधार्‍यांच्या अभ्यासकांसाठी आहे, ओबीसी जनतेसाठी नाही. यावर मी अनेकवेळा बोंबलत आहे व लिहीत आहे. मात्र तरीही तुम्ही आजही राठोड आमदारांना विचारा अथवा आमच्या माळी-कुणबी विचारवंतांना विचारा! तुम्हाला त्यांच्याकडून 8-9 वर्षांपूर्वीचेच उत्तर आजही मिळेल. तुम्ही ओबीसी जनगणनेचा विषय काढताच हे विचारवंत आजही सांगतात- ‘‘ओबीसी जनगणना 2011 सालीच झालेली आहे, पुन्हा करण्याची गरज नाही, त्या 2011 च्या SECC जनगणनेतील ओबीसी आकडेवारी मिळविण्यासाठी आंदोलन केले पाहिजे’’ हे त्यांचे ठरलेले उत्तर आजही ते तुमच्या तोंडावर फेकून मारतात व तुमच्या ओबीसी जनगणनेच्या आंदोलनाची हवा काढून घेण्याचा प्रयत्न करतात. 2011ची SECC जनगणना ही केवळ धूळफेक होती. ते षडयंत्र ओबीसी आंदोलनाची तीव्रता नष्ट करण्यासाठी होते. आणी सर्वात महत्वाचं म्हणजे 2011 च्या SECC च्या फॉर्ममध्ये ‘‘ओबीसी’’ नावाचा कॉलमच नव्हता.

-2-

आपली भुमिका केवळ ओबीसी जनगणनेची नाही. एकदा झाली की संपला विषय, असे नाही आहे. आपले ओबीसी चळवळीचे धोरण हे आहे की, ‘जर दर 10 वर्षांनी दलितांची जातनिहाय जनगणना होते व ताजी आकडेवारी मिळते, जर दर दहा वर्षांनी आदिवासींची जमातनिहाय जनगणना होते, तर ओबीसींची जातनिहाय जनगणना दर दहा वर्षांनी का होऊ शकत नाही? केवळ ताजी माहिती, ताजे आकडे मिळविण्यासाठी ओबीसी जनगणना आहे काय? असा प्रश्न मंडल आयोग आंदोलनाच्यावेळीही विचारला जात होता, केवळ नोकर्‍या मिळविण्यासाठी मंडल आयोग आहे काय? चूकीचा प्रश्न विचारला की, चूकीचेच उत्तर मिळणार! अचूक प्रश्न विचारला तर अचूकच उत्तर मिळेल. अचूक प्रश्न असा विचारला पाहिजे की, एकूण सामाजिक वा जात्यंतक चळवळीत मंडल आयोग आंदोलनाचे व ओबीसी जनगणनेचे काय महत्व आहे? मग तुम्हाला अचूक उत्तर मिळेल की, जात्यंतक क्रांतीच्या चळवळीत ज्याप्रमाणे मंडल आयोग हा जातीव्यवस्थेच्या अथांग सागरातील जात्यंतक द्वीप-स्तंभ ठरला आहे, त्याचप्रमाणे ओबीसी जातनिहाय जनगणना हा मुद्दाही तेवढाच क्रांतीकारक आहे. याची चर्चा मी माझ्या ‘‘ओबीसी जनगणनाः जीवघेणा संसदीय संघर्ष’’ या पुस्तकात केलेली आहे. नंतर लिहिलेल्या अनेक बहुजननामात आकडेवारीनीशी मी हे सिद्धही केलेले आहे. परंतू वाचायचेच नाही, वाचले तरी चोराप्रमाणे कबूल करायचेच नाही, असा आंधळे-बहिरेपणाचा धंदा सुरू आहे.

-3-

आता जे नॉन-ओबीसी विचारवंत व प्रशासकीय अधिकारी आहेत, त्यांना तर ‘ओबीसी’ शब्द कानावर पडला तरी पोटशूळ उठतो. प्लॅनिंग कमिशनने 2009 सालीच ओबीसी जातनिहाय जनगननेची शिफारस केंद्रशासनाकडे केलेली होती. तरीही याच प्लॅनिंग कमिशनचे एक जबाबदार सदस्य व जागतिक दर्ज्याचे अर्थतज्ञ माननीय नरेंद्र जाधवसाहेबांनी ओबीसी जनगणनेला विरोध केला. त्यावेळी प्लॅनिंग कमिशनचे सल्लागार मंडळाचे सदस्य असलेल्या प्रा. हरी नरकेंना जाधवांच्या विरोधात संघर्ष करावा लागला. तत्कालीन समाजकल्याण खात्याचे प्रधान सचिव बबन चहांदेसाहेबांनी समाजकल्याणच्या वसतीगृहातील ओबीसी विद्यार्थ्यांचा 10 टक्के कोटा नष्ट केला व ओबीसी पोरांना वार्‍यावर सोडून देण्याचे महान बौद्ध-कार्य केले. आणी तरीही हे लोक ओबीसींच्या विरोधात 1980 ची घिसून-घिसून कालबाह्य झालेली तबकडी किरकिर्‍या आवाजात वाजवीत असतात. ‘ओबीसी भाजपाचे गुलाम आहेत, ओबीसी आंदोलनच करीत नाहीत, ओबीसी निकम्मे आहेत,’ वगैरे वगैरे त्यांची टकळी सुरू होते. याला जात-आंधळेपणा म्हणतात. नॉन-ओबीसी विचारवंत हे जात-आंधळे असल्याने त्यांना वास्तवाचं भान येणं शक्य नाही. वास्तव हे आहे की, मंडल आयोगाचं ओबीसी आंदोलन झालं म्हणूनच जनता दल, बसपा, सपा, राजद सारखे ओबीसी डॉमिनेटेड पक्ष सत्तेवर येऊ शकले आहेत. याच ओबीसी डॉमिनेटेड पक्षांनी 1989 ते 2014 पर्यंतच्या 26 वर्षांच्या काळात कॉंग्रेस व भाजपाला मृतवत करून टाकलेले होते. ऍट्रॉसिटी एक्ट, बौध्दांना सवलती, मंडल अमलबजावणी, कामगारांसाठी क्रांतिकारक कायदे आदि वर्गांतक-जात्यंतक कायदे झालेत, ते कोणामुळे झालेत? ते केवळ आणी केवळ जनता दलासारखे ओबीसी डॉमिनेटेड पक्ष सत्तेवर आल्यामुळे झाले. देशभर बसपा, सपा, राजद, समता परिषद, वगैरें पक्ष-संघटनांच्या माध्यमातून दलित-ओबीसींच्या राजकारणाची लाट कोणामुळे पसरली? केवळ ओबीसींमुळे!

परंतू नंतर या पक्षाच्या नेत्यांनाही जात-आंधळेपणाचा रोग झाला. महार, चर्मकार, यादव, कुर्मी, माळी असे जातीचेच नेते बनून राहिलेत, ते बहुजनांचे नेते, दलितांचे नेते, ओबीसींचे नेते बनलेच नाहीत. त्यामुळे RSS-संघाने पुन्हा व्यापक जातीसमिकरणाचा उपयोग करीत भाजपला सत्ताधारी बनविलेले आहे. भाजपा मजबूत झाल्यानंतर आता संघ-RSS कॉंग्रेसलाही मजबूत करीत आहे. संघ-भाजपा मुसलमान भयभीत करून त्यांना कॉंग्रेसकडे ढकलीत आहे. दलित आधीपासूनच कॉंग्रेसमध्ये आहेत. म्हणजे 2014 ला भाजपा पराभूत होईल व कॉंग्रेस सत्तेवर येईल, अशी संघाची व्युहरचना आहे व तशी अमलबजावणी जोरात सुरू आहे. या कामी आमचे डावे पुरोगामी दलित-नेते संघ-भाजपाला हातभार लावत आहेत. संघाचा मूळ पक्ष कॉंग्रेस आहे, भाजपा नाही, हे सत्य ज्या दिवशी आमच्या देशातील बुध्दीमानांना समजेल, त्या दिवसापासून ते खर्‍या अर्थाने आपलं स्वतःचं डोकं वापरायला सुरूवात करतील.

यावर आता पुढील बहुजननामात चर्चा करीत राहू! तोपर्यंत जयजोती, जयभीम, सत्य की जय हो!

(बहुजननामा-99 लेखनः 23 जानेवारी 2020)                 ------- प्रा. श्रावण देवरे

Mobile – 88 301 27 270

                                                                                                   Blog ब्लॉग

https://shrwandeore.blogspot.in/                  

 Email- s.deore2012@gmail.com

Lokmanthan Link 9Feb20 Page-4

https://lokmanthan.epapersonline.com/