बहुजननामा-102

ओबीसी जनगननाः बैल गेला नि झोपा केला!

-1-

     जे आमच्या सर्वसामान्य ओबीसी कार्यकर्त्याला ठामपणे माहित आहे, ते लोकप्रतिनिधी असलेल्या आमदार, मत्र्यांना, खासदारांना माहीत नसावे, हे या देशाचे ठरवून लिहीलेले दुर्दैव आहे. आणी हे लोकप्रतिनिधी आपले अज्ञान जाहीरपणे असेंब्लीमध्ये व्यक्त करतात. भाषणात ओरडून लोकांसमोर व्यक्त करतात. आता याचेही उदाहरण द्यायचे तर आजचे ताजे उदाहरण देतो.

आज महाराष्ट्र असेंब्लीमध्ये पुन्हा ओबीसी जनगणनेचा मुद्दा ऐरणीवर आला. माननीय ना. सभापती नाना पटोले यांनी  8 जानेवारी 20 रोजी स्वतः पुढाकार घेऊन ‘‘केंद्रशासनाला ओबीसी जनगणनेसाठीची शिफारस करणारा ठराव विधानसभेत मांडला होता व तो मराठा-विरोधाला न जुमानता मंजूर करवून घेतला होता. या बद्दल आम्ही लगेच माननीय नानांचे अभिनंदन करणारा ‘बहुजननामा’ लिहीला होता. मात्र त्यात आम्ही हेही स्पष्ट केले की, एवढ्यावर समाधान मानणे ठीक होणार नाही. मी त्यात स्पष्ट केले की, ओबीसी जनगननेची शिफारस करणारा हा ठराव केवळ जनजागृतीसाठी ठीक आहे. जनगणनेचा मुद्दा शासनाच्या अजेंड्यावर आला, एवढाच काय तो आनंद मानायचा! मी भविष्य सांगीतल्याप्रमाणे केंद्रशासनाने नकार-घंटा वाजविणारे पत्र महाराष्ट्र शासनाला प्राप्त झालेले आहे. परंतू खरोखर केंद्रशासनाने ओबीसी जनगणना करावी असे वाटत असेल तर, मी त्यावर जालीम उपायही सांगीतला. मी स्पष्टपणे सांगीतले की, माननीय नाना पटोलेसाहेबांनी आता पुढचा ठराव मांडला पाहिजे-

‘‘महाराष्ट्र शासनाने शिफारस केल्याप्रमाणे केंद्र शासनाने ओबीसी जनगनना केली नाही तर, महाराष्ट्र शासन देशाच्या जनगणना कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकेल व राज्याचा एकही कर्मचारी-अधिकारी या जनगणनेचे काम करणार नाही.’’

असा ठराव महाराष्ट्र शासनातर्फे मंजूर केल्यानंतर तो त्वरीत केंद्रशासनाकडे पाठवीला पाहिजे. महाराष्ट्राचे अनुकरन करून परवा बिहारच्या भाजप+ सरकारने ओबीसी जनगननेची शिफारस करणारा ठराव मंजूर केला. महाराष्ट्राचे अनुकरण करीत काल उत्तर प्रदेश असेंब्लीमध्ये सर्व ओबीसी आमदारांनी ओबीसी जनगणनेसाठी असेंब्ली बंद पाडली. ओरिसा राज्याच्या पटनाईक सरकारने व त्यांचे कायदा मंत्री मा. ना. प्रताप जेना यांनी तर यासाठी फार मोठी आघाडी घेतली आहे. त्याही पुढे पाऊल टाकत जर महाराष्ट्र सरकारने राष्ट्रीय जनगननेवर ‘बहिष्कार’ टाकला तर, इतर राज्य सरकारेही आपला आदर्श घेत जनगणनेवर बहिष्कार टाकतील.

     गेल्या 70 वर्षांपासुन ओबीसी विषयावर केंद्र सरकार तोंड उघडत नाही. नाक दाबल्याशिवाय तोंड उघडत नाही. राज्य सरकारांच्या या बहिष्कारापुढे केंद्र सरकारला नमावेच लागेल. कारण केंद्रशासनाकडे अखिल भारतीय पातळीवर स्वतःचा कर्मचारी-अधिकारी वर्गच नाही. राज्याच्या कर्मचार्‍यांकडूनच अशी कामे करून घेतली जातात. जर राज्य सरकारनेच बहिष्कार टाकला तर ही जनगनना होऊच शकत नाही. परिणामी केंद्रशासनाला प्रचलित पद्धतीची जनगनना प्रक्रिया थांबवावी लागेल व नव्याने शून्यापासुन सुरूवात करावी लागेल.

-2-

मघाशी मी लोकप्रतिनिधींचे अज्ञान कसे असेंब्लीमध्ये भरभरून वाहात असते, या बद्दल बोलत होतो. हे लोकप्रतिनिधी प्रचंड कामात व्यस्त असल्यामुळे त्यांना सर्वच विषयावर अभ्यास करता येत नाही, हे मान्य केले पाहिजे. ज्या विषयावर विधानसभेत चर्चा करायची आहे, त्या विषयाची तयारी करण्याचे काम त्यांचे खाजगी सचिव वा सरकार-नियुक्त सचिव करीत असतात. या सचिवांना सामाजिक विषयाचे कोणतेही ज्ञान नसते. त्यांचे सर्व लक्ष आपल्या मंत्र्याच्या ‘आर्थिक’ व्यवहारांकडे असते. आमदार, खासदार वा मंत्र्यांना सामाजिकतेशी फारसे काही घेणे-देणे नसते. कारण त्यांनाही केवळ अर्थपूर्ण राजकारणातच रस असतो.

परंतू, किमान आपली स्वतःची लाज राखण्यासाठी तरी त्यांनी संबंधीत विषयाच्या तज्ञ व प्रामाणिक व्यक्तींशी चर्चा केली पाहिजे. परंतू, नाही. याबाबत त्यांचा ‘ईगो’ फारच टाईट असतो. नगरसेवक झालेला राजकारणीसुद्धा स्वतःला ‘सर्वज्ञ’ समजतो. आमदार खासदार तर स्वतःला ‘विश्वज्ञ’च समजतात. प्रगत लोकशाही राष्ट्रांमध्ये कोणत्याही क्षेत्रातील ‘जबाबदार’ पदावर पोहोचलेल्या प्रत्येक व्यक्तीभोवती सल्लागार मंडळ असते. यात ‘सिलीब्रेटी’ सुद्धा जबाबदार म्हणून येतात. या सल्लागार मंडळात जगातील सर्व विषयाचे ‘तज्ञ’ असतात व ते आपल्या मालकाला ‘सर्वज्ञ’ करून टाकतात.

भारतातील बहुजन लोकप्रतिनिधी असे सल्लागार बाळगत नाहीत, कारण त्यांना ते कमीपणाचे वाटते. आणखी एक मोठे कारण असे की, ते सतत भीतीग्रस्त असतात. त्यांना सतत अशी भीती वाटत राहते की, ‘आपला सल्लागार आपलीच ‘खुर्ची’ ओढून घेईल की काय?’ नाकापेक्षा मोती जड नको या सिद्धांताप्रमाणे आपले राजकारणी नाक मुठीत घेऊनच वावरतात. हुशार माणसाला ते आपल्याभोवती फिरकूसुद्धा देत नाहीत.  या भीतीच्या तळाशी एक महत्वाचे कारण असते. बहुतेक सर्वच प्रस्थापीत राजकीय पक्षांचे प्रमुख एकतर ब्राह्मण असतात किंवा मराठा(क्षत्रिय) असतात. या उच्चजातीय पक्षप्रमुखांना आपल्या पक्षातर्फे बहुजनातील आमदार-खासदार निवडून आणावे लागतात, कारण त्याशिवाय तो पक्ष सत्तेवर येऊच शकत नाही. म्हणून ते दलित-आदिवासी-ओबीसी वगैरे प्रवर्गातील लोकांना तिकीटे देऊन निवडून आणतात. मात्र तिकीटे देतांना ते एक काळजी घेतात. दलित-ओबीसी समाजातील गुंड, अडाणी, सामाजिकदृष्ट्या अज्ञानी असलेल्या व्यक्तीलाच ते तिकीटे देतात. कारण त्यांनाही पक्षप्रमुखाची खूर्ची सुरक्षित ठेवायची असते.

परंतू हे सर्व उच्चजातीय पक्षप्रमुख आपल्या पदरी ‘तज्ञ’ लोकांचा फौजफाटा ‘नोकर’ म्हणून बाळगतात. त्यांच्या विविध सहकारी संस्था वा शैक्षणिक संस्थांमध्ये हे तज्ञ पोटापाण्यासाठी काम करतात. माननीय शरद पवारसाहेब कृषीविषयावर धोरणात्मक निर्णय घेण्याआधी किंवा संसदेत भाषण करण्याआधी कृषीविद्यापीठाच्या आजी-माजी कुलगुरूंशी चर्चा करतात किंवा त्यांना सोबत घेऊन फिरतात. असा प्रकार ते सर्वच विषयांबाबतीत करतात. मात्र असे करायला ओबीसी-दलित मंत्र्यांना अजिबात परवानगी नाही, हेही आपण लक्षात ठेवले पाहिजे.

प्रधानमंत्री मोदीसाहेबांची एक अपघाती भेट केंद्रीय मागास आयोगाचे अध्यक्ष ईश्वरैय्यांशी झाली आणी त्यातून ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्याचे ऐतिहासिक काम फत्ते झाले. त्यानंतर मोदीसाहेबांच्या भोवती तीन लेयरचे सुरक्षाकडे बनविण्यात आले. आता कुणीही हुशार बहुजन माणूस मोदींपर्यंत पोहोचू शकत नाही. त्यामुळे ओबीसी जनगणना, ओबीसींचे खतम होणारे आरक्षण वगैरे मुद्दे त्यांच्या कानापर्यंत पोहोचू शकत नाहीत.

-3-

शुक्रवारी विधानसभेत झालेल्या चर्चेत सर्वच आमदार व मंत्र्यांनी आपले अज्ञान भरपूर पाजळले. फडणवीस साहेब म्हणाले की, ‘आपण त्वरीत मोदीसाहेबांना भेटले पाहिजे व त्यांच्या कानावर घातले पाहिजे. त्याशिवाय ओबीसी जनगणनेचा प्रश्न सुटणार नाही.’ माननीय ना. फडणवीसांनी आपल्या चाणक्य-नीती प्रमाणे मुद्द्याला बरोबर बगल दिली. मात्र ही बगल समजून घेण्याची कूवत आमच्या बहुजन आमदार-मंत्र्यांमध्ये नाही. फडणवीसांनी सांगीतले आणी लगेच सर्वांनी मान्यही केले. फडणवीसांनी सांगीतल्याप्रमाणे महाराष्ट्रातील हे सर्वपक्षीय आमदारांचे शिष्टमंडळ माननीय मोदीसाहेबांना भेटायला गेलेत, आणी समजा मोदीसाहेबांनी परदेश दौर्‍यातून वेळ काढून भेट दिलीच तर मोदीसाहेब यांना काय सांगणार आहेत? मोदीसाहेबांचे उत्तर ठरलेले आहे, जे उत्तर सुप्रिम कोर्टाने अनेकवेळा दिलेले आहे.

आतापर्यंत ओबीसी जनगणनेसाठी अनेकवेळा हायकोर्ट व सुप्रिम कोर्टात PIL दाखल झालेल्या आहेत. जनगननेचे फॉर्म्स छापून झाल्यावर सुनावणी सुरू होते. पहिल्याच सुनावणीत न्यायधिश सांगतात की, ‘जनगननेची शासकीय प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. एकदा प्रक्रिया सुरू झाली की, तीला स्टे देता येत नाही व त्यात दुरूस्तीही करता येत नाही.’ एकाच सुनावणीत केस निकाली निघते. ‘राष्ट्रीय जनगनना’ एक वर्षावर आली की ओबीसी जनगणनेचा मुद्दा तापतो. आंदोलने, कोर्ट-कचेरी वगैरे सुरू होते. आणी नेहमीप्रमाणे सरकारकडून सांगण्यात येते की, ‘जनगननेचे फॉर्म छापले गेले आहेत, कोट्यावधी रूपयांची स्टेशनरी नष्ट करून ओबीसींसाठी नवी स्टेशनरी छापणे शक्य नाही.’ कोर्टाकडून सांगण्यात येते की, जनगणनेची प्रक्रिया सुरू झालेलेली असल्यामुळे ती ओबीसींसाठी थांबवता येत नाही. अशा प्रकारची नेहमीची उत्तरे देऊन ओबीसी जनगणनेचे आंदोलन गुंडाळले जात होते. मोदीसाहेब असेच उत्तर देऊन महाराष्ट्राच्या आमदार-शिष्टमंडळाची बोळवण करणार आहेत.

आमच्या ओबीसी आमदार-खासदार व मंत्र्यांना एवढे तरी कळले पाहिजे की, राष्ट्रीय जनगणनेची प्रक्रिया 2 वर्षे आधीपासून सुरू होते. एवढ्या मोठ्या महाकाय देशाची जनगणना दोन वेळा घरोघरी जाऊन करायची असते. त्याचे फॉर्मस् कोटीच्या संख्येत छापायचे असतात. लाखो कर्मचारी-अधिकार्‍यांना ट्रेनिग देऊन तयार करायचे असते. त्यामुळे ही सर्व प्रक्रिया 2 वर्षे आधीपासूनच सुरु होते. मात्र आमचे बहुतेक सर्वच ओबीसी नेते जनगणना दरवाज्यावर आल्यावर जागृत होतात. याला म्हणतात बैल गेला आणी झोपा केला. आमचे सामाजिक संघटना चालविणारे व विचारवंत म्हणून टेंभा मिरविणारे ओबीसी लोक राजकीय नेत्यांपेक्षा जास्त वाया गेलेले आहेत. यांच्याबद्दल जरा विस्ताराने लिहावे लागणार आहे. पढील बहुजननामात त्यांचाही समाचार घेऊ, तोपर्यंत सर्वांना जयजोती, जयभीम, सत्य की जय हो.....! 

                                                 (लेखनः 29 फेब्रुवारी2020)

------- प्रा. श्रावण देवरे

Mobile – 88 301 27 270

Blog ब्लॉग

https://shrwandeore.blogspot.in/                   

 Email- s.deore2012@gmail.com