एकतिसावी खेप......!
बहुजननामा-31
जाहिरनामा व
निवडणुका !!
बहुजनांनो.... !
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर एका
निवडणूक सभेत म्हणाले होते की, निवडणूका या वैचारिक प्रबोधनासाठी उत्तम साधन
असतात. एरवी केव्हाही लोक इतके सजग नसतात. मात्र निवडणूक काळात केवळ मतदारच नव्हे
तर प्रत्येक सुज्ञ व्यक्ती दुसर्यांचं ऐकूण घेण्याइतकी सुबुद्ध झालेली असते.
त्यामुळे या काळात उमेदवाराने आपले विचार सडेतोडपणे व आक्रमकणे मांडायला हवेत
जेणेकरून सर्वसामान्य जनतेपर्यंत तुमचे विचार जातात व त्यांचे पबोधन होऊन
परिवर्तनही होते.
सर्वात कमी
दोष असलेल्या अमेरिकन लोकशाहीत दोन विरोधी उमेदवार एकेमेकांसमोर उभे राहतात व
आपापल्या पक्षांच्या समाजिक, राजकिय, आर्थिक व परराष्ट्रीय धोरणांवर चर्चा करतात.
ही चर्चा देशातील सर्व टि.व्ही चॅनल्स लाईव्ह टेलीकास्ट करून जनतेपर्यंत नेतात.
जनता उत्स्फुर्तपणे चौकाचौकात उभे राहून आपआपल्या नेत्याला आरडाओरडा करून चिअरअप
करतात. भारतात नेमके याच्या उलट चालते. बरेच खासदार-आमदार आजही चकाचक रस्ते,
पिण्याचे पाणी, तुंबलेल्या गटारी आदी विषयांवर निवडणूका लढवितात व जिंकतातसुद्धा!
वास्तविक हे रस्ते, पाणी, गटारीचे विषय पंचायत-पालिका लेव्हलचे म्हणजे नगरसेवक
लेव्हलचे विषय आहेत. लोकसभा निवडणूका या देश-विदेशाच्या पातळीवरचे विषय घेऊन लढले
पाहिजेत. पण आपल्या देशाचे शैक्षणिक धोरणच अशा पद्धतीने तयार केले आहे की जनतेची
साक्षरता ही केवळ अबकड, गमभम अशा अक्षर ओळखपर्यंतच मर्यादित रहावी. त्यामुळे
जनतेची वैचारिक क्षमता जात-धर्म-वंश या पारंपारिक मुल्यांमध्ये अडकून राहिलेली
आहे.
2009-10
च्या काळात पार्लमेंटमधील काही खासदार विचारवंत हरी नरकेंच्या सहवासात आलेत आणी
त्यांनी पार्लमेंटमध्ये ओबीसी जनगणनेची मागणी केली. केवळ मागणी केली असे नाही तर
पार्लमेंटला झुकविलेसुद्धा!
देशाचे
सामजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, परराष्ट्रीय धोरणांवर ज्या खासदार-आमदारांनी
लोकसभेत-विधानसभेत बोलले पाहिजे भांडले पाहिजे ते लोकप्रतिनिधी एकमेकांना रानटी व
पाळीव प्राण्यांच्या उपमा देऊन भांडतात. एकमेकांच्या भ्रष्टाचाराचे घोटाळे उघडकीस आणतांना
‘शिसे के घरमे रहनेवाले दुसरोंपर पत्थर फेका नही करते’ असे सिनेमाचे डॉयलॉग मारून
टाईमपास करतात. शेर-शायरी, फिल्मी डॉयलॉग मारीत आमचे आमदार-खासदार दिल्ली-मुंबईत
अक्षरशः एंजॉय करतात. मग एखाद्याला असा प्रश्न पडेल की, देशाचे आर्धिक धोरण,
सामाजिक-शैक्षणिक धोरण व परराष्ट्रीय धोरणावर चर्चा करून निर्णय घेतो तरी कोण? हे
सर्व निर्णय उच्चजातीय नोकरशाही घेते. ही नोकरशाही केवळ शासकीयच असते असे नाही तर,
ती उच्चजातीय भांडवलशाहीची नोकरशाहीसुद्धा असते. अटलबिहारी सरकारने देशाचे
शैक्षणिक धोरण ठरविण्यासाठी रिलायन्स वगैरे कंपन्यांच्या नोकरशहांची नियुक्ती केली
होतीच! देशाची अत्यंत महत्वाची धोरणे ज्यांच्यामुळे देशाचा विकासही होऊ शकतो वा
अधोगतीही होऊ शकते, ही धोरणे जर एकाच जातीने बनलेली नोकशाही ठरवित असेल तर,
त्यांनी बनविलेली धोरणे ही देशाच्या विकासासाठी नव्हे तर आपल्या जातीच्या
विकासासाठीच बनवितात, हे आतापर्यंतच्या देश-विकासावरून सिद्ध होते. गेल्या 4
वर्षांपासून दिल्लीतही पेशवाई स्थापन झाल्यामुळे ही देशाची धोरणे ठरविणारी एकजातीय
नोकरशाही वारे प्यालेल्या सांडाप्रमाणे उधळलत आहे. संविधान टाचेखाली चुरडत, कायदे
धाब्यावर बसवित व नितीमत्ततेची पुंगळी करून आपल्या स्वतःच्याच पिछाडीत घालून हे
लोक केवळ एका ब्राहमण जातीच्या हिताचे निर्णय घेत आहेत. केवळ देशाशीच नव्हे तर
एकूणच मानवतेशी गद्दारी करून आपल्या एका जातीचे भले करून घेण्याची फार मोठी
ऐतिहासिक परंपरा या जातीला लाभलेली असल्याने त्यांना अशी पापे करण्यात धर्मकार्य
वाटते. जगात ही अशी एकमेव जात आहे की जिला दुसर्या जाती-धर्मांच्या लोकांवर अन्याय-अत्त्याचार
करण्यात केवळ आनंदच वाटत नाही तर धर्माचं-पुण्यकार्य केल्याचं समाधान वाटतं. अशा
अत्याचार करणार्यांना पाठबळ मिळावे म्हणून त्यांनी ‘अवतार’ कल्पना निर्माण केली.
हे जातीय
सत्य लोकांना पटवून देण्यासाठी केवळ पुस्तके लिहून, भाषणे करून काहीही उपयोग नाही.
हे सर्व मुद्दे निवडणुकीच्या प्रचारात व पक्षांच्या जाहिरनाम्यात आली पाहिजेत.
बाबासाहेबांनी निवडणुकांबद्दल जे सांगीतलं ते लोकशाही मुल्यच आहे. पण आपल्याकडे
‘कसंही करून निवडून येणे’ हे एकमेव लोकशाही मुल्य सुरूवातीपासूनच असल्याने देशात
खरीखुरी लोकशाही अवतरणे अशक्य आहे.
अशा जाहिरनाम्यावर आधारित
निवडणुका होण्याची वाट पाहू या व तोपर्यंत एकमेकांना कडक जयभीम-जयजोती घालत राहू
या!!
------- प्रा. श्रावण देवरे
Whatsap No. Mobile – 88 301 27 270
No comments:
Post a Comment