सत्तावन्नावी खेप ......! ( दै.
लोकमंथन, सोमवार, 28 जानेवारी 2019 च्या अंकासाठी)
बहुजननामा-57
10 परसेंट विरूद्ध
16 परसेंट (पुर्वार्ध)
बहुजनांनो.... !
राजकीय व सामाजिक घडामोडी इतक्या वेगाने घडत आहेत, की मला त्या सर्वांचा आढावा
घेण्यासाठी रोजच ‘बहुजननामा’ लिहावा लागेल. माझ्यासोबत जी नवी टीम काम करते आहे,
त्यात लिहिण्याचं काम कोणी करणारे नाहीत. त्यामुळे इतर सर्व कामांसोबत हेही काम
मलाच करावे लागते. मुंबई-पुण्यात ओबीसीच्या नावाने गप्पा मारणारे, भाषणे करणारे, इंग्रजीचे जाणकार पायलीचे पंधरा
मिळतात, पण एक-दोन अपवाद वगळता एखादी जबाबदारी अंगावर घेऊन काम करण्याचा बट्टा ते
लावून घ्यायला तयार नाहीत. निवडणूका जसजशा जवळ येत आहे, तसतसे आमचे सर्वच ओबीसी
नेते व बुद्धिमान ओबीसी लोक आपापले मतदार संघ ठरवित आहेत, ठरलेल्या मतदार संघात मराठा वोटबँक
किती, ओबीसी किती, सौदेबाजीत व तोडीपाणीत किती पदरात पडतील वगैरे गणिते जुळविण्यात
मश्गुल आहेत! आपल्या सौदेबाजीचा रेट वाढविण्यासाठी ते ओबीसी मेळावे, ओबीसी
अधिवेशने वगैरे घेण्यात गुंतलेले आहेत. त्यात मराठा महापुरूषांना ‘उद्गाटक’ म्हणून बोलावणे, मराठा
जातीतील महामानवांना ‘कर्मवीर’ पुरस्कार देणे व भावी ‘‘मराठा-ओबीसी’’ प्रधानमंत्र्याला
महात्मा फुलेंच्या नावाने पुरस्कार वगैरे देणे चालू आहे. वरिष्ठ जातींचे बुट साफ करून त्यांची मते मिळत
असतील व आपले महान ओबीसी लोक आमदार-खासदार होत असतील तर, आपल्याला वाईट वाटण्याचे
काही कारणच नाही. कारण हेच ओबीसी आमदार-खासदार उद्याच्या विधानसभेत-लोकसभेत ओबीसींचे
अख्खे आरक्षणच सर्व क्षत्रिय जातींना सप्रेम भेट देऊन टाकण्याच्या विधेयकाला
इमाने-इतबारे पास करतील व ओबीसींना भिखेला लावल्याबद्दल धन्य-धन्य होतील.
त्यामुळे अशा महान कामात गुंतलेल्या महान ओबीसी लोकांना ‘‘ओबीसी आरक्षण बचावसारख्या’’
फालतू कामात जुंपणे महापाप ठरेल! असो!
गेल्या काही दिवसांपासून 10 परसेंटचा मुद्दा गाजतो आहे. त्या वेळेस मी नेमका
दिल्ली व राजस्थानच्या दौर्यावर असल्याने माझी भुमिका मी मिडियातून जाहीर करू
शकलो नाही. नंतरही पूर्वनियोजित कार्यक्रमांमध्ये व्यस्त असल्याने त्यावर काही
लिहू शकलो नाही. 1991 साली जेव्हा कॉंग्रेसच्या नरसिंहराव सरकारने 10 टक्के सवर्ण आर्थिक
आरक्षणाचा मुद्दा ओबीसी आरक्षणामध्ये घुसडला तेव्हा आम्ही त्याला कडाडून विरोध
केला. तत्कालीन खासदार दि.बा. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘राखीव जागा संरक्षण
समिती’चे आम्ही सदस्य होतो. त्यावेळी मुंबईत झालेल्या अनेक बैठकीत व कार्यक्रमात
या आर्थिक आधारावरील आरक्षणाला आम्ही विरोध केला. त्यावेळच्या दैनिकातून,
मासिकातून आम्ही वैचारिक भुमिका मांडल्या. आर्थिकवादाची वाळवी राज्यघटनेला लागली
तर ती संपूर्ण संविधानच फस्त करील अशा अशायाचे मुद्दे आम्ही त्या काळात मांडले. कारण या देशात
शोषणाची व्यवस्था ही ‘जातीय’ आहे, ‘आर्थिक’ नाही. त्यामुळे त्या काळात आर्थिक आधारावर
आरक्षण देणे पूर्णपणे चूकीचे होते. ( संदर्भ- ‘मंडल आयोगः आर्थिक
निकषाच्या ब्राह्मणी कमंडलात बंदिस्त!’ सत्यशोधक मार्क्सवादी, मासिक, मुख्य
संपादक- कॉ. शरद पाटील, जानेवारी 1992 चा अंक)
स्वातंत्र्योत्तर काळातील 2000 सालापर्यंतचे प्रत्येक जातीत झालेले गरीब-श्रीमंतीचे
स्तरीकरण हे शोषणातून नव्हे तर काही इतर कारणांमुळे झालेले आहे. काही उदाहरणे पाहू
या!
1)
मिळालेल्या कमी-अधिक संधींमुळे झालेले स्तरीकरण- एकाच कुटूंबातला मोठा भाऊ
लाडा-कोडात वाढला, त्याचं डोकच नाही चाललं, त्यामुळे तो शाळेत गेलाच नाही, परिणामी
गावातच राहिला. दुसर्या मुलाचं डोकं चाललं म्हणून तो उच्चशिक्षित होऊन नोकरीला
लागला व शहरात जाऊन विकास पावला. किंवा राजकारणातून आमदार-खासदार वगैरे झाला.
2)
अचानक आलेला दुष्काळ, भुकंप वगैरे नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेले स्तरीकरण
3)
आधुनिक भांडवली युगाचे भान न ठेवता, जुन्याच सरंजामशाहीच्या परंपरा पाळण्यातून
आलेले स्तरीकरण! उदाहरणार्थ- लग्नसराईतील उधळपट्टी, बाई-बाटलीची परंपरा, हुंडा
पद्धती वगैरे
मात्र 1991 पासून सुरू झालेल्या खाजगीकरण-उदारिकरण-जागतिकीकरण (खाऊजा) धोरणाचे परिणाम एकवीसाव्या
शतकात तीव्रतर होत गेलेत. जातीय शोषणासोबत आर्थिक शोषणही तीव्र झाले. या आर्थिक शोषणाने केवळ कनिष्ट
जातींचेच शोषण केले असे नाही तर, उच्च-सवर्ण जातीतील कमजोर वर्गाचेही शोषण केले. सुरूवातीला केवळ ‘अचानक
प्राप्त झालेल्या संधी-सवलतींमुळे निर्माण झालेले स्तरीकरण’ नंतर खाऊजा धोरणमुळे आर्थिक
शोषणात बदलले. एकाच भाऊबंदकीतील एक घराणे जमिनदार आहे व दुसरे घराणे शेतमजूर बनले आहे.
एक भाऊ शेतमालक तर दुसरा भाऊ त्याच्याच शेतावर सालदारकी करतोय! ही सारी उदाहरणे आर्थिक
शोषणाची आहेत. शोषणकर्ते लोक ‘वर्गीय’ म्हणून संघटित असले तरी ते ‘लहान माशाला मोठा मासा
गिळण्याला’ वर्गीय नितीमत्ता म्हणून मान्यता देतात. त्याचप्रमाणे शोषणकर्ते लोक ‘जातीय’
नावाने संघटित असले तरी ते आपल्या जातीतील कमजोरांना पायाखाली घेऊनच पुढे जाण्यात
धन्यता मानतात. खाउजा धोरणाने हा सिद्धांत गतिमान केला आहे. बहुतेक सर्वच डॉमिनन्ट
जातींच्या पोटात ‘वर्ग’ आकार घेत आहेत. त्यामुळे ब्राह्मण, जाट, पटेल, मराठा सारख्या उच्चजातीतील ‘गब्बर’
शोषकांनी आपल्याच जातीतील भाईबंधांना लुबाडले व त्यांना देशोधडीला लावले. शोषक हा ‘वर्गीय’
असेल कींवा ‘जातीय’ असेल, तो आपल्या सख्या भावाला वा सख्या बहिणीलाही सोडत नाही,
कारण तो शोषक म्हणून ‘सैतान’ असतो. डॉ. बाबा आढावांनी 1972 साली लिहीलेल्या
पुस्तकात आकडेवारी देऊन उदाहरणांसहीत सिद्ध केले आहे की, महाराष्ट्रातील मराठा राज्यकर्ते ब्राह्मण-बनिया
भांडवलदारांच्या हितासाठी आपल्याच मराठा बांधवांना कसे देशोधडीला लावतात! (संदर्भ- ओबीसी
मराठा बहुजनः मोर्चे प्रतिमोर्चे व पुरोगामी महाराष्ट्राची फरफट, संपादक- प्रा.
श्रावण देवरे, ‘हे तर शेटजी-भटजींचे आधुनिक दासच!’ लेखक- डॉ. बाबा आढाव पान- 67 ते
75)
औद्योगिकरणातून जाती आपोआप नष्ट होतील, हा मार्क्सचा आपोआपवाद कदाचित खराही
ठरला असता. मात्र जात ही केवळ वर्गीकरणाची व्यवस्था नसून ती शोषणाची उतरंड आहे व
म्हणून औद्योगिकरणाच्या भरभराटीतही ती टिकविण्यासाठी तीचे लाभार्थी शर्तीचे प्रयत्न
करतील व करीत आहेत, हे बाबासाहेब आंबेडकरांपासून ते प्राच्यविद्यापंडित कॉ. शरद
पाटीलांपर्यंतच्या तत्वज्ञान्यांनी सिद्ध केले आहे. ब्राह्मणांमधील आर.एस.एस. व
क्षत्रिय जातीतील करणी सेना, पटेल समर्थन संघटना, ठाकूरांच्या रणवीर सेना, मराठा
महासंघ वगैरे संघटना निर्माण झाल्या नसत्या किंवा निर्माण होताच ठेचून काढल्या
असत्या, तर निश्चितच जातीव्यवस्था आज पूर्णपणे खिळखिळी झाली असती. परंतू शासक-शोषक
जातींनीच आपापल्या जातीय हिंस्त्र संघटना काढून आपले जातीय हितसंबंध कायम ठेवण्यासाठी
समांतर मनस्मृतीची अमलबजावणी सुरू ठेवली.
या शासक-शोषक जातींच्या पोटात जो एक ‘शासित-शोषित वर्ग’ आकार घेत आहे, त्याला
त्याच्या जातीपासून वेगळे काढले पाहिजे. अशा परिस्थितीत 10 परसेंट सवर्ण आर्थिक आरक्षणाचा
कायदा झाला असेल तर, त्याबाबत पुर्वग्रहदुषित मुद्दे बाजूला ठेवून विचार केला
पाहिजे. आपल्याच जातबांधवांकडून लुबाडल्या गेलेल्या ब्राह्मण, मराठा, जाट, पटेल
वगैरे जातीतील गरीब-कमजोर लोकांचा विचार ‘शोषित वर्ग’ म्हणून एस्सी-एस्टी-ओबीसींनी नाही करायचा तर, कोणी करायचा??? फुले-आंबेडकरवादी म्हणून
आपली दलित-ओबीसींची काही जबाबदारी आहे की नाही?? या ब्राह्मण-मराठा-जाट जातीतील
गरीबांना दयाभाव वा करूणा न दाखवता, त्यांना शोषित म्हणून सैद्धांतिक मांडणी
करून न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न आपण केला पाहिजे की नाही? महान
प्राच्यविद्यापंडित कॉ. शरद पाटील यांनी भारतीय समाजव्यवस्थेचं विश्लेषण करतांना
ते ‘‘जातीय-वर्गीय’’ असल्याचे सिद्ध केले आहे. जात्यंताचा व वर्गांतचा लढा याची
सांगड घालण्याची आवश्यकता त्यांनी प्रतिपादन केली. वर्गांतचा लढा हा केवळ एस्टी, एस्सी
व ओबीसी जातीतील श्रमिकांना सोबत घेऊन लढता येणार नाही, तर ब्राह्मण-क्षत्रिय जातीतील
श्रमिक वर्गालाही सोबत घ्यावे लागेल. त्याचप्रमाणे जात्यंतचा लढा हा केवळ कनिष्ठ
जातीतील नेत्यांच्या भरवशावर नाही लढता येणार, आपल्याला ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य
जातीतील सच्च्या पुरोगामी नेत्यांनाही सोबत घ्यावे लागेल. यासाठी एकच अट महत्वाची आहे
आणी ती म्हणजे हे दोन्ही लढे कनिष्ठ समजले गेलेल्या शूद्र-अतिशूद्र जातीच्या
नेतृत्वाखालीच झाले पाहिजे. कोणत्याही परिस्थितीत जात्यंत व वर्गांतचा लढा हा
ब्राह्मण-क्षत्रिय-बनिया या उच्च जातीय नेत्यांच्या नियंत्रणात नाही गेला पाहीजे.
त्यामुळे आज क्षत्रिय-ब्राह्मण जातीतील गरीब वर्गासाठी दिलेले 10 टक्के आरक्षण
हे योग्य आहे, असे मला वाटते. हा गरीब वर्ग तात्कालीक वा प्रासंगिक कारणास्तव गरीब झालेला नाही, तर खाऊजा
धोरणासाख्या शोषण-व्यवस्थेतून गरीब झाला आहे. सवर्ण जातींचे 10 टक्के आरक्षण योग्य
आहे, असे म्हणत असतांना त्याची दुसरीही बाजू लक्षात ठेवली पाहिजे. या देशात काहीही
नवे मुलभूत बदल झालेत की त्याचा सुक्ष्म अभ्यास करून तो बदल आपल्याच फायद्याचा कसा
करून घेता येईल यासाठी ब्राह्मणी शक्ती आपले डावपेंच व धोरणे आखते व त्यात ते
यशस्वी होतात, कारण ते सत्ताधारी वा अमलबजावणीकर्ते असतात. याचे सर्वात मोठे
उदाहरण एस्सी-एस्टी आरक्षणाचे! या आरक्षणाबद्दल अशी प्रचार मोहीम राबविली गेली की,
जेणे करून ओबीसीं-क्षत्रियांच्या मनात एस्सी-एस्टीबद्दलची आधीच असलेली जातीय
द्वेषाची भावना अधिक ज्वालाग्रही बनवली गेली व त्यातून दलित विरूद्ध ओबीसी दंगली
भडकविण्यात येथील उच्चजातीय ब्राह्मणी सत्तधार्यांना यश आले. तुसरे उदाहरण मंडल आयोग
अमलबजावणीचे!
आर्थिक आधारावरचे आरक्षण कोणत्याही परिस्थीतीत
10 टक्क्याच्यावर जायला नाही पाहीजे. कारण हे आर्थिक आधारावरचे आरक्षण जर वाढत गेले तर सामाजिक-शैक्षणिक आधारावरचे
आरक्षण क्षीण होत जाईल. म्हणून यात घटना-दुरूस्ती करून आणखी एक उप-कलम समाविष्ट करणे आवश्यक आहे. या नव्या
घटना-दुरूस्तीबद्दल आपण आग्रही राहीले पाहिजे.
सवर्ण जातीतील ‘शोषित-शासितांना’ 10 टक्के आरक्षण दिले म्हणजे ते आपोआप वर्गांतक,
जात्यंतक वा पुरागामी होतील, अशा भ्रमात कोणी राहू नये. आमचे बरेच आंबेडकरवादी
मित्र असा ‘आपोआपवादी’ सिद्धांत मांडतात. एक बामसेफी नेते लिहीतात की, ‘मराठ्यांना
ओबीसीचे आरक्षण दिले की ते आपोआप फुले-आंबेडकरवादी होतील’ त्यावर मी त्यांना
यापेक्षा अधिक क्रांतिकारक सिद्धांत सांगीतला कि, ‘‘मराठ्यांना दलितांच्या आरक्षणात
घेऊन टाका म्हणजे ते डायरेक्ट ‘बुद्धिस्ट’ होतील’’ दुसर्याच्या घरातील कष्टाची
कमाई ‘खिराफत’ म्हणून वाटणारे आमचे ‘अ-आंबेडकरवादी’ केव्हा सुधरतील माहीत नाही???
उत्तरार्धात आणखीन बरेच मुद्दे आहेत, ते पुढील आठवड्यात पाहू या! तो पर्यंत जय
जोती, जयभीम, सत्य की जय हो!
------- प्रा. श्रावण देवरे
Whatsap No. Mobile – 88 301 27 270
सर तुमच्या गांडिखाली अंधार झालाय 13 Point roster मुळे
ReplyDelete