66 BahujanNama Mat Vaya 14 April 2019 Lokmanthan

 बहुजननामा-66

मत वाया जाणं म्हणजे काय?

बहुजनांनो.... !   

गेल्या रविवारी आपण मत ‘दान’ करायचं की, मताचा अधिकार बजवायचा, यावर चर्चा केली. या रविवारी आपण आणखी काही मुद्दे चर्चेला घेऊ. ग्रामिण भागात अजूनही  बर्‍याच लोकांच्या डोक्यात एक मुद्दा जाणीवपूर्वक भरविलेला आहे. आपण दिलेले मत वाया जायला नको. आपण एखाद्या उमेदवाराला मत दिले आणी तो उमेदवार जर पराभूत झाला तर, आपले मत वाया गेले, असा एक पक्का समज करून देण्यात आला आहे. असा (गैर)समज पसरविण्यात जात-दांडगे व धन-दांडगे लोक अग्रेसर असतात. ‘आम्ही जातीने राजकारणीच आहोत, पैसेवाले आहोत, आम्ही तर निवडून येणारच आहोत, पण तुम्ही जर अमक्या-तमक्याला मत दिले तर, तुमचे मत वाया जाईल.’ असा त्यांचा साधासुधा सिद्धांत असतो.

जातीव्यवस्थेने अपमानित झालेल्या आमच्या एखाद्या मागास व्यक्तीला गावातल्या

पाटलाने जर त्याला ‘‘काय! रामभाऊ, कसं काय, ठीक आहे ना?’’ अशी विचारपूस जरी केली, तरी आमचा रामभाऊची कॉलर एकदम टाईट होऊन जाते. तेवढ्यापुरता तो गावचा पाटील एकदम सज्जन वाटू लागतो. पूर्ण गाव आपल्या ताब्यात राहावं म्हणून प्रत्येक जातीतील, प्रत्येक गल्लीतील एक-दोन व्यक्ती हाताशी ठेवली जाते. त्यांना अधून-मधून किरकोळ मदत केली जाते. वाड्यावर बोलावून त्याला चहापाणीही केली जाते. मग हे लोक ऐन निवडणूकीत उपकाराची परतफेड म्हणून आपल्या गल्लीचे, आपल्या जातीचे एक गठ्ठा मतदान करवून घेतात. वास्तविक पाहता लाख मोलाची असंख्य मते तो पाटलाच्या सांगण्यावरून सहज देऊन टाकतो. ज्याच्यामुळे तो उमेदवार निवडून येतो व 5 वर्षे यथेच्छ सत्ता उपभोगतो. आणी तरीही तो उपकाराची परतफेड कधीच करीत नाही. कारण उपकार करणार्‍याने मत देतांना कोणतीच अट टाकलेली नसते. सढळ हाताने त्याने मताचे दान केलेले असते. असे करतांना आपण लोकशाहीचा अपमान करीत आहोत, याची फिकीरी निवडून येणार्‍याला नसते, आणी मताचे दान करणार्‍याला तर लोकशाही म्हणजे काय हेच माहीत नसते.

तत्कालीन नेहरूंसारखे राजकीय धुरंधर नेते समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष नैतिक वगैरे म्हणून प्रसिद्ध होते. त्यात भारताची जनता ही राष्ट्रप्रेमात तुडंब न्हात होती. हे सगळं राष्ट्रप्रेम कॉंग्रेस पक्षावर एकतर्फी उधळलं जात होतं. त्यावेळी एक कुप्रसिद्ध वाक्प्रचार जनतेत रुजविला गेला होता. ‘‘कॉंग्रेसच्या तिकीटावर दगड जरी उभा केला तरी तो निवडून येतो’’ असे अभिमानाने सांगीतले जात होते. लोकशाहीचे रोपण व संवर्धन करण्याची सर्वात मोठी कामगिरी ज्या सर्वोच्च सभागृहात (संसदेत) केली जायची होती, तेथे ‘दगड’ निवडून पाठवायचे असतील तर लोकशाहीची थट्टा यापेक्षा मोठी कोणती असेल?  भारतीय जनतेने संघर्ष करून मिळवलेले स्वातंत्र्य, आणी या स्वातंत्र्याची ती रम्य पहाट होती. या रम्य पहाटेच्या काळात लोकशाहीचे महत्व समजावून सांगणारी ‘भुपाळी’ गायली जायला हवी होती. लोकांमध्ये संवैधानिक नीतीमत्ता रूजविणार्‍या घटना घडवून आणल्या पाहिजे होत्या. परंतू जाणीवपूर्वक अशा घटना घडवून आणल्या गेल्यात की ज्यामुळे लोकशाही व संविधान दोघांचाही आपमान होईल. याला पुष्टी म्हणून सर्वात मोठे उदाहरण खुद्द डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पराभवाचे देता येईल. संविधान तयार करण्यासाठी बाबासाहेबांशी युती करणारे कॉंग्रेसी नेते निवडणूकीत मात्र बाबासाहेबांना पराभूत करण्यासाठी पराकोटीचा प्रयत्न करीत होते. त्याकाळी बाबासाहेबांचे निवडून येणं म्हणजे संविधानाचं महत्व वाढविणं होतं. दगडालाही निवडून आणणारे कॉंग्रेसी नेते बाबासाहेबांसारख्या विद्वानाला पराभूत करण्यात धन्यता मानीत होते. अशा प्रकारे संविधानाची मानहानी करण्याचं काम बाबासाहेबांच्या हयातीतच सुरू झालं होतं. संविधानाकडून मनुस्मृतीकडची वाटचाल त्याचकाळात सुरू झालेली होती. या वाटचालीला रोखण्यासाठी बाबासाहेबांनी धम्माचा मार्ग दिला.

अलिकडे प्रत्येक जातीत कमी-अधिक प्रमाणात अस्मिता जागृत झालेली आहे. त्यामुळे जातीसाठी माती खाण्याचे प्रकार वाढलेले आहेत. मधल्या काळात फुले शाहू आंबेडकरांच्या प्रभावात जात-भाव धुसर होत चालला होता. धुसर होत चाललेल्या ‘जात-भाव’ला जात-असमितेचा यु-टर्न देणारे कार्यक्रम राबविले गेलेत. 1980 पर्यंत जात-संघटना फारशा अस्तित्वात नव्हत्या. ज्या थोड्याफार होत्या त्या निष्प्रभ होत्या. मात्र 1981 ला मंडल कमिशन व ओबीसी आरक्षणाला विरोध करण्यासाठी संघीस्ट ब्राह्मणांनी पडद्याआडून मराठा महासंघाची स्थापना केली. या काळात मराठा महासंघातर्फे संपूर्ण महाराष्ट्रात सभा घेऊन ओबीसी आरक्षणाला विरोध करण्यात आला. त्याची प्रतिक्रिया म्हणून प्रत्येक जातीच्या संघटना निर्माण झाल्यात. महाराष्ट्राचं अनुकरण ताबडतोब इतरही राज्यात झालं. जातीय अस्मितेला खत-पाणी घालण्यात आलं. नेहरू-गांधींची कॉंग्रेस खरोखर पुरोगामी असती तर तिच्या सरकारने अशा प्रकारच्या जात-संघटनांवर बंदी घातली असती. मात्र जात-अस्मिता, जात-संघटना निर्माण झाल्या तरच संघ-भाजपची (मनुस्मृतीची) वाट मोकळी होईल, याची खात्री कॉंग्रेसी ब्राह्मणांना होती.

या जात-अस्मितेचा गैरफायदा जातीचे संधी-साधू लोक घेतात व आपली घरे भरतात. अशा नेत्याच्या नेतृत्वाखाली लूटमार करणारी टोळीच तयार होते. ‘आपला माणूस निवडून आला पाहिजे’ असा जात-गुलामीचा नवा सिद्धांत तयार होतो. लोकशाही प्रक्रियेत जात गुलामीचे नवनवे सिद्धांत तयार होतात. जातीच्या कार्यक्रमांना जातीतल्या सर्वपक्षीय नेत्यांना प्रमुख पाहुणे म्हणन बोलावलं जातं. पण त्यांना एक अट टाकली जाते, तुमच्या पक्षाचे-राजकारणाचे जोडे बाहेर काढून जातीच्या कार्यक्रमात या! या सिद्धांतात पक्षाला–राजकारणाला पायातल्या जोड्याची उपमा दिलेली आहे. हा लोकशाहीचा सर्वात मोठा अपमान आहे. पण ज्यांना लोकशाही कशाशी खातात, हेच माहित नाही, त्यांना त्याचे काय?

निवडणूकांमुळे जनमानस ढवळून निघते. अर्थकारण, समाजकारण, शेती, उद्योग वगैरे मुद्द्यांवर चर्चा झडल्या पाहिजेत. परंतू लोकशाहीच रूजली नसल्याने 15 लाख, 72 हजार वगैरे भीख देण्यावरच सर्वात जास्त चर्चा होते आहे. एखाद्या उमेदवाराचा प्रचार करायचा म्हणजे काय करायचं? गल्लोगल्ली फिरायचं, प्रचारपत्रके वाटप करायची, उमेदवाराचा जयजकार करायचा, दिवसभर प्रचार करून थकले की, रात्री थकवा काढायचा! निवडणूका आल्यात की काही पुरोगामी उमेदवार मला प्रचारासाठी बोलावतात. मी त्यांना सांगतो की माझी प्रचार करण्याची पद्धती वेगळी आहे. ती तुम्हाला चालेल काय?

मी त्यांना सांगतो की तुमच्या कडून मला पैसा, गाडी वगैरे काहीच नको. तुम्ही निवडून आल्यावर खासदार झाल्यावर काय काय करणार याची तपशिलवार यादी मी करीन. त्यावर तुमची सही असेल. हा सर्व तपशिल एका छोट्या पुस्तिकेच्या स्वरूपात तुम्ही मला छापून द्यायचा! या पुस्तिकेच्या एक लाख प्रती छापून माझ्याकडे द्या. या पुस्तिका घेऊन मी माझ्या गाडीने, स्वखर्चाने गल्लो-गल्ली फिरून तुमचा प्रचार करीन. असे सांगीतल्यावर उमेदवाराची उत्सुकता ताणली जाते. म्हणजे तुम्ही पुस्तकात काय लिहीणार, असा साधा प्रश्न हा भोळा-भाबळा उमेदवार विचारतो. मी त्याला एक-दोन उदाहरण देतो. जर तुम्ही खासदार म्हणून निवडून गेलेत तर तुम्ही पहिल्याच अधिवेशनात ओबीसी व ब्राह्मण-मराठासकट सर्व जाती-पोटजातींची जनगणना करायला लावणारे सरकारी वा खाजगी विधेयक मांडणार आहात. 200 पॉईंट रोस्टरचे विधेयक मांडून त्याला घटनात्मक मान्यता मिळवून देणे, नियोजन आयोगाचे पुनरूज्जीवन करण्यासाठी व त्या द्वारा दलित, आदिवासी, ओबीसी वगैरे समाजघटकांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी वाटप व्हावे म्हणून संविधानातच कायदा करणे. दलित, आदिवासी व ओबीसींच्या आरक्षणात घुसखोरी होणार नाही, त्यासाठी कडक कायदा करण्यासाठी मी संसदेत संघर्ष करीन वगैरे असे काही विधेयके तुम्ही स्वतः मांडणार आहात व जर हे काम तुम्ही करू शकले नाहीत तर तुम्ही ताबडतोब खासदारकीचा राजीनामा देऊन घरी परत येणार आहात, असे या पुस्तिकेत लिहीलेले असणार व त्या खाली तुमची सही छापली जाणार! मी असे काही सांगीतल्यावर उमेदवाराचा चेहरा 100 क्लिका मारून फोटो काढण्यासारखा होतो.

मताचा अधिकार बजावणार्‍या प्रत्येक मतदाराने तशी पुस्तिका छापयला उमेदवाराला भाग पाडले पाहिजे. मतदाराने वरीलप्रमाणे पुस्तिका वाचूनच मत दिले पाहिजे. अन्यथा ‘‘नोटा’’चा पर्याय आहेच! असे काही घडले तरच फुले-आंबेडकर जयंती साजरी करण्याचे सार्थक लाभेल. पुरोगामी उमेदवाराचा निवडणूक प्रचार करणार्‍या प्रत्येक कार्यकर्त्याला याच प्रकारचा प्रचार करण्याची अक्कल येवो, अशी अपेक्षा व्यक्त करीत कडकडीत जयजोती जयभीम घालतो आणी ‘सत्य की जय हो’ घोषित करून थांबतो.

     ------- प्रा. श्रावण देवरे

           Mobile – 88 301 27 270

            Blog ब्लॉग-https://shrwandeore.blogspot.in/

            Email- s.deore2012@gmail.com

Lokmanthan Link…
https://www.readwhere.com/read/c/38497661
https://www.readwhere.com/…/21104…/Lokmanthan-Mumbai/Mumbai…