74 BahujanNama EVM-3, 7June19

(महत्वाची सूचनाः- ईव्हीएम वरील हे तीनही भाग अप्रकाशीत असून हे लेख व यापुढील लेख कोणत्याही दैनिकात व मासिकात छापण्यास परवानगी देण्यात येत आहे. छापतांना पोलीस कारवाई होण्याची शक्यता गृहीत धरावी.)

बहुजननामा-74 

जात्यंतक लोकशाही क्रांतीची वाट रोखण्यासाठी ईव्हिएम

(EVM भाग-3)

बहुजनांनो.... !   

गोवा कॉंग्रेसचे 5 आमदार भाजपात, पश्चिम बंगालचे दोन आमदार भाजपात, महाराष्ट्रात विखे पाटलांसह अनेक आमदार भाजपात अशा अनेक बातम्या येत आहेत. ही आयाराम गयारामांची लाट असे समजून भाजपात जाते आहे की, ईव्हीएम घोटाळा मोदी करीत आहेत व त्यामुळेच ते प्रचंड बहुमताने आपल्या पक्षाच्या उमेदवारांना निवडून आणीत आहेत व पुन्हा पुन्हा सत्तेवर येत आहेत. भाजपात गेले की निवडून येण्याची हमी, असे त्यांना वाटते. हे बावळट राजकारणीच नव्हे तर बर्‍याच विचारवंत व बुद्धिमान लोकांचाही हाच समज आहे. पण या लेखमालेत केव्हातरी मी एक बाब सगळ्यांना समजावून सांगणार आहे की, *‘ईव्हीएम घोटाळा होतोच आहे, पण हा घोटाळा कोणी मोदी-शहा नावाच्या व्यक्ती वा भाजपा नावाचा पक्ष करीत नाही.’* 

ईव्हीएम घोटाळा नेमका कोण करतो, कसा करतो हे समजून घेण्याआधी घोटाळा सिद्ध करणारे आणखी काही महत्वाचे मुद्दे लक्षात घेऊ. नुकत्याच असेंब्ली निवडणूका झालेल्या 5 राज्यात कॉंग्रेस व मित्रपक्ष सत्तेत येतात. आणी 4-5 महिन्यात असे काय घडले की, कॉंग्रेस शून्यावर जाते व सर्वच्या सर्व जागा भाजपाकडे जातात. आणी तरीही कॉंग्रेस हा पराभव मान्य करून ईव्हीएम घोटाळ्याला क्लीनचीट देते? *आता अगदीच ताजा पुरावा बघा! 23 एप्रिल 2019 पर्यंत कर्नाटकातील लोकसभा वोटींग संपलेलं होतं.* बरोबर एक महिन्यानंतर म्हणजे 29 मे रोजी तेथे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका झाल्यात व 31 मे रोजी निकाल लागला. त्यात कॉंग्रेसने 1221 पैकी 509 जागा जिंकल्या व भाजपाने फक्त 366 व जेडीएस 174 जागा घेतल्या. या लोकल बॉडीज ईलेक्शनमध्ये कॉंग्रस व जेडीएस च्या जागा एकत्रीत केल्यात तर त्या होतात एकूण 683. आता या ईलेशनमध्ये कॉंग्रेस व जेडीएस स्वतंत्रपणे लढलेत म्हणून त्यांनी 1221 पैकी 683 जागा जिंकल्यात. जर कॉंग्रेस व जेडीऐस एकत्रीतपणे लढले असते तर भाजपाला 100 च्या आसापासही जागा मिळाल्या नसत्या. महिन्यापुर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणूकीत भाजपाला 28 पैकी 24 जागा आणी महिन्यानंतर झालेल्या लोकल बॉडीजमध्ये 1221 पैकी फक्त 100 जागा! एक महिन्याच्या आत एवढा बदल मतदारांच्या मनात कसा घडून येऊ शकतो? *बदल मतदारांच्या मनात नाही तर मशीनच्या व्यवहारात होतो आहे.* म्हणूनच असे अनेक चमत्कार घडून येत असतात. 

          आता आमचे संघ-भक्त ब्राह्मण अनेक कारणे सांगतात. ते म्हणतात, लोकल बॉडीज ईलेक्शनमध्ये स्थानिक प्रश्न जास्त महत्वाचे असतात. देशाच्या पाळीवर राष्ट्रीय सुरक्षा, दहशतवाद वगैरे प्रश्न महत्वाचे असतात, त्यामुळे जनता प्रश्नांशी निगडीत पक्ष निवडतात. लोकल प्रश्न म्हणजे संडास, गटारी, रस्ते, साफसफाई वगैरे. आता हे साफसफाईचे प्रश्न सोडविण्याचा बडा अनुभव भाजपाला आहे की कॉंग्रेसला? स्वच्छ भारत अभियान तर कॉंग्रेसने देशात कधीच राबवीले नाही. भाजपानेच त्याला गावातील गल्लीपासून ते दिल्लीच्या पार्लमेंटपर्यंत राबवीले. 2014 ते 2019 पर्यंत हेच साफसफाईचं काम मोठ्या प्रमाणात भाजप सरकारने केले. रस्ते, गटारी, संडास बनवीण्याचा व ते स्वच्छ करण्याचा दांडगा अनुभव भाजपावाल्यांकडे असतांना कर्नाटकच्या ग्रामपंचायतीत व महापालिकेत भाजपचेच लोक निवडून आले पाहिजे होते. कॉंग्रेसजवळ फक्त पाकीस्थानला युद्धात हरविण्याचा अनुभव आहे. *1947, 1965, 1971 अशी मोठी युद्धे कॉंग्रेसच्या काळात झालीत व ती सैन्याने जिंकलीतसुद्धा! ही सर्व युद्धे पाकिस्तानच्या भुमीत झालीत, म्हणजे ‘‘दुष्मनके घरमे घुसके’’ जिंकलीत. दुष्मनके घरमे घुसके मारनेका एकभी अनुभव भाजपाके पास नही है.*  आणी तरीही कर्नाटक जनता लोकल साफसफाईसाठी अननुभवी कॉंग्रेसला निवडते व पाकीस्तानी दहशतवाद्यांच्या विरोधात अननुभवी भाजपाला निवडते, असे कसे शक्य आहे? शक्य आहे, काहीही शक्य आहे, कारण ईव्हीएम आहे. 

त्याही पेक्षा मोठा मुद्दा असा की, *दिल्लीला धडक मारणारे माया-ममता-नायडू-अखिलेश-तेजस्वी* या नेत्यांचा दारूण पराभव होतो व दिल्लीकडे वर नजर करून बघण्याचे धाडस जे कधीच करीत नाहीत ते *नवीन पटनाइक* (ओरिसा) हे सलग पाचव्यांदा मुख्यमंत्री बनत आहेत. आंध्रातील जनतेच्या एन्टी-भाजपा मानसिकतेमुळे तेथील ईव्हीएम घोटाळा भाजपाला निवडून देऊ शकत नाही, म्हणून तेथे कोणतेही कार्यकर्तृत्व नसलेले भ्रष्टाचारी म्हणून प्रसिद्ध पावलेले जगनमोहन रेड्डी यांना नायडूंच्याविरोधात भक्कमपणे उभे केले जाते. ईव्हीएम चा गैरवापर करून लोकसभेच्या 25 पैकी 24 जागा व विधानसभेच्या 175 पैकी 149 जागा जगनमोहन यांना देऊन दिल्लीला त्रास देणार्‍या नायडूंचा बिमोड करण्यात आला आहे. *जगनमोहन* हे कितीही भक्कम झालेत तरी ते दिल्लीकडे कधीच वक्र दृष्टीने पाहू शकणार नाहीत, कारण त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे इतके गंभीर आरोप आहेत की त्यांना कोणत्याही क्षणी उचलून जेलमध्ये टाकता येईल. त्यामुळे जगनमोहन पासून दिल्लीला कोणताच धोका नाही. याच पध्दतीने तिकडे तामिळनाडूत कमल हसन व रजनीकांतला नेता म्हणून उभे केले जात आहे. असेंब्लीच्या पुढच्या तामिळनाडू ईलेक्शनमध्ये *कमलहसन* अचानक मुख्यमंत्री झालेत, तर आश्चर्य वाटून घेऊ नका. *जात्यंतक लोकशाही क्रांतीचा मुख्य आधारस्तंभ असलेल्या ओबीसी कॅटिगिरीला खतम करण्यासाठी कुछ भी जायज है. ईव्हीएम है तो कुछभी नामुमकीन नही.    

पश्चिम बंगालच्या ममता दीदी या जातीविरोधी नाहीत. मात्र त्या एकाच वेळेस कॉंग्रेस-भाजपाविरोधी आहेत. ममताजी जातीविरोधी नसल्यामुळे वर्गक्रांतीवाल्या कम्युनिस्टांना हटविण्यासाठी ममता दीदीचा उपयोग करून घेण्यात आला. परंतू अलिकडे 2019 च्या निवडणूका जाहीर होण्याआधी ममताजी सर्व राज्यस्तरीय पक्षांना भेटून तिसरी आघाडी उभारण्याचा जीवतोड प्रयत्न करीत होत्या. त्यासाठी त्या देशात सर्व राज्यात जाऊन प्रमुखांच्या भेटी-गाठी घेत होत्या. ही बाब दिल्लीतील केंद्रीय ब्राह्मणी सत्ताधारी छावणीच्या दृष्टीने फारच गंभीर आहे. कारण ज्याला तिसरी आघाडी म्हटले जाते ती जातीविरोधी पक्षांच्या नियंत्रणाखालीच असते. आणी *2019 साली तिसरी आघाडी सत्तेवर येणे म्हणजे जात्यंताकडे निर्वाणीची वाटचाल सुरू होणे!* त्यामुळे निवडणूकपूर्व तिसरी आघाडी उभी करण्याचा प्रयत्न करणार्‍या ममता दीदी किंवा निवडणूकीनंतर कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील युपीए आघाडीचे सपा-बसपासह सरकार स्थापन करण्याचा प्रयत्न करणारे चंद्राबाबू नायडू हे दोघेही दिल्लीच्या सत्ताधारी ब्राह्मणी छावणीच्या दृष्टीने घातकच! *त्यामुळे उच्चजातीय असूनही ममता दीदी व नायडूंचा बिमोड करण्यात येत आहेत.* लवकरच ममता दीदींचे सरकार बरखास्त केले जाईल व तेथे ईव्हीएम प्रणित भाजपाचे सैतानी बहुमताचे सरकार स्थापन होईल. चंद्राबाबूंचा नायनाट नुकताच झालेला आहे.

आणखी तेवढाच महत्वाचा मुद्दा! मुस्लीम दहशतवाद, बालाकोट स्ट्राईक, पाकिस्थानविरोध, देशाची सुरक्षा वगैरे मुद्द्यांवर मोदीजींनी निवडणूक जिंकली असे म्हटले जाते. परंतू हे साफ झूट आहे. मी 1971 च्या उदाहरणाकडे घेऊन जाऊ इच्छितो. 1968-69 च्या फुटीच्या पार्श्वभूमीवर कॉंग्रेस अत्यंत दुर्बल झाली होती. ‘गरीबी हटाव’ ची लोकप्रिय घोषणा व बँकांच्या राष्ट्रीयकरणाचा आर्थिक मुद्दा तसेच सरंजामी संस्थानिकांचे बरखास्तिकरण असे *वर्ग-जातीविरोधी मुद्दे घेऊन निवडणूका लढविणार्‍या इंदिराजींना त्यावेळी 352 जागा (43.68)जागा मिळाल्यात.* त्यानंतर त्यांनी पश्चिम पाकिस्तान व पूर्व पाकिस्तानातील राजकीय संघर्षात लष्करी हस्तक्षेप करून पाकिस्तानचे तुकडे केलेत. त्यामुळे मूळ पाकिस्तान विभागले गेले. पाकीस्तान विरूद्ध बांगला देश अशी शत्रूभावी फाळणी इंदिराजींनी घडवू आणली. भारताच्या दृष्टीने हा फार मोठा विजय होता. महासत्ता अमेरिकच्या विरोधात जाऊन इंदिराजींनी हे घडवून आणलं. तत्कालीन विरोधी पक्षाचे अटल बिहारी *वाजपेयी यांनी इंदिराजींना ‘दुर्गा’ पद्ववीने सन्मानीत केले.* या पराक्रमापुढे बालाकोट स्ट्राईक म्हणजे किस झाडकी पत्ती! इंदिराजींनी एवढा मोठा पराक्रम करूनही दोन वर्षांच्या आतच पूर्ण देशात इंदिराजींविरोधात आर्थिक-सामाजिक असंतोष उफाळला हा असंतोष इतका प्रचंड होता की, त्याला काबूत करण्यासाठी इंदिराजींना ‘कुप्रसिद्ध’ आणीबाणी लादावी लागली व नंतर सत्ताही गमवावी लागली. 1972 सालच्या बांगला देश निर्मितीच्या युद्धाच्या तुलनेत किरकोळ असलेल्या बालाकोट स्ट्रईकचे नाव सांगून इलेक्शन जिंकण्याचा बहाणा सांगतात. जो शंभर टक्के झूट आहे. सत्य हेच आहे की, ईव्हीएम मुळेच पुन्हा दुसर्‍यादा भाजपा सरकार रेकॉर्डतोड बहुमताने लादले गेलेले आहे. 

वरील सर्व मुद्द्यांवरून एकच गोष्ट सिद्ध होते की, जर ईव्हीएम घोटाळा नसता तर 2019 ला निश्चितच जातीविरोधी पक्षांचे वर्चस्व असलेले साध्या बहुमताचे सरकार दिल्लीत बसले असते. विसाव्या शतकापर्यंत जातीय-वर्गीय सुधारणा करीत कॉंग्रेसने आपले ब्राह्मणी छावणीचे सरकार टिकवून ठेवले. मात्र सुधारणांची मर्यादा जेथे संपते तेथून पुढे क्रांतीची वाट सुरू होते. 1990 ला *मंडल आयोगाच्या एका शिफारसीची अमलबजावणी सुरू करून व्हि.पी. सिंगांनी जी जात्यंतक लोकशाही क्रांतीची वाट मोकळी केली,* ती पुढे वहिवाट ठरून जात्यंतक क्रांतीचा महामार्ग बनेल, याची खात्री ब्राह्मणी छावणीला झालेली होती. 1996 ला तत्कालीन सच्च्या ओबीसी प्रधानमंत्र्यांनी ‘‘ओबीसी जनगणनेची घोषणा’’ करून सिद्ध केले की, ‘आता या पुढे केवळ जातीविरोधी सुधारणा नाहीत तर, जात्यंतक लोकशाही क्रांतीचे निर्णयच घेतले जातील व तेच अमलात येतील’. ओबीसी जनगणना हा याच जात्यंतक क्रांतीचा एक भाग होता व आहे.

*भारतात जात्यंतक क्रांती होणे म्हणजे उच्चजातीय भांडवलशाहीच्या प्रेतावर जात्यंतक भांडवली लोकशाहीची स्थापना होणे.* जातीविहीन शुद्ध वर्गीयसमाज अस्तित्वात आला तरच वर्गांताच्या साम्यवादी क्रांतीची वाट मोकळी होईल. नियतीची ही समाजशास्त्रीय वाटचाल आमच्या महापरूषांना समजली. आमच्या महापुरूषांचा अभ्यास करून प्रतिक्रांतीकारी बुद्धीमान लोकांनी ती समजून घेतली. आणी म्हणूनच ते तीची वाटचाल रोखण्यात यशस्वी होत आहेत. आमच्या दलित-आदिवासी-ओबीसी जनतेचं सर्वात मोठं दुर्दैव हे आहे की, आमच्या वतीने लढणारे आमचे नेते व विचारवंत हे ब्राह्मण-मराठ्यांच्या कारखान्यातून तयार झालेले आहेत व तेच आमच्यावर नेते व विचारवंत म्हणून लादले गेलेले आहेत. जे नेते जनचळवळीतून निर्माण झालेले आहेत, ते सर्व भ्रष्टाचारांच्या फाईलीत बंदीस्त असल्याने ते सतत जेलच्या भीतीने ग्रस्त झालेले आहेत. त्यामुळे *आपल्या राज्यात मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री असतांना मंडल आयोगाची एकही शिफारस लागू करण्याची हिम्मत ना भुजबळ-मुलायम-लालूंनी दाखवीली, ना कांशीराम-मायावतींनी!* मंडल आयोगाची पुढची शिफारस लागू करण्यासाठी क्षत्रीय अर्जूनसिंगांनाच पुढे यावे लागले. मंडल आयोगाच्या शिफरसीप्रमाणे आय.आय.टी. व आय.आय.एम. सारख्या उच्चशिक्षणसंस्थांमध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांना आरक्षण देऊन अर्जूनसिंगांनी फार मोठे क्रांतीकारक काम केले. त्यासाठी त्यांना फार मोठी किंमत चुकवावी लागली. ब्राह्मणी कॉंग्रेसने अर्जूनसींगांचे आख्खे घराणेच राजकारणातून बाद कले. सर्वपक्षीय घराणेशाही भरभराटीस येत असतांना नेमक्या अर्जून सिंगांच्याच मुलाला तिकीट नाकारले गेले.

पराभवाचा ठपका ईव्हीएमवर ठेऊन आत्मपरिक्षणापासून तोंड लपविणार्‍या आमच्या नेत्यांचा समाचार आपण पुढील भागात घेणार आहोत. त्यांना अंकगणीत व केमेस्ट्री हे दोन विषय पुन्हा एकदा समजावून सांगावे लागणार आहेत. तो पर्यंत अभ्यासू वाचक *https://shrwandeore.blogspot.in/* या ब्लॉगवर जाऊन माझे *‘‘ईव्हीएम-2019’’* हे पुस्तक वाचण्याची तसदी घेतील, अशी अपेक्षा व्यक्त करीत कडकडीत जयजोती जयभीम घालतो आणी ‘सत्य की जय हो’ घोषित करून थांबतो.

 *(दिनांक- 7 जून 2019)*

     ------- प्रा. श्रावण देवरे

 Mobile – 88 301 27 270

 *Blog ब्लॉग*-https://shrwandeore.blogspot.in/

 Email- s.deore2012@gmail.com