ओबीसी VJNT संघर्ष समिती
अध्यक्ष- मा. आ.
प्रकाशआण्णा शिवाजीराव शेंडगे, मुंबई-9
दिनांक – 20 जून
2019
ओबीसी व्ही.जे.एन.टी.
संघर्ष समिती तर्फे दिनांक 20 जून 2019 रोजी पुढील निवेदन प्रकाशित करण्यात येत
आहे...........
राज्य शासनाच्या बजेटमध्ये ओबीसी-धनगरांच्या डोळ्यात धूळफेक!
महाराष्ट्र शासनाने
परवा दिनांक 18 जून राजी मांडलेल्या 2019-20 च्या अर्थसंकल्पात ओबीसी व धनगर
समाजासाठी ज्या घोषणा करण्यात आलेल्या आहेत, ती निव्वळ धूळफेक असून केवळ
निवडणूक जवळ आलेली असल्याने शासनाने केलेली ही जुमलेबाजी आहे, असे पत्रक ओबीसी
व्हीजेएनटी संघर्ष समितीतर्फे आज मुंबई पत्रकार संघाच्या कार्यालयात घेतलेल्या
पत्रकार परिषदेत प्रसृत करण्यात आले.
पत्रकात विस्ताराने पुढील मुद्दे स्पष्ट
केलेले आहेत.
1)
महाराष्ट्र शासनाचा 2019-20
सालचा आगामी अर्थसंकल्प दिनांक 18 जून रोजी मांडण्यात आला. हा अर्थसंकल्प एकूण 4
लाख 4 हजार 526 कोटीं रूपयांचा आहे. यात 21 टक्के लोकसंख्या असलेल्या एस्सी
व एस्टी कॅटेगिरीसाठी एकूण 22 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केलली आहे. आणी 52
टक्के लोकसंख्या असलेल्या ओबीसींना केवळ 2 हजार 814 कोटींची तरतूद केली
आहे. वास्तविक लोकसंख्येप्रमाणे एस्सी व एस्टी कॅटेगिरीसाठी 40 हजार 452 कोटी दिले पाहिजे
होते. त्याच प्रमाणे 52 टक्के ओबीसींसाठी 2 लाख 10 हजार 353 कोटी दिले पाहिजे.
किमान 27 टक्के रिझर्वेशनप्रमाणे ओबीसींना बजटमध्ये 1 लाख 9 हजार 222 कोटी
इतकी रक्कम दिली पाहिजे होती. त्याऐवजी आपण ओबीसींना केवळ 2 हजार कोटी रुपये देऊन
त्यांची चेष्टा केली आहे.
2)
धनगर व मराठा जातींना
स्वतंत्रपणे बजेटमध्ये तरतूद करणे हे घटनाबाह्य असून त्यातून जातीजातीत तेढ
निर्माण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. हा निर्णय केवळ निवडणूका डोळ्यासामोर ठेवून
करण्यात आला आहे.
3)
‘‘ओबीसींसाठी घोषणांचा पाऊस’’
असा आशय असलेल्या बातम्या प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक्स मिडिया मधून जाणीपूर्वक
प्रकाशित करण्यात आला असून हा निवडणूक जुमलाच आहे. कारण बजेट मंजूर व्हायला
व तो संबंधीत डिपार्टमेंटकडे अमलबजावणीकरिता जाण्यासाठी जो कालावधी लागतो, त्या आधीच
राज्य निवडणूक आयोग आचारसंहिता लावणार आहे. त्यामुळे निवडणूकाआधी लोकांना त्याचा
काहीही फायदा होणार नाही व निवडणूका जिंकल्यानंतर शासनाच्या घोषणांचा पाउस
केव्हाच ओसरलेला असेल.
4)
शासनातर्फे होणारी ओबीसींची ही
फसवणूक सहन केली जाणार नाही. शासनाने त्वरीत 1 लाख 9 हजार 222 कोटी इतकी
रक्कम ओबीसी मंत्रालयास द्यावी व ओबीसी वीत्त महामंडळातर्फे ते पैसे बेरोजगार
ओबीसी तरूणांना वाटप करावेत.
5)
तसेच गेल्या 5 वर्षांपासून
ओबीसी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृती थकीत आहे. ती सर्व रक्कम ताबतोब
विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करावी.
6)
केंद्र शासनातर्फे नियोजित
असलेले ओबीसी कॅटेगिरीचे त्रिभाजन हे घाईघाईने करण्यात येत असून त्या मागील
उद्देश जातीजातीत भांडणे लावण्यासाठी आहे. 2021 साली होणार्या जनरल देशव्यापी
जनगणनेत ओबीसीं व मराठा-ब्राह्मणसकट सर्व जाती-जमातींची जातनिहाय जनगणना करावी.
त्यातून मिळालेल्या माहीतीवरून कोणती जात पुढारलेली व मागासलेली हे ठरविणे सोपे
जाईल. या माहितीच्या आधारे ओबीसींचे त्रिभाजन करणे सोयीचे होईल व त्यामुळे
भांडणेही होणार नाहीत.
7)
ओबीसी त्रिभाजनासंदर्भात
महाराष्ट्र विधानसभेत उपरोक्त प्रमाणे ठराव मंजूर करून तो केंद्र शासनाकडे त्वरीत
अमलबजावणीसाठी पाठवावा.
8)
मराठा जातीस आरक्षण देण्याच्या
उद्देशाने न्यायमूर्ती गायकवाड आयोगाची नियुक्ती घटनाबाह्य रितीने करण्यात
आलेली आहे. आयोगाची नियुक्ती करतांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्वांना
पायदळी तुडविण्यात आलेल्या आहेत. आयोगाने व शासनाने पक्षपात करून चुकीचा अहवाल
तयार करण्यात आलेला आहे. अशा अवैध आयोगामार्फत दिलेल्या चुकीच्या अहवालावर
आधारित दिलेले मराठा आरक्षण त्वरीत रद्द करावे.
9)
EVM येण्याच्या आधी या देशात
अनेकवेळा ‘जाती-वर्गविरोधी’ पक्ष दिल्लीत पूर्णपणे
सत्तेवर येत होते. EVM आल्यापासून एकदाही हे पक्ष
दिल्लीत सत्तेवर आले नाहीत. यावरून जाती-वर्गविरोधी पक्ष व
नेते दिल्लीतील सत्तेत येऊ नयेत या एकमेव उद्देशाने EVM वर निवडणूका घेण्यात येत आहेत.
या निवेदनाद्वारे वरील निवडणूकांचा निषेध करतो व यापुढील निवडणूका बॅलेट पेपरवर
घेण्यात याव्यात.
असे न झाल्यास
येत्या असेंब्ली निवडणूकीत 52 टक्के ओबीसी जनता भाजपा-सेना युतीला मते देणार
नाहीत, याची खात्री बाळगावी.
आपले विश्वासू
1)
प्रकाश शेंडगे, अध्यक्ष, ओबीसी
व्हीजेएनटी संघर्ष समिती
2)
प्रा. श्रावण देवरे, सल्लागार,
3)
बालाजी शिंदे, सदस्य
4)
अरूण खरमाटे, सदस्य
5)
सचिन दादा माळी, सदस्य
6)
..
7)
..
8)
संपर्क ------- प्रा. श्रावण देवरे Whatsap No. Mobile – 88 301 27 270
Blog ब्लॉग- https://shrwandeore.blogspot.in/ ईमेल- s.deore2012@gmail.com
No comments:
Post a Comment