बहुजननामा-87
नव्या पेशवाइचा राष्ट्रीय अजेंडाः
‘देणं व्हई ते भ्याणं व्हई’
बहुजनांनो....
!
-1-
धोबी समाजाचे सेवानिवृत्त शासकीय अधिकारी माननीय रंगनाथ शिरसाठ हे
ओबीसी प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी माझ्याशी नेहमी संपर्कात असतात. ते समाज कल्याण
अधिकारी असतांना खोट्या कुणब्यांना त्यांनी ज्या पद्धतीने खोटे ओबीसी सर्टिफिकेट
नाकारलेत तो खरोखरच एक मर्दानगीचा अविष्कार होता. शिरसाठसाहेबांनी त्यावेळी
जे मर्दानी धैर्य दाखवीले ते अजून एकाही ओबीसी वा बहुजन अधिकार्यात आढळून आलेले नाही, हा माझा जीता-जागता अनुभव आहे. जातीव्यवस्थेच्या अनेक
वैशिष्ट्यांपैकी एक जे आहे, ते ‘‘जातीय’’
दहशतीचे आहे. तुमच्यासमोर तुमच्या जातीपेक्षा वरच्या जातीतील माणूस येऊन बसला की,
तुमच्या मनात आपोआपच एक न्युनगंड तयार होतो. या न्युनगंडातून भीतीचा अविष्कार
होतो. आणी तुमच्यासमोर जर खालच्या जातीचा माणूस येऊन बसला तर, तुमच्यात लगेच
अहंगंड निर्माण होतो. आणी तुम्ही आपोआपच माजूर्डे
बनतात. आणी मग तुमचे काया-वाचा-मन त्याच्याभोवती दहशतीचे जाळे विणायला सुरूवात
करते.
या जातीय अहंगंडावर व न्युनगंडावर जर मात करायची असेल तर त्यासाठी फुले, शाहू,
आंबेडकरी विचारधारा स्वीकारलेली असली पाहिजे. कारण हेच विचार जात-दांडग्या, धनदांडग्या जातींसमोर व कु-बौद्धिक पेशव्यांसमोर ताठ
मानेने उभे राहण्याची प्रेरणा देतात. परंतू शिरसाठसाहेब ना फुले-आंबेडकरवादी
आहेत, ना पुरोगामी! ते रूढ अर्थाने एक पारंपरिक हिंदू-धोबी आहेत. प्रशासनात त्यांना ज्याप्रमाणे सरंजामदारांनी छळले, त्याचप्रमाणे दलित कर्मचारी व कार्यकर्त्यांकडूनही
त्यांना भरपूर त्रास झालेला. पण तरीही त्यांनी
आपले मानसिक व नैतिक संतूलन बिघडू दिले नाही व आपली शासकीय सेवा ईमाने-ईतबारे
केली. कोणताही वैचारिक ‘इझम’ डोक्यात नसतांना जे लोक निःपक्षपातीपणाने चूकीच्या
गोष्टी नाकारतात व त्यासाठी लढतात, ते लोक केवळ आपल्या ‘इन्स्टिंक्ट’ कडून
प्रेरणा घेतात व सहजपणे पुरोगामी कृती करून जातात. शिरसाठ साहेब त्यापैकी एक! कोणतेही
औपचारिक शिक्षण-प्रशिक्षण नसतांना, कोणतेही अक्षरज्ञान नसतांना व कोणाताही रूढ ‘गुरू’ नसतांना संतश्रेष्ठ
गाडगे महाराजांनी ज्या सहजपणे समाजपरिवर्तानाचे महान कार्य केले, त्या गाडगे
महाराजांचे खरेखूरे वारसदार शिरसाठ साहेब ठरतात.
-2-
रंगनाथ शिरसाठ यांचा नेहमी प्रमाणे फोन आला. परंतु यावेळी त्यांचा सूर खूपच
चिंतातूर वाटला. धोबी समाजाला एस्सी (SC) कॅटेगिरीत समाविष्ट केल्याच्या बातम्या टि.व्ही., प्रिंट मिडिया व सोशल
मिडियावरून प्रसारित होताच पुन्हा एकदा त्यांच्यातला सत्य-शोधक शासकीय
अधिकारी जागृत झाला. त्यांनी या धोबी एस्सीकरणाचा मूळात जाऊन शोध घेतला. विविध
फाइल्स, पत्रव्यवहार व समितीचे रिपोर्टही तपासले. आणी शेवटी ते या निष्कर्षावर आले
की, कॅटेगिरी बदलण्यासंदर्भात ज्याप्रमाणे काही ओबीसी व भटक्या जातींची फसवणूक
सुरू आहे, त्यासोबत आता धोबी जातीचीही फसवणूक सुरू झालेली आहे. चर्चेत त्यांनी
जे महत्वाचे मुद्दे मांडलेत ते खरोखरच धोबी समाजातील सुबुद्ध कार्यकर्त्यांनी
विचारात घेण्यासारखे आहेत.
1)
रंगनाथ शिरसाठ हे धोबी जातीचे आहेत किंवा
विशिष्ट वैचारिक इझमचे अनुयायी आहेत, हे आधी डोक्यातून काढून टाका.
2)
मी या देशाचा एक प्रामाणिक नागरिक आहे,
एवढेच मी मानतो.
3)
माझ्या देशातील एखाद्या नागरिकाची वा
नागरिकांच्या एखाद्या वर्ग-जात समुहाची फसवणूक होत असेल तर, ते उघडकीस आणणे माझे
परमकर्तव्य आहे. याच भुमिकेतून मी खोट्या कुणब्यांना घरचा रस्ता दाखवीला आहे.
4)
धोबी समाज हा इतर बारा-बलुतेदार
जातींप्रमाणेच भोळा व अंधश्रद्ध आहे.
5)
याचा फायदा ज्याप्रमाणे सवर्ण जातींनी
घेतला, तसा तो धोबी नेतेही घेत आहेत.
6)
आता शासनानेही निवडणूकीच्या तोंडावर केवळ
धोबी वोटबँकेवर डोळा ठेवून त्यांची फसवणूक सुरू केलेली आहे. ही फसवणूक कशी आहे,
हेही त्यांनी फोनवरील प्रदिर्घ चर्चेत मला समजावून सांगीतले.
7)
धोबी समाजातील काही नेत्यांनी मागणी केली कि,
काही राज्यात धोबी-परीट जात एस्सी कॅटेगिरीत आहे, आणी म्हणून महाराष्ट्रातील धोबी
जातसुद्धा एस्सी कॅटेगिरीत टाकली पाहिजे.
8)
अशी मागणी होताच विधानसभेत कोणीतरी आमदाराने
ती मागणी पुढे केली.
9)
विधानसभेत अशी मागणी होताच हा विषय
‘बार्टी’कडे सोपविला.
10)
बार्टीने त्वरीत रिपोर्ट दिला की, धोबी जात
अस्पृश्य नसल्याने तीला एस्सी स्टेटस देता येणार नाही.
11)
नंतर भांडे नावाच्या एका माजी आमदाराची एक
सदस्यीय कमेटी नेमून खोटा रिपोर्ट लिहून घेतला गेला की, धोबी जातीला एस्सी
कॅटेगिरीत समाविष्ट केले जाउ शकते.
12)
दरम्यान धोबी जातीचे नेते आपापल्या धोबी
कार्यकर्त्यांना घेऊन मोर्चे काढणे, धरणे देणे, निवेदने देणे वगैरे आंदोलने करीत
होती. मंत्र्यांकडे खेटे घालणे, मुख्यमंत्र्यांकडे शिष्टमंडळे नेणे आदि प्रकार
सुरूच होते.
13)
आता
ऐन निवडणूकीच्या तोंडावर मुख्य सचिवाने एक साधे पत्र केंद्र सरकारकडे पाठवून धोबी
समाजाला एस्सी कॅटेगिरीत समाविष्ट करण्याची शिफारस केली आहे.
असे पत्र शासनाने
पाठवीताच धोबी समाजाच्या नेत्यांनी असा काही जल्लोश सुरू केला की, ते जणूकाही फार
मोठी लढाइ जिंकले आहेत. वास्तविक असे पत्र पाठवून कोणतीही एखादी जात कोणत्याही
एका कॅटेगिरीत टाकणे अथवा काढणे शक्य नसते. जर ते एवढे सोपे असते तर, मराठा
समाजाला ओबीसी कॅटेगिरीत टाकण्यासाठी लाखांचे मोर्चे काढावे लागले नसते व त्यासाठी
30 वर्षे थांबावे लागले नसते.. इतका कॉमन सेन्स जर धोबी समाजाच्या
शिकल्या-सवरल्या लोकांना नसेल तर, काय डोकं फोडून घ्यायचं का? शिरसाठसाहेबांचा हा
त्रागा मला खूपच अस्वस्थ करून गेला. एका सरकारी पत्रालाच विजय समजून जल्लोश करणे
म्हणजे आपल्या जातीच्या सामायिक मूर्खपणावर शिक्कामोर्तब करण्यासारखे आहे.
शिरसाठसाहेब केवळ त्रागा करून थांबले नाहीत
तर त्यांनी ताबडतोब एक पत्र मुख्य सचिवांच्या नावाने ड्राफ्ट केले व माझ्याकडे
चर्चेसाठी पाठवीले. मी त्यांना समजावुन सांगत होतो की, तुमच्या या पत्राचा काही एक
उपयोग होणार नाही. पाठवू नका. पण त्यांच्यातला प्रामाणिक ऑफिसर स्वस्थ बसे ना!
मुख्य सचिवाला लिहीलेल्या पत्रात ते स्पष्टपणे लिहीतात की, ‘कोणत्याही एखाद्या
जातीला ज्या कॅटिगिरीत टाकायचे आहे, त्या कॅटेगिरीच्या राज्य व केंद्रीय आयोगाकडे
हा विषय सोपवावा लागतो. या आयोगाच्या अहवालावरून हे ठरते की, संबंधित जातीला त्या
कॅटेगिरीत समाविष्ट करता येईल अथवा नाही. संविधानकृत असलेला कोणताही मार्ग न
अवलंबता केवळ लोकांना खूश करण्यासाठी पक्के अज्ञानी असलेल्या माजी आमदाराची एक
सदस्यीय समिती नेमली जाते व या घटनाबाह्य समितीचा आधार घेऊन केवळ 4-5 ओळीचे एक
शिफारसपत्र मुख्य सचिवांच्या सहीने केंद्राकडे पाठवीले जाते.’ हा मुर्खपणाचा
नव्हे तर धूर्तपणाचा कळस झाला. आणी मुर्खपणाचा कळस धोबी जातीतील शहाणे लोक
डोक्यावर घेऊन मिरवीत आहेत.
-3-
खरे म्हणजे या विषयावर मी पूर्वीच
दोन वेळा लिहिले आहे आणी एकदा आझाद मैदानावरील धनगर समाज मेळाव्यात भाषणही केले
आहे. मी धनगर समाजाला जाहिर भाषणातून आवाहन केले की, ‘‘तुम्ही जो पर्यंत ओबीसींच्या
जातनिहाय जणगणनेसाठी लढत नाहीत, तो पर्यंत तुमचे हे कॅटेगिरी-बदल आंदोलन
यशस्वी होत नाही. असे समजून चला की, शासनाने वोटबँकेपायी तुम्हाला कॅटेगिरी-बदल
करून दिली, तरी हे प्रकरण हायकोर्ट-सुप्रिम कोर्टाकडे द्यावेच लागणार आहे. आरक्षणाची
कोणतीही बाब न्यायालयात गेली की तेथे दोनच बेसिक प्रश्न विचारले जातात. पहिला
प्रश्नः ‘तुमच्या जातीची लोकसंख्या काय?’ आणी दुसरा प्रश्नः ‘तुमच्या जातीचा
शैक्षणिक, समाजिक स्टेटस व प्रशासकीय नोकर्यांचा डेटा काय?’ आणी असा कोणताही डेटा
एकाही ओबीसी वा भटक्या जाती-जमातीचा शासनाकडे उपलब्ध नाही. आणी केवळ या दोन
मुद्द्यांवरच धनगर, धोबी वगैरे जातींचे हे ‘कॅटेगिरी-बदल’ आरक्षण रद्द करण्यात येईल.’’
मी इतके स्पष्टपणे
समजावून सांगीतल्यावरही धनगर समाजाची आक्रमक भाषणे सुरूच राहीलीत. व या मुर्खांना
राजकीय सपोर्ट देण्यासाठी दोन्ही माजी चव्हाण मुख्यमंत्री व्यासपीठावर उपस्थित
होते. माझ्या सत्य बोलण्यावर धनगरांचा विश्वास बसला नाही, याचे आणखी एक कारण असे
की, लोकसभेच्या तोंडावर अनेक राजकीय पक्षांनी धनगरांचे मेळावे घेऊन ‘तुम्हाला
आदिवासीत टाकणारच’ असे जाहीर आश्वासने दिले गेले. असे खोटे आश्वासन देण्याच्या
स्पर्धेत एक आंबेडकरवादी पक्ष सर्वात पुढे होता. जर धनगर समाजासारख्या राजकीयदृष्ट्या
जागृत असलेल्या जातीला आपली होत असलेली फसवणूक समजत नसेल तर न्हावी, धोबी जातींना
ती समजणे फार दुरची गोष्ट!
पेशवाइ सरकार अशी धडधडीत
खोटी आश्वासने ओबीसी-भटक्यांनाच का देत आहे? कारण स्पष्ट आहे. पेशवाई सरकारचे
राष्ट्रीय धोरणच आहेः देणं व्हई ते भ्यानं व्हई! म्हणजे, काही द्यायचंच
नसेल तर आश्वासन द्यायला घाबरायचं कशाला?
या विषयाशी निगडीत
अनेक महत्वपूर्ण मुद्द्यांवर आपण पुढील बहुजननामात चर्चा करीत राहू........तो
पर्यंत जयजोती, जयभीम...सत्य की जय हो....!!!
(लेखन 13 सप्टेंबर व प्रकाशनः 14
सप्टेंबर 2019)
-------
प्रा.
श्रावण देवरे
Mobile
– 88 301 27 270
Blog
ब्लॉग
Email-
(महत्वाची
सूचनाः- माझे ‘‘बहुजननामा’’ साठी लिहिलेले लेख कोणत्याही दैनिकात, मासिकात व वेब पोर्टलवर प्रकाशित
करण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. माझे सर्व लेख https://shrwandeore.blogspot.in/ या ब्लॉगवर मिळतील)
No comments:
Post a Comment