बहुजननामा-92
EVM: शांतता का?
बहुजनांनो....
!
-1-
महाराष्ट्र
विधानसभेच्या निवडणूक निकालानंतर मी ईव्हिएमवरील चर्चा सुरू ठेवणारी पोस्ट टाकली
होती. पण ईव्हिएमवर चर्चा करायला कोणालाच वेळ नव्हता. सगळ्यांचे लक्ष ‘कोण होणार
मुख्यमंत्री’ या एकाच प्रश्नाभोवती फिरत आहे.
मी दिड
वर्षांपूर्वी ‘EVM-2019’ या नावाची
पुस्तिका लिहीली व गेल्या एक वर्षात EVM वर एकूण 7 लेख लिहीले आहेत. यातून मी ज्या महत्वपूर्ण
मुद्यांची मांडणी केली आहे, त्यापैकी 3 मुद्दे या विधानसभा निवडणूकीत सिद्ध झालेले
आहेत. त्यापैकी पहिला मुद्द हा आहे की, EVM चा उपयोग 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त करता येत नाही.
मिडियाशी बोलतांना
काल (13नोव्हेंबर) रोजी अजित पवारांनी संभाव्यपणे विकल्या जाणार्या आमदारांना दम
दिला की, शिवसेना, कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी (शि.कॉं.रा.) पक्षाचा जो आमदार भाजपकडे
विकला जाईल, त्या आमदाराच्या विरोधात पुढील ईलेक्शनमध्ये (शि-कॉं-रा) या तिनही
पक्षांकडून एकच उमेदवार दिला जाईल व त्याला हर प्रकारे पराभूत करण्यात येईल.’’
अजित पवारांची ही दमबाजी सत्यावर आधारित होती व आहे. सत्य हे सिद्ध झाले आहे कि,
लोकसभा निवडणूकी आधी जी मेघाभरती भाजपमध्ये झाली, त्यात सर्वात जास्त आमदार
राष्ट्रवादीचे होते व त्या खालोखाल कॉंग्रेसचे होते. हे आमदार पैसे देऊन विकत
घेतले गेले नाहीत. केवळ EVM च्या
भरवशावर या लोकांनी आपापल्या पक्षांशी गद्दारी करून भाजपामध्ये गयाराम केले होते.
त्यांचाच काय सर्वच बुद्धिमानांनी असा सोपा गैरसमज करून घेतला आहे की, ‘EVM घोटाळा भाजपच करतो
आहे. भाजपचे तिकीट मिळाले की, आपण हमखास आमदार म्हणून निवडून येतो.’ पण हा फुगा
फुटला. विधानसभेचा निकाल लागला आणी त्यासोबत EVM बद्दलचा उपरोक्त गैरसमजही निकाली निघाला. कारण मेघा
भरतीतील 25 गयाराम आमदारांपैकी 19 आमदार सपशेल पराभूत झालेत. यातून माझे दोन
मुद्दे सिद्ध होतात. एक म्हणजे EVM चा वापर 100 टक्के करता येत नाही. त्याचा फक्त 10 टक्केच
वापर करता येतो व दुसरा EVM घोळ
करुनही ईच्छित उमेदवार निवडून येईलच याची खात्री देता येत नाही. तिसरे म्हणजे EVM घोटाळा भाजपच काय
कॉंग्रेसवगैरे पक्ष करीत नाहीत.
हे मी दोन
वर्षांपूर्वी दिल्लीत प्रकाशित झालेल्या माझ्या EVM-2019 या पुस्तकात नोंद केले आहे. EVM-घोटाळा हा
पोटनिवडणूका वा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांमध्ये केला जात नाही, हेही
मी याच पुस्तकात सांगीतले आहे. देशात ज्या अनेक पोटनिवडणूका व स्थानिक पंचायतराज
निवडणूका झाल्यात त्यात हा मुद्दा सिद्ध झालेला आहे. हा मुद्दा मी लोकसभा निवडणूकीनंतर लिहीलेल्या बहुजननामाच्या EVM सिरिज मध्ये
पुराव्यानिशि व आकडेवारीसह सिद्ध केलेला आहे.
EVM शी संबंधित माझा
हाच मुद्दा महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणूकीत सिद्ध झाला व भाजपाविरोधकांच्या
मनातील EVM ची दहशत
एकदम कमी झाली. त्या आधारावरच अजित पवार हे उपरोक्त दमबाजी करू शकलेत. सर्व
जाती-धर्माच्या मतदारांनी जर सामान्यपणे वोटींग केलं तरच EVM चा घोटाळा फलदायी
ठरतो. आणी जर एक किंवा दोन जाती-धर्माच्या घटकांनी असामान्यपणे कमी-जास्त वोटींग
केलं तर मात्र EVM घोटाळा
होऊनसुद्धा तो कुचकामी ठरतो. यासाठी महाराष्ट्र विधानसभा-2019 निवडणूकातील धुळे
मतदारसंघाचे उदाहरण मी देईल. सर्व राजकीयपक्ष जात-प्रेमात व जात-द्वेषात विसर्जित
झाले होते. उघडपणे झालेला दोन जातीतील जातीय-उन्माद, त्याच्या प्रतिक्रियेत झालेली
इतर जातीतील उदासिनता व मुसलमानातील धार्मिक-चेव यामुळे EVM घोटाळा होऊनही
धुळे मतदारसंघात ओवेसींचा अल्पसंख्यांक मुस्लीम उमेदवार निवडून आला. या उमेदवाराला
फक्त 50 टक्के मुस्लीम वगळता इतर कोणीही ओळखत नव्हते. त्याने कधीही जाहीर प्रचार
केला नाही, रॅली, मिरवणूकावगैरे भानगडीत तो पडला नाही. कुठेही वर्तमानपत्रात,
टिव्ही मेडियावर साधी बातमी नाही की जाहीरातही नाही. सर्व मुसलमानांना हे पक्के
ठाऊक होते की, मुसलमानांनी 100 टक्के वोटींग केले तरी आपला मुस्लीम उमेदवार निवडून
येऊच शकत नाही. कारण ते अल्पसंख्यांक होते. निवडणूकीचे स्वरूप पक्षीय न राहता
जाती-धर्मात उघडपणे झाल्यामुळे ज्या जातीधर्माचे उमेदवार उभे नव्हते ते सर्व
उदासीन झालेत व वोटींगसाठी घराबाहेर पडलेच नाहीत. 49 टक्केच वोटींग झाले, तेही
एकतर्फी! त्यामुळे अल्पसंख्यांक मुसलमान उमेदवार निवडून आला. असामान्य वोटींग जर
झाले तर EVM घोटाळा
निरस्त होतो, मी यापूर्वी अनेकवेळा सांगीतले.
महाराष्ट्र
विधानसभेच्या या निवडणूकीत EVM घोटाळा निरस्त का झाला याचे कारण मी बहुजननामा-91 मध्ये
विस्ताराने लिहिले आहे. असामान्य वोटींग हेच खरे कारण आहे. शेवटी EVM सेटिंग करतांना
काही तर्काधिष्ठीत आडाखे व अंदाज आधी बांधले जातात. कारण हे सर्व 10 टक्क्यांमध्ये
बसवायचे असते. आडाखे वा अंदाज चूकला की, EVM घोटाळा निरस्त होतो व अनपेक्षित उमेदवार निवडून येतो.
फडणवीसांची 220 च्या वर जागा निवडून येण्याची गॅरंटी EVM वर जेवढी होती,
त्यापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त गॅरंटी त्यांना मराठा आरक्षणाने दिलेली होती. 29
नोव्हेंबर 2018 रोजी विधानसभेत त्यांनी ज्या कु-पद्धतीने मराठा-ओबीसीकरण आरक्षण
बील मंजूर करून घेतले, त्याचे फळ त्यांना लोकसभा निवडणूकीत मिळाले होते. 30 टक्के
मराठा-कुणबी वोटबँक ज्या भाजापाच्या पाठीशी आहे, त्याला सैतानी बहुमत मिळणे सहज
शक्य होते. त्यामुळे ते निश्चिंत होते.
मात्र
अतिआत्मविश्वास व त्यातून येणार्या मुजोरीने
आत्मघात केला. 2014 च्या नवनिर्वाचित विधानसभेच्या वेळी ज्या पवारसाहेबांनी न
मागता भाजपाला बाहेरून पाठींबा दिला व पवारांनीच भाजपाचे
सरकार 5 वर्षे बिनधास्त चालवले, त्याच पवारसाहेबांचा राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष फडणवीसांनी तोड-फोड करून चक्काचूर केला. उपकारकर्त्याच्या विरोधात
इतक्या क्रूरपणे जीवघेणे राजकारण करण्याचे धाडस फक्त चाणक्याचे शिष्यच करू शकतात.
बहुजनवादी राजकारण इतके क्रूर असल्याचा एकही दाखला इतिहासात नाही.
काका-पुतण्यांमध्ये, मामा-भाच्यांमध्ये, बाप-मुलामध्ये मतभेद असू शकतात. पण
क्रूरपणे सामाजिक-सांस्कृतिक-राजकिय अस्तित्वच संपविण्याचे नीच कृत्य फक्त परशूरामशिष्य पुस्यमित्रशृंगसारखे हरामखोरच करू शकतात. आणी असे
नीच कृत्य केल्याबद्दल ना परशूरामाला पश्चाताप ना फडणवीसाला खंत!
त्यांच्यादृष्टिने तर हे फार मोठे ‘धर्मकार्य’ झाले. शंबुकाचा खून केल्यानंतर
देवांनी स्वर्गात गर्दी करून रामावर ‘पुष्पवृष्टी’ केली. वेळोवेळी फडणवीसांना
संपादकियातून सल्ला देणारे, त्यांची बाजू मांडणारे व वेळप्रसंगी त्यांना फटकारणारे
लोकसत्तेच्या कुबेरसाहेबांसारख्या अनेक संपादकांनी फडणवीसांना या नीच ‘धर्मकार्या’पासून रोखले
नाही. उलट ते फडणवीसांवर पुष्पवृष्टीच करीत राहीलेत.
गलित-गात्र करून
टाकलेल्या राष्ट्रवादीला पुन्हा जीवदान देण्याचे उपकार फडणवीसांनी करायचे ठरवले.
त्यातुन त्यांचा तार्कीक आडाखा हाच होता की, 5-10 जागांवर येण्याची शक्यता असलेली
राष्ट्रवादी जर 30-35 जागांवर निवडून आली तर, आपल्याला पुन्हा बाहेरून पाठींबा मिळेल
व शिवसेनेला नेहमीप्रमाणे दबावात ठेवता येईल.
म्हणून त्यांनी खोटीच ईडी नोटीस काढवली व पवारसाहेबांचे वजन वाढवले. त्यातून
‘मराठा ईगो’ जागृत झाला व संपूर्ण मराठा वोटींग कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीकडे फिरले.
मराठा-ओबीसीकरण आरक्षणामुळे आधीच ओबीसी वोटबँक फडणवीसांनी गमावली होती, त्यात आता
मराठा वोटबँकही गमावली. अशा परिस्थितीत EVM घोटाळाही फडणवीसांना काही मदत करू शकला नाही, कारण त्यालाही मर्यादा आहेत. याप्रमाणे
फडणवीसकृत डावपेंच त्यांच्यावरच उलटला.
EVM बाबत बहुतेक सर्वच राजकीय नेत्यांच्या भुमिका संशयास्पद आहेत. खरे म्हणजे
2018 पर्यंत एकही मोठा राजकीय नेता EVM विरोधात भुमिका घेत नव्हता.
माझ्या EVM-2019 या हिंदी पुस्तिकेचे प्रकाशन ज्यांच्या हस्ते झाले ते माजी खासदार शरद
यादव हे स्पष्टपणे म्हणाले की, ‘EVM घोटाळा होणे शक्य नाही.’ मात्र नंतर सहा महिन्याच्या आतच हे सर्व प्रमुख
विरोधी पक्षनेते राष्ट्रपतीकडे गेले व EVM बद्दल शंका व्यक्त करून बॅलेट
पेपरवर निवडणूका घेण्यासाठी आग्रह धरला.
भाजपाला देशभर जे अभूतपूर्व यश मिळाले, ते केवळ EVM मुळे नाही. EVM ने तर त्यांच्या यशाला फक्त मदत केली आहे. त्यांनी RSS-संघाच्या
मार्गदर्शनाखाली आपल्या ध्येय-धोरणाशी एकनिष्ठ राहून जे प्रचंड काम उभे केले,
त्याच्या परिणामी लोकांनी त्यांना मोठ्या प्रमाणात वोटींग केले. जेथे वोटींग कमी
पडले, तेथे EVM ने मदत
केली व भाजपा सैतानी बहुमताने दिल्लीत पुन्हा सत्तेवर बसलेत. भाजपाने असे कोणते
प्रचंड काम केले की, जेणेकरून लोकांनी त्यांना वोटींग केले? भाजपाने फक्त आपल्या
ध्येय-धोरणाशी इमान ठेवून काम केले, हा मुद्दा फार महत्वाचा. हिंदू-मुस्लीम
धृवीकरण करण्यासाठी तलाकबंदी, मॉब लिंचिंग, काश्मिर, 307, राममंदिर या सारख्या
मुद्दयांना सरकारी पातळीवरून आक्रमकपणे मान्यता मिळवून दिली. परिणामी या मुद्यांना
प्रचंड प्रसिद्धी मिळाली. प्रसिद्धी माध्यमातून त्यांनी जनतेचे कु-प्रबोधन
मोठ्याप्रमाणात घडवून आणले. दुसरीकडे त्यांनी राज्यस्तारावरच्या क्षत्रिय जातींना
आरक्षाच्या मधाचे बोट चाखविले. महाराष्ट्रात त्यांनी 52 टक्के ओबीसींना नाराज करून
मराठा ओबीसीकरण आरक्षण ज्या आक्रमकपणे व कु-पद्धतीने मिळवून दिले, त्यामुळे
त्यांची क्षत्रियजातींची वोटबँक पक्की झाली. ज्या पक्षाच्या पाठीशी हिंदू वोटबँक व
क्षत्रिय वोटबँक भक्कमपणे उभी आहे, त्याला सैतानी बहुमताने निवडून येण्यासाठी
कोणीच रोखू शकत नाही. अशा परिस्थितीत EVM फक्त संकटकाळी वापरण्याचेच साधन म्हणून उपयोगी पडते.
याउलट आता सर्व
विरोधी पक्षांची भुमिका पाहू. देशभर प्रमुख विरोधी
पक्षांचे जे पानिपत झालेले आहे, ते केवळ EVM मुळे नाही. EVM ने फक्त पानिपत करण्यासाठी मदत केली आहे.
विरोधकांचे पानिपत होण्याचे मूळ खरे कारण हो आहे की, तो आपल्या ध्येय-धोरणाशी
नेहमीच ‘गद्दारी’ करीत असतात. ही ध्येय-धोरणे जनतेच्या ज्या समाजघटकांच्या हिताशी
व जीवन-मरणाशी संबंधित असतात, ते समाज-घटक अशा ‘गद्दार’ पक्षांना वोटींग करतील, हे
कसे शक्य आहे. उदाहरण दिल्याशिवाय आमच्या बहुजनांना समजत नाही, म्हणून उदाहरण
देतो.
मंडल आयोगाची चळवळ
गल्ली-बोळातील कार्यकर्त्यांनी उभी केली. त्यातून ओबीसींची जी जागृत वोटबँक
निर्माण झाली, ती कॅश करण्यासाठी तत्कालीन प्रधानमंत्री व्हि.पी. सिंगांनी
निवडणूकीतील अशा
विविध गमज्यांवर पुढील बहुजननामात चर्चा करू या, तोपर्यंत जयजोती, जयभीम...सत्य की
जय हो....!!!
(लेखन-14 नोव्हेंबर व व
प्रकाशनः 15 नोव्हेंबर 2019)
-------
प्रा.
श्रावण देवरे
Mobile
– 88 301 27 270
Blog
ब्लॉग
Email-
(महत्वाची
सूचनाः- माझे ‘‘बहुजननामा’’ साठी लिहिलेले लेख कोणत्याही दैनिकात, मासिकात व वेब पोर्टलवर प्रकाशित
करण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. माझे सर्व लेख https://shrwandeore.blogspot.in/ या ब्लॉगवर मिळतील)
No comments:
Post a Comment