39 BahujanNama Lokmanthan 2 Sept 18

बहुजननामा-39

लबाडा घरचं आवतन!

बहुजनांनो.... !

     परवा केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंग यांनी घोषणा केली कि, 2021 च्या जनगणनेत आबीसी कॅटिगिरीचीही जनगनना करू.’’ त्यानंतर आमच्या अनेक ओबीसी मित्रांनी व कार्यकर्त्यांनी आम्हाला अभिनंदनाचे संदेश पाठविलेत. फोनही केलेत. त्या सर्वांना ‘हे लबाडा घरचं आवतन आहे’ असं सांगून खुलासा करण्यात माझी पार दमछाक झाली.

          अशीच दमछाक माझी तेव्ही झाली, जेव्हा 2013 साली तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण ‘’मराठा’’ म्हणून स्वतंत्रपणे दिलं. त्यावेळी असेच अभिनंदनाचे फोन मला येत होते. मी सुद्धा जाहीरपणे शासनाचं अभिनंदन केलं. मात्र स्पष्टपणे असाही खुलासा करावा लागला की, हे घडीभरचं मराठा आरक्षण आहे. मराठा समाजाबरोबर खेळ खेळला जात आहे, त्यांच्याशी चिटींग केली जात आहे, आणी ही चिटींग करणारे लोक कुणी एस्सी, एस्टी, ओबीसी अथवा मुस्लीम नाहीत तर, खुद्द मराठा जातीचेच राज्यकर्ते मराठा समाजातील गरीबांची थट्टा करीत होते. त्यावेळी दुःख याचेच वाटत होते की, जे मला स्पष्टपणे दिसते आहे, ते मराठा समाजातील तज्ञ वकील, तज्ञ न्यायाधिश व अभ्यासू पुरोगामी म्हणविणार्‍या मराठा कार्यकर्त्यांना का दिसत नाही? त्यावेळी अज्ञ मराठे व तज्ञ  मराठे असे सगळेच्या सगळे जल्लोष करीत होते.

         

असे का होत असावे, याचा विचार जेव्हा मी करायला लागलो, तेव्हा लक्षात आले की, राज्यकर्ते हे ‘मांडलिक’ असतात व खरे सत्ताधारी त्यांचे सल्लागार असतात. वर्गीय समाजात राज्यकर्ते व त्यांचे सल्लागार हे दोन्ही एकाच वर्गाचे असतात त्यामुळे धोरण, निर्णय प्रक्रिया व अमलबजावणी यात फारसी विसंगती नसते. मात्र जातीव्यवस्थेत राज्यकर्ते व सल्लागार यांच्या जातीत फरक असला तर मात्र बर्‍याच विसंगती घडू शकतात. भारतात राज्यकर्ते कोणत्याही जातीचे असोत, सल्लागारांचीच ‘जात’ महत्वाची असते. तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललीता या जातीने ब्राह्मण होत्या. मात्र त्यांचे सल्लागार ‘पेरियारवादी ओबीसी’ होते. त्यामुळे ब्राह्मण असूनही जयललीता यांनी त्यांच्या कार्यकाळात ओबीसींसाठी जे काम केले, तसे काम जातीने ओबीसी असलेला एकही नेता करू शकला नाही व या पुढेही करूही शकणार नाही. माजी प्रधानमंत्री व्हि.पी.सिंगजी हे जातीने क्षत्रिय असले तरी,  त्यांचे तत्कालीन सल्लागार लोहियावादी लालू-मुलायम-बाळासाहेब आंबेडकर-पासवानजी सारखे ओबीसी-दलित होते. त्यामुळे मंडल आयोगाची क्रांतीकारी जात्यंतक वाट मोकळी झाली.

या उलट बहनजी मायावतीजीच्या बाबतीत घडले. बहनजी जरी दलित होत्या व मान्यवर कांशिरामजींच्या शिष्या होत्या तरी त्यांचा सल्लागार मिश्रासारखा सनातन-जातीचा असल्याने बसपाचे काय झाले हे आपण पाहतो आहोत. छत्रपती शिवरायांचे सल्लागार जोपर्यंत शूद्रादिअतिशूद्र मावळे होते, तो पर्यंत स्वराज्य हे वर्धिष्णू होते. नंतर मावळे बाजूला सारले गेलेत व त्यांच्याजागी सनातन-जातीचे कावळे ‘’पेशवा’’ म्हणून सल्लागार झालेत, त्यामुळे पुढे स्वराज्याचे काय झाले, हे सर्व जाणतातच!

महाराष्ट्रातील आताच्या मराठा राज्यकर्त्यांचे तेच झाले. मराठा राज्यकर्त्यांचे सल्लागार जर शुद्रादिअतिशूद्र जातीत जन्मलेले सुनिल खोब्रागडे, प्रदिप ढोबळे व श्रावण देवरेंसारखे दलित-ओबीसी असते तर आतापर्यंत मराठा, मुसलमान समाजाला केव्हाच आरक्षण मिळून गेले असते. कारण महाराष्ट्रात हे तीनच लोक आहेत, जे गेल्या 10 - 12 वर्षांपासून मराठा समाजाला कायमचे पक्के व टिकाऊ आरक्षण मिळण्याचा मार्ग दाखवीत आहेत. त्यासाठी ते सातत्याने लेख लिहून व व्याख्याने देऊन लोकांचे प्रबोधन करीत आहेत. स्वतःच्या खर्चाने पुस्तके छापून घटनात्मक विष्लेषण करून मराठा आरक्षणाची बाजू मांडत आहेत. त्यामुळे आमच्यासारख्या कार्यकर्त्यांची नेहमीच दमछाक होत असते. राज्यकर्ते कोणत्याही जातीचे असोत, जर त्यांचे ‘सल्लागार’ सनातन-जातीतले असतील तर त्यांनी तुमच्यासमोर वाढलेल्या ताटात ‘’जुमल्याची रोटी व जुमल्याचीच भाजी’’ खायला मिळेल. पण जातीव्यवस्थेने आमची बुद्धी इतकी भ्रमीत करून ठेवलेली आहे की, आम्ही या जुमल्याची भाजी-रोटी खाऊन पोटावरून हातही फिरवतो व मोठ्याने ढेकरही देतो.

          बहुजनांच्या अशा बयाळपणामुळे पुन्हा पुन्हा एकाच विषयावर गुर्‍हाळ येऊन थांबते. 1998 साली तत्कालीन प्रधानमंत्री देवेगौडा यांनी ‘ओबीसी जनगणना’ करण्याचा निर्णय घेतला व या जनगणनेतून मिळालेल्या आकडेवारीवर आधारित लोकसभेत-राज्यसभेत-विधानसभेत ओबीसींसाठी राखीव मतदारसंघ करायचे ठरले. मंत्रीमंडळाने असा निर्णय घेतल्यावर ते सरकार पाडले जाणे अपेक्षित होते. निवडणूका झाल्यावर वाजपेयींचे सरकार आले व त्यांनी आपली ‘सनातन-जात’ दाखवित ओबीसी जनगननेचा निर्णय फिरविला. त्यानंतर 2009 व 2010 साली नामदार छगन भुजबळ, खासदार समीर भुजबळ, लालूजी, मुलायम व शरद यादवांसारख्या अनेक ओबीसी नेत्यांनी ‘ओबीसी जनगणनेच्या’ मुद्द्यावर संसदेला झुकविले व ओबीसी जनगणनेचा एकमुखी निर्णय संसदेने घेतला. त्यावेळी असेच अभिनंदनाचे संदेश मोबाईलवरून पाठविले जात होते. आम्ही त्याही वेळी सांगत होतो की, ओबीसी जनगणना होऊ दिली जाणार नाही. आणी त्याप्रमाणे ती झालीच नाही.

परंतू आमचे बरेच हुशार लोक काल-परवा पर्यंत ठासून सांगत होते की, ओबीसींची जनगनना झालेली आहे. फक्त सरकार आकडे जाहीर करीत नाही. सरकारने एस्सी, एस्टी, मुस्लीम, ख्रिश्चन आदि सर्वांची आकडेवारी जाहीर केली, मात्र ओबीसींचीच संख्या जाहीर केली नाही, कारण ओबीसींची जनगणना झालीच नाहीत तर, आकडे देणार कुढून? त्यासाठी मला अनेक लेख लिहावे लागलेत. स्वखर्चाने पुस्तके छापावी लागलीत. ईकडे आमचे सगळे विचारवंत, नेते ओबीसी जनगणनेच्या आकड्यांची वाट पाहात राहीलेत व तिकडे सनातन-जातवाल्यांचा 10 वर्षांचा मस्त टाईमपास झाला. म्हणजे आजचे संकट 10 वर्षांवर ढकलले गेले. दरम्यानच्या काळात आम्ही ओबीसी जनगणनेसाठी देशपातळीवरून हालाचाल सुरू केली. दिल्लीत समविचारी कार्यकर्ते, पत्रकार, विद्यापीठीय बुद्धीमानांच्या बैठका घेतल्या. राष्ट्रीय ओबीसी जनगणना परिषद स्थापन झाली. दिल्लीतील सुप्रसिद्ध पत्रकार व विचारवंत म्हणून सर्वमान्य झालेले दिलीप मंडल यांनी ओबीसी जनगननेवर हिंदितून पुस्तक लिहीले. अनेक लेख लिहून त्यांनी जनजागर केला. दिलिप यादव या जे.एन.यु.च्या ओबीसी विद्यार्थी नेत्याने दिल्लित एक ओबीसी जनगणना परिषदही घेतली. आम्ही तीन वर्षांपूर्वीच यवतमाळच्या  23-24 मे 2015 च्या ओबीसी अधिवेशनात ओबीसी जनगनना अभियानाची घोषणा केली. त्याप्रमाणे धुळे, शिर्डी, औरंगाबाद आदि ठिकाणी ओबीसी जनगणना परिषदा घेतल्यात. त्यानंतर यवतमाळचे ओबीसी नेते डॉ. ज्ञानेश्वर गोरे यांनी संवैधानिक न्याय यात्रेअंतर्गत राज्यस्तरीय ओबीसी जनगनना अभियान जाहीर केले. 11 एप्रिल 2018 ते 11 मे 2018 या 32 दिवसात महाराष्ट्राच्या प्रत्येक जिल्ह्यात हे अभियान नेण्यात आले. या ओबीसी जनगनना अभियानात आमदार हरिभाऊ राठोड यांनी सक्रिय सहभाग दिला. माझ्या ओबीसी जनगणनेवरील पुस्तकातील एक भाग वैचारिक पाक्षिक ‘’परिवर्तनाचा वाटसरू’’ ने प्रकाशित केला. तो कॉ. डॉ. भालचंद्र कांगो यांनी वाचला. त्यावरून त्यांनी आपल्या भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या मुंबई प्रदेश अधिवेशनात ओबीसी जनगणना करण्याचा ठराव मांडला व तो मंजूरही झाला. असाच ठराव त्यांनी शहादे(जि. नंदुरबार) येथील राज्यस्तरीय अधिवेशनात मंजूर केला.

या राज्यव्यापी अभियानांतर्गत मी कार्यकर्त्यांना आवाहन केले की, ‘’2011 साली ओबीसी जनगणना आंदोलनाचे नेतृत्व माननीय छगन भुजबळ, माननीय गोपीनाथजी मुंडे, लालूजी आदि दिग्गज नेत्यांनी केले. आणी तरीही ते फेल गेले. आता 2021 सालच्या जनगणनेत ओबीसी जनगणना व्हावी म्हणून जे आंदोलन होत आहे, ते निव्वळ कार्यकर्तेच करीत आहेत. कारण या आंदोलनाचे नेतृत्व करण्यासाठी एकही ओबीसी नेता शिल्लक ठेवलेला नाही. दोन नेते जीवानिशी मारले गेले आहेत, दोन जेलमध्ये डांबले आहेत व बाकीचे नेते जेलमध्ये जाण्याच्या भीतीपोटी घरात बसलेले आहेत. अशा परिस्थितीत आपण कार्यकर्त्यांनीच आता आपले स्वतःचे नेतृत्व करायचे आहे.’’

या देशव्यापी आंदोलनाच्या परिणामी गृहमंत्री राजनाथ सिंगांनी ओबीसी जनगननेची घोषणा केली आहे. आपण कार्यकर्ते म्हणून जेवढे काम केले आहे, तेवढीच पावती आता आपल्याला मिळाली आहे. हे नेहमीप्रमाणे लबाडाघरचं आवतन म्हणून ठरू नये, यासाठी आता यापुढील आंदोलनाचे नेतृत्व पुरोगामी-क्रांतिकारक म्हणविणार्‍या पक्ष-संघटनांनी केले पाहिजे. ते कसे करावे, कोणते मुद्दे घेऊन करावे, त्याची फलनिष्पत्ती म्हणून नेमके काय मिळावायचे आहे, याबाबत आपण पुढच्या बहुजननामात चर्चा करीत राहू. तोपर्यंत सर्वांना जयजोती-जयभीम

                                                           ------- प्रा. श्रावण देवरे
                                          Whatsap No. Mobile – 88 301 27 270

                                      Blog ब्लॉग-https://shrwandeore.blogspot.in/

                                       Email- s.deore2012@gmail.com

http://www.lokmanthan.com/2018/09/39.html