(माननीय खासदार डॉ. विकास
महात्मे यांचा अभ्यासपूर्ण लेख आजच्या (30ऑगस्ट18) महाराष्ट्र टाईम्समध्ये छापून आलेला आहे. त्यावर ही प्रतिक्रिया…)
आरक्षण- दशा व दिशा !
लेखक-
प्रा. श्रावण देवरे,
मोबाईल-
88 301 27 270
------
माननीय खासदार डॉ. विकास महात्मे यांचा अत्यंत अभ्यासपूर्ण लेख आजच्या (30ऑगस्ट18) महाराष्ट्र टाईम्समध्ये छापून आलेला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने 1992 साली मंडल आयोगाशी संबंधित
इंदिरा सहानी जजमेंटमध्ये स्पष्ट केले आहे की, आरक्षणासारख्या
सवलती खर्या गरजू व्यक्तींपर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत.
त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘’क्रिमी लेयर’’
वगळण्याची सूचना केली. क्रिमी लेयर चे निकष ठरविण्यासाठी
तत्कालीन राव सरकारने रामानंदन प्रसाद समिती नेमली. या समितीने
10 मार्च 1993 रोजी आपला अहवाल सादर केला.
या समितीने क्रिमी लेयरचे चार विभाग पाडलेत आहेत, ते पुढीलप्रमाणे—
1)
घटनात्मक जागा- राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाचे
न्यायाधीश, राज्यातील वा केंद्रातील सेवा आयोगाचे सदस्य,
निवडणूक आयोगाचे प्रमुख इत्यादि.
2)
सेवाश्रेणी- केंद्र व राज्यातील प्रथम व द्वतीय
वर्गातील अधिकारी इ.
3)
सेना आणी निम सेनादले- - कर्नल वा तत्सम.
4)
व्यापार उद्योग- डॉक्टर, वकील, इंजिनिअर, आयकर
सल्लागार, सिनेकलावंत ह्यापैकी ज्यांचे ठोस वार्षिक उत्पन्न एक
लाखाहून जास्त आहे किंवा ज्यांना संपत्ती कर लागू होतो. तसेच
ज्यांच्याजवळ सिलींग ऍक्टच्या 85 टक्के जमिन आहे.
डॉ. महात्मे यांनी सुचविलेली भारित सूचीकरणाची
कल्पना अधिक सुक्ष्म आहे. अकरा निकष पूर्ण करण्यासाठी त्याला
प्रत्येक कार्यालयातून जाऊन अनेक सर्टफिकेट्स गोळा करीत फिरावे लागेल. सध्यस्थितीतील क्रिमिलेयरचे सर्टफिकेट मिळवितांना ओबीसी विद्यार्थ्यांचे प्रचंड
मानसिक व आर्थिक शोषण होत आहे. त्यात डॉ. महात्मे यांच्या निकषांची भर पडली तर, ‘’भीक नको पण कुत्रा
आवर’’ अशी स्थिती होईल.
क्रिमी लेयर वगळण्याची संकल्पना कितीही उदात्त वाटत असली तरी तीचे दुष्परिणाम मात्र
आरक्षणाच्या मूल हेतूची दिशा बदलवणारा आहे. क्रिमी लेयरचा अर्थ
सामाजिक-शैक्षणिकदृष्ट्या मागास अथवा पुढारलेला असाच घेतला पाहिजे
होता. मात्र तो तसा न राहता आर्थिक संपन्नतेशी व असंपन्नतेशी
जोडला गेला. आणी नंतरच्या काळात संधीसाधू ओपन कॅटिगिरीतील जातींनी
त्याला सरळ गरीबीशी जोडून टाकले. यामूळे आरक्षणाचा मूळ हेतूच
बदलून टाकण्यात आला. आरक्षण मागतांना जातीतील किती लोक प्रातिनिधिक
स्वरूपात आमदार-खासदार आहेत, किती लोकांकडे
किती टक्के जमिन आहे, किती लोक संस्थाचालक, कारखानदार वगैरे आहेत, याचे प्रमाण ते सांगत नाहीत.
आरक्षण मागतांना पुरावा म्हणून काही 5-6 गरीब पोरं
दाखविली जातात. जणू काय आरक्षण हा फक्त आणी फक्त गरीबी हटविण्याचाच
कार्यक्रम आहे.
आरक्षण हे प्रतिनिधित्वच्या अपूरेपणावर उभे आहे. समाजाच्या एखाद्या
क्षेत्रात कोणत्या जातीचे-कॅटिगिरीचे किती टक्के लोक प्रातिनिधिक
स्वरूपात आहेत, हा महत्वाचा प्रश्न आहे. उदाहरणार्थ राजकारण क्षेत्रात मराठा समाजाची 122 घराणी
परंपरेने पिढ्यानपिढ्या सर्वोच्च पदांवर आहेत. कोणत्याही पक्षाचे
सरकार असो… राजकिय नाड्या या 122 घराण्यांकडे
असतात. असे एकतरी घराणे एस्सी, एस्टी व
ओबीसींमध्ये आहे काय? तीच बाब शिक्षण, सहकार,
पतपेढ्या-बँका वगैरे क्षेत्रात मराठा समाजाचे प्रमाण
निर्विवादपणे लोकसंख्येपेक्षा कितीतरी जास्त आहे. आणी तरीही
5-6 गरीब पोरं समोर उभी करून संपूर्ण जातीसाठी आरक्षण मागीतले जाते.
अर्थात यात या जातींची चूक नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या
एका छोट्यशा चूकीने आजची ही परिस्थती निर्माण झालेली आहे. क्रिमी
लेयर संकल्पनेने आरक्षणाची सामाजिक परिवर्तनाची दिशा बदलून ती प्रतिगामी दिशेकडे वळविली
गेली आहे. आज जातीची लोकसंख्या किती, प्रतिनिधी
किती, नोकर्या किती, असे प्रश्न नाही विचारले जात! कोणत्याही फॅक्टस आणी फिगर्स
माहित नसतांना दुसर्या जातीकडे बोट दाखवून सांगीतले जाते की,
या एकाच जातीने सर्व आरक्षण खाल्लं, आम्हाला आमचा
वाटा मिळालाच नाही. एकाच कॅटेगिरीतील समान स्तरावर उभ्या असलेल्या
जाती एकमेकांच्या हाडवैरी बनल्या आहेत. आरक्षणाने जाती जोडण्याऐवजी
तोडल्या जात आहेत.
चालू संसद अधिवेशनात समाजवादी पक्षाचे खासदार रामगोपाल यादव यांनी संसदेत भाषण
करतांना सांगीतले की, ‘’2021 साली होणार्या जनगणनेत सर्व जातींची जनगनना करावी, त्यात प्रत्येक
जातीची टक्केवारी काढून त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण द्यावे.’’
ब्राह्मणांसकट सर्व जातींना आरक्षण मिळाल्यावर भांडणच राहणार नाही.
असाच प्रयोग 2010 साली समाजवादी पक्षाचे नेते आझमखान
यांनी अमलात आणण्यासाठी प्रयत्न केला. मात्र नंतर तो बासनात गुंडाळण्यात
आला.
जातीव्यवस्थेचं वैशिष्ट्यच आहे की, एक जात दुसर्या जातीचा द्वेष करते. एक जात दुसर्या जातीबद्दल काही चूकीची गृहितकं पक्की मनात कोरून ठेवते. अशा परिस्थितीत आरक्षणाच्या निमित्ताने जाती-जातीत भडका
उडून गृहयुद्ध सुरू झाल्यास त्याचे काय परिणाम होतील, याबद्दल
सत्ताधार्यांनी विचार केला पाहिजे. सगळीकडे
आग लागली तरी आपले घर सुरक्षित राहील, असा विचार कोणी एक जात
करीत असेल तो भ्रम ठरेल. मध्ययुगीन काळात जात-व्यवस्था एक सुरक्षित व्यवस्था वाटत होती. आजच्या लोकशाहीच्या
व संगणकयुगात ही व्यवस्था अराजकतेकडे गेली तर कोणीही सुरक्षित नाही, एवढा जरी बोध घेतला तरी तो शहाणे होण्यासाठी भरपूर आहे.
------- प्रा. श्रावण देवरे, नाशिक,
Whatsap No.
Mobile – 88 301 27 270
No comments:
Post a Comment