बहुजननामा-78
पेशवाईचा पाया भक्कम करण्यासाठी मराठा
आरक्षण!
(भाग-2)
बहुजनांनो....
!
-१-
मराठा
आरक्षणाच्या कायद्याने वा त्याच्या हायकोर्ट जजमेंटने ओबीसी आरक्षणाला धक्का
लावलेला नाही, त्यामुळे कोणाच्या पोटात दुखण्याचं काही कारण नाही. असा सर्वत्र
सोयिस्कर समज करून देण्यात आलेला आहे. शब्दच्छल करून संभ्रम निर्माण करणे, हे पेशवाईच्या अनेक
लक्षणांपैकी एक लक्षण आहे. आरक्षणाला धक्का लागणे हा मुद्दाच नाही. मुद्दा वेगळाच
आहे. आम्ही अनेक वेळा तो मांडतो, परंतू तो दडपला जातो व नसलेला मद्दा फोकस करून
दिशाभूल केली जाते. काय आहे ही दिशाभूल?
उदाहरण
दिल्यावरच आमच्या बहुजनांना थोडेफार समजते. आता आपण सर्व बहुजन शेतीशी जुडलेलो आहोत, म्हणून
शेतकर्याचच उदाहरण देतो. दोन शेतकरी
आहेत. एकाचं नाव नामदेव आहे. दुसर्याचं नाव ज्ञानेश्वर! दोघेही अध्यात्मिक शेती
करीत आहेत. दोघांचं शेत एकमेकांच्या शेजारी आहे. नामदेवाची काही एक तक्रार आहे
ज्ञानेश्वराविरोधात! तंटा जेव्हा ब्रह्मवृंदांच्या पीठाकडे
जातो तेव्हा ज्ञानेश्वर ओरडून सांगतो की ‘मी याच्या
शेतातल्या
पीकाला धक्का लावलेला नाही.’ ब्राह्मण-पिठाधिपती नामदेवाला
विचारतात, ‘खरेच याने तुझ्या शेतातल्या पीकाला धक्का लावलेला आहे काय?’. नामदेव
प्रमाणिकपणे म्हणतो, ‘ज्ञानदेवाने माझ्या शेतातल्या
(19%) पीकाला धक्का लावलेला नाही. आणी मी
तशी तक्रारही केलेली नाही. माझी तक्रार वेगळीच आहे, आणी ती कुणी ऐकूण घ्यायलाही
तयार नाही.’ मराठा
आरक्षण सुनावणींमध्ये मुंबई हायकोर्टात ओबीसी वकीलांना बोलूच देण्यात आले नाही.
मराठा आरक्षणाच्या हायकोर्ट निकालाच्या दिवशी 27 जूनला प्रा. श्रावण देवरे व
प्रकाश शेंडगे यांना वेगवेगळ्या टिव्ही चॅनल्सच्या स्टुडिओत बोलावून दिवसभर बसवून
ठेवण्यात आले. बोलूच दिले नाही. एका टिव्ही चॅनलच्या स्टुडियोत प्रा. श्रावण
देवरे बोलत असतांना कॅमेराच पळवून नेण्यात आला. Tv वरील चर्चा संपली पण कॅमेरा परत आलाच नाही. नामदेव व ज्ञानदेवच्या केसमध्ये असंच झालं. पीक चोरल्याची
आवई उठवायची व पीक चोरलेच नाही, पीक चोरलेलंच आहे अशा
परस्परविरोधी मुद्द्यांवर खडाजंगी
चर्चा करीत, खरा मुद्दा
दडपून टाकण्यासाठी
नामदेवाला बोलूच द्यायचे नाही, बोलला तर त्याचे म्हणणे ऐकूणच घ्यायचे नाही, ऐकूण
घेतले तरी कागदावर त्याची नोंदच घ्यायची नाही. आणी ज्ञानदेवाच्या बाजूने एकतर्फी
निकाल लावून मोकळे व्हायचे. न्यायालयाकडून झालेल्या या अन्यायाबाबत काही बोलले की,
‘Contempt of Court’ची धमकी द्यायची. म्हणजे तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार! असे हे षडयंत्र असते.
नामदेवाची खरी तक्रार पीकाला धक्का
लागण्याची नसतेच, शेताला धक्का लागण्याची असते! परंतू पीक चोरलं की नाही, पीकाला
धक्का लागला की नाही, यावरच चर्चा चालू ठेवायची आणी तिकडे ज्ञानदेवाने बांध तोडून
शेतच ताब्यात घ्यायचे! खरे म्हणजे नामदेव व ज्ञानेश्वर यांचं भांडण कधीच नव्हते.
ज्ञानदेवाचं म्हणणं होतं की, ‘नामदेवप्रमाणे मलाही सब्सिडी व सवलती मिळाल्या
पाहीजेत, जेणे करून मलाही शेती करणे परवडेल.’ ब्राह्मण-पीठ ज्ञानेश्वराला म्हणते, ‘‘संविधानाप्रमाणे
सब्सिडी-सवलती या व्यक्तीला मिळत नाहीत, शेताला मिळतात. आणी ज्ञानदेवा, तुझे शेत
सवलतींच्या कॅटेगिरीत येतच नाही. तुला सवलती-सब्सिडी पाहिजे असेल तर नामदेवाच्या
शेताचा बांध कोरून घुस त्याच्या शेतात, तरच तुला मिळतील सवलती आणी सब्सिडीसुद्धा!’’ याच पद्धतीने संत नामदेवावर अन्याय झाला! ज्ञानेश्वर व नामदेव
यांच्यात खरेच काही भांडण नव्हते. ते दोन्ही मेल्यावर ब्राह्मण-पीठाने त्यांच्यात
भांडण लावले. संत परंपरेची पायाभरणी नामदेवाने केली. ‘‘नामदेवे रचिला पाया,
तुका झालासे कळस!!’’ अशी स्टॅगलाईन त्या काळाचे वास्तव दर्शवत होती. कारण
वारकरी चळवळीत नामदेव आधी (Senior) आहे व (junior)
ज्ञानदेव नंतरच्या पिढीतील आहे.
परंतू ब्रह्मपीठाने भांडण लावले व नंतर स्वतःच जजमेंट देऊन सांगीतले की, ‘ज्ञानदेवे
रचिला पाया, तुका झालासे कळस!’ नामदेव शिंपी, शूद्र असल्याने त्याला संत
परंपरेसारख्या क्रांतीकारी जातीविरोधी चळवळीचा हिरो कसा राहू द्यायचा? हिरो ब्राह्मणच
असू शकतो, किंवा ब्राह्मणाच्या पोटी जन्मलेला व्यक्तीच हिरो असू शकतो! ‘आर्टिकल
15’ चा हिरो अयश रंजन हा ब्राह्मणच होऊ शकतो, निषाद नाही. नदीच्या पात्रात
सापडलेल्या बाळ कबीराचा बाप कोण, कोणालाच माहीत नाही. पण यांनी लिहून ठेवले, ज्या
अर्थी कबीर गुणवान व क्रांतिकारक आहे, तर तो निश्चितच ब्राह्मणांच्या रक्ताचाच आहे.
जेम्स लेन प्रकरण या पेक्षा वेगळे काय होते. रामदास हा संत नव्हताच, एक
सर्वसामान्य पुजारी-भट वा भीख मागणारा गोसावी होता. त्याला संतांच्या
कॅटेगिरीत (Status) घुसविल्याने समकालीन संत तुकारामावर
अन्याय करण्याची वाट मोकळी झाली! रामदासाला संताचा दर्जा (Category) दिल्यावर, तुकारामाला राजे शिवाजींच्या गुरू पदावरून काढून टाकणे
व त्या ठिकाणी रामदासाला बसविणे सोपे झाले. इतिहास लिहीण्याची सत्ता वैदिक-रामदासींकडे
असल्याने त्यांनी संत नामदेवाचे पायाभरणीचे कर्तृत्व ज्ञानेश्वराला प्रदान केले
व शिवरायांचे गुरूत्व तुकोबाकडून काढून एका गोसावड्याला दिले.
-2-
भांडण पीकाला धक्का
लावण्याबद्दल नाहीच! भांडण ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लावण्याबद्दल नाहीच!
भांडण आहे, शेताला धक्का लावण्याबद्दलचे, कॅटेगिरीला धक्का
लावण्याबद्दलचे, शेताचा बांध कोरुन शेतच बळकावण्याबद्दलचे! कागदावर
लिहीलेल्या शब्दांचा अर्थ कसा लावायचा व त्याची अमलबजावणी कशी करायची याचा निर्णय
खूर्चीवर बसलेले लोक करतात, खुर्चीसमोर उभे असलेले लोक नाही. कायदा कागदावर असतो.
आणी हा कागद आडवा धरायचा की उभा, उलटा धरायचा की सुलटा हेही खुर्चीवर बसलेले लोकच
ठरवितात. कागदावरचे शब्द तोडमरोड करून, खाडाखोड करून व वरखाली करूनही जर मनमानी
जमत नसेल तर, तो कागदच फाडून फेकून दिला जातो. संविधानची पाने फाडूनच मनमानी लॅटरल
एन्ट्रीने दिल्लीतील हायप्रोफाईल सेक्रेटरी पदे भरली जात आहेत. 13 पॉईंट
रोस्टरने SC+ST+OBC आरक्षण खतम केले जात आहे.
एकदा का एखाद्या व्यक्तीला
एस.ई.बी.सी. दर्जा असल्याचे प्रमाणपत्र मिळाले की, तो ओबीसी कॅटिगिरीच्या
कोणत्याही सवलती लाटायला पात्र(?) ठरतो. प्रशासकीय स्तरावर ब्राह्मण-मराठ्यांचेच
वर्चस्व असल्याने ते स्पष्ट सांगतील कि, ‘एस.ई.बी.सी. म्हणजेच ओबीसी व ओबीसी
म्हणजेच एस.ई.बी.सी!’ खरे-सच्चे ओबीसी नोकर्यांपासून वंचित ठेवले जातील व लुच्चे
ओबीसी नोकर्या बळकावतील, सवलती लाटतील. खर्या ओबीसीने अन्याय झाल्याची ओरड केली
की, त्याला सांगण्यात येईल, ‘तुझ्यावर अन्याय झाला आहे तर, जा कोर्टात!’
आणी कोर्टातही न्यायधीश कोण आहेत? रणजीत मोरेंसारखे ब्राह्मण-मराठ्यांचे
नातेवाईकच! तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख! हेलपाटा घालून सच्चा ओबीसी ‘म्हातारा’
होईल व नोकरी बळकाविणारा लुच्चा ‘रिटायर्ड’ होईल! अक्करमाशाला सावत्र-भाऊ
म्हणून मान्यता मिळताच, हा भाऊ हक्काने घरात घुसतो व घरातील कोणत्याही वस्तूचा
उपभोग घ्यायला पात्र ठरतो. समसमान हिस्सा मागतो व नंतर दबंगगिरी करून घरच बळकावतो.
याच पद्धतीने राजकारणातील ओबीसी वार्डचे आरक्षण खतम होत आहे. पुणे महानगर पालिकेत
2012 साली 12 मराठे खोटे ओबीसी दाखले घेऊन निवडून आलेत. त्यांची केस आजही
हायकोर्टात पेंडिंग आहे, आणी हेच नगरसेवक त्याच खोट्या ओबीसी दाखल्यांवर पुन्हा
दुसर्यांदा नगरसेवक झालेले आहेत. 2017 साली त्यांची संख्या 17 झाली. एखादा चोर
सज्जनांच्या कॅटिगिरीत घुसला की, त्याने केलेली चोरी ही चोरी ठरत नाही, तो हक्क
ठरतो. एसईबीसींच्या दबंगगिरीने ओबीसी आरक्षण बळकावयाला ज्या
दिवशी जागृत ओबीसींकडून मोठ्याप्रमाणात विरोध होईल व ओबीसींमधील घुसखोरी
अशक्य होईल, त्यादिवशी कुणीतरी दुसरा दबंग कोर्टात जाईल व 16 टक्के आरक्षण रद्द
करवील. मराठ्यांचे
16 टक्के
आरक्षण रद्द होताच मराठे हे एसईबीसी म्हणून मूळ-खर्या ओबीसींच्या 19
टक्क्यांमध्ये येऊन पडतील. कारण एसईबीसी म्हणजे ओबीसी व ओबीसी म्हणजेच ऐसईबीसी! मराठा आरक्षण म्हणजे ओबीसींसाठी दोन तलवारी
आहेत. एक तलवार ओबीसी कॅटिगिरीत घुसण्यासाठी पोटाजवळ आहे व तीची पोटात घूसण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
दुसरी तलवार डोक्यावर टांगती ठेवलेली आहे. मराठायांचे 16 टक्के आरक्षण रद्द
होताच ती तलवार ओबीसींच्या
डोक्यात घुसणार आहे. अशा पद्धतीने ओबीसी कॅटॅगिरी संपविण्याचा डाव यशस्वी होत
असतांना आमचे ओबीसी नेते, ओबीसी विचारवंत व कार्यकर्ते वगैरे कुठे मरून पडले आहेत, माहीत नाही.
-3-
मराठा
आरक्षणासाठी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारनेही प्रयत्न केलेत. त्यांचे
प्रयत्न काहीसे संविधानाला
अनुसरून होते. नीती-नियमांची त्यांना थोडी तरी चाड होती. त्यांनी केलेल्या
प्रयत्नात थोडा तरी
प्रमाणिकपणा होता. त्यांच्या प्रयत्नात त्रूट्या होत्या, चुकाही होत्या. त्या दुरूस्त
करताही आल्या असत्या. त्यावेळी मुख्य अडचण होती 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेची! आता ही मर्यादा
केंद्र सरकारनेच तोडली आहे. 10 टक्के आरक्षण सवर्णांना दिल्यामुळे आरक्षण 60
टक्क्यांवर गेले आहे. सवर्ण जातींना स्वतंत्रपणे आरक्षण घटनादुरूस्ती करून देण्यात
आले आहे. त्याचप्रमाणे या सवर्णांमधील
मराठा-जाट-पटेल आदि क्षत्रिय जातींना केंद्रात व राज्यातही स्वतंत्र आरक्षण देता
येऊ शकते. किंवा सवर्ण
कॅटिगिरीचे आरक्षण 30 टक्के करून त्यात ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य अशा तीन
पोटविभागण्या करता येऊ शकतात. जाट-पटेल मराठा यांना त्यांच्या
राज्यात सवर्णातील 10 टक्के आरक्षण सहज मिळू शकते. चांगले मार्ग
भरपूर आहेत. परंतू ज्या ब्राह्मण-क्षत्रियांचा पींडच वाईट आहे, त्यांना
चांगल्या मार्गावर आणणार कोण? दुर्बलांच्या शोषणावरच यांची मौजमस्ती असेल तर यांना
रानटीपणाकडून ‘माणूसपणाकडे’ आणण्याचे सर्व रस्तेच बंद होतात!
-4-
मराठा आरक्षणाचा विषय हे कोण्या
एखाद्या जातीला आरक्षण देण्यापुरते मर्यादीत नाही. मराठा आरक्षण हे एखाद्या जातीची
वोटबँक खिशात घालून निवडणूका जिंकण्याशी संबंधित नाही. ज्यांना
पेशवाईचा उगम कसा झाला याचा इतिहास माहीत आहे, त्यांनाच आता सुरू असलेली इतिहासाची
पुनरावृत्ती लक्षात येईल. पेशव्यांनी राजे संभाजीनंतर मराठा सरदारांना व मराठा गादीधार्यांना
उर्जाहीन करून टाकले होते. छत्रपती शिवरायांच्या स्वराज्याचे तुकडे करून ते तुकडे मराठा घराण्यांमध्ये
वाटून दिले होते. या तुकड्यांच्या बदल्यात ते पेशव्यांना ‘मुजरा’ करीत
होते. त्यावेळी पेशव्यांच्या समोर एकमेव ओबीसींचेच आव्हान होते. पेशवाईचा विकास
करण्यात सर्वात मोठा आक्रमक विरोध केवळ ओबीसींकडूनच होत होता. धनगर
समाजातले शूर लढवैय्ये मल्हारराव होळकर, यशवंतराव होळकर, अहिल्यामाई होळकर व विठूजी होळकर यांनी पेशव्यांना
अक्षरशः जेरीस आणले होते. यशवंतराव होळकरांनी पेशव्यांवर निर्णायक आक्रमण केले तेव्हा
बाजीराव पेशव्याला अक्षरशः जीव मुठीत घेउन पुण्यातून पळ काढावा लागला. नंतर
यशवंतराव होळकरांनी उत्तर महाराष्ट्र व मध्यप्रदेशाच्या भागात आपले स्वतःचे राज्य
स्थापन केले व स्वतःचा राजाभिषेकही करून घेतला. यशवंतराव होळकरांना राजा म्हणून
मान्यता इंग्रजांनी व दिल्लीच्या मुसलमान राजांनीही दिली. अशाप्रकारचा राजाभिषेक
करण्याची व स्वतःला राजा म्हणून डिक्लेयर करण्याची पात्रता ना मराठ्यांमध्ये होती
ना पेशवा-ब्राह्मणांमध्ये. पेशवा तर 1803 पासूनच इंग्रजांचे पगारी नोकर (तनखाधारी)
बनलेले होते. म्हणजे इंग्रजांचे नोकर ‘पेशवे’ आणी पेशव्यांचे ‘मांडलिक’ सर्व
मराठा सरंजामदार! आणी याच काळात यशवंतराव होळकर व विठूजी होळकर स्वतंत्र राजे
म्हणून मान्यता पावलेले. हे आहे ओबीसींचे मेरीट, ओबीसींचे शौर्य, ओबीसींचा बाणा व
ताठ कणाही!
आणि म्हणूनच त्याकाळी पेशवाईला
ओबीसींपासून वाचविण्यासाठी सर्व 96 कुळी सरंजामदार पेशव्यांच्या मदतीला धावले! आजही तंतोतंत इतिहासाची पुनरावृती
घडते आहे.
आज ‘ओबीसींच्या राजकीय जागृतीची’
प्रचंड धास्ती संघी-पेशव्यांनी घेतलेली आहे. याच ओबीसींनी 1991 पासून 2014
पर्यंतचे ब्राह्मणी कॉंग्रेसी व भाजपाई राजकारण लुळे-पांगळे करून टाकलेले होते. या
ओबीसी-संकटातून बाहेर निघण्यासाठी त्यांना 1998 साली ईव्हीएम आणावे लागले.
ईव्हीएम घोटाळा सोबत असुनही त्यांना ओबीसींची राजकीय मनधरणी करावी लागते आहे,
त्यामुळे त्यांना नाईलाजास्तव मोदीसारख्या शूद्र-ओबीसीला एकवेळा नाही,
दोनवेळा प्रधानमंत्री बनवावे लागते आहे. संपूर्ण अमेरिकेची अर्थव्यवस्था कोसळत
असतांना तिला वाचविण्यासाठी काळ्या ओबामा साहेबांना एकवेळा नाही, दोन वेळा
राष्ट्राध्यक्ष बनवावे लागले. यावरून काळ्यांच्या किंवा ओबीसींच्या राजकीय ताकदीची
कल्पना यावी. आणी अशा प्रचंड ताकदीच्या ओबीसीला तोडण्यासाठी, त्याचे खच्चीकरण
करण्यासाठी, त्याचे आरक्षण खतम केले जात आहे. जाट-पटेल-मराठासारख्या क्षत्रियांना
ओबीसी कॅटिगिरीत घुसवले जात आहे. ओबीसी कॅटेगिरीचे तीन तुकडे करण्यासाठी रोहिणी
आयोगाचे षडयंत्र केले जात आहे. ओबीसी जनगणना टाळली जात आहे. आणी सर्वात मोठे
कारस्थान म्हणजे मराठ्यांना सोबत घेऊन पेशवाईचा पाया भक्कम केला जात आहे. पेशव्यांच्या
काळी स्वराज्याचे तुकडे करून तेच तुकडे मराठा सरंजामदारांना वाटप करण्यात आले व
त्याबदल्यात पेशवाईचा पाया भक्कम करून घेतला गेला. आज मराठ्यांना आरक्षणाचा एक
तुकडा देऊन त्याबदल्यात फडणवीसी पेशवाई भक्कम करून घेण्यात येत आहे. जेणे करून
येत्या काळात ओबीसींच्या तोंडाला ‘गाडगे-मडके’ बांधून त्यांना कायमचे दडपून
टाकायचे आहे. फडणवीस साहेब मराठ्यांना आरक्षण देण्यासाठी प्रचंड धावपळ करीत आहेत व
जीवतोड प्रयत्न करीत आहेत, त्यामागे नेमके हे कारण आहे. संविधानाला लाथाडून,
सुप्रिम व हाय कोर्टाला बाजूला ठेऊन, सर्व आयोगांच्या अहवालांना ठोकरून, नवा बोगस
आयोग नेमून, मनमानी पद्धतीने खाजगी ब्राह्मण-मराठायांच्या संस्थांकडून बोगस
सर्वेक्षण करून, त्यावर आधारित बोगस अहवाल तयार करून व हायकोर्टाचे वकील-न्यायधिश
मॅनेज करून, 52 टक्के ओबीसींच्या नाराजीची पर्वा न करता, मुलांच्या मेडिकल
ऍडमिशनचा खेळखंडोबा करून, इकडेतिकडे सर्वीकडे ‘कॅव्हेट’ दाखल करून, मराठा समाजाला
आरक्षण मिळवून दिले जात आहे, यामागे मराठा समाजाबद्दलचे पेशव्यांच्या मनात
असलेले प्रचंड प्रेम व्यक्त होते आहे काय? की पेशवाईचा पाया भक्कम करण्यासाठी
मराठ्यांचा (गैर)वापर होतो आहे?
महाराष्ट्रातील ज्या सूज्ञ लोकांचा
सद्सद्विवेक मेंदू डोक्यातच असेल त्यांनी यावर अवश्य विचार करावा! हा विषय अधिक विस्ताराने मी ज्या
पुस्तकात मांडलेला आहे, ते पुस्तक वाचावे, ही विनंती. पुस्तकाचे नाव आहेः- ‘ओबीसी
मराठा बहुजनः मोर्चे-प्रतिमोर्चे व पुरोगामी महाराष्ट्राची फरफट’. जयजोती
जयभीम, ‘सत्य की
जय हो’
(दिनांक- 2-4 जुलै 2019)
महत्वाची टिप- या लेखातील पेशवेकालीन संदर्भ सुप्रिसद्ध इतिहास संशोधक संजय
सोनवणी यांच्या ‘‘आद्य स्वातंत्र्य सेनानी महाराजा यशवंतराव होळकर’’ या
महाग्रंथातून घेतलेले आहेत.)
-------
प्रा.
श्रावण देवरे
Mobile
– 88 301 27 270
Blog
ब्लॉग
Email-
(महत्वाची
सूचनाः- माझे ‘‘बहुजननामा’’ साठी लिहिलेले लेख कोणत्याही दैनिकात, मासिकात व वेब पोर्टलवर प्रकाशित
करण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. माझे सर्व लेख https://shrwandeore.blogspot.in/ या ब्लॉगवर मिळतील)


No comments:
Post a Comment