Kiran Bhaiyya Chavan OBC Manifesto Assembly Election 2019

ओबीसी क्रांती परीषद, राष्ट्रीय ओबीसी फाऊंडेशन  व

ओबीसी  व्हीजेएनटी  संघर्ष  समितीचे संयुक्त उमेदवार

किरण भेय्या चव्हाण यांचा निवडणूक जाहीरनामा

मतदार बहिणीं-बंधुंनो!

निवडणूका येतात आणी जातात, उमेदवार निवडतात आणी पडतातही! आणी आपण दर पांच वर्षांनी नियमितपणे मते देण्यासाठी बटणे दाबतच असतो. कोणी गाजर दाखवितो विकासाचं, तर कुणी आमिष दाखवितो पैशांचं! निवडून आल्यावर नेतेही गायब आणी विकासही गायब...!

परंतू आता नवे परिवर्तन येत आहे. नव्या पिढीचा, नव्या दमाचा तरूण मोठ्यासंख्येने राजकारणात येतो आहे! या नव-तरूणांचं प्रतिनिधीत्व करण्यासाठी मी आपल्या समोर आलेलो आहे.

मी यापूर्वी कोणत्याही पक्षात नव्हतो. मी आजवर कोणतीही निवडणूक लढविलेली नाही. आजवर मी केवळ सामाजिक कार्य करीत आलेलो आहे. आर्थिक संस्था उभ्या करून तरूणांना रोजगार दिला आहे. हेच कार्य मला आयुष्यभर करायचे आहे.

परंतू आज राजकारणाचे व राजकीय लोकांचे जे अधःपतन सुरू आहे, ते पाहून मला तीव्र दुःख होत आहे. असेच राजकारण जर पुढे सुरू राहिले तर संपूर्ण समाजच खोल खड्ड्यात पडणार आहे. समाजाला वाचविण्यासाठी माझ्यासारख्या कार्य-प्रिय तरूणालाच पुढे यावे लागणार आहे. गेल्या वर्षभरात जे अनेक सामाजिक कार्यक्रम आम्ही संपन्न केलेत, त्यातून अनेक तरूणी-तरूणांनी मला आग्रह केला की, समाजाला वाचविण्यासाठी आपण राजकारणात सक्रिय झालेच पाहिजे. अशा असंख्य तरूणी व तरूणांचा आदेश शिरसावंध्य मानून मी आज तुमच्या समोर उमेदवार म्हणून आलेलो आहे.

जर आपण मला आपला प्रतिनिधी म्हणून निवडून दिले, तर पुढील कार्य पार पाडण्यासाठी मी आपल्याला बांधील आहे.

जाहीरनामा अर्थात कृती-कार्यक्रमः-

1)     जातनिहाय जनगणना झाल्याशिवाय आपल्या जातीसाठी विकासाच्या योजना राबवीता येत नाहीत. ओबीसीं-व्हीजेएनटी यांची जातनिहाय जनगणना व ब्राह्मण-मराठासकट सगळ्याच जात-पोटजातींची जनगणना झाली पाहिजे, यासाठी मी विधानसभेत पहिल्याच आठवड्यात विधेयक मांडून ते मंजूर करून घेण्यासाठी जिवापाड प्रयत्न करीन.

2)     कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी व भाजप-सेनेच्या गेल्या 15 वर्षांच्या काळात ओबीसी-भटके-दलित व आदिवासी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती बंद करण्यात आलेली आहे. ती पुन्हा सुरू करण्यासाठी मी विधानसभेत आवाज उठवील.

3)     मेडिकल, इंजिनिअरींग, आय.आय.टी., आय.आय.एम. यासारख्या उच्च शिक्षणसंस्थांमधील ओबीसी विद्यार्थ्यांचे आरक्षण नगण्य केले गेले आहे. ओबीसी-दलित-भटके विमुक्त विद्यार्थी या उच्च शिक्षणसंस्थात प्रवेशच घेणार नाहीत, अशी वेगवेगळी षडयंत्रे रचली जात आहेत. याला कायमचा पायबंद घालण्यासाठी मी विधानसभेत संघर्ष करीन.

4)     समांतर आरक्षणाच्या नावाखाली व क्रिमी लेयरच्या गोंधळाखाली आपल्या तरूणांना मिळालेल्या नोकर्‍या नाकारल्या जात आहेत. हे षडयंत्र कायमचे हाणून पाडण्यासाठी स्पष्ट व कडक कायदा केला पाहिजे. त्यासाठी मी प्रयत्न करीन.

5)     मराठा समाजाला एस.ई.बी.सी. म्हणजेच ओबीसी दर्जा देऊन मूळ खर्‍या ओबीसी जातींचे आरक्षण धोक्यात आलेले आहे. ओबीसीं व बारा बलुतेदार जातींची लोकसंख्या 44 टक्के असून त्यांना तुटपुंजे 19 टक्के आरक्षण देण्यात आलेले आहे. त्यात आता मराठा सारखी सत्ताधारी जात समाविष्ट झाली तर, खर्‍या ओबीसीला शिपायाची नोकरीसुद्धा मिळाणार नाही. ओबीसी व बारा बलुतेदार जातींना त्यांचे हक्काचे पूर्ण आरक्षण मिळावे, यासाठी मी विधानसभेत मी नवे विधेयक मांडणार आहे.

6)     आतापर्यंत बारा बलुतेदार जातींचे व्यवसाय ‘सेवा-धर्मी’ होते. म्हणजे मोबदला (गवाही) कितीही कमी मिळाला तरी सेवा म्हणून काम करीतच राहायचे. हे आता थांबले पाहिजे. सुतार काम, लोहार काम, कुंभारकाम आदि नव-सृष्टी निर्माण करणार्‍या व्यवसायांना ‘उद्योगाचा दर्जा’ देऊन त्यासाठी किमान दोन कोटींचे कर्ज विनातारण दिले पाहिजे.

7)     सहकार तत्वावर बारा बलुतेदार व्यवसायांचे वर्गीकरण करून त्यांचे एकत्रित भव्य वर्कशॉप ग्रामिण भागात निर्माण झाले पाहिजेत व तेथील उत्पादन विक्रीसाठी शहरात भव्य शॉपिंग मॉल्स निर्माण झाले पाहिजेत. असे झाले तरच बारा बलुतेदार जाती भांडवलशाहीच्या मुख्य प्रवाहात येतील. यासाठी मी विधानसभेत ऍक्शन-प्रोग्राम सादर करीन व तो शासनाकडून मंजूर करून घेईन.

8)     देशातील बड्या भांडवलदारांनी ओबीसी-बारा बलुतेदार व भटक्या-विमुक्त जातींच्या व्यवसायिकांना आपल्या कसारखान्यांच्या आर्थिक उलाढालीतील किमान 10 टक्के सहभाग कायद्याने देण्यास भाग पाडले जाईल, यासाठी मी विधानसभेत विधेयक मांडणार व ते मंजूर करून घेणार.

9)     निती आयोग रद्द करून नियोजन आयोगाचे नव्या सुधारित नियमांसह पुनर्रज्जीवन करण्यासाठी संघर्ष करीन. देशातील सर्व मागास असलेल्या ओबीसी, व्हीजेएनटी, दलित, आदिवासी व अल्पसंख्य जाती-जमातींच्या विकासासाठी त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात केंद्र सरकारच्या व राज्य सरकारच्या बजेटमध्ये तरतूद झाली पाहिजे, यासाठी मी संघर्ष करीन.

10) मुसलमान समाजासाठी सच्चर आयोग, ओबीसींसाठी नचिअप्पन अहवाल, शेतकर्‍यांसाठी स्वामीनाथन आयोग व भटक्या-विमुक्तांसाठी रेंडके कमिशन रिपोर्ट अमलात आणण्यासाठी विधानसभेत आवाज उठविणार.

11)  ओबीसी-व्हिजेएनटी कर्मचार्‍यांना व अधिकार्‍यांना प्रमोशनमध्ये रिझर्वेशन मिळालेच पाहिजे, यासाठी विधानसभेत विधेयक सादर करीन.

12)  मराठी साहित्य संमेलनांच्या नावाखाली केवळ उच्चभ्रू जातींचे-वर्गांचे साहित्य लोकांसमोर मांडले जाते. आपले भटक्याविमुक्तांचे, ओबीसी जाती व बारा बलुतेदारांचे, दलित-आदिवासींचे तसेच शेतकर्‍यांचे मूळ साहित्य दडपलेलेच राहते. आपल्या सर्व मागास व कष्टकर्‍यांचे साहित्य उजेडात आणण्यासाठी शासकीय पातळीवर एक स्वतंत्र ‘बळीराजा साहित्य महामंडळ’ स्थापन झाले पाहिजे व शासनाने त्यास कायमस्वरूपी अर्थसहाय्य केले पाहिजे, यासाठी प्रयत्न करीन

13)  आपला भारत देश 70 टक्के कृषीव्यवस्थेचा आहे, असे आपण म्हणतो. परंतू शासनातर्फे असे सण साजरे केले जातात की जे अवैज्ञानिक देवांचे आहेत, ज्यांचा कृषी-संस्कृतीशी काहीही संबंध नसतो. कृषी संस्कृतीचे बैल-पोळा, मातृसत्ताक नवरात्र, बलिप्रतिपदा, बळीराजा महोत्सव आदि सण शासनाच्या पातळीवर व शाळा-कॉलेजमध्ये साजरे केले जातील, यासाठी प्रयत्न करीन.

या सारखे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. त्या सर्व प्रश्नांवर आवाज उठवून त्यांना शासनाच्या मुख्य अजेंड्यावर आणणे व ते मार्गी लावणे, हे माझे आद्य कर्तव्य आहे. आणी ते पार पाडण्यासाठी मी कोणतीही कसूर ठेवणार नाही. आजवर मी करीत असलेल्या सामाजिक कार्यातून तुम्ही माझी पारख केलीच आहे. आता मला फक्त तुमचे ‘मत’ द्या व मला अधिक सेवा करण्यासाठी प्रोत्साहन द्या.

आपला कार्य-प्रिय उमेदवार                                                                                                                   

किरण भैय्या चव्हाण

बीड मतदारसंघ,

विधानसभा निवडणूक-2019