125 BahujanNama Puchat Nete 15 Oct 20 Lokmanthan

बहुजननामा-125 पूचाट नेते....उचाट चळवळ! (भाग-1) -1- 1993 च्या ऑगस्ट महिन्यातील शेवटच्या आठवड्यातील तो दिवस असावा! तेव्हा मी धुळ्याच्या एस.आर.पी. कॉलनीत राहात होतो. पोलीस युनिफॉर्ममधील एक माणूस माझा पत्ता शोधत-शोधत माझ्या घरी आला व एक बंद लिफाफा माझ्या हातात ठेवत तो म्हणाला, ‘साहेब येथे रिसिव्ह्ड म्हणून सही करा.’ एकतर युनिफॉर्ममधला पोलीस शिपाई, त्यात पुन्हा बंद लिफाफा व रिसिव्ह्ड म्हणून सही मागतो आहे. मी मनातून थोडा घाबरलोच! परंतू घाबरल्याचे हावभाव चेहर्याावर दिसणार नाहीत याचीही खबरदारी घेतली. परंतू पोलिसाने नेहमीच्या अनुभवावरून ओळखले असावे. तो मला आश्वस्त करीत म्हणाला, ‘‘चिंता करण्यासारखे काही नाही देवरेसाहेब,या लिफाफ्यात मंत्रालयाच्या बैठकीचे निमंत्रण आहे.’’ शिपाई निघून गेल्यावर मी लिफाफा खोलला. तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शरद पवारसाहेब यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार्यात मंत्रालयातील बैठकीचे ते निमंत्रण होते. मला आश्चर्य याचेच वाटले की, त्या तारखेपर्यंत मी एखादा अपवाद वगळता मंत्रालयात कधी गेलो नाही, कोणत्याही राजकीय नेत्याशी माझी जवळीक नाही, अधिकार्यां मध्ये माझी कुठे उठ-बस नाही, तर माझे नाव मंत्रालयात गेलेच कसे, आणी तेथून निमंत्रण आलेच कसे?

क्युरॅसिटी म्हणून मी जिल्हा पोलिस अधिक्षकांकडे गेलो व लेटर दाखवत विचारणा केली. त्यावर पोलीस अधिक्षक म्हणाले की, ‘‘आपल्यासारखे कार्यकर्ते आंदोलने करतात, जाहिर प्रबोधनाचे कार्यक्रम करतात, मोर्चे काढतात, एवढेच काय तुम्ही चार भिंतीआड बैठका घेतात, त्यांचं सर्व रिपोर्टिंग आमच्या डिपार्टमेंटच्या एल.आय.बी. उपविभागामार्फत मंत्रालयात पाठविलं जातं. मंत्रालयात या रिपोर्टचा अभ्यास केला जातो. कोणत्या ईश्युवर कोणत्या भागात आंदोलने होत आहेत, कोण नेते आहेत, ते काय बोलतात, लिहितात, त्यांची काय भुमिका आहे, त्यांची विचारधारा कोणती आहे, ते कोणत्या पक्षाचे आहेत की अपक्ष आहेत, त्यांचे पत्ते वगैरे अशी सर्व इत्यंभूत माहिती मंत्रालयात तयार केली जाते. मंत्र्याला वा मुख्यमंत्र्याला ज्या विषयाची मिटिंग घ्यायची असेल त्या विषयाशी निगडीत अभ्यासक, कार्यकर्ते, आंदोलक, लेखक, विचारवंत यांची यादी आमच्या एल.आय.बी. उपविभागाच्या रिपोर्टिंगवरून केली जाते. आता हे तुमचेच उदाहरण घ्या! तुम्ही फारसे कधी मंत्रालयात गेले नाहीत, तुमची कोणत्याही मंत्र्याशी वा राजकारण्याशी ओळख नाही, अधिकारी कोणी जवळचा नाही, असे तुम्हीच म्हणता! मग हे निमंत्रण तुम्हाला आले कसे? तर आमच्या एलआयबी डिपार्टमेंटने तुम्ही करीत असलेल्या ओबीसी चळवळीचे जे रिपोर्टींग मंत्रालयात पाठविले आहे, त्यातून स्क्रुटीनी करून तुमचे नाव फायनल झाले व तुम्हाला घरपोच निमंत्रण आले.’’ पोलीस अधिक्षकांनी सविस्तर खुलासा केला. त्यातून माझा एक गैरसमज दूर झाला. तो पर्यंत माझा असा समज होता की, ‘आपण करीत असलेल्या आंदोलनांचा काहीच उपयोग होत नाही, केवळ आपल्याला खाज आहे, म्हणून काम करीत राहायचे! आपण कितीही काम केले तरी मिडिया आपल्या बातम्या देत नाही व आपले म्हणणे सरकारपर्यंत जातच नाही. तरीही सरकार ओबीसींसाठी काही चांगलं कार्य करीत असेल तर ते दयाबुद्धिने चांगलं काम करत असावे,’ असा आमचा समज होता. जे काही होते, ते सत्तेत बसलेल्या लोकांच्या लहरीमुळे होत असते. ‘तत्कालीन प्रधानमंत्री व्हि.पी. सिंग यांच्या मनात आलं आणी मंडल आयोग लागू झाला’, असे बरेच हुशार लोक त्याकाळी बोलत होतेच! पण नंतर जसजसा माझा अभ्यास वाढत गेला व चळवळीचा अनुभवही येत गेला, तसतसे मला लक्षात आले की, ‘कुणीही कुणाला फुकट देत नाही. सत्ताधारी तर अजिबातच फुकट देत नाहीत.’ सौदेबाजीत आवळा देऊन कोहळा निघत असेल तरच सत्ताधारी लोक दुर्बल घटकाला काहीतरी देण्याचा मोठेपणा दाखवितात. -2- मला ज्या बैठकीचे निमंत्रण घरपोच आलेलं होतं, ती बैठक 13 सप्टेंबर 1993 रोजी मंत्रालयात सहाव्या मजल्यावर आयोजित केली होती. या ओबीसी बैठकीस राज्यभरातून निवडक 100 कार्यकर्ते व नेते निमंत्रीत होते. सुप्रिम कोर्टाने 16 नोव्हेंबर 1992 रोजी मंडल कमिशनचे जजमेंट दिलेले होते. त्यानंतर केंद्रशासनाने सर्व राज्यांना ओबीसींसाठी नोकर्यां मध्ये राखीव जागा ठेवण्याचे आदेश दिलेत. राज्यात ओबीसींसाठी राखीव जागा देतांना नेमके काय धोरण असावे, याविषयावर चर्चा करण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवारसाहेबांनी ती बैठक स्वतः पुढाकार घेऊन आयोजित केलेली होती. या बैठकीत मी लेखी निवेदनही दिले व 5 मिनिटांच्या भाषणात काही महत्वाचे मुद्दे आक्रमकपणे मांडलेत. माझे भाषण इतके आक्रमक होते कि, शेवटी समारोपाच्या अध्यक्षीय भाषणात पवारसाहेबांना माझा उल्लेख करून माझी समजूत घालावी लागली. माझ्या या भाषणाचा गोषवारा व मी सादर केलेले लेखी निवेदन त्यानंतर लगेच प्रकाशित झालेल्या माझ्या ‘‘मंडल आयोग व आधुनिक पेशवाई’’(ऑक्टोंबर-1993)या पुस्तकात छापलेले आहे. या बैठकीचा हा वृतांत मी का सांगतो आहे, याचेही एक कारण आहे. 1994-95 पर्यंतच्या मंत्रालयातील ओबीसी बैठका बोलावण्याची पद्धत ही अशी होती. विषयाशी निगडीत असलेल्या अभ्यासकांचा, चळवळ्या कार्यकर्त्यांचा, विचारवंतांचा शोध घेतला जात होता व त्यांना मंत्रालयीन बैठकीचे निमंत्रण घरपोच पाठवीले जायचे. त्या काळात कोणीही राजकीय कार्यकर्ता वा राजकीय-नेता स्वतःला ‘‘ओबीसी कार्यकर्ता’’ वा ‘‘ओबीसी-नेता’’ म्हणून घ्यायला धजावत नव्हता. कारण ते ज्या पक्षात काम करीत होते, त्या पक्षाचे मालक एकतर मराठा असल्याने किंवा ब्राह्मण असल्याने ओबीसी जातीतील आमदार-खासदारसुद्धा स्वतःला ‘ओबीसी-नेता’ म्हणून घ्यायला घाबरत होते. त्याकाळी ओबीसी जातीत जन्म घेतलेले राजकारणी काही पक्षात आमदार-खासदार होते, नगरसेवक-महापौर वगैरे होते. आम्ही त्यांना ओबीसी संघटनेच्या बैठकांना उपस्थित राहायचे निमंत्रण देत होतो. मात्र ते मराठा-मालकांना व ब्राह्मण मालकांना घाबरुन आमच्यापासून दोन हात लांब राहाणेच पसंद करीत होते. 1995 नंतर मात्र ही परिस्थिती बदलली! 1995 नंतर ओबीसींची राजकीय जागृती वाढत गेली. ओबीसींची वोटबँक तयार झाली. उत्तरप्रदेश, बिहार वगैरे राज्यात ओबीसींचे पक्ष स्थापन झालेत, ते पक्ष सत्तेवर यायला लागलेत. महाराष्ट्रातील ओबीसी चळवळीत मोठ्या हिमतीने काम करणारे कार्यकर्ते ‘ओबीसी-नेते’ झालेत व त्यांनी जर पक्ष स्थापन केला तर कॉंग्रेस, भाजपा, राष्ट्रवादी, सेना वगैरे पक्षांना गाशा गुंडाळावा लागेल, या भीतीपोटी या पक्षाच्या ब्राह्मण-मराठा मालकांनी आपापल्या पक्षातील ओबीसी जातीत जन्मलेल्या आमदार-खासदारांना-नगरसेवकांना ‘ओबीसी-नेता’ बनण्याची परवानगी देऊन टाकली. ब्राह्मण-मराठा मालकाची परवानगी मिळताच ओबीसी नेत्यांचे पेवच फुटले. महाराष्ट्रातही बर्याीच ओबीसी संघटना स्थापन होऊ लागल्यात. सगळीकडे ओबीसी नेत्यांचे व कार्यकर्त्यांचे भरमसाठ पीक यायला लागले. ही जेवढी आनंदाची बाब होती, तेवढीच दुःखदायक पण होती. कारण या सर्व भाऊगर्दीत हौसे-नवसे-गवसेंचा येळा बाजार गल्लो-गल्ली भरायला लागला होता. -3- 1995 पर्यंत मंत्रालयात फक्त नीळे जॅकेट घातलेले कार्यकर्ते चमकत होते. 1995 नंतर पीवळे कोट घातलेले ओबीसी-नेते व कार्यकर्ते चमकू लागलेत. हे हौसे-नवशे-गवसे ओबीसी कार्यकर्ते-नेते मंत्रालयात चकरा मारू लागलेत. कुठे एखादे महामंडळ मिळते का, शासनाची एखादी योजना पदरात पडते का, साहित्य-संस्कृती महामंडळात आपली वर्णी लागते का, असे छोटे-मोठे कटोरे घेऊन अनेक दिग्गज-ओबीसी मंत्रालयात भीख मागत फिरतांना दिसू लागलेत. आता तर आमदार निवासात कोणत्याही आमदाराच्या खोलीत तुम्ही गेलेत, तर तेथे किमान पायलीचे पंधरा ओबीसी नेते व आधलीचे पन्नास कार्यकर्ते बनियन-अंडरपँटवर पडलेले दिसतील. हे बाजारबुणगे-नेते दिवसभर मंत्रालयात व सचिवालयात हुंदडतांना दिसतात. एखाद्या मंत्र्याला वा मुख्यमंत्र्याला जर ओबीसींची मिटिंग घ्यायची असेल तर या हौशा-नवशा-गवशांना हाक मारली जाते. हे गवसे-नवसे धावतच बैठकांना जातात. बैठकितील चहा-बिस्कीटवर ताव मारतात व मंत्री-मुख्यमंत्र्यांच्या फालतू बडबडीला नंदीबैलासारखी गुबुगुबू मान हलवितात व बैठकितून हात हलवीत परत येतात. 1995 नंतर बैठका बोलावण्याची ही पद्धत अधिकृत म्हणून रूढ झालेली आहे. प्रामाणिकपणे काम करणार्याध कार्यकर्त्याचा, बैठकीत अभ्यासपूर्ण बोलणार्या चा शोध घेण्यासाठी पोलीस-एलआयबीचा रिपोर्ट धुंडाळा, त्यातून त्यांना घरपोच निमंत्रणे पाठवा, एवढी कटकट करायचीच कशाला? मंत्रालयात हुंदडणार्याप हौशे-नवशे-गवशांना हाक मारली की तेच खरे ओबीसी नेते समजून त्यांचीच बैठक पार पाडून घ्यायची, असा ट्रेंड सध्या सुरू आहे. तुर्त येथेच थांबू या! पुढील मुद्दे पुढील बहुजननामात!! सत्य की जय हो! (लेखनः 14 ऑक्टोंबर व प्रकाशनः दै. लोकमंथन 15 ऑक्टोंबर2020) ------- प्रा.श्रावण देवरे Mobile – 88 301 270 ईमेलः-s.deore2012@gmail.com Blog ब्लॉग Link- https://shrwandeore.blogspot.in/ https://shrwandeore.blogspot.com/2020/10/125-bahujannama-puchat-nete-15-oct-20_16.html