129 BahujanNama ScStObc 8Nov20 Lokmanthan

बहुजननामा-129 आता संघर्ष पुढच्या टप्प्यावर... Sc+St+Obcआरक्षण परीषद मुंबईत संपन्न !! -1- आज घडीला देशात आरक्षणाच्या चार कॅटेगिरीज संवैधानिक बनलेल्या आहेत. एस्सी, एस्टी व ओबीसी या तीन कॅटिगिरीज संविधान निर्मिती करतांनाच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी निर्माण केलेल्या आहेत. राज्यघटनेच्या 15 (4), 16 (4), 340, 341, 342 यासारख्या कलमांमधून त्यांनी या तीन कॅटेगिरीज संवैधानिकदृष्ट्या मजबूत केलेल्या आहेत. 7 जानेवारी 2019 रोजी रात्री बारा वाजेपर्यंत पार्लमेंट चालली ती केवळ आरक्षणाची चौथी Economical Weaker Section(EWS) कॅटेगिरी निर्माण करण्यासाठी! आजवर जे समाजघटक आरक्षणाच्या कोणत्याही कॅटेगिरीत आलेले नाहीत, त्या समाजघटकातील गरीब घटकासाठी 10 टक्के आरक्षणाची तरतूद करणारी घटनादुरूस्तीझाली व तसा कायदाही अस्तित्वात आला. आता ही घटनादुरूस्ती घटनासंमत आहे की नाही, याची तपासणी करण्यासाठी सुप्रिम कोर्टात पिटीशन दाखल झालेल्या आहेत. या घटनादुरूस्तीला व त्यावर आधारित 10 टक्के आरक्षणाच्या कायद्याला सुप्रिम कोर्टाने स्टे दिलेला नाही. त्यामुळे आज ही चौथी कॅटेगिरी अस्तित्वात आहे व कार्यरतही आहे.

संविधाननिर्मिती होत असतांना समर्थन-विरोध करीत, साधक-बाधक चर्चा करीत सर्वसंमतीनेSc+St+Obc या तीन कॅटेगिरीज अस्तित्वात आल्यात. त्यावेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी विशद केलेली वर्ण-जातीय सामाजिक शोषणाची भुमिका घटनासमितीने व नंतर देशाने मान्य केली. परंतू चौथीEWS कॅटेगिरीही आरक्षणाचीच आहे म्हणून त्या कॅटेगिरीत येणार्यास जाती या आरक्षणाच्या मूळ सामाजिक भुमिकेप्रमाणे शोषित ठरत नाहीत. कारण त्यांना मिळालेले आरक्षण हे निव्वळ आर्थिक निकषावरचे आहे. बरं हे आर्थिक निकष आर्थिक-गरीबीचे आहेत, आर्थिक-शोषणाचे नाहीत. म्हणूनच या आरक्षणाला पात्र असलेल्या व्यक्तींच्या समुहाला वर्ग वा जात (Classes or Castes) म्हटले गेले नाही, तर विभाग (Section) म्हटलेले आहे. सामाजिक शोषण झालेल्या समुहाला आरक्षण देतांना स्पष्टपणे जात वा वर्ग म्हटले गेले आहे. शेड्युल कास्ट व शेड्युल ट्राईब्ज या दोन सूचींमध्ये स्पष्टपणे जाती व जमातींचा उल्लेख आहे. 340 व्या कलमात वर्गांचा उल्लेख आहे. वर्गांचा उल्लेख करतांना सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेले असा स्पष्ट उल्लेख आहे, त्यामुळे बाबासाहेबांच्या मतानुसार हे वर्ग म्हणजे जातींचेच पुंजके होत.Sc, St, OBC या तीन कॅटेगिरींचे आरक्षण वर्णीय-जातीय समाजिक शोषण नष्ट करण्यासाठी आहे व ते या समाजघटकांना शासन-प्रशासनात निर्णय-अमलबजावणीमध्ये संख्येप्रमाणे प्रतिनिधित्व देण्यासाठी आहे. EWS कॅटेगिरीचे आरक्षण देतांना असा कोणताही सामाजिक शोषणाचा मुद्दा नाही व प्रतिनिधित्वाचाही मुद्दा नाही. मग, EWS कॅटेगिरीचे आरक्षण आर्थिक शोषणावर आधारित आहे काय? तर ते तसे स्पष्ट नाही आहे. वर्ग वा क्लास अशी संकल्पना या आरक्षणाच्या व्याख्येत नाही. उच्च वर्ण-जातीतील (ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य व तत्सम) एक सेक्शन जो आर्थिकदृष्ट्या गरीब आहे, तो गरीब का आहे? त्याचं शोषण झालं म्हणून का? तो उच्चजातीय असल्यामुळे त्याचं सामाजिक शोषण होणे शक्य नाही. मग आर्थिक शोषण झालं का? कारण गरीबीची अनेक प्रासंगिक-नैसर्गिक कारणेही असतात तशी व्यक्तिगत कारणेही असू शकतात. भूकंप, करोना, दुष्काळ वगैरेसारखी ‘‘ऍक्ट ऑफ गॉड’’ कारणीभूत असू शकतात. एखादी व्यक्ती कर्जबाजारी होते, त्यामुळेही ती गरीब होउ शकते. एखाद्या व्यक्तीला दारू, तमाशा, जुगाराचे व्यसन लागले तर तो गरीब होऊ शकतो. -2- जनता गरीब होण्याचे सर्वात मोठे कारण शासकीय धोरणेच असतात. साधनांचे, संधींचे व जमिनीचे केंद्रीकरण करण्यास प्रोत्साहन देणारी खाऊजासारखी धोरणे जगभर गरीबांच्या संख्येत भर टाकत आहेत. त्यावर आरक्षणसारख्या तुटपुंज्या सोयी-सवलतींची मलमपट्टी करणे म्हणजे गरीबांची फसवणूक करण्यासारखे आहे. खाउजा सारख्या आर्थिक धोरणांमुळे गरीबांची संख्या व गरीबीचे प्रमाणही वाढत असेल तर तो ‘वर्गकलह’ समजला पाहिजे, ‘जातीकलह’ नव्हे. मात्र भारतातील उच्चजातीय सत्ताधारी व त्यांचा गुलाम मिडिया सतत प्रचार करीत असतो की, ‘देशातील सर्व समस्या या आरक्षण धोरणातून निर्माण झालेल्या आहेत. त्यामुळे त्यावर उपाय म्हणून EWS कॅटेगिरीचे आरक्षण देण्यात आले’, असे सांगण्यात येते. आग रामेश्वरी आणी बंब सोमेश्वरी, असा हा आगीत तेल ओतण्याचा प्रकार आहे. आर्थिक शोषणातून आलेली गरीबी हटविण्यासाठी पूर्वी किमान ‘बँकांचं राष्ट्रीयकरण’ करण्यासारखे तकलादू उपाय तरी योजले जात होते. आता तेही खाजगीकरणाच्या माध्यमातून रद्द केले जात आहेत. नोकरकपात, वेतनकपात, हक्क व सवलतीकपात असे अनेक कामगारविरोधी व शेतकरीविरोधी धोरणे राबवून गरीबी वाढवली जात आहे व तीच्यावर उपाय म्हणून EWS कॅटेगिरीचे आरक्षणही दिले जाते आहे. ही दिशाभूल आहे.EWS कॅटेगिरीचे आरक्षण द्यायला आमचा विरोध नाही. पण हेही लक्षात घेतले पाहिजे की, गरीबीवर हा उपाय नाही. गरीबीचे मूळ कारण सत्ता, संपत्ती, साधने, संधी व सीता (म्हणजे जमिन) यांचे केंद्रीकरण हे आहे. म्हणजेचएस-फाइव्ह. जोपर्यंत या S-5चे विकेंद्रीकरण जातनिहाय व वर्गनिहाय होत नाही, तोपर्यंत गरीबीचे मूळ कारण असलेली जातीव्यवस्थाही नष्ट होत नाही व वर्गव्यवस्थाही नष्ट होत नाही. केवळ खाऊजासारख्या आर्थिक धोरणातून गरीबी वाढवली जात आहे असे नाही, तर एकूणच एस्सी, एस्टी व ओबीसी या तीन कॅटिगिरीजचे संवैधानिक आरक्षण कपात केले जात आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या बजेटमधील आर्थिक निधींची कपात सुरू आहे. शैक्षणिक व इतर सुविधा काढून घेतल्या जात आहेत. हे संकट केवळ जातीय नाही तर वर्गीयसुद्धा आहे. अशा वेळी जातींच्या व वर्गांच्या वेगवेगळ्या कॅटेगिरींनी वेगवेगळे लढणे उपयोगाचे नाही. एस्सी, एस्टी व ओबीसी या तीनही संवैधानिक कॅटिगिरीजमधील जनतेने किसान-मजदूर वर्गाला सोबत घेऊन वर्ण-जात-वर्गविरोधी लढा उभारणे गरजेचे आहे. -3- आज भारतात काय चित्र दिसत आहे? ओबीसी आपले आरक्षण वाचविण्यासाठी व जनगणनेसाठी स्वतंत्रपणे लढत आहेत. एस्सी कॅटेगिरी हाथरससारख्या जातीय अत्याचाराविरोधात स्वतंत्रपणे लढते आहे. आदिवासी कॅटिगिरी आपली जंगल-जमिन वाचविण्यासाठी स्वतंत्र लढा देत आहे. ओबीसींच्या लढ्यात एस्सी-एस्टी जात नाहीत, व आदिवासींच्या लढ्यात एस्सी-ओबीसी जात नाहीत. किसान-मजदूरांच्या लढ्याशी एस्सी, एस्टी व ओबीसींना काही घेणे-देणे नाही. मात्र सत्ताधारी जात-वर्ग एकजूटीत आहेत. ओबीसींचे आरक्षण घुसखोरी करून नष्ट करण्यावर ब्राह्मण-क्षत्रिय-सरंजामजातीमध्ये एकमत आहे. हाथरस पिडितेच्या विरोधात बलात्कारी सवर्ण मुलांना संरक्षण देण्यासाठी ब्राह्मण व सामंती-क्षत्रिय जातीत एकजूट आहे. मात्र आम्ही आपसात भांडण करण्यात मश्गूल आहोत. आरक्षणाच्या वाटा-हिस्स्यावरून आम्ही आपसातच लढत आहोत. मात्र जातनिहाय जनगणना करायला लावून त्यातून मिळालेल्या आकडेवारीवर आधरित आरक्षणाचे फेरवाटप व वर्गीकरण करणे सोपे जाईल, असे सांगीतले तर ते कोणी ऐकायला तयार नाही. आज जातनिहाय जनगणनेसाठी फक्त ओबीसीच लढतो आहे. जातनिहाय जनगणाना केवळ ओबीसींच्या हितासाठी नाही, तर एकूणच जातीव्यवस्थेचं कंबरडं मोडण्यासाठी आवश्यक आहे. कोणतीही व्यवस्था नष्ट करायची असेलत तर तीचा आर्थिक कणा मोडल्याशिवाय ती नष्ट होत नाही. जातनिहाय जनगननेतून जी आकडेवारी व डेटा मिळेल, त्यातूनच जातीव्यवस्थेचं अर्थशास्त्र निर्माण करता येईल व जातअंताचे धोरण ठरविता येईल. यास्तव केवळ आरक्षण व सोयीसवलती वाचविण्यासाठीच नव्हे तर जातनिहाय जनगननेसाठीसुद्धा आपण सर्व एस्सी, एस्टी व ओबीसी जनतेने एकत्र आले पाहिजे. केवळ इश्यु-बेस्ड लढे न करता मूलभूत पायालाच हात घालनारे लढे हाती घेतले पाहिजे. या नव्या मांडणीसाठी व बांधणीसाठी उद्या दिनांक 9 नोव्हेंबर सोमवारी रोजी मुंबईत आझाद मैदानावरील मुंबई मराठी पत्रकार संघाच्या सभागृहात एक दिवसाची एस्सी, एस्टी व ओबीसी आरक्षण गोलमेज परिषद (पहिली) आयोजित केली आहे. एस्सी, एस्टी व ओबीसी चळवळीत काम करणारे निवडक अभ्यासक, कार्यकर्ते यांच्या उपस्थितीत वेगवेगळ्या विषयांवर चर्चा संपन्न होत आहे. ही चर्चा व त्यात ठरणारे कृती कार्यक्रम याबद्दल आपण पुढील बहुजननामात वाचू या! तुर्त येथेच थांबू या! पुढील मुद्दे पुढील बहुजननामात!! सत्य की जय हो! (लेखनः 07नोव्हेंबर व प्रकाशनः दै. लोकमंथन 08नोव्हेंबर2020) --------------- प्रा.श्रावण देवरे Mobile – 88 301 27 270 Link for this article https://shrwandeore.blogspot.com/2020/11/129-bahujannama-scstobc-8nov20.html ई मेलः- s.deore2012@gmail.com Blog ब्लॉग Link- https://shrwandeore.blogspot.in/