104 BahujanNama Daridri 15March 20

बहुजननामा-104

बुद्धी-दरिद्री व कर्म-दरिद्री नेते

-1-

     ओबीसी जनगणना आंदोलन दिल्लीत पोहोचले आहे. महाराष्ट्रातील सामाजिक स्तरावर काम करणारे अनेक ओबीसी नेते दिल्लीत जाऊन धडक मारीत आहेत. हायकोर्टात ओबीसी जनगननेची पिटीशन दाखल करणार्‍या व ‘बोर्ड लावा’ आंदोलन घरोघरी पोहोचविणार्‍या ऍडव्होकेट अंजली साळवे, डॉ. ज्ञानेश्वर गोरे व विलास काळे यांच्यासारख्या धडाकेबाज नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली परवा दिल्लीच्या जंतरमंतरवर जबरदस्त धरणे आंदोलन संपन्न झाले.

बारा बलुतेदार महासंघाचे संस्थापक माननीय कल्याण दळे व नगरसेवक सतिश दरेकर यांच्या नेतृत्वाखाली एक मार्च रोजी पुणे-पिप्री आकुर्डी भागातील ग्रॅण्ड एक्झिक्युटिव्ह हॉटेलमध्ये पूर्ण दिवसभराची गोलमेज बैठक झाली. त्यात अनेक सामाजिक कृतीशिल, संघर्षशिल नेते, कार्यकर्ते व विचारवंत उपस्थित होते. बैठकीचे समन्वयक प्रताप गुरव होते. ज्येष्ठ साहित्यिक व विचारवंत प्रा. प्रल्हाद लूलेकर, भटके-विमुक्त जाती-जमातींवरच्या अभ्यासक-नेत्या एड. पल्लवी रेणके, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते प्रा. श्रावण देवरे, मुस्लीम ओबीसी संघटनेचे संस्थापक शब्बीर अन्सारी, दशरथ राऊत, मानव कांबळे, बारा बलुतेदार महासंघ युवा प्रदेश अध्यक्ष विशाल जाधव, लिंगायत समाजाचे नेते बसवराज कणजे, तुकाराम माने, डॉ. एस.के. पोपळगट, अशोक तळवडकर, संदेश चव्हाण, सतिश कसबे, चंद्रकांत गवळी, डॉ. विजय माने, मोहम्मद खुर्शीद सिद्दीकी, लक्ष्मण हाके, सुप्रिया सोळंकूरे, डॉ. प्रिया राठोड, विवेक राऊत आदी उपस्थित होते. विदर्भात डॉ. बबन तायवाडे, सचिन राजूरकर व माजी आमदार बोपचे यांच्या नेतृत्वाखाली ओबीसी जनगननेचे आंदोलन संदेश यात्रेच्या माध्यमातून सुरू आहे. 23 मार्च रोजी दिल्लीला धडक देण्यासाठी हे सर्व सज्ज झालेले आहेत.

गेल्या तीन दिवसात औरंगाबाद, परभणी व नांदेडमध्ये ओबीसी जनगननेसाठी एल्गार परिषदा व बैठका झाल्यात. दिल्ली युनिव्हर्सिटीचे डॉ. संदिप यादव, औरंगाबादचे अभ्यासू वक्ते प्रा. सुदाम चिंचाणे, पिछडा वर्ग संघटनेचे अखिल भारतीय अध्यक्ष माननीय माचनवार सर, परभणीचे डॉ. सुनिल जाधव, प्रा. नागोराव पांचाळ, प्रा. नागोराव काळे सर अशा अनेक मान्यवरांनी परिश्रम घेऊन हे सर्व कार्यक्रम यशस्वी केलेत. या कार्यक्रमांच्या यशाने भारावून जाऊन अनेक नवे कार्यकर्ते पुढे येत आहेत व ओबीसी जनगणेसाठीच्या प्रचार सभांचे आयोजन करीत आहेत. त्यामुळे ‘‘बोर्ड लावा आंदोलन’’ गतिमान होत आहे. ठाणे जिल्ह्यातही बोर्ड लावा आंदोलन गावोगावी जाऊन करण्यात येत आहे. ठाण्याचे दत्ता प्रकाश पाटील, प्रकाश पाटील, अनिल भोईर यांचेही खोडोपाडी जाऊन बोर्ड लावा आंदोलन जोरात सुरू आहे.  कोणताही प्रस्थापित ओबीसी राजकीय नेता पुढे नसतांना व पाठीशीही नसतांना देश पातळीवर ओबीसी जनगननेचे आंदोलन केवळ ‘‘गल्ली-बोळातले’’ कार्यकर्ते यशस्वी करीत आहेत, हे या आंदोलनाचे क्रांतिकारकत्व आहे. ओबीसी अभ्यासक चंद्रभान पाल यांनी माझ्या अनेक बहुजननामा लेखांकांचे हिंदीत भाषांतर करून ते उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश या हिंदी पट्ट्यात ‘व्हायरल’ केले. त्यामुळे ‘ओबीसी जनगणनेवरील’ माझ्या मराठी पुस्तकाच्या हिंदी आवृत्तीची मागणी होते आहे. 12 मार्चच्या नांदेड येथील कार्यक्रमात ओबीसी जनगणनेवरील तब्बल दोन तासांचे माझे व्याख्यान पिनड्रॉप सायलेंसमध्ये ऐकूण झाल्यावर श्रोत्यांनी माझ्या ओबीसी जनगणना पुस्तकाच्या 200 प्रती विकत घेतल्यात.

-2-

ओबीसी जनगननेचे कार्यक्रम अशा प्रकारे भव्य स्वरूपात सुरू असतांना राजकीय पक्षांच्या नेत्यांमध्ये चलबिचल सुरू झालेली आहे. त्यांच्या पंटर लोकांकडून संयोजकांना निरोप येत आहेत, ‘अमक्या साहेबांना कार्यक्रमाकाला बोलावले पाहिजे. तमक्या साहेबांचा तुमच्या कार्यक्रमात ओबीसी नेता म्हणून सत्कार केला पाहिजे’, असे दडपण येत आहेत. परंतू संयोजक कार्यकर्ते निर्भिडपणे अशा दडपणांना भीख न घालता कार्यक्रम यशस्वी करीत आहेत. आमच्या एका कार्यकर्त्याने नेत्याच्या पंटरला सुनावले- ‘‘तुमच्या नेत्याचा पक्ष जर ओबीसी जनगणनेसाठी आंदोलन करीत नसेल तर कशासाठी हा नेता स्टेजवर बोलवायचा? फक्त भाषण ठोकण्यासाठी? या राजकीय ओबीसी नेत्यांनी आधी आपल्या पक्षाच्या प्रमुखासमोर भाषण करावे व पक्षप्रमुखाला-पक्षाध्यक्षाला आंदोलन करण्यासाठी भाग पाडावे. जर त्यांनी हे करून दाखविले तर आम्ही अशा राजकीय नेत्याला अवश्य आमच्या स्टेजवर बोलवू व त्याचा सत्कार करू.’’.

कॉंग्रेस अध्यक्ष अशोक चव्हाण, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे शरद पवार, शिवसेनेचे उद्धव ठाकरे

, भाजपाचे फडणवीस वगैरे पक्षप्रमुख ओबीसीवर भाषणे ठोकतात, मात्र पक्षातर्फे अधिकृतपणे आंदोलन करीत नाहीत व सत्तेत असतांना कृतीही करीत नाहीत. फडणवीस-पेशव्यांचे सरकार येऊ नये म्हणून पुरोगामी म्हणविणार्‍या कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचे शिवसेना-प्रणित सरकार आणले गेले. हे बहुजनांचे सरकार आहे, असेही म्हटले गेले. इकडे पक्षप्रमुख पवार-चव्हाण लोकांसमोर भाषणे करतांना फुले-शाहू-आंबेडकांच्या गप्पा करतात आणी तिकडे त्यांचेच अर्थमंत्री अजित पवार बजेटमध्ये ओबीसींच्या तोंडाला पाने पुसतात. अजित पवारांनी विधानसभेत बजेट सादर करण्यापूर्वी तो शरद पवार व अशोक चव्हाण साहेबांकडून मंजूर करून घेतला असेलच! यात कोणीही शंका घेउ शकत नाही. शरद पवारसाहेबांनी बजेटमध्ये फुले-आंबेडकरांच्या दलित-आदिवासी-ओबीसींना काय दिले?

1)   52% ओबीसींना (OBC + NT + VJNT +SBC ) 3 हजार करोड रूपये

2)   16% एससींना 9 हजार 668 कोटी रूपये

3)   08% एसटी  8 हजार 853 कोटी रूपये

हे धनवाटप कोणत्या आधारावर झाले? अर्थातच जातीयवादाच्या आधारावर झालेले आहे. ज्यांची जनगनना होते, त्या SC+ST कॅटिगिरींनाही तुम्ही त्यांच्या हक्काची रक्कम पूर्णपणे देत नाहीत, तर ज्या ओबीसींची जनगननाच होत नाही, त्यांना त्यांच्या हक्काची रक्कम देण्याची ‘दानत’ पवार साहेबात येऊच शकत नाही. केवळ फुले-आंबेडकरांच्या गप्पा मारल्याने कुणी पुरोगामी होत नाहीत. SC+ST कॅटिगिरींची जनगणना होते, त्यामुळे त्यांना काही सन्माननीय रक्कम तरी मिळते. मात्र ओबीसींची जनगणनाच होत नाही, त्यामुळे तीन हजार कोटीची ‘भीख’ वाढून त्याला हिनवीले जाते. ओबीसींची लोकसंख्या ज्यात भटकेविमुक्त जाती-जमाती (NT-VJNT), बारा बलुतेदार व अलुतेदार जाती, विश्वकर्मा जाती, विशेष मागास जाती (SBC) अशा विविध जाती-जमाती येतात. या सर्वांची लोकसंख्या कितीही कमी करायची म्हटली तरी ती 50 टक्क्याच्या खाली जात नाही. त्यामुळे जेथे ओबीसींना 57,500 कोटी रुपये मिळाले पाहिजेत, तेथे त्यांना फक्त 3000 कोटी दिले जातात. आणी तरीही विधानसभेतील ओबीसी आमदारांना व ओबीसी मंत्र्यांना कसलीही लाजलज्जा नाही.

कॅटेगिरी	टक्केवारी	मिळाले पाहिजेत	प्रत्यक्षात मिळालेत	किती कमी मिळालेत	किती टक्के लूट
दलित	16	19,167 कोटी	9,668 कोटी	9,499 कोटी	49 टक्के लूट
आदिवासी	08	9,583 कोटी	8,853 कोटी	730 कोटी	7.61 टक्के लूट
ओबीसी	52	57,500कोटी	3,000 कोटी	54,500कोटी	94.78 टक्के लूट
			एकूण-	64,729 कोटी लूट	56.28 टक्के लूट

वरील तक्त्यात दलित, आदिवासी ओबीसींच्या हक्काची किती रक्कम या सरकारने लुटली आहे, याची कल्पना येते. ही जातीय लूट आहे. या लुटीवरच ब्राह्मण+क्षत्रिय (मराठा)+बनिया या उच्चजातीयांची ‘‘मौजमस्ती’’ चालते. यांचे साखर कारखाने, सूत गिरण्या दर दोन-चार वर्षात कागदोपत्री बुडतात, त्यामुळे मागील अब्जावधी रूपयांचे कर्ज माफ होते व पुन्हा नव्याने हजारो कोटी रुपयांचे कर्जही मिळते. हीच बाब खाजगी व सहकारी बँकांची, खाजगी उद्योगांची! मल्ल्यांसारखे किमान 25 हजार खोटे उद्योजक बँकांवर दरोडे टाकून परदेशात पसार झालेले आहेत. या लूटीतील काही रक्कम निवडणूकांमध्ये मुक्त हस्ते उधळली जाते, पुन्हा तेच लुटेरे निवडून येतात व आलटून-पालटून सत्तेवर येत राहतात. दलित+आदवासी+ओबीसी भिकारीच राहतो.

-3-

या आशयाची पोस्ट मी परवाच फेसबुकवर टाकली आणि आमच्या दोन ‘विचार-दरिद्री’ बहुजनांनी ती वेगळ्याच दिशेने भरकटवली. SC, ST व OBC यांना मिळणार्‍या रकमेची मी तुलना केली तर ते लगेच कमेंट करतात की, ‘दलितांना मिळणार्‍या रकमेवर तुम्ही चिडतात.’ अशी कमेंट करणारी एक व्यक्ती न्यायधिश होती, असे सांगीतले तर तुमचा विश्वासच बसणार नाही. आणी ही न्यायधिश व्यक्ती दलित-बौद्ध होती, असे सांगीतले तर लोक मला खोट्यातच काढतील. पण हे नाइलाजाने सत्य आहे! दुसरे एक ओबीसी नेते चौधरी म्हणतात, ‘वंचितांशी तुलना करण्याऐवजी संचितांशी केली पाहिजे.’ आता या चौधरींना एवढे तरी किमान समजले पाहिजे की विषय ओबीसी जनगननेचा आहे. ओबीसींना जनगणनेचे महत्व पटवून द्यायचे असेल तर, तुलना अशाच कॅटेगिरीशी करावी लागेल, ज्यांची जनगणना होते. दलित+आदिवासींची जनगणना होते, म्हणून त्यांना सरकारी तिजोरीतून त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात ‘सन्माननीय’ वाटा मिळतो. ओबीसींची जनगननाच होत नसल्याने त्यांना फक्त ‘भीख’ मिळते. जर दलित+आदिवासींप्रमाणेच ओबीसींचीही जनगणना झाली तर ओबीसींनाही आपल्या विकासासाठी सरकारी तिजोरीतुन सन्माननीय रक्कम मिळेल. या मांडणीतून असा संदेश ओबीसींना दिला जातो. चौधरी सांगतात त्याप्रमाणे संचितांशी म्हणजे ब्राह्मण+क्षत्रिय मराठा+बनियांशी तुलना केली तर, ओबीसींना काय संदेश जाईल? ‘‘ब्राह्मण+बनिया+क्षत्रिय मराठा वगैरे उच्च जातींची जनगनना होत नाही, तरीही त्यांचा विकास होतो व ते सत्ताधारी होतात, त्यामुळे ओबीसी जातींनी जनगणना करण्याच्या भानगडीत पडू नये’’, असाच उफराटा संदेश ओबीसींना जाईल. बुद्धीने दरिद्री असलेले असेच आणखीन दोन-चार नेते ओबीसींना मिळालेत तर ओबीसींचा पूर्ण सत्यानाश व्हायला एक मिनिटही लागणार नाही.

अर्थात, ओबीसी जाती आता थोड्यातरी प्रमाणात हुशार झालेल्या आहेत. त्यामुळे अशा बुद्धी-दरिद्री व कर्म-दरिद्री नेत्यांची बडबड ते ऐकूण घेत नाहीत. असो....आपण आपले ओबीसी जनगणना अभियान असेच जोरात सुरू ठेवू या व पुढील बहुजननामांमध्ये असेच भेटत राहू या!   

सर्वांना जयजोती, जयभीम, सत्य की जय हो.....! 

                               (लेखनः 14 मार्च 20)

------- प्रा. श्रावण देवरे

Mobile – 88 301 27 270

Blog ब्लॉग-लिंक

https://shrwandeore.blogspot.in/                   

 Email- s.deore2012@gmail.com

103 BahujanNama Kutta 8 March 2020 Lokmanthan Daily

बहुजननामा-103

मेरे मनको भाया! मैने कुत्ता काटके खाया!!

-1-

     1991 सालच्या जनगणनेच्या वेळी मंडल आयोगप्रणित ओबीसी आरक्षणाची पिटीशन सुप्रिम कोर्टात दाखल झाली. त्यामुळे त्यावेळी जनगणनेचा मुद्दा फारसा पुढे आला नाही. 1999 सालच्या सार्वत्रिक निवडणूकीत आम्ही अशा अपेक्षेत होतो की, पुन्हा जनतादलाचे ओबीसी डॉमिनेटेड ‘जात्यंतक-वर्गांतक’ आघाडीचे सरकार येईल व माजी प्रधानमंत्री देवेगौडा सरकारच्या आदेशाप्रमाणे 2001 सालच्या जनगणनेत ओबीसी जनगणना होईल. आणी ही अपेक्षा अवास्तव नव्हती. कारण देशाचे राजकारण व सत्ताकारण हे हळूहळू ओबीसी-प्रभावाकडून ओबीसी वर्चस्वाकडे वेगाने सरकत होते. त्यामुळे 1999 च्या पार्लमेंट्री ईलेक्शनमध्ये ओबीसी डॉमिनेटेड जनता दल सर्वात मोठा पक्ष म्हणून येईल व पुन्हा ओबीसी प्रधानमंत्री होईल, ही काळ्या दगडावरची रेघ होती. त्यामुळे 2001 च्या जनगणनेत ओबीसींची जनगनना होणार, यात कोणाला शंका राहीली नव्हती. तरीही मुंबई हायकोर्टात ओबीसी जनगननेची पिटीशन दाखल केलेली होतीच.

1999 च्या पार्लमेंट्री ईलेक्शनमध्ये ओबीसीपक्ष डॉमिनेटेड होणार, पुन्हा खराखुरा ओबीसी प्रधानमंत्री होणार, व 2001 साली ओबीसी जनगणना होणार, याची सर्वात जास्त खात्री आमच्यापेक्षा संघ-RSSला होती. संघ-RSS म्हणजे पडद्यामागील खरेखुरे सत्ताधारी (Bona Fide Rulers Behind the Curtain) असलेले टोळके होय! BFBRC! त्यांच्या दृष्टिने ओबीसी जनगनना हा जीवन-मरणाचा प्रश्न होता व आहे. या प्रश्नाला आपण नीट हाताळले नाही तर, आपला मृत्यु निश्चित आहे, हे ओळखून त्यांनी आपल्या चाणक्य नीतीला ‘कस’ (कल) लावला. त्यांच्या दृष्टिने त्यावेळचे ताबडतोबीचे टाइम लिमिटचे संकट म्हणजे ओबीसी जनगनना! ती रोखण्यासाठी 1999च्या पार्लमेंट्री निवडणूका आपल्या नियंत्रणात आल्या पाहिजेत, याची त्यांना खात्री झाली. निवडणूका नियंत्रणात आणण्यासाठी ईव्हीएम सारखा दुसरा उपाय नाही, हे लक्षात आल्यावर त्यांनी ताबडतोब ईव्हीएम पाचारण केले व 1999 च्या निवडणूका नियंत्रित करीत दिल्लीत अटलबिहारींचे लंगडे सरकार आणले. अटल सरकार स्थापन होताच त्याच्यावर पहिली जबाबदारी ही होती की, त्याने देवेगौडा सरकारचा ओबीसी जनगनना करण्याचा निर्णय रद्द करणे. अटल सरकारने कोणतीही अटकलबाजी न करता हे महान कार्य ताबडतोब पार पाडले. अशा प्रकारे ओबीसी जनगणनेसाठीचे जात-युद्ध 10 वर्षे पुढे ढकलले गेले व BFBRC असलेल्या संघी टोळक्याचा जीव भांड्यात पडला. आजचे मरण उद्यावर ढकलले गेले.

2001 च्या जात-युद्धाचा अनुभव पाहता दोन्हीकडील युद्ध छावण्या 2011 साठी आधीच तयार होत्या! 2011 साली होणार्‍या जनगणनेत ओबीसी जनगणना व्हावी म्हणून सगळ्या पक्षातील ओबीसी खासदार 2009 पासूनच तलवारी परजून उभे होते. या तलवारींना बोथट करण्यासाठी संघ-टोळक्यानेही जोरदार तयारी केलेली होती. संघनियंत्रित केजरीवालने आण्णाच्या नेतृत्वाखाली ‘लोकपाल’ नावाचा तमाशा उभा केला. लोकपालसाठी आख्या देशाला व ओबीसी जनगणनेला वेठीस धरणारे केजरीवाल दिल्लीत मुख्यमंत्री झाले. मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांनी लोकपाल नेमला, परंतू अवघ्या 5-6 महिन्यातच तो लोकपाल अडचणीचा ठरला व केजरीवालने त्याच्या गांडीवर लाथ मारून अपमानास्पदरित्या त्याला हाकलला. त्यानंतर या केजरीवालने आजतागायत लोकपाल नेमला नाही. ज्या संघ-भाजपाने केजरीवालचा लोकपाल तमाशा स्पॉन्सर केला होता, त्या संघ-भाजपाचे सरकार दिल्लीत व अनेक राज्यात आले, परंतू गेल्या सहा वर्षात संघ-भाजपाने एकदासुद्धा ‘लोकपाल’ नावाचा उच्चार केला नाही. ओबीसी जनगननेचा विषय दडपून टाकण्यासाठी ज्या टिव्ही मिडियाने रांत्रदिवस लोकपालसाठी आरडओरडा केला होता, त्या टिव्ही मिडियावर गेल्या सहा वर्षात एकही बातमी लोकपाल वर आलेली नाही.

2009-10 च्या लोकपाल तमाशाच्या देशव्यापी गदारोळातही ओबीसी खासदारांनी आपला आवाज दबू दिला नाही. त्यांनी आपला पार्लमेंट्री किल्ला आक्रमकपणे लढवीला. स्मृतीशेष माननीय गोपीनाथजी मुंडे हे RSS-केडर असूनही त्यांनी ओबीसी जनगननेसाठी पार्लमेंटमध्ये एक तासाचे आक्रमक भाषण केले. हे भाषण म्हणजे मित्र बनून डोक्यावर बसलेल्या शत्रूवर अचानक केलेला वार होता. मुंडेंच्या गनिमी आक्रमणाने तत्कालिन संघ-प्रमुख इतके घायाळ झाले की, त्यांना घाई-घाईने पत्रकार परिषद घ्यावी लागली व ओबीसी जनगणनेला पाठिंबा द्यावा लागला. अर्थात ही शाब्दिक माघार होती. पडद्यामागे संघ-टोळक्यांचे डावपेंच सुरूच होते. माननीय ना. छगन भुजबळसाहेबांनी रामलिला मैदानावर 10 लाख ओबीसींचा मेळावा घेण्याचे जाहीर केले. पार्लमेंटमधील ओबीसी खासदारांचे तीव्र आक्रमण व प्रत्यक्षात दिल्लीच्या रस्त्यावर येत असलेली 10 लाख ओबीसींची फौज पाहता BFBRC असलेल्या संघी-टोळक्याची झोप उडाली. उत्तरेकडील सरसेनापती लालू-मुलायम व दक्षिणेकडील स्वामी पेरियारांचे डीएमके सेनापती या सर्वांनी चहुबाजूंनी घेराव टाकल्यानंतर तत्कालीन कॉंग्रेसी गृहमंत्री प्रणव मुखर्जींनी हत्यार खाली टाकले व पराभव मान्य केला. प्रणव मुखर्जींनी जाहीर केले की, 2011 सालच्या जनगणनेत ओबीसी जनगनना करू. भोळेपणाला सद्गुण समजणार्‍या ओबीसी खासदारांनी लगेच आपल्या तलवारी म्यान केल्यात. त्याही वेळेस मला अनेक ओबीसी कार्यकर्त्यांचे ‘अभिनंदनाचे फोन’ आलेत. परंतु मी स्पष्टपणे सांगीतले कि, कुत्रा कापून खाणार्‍या संघी प्रणव मुखर्जीवर विश्वास ठेवू नका.

‘‘मुझसे लढनें की हिम्मत तो जुटा लोंगे!

लेकीन मेरे जैसा कमिनापन कहासे लाओगे!!

मेरे मन को भाया, मैने कुत्ता काटके खाया!!’’

हा डॉयलॉग ‘चायना गेट’ मधील व्हीलन जागीरासाठी जितका फीट बसतो, त्यापेक्षा कितीतरी जास्त पटीने संघी ब्राह्मणांसाठी फिट आहे. संघ-नियंत्रित प्रणव मुखर्जींनी असाच ‘कुत्रा कापून खाल्ला’! त्यांनी पार्लमेंटसारख्या पवित्र व सर्वोच्च लोकशाही मंदिरात उभे राहून जगाला स्पष्टपणे सांगीतले की, 2011 सालच्या जनगननेत ओबीसी जनगणना होणार.’ परंतू प्रत्यक्षात वेगळ्याच हालचाली सुरू झाल्यात. ‘दर तीन-चार वर्षांनी होणार्‍या नियमित आर्थिक सर्वेक्षणात आम्ही ओबीसीसकट सगळ्याच जातींची ‘जातनिहाय जनगणना’ घेत आहोत व त्यासाठी स्वतंत्र कायदा बनवीत आहोत,’ असे प्रणव मुखर्जींनी सांगीतले. त्याप्रमाणे ‘सामाजिक-आर्थिक जातनिहाय जनगणना-2010’ (Social Economical Caste Census-2010) हा कायदा नव्याने तयार करण्यात आला. या कायद्याप्रमाणे ओबीसी, ओबीसी प्रवर्गातील जाती व इतर सर्वजातींची जात-निहाय जनगणना होणार होती. केवढा मोठा क्रांतिकारक निर्णय! SECC-2010 मुळे सगळे खूश झालेत. परंतू पुढे काय वाढून ठेवले आहे, हे या ‘अ-फुलेवादी’ ओबीसी सेनापतींना कसे कळणार?

1990 साली व्हिपी सिंग सरकारने मंडल कमिशनप्रणित 27 टक्के आरक्षणाचा अध्यादेश काढला आणी कमंडलविरोधात लढाई जिंकल्याच्या अविर्भावात व्हिपी सिंग वावरू लागलेत. परंतू पुढे काय वाढून ठेवले आहे, हे ‘अ-फुलेवादी’ व्हिपी सिंगांना कसे कळणार? कमंडलमधील गोमूत्र देशभर शिंपडले गेले व संपूर्ण देश हिप्नॉटाईज झाल्यासारखा बाबरी मशिदवर तुटून पडला. बाबरी मशिदीच्या ढिगार्‍याखाली मंडल कमिशनप्रणीत सामाजिक धृवीकरण गाडले गेले. परिणामी व्हिपी सिंगांची व जात्यंतक-वर्गांतक आघाडीची पढील राजकीय युद्धात सहज आहुती पडली. व्हिपी सिंग व त्यांचे सरदार फुलेवादी असते तर तत्कालीन जातीयुद्धाचा निकाल वेगळा लागला असता.

2009-10 साली ओबीसी जनगणनेचे जाती-युद्ध लढणारे सरदार फुलेवादी असते तर त्यांनी SECC-2010 या कायद्यावर समाधान मानून तलवारी म्यान केल्याच नसत्या. भुजबळ, मुंडे, लालू, मुलायम वगैरे सेनापतींमध्ये एकही सेनापती फुलेवादी नव्हता व नाही. त्यांना कळलेच नाही की या जाती-युद्धातील आपला खरा शत्रू संघी टोळके (BFBRC) आहे. हे संघी टोळके एकाच वेळी दहा तोंडांनी बोलते, शंभर हातांनी शस्त्र-फेकी करते व हजार पायांनी ‘चाली’ चालते. कलम हे त्यांच्या जवळचे सर्वात मोठे प्रभावी हत्यार! म्हणूनच तात्यासाहेब महात्मा फुलेंनी त्यांना ‘कलम-कसाई’ म्हटलेले आहे. तुम्ही या कसाया विरोधात निवडणूका जिंकू शकतात, पार्लमेंटमध्ये त्यांना नामोहरम करू शकतात, रस्त्यावर लाखोंच्या संख्येने उतरून त्यांना भयभित करू शकतात! ही सगळी युद्धे हारल्यानंतर ते शेवटचे निर्णायक शस्त्र ‘कलम’ काढतात व एका मिनिटात तुम्हाला ‘गारद’ करतात. तुम्ही विजयाच्या उन्मादात तलवारी म्यान करून नाचत असतांनाच ते त्यांची कलम अशी चालवितात की, तुम्ही कसे कापले गेले व कुठे कापले गेले याचा थांगपत्ताही लागत नाही.

हे कलमकसाई प्रशासनातील मोक्याच्या जागांवर बसलेले असून ते कोणालाही जबाबदार नाहीत. अत्यंत बेजबाबदारपणे ते आपले ब्राह्मणी हितसंबंध जपतात. ओबीसी जनगननेचा ठराव पार्लमेंटने मंजूर केला, राष्ट्रपतीने मान्य केला, गृह व प्रधानमंत्र्याने जाहीर केला, सुप्रिम कोर्टाने आदेशित केला, प्लॅनिंग कमिशनने सपोर्ट केलेला तरीही या कलम कसायांनी या सर्व संवैधानिक संस्था व घटनात्मक पदावरील व्यक्तींना अक्षरशः पायदळी तुडविले व SECC-2010 हा कायदा बनविला. यावर आधारित आर्थिक-जातीय जनगननेचा जो फॉर्म बनविला गेला, त्यात ओबीसी कॉलमच नव्हता.

आणी अशा प्रकारे 2011 साली ओबीसी नेत्यांनी एवढे मोठे युद्ध जिंकल्यावरही दोन्ही जनगणनांमध्ये  ओबीसी जनगनना झालीच नाही. तुम्ही भोळे-भाबडे बहुजन ‘‘कुत्ता काटके खानेवालोसे’’ लढूच शकत नाही!

सर्वांना जयजोती, जयभीम, सत्य की जय हो.....! 

                                      (लेखनः 7 मार्च 20)

------- प्रा. श्रावण देवरे

Mobile – 88 301 27 270

Blog ब्लॉग

https://shrwandeore.blogspot.in/                   

 Email- s.deore2012@gmail.com

बहुजननामा-102

ओबीसी जनगननाः बैल गेला नि झोपा केला!

-1-

     जे आमच्या सर्वसामान्य ओबीसी कार्यकर्त्याला ठामपणे माहित आहे, ते लोकप्रतिनिधी असलेल्या आमदार, मत्र्यांना, खासदारांना माहीत नसावे, हे या देशाचे ठरवून लिहीलेले दुर्दैव आहे. आणी हे लोकप्रतिनिधी आपले अज्ञान जाहीरपणे असेंब्लीमध्ये व्यक्त करतात. भाषणात ओरडून लोकांसमोर व्यक्त करतात. आता याचेही उदाहरण द्यायचे तर आजचे ताजे उदाहरण देतो.

आज महाराष्ट्र असेंब्लीमध्ये पुन्हा ओबीसी जनगणनेचा मुद्दा ऐरणीवर आला. माननीय ना. सभापती नाना पटोले यांनी  8 जानेवारी 20 रोजी स्वतः पुढाकार घेऊन ‘‘केंद्रशासनाला ओबीसी जनगणनेसाठीची शिफारस करणारा ठराव विधानसभेत मांडला होता व तो मराठा-विरोधाला न जुमानता मंजूर करवून घेतला होता. या बद्दल आम्ही लगेच माननीय नानांचे अभिनंदन करणारा ‘बहुजननामा’ लिहीला होता. मात्र त्यात आम्ही हेही स्पष्ट केले की, एवढ्यावर समाधान मानणे ठीक होणार नाही. मी त्यात स्पष्ट केले की, ओबीसी जनगननेची शिफारस करणारा हा ठराव केवळ जनजागृतीसाठी ठीक आहे. जनगणनेचा मुद्दा शासनाच्या अजेंड्यावर आला, एवढाच काय तो आनंद मानायचा! मी भविष्य सांगीतल्याप्रमाणे केंद्रशासनाने नकार-घंटा वाजविणारे पत्र महाराष्ट्र शासनाला प्राप्त झालेले आहे. परंतू खरोखर केंद्रशासनाने ओबीसी जनगणना करावी असे वाटत असेल तर, मी त्यावर जालीम उपायही सांगीतला. मी स्पष्टपणे सांगीतले की, माननीय नाना पटोलेसाहेबांनी आता पुढचा ठराव मांडला पाहिजे-

‘‘महाराष्ट्र शासनाने शिफारस केल्याप्रमाणे केंद्र शासनाने ओबीसी जनगनना केली नाही तर, महाराष्ट्र शासन देशाच्या जनगणना कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकेल व राज्याचा एकही कर्मचारी-अधिकारी या जनगणनेचे काम करणार नाही.’’

असा ठराव महाराष्ट्र शासनातर्फे मंजूर केल्यानंतर तो त्वरीत केंद्रशासनाकडे पाठवीला पाहिजे. महाराष्ट्राचे अनुकरन करून परवा बिहारच्या भाजप+ सरकारने ओबीसी जनगननेची शिफारस करणारा ठराव मंजूर केला. महाराष्ट्राचे अनुकरण करीत काल उत्तर प्रदेश असेंब्लीमध्ये सर्व ओबीसी आमदारांनी ओबीसी जनगणनेसाठी असेंब्ली बंद पाडली. ओरिसा राज्याच्या पटनाईक सरकारने व त्यांचे कायदा मंत्री मा. ना. प्रताप जेना यांनी तर यासाठी फार मोठी आघाडी घेतली आहे. त्याही पुढे पाऊल टाकत जर महाराष्ट्र सरकारने राष्ट्रीय जनगननेवर ‘बहिष्कार’ टाकला तर, इतर राज्य सरकारेही आपला आदर्श घेत जनगणनेवर बहिष्कार टाकतील.

     गेल्या 70 वर्षांपासुन ओबीसी विषयावर केंद्र सरकार तोंड उघडत नाही. नाक दाबल्याशिवाय तोंड उघडत नाही. राज्य सरकारांच्या या बहिष्कारापुढे केंद्र सरकारला नमावेच लागेल. कारण केंद्रशासनाकडे अखिल भारतीय पातळीवर स्वतःचा कर्मचारी-अधिकारी वर्गच नाही. राज्याच्या कर्मचार्‍यांकडूनच अशी कामे करून घेतली जातात. जर राज्य सरकारनेच बहिष्कार टाकला तर ही जनगनना होऊच शकत नाही. परिणामी केंद्रशासनाला प्रचलित पद्धतीची जनगनना प्रक्रिया थांबवावी लागेल व नव्याने शून्यापासुन सुरूवात करावी लागेल.

-2-

मघाशी मी लोकप्रतिनिधींचे अज्ञान कसे असेंब्लीमध्ये भरभरून वाहात असते, या बद्दल बोलत होतो. हे लोकप्रतिनिधी प्रचंड कामात व्यस्त असल्यामुळे त्यांना सर्वच विषयावर अभ्यास करता येत नाही, हे मान्य केले पाहिजे. ज्या विषयावर विधानसभेत चर्चा करायची आहे, त्या विषयाची तयारी करण्याचे काम त्यांचे खाजगी सचिव वा सरकार-नियुक्त सचिव करीत असतात. या सचिवांना सामाजिक विषयाचे कोणतेही ज्ञान नसते. त्यांचे सर्व लक्ष आपल्या मंत्र्याच्या ‘आर्थिक’ व्यवहारांकडे असते. आमदार, खासदार वा मंत्र्यांना सामाजिकतेशी फारसे काही घेणे-देणे नसते. कारण त्यांनाही केवळ अर्थपूर्ण राजकारणातच रस असतो.

परंतू, किमान आपली स्वतःची लाज राखण्यासाठी तरी त्यांनी संबंधीत विषयाच्या तज्ञ व प्रामाणिक व्यक्तींशी चर्चा केली पाहिजे. परंतू, नाही. याबाबत त्यांचा ‘ईगो’ फारच टाईट असतो. नगरसेवक झालेला राजकारणीसुद्धा स्वतःला ‘सर्वज्ञ’ समजतो. आमदार खासदार तर स्वतःला ‘विश्वज्ञ’च समजतात. प्रगत लोकशाही राष्ट्रांमध्ये कोणत्याही क्षेत्रातील ‘जबाबदार’ पदावर पोहोचलेल्या प्रत्येक व्यक्तीभोवती सल्लागार मंडळ असते. यात ‘सिलीब्रेटी’ सुद्धा जबाबदार म्हणून येतात. या सल्लागार मंडळात जगातील सर्व विषयाचे ‘तज्ञ’ असतात व ते आपल्या मालकाला ‘सर्वज्ञ’ करून टाकतात.

भारतातील बहुजन लोकप्रतिनिधी असे सल्लागार बाळगत नाहीत, कारण त्यांना ते कमीपणाचे वाटते. आणखी एक मोठे कारण असे की, ते सतत भीतीग्रस्त असतात. त्यांना सतत अशी भीती वाटत राहते की, ‘आपला सल्लागार आपलीच ‘खुर्ची’ ओढून घेईल की काय?’ नाकापेक्षा मोती जड नको या सिद्धांताप्रमाणे आपले राजकारणी नाक मुठीत घेऊनच वावरतात. हुशार माणसाला ते आपल्याभोवती फिरकूसुद्धा देत नाहीत.  या भीतीच्या तळाशी एक महत्वाचे कारण असते. बहुतेक सर्वच प्रस्थापीत राजकीय पक्षांचे प्रमुख एकतर ब्राह्मण असतात किंवा मराठा(क्षत्रिय) असतात. या उच्चजातीय पक्षप्रमुखांना आपल्या पक्षातर्फे बहुजनातील आमदार-खासदार निवडून आणावे लागतात, कारण त्याशिवाय तो पक्ष सत्तेवर येऊच शकत नाही. म्हणून ते दलित-आदिवासी-ओबीसी वगैरे प्रवर्गातील लोकांना तिकीटे देऊन निवडून आणतात. मात्र तिकीटे देतांना ते एक काळजी घेतात. दलित-ओबीसी समाजातील गुंड, अडाणी, सामाजिकदृष्ट्या अज्ञानी असलेल्या व्यक्तीलाच ते तिकीटे देतात. कारण त्यांनाही पक्षप्रमुखाची खूर्ची सुरक्षित ठेवायची असते.

परंतू हे सर्व उच्चजातीय पक्षप्रमुख आपल्या पदरी ‘तज्ञ’ लोकांचा फौजफाटा ‘नोकर’ म्हणून बाळगतात. त्यांच्या विविध सहकारी संस्था वा शैक्षणिक संस्थांमध्ये हे तज्ञ पोटापाण्यासाठी काम करतात. माननीय शरद पवारसाहेब कृषीविषयावर धोरणात्मक निर्णय घेण्याआधी किंवा संसदेत भाषण करण्याआधी कृषीविद्यापीठाच्या आजी-माजी कुलगुरूंशी चर्चा करतात किंवा त्यांना सोबत घेऊन फिरतात. असा प्रकार ते सर्वच विषयांबाबतीत करतात. मात्र असे करायला ओबीसी-दलित मंत्र्यांना अजिबात परवानगी नाही, हेही आपण लक्षात ठेवले पाहिजे.

प्रधानमंत्री मोदीसाहेबांची एक अपघाती भेट केंद्रीय मागास आयोगाचे अध्यक्ष ईश्वरैय्यांशी झाली आणी त्यातून ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्याचे ऐतिहासिक काम फत्ते झाले. त्यानंतर मोदीसाहेबांच्या भोवती तीन लेयरचे सुरक्षाकडे बनविण्यात आले. आता कुणीही हुशार बहुजन माणूस मोदींपर्यंत पोहोचू शकत नाही. त्यामुळे ओबीसी जनगणना, ओबीसींचे खतम होणारे आरक्षण वगैरे मुद्दे त्यांच्या कानापर्यंत पोहोचू शकत नाहीत.

-3-

शुक्रवारी विधानसभेत झालेल्या चर्चेत सर्वच आमदार व मंत्र्यांनी आपले अज्ञान भरपूर पाजळले. फडणवीस साहेब म्हणाले की, ‘आपण त्वरीत मोदीसाहेबांना भेटले पाहिजे व त्यांच्या कानावर घातले पाहिजे. त्याशिवाय ओबीसी जनगणनेचा प्रश्न सुटणार नाही.’ माननीय ना. फडणवीसांनी आपल्या चाणक्य-नीती प्रमाणे मुद्द्याला बरोबर बगल दिली. मात्र ही बगल समजून घेण्याची कूवत आमच्या बहुजन आमदार-मंत्र्यांमध्ये नाही. फडणवीसांनी सांगीतले आणी लगेच सर्वांनी मान्यही केले. फडणवीसांनी सांगीतल्याप्रमाणे महाराष्ट्रातील हे सर्वपक्षीय आमदारांचे शिष्टमंडळ माननीय मोदीसाहेबांना भेटायला गेलेत, आणी समजा मोदीसाहेबांनी परदेश दौर्‍यातून वेळ काढून भेट दिलीच तर मोदीसाहेब यांना काय सांगणार आहेत? मोदीसाहेबांचे उत्तर ठरलेले आहे, जे उत्तर सुप्रिम कोर्टाने अनेकवेळा दिलेले आहे.

आतापर्यंत ओबीसी जनगणनेसाठी अनेकवेळा हायकोर्ट व सुप्रिम कोर्टात PIL दाखल झालेल्या आहेत. जनगननेचे फॉर्म्स छापून झाल्यावर सुनावणी सुरू होते. पहिल्याच सुनावणीत न्यायधिश सांगतात की, ‘जनगननेची शासकीय प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. एकदा प्रक्रिया सुरू झाली की, तीला स्टे देता येत नाही व त्यात दुरूस्तीही करता येत नाही.’ एकाच सुनावणीत केस निकाली निघते. ‘राष्ट्रीय जनगनना’ एक वर्षावर आली की ओबीसी जनगणनेचा मुद्दा तापतो. आंदोलने, कोर्ट-कचेरी वगैरे सुरू होते. आणी नेहमीप्रमाणे सरकारकडून सांगण्यात येते की, ‘जनगननेचे फॉर्म छापले गेले आहेत, कोट्यावधी रूपयांची स्टेशनरी नष्ट करून ओबीसींसाठी नवी स्टेशनरी छापणे शक्य नाही.’ कोर्टाकडून सांगण्यात येते की, जनगणनेची प्रक्रिया सुरू झालेलेली असल्यामुळे ती ओबीसींसाठी थांबवता येत नाही. अशा प्रकारची नेहमीची उत्तरे देऊन ओबीसी जनगणनेचे आंदोलन गुंडाळले जात होते. मोदीसाहेब असेच उत्तर देऊन महाराष्ट्राच्या आमदार-शिष्टमंडळाची बोळवण करणार आहेत.

आमच्या ओबीसी आमदार-खासदार व मंत्र्यांना एवढे तरी कळले पाहिजे की, राष्ट्रीय जनगणनेची प्रक्रिया 2 वर्षे आधीपासून सुरू होते. एवढ्या मोठ्या महाकाय देशाची जनगणना दोन वेळा घरोघरी जाऊन करायची असते. त्याचे फॉर्मस् कोटीच्या संख्येत छापायचे असतात. लाखो कर्मचारी-अधिकार्‍यांना ट्रेनिग देऊन तयार करायचे असते. त्यामुळे ही सर्व प्रक्रिया 2 वर्षे आधीपासूनच सुरु होते. मात्र आमचे बहुतेक सर्वच ओबीसी नेते जनगणना दरवाज्यावर आल्यावर जागृत होतात. याला म्हणतात बैल गेला आणी झोपा केला. आमचे सामाजिक संघटना चालविणारे व विचारवंत म्हणून टेंभा मिरविणारे ओबीसी लोक राजकीय नेत्यांपेक्षा जास्त वाया गेलेले आहेत. यांच्याबद्दल जरा विस्ताराने लिहावे लागणार आहे. पढील बहुजननामात त्यांचाही समाचार घेऊ, तोपर्यंत सर्वांना जयजोती, जयभीम, सत्य की जय हो.....! 

                                                 (लेखनः 29 फेब्रुवारी2020)

------- प्रा. श्रावण देवरे

Mobile – 88 301 27 270

Blog ब्लॉग

https://shrwandeore.blogspot.in/                   

 Email- s.deore2012@gmail.com