71 BahujanNama Jati Varg Antak 19 May 2019 Lokmanthan

एकात्तरावी खेप ......!  

             ( दै. लोकमंथन, रविवार –  19 मे 2019 च्या अंकात प्रसिद्ध)

 बहुजननामा-71

जात्यंतक वर्गांतक आघाडीचे सरकार दृष्टिक्षेपात!

बहुजनांनो!

प्रधानमंत्री पदावर पुन्हा भाजपचीच व्यक्ती बसेल, हे आता पक्के झाल्यानंतर कॉंग्रेसने आज (17 मे रोजी) घोषणा केली की, प्रधानमंत्रीपदाच्या शर्यतीतून कॉंग्रेस बाहेर पडायला तयार आहे. याचा अर्थ कॉंग्रेसला मायावती वा ममता प्रधानमंत्री म्हणूण चालतील, परंतू मोदी वा भाजपची इतर कोणीतीही व्यक्ती चालणार नाही. त्यासाठी कॉंग्रेस भाजपाविरोधी आघाडी पक्की करू इच्छिते. कॉंग्रेसचे पुरोगामीपण अधिक ठळक करण्याचा हा प्रयत्न आहे. पण हे काही पहिल्यांदाच घडत आहे, असे नाही. सर्वसामान्य जनताच काय पुरोगामी व क्रांतीकारक म्हणविणारे नेतेही इतिहास वारंवार विसरतात व म्हणून तोच तो इतिहास वारंवार घडत राहतो. यातून जात्यंतक व वर्गांतक आघाडीच्या हातात काहीच पडत नाही. गोल गोल राणी कधी इकडे कधी तिकडे फिरतच राहते आणी पाणी मात्र इत्त-इत्तच राहते. राजाचा खेळ सुरूच राहतो.

कॉंग्रेस व जनसंघ-भाजप हे पक्ष एकाच ब्राह्मणीजात-वर्गीय छावणीचे सख्ये भाऊ-पक्ष असूनही ते एकमेकांचे कट्टर वैरी पक्ष म्हणून जनतेसमोर उभे राहतात. अर्थात खेड्या गावातील पाटील-मराठा घराण्यातही दोन सख्ये वा चूलतभाऊ कट्टर-वैरी म्हणून गावातील राजकारणात वावरत असतात. गावात आलटून-पालटून याच मराठा घराण्यांची सत्ता येत राहते. या दोन्ही भावांच्या हिंसक राजकारणात गावातील शूद्रादिअतिशूद्र जनता व इतर सर्वसामान्य लोकही विनाकारण भरडून निघत असतात. त्याचा अपरिहार्य परिणाम असा होतो की, गावातील राजकारण कधीच निर्णायकपणे जात्यंतक शक्तीकडे सरकत नाही. क्षत्रिय घराण्यातील हे राजकारण असल्याने ते त्यांच्या हिंसक स्वभावानुसार एकमेकांचे खूनही पाडतात. मात्र ब्राह्मणी राजकारण इतर जातींसाठी हिंसक असते व स्वजातीसाठी तडजोडीचे असते. उदाहरणार्थ गांधींसाठी त्यांचे राजकारण हिंसक होते, मात्र संघी-ब्राह्मणांसाठी मृदू व तडजोडीचे होते. नेहरूंनी गांधी हत्तेच्या गंभीर कारणास्तव संघावर बंदी आणली व लगेच काही महिन्याच्या आतच काही कारण नसतांना संघाला पुनरूज्जीवीतही करण्यात आले. गांधी हत्त्येचं गंभीर कारण संघाला कायमचं बरखास्त करायला पुरेसं होतं. मात्र तसं झालं नाही, कारण ब्राह्मणी छावणीत एकमेकांच्या विरोधात असलेले शत्रूत्व जनतेला दाखविण्यासाठीच असते, आतून ते सख्ये भाऊच असतात. यालाच म्हणतात मेंदूचं-डोक्याचं राजकारण! क्षत्रिय घराण्यातलं राजकारण गुडघ्यातलं असल्याने सख्ये भाऊच एकमेकांचा खून पाडतात.

ब्राह्मणी छावणीचं राजकारण वैचारिक लेव्हलचं असतं. उदाहरण देऊन आपण हे सिद्ध करू या! 1977 च्या प्रचंड कॉंग्रेसविरोधी लाटेत कॉंग्रेस आघाडीला एकूण जागा मिळाल्या होत्या 189 व जनता दलाचा घटक असलेल्या जनसंघाला 75 जागा होत्या. एकूण 264 होतात. म्हणजे 272 च्या अगदी जवळ. त्यावेळी कांग्रेस व जनसंघ सख्येभाऊ असूनही त्यांनी एकत्र येऊन सत्ता स्थापनेचा प्रयत्नच काय, विचारसुद्धा केला नाही. याउलट जात्यंतक-वर्गांतक शक्तींच्या प्रभावात असलेल्या जनता पक्षाला सत्ता स्थापन करण्यास मदत केली. परंतू मोरारजींचे हे सरकार कालेलकर आयोग लागू करून जातीव्यवस्थेला तडा देणारे निर्णय घेऊ शकते, या भीतीपोटी ब्राह्मणी छावणी सतर्क होती. नव्याने मंडल आयोगाची स्थापना करून टाईमपास करण्याचा प्रयत्न झाला. त्याला मुदतवाढ देण्याचा फार्सही झाला. पण शेवटी मंडल आयोगाचा रिपोर्ट पूर्ण तयार झालाच. तो सरकार दरबारी सादर होण्यापूर्वीच हे जनता पक्षाचं सरकार पाडण्यात आलं. सरकार पाडण्याचं मूळ खरे कारण मंडल आयोगच होतं, मात्र सांगण्यात आलं संघाचं दुहेरी सदस्यत्व! त्यामुळे जात्यंतक मंडल आयोगाचा विषय देशाच्या राजकीय पटलावर न येताच चर्चेविना दडपला गेला. परिणामी नंतरच्या मध्यावधी निवडणूकीत (1981) इंदिरा कॉंग्रेस पक्ष प्रचंड बहुमताने निवडून आला. इंदिरा सरकारने पहिलं महत्वाचं काम कोणतं केलं? इंदिराजींच्या केंद्र सरकारने मंडल आयोगाचा रिपोर्ट कचर्‍याच्या डब्ब्यात टाकला. जात्यंतक शक्तींना दडपून ठेवण्याचं काम कॉंग्रेस सरकार इमाने-इतबारे करीत आहे, असे दिसल्यानंतर संघाने आपली राजकीय (भाजप) तलवार काही वर्षे म्यान करून ठेवली. संघ-भाजपाने आपली सर्व शक्ती भावी ‘मंडल-कमंडल’ युद्धाच्या तयारीसाठी वापरण्यास सुरूवात केली. 1985 पासूनच रामंदिराचे कुप्रबोधन गल्लो-गल्ली सुरू केले गेले. ते अभ्यासू असल्याने त्यांना हे पक्के ठाऊक होते की, 10 वर्षांनी पुन्हा आपल्याला जात्यंतक शक्तीच्या अब्राह्मणी छावणी विरोधात लढायचे आहे. नियतीच्या फेर्‍याप्रमाणे पुन्हा 10 वर्षांनी अशीच अवस्था आली. या देशाच्या जातीव्यवस्थेचं वैशिष्ट्य हे आहे की, दर दहा-बारा वर्षांनी ब्राह्मणी छावणीला ती जबरदस्त धक्का देत असते. ब्राह्मणी छावणी अल्पसंख्य असल्याने ती काही महिने नमते घेते, काही महिण्यांसाठी जात्यंतक शक्तींना राजकीय सत्तेत बसायला मदतही करते व नंतर षडयंत्र करून जात्यंतक शक्तीला सत्ताच्युतही करते. पुन्हा दहा वर्षांसाठी ब्राह्मणी छावणीची मजबूत राजकीय सत्ता येते. 1967, 1977 आणी नंतर 1989.. 1989 साली जो जनता दल संघटित झाला तो ओबीसी-वर्चस्वाचा पक्ष होता. 1989 साली झालेल्या निवडणूकीत कॉंग्रेस 197 व भाजपा 85 जागांवर जिकलेले होते. याही वेळी कॉंग्रेस-भाजपा एकत्र येऊन 282 खासदारांचे भक्कम सरकार स्थापन करू शकले असते. परंतू त्यांनी यावेळीही जात्यंतक ओबीसी वर्चस्वाच्या जनता दलाला सत्तेत बसण्यास मदत केली. यावेळी रिस्क जास्त होती. 1980 साली ओबीसी प्रभावातील जनता पक्षाचे सरकार पाडणे सोपे होते.  मात्र 1989 साली सत्तेवर बसलेला जनता दल पक्ष ओबीसी वर्चस्वाचा असल्याने तो ना मंडल आयोग दडपू शकत होता, ना टाईमपास करण्यासाठी काही नवीन षडयंत्र! मंडल आयोग लागू होणारच अशी हमी या सरकारच्या अंतस्थ जात्यंतक उर्मीत होती व ती सफलही झाली. या जात्यंतक संघर्षाचे नेतृत्व उदारमतवादी भांडवली लोकशाहीवादी राजा व्हि.पी. सिंग व समाजवादी पठडीतले लालू-मुलायम वगैरे ओबीसी नेते व मृणाल गोरे, नाना गोरे वगैरे ब्राह्मणांकडे होते. जनता दलाच्या या अब्राह्मणी छावणीत एक जरी नेता सच्चा फुलेवादी वा आंबेडकरवादी असता तर त्याने आधीच ओळखले असते की, मंडल आयोगाला एनकाऊटर करण्यासाठी राममंदिराचे प्रतिआंदोलन होईल. या सच्च्या फुले-आंबेडकरवादी नेत्याने आधीच डावपेंच आखून राममंदिर आंदोलनाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी शूद्रादिअतिशूद्र शंबुकांचे आंलन उभारले असते. प्राच्यविद्यापंडित कॉ. शरद पाटील यांनी रामंदिराच्या सांस्कृतिक आंदोलनाला शह देण्यासाठी ‘‘आमची प्रतिके समतेची! ताटका सीता शुर्पणखेची!!’’ असे क्रांतीकारक घोषवाक्य देऊन सांस्कृतिक आंदोलन सुरू केले होते. त्याचवेळी हे आंदोलन डाव्या पुरोगामी व फुलेआंबेडकरवाद्यांनी दिल्लीपर्यंत नेले असते, तर कमंडलच्या राम-राजकारणाला रोखता आले असते. व्हि.पी. सिंग हे ना फुले-आंबेडकरवादी होते, ना डावे-समाजवादी! त्यामुळे ते कमंडलच्या रामंदिराचा प्रतिहल्ला समजू शकले नाहीत. हे समजून घेण्याचं काम डावे-समाजवादी-पुरोगामीही करू शकत नव्हते, कारण ते त्यांच्या स्वतःच्या ब्राह्मण्याने आधीच झुकलेले होते. मंडल आयोगाला रोखण्यासाठी ब्राह्मणी छावणीच्या रामंदिराचा प्रतिहल्ला व या प्रतिहल्ल्याला चोख उत्तर देण्यासाठी ‘सीता ताटका शूर्पणखेचं’ आंदोलन, हे सर्व कार्यक्रम समजून घेण्याची कुवत फक्त सच्च्या फुलेवादी वा सच्च्या आंबेडकरवाद्यामध्येच असू शकत होती. परंतू त्या काळात व्ही.पी. सिंगांच्या सल्लागार मंडळात एकही सच्चा फुलेवादी वा एकही सच्चा आंबेडकरवादी नव्हता. जे एक-दोन आंबेडकरवादी व्हि.पी. सिंगाच्या अवती-भवती होते, ते दिशाहीन, अभ्यासहीन व धोरणहीन होते. त्यामुळे 1990-92 च्या दरम्यानची मंडल-कमंडल ची सांस्कृतिक व  राजकीय लढाई आम्ही हरलो!

एक मात्र यश मिळाले. मंडल आयोगाचा विषय देशाच्या राजकीय अजेंड्यावर आल्याने

ओबीसींच्या राजकीय जागृतीचा निर्देशांक उसळी मारून दिल्लीला धडक देऊ लागला होता. त्यात बाबरी भंजनामुळे निर्माण झालेला मुस्लीम बांधवांचा असंतोष येऊन मिळाला. परिणामी कॉंग्रेस व भाजपा हे दोन्ही ब्राह्मणी पक्ष लुळे-पांगळे झालेत. अनेक राज्यात राज्यस्तरीय ओबीसी पक्ष स्थापन झाले होते व ते सत्तेतही बसलेत. आता ओबीसी देशाच्या राजधानीला धडका मारायला लागला होता. देवेगौडा या देशाचे पहिले  खरेखुरे ओबीसी प्रधानमंत्री झाले होते. (1996). जातीव्यवस्थेला मुळातून हादरा देणारा ‘ओबीसी जनगणनेचा’ निर्णय देवेगौडा सरकारने घेताच ब्राह्मणी छावणीच्या कॉंग्रेसने त्यांची गच्छंती केली व त्यांचे जागी नॉन-ओबीसी आय.के. गुजराल यांना प्रधानमंत्री पदावर बसविले. 1977 चे ओबीसी प्रभावाखालील सरकार समाजवादी व भाजपाई ब्राह्मणांनी पाडलं. 1989 चे ओबीसी-वर्चस्वाखालील व्हि.पी. सिंग सरकार भाजपाने पाडले व 1996 चे पूर्ण ओबीसीवादी देवेगौडा सरकार कॉंग्रेसने पाडले.

हा सर्व अनुभव पाठीशी असतांना आज कॉंग्रेस कितीही पुरोगामी भुमिका घेऊन पुढे येत असला तरी त्यावर विश्वास ठेवता येणार नाही. ब्राह्मणी कॉंग्रेसच्या भरवशावर जात्यंतक सरकार स्थापन होईल, मात्र ते टिकणातर नाही, ही काळ्या दगडावरची रेषा आहे. ब्राह्मणी छावणीच्या कॉंग्रेस-भाजपाने आतापर्यंत तीन वेळा (1977,1989, 1966) जात्यंतक राजकीय आघाडीला सत्तेवर बसविले व प्रत्येकवेळी 10-12 महिन्याच्या आत खालीही खेचले. आताही त्याचीच पुनर्रावृत्ती करण्यासाठी कॉंग्रेसने प्रधानमंत्रीपदाचा आग्रह सोडून दिला आहे आणी बाहेरून वा आतून पाठींबा देऊन जात्यंतक शक्तींना सत्तेवर बसवीत आहे. मागील तीनही वेळा कॉंग्रेस-भाजपा एकत्र येऊन सत्ता स्थापन करू शकत हाते व आताही 2019 साली कॉंग्रेस-भाजपा मिळून किमान 300 जागा मिळतील. पण ज्याप्रमाणे त्यांनी मागील तीनही वेळा कॉंगेस-भाजापाचे संयुक्त सरकार स्थापन केले नाही, त्याचप्रमाणे आताही चौथ्या वेळी ते ब्राह्मणी छावणीचे संयुक्त सरकार स्थापन करणार नाहीत. ते वारंवार इतिहासाची पुनर्रावृत्ती करीत राहतात, थोड्या दिवसांसाठी जात्यंतक राजकीय शक्तींना सत्तेवर बसवतात व तेच या  सरकारला खाली खेचून जात्यंतक शक्तींचे खच्चीकरण करतात. त्यामुळे पुन्हा ब्राह्मणी शक्ती उभारी घेऊन मजबूतपणे सत्तेवर येत राहते.

आपल्याविरोधात जनमत गेले म्हणून कॉंग्रेसने सर्वात मोठा पक्ष असूनही सत्ता सोडली आहे व इतर पक्षांना सत्तेवर बसू दिले आहे. यावेळी सत्ता सोडण्याची पाळी भाजपची आहे. परंतू केवळ मोठा पक्ष म्हणून पुन्हा सत्तेला चिकटून राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. राष्ट्रपती भाजपाचेच ब्रह्मपूजक असल्याने ते मोठा पक्ष म्हणून भाजपाला व मोठी आघाडी म्हणूण एन.डी.ए. ला सत्तेचं निमंत्रण देतील. विश्वासदर्शक ठरावासाठी सत्तेचा दुरूपयोग करतील, पाण्यासारखा पैसा वाहवतील, तोडफोड करून सत्ता टिकवतील. विरोधी नेत्यांना जेलमध्ये टाकण्याच्या धमक्या देतील व बहुमत मिळविण्याचा प्रयत्न करतील. पण दुसरीकडे विचार केला तर आता कोणत्याही परिस्थितीत मायावती, अखिलेश, तेजस्वी, चंद्राबाबू, चंद्रशेखर राव, स्टॅलिन हे भाजपाच्या धमक्या व अमिषाला बळी पडणार नाहीत. त्यामुळे राष्ट्रपतीने बळजबरीने बसविलेले भाजपा सरकार 20-25 दिवसाचे असणार आहे. त्यानंतर बहन मायावतीजी, ममताजी अथवा चंद्राबाबू यापैकी एकाच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेसच्या बाहेरील पाठींब्याने सरकार स्थापन होईल. अखिलेशजी ठाम राहिलेत तर मायावतीच प्रधानमंत्री राहतील. जात्यंतक सरकार स्थापन होईलच, परंतू या जात्यंतक सरकारला वर्गांतकही बनविण्यासाठी सर्व कम्युनिस्ट पक्षांनी या सरकारमध्ये सामील झाले पाहिजे. थोडक्यात सांगायचे म्हणजे अब्राह्मणी छावणीचे हे नवे सरकार जात्यंतक-वर्गांतक आघाडीचे सरकार असले पाहिजे. त्यासाठी कम्युनिस्टांनी ब्राह्मणी कॉंग्रेस व माजलेल्या सरंजाम्यांचे ‘राष्ट्रवादी कॉंग्रेस’ सारख्या पक्षांची सोबत सोडली पाहिजे.

मागचा अनुभव पाहता, आता अधिक सतर्क होणे गरजेचे आहे. मायावती, अखिलेश, तेजस्वी, कुमार स्वामी व स्टॅलिन वगैरे राजकीय अब्राह्मणी छावणीच्या नेत्यांनी कॉंग्रेसच्या पाठींब्यावर सरकार बनविले, तरी तुमचा एनकाऊंटर 8-10 महिन्याच्या आत कॉंग्रेसच करणार आहे, असे गृहित धरून व्हि.पी. सिंग सरकारप्रमाणे भराभर पुढील प्रमाणे निर्णय घेणे आवश्यक आहे. मागील कोणत्याही अब्राह्मणी सरकारपेक्षा आताचे सरकार हे पूर्णपणे व भक्कमपणे अब्राह्मणी शक्तींच्या नियंत्रणाखाली राहणार आहे. त्यामुळे प्रधानमंत्री मायावतीजी असो, ममताजी असो वा चंद्राबाबू, निर्णायक नियंत्रण पूर्णपणे व भक्कमपणे अब्राह्मणी शक्तींच्या हातात असल्याने काही जात्यंतक निर्णय भराभर घेतले पाहिजेत व आपली अब्राह्मणी छावणी भक्कम केली पाहिजे. उदाहरणा दाखल काही निर्णय पुढीलप्रमाणे----

1)     ओबीसी जातीं व क्षत्रिय-ब्राह्मणांसकट सर्वच जाती-जमाती व पोटजाती-उपजातींची जनगणना दर दहा वर्षांनी होणार्‍या ‘सार्वजनिक जनगणनेतच’ झाली पाहिजे, यासाठी संविधानात दुरूस्ती करून तसा कायदाच ताबडतोब बनविला पाहिजे. म्हणजे 1921 पासूनच्या सार्वजनिक जनगणनेतच ‘जातनिहाय जनगणना’ कायद्याने सुरू झाली पाहिजे.

2)     नीती आयोग बरखास्त करून नियोजन आयोगाचे पुरूज्जीवन करावे व त्याद्वारा एस्सी, एस्टी, ओबीसी, अल्पसंख्य अशा सर्वच दुर्बल समाज-घटकांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी वाटप झाले पाहिजे. पुढील कोणत्याही सरकारला यात ढवळाढवळ करता येणार नाही, त्यासाठी घटना दुरूस्ती करून नियोजन आयोगाचा कायदा बनवावा.

3)     ओबीसी प्रवर्गात घुसखोरी करणार्‍या मराठा-जाट सारख्या सर्वच क्षत्रिय जातींना ‘10 टक्के आरक्षणाच्या सवर्ण’ प्रवर्गात टाकावे व घुसखोरीविरोधात घटना-दुरूस्ती करून कडक कायदा बनवावा. आदिवासी कॅटेगिरीत घुसखोरी करू पाहणार्‍या खोट्या आदिवासी जाती-जमातींना कायदा करून रोखले पाहिजे

4)  ओबीसींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण दिले पाहिजे व जातनिहाय जनगणनेच्या आकडेवारीच्या आधारावर ओबीसींचे चार अबकड उपविभाग करून त्यांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण वाटून दिले पाहिजे.

5)  संरक्षण, न्याय, आयबी, सीबीआय, खाजगी उद्योग, शिक्षण या सारख्या देशाच्या सर्व महत्वपूर्ण क्षेत्रातील सर्व संवर्ग व सर्व पदांसाठी आरक्षण लागू करावे व ते 200 पॉईंट रोस्टर पद्धतीने अमलात आणावे. मायक्रो रिझर्वेशन रद्द करावे.

6)     200 पॉईंट रोस्टरपद्धत कायमची कायदेशीर करणारी व मायक्रो रिझर्वेशन पद्धत कायमची रद्द करणारी घटनादुरूस्ती करावी.

7)  देशातील व राज्यातील सर्व विभागातील रिक्त पदे ‘स्पेशल ड्राईव्ह’ पद्धतीने ताबडतोब भरावीत व एससी, एसटी, ओबीसींचा बॅकलॉग पूर्णपणे भरे पर्यंत ओपन कॅटेगिरीची भरती पुर्णपणे बंद ठेवावी.

8)  सीबीआय, ईडी, आयबी, एनआयए, रॉ, मिलिट्री व न्यायालये या ‘सर्वंकष सत्ताधारी’ विभागात घुसविलेल्या संघी-ब्राह्मणांना बाहेर काढून त्यांना इतर सामान्य विभागात हलविणे

9)  संघी-भाजपाच्या सरकारने घेतलेले कामगार-शेतकरीविषयक सर्व जनविरोधी निर्णय जात्यंतक आघाडीचे सरकार स्थापन होताच रद्द करावेत व घटना दुरूस्ती करून तशी कायमची तजवीज करावी.

10)स्वामीनाथन आयोग, मंडल आयोग, नचिअप्पन कमिटी रिपोर्ट व सच्चर आयोगाची अमलबजावणी पूर्णपणे सुरू करावी.

11) आदिवासीबहुल भागात छोटी-छोटी स्वायत्त आदिवासी राज्ये स्थापन झाली पाहिजेत

12)सर्वच राज्यांना स्वायत्तता व काही मागास राज्यांना विशेष दर्जा दिला पाहिजे.

13)जात्यंतक-वर्गांतक प्रबोधनाची महाचळवळ उभी करण्यासाठी बौद्ध विद्यापीठाच्या धर्तीवर प्रत्येक राज्यात एक समांतर ‘मार्क्सफुलेआंबेडकर विद्यापीठ’ स्थापन करावे. 

14) राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या ‘भांडारकर संशोधन’ संस्थेच्या धर्तीवर प्रत्येक राज्यात एक ‘जात्यंतक संशोधन संस्था’ असावी. या संशोधनावर आधारित वैचारिक ग्रंथ व शालेय अभ्याक्रमातील पाठ्यपुस्तके शासनातर्फे प्रकाशित झाली पाहिजेत.

15)अब्राह्मणी संस्कृतीचे प्रबोधन भक्कम करण्यासाठी सरकारी पातळीवर भाद्रपद महिन्यातील पितृपक्षात ‘बळीराजा महोत्सव’ साजरा केला पाहिजे. त्याचप्रमाणे मातृसत्ताक कृषी संस्कृतीशी निगडीत बैलपोळा, कानबाई, नवरात्र महोत्सव व आदिवासींचे डोंगर्‍यादेव, दिवाळी यासारखे सण-उत्सव मंत्रालयात साजरे करून त्यांना सरकारी मान्यता दिली पाहिजेत. हे सर्व सण-उत्सव शाळा-कॉलेजात साजरे करणे बंधनकारक करावे. कारण हे सर्व सण-उत्सव समतेचं मुल्य दृढ करणारे आहेत.

उपरोक्त 15 सूत्री कार्यक्रम राबवित असतांना संघी-सनातनी शांतपणे गंमत बघत राहतील, असे कुणीही म्हणणार नाही. गेल्या 5 वर्षात त्यांनी संपूर्ण प्रशासन संघयुक्त करून ठेवलेले आहे. मनमानी पद्धतीने नोकरभरती करून पूर्ण प्रशासनच कट्टर ब्राह्मणमय करून ठेवलेले आहे. त्यामुळे कायदे करणारी व आदेश देणारी सत्ता जरी जात्यंतक आघाडीकडे असली, तरी प्रत्यक्ष अमलबजावणी करणारी प्रशासन शक्ती ब्राह्मणी आघाडीकडे आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. दुसरा मुद्दा असा की, गोरक्षकाच्या नावाने त्यांनी प्रत्येक जिल्ह्यात-तालूक्यात ‘गुंडांच्या खाजगी फौजा’ उभ्या केलेल्या आहेत. त्यांना शस्त्रे व इतर दारूगोळा आतापासूनच देऊन ठेवलेला आहे. आतापर्यंत महाराष्ट्र पोलीसांनी दोन ठिकाणाहून तो शस्त्रसाठा जप्तही केला आहे. तिसरा मुद्दा रामंदिराचा! रामंदिरांच्या बांधकामासाठी लागणारे खांब, दरवाजे, खिडक्या, भींती, छत, मुर्त्या वगैरे सर्व तयार आहे. ते फक्त असेंबल करून एका रात्रीतून रामंदिर उभे करण्याचा डाव ते साधू शकतात. या निमित्ताने ते पुन्हा देशभर दंगली माजवून अस्थिरता निर्माण करतील व हेच निमित्त साधून कॉंग्रेस पक्ष जात्यंतक सरकारचा पाठींबा काढून घेईल. इतिहासाची पुनर्रावृत्ती ही अशी घडणार आहे. ही पुनर्रावृत्ती टाळायची असेल तर, पुढील राजकीय फॉर्म्युला राबविला पाहिजे

या राजकीय फॉर्म्युल्याप्रमाणे एक विशेष राजकीय कार्यक्रम जात्यंतक सरकारला प्राधान्याने राबवावा लागेल. तो म्हणजे माजी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदीजी यांच्यावर अनेक खटले दाखल करून, चौकशीचा ससेमीरा लावून त्यांना अटकेच्या छायेखाली आणणे. मोदी-शहा अटक टाळण्यासाठी भाजपाला उभा फोडतील व 50-60 खासदार घेऊन स्वतंत्र पक्ष स्थापन करतील. अटक न करण्याच्या शर्तीवर ते जात्यंतक आघाडीच्या सरकारला पाठींबा देतील व पाच वर्षांसाठी हे जात्यंतक सरकार टिकवतीलही. हे सूड उगविण्यासाठी नाही, तर देशाच्या व्यापक हितासाठी व जात्यंतक सरकार टिकविण्यासाठी हे ‘मोदी-दमछाक पुराण’ घडवून आणणे आवश्यकच आहे. देशाचा इतिहास असे सांगतो की, जेव्हा जेव्हा कॉंग्रेसमध्ये फुट पडली, तेव्हा तेव्हा अब्राह्मणी छावणीला मोठा फायदाच झाला आहे. उदाहरणार्थ, कॉंग्रेस-व्ही.पी.सिंग-मंडल आयोग. आता फुटण्याची पाळी भाजपाची आहे.

आणी एवढे सारे करूनही त्यांनी जात्यंतक सरकार पाडलेच, तर नंतर होणार्‍या निवडणूकीत कॉंग्रेस-भाजपासकट ब्राह्मणी छावणी कायमची राजकीय सत्तेतून हद्दपार होईल. नियतीची हीच दिशा आहे. नियतीची लाथ ढुंगणावर पडण्याआधी सर्व जात्यंतक नेते व वर्गांतक नेते प्रयत्नपूर्वक असे काही घडवून आणतील, या अपेक्षेसह जयजोती, जयभीम .... सत्य की जय हो

     ------- प्रा. श्रावण देवरे

           Mobile – 88 301 27 270

            Blog ब्लॉग-https://shrwandeore.blogspot.in/

            Email- s.deore2012@gmail.com

Link Lokmanthan

https://www.readwhere.com/read/2160965#page/4