83 BahujanNama 307 Kashmir 11Aug19

बहुजननामा-83 

307, काश्मिर, चंद्रशेखर व अमेरिकन लष्करी तळ!

बहुजनांनो.... !

-1-

सत्ताधारी जेव्हा एखादा महा-निर्णय घेतात तेव्हा, तो जर कनिष्ठ जात-वर्गाच्या हिताचा असेल तर तो आधी आलटून-पालटून भाजला जातो. त्याला तिखट-मीठ-मसाला लावला जातो व चांगला शिजवून झाल्यावरच तो निर्णय घेतला जातो. त्याला राजकारणाच्या बघोन्यात (भांड्यात) मिडियाच्या उलथणीने उलटेपालटे, वरखाली फिरवून उकळी दिली जाते. ही उकळी सगळीकडे खळखळाट म्हणून ऐकू गेली पाहिजे. तो शिजत असतांना त्याला लावलेल्या मसाल्याचा घमघमाट सगळ्यांच्या नाका-तोंडात गेला पाहिजे. जेणेकरून त्याला पुढच्या निवडणूकीत जिभल्या चाटत सहजपणे व मदमस्तपणे खाता येईल व सत्तेचा ढेकर देता येईल. या उलट सवर्ण जातींच्या हिताचा 10 टक्के आरक्षणाचा कायदा कोणाच्याही ध्यानीमनी नसतांना अचानक एके दिवशी सकाळी आला व त्याच दिवशी रात्री 12 वाजेपर्यंत संसदेत मंजूरही झाला. या 10 टक्के सवर्ण आरक्षणासाठी कोणत्याही जातीच्या संघटना-पक्षाने कधीही मोर्चा काढला नाही. साधी मागणीही कुणी केली नाही. कुठेही वर्तमानपत्रात बातमी नाही, पत्रक काढून प्रसिद्धी नाही. टि.व्ही. चॅनल्सवर कोठेही चर्चा, वादविवाद, आरडाओरडा नाही. ‘अधिकृत-बाप’ नसलेले अनौरस व अनैतिक अपत्याप्रमाणे हे विधेयक अचानक सकाळी गर्भात धारण झाले व रात्री 12 वाजता संसदेत बाळंत झाले व लगेच राष्ट्रपतीच्या सहीने राज्यघटनेत ‘बदल’ करून त्याचं बारसं सुद्धा संपन्न झालं.

गरीबांच्या हिताचं बँकांचं राष्ट्रीयकरण जगभर गाजलं. ऐतखाऊ सरंजामदारांची ‘तनखाबंदी’ झाली, मात्र त्याआधी या विलासी सरंजाम्यांचं राजकीय क्षेत्रात ‘ऐष-आरामी’ पुनर्वसन केलं गेलं. तरी त्याचाही ढोल बडवून सत्ताधारी पुरोगामी असल्याचे भासविले गेले. ओबीसींचं-दलितांचं आरक्षण व मुस्लीमांचा ‘पर्सनल लॉ’ देशभर जातीय-धार्मिक दंगली घडवून चांगलेच शिजवले गेलेत. गरीबी हटावचा नारा देऊन अनेक ईलेक्शन लढवले गेलेत व सत्ताप्राप्तीही झाली. मात्र खाऊजा धोरणावर कुठेही चर्चा नाही घडली, संविधानाच्या प्रिऍम्बलमध्ये ‘समाजवाद’ असतांना खाऊजा धोरणाचे अनौरस अपत्य असेच घटनाबाह्य म्हणून जन्माला आलं व सर्वांच्या बोकांडी बसलं. परदेशी अक्करमाशे असलेल्या अशाच एका अनैतिक अपत्याला (एनरॉनला) भारतात बँक गॅरेंटीची मंजूरी दिली गेली. 1998 साली अनौरस अपत्य असलेल्या परकीय एनरॉन-दाभोळकर प्रकल्पाला अशा प्रधानमंत्र्याने गुपचुप (बँक गॅरेंटी) मंजूरी दिली, जो फक्त 13 दिवसांचाच सुल्तान होता. इकडे राष्ट्रपतीभवनात पदाच्या शपथ पत्रिकेवर पहिली सही केली व दुसरी सही त्याच दिवशी दाभोळकर वीज प्रकल्पाच्या मंजूरीवर केली. कुठेही गाजावाजा नाही, की साधी बातमीही नाही. या प्रधानमंत्र्याचे सरकार अत्यंत अल्प मताचे होते व फक्त 13 दिवसांसाठीच होते. म्हणजे सरकारही अनौरस व एनरॉन कंपनीही परकीय अनौरस! आणी तरीही एवढा मोठा महानिर्णय कोणाशीही चर्चा न करता, जनतेला अंधारात ठेवून घेतला गेला. कारण तो उच्चजातीय देशी सत्ताधारी व विदेशी सम्राज्यवाद्यांच्या हिताचा निर्णय होत.

-2-

संविधानातील 370 व 35 (अ) कलम असेच अचानक रद्द करण्याचा महानिर्णय नुकताच घेतला गेला. 370 व 35 (अ) कलम काश्मिरी जनतेची काश्मिरीयत (संस्कृती) जिवंत ठेवण्यासाठी किती फायदेशीर ठरली हाही एक इतिहास आहेच. रात्रंदिन 24 तास लष्काराच्या दहशतीत राहून कोणती जनता आपली संस्कृती जतन करू शकते? त्यामुळे 370 व 35 (अ) असूनही काश्मिरी लोकांना त्याचा फारसा फायदा नव्हताच. परंतू सत्ताधारी जेव्हा महा-निर्णय घेतात तेव्हा तो कोणत्या तरी कनिष्ठ जात-वर्ग-धर्मियांसाठी फायद्याचा वाटतो, मात्र प्रत्यक्षात अमलबजावणी करतांना त्याच्या नेमके उलटे घडत असते.

       370 व 35 (अ) असुनही तेथे अ-काश्मिरी नागरिक जमिनी बळकावू शकतात, हे सिद्ध करण्यासाठी पुणेकर व महाराष्ट्रीयन नागरिक असलेले सुप्रसिद्ध साहित्यिक व संशोधक संजय सोनोनी यांनी काश्मिरात पाऊण एकर जमिन विकत घेतलेली आहे. अनेक अ-काश्मिरी लोक तेथे शांततेत व्यवसाय करीत आहेत. अमरनाथ यात्रेत आजवर कोणीही हिंदू मारले गेले नाहीत. त्यामुळे 70 वर्षांपूर्वी कलम 370 का आणले व आता ते का काढले, हा संशोधनाचा विषय ठरावा. काश्मिरींचे हळूहळू मनोभावे विलीनीकरण करण्यासाठी 370 कलम आणले, असे जरी गोंडस कारण सांगण्यात आले असले तरी, ते प्रत्यक्षात अस्तित्वात येणार नाही, असेच प्रयत्न मनोभावे करण्यात आले. जे सेक्युलवादी प्रबोधन दोन्ही बाजुने होणे आवश्यक होते, ते ना शासनाकडून झाले, ना अशासकीय संस्था व संघटनांकडून! या उलट संघ-भाजपा 70 वर्षांपासून सातत्याने 370 विरोधी गरळ ओकून हिंदू-मुस्लीम धृवीकरण करण्यात कोठेही कमी पडत नव्हता. अलिकडे 370 कलम फारसे प्रभावी न राहील्यामुळे ते धार्मिक धृवीकरणासाठी फारसे उपयोगी पडत नव्हते. म्हणून मग 1989-92 च्या काळात रामबाण उपाय म्हणून राममंदिराचा खूळखूळा वाजविला गेला. तो बर्‍यापैकी वाजला व त्याच्या आवाजाखाली मंडल आयोगाचा आक्रोश दडपला गेला. आता राममंदिराचा खूळखूळा वाजून-वाजून बराच झिजला आहे. त्यातून आवाजच निघेनासा झाला. त्याला पुन्हा वाजते करण्यासाठी शिवसेनेला हाक भरली गेली. कारण भाजप हा सत्तेवर असल्याने त्याला असा धार्मिक खूळखूळा वाजविणे आंतरराष्ट्रीयदृष्ट्या अडचणीचे ठरणारे होते. त्यासाठी शिवसेनेची ओबीसी फौज वापरून उध्दवजींनी (2018 व 2019) दोनवेळा अयोध्या-आक्रमण करण्याचा प्रयत्न केला. परंतू त्याकाळी मराठा ओबीसीकरणाविरोधात आम्ही ओबीसींचे जीवन-मरणाचे युद्ध लढत होतो, त्यामुळे सेनेचे रामंदिरासाठीचे अयोध्या आक्रमण फुसके ठरले. एकाही ओबीसी कार्यकर्त्याने या अयोध्यावारीकडे ढुंकूनसुद्धा पाहिले नाही. त्यामुळे ब्राह्मणी मिडियाला त्याचे वृत्तांकन करतांनाही लाज वाटत होती.

रामंदिराचे धार्मिक धृवीकरणाचे सेनेचे आंदोलन फुसके ठरल्याने संघ-भाजपा चिंतेत पडले. आता कोणता खूळखूळा आपल्या पोतडीतून बाहेर काढावा, यावर बराच खल झाला असावा. पेशवाईला एकमेव घातक असलेले ‘ओबीसी राजकारण’ सातत्याने त्यांच्या छातीवर मुंग दळत असल्याने त्यांना बचावासाठी असे नवनवे खूळखूळे वाजत राहावे लागते. शेवटी 370 व 35(अ) कलम रद्द करण्याचा खूळखूळा पोतडीतून बाहेर काढला. टाईमिंग असे असावे की जेव्हा अमरनाथ यात्रा सुरू असेल. देशभर धार्मिक माहोल असेल. या धार्मिक माहोलला भडकविण्यासाठी ही यात्रा मध्येच बंद पाडली गेली. मुस्लिमांच्या नावाने बोटे मोडत ही यात्रेकरू फौज परत घरी गेली. वास्तविक ही यात्रा शांततेत चालू होती. मात्र धार्मिक भडका उडविण्यासाठी ती बंद पाडली गेली. हीच योग्य वेळ होती 370 कलम रद्द करण्याची! कोणताही संवैधानिक मार्ग न अवलंबता, लोकशाही प्रक्रिया बासनात गुंडाळून गुपचूपपणे हे सर्व काम फत्ते करण्यात आले. 70 वर्षाआधी शिल्पकार बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विरोधाला न जुमानता 370 कलम संविधानात घुसवून धार्मिक धृवीकरण करण्यात आले व आता हेच 370 कलम रद्द करून धार्मिक आक्रमकता निर्माण केली जात आहे. सगळे प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक्स मिडिया सकाळ-संध्याकाळ 370 व 35(अ) वर कुप्रबोधन करीत आहेत. खोटा-नाटा इतिहास सांगून लोकांना भडकाविले जात आहे.

-3-

भारताच्या फाळणीचे सर्वमान्य सूत्रच हे होते की, मुस्लीमबहुल प्रदेश पाकीस्थानात व हिंदूबहुल प्रदेश भारतात असेल. मात्र यासाठी दोन अपवाद करण्यात आलेत. त्यापैकी एक अपवाद शूद्रअतिशूद्रांचा आवाज दडपण्यासाठी व दुसरा अपवाद हिंदू-मुस्लीम दंगली पेटवून उच्चजातीय सत्ता टिकविण्यासाठी! सरदार पटेलांच्या नेतृत्वाखाली संस्थाने विलीनिकरणाची मोहीम जेव्हा सुरू करण्यात आली, तेव्हा मुस्लीम-निजाम व हिंदू-जुनागड यासारखी काही संस्थाने विलीनिकरणाला नकार देत होती. या संस्थानिकांना वैदिक-धर्मवीर वि.दा.सावरकरांची फूस होती. सावरकरांच्या उघड पाठिंब्यामुळेच हे मुजोर संस्थानिक भारताच्या विरोधात बंड करण्याचे दुःसाहस करीत होते. त्यावेळी पटेलांनी ‘पोलादी’ बनून या संस्थानिकांच्या विरोधात पोलीस (निमलष्करी) कारवाई करून त्यांना बळजबरीने भारतात विलीन केले. याच पध्दतीने काश्मिरलाही विलीन करता आले असते. मात्र तो मुस्लीमबहुल प्रदेश असल्याने सर्वसम्मत सूत्राप्रमाणे त्याला पाकिस्थानात जाऊ देणे सोयिस्कर होते. किंवा लोकशाहीच्या युगात निवडणूक घेऊन काश्मिरी जनतेला कोणत्या देशात विलीन व्हायचे किंवा वेगळे राहण्याचे स्वातंत्र्य देता आले असते.  परंतू असे प्रमाणिक राहून फाळणी पार पाडली तर, विद्वेषाचे राजकारण करायचे कोणाविरूद्ध? पराकोटीचे सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक शोषण कायम ठेवून जर सत्ता टिकवायची असेल तर, त्यासाठी जनतेसमोर एक मोठा ‘आभासी शत्रू’ उभा करावा लागतो. ही चाणक्य निती आहे. कोणत्याही देशाच्या सीमेलगत किमान एकतरी राष्ट्र ‘शत्रू’ म्हणून असलेच पाहिजे. शेजारी शत्रूराष्ट्र असेल तरच दोन्ही शत्रूराष्ट्रात ‘उन्मादी’ राष्ट्रवादाचे विषारी पीक भरभराटीला येत असते. अशा उन्मादी राष्ट्रवादाच्या पायावर चाणक्यापासून हिटलरपर्यंतचे व मुसोलिनीपासून संघ-भाजपाईपर्यंतचे हुकूमशहा बिनधास्तपणे सत्ता उपभोगत आहेत. देशात उन्मादी राष्ट्रवाद वाढीस लावण्यासाठीच काश्मिरला 370 च्या खूंटीवर टांगून ठेवलेले आहे. आणी आता ही खुंटी हलवून हलवून ढिली व निकामी झाल्यामुळे तीला उपटून काढून फेकून देण्यात आली आहे. त्यातूनही एक नवा आक्रमक उन्मादी राष्ट्रवाद जन्माला आणण्याचे धोरण राबविले जात आहे.

अर्थात, जोपर्यंत पापांचे खापर फोडण्यासाठी सरदार पटेल, अडवाणी, नरेंद्र मोदी व अमित शहांसारखी ‘सक्षम शूद्र डोकी’ ब्राह्मणी सत्ताधार्‍यांकडे सहज उपलब्ध आहेत, तो पर्यंत असे ‘महानिर्णय’ घेतले जातील.

काश्मिरचे विभाजन, भारतात पुर्णतः विलीनीकरण, त्यातून उन्मादी द्वेषपूर्ण वातावरण, ईस्त्रायल-पॅलेस्टाईनची भारतीय आवृत्ती हि सर्व लक्षणे आहेत एका मोठ्या कॅन्सर नावाच्या रोगाची! सरदार पटेलांवरचा एक धडा आम्हाला 4-5 व्या ईयत्तेत शिकविला गेला. सरदार पटेलांनी लहाणपणी आपल्या काखेतील गांठ तप्त लोखंडी सळईने सहजपणे जाळून नष्ट केली, अशा आशयाचा तो धडा होता. संघाच्या शाखेवर या धड्याचे मर्म शिकविले जात होते. पूर्व पाकिस्थान (बांगला) व पश्चिम पाकिस्थान या भारताच्या काखेतील दोन कॅन्सर गाठी आहेत. सरदार पटेलांनी ज्या आक्रमकपणाने हिंदू-मुस्लीम संस्थानिकांना भारतात विलीन केले त्याच आक्रमकपणाने आपण या गाठी नष्ट करून पाकिस्तानचे विलीनिकरण भारतात करायचे आहे. उन्मादी राष्ट्रवाद शाळेतच लहानपणापासून कोवळ्या वयात कसा शिकवीला जातो, त्याचे हे उत्तम उदाहरण होय! एकीकडे कॅन्सरच्या गाठी आक्रमकपणे नष्ट करायचे शिक्षण शाळेत द्यायचे व मात्र प्रत्यक्षात देशाच्या धोरणाचा एक भाग म्हणून कॅन्सरच्या नवनवीन गाठी निर्माण करीत राहायच्या. काश्मिरचे विभाजन व विलीनिकरण हे एका फार मोठ्या कॅन्सरचे सुतोवाच आहे. अमेरिकेच्या मदतीने हे धोरण आखले जात आहे. काश्मिर-सियाचीनच्या बगलेत एक स्वतंत्र राष्ट्र निर्माण करून तेथे अमेरिकन लष्करी तळ उभे करायचे घाटत आहे. भारताचे शत्रू असलेल्या चीन व पाकिस्थानला नमविण्यासाठी हे अमरिकन लष्करी तळ कसे आवश्यक आहे, हे भारतीय जनतेला पटवून देण्याचे काम तत्कालीन ब्राह्मणी मिडिया ईमाने-इतबारे करीलच, यात काही शंका नाही.

अर्थात हे जे काही मी लहित आहे, ती भविष्यवाणी नव्हे. माझ्यासारख्या शूद्र माणसाने देशाचे भविष्य वर्तवावे व मनूच्या राज्यात आपली जीभ छाटून घ्यावी, एवढे धाडस मम पामरात कुठे? माजी प्रधानमंत्री चंद्रशेखर यांनी 17 डिसेंबर 2000 रोजी लोकसभेत जे सांगीतले, आणि जे दुसर्‍या दिवशी 18 डिसेंबर 2000 ला महाराष्ट्र टाइम्सच्या अग्रलेखात छापून आले, तेच मी तुम्हाला येथे सांगत आहे. त्यात फक्त शेवटचा तार्कीक मुद्दा माझ्या मेंदूतून निपजलेला आहे. तो मुद्दा खोटा वाटला तर, माझ्या मेंदूला ‘सडका’ म्हणून धिक्कारा व तो मुद्दा पटला तर, माझ्या मेंदूला ऍप्रिशिएट करण्याऐवजी भारताला (वि?)देशी ब्राह्मणी मगरमिठीतून व परदेशी साम्राज्यवादाच्या कचाट्यातून कसे वाचवायचे याचा विचार करा. तो पर्यंत जय जोती, जयभीम... सत्य की जय हो!!!!

(लेखन दिनांक- 10 ऑगस्ट 2019 व प्रकाशन 11 ऑगस्ट 2019)

 ------- प्रा. श्रावण देवरे

Mobile – 88 301 27 270

 Blog ब्लॉग

https://shrwandeore.blogspot.in/

 Email- 

s.deore2012@gmail.com

(महत्वाची सूचनाः- माझे ‘‘बहुजननामा’’ साठी लिहिलेले लेख कोणत्याही दैनिकात, मासिकात व वेब पोर्टलवर प्रकाशित करण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. माझे सर्व लेख https://shrwandeore.blogspot.in/ या ब्लॉगवर मिळतील)

या लेखासोबत दैनिक महाराष्ट्र टाईम्स च्या 18 डिसेंबर 2000 रोजीच्या अंकातील

अग्रलेख देलेल आहे कृपया तो अवश्य वाचा....