82 BahujanNama Bahushkar 3Aug19

बहुजननामा-82

निवडणूक लढवून ‘ईज्जत’ घालविण्यापेक्षा

‘बहिष्कार’ टाकून ईज्जत कमवा!..... (EVM-7)

बहुजनांनो.... !

-1-

ईव्हीएम (EVM) बंदीचा पहिला मार्ग मी सांगीतला युरोप अमेरिकेतून येणारा! पण यासाठी त्या देशांची खात्री करून द्यावी लागते की, तुमच्या देशात होणार्‍या निवडणूका शंकामुक्त व दहशत-मुक्त नाहीत. त्यासाठी रस्यावरचे आंदोलन काहीही उपयोगाचे नाही. कारण अशी आंदोलने राष्ट्रव्यापी झालीत तरच त्याचा आंतरराष्ट्रीय परिणाम होतो. आपल्या देशात आधुनिक काळात एक महात्मा गांधीजींच्या नेतृत्वाखालील झालेले स्वातंत्र्याचे आंदोलन खरेखूरे ‘राष्ट्रीय’ होते. अर्थात राज्यकर्ते उदारमतवादी इंग्रज असल्यामुळे ही आंदोलने ‘राष्ट्रीय’ स्वरूपात होऊ शकलीत. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर भारताचे ‘‘भाग्यविधाते’’ क्रूरकर्मा परशुच्या वंशजातील असल्याने त्यांनी देशपातळीवर एकही आंदोलन ‘राष्ट्रीय’ होऊ दिलेले नाही.

स्वातंत्र्य मिळताच एका वर्षाच्या आत तेलंगणाच्या शेतकर्‍यांनी ‘उठाव’ केला. त्यांचे आंदोलन ‘राष्ट्रीय’ होण्याच्या आतच ते निमलष्करी दल टाकून क्रूरपणे चिरडले.  कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखालील ‘भूमिहिनांचे आंदोलन’ निःशस्त्र असल्याने तेही आंदोलन ‘राष्ट्रीय’ होण्याच्या आत लोकशाही मार्गाने मंत्रीमंडळात सामील करून घेतले. म्हणजे, आंदोलनाचे नेते मंत्रीमंडळात आणी आंदोलन कचरापेटीत. त्यानंतर चंद्रशेखर यांची भारत पदयात्रा, संघाची गंगाजल यात्रा, अडवाणींची रामरथ यात्रा, शरद यादवांची मंडल रथ यात्रा या खर्‍या अर्थाने ‘राष्ट्रीय’ होत्या. परंतू सु-प्रबोधनाच्या अभावात व कु-प्रबोधनाच्या वाढत्या प्रभावात परशूरामाची प्रतिक्रांतीकारी ‘पोरं’ प्रबळ ठरत गेल्याने पुरोगामी यात्रा निकामी झाल्यात व प्रतिगामी यात्रा सफल झाल्यात. अर्थात या यात्रांचा परिणाम आंतरराष्ट्रीय पातळीवर झाला नसला तरी देशाच्या पातळीवर झाला. त्यानंतर रामदेव बाबांचे भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन, ते क्रूरपणे चिरडल्यानंतर आण्णा हजारेंचे संघप्रणित रामलीला आंदोलन, योगेन्द्र यादवांचे आंदोलन आदी आंदोलनांवर मी यापुर्वीही लिहीले आहे व नंतरही लिहीणारच आहे. मला फक्त एकच मुद्दा स्पष्ट करायचा आहे की, ईव्हीएमबंदीसाठी देशव्यापी आंदोलन होऊ शकत नाही.

-2-

7-8 दिवसांपूर्वी कॉंग्रेसचे एक दिग्गज नेते व कॉंग्रेमधील एक अभ्यासू ‘पॉलिसी मेकर’ माननीय किशोर गजभिये यांनी मला फोन करून सांगीतले की, ‘ते नागपूरमधून विधानसभेसाठी निवडणूक लढवित आहेत. मी लोकसभा निवडणूकीसाठी जो ओबीसी जाहीरनामा प्रसिद्ध केला होता, तो जसाच्यातसा कॉंग्रेसने स्वीकारावा यासाठी ते प्रयत्नरत आहेत.’ त्याबद्दल ते माझ्याशी फोनवरून चर्चा करीत होते. माझा ओबीसी जाहीरनामा स्वीकारल्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानले. परंतू जाताजाता त्यांना मी एक कानमंत्रही दिला. कानमंत्र असा होता की, निवडणूका लढवून ‘ईज्जत’ घालविण्यापेक्षा निवडणूकांवर बहिष्कार टाकून ईज्जत कमवा. त्याचे विष्लेषण करतांना मी त्यांना म्हणालो की, फडणवीस साहेबांनी 220 जागा जिंकण्याची हमी घेतलेली आहे. ब्राह्मण पेशवा आणी मराठा सरंजाम यांची युती झाल्यामुळे 220 जागा जिंकणे अगदी सोपे झाले आहे. 300 वर्षांपूर्वी मराठा सरंजामदारांच्या मदतीने ब्राह्मणांनी जितक्या सहजपणे ‘पेशवाई’ स्थापन केली, त्यापेक्षाही जास्त सहजपणे आज पेशवाई स्थापन झाली आहे. फक्त 13 टक्के आरक्षणाच्या बदल्यात पेशवाई स्थापन होणे, हे तर हिटलरलाही लाजविणारे आहे. तर हिटलर-प्रेमी पेशव्यांनी 220 जागा जिंकण्याचे ठरविले आहे, म्हणजे त्यांनी त्या जागा आजच जिंकून घेतलेल्या आहेत, असा त्याचा अर्थ होतो. पेशवाईत निवडणूकीचा रिझल्ट आधी लागतो व नंतर निवडणूक प्रक्रिया सुरू होते. 2019 सालातील आक्टोंबर-नोव्हेंबरमध्ये होणार्‍या निवडणूकांचा निकाल जून-2019मध्ये जाहीर झालेला आहे. त्या निकालाप्रमाणे 220 जागा भाजप-सेनेला गेलेल्या आहेत. त्यात काही मतदारसंघ कठीण दिसलेत किंवा काही मतदारांनी फालतू गडबड करून 220 चा आकडा धोक्यात आणला, तर ईव्हीएमची ‘जास्तीची’ मदत धावून येईलच. भाजपसेनेला 220 जागा गेल्याने खाली राहतात फक्त 60 जागा. या 60 जागांमध्ये 5 ते 7 जागा माननीय नामदार महादेवजी जानकर यांनी जिंकलेल्या आहेत, विनायक मेटे यांनी 2-4 घेतल्याच आहेत, आणी काही छुटपुट दोस्तांनी 2-3 जागा आजच आपल्या खिशात घातलेल्या आहेत. त्यामुळे भाजपने कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीसाठी फक्त 40 जागाच सोडलेल्या आहेत. बाळासाहेब प्रकाश आंबेडकरांनीसुद्धा वंचित बहुजन आघाडीतर्फे कॉंग्रेसला 40च जागा देऊ केलेल्या आहेत, यावरून एक मुद्दा शिक्कामोर्तब झाला आहे की, यावेळी विधानसभेत कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीला फक्त 40 जागाच जिंकता येणार आहेत. कॉग्रेससाठी ‘जिंकणे’ हा शब्द वापरणे चूकच आहे. त्यापेक्षा ‘भाजपनेच स्वतःहून कॉंग्रेसला फक्त 40 जागाच जिंकवून दिलेल्या आहेत.’ आणी यावर बाळासाहेब प्रकाश आंबेडकरांनी शिक्कामोर्तब केल्याने ते ‘‘फायनल ऍन्ड फिनिश्ड’’ समजले पाहिजे. आता या 40 जागा भाजपने कॉंग्रेस-प्रेमापटी सोडलेल्या आहेत की एका षडयंत्राचा भाग म्हणून कॉंग्रेसला दिलेल्या आहेत, याचा विचार बुद्धीमानांनी केला पाहिजे.

माननीय किशोर गजभिये हे कट्टर फुले-आंबेडकरवादी असल्याने त्यांना मी दिलेला कानमंत्र समजला. डिपॉझिट जप्त होऊन बेइज्जत होण्यापेक्षा निवडणूकीवर बहिष्कार घालून ‘शूर-वीर’ असल्याचे सिद्ध केले पाहिजे. त्यामुळे जनतेच्या मनात निश्चितच तुमच्याबद्दल आदर वाढेल व बॅलेट पेपरच्या निवडणूकीत तुम्ही हमखास प्रचंड बहुमताने सत्तेवर येणार!

हा लेख लिहीत असतांना माननीय न्यायधीश कोळसेपाटील साहेबांचा याच कारणाने फोन आला. त्यांना मी हेच सांगीतले की, जर आपण माननीय शरद पवारसाहेब व माननीय थोरातसाहेब यांना ‘कन्व्हीन्स’ करू शकत असाल तर ते निश्चितच आपले ऐकतील व विधानसभा निवडणूकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतील. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीने बहिष्कार टाकला तरच तो ‘बहिष्कार’ आंतरराष्ट्रीय परिणाम करणारा ठरेल. अन्य पक्षांनी कीतीही बहिष्कार टाकला तरी भाजप-कॉंग्रेसला तो पाहिजेच आहे. कारण कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी व भाजपासेनेसारखे प्रतिगामी पक्ष सोडलेत तर बाकीचे पक्ष हे जात्यंतक व वर्गांतक श्रेणीतील आहेत. असे पक्ष त्यांना समूळ नष्ट करायचे आहेत. कॉंग्रेस वगळून जर या पक्षांनी निवडणूकीवर बहिष्कार टाकला तर, हे पक्ष खरोखरच नष्ट होतील. त्यामुळे ईव्हीएम बंदी करायची असेल तर सारी मदार कॉंग्रेसवरच आहे. बामसेफ नेते वामन मेश्राम साहेबांनीही माननीय शरद पवारसाहेबांना कन्व्हीन्स करुन बहिष्कारासाठी तयार केले पाहिजे. परंतू ते व त्यांचे पुतणे अजित पवार हे सिंचनच्या 72 हजार कोटी रूपयाच्या घोटाळ्यात दोषी असल्याचे सिद्ध झालेले आहे. त्यामुळे त्यांनी जर निवडणूकांवर बहिष्कार टाकण्याची घोषणा केली तर, त्याच दिवशी दोघे काका-पुतणे जेलमध्ये डांबले जातील. हिटलरचे वंशज हे आपल्या विरोधी पक्ष नेत्यांना निवडणूका लढायला भाग पाडतात. ईव्हीएम चे कर्ते असलेल्या ‘‘भारत-भाग्यविधात्यांचे’’ हेच म्हणणे आहे की, ‘कॉंग्रेस व भाजप या दोन्ही पक्षांनी एकमेकांच्या विरोधात जमके निवडणूक लढली पाहिजे, निवडणूक प्रचारात एकमेकांना भरपूर शिव्या दिल्या पाहिजेत, निवडणूकीला युद्धाचे स्वरुप आणले पाहिजे. जनतेला वाटले पाहिजे की, खरोखर निवडणूकच होत आहे.’ तुम्ही कितीही जमके प्रचार केला तरी, जनतेने एखाद्या पक्षाला कितीही मोठ्या प्रमाणात वोटींग केलेले असले तरी, निवडून तेच येणार, सत्तेवर तेच बसणार, ज्यांना आधीच ‘भाग्यविधात्यांनी’ निवडलेले आहे! तुमची डिपॉझीट जप्त होऊन तुम्ही बेइज्जत व्हाल आणी तरीही तुम्ही हिम्मत न हारता पुन्हा पुढच्या निवडणूकीसाठी व एकमेकांना शिव्या देण्यासाठी सज्ज व्हा! पण, खबरदार जर निवडणूकीवर बहिष्कार टाकला तर, सरळ जेलमध्ये रवानगी होईल.

पण यापूर्वी मी हेही सांगून ठेवले आहे की, कॉंग्रेस पक्ष कधीच ईव्हीएमविरोधात ‘ब्र’ शब्दही बोलणार नाही. कारण कॉंग्रेस याच ईव्हीएम घोटाळ्याच्या आधारे 2004 ते 2014 पर्यंत 10 वर्षे सत्तेवर होती. आणी आता भाजपाने 10 वर्षे राज्य केल्यानंतर पुन्हा 2024 साली ईव्हिम घोटाळ्याच्या आधारे कॉंग्रेसच दिल्लीत सत्तेवर येणार आहे.

-3-

बहिष्काराचा दुसरा एक मार्ग उपलब्ध आहे. जनतेनेच निवडणूकांवर बहिष्कार टाकणे. मात्र ते होणे नाही. 90 च्या दशकात राजकीय उदासीनतेपोटी भारतातील मतदार बूथवर जाऊन आपले मत नोंदण्याचे प्रमाण अत्यंत कमी झालेले होते. निवडणूकीतील एकूण मतांची टक्केवारी 40 ते 45 टक्क्यांपर्यंत खाली घसरलेली होती. त्यामुळे भारतीय लोकशाहीची पत आंतरराष्ट्रीय बाजारात धोक्यात आलेली होती. त्यावेळी ही पत उंचावण्यासाठी नाईलाजास्तव टी. एन. शेषण यासारख्या खमक्या व बिनधास्त अधिकार्‍याला निवडणूक आयोगाचे मुख्य आयुक्त करण्यात आले. त्यांच्यामुळे निवडणूकीतील मतांची टक्केवारी वाढली व साईड ईफेक्ट्स म्हणून ओबीसी-दलित पक्षांची सरकारे राज्यात व केंद्रात येऊ लागलीत. शेषण यांचे साईड ईफेक्ट्स हे मुख्य ईफेक्ट्स म्हणून सिद्ध व्हायला लागल्यावर शेषण यांना ‘वेसण’ घालण्यासाठी आणखी दोन अधिकारी मुख्य आयुक्त म्हणून देण्यात आलेत. हे वेसणही जेव्हा निकामी झाले तेव्हा ओबीसी राजकारणाला ‘वेसण’ घालण्यासाठी ईव्हीएम आले.

आता जनतेचा संघटित बहिष्कार ही बाबही आज अशक्य आहे. मात्र ज्या ओबीसी राजकारणाला वेसण घालण्यासाठी ईव्हीएम आले, ते ओबीसी राजकारण पूर्णपणे नष्ट झाल्यावरच ईव्हीएम जाईल व बॅलेट पेपर येईल. ओबीसी राजकारण खतम करण्यासाठी अनेक उपाययोजना आखल्या गेल्यात व अमलातही आणल्या गेल्यात. त्यातील सर्वात मोठा प्रोग्राम जनगणनेचा होता. 1948 साली फक्त ओबीसींचीच जनगणना बंद करण्याचा निर्णय घेतला गेला व ओबीसींचे राजकारण जन्मालाच येणार नाही, याची काळजी घेतली गेली. तरीही मंडल आयोगामुळे ओबीसी राजकारणाने जन्म घेतलाच. त्यामुळे भयभीत झालेल्या ‘‘भारत-भाग्यविधात्यांनी’’ खूनाचे व जेलचे सत्र सुरू केले. 1) दिवंगत नेते माननीय मुंडेसाहेबांचा खून करणे 2) लालूजी व भुजबळसाहेबांना जेलमध्ये डांबणे 3) मुलायम वगैरेंसारख्या अनेक ओबीसी नेत्यांना दहशतीखाली ठेवणे. 4) गल्ली-बोळातील ओबीसी कार्यकर्त्यांवर पाळत ठेवणे, त्यांचे फोन टॅप करणे, 5) सोशल मिडियांमध्ये त्यांचे अकाऊंट हॅक करणे वा त्यात अडथळे आणणे. असे अनेक मायक्रो लेव्हलवर कार्यक्रम आखले गेलेत व अमलातही आणलेत. मात्र तरीही ओबीसी राजकारण थांबत नाही, असे दिसल्यावर देशपातळीवरचे मोठे प्रोजेक्ट तयार करून ते अमलात आणले जात आहेत. 6) त्यात सर्वात मोठा प्रोजेक्ट आहे, जाट-पटेल-मराठांसारख्या सरंजाम जाती ओबीसी कॅटेगिरीत टाकून विध्वंश घडवून आणणे. 7) तेवढ्यावरही भागत नाही म्हणून आता रोहीणी आयोगाचा प्रयोग सुरू आहे. ओबीसी कॅटेगिरीचे तीन तुकडे करून त्यांची विभागणी करणे. ही विभागणी करण्याआधी ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करा, अशी मागणी जवळपास सर्वच ओबीसी नेते करीत असतांना त्यांच्याकडे दुर्लक्ष्य केले जात आहे. जातनिहाय जनगणना न करताच ओबीसींचे तीन तुकडे केलेत तर, या तुकड्यांमध्ये हिस्से-वाटणीवरून भांडणे-द्वेष वाढणारच! तोच त्यांचा खरा उद्देश आहे. ज्याप्रमाणे मराठ्यांना 13 टक्के आरक्षणाचा तुकडा टाकून त्यांना ओबीसींचे कायमचे शत्रू बनण्यास भाग पाडण्यात आले. त्याचप्रमाणे बारा बलुतेदार व भटकविमुक्तांना 27 टक्क्यातलाच 9-9 टक्केचा तुकडा देऊन आपसात भांडायला भाग पाडले जाणार आहे. त्यांच्या दृष्टीने आरक्षण हा मुद्दाच नाही, भांडणे लावणे हाच एकमेव मुद्दा आहे. संघ-भाजपाला आज बाराबलुतेदारांसाठी व भटक्यांसाठी जे प्रेम उफाळून आलेले आहे, ते व्ही.पी.सिंगच्या काळात कुठे शेण खायला गेले होते? आज कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीने पायलीचे पंधरा ‘ओबीसी नेते’ पाळून ‘ठेवलेले’ आहेत. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरंजाम नेत्यांच्या पुढे ‘शेपटी’ हलविणार्‍या ओबीसी नेत्यांना असा प्रश्न विचारला पाहिजे की, 1990 साली मंडल आयोग लागू करणारे व्ही.पी.सिंग सरकार पाडले जात असतांना कॉंग्रेसने ते का वाचविले नाही?? आज बाराबलुतेदारांसाठी प्रेमाचे भरते आलेल्या कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचे नेते 1990 साली कुठे मरून पडलेले होते. त्यावेळी त्यांना बाराबलुतेदारांबद्दल प्रेम का वाटले नाही? आज भाजपमध्ये दिमाखाने मिरविणार्‍या ओबीसींच्या नेत्यांना असा प्रश्न विचारला पाहिजे की, तुमच्या संघभाजपाला ओबीसींबद्दल खरोखर प्रेम वाटत होते, तर 1990 साली संघ-भाजपाने मंडल आयोगाला पाठींबा देऊन व्ही.पी.सिंग सरकार अधिक मजबूत का केले नाही?? याउलट ते सरकार पाडून मंडल आयोग गाडण्याचा प्रयत्न केला. आजही मराठा ओबीसीकरण करून पुन्हा दुसर्‍यांदा ओबीसी गाडला जात आहेत. रोहीणी आयोगाचे षडयंत्र करून ओबीसींचे तीन तुकडे पाडले जात आहेत. हे सर्व कारस्थान ओबीसी राजकारण नष्ट करण्यासाठी आहे.

ओबीसीमधील मायक्रो जातींनी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, ज्या दिवशी ओबीसी कॅटिगिरीचे राजकारण खतम होईल, तेव्हा खर्‍या अर्थाने पेशवाई ‘स्थिर’ व भक्कम होईल. पेशवाई स्थिर व भक्कम होताच सर्वात आधी गाडगे-मडके कोणाच्या तोंडला बांधले जाईल? अर्थातच न्हावी, धोबी, सुतार, कुंभारांच्या व वडार, पाथरवट, बंजारा वगैरेंसारख्यांच्या तोंडाला!

शब्दमर्यादा संपत असल्याने पुढील मुद्द्यांची चर्चा पुढील बहुजननामाच्या लेखांकात करू या! तो पर्यंत https://shrwandeore.blogspot.in/ या ब्लॉगवरील ‘EVM-2019’ हे छोटे पुस्तक अवश्य वाचा. जय जोती, जयभीम... सत्य की जय हो!!!!

(लेखन दिनांक- 2 ऑगस्ट 2019 व प्रकाशन 3 ऑगस्ट 2019)

 ------- प्रा. श्रावण देवरे

Mobile – 88 301 27 270

 Blog ब्लॉग

https://shrwandeore.blogspot.in/

 Email- 

s.deore2012@gmail.com

(महत्वाची सूचनाः- माझे ‘‘बहुजननामा’’ साठी लिहिलेले लेख कोणत्याही दैनिकात, मासिकात व वेब पोर्टलवर प्रकाशित करण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. माझे सर्व लेख https://shrwandeore.blogspot.in/ या ब्लॉगवर मिळतील)र मिळतील)