(‘’पाक्षिक परीवर्तनाचा वाटसरू’’ या वैचारिक मराठी पाक्षिकाच्या 16-31ऑगस्ट18 च्या अंकात
प्रकाशित झालेला मराठा आरक्षणावरील लेख---- लेखाचे मूळ नाव ‘’मराटा-जाट-पटेल आरक्षणाचा अखिल भारतीय प्रश्न व घटनात्मक उपाय’’)
मराठा आरक्षण- दशा व दिशा !
लेखक-
प्रा. श्रावण देवरे,
मोबाईल-
88 301 27 270
------
पुर्वार्ध सुरू....
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नाने
पूर्ण महाराष्ट्र पेटला आहे. अर्थात हे भारताला काही नवीन नाही.
यापूर्वीही जाट, पटेल, गुज्जर
जातींनी आरक्षणावरून अवघा उत्तर भारत अनेकवेळा वेठीस धरला आहे. तसा हा प्रश्न फार काही अवघड आहे, असेही नाही.
देश पातळीवरील कारभारी जर प्रामाणिक असतील तर ते हा प्रश्न चुटकीसरशी
सोडू शकतात. परंतू देशाची सर्वपातळीवरची सर्वोच्च निर्णय प्रक्रिया
अशा लोकांच्या हातात आहे की, त्यांना हा देश पेटवीत ठेवण्यातच
आपल्या जातीचं भलं आहे, असं वाटतं.
-पार्श्वभूमी-
मुळ समस्या आरक्षणात नाही, तर ती एकूणच जातीव्यवस्थेच्या सत्तासंघर्षात
आहे. आणी म्हणून आपल्या देशातील संत व महापुरूषांनी जातीव्यवस्था
नष्ट करण्यावर भर दिला. त्यासाठी त्यांनी लढेही दिलेत.
आरक्षण हा त्या लढ्यातील एक छोटासा उपाय होता व आहे! मात्र काही जातव्यवस्थावाद्यांनी आरक्षणालाच हत्यार बनवून जातीव्यवस्था जीवंत
ठेवण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. जाट, पटेल,
ठाकूर मराठादी आरक्षण हा त्यातीलच एक प्रकार आहे. म्हणून या प्रश्नाच्या मुळाशी जाणे आवश्यक आहे.
1980 पर्यंत या जात-वर्ग रचनेत फारसा बदल झाला नाही.
छोटो-मोठे संघर्ष सोडल्यास एकूणच देश पातळीवर शांतता
व सुव्यवस्थाच होती. मात्र नेहरू सरकारने कालेलकर आयोग फेटाळल्याने
जो ओबीसी असंतोष 1960 सालापासून निर्माण होत होता, त्याला समाजवादी पक्षांच्या राजकीय फोल्डमध्ये सामावून घेण्यात आले होते.
त्यामुळे ओबीसींचे स्वतंत्र असे अस्तित्व राजकिय अजेंड्यावर आलेले नव्हते.
ओबीसी प्रभावाखालील जनता पक्षात (1977 साली)
त्याला पहिल्यांदा देश पातळीवरचे राजकिय अस्तित्व प्राप्त झाले.
याच सुमारास (1981 डंकेल प्रस्तावाचे नगारे वाजू
लागलेत. आणी देशातील धुरिण खळबळून जागे झालेत. खाजगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरणाने (खा.ऊ.जा. धोरणाने) जागृत समाजघटकांची झोप उडविली. जगाची उलथा-पालथ होत असतांना भारत तरी त्यातून वेगळा
कसा राहील? खाऊजा धोरण म्हणजे जागतिक स्पर्धा! जे जातीघटक व वर्गघटक स्वतःच्या देशातील स्पर्धेत ‘कायमचे
पराभूत’ होते ते जागतिक स्पर्धेत येण्याचा प्रश्नच नव्हता.
कामगार देशोधडीला लागला व शेतकरी आत्महत्त्येला मजबूर झाला. हे दोन्ही वर्ग ज्या जातींच्या पोटात आकार घेत होते, ते मुख्यतः दलित व ओबीसी होते. वर्गीय असलेल्या खाऊजा
धोरणातून जो संघर्ष उफाळला त्यातून जात-जाणिवाच वाढल्या.
कारण हे वर्ग अजूनही जातीतच बंदिस्त होते. वर्गीय
जाणीवा दाबल्या गेल्या. याचे साधे कारण हे होते की, वर्गीय असलेल्या खाऊजा धोणाच्या आड अन्याय अत्याचार करणारा व शोषण करणारा भांडवलदार
वर्ग (वैश्य), प्रशासक वर्ग (ब्राह्मण) व राज्यस्तरीय राज्यकर्ता वर्ग (क्षत्रिय) हे आपले पारंपरिक जातीय अधिकार वापरूनच अन्याय-अत्याचार करीत होते व करीत आहेत. त्यामुळे जात-जाणिवा तीव्र होऊ लागल्यात. खाऊजाचा प्रश्न वर्गीय होता,
परंतू त्याचे सोल्युशन जाती-संघर्षातच शोधणे भाग
पडले.
यापुर्वी जात-संघर्षात ओबीसी प्रभावाखालील जनता पक्षाने
मंडल आयोगाची नियुक्ती करून जात-समन्वय साधण्याचा प्रयत्न केला.
मात्र जाट-पटेल-मराठा व तत्सम
जातीसंघटनांनी त्याला विरोध केला. त्याच वेळेस मंडल आयोगाची
अमलबजावणी केली असती तर कामगार व शेतकर्यांचा वर्गीय प्रश्न काही अंशी जातीय
अंगाने मार्गी लागला असता. मात्र मंडल आयोगाचा अहवाल लोकसभेच्या
पटलावर येण्याच्या आधीच ते सरकार पाडण्यात कट्टर जातवादी पक्षांना यश आले. याला अर्थातच क्रांतिकारी म्हणविणार्या ब्राह्मणी कम्युनिस्ट-समाजवाद्यांचा मूक पाठींबा होताच. त्यामुळे वर्गजात-समन्वयक मंडल आयोग अहवाल 10 वर्षांसाठी कचर्याच्या डब्यात गेला. 1989 ला ओबीसी-वर्चस्वाचे जनता दल सरकार आले. व्हि.पी. सिंग सरकार हे ढोबळ मानाने
ब्राह्मणेतरांचे सरकार होते व ते ओबीसी वर्चस्वाखाली होते, त्यामुळे
ते सरकार पाडले जाण्याच्या आतच मंडल आयोगाची एक शिफारस लागू करून बाजी मारण्यात
आली. सरकारी अजेंड्यावर जाती-संघर्षाचा
विषय येताच जातव्यवस्थावाद्यांकडून राममंदिराचा धार्मिक अजेंडा पुढे आला. सुप्रिम कोर्टाच्या माध्यमातून क्रिमी लेयरची पाचर मारून मंडल आयोगाची अमलबजावणी
शिथिल करण्याचा प्रयत्न झाला.
मंडल आयोगाच्या अमलबजावणीमुळे शासकीय
नोकर्यात ओबीसींना आजवर
5 टक्केही फायदा झाला नाही. मात्र मंडल आयोगासाठी
झालेल्या संघर्षातून जी देश पातळीवरची उलथा-पालथ झाली,
ती मुख्यतः राजकीय होती. ओबीसीतील संख्येने बहु
असलेल्या जातीतून (यादव वगैरे) राजकिय पर्याय
उभे राहू लागलेत. त्यांनी बाबरी भंजनातून नाराज झालेल्या मुसलमान
घटकाला सोबत घेत ओबीसींचे पक्ष स्थापन केलेत व राज्य पातळीवर
सत्ताही हस्तगत केली. यातून राज्यस्तरावरच्या क्षत्रिय सत्ताधारी
जाती बिथरणे स्वाभाविक होते. जाट, पटेल,
ठाकूर व मराठा या जाती राज्यस्तरावरच्या सत्ताधारी जाती होत्या व आहेत. त्यांनी 1981 पासूनच
मंडल आयोगाला विरोध केला होता. परंतू हा जात-संघर्ष तीव्र झाला तो पंचायत राजचा कायदा अमलात येऊ लागल्यानंतर!
कॉंग्रेसने 1993 साली घटनादुरूस्तीतून पंचायत राज
कायदा आणून ओबीसी-दलित वोटबँक मिळविण्याचा प्रयत्न केला.
याला पार्श्वभुमी अर्थातच मान्यवर कांशिराम,
लालू, मुलायम, भुजबळ,
मुंडे यांच्या प्रभावशाली राजकारणाची होती. हे
नेते आपल्या राज्याच्या सीमा ओलांडून दिल्लीकडे आगेकूच करू लागले होते. आणी हा सर्वात मोठा धोका दिल्लीतून देशावर सत्ता गाजविणार्या ब्राह्मणी शक्तींना वाटत होता. या संकटातून सुटका करण्यासाठी मग त्यांनी नेहमीप्रमाणे क्षत्रिय जातींना पुढे
केले. आधी 1981 साली या क्षत्रिय जाती मंडल
आयोग अमलबजावणीला विरोध करीत होत्या. आता 1993 ला मंडल आयोगाच्या अहवालाची अमलबजावणी सुरू होताच ह्याच क्षत्रिय जाती ओबीसी
दर्जा मागत आहेत. जाट, पटेल, मराठा, ठाकूर व तत्सम क्षत्रिय जातींना ओबीसी कोट्यात
टाकून ओबीसींची दिल्लीकडील आगेकूच रोखणे हा एकमेव मार्ग होता. दुसरा सर्वात महत्वाचा उद्देश हा होता की, दलित-ओबीसींच्या संघर्षाची ब्राह्मणांकडील
दिशा बदलून ती क्षत्रिय जातीविरोधात करणे. हे दोन्ही उद्देश
सफल करण्यात दिल्ली-केंद्रित सत्ताधारी ब्राह्मणी शक्ती यशस्वी
झाली आहे.
मराठा-जाट-पटेल आरक्षणाचे हे
खरे मुळ आहे. पण ते समजून घेण्यात क्षत्रिय जातीतील
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न
कायद्याच्या मजबूत आधारावर सुटावा, अशी
ईच्छा मराठा नेत्यांचीच नाही. कारण त्यांना तो राजकारणासाठी
वापरून घ्यायचा आहे. राज्यात जाट, पटेल,
मराठा, ठाकूर मुख्यमंत्री होते तो पर्यंत या जातींनी
आरक्षणासाठी कधीच मोर्चे काढले नाहीत. मात्र ज्या क्षणी इतर जातींचे
मुख्यमंत्री व्हायला सुरूवात झाली त्या क्षणापासून आरक्षणासाठी मुक-मोर्चे, ठोकमोर्चे सुरू झालेत. उत्तर प्रदेशात हिंसक ‘जाट-आरक्षण
आंदोलनात’ 35 तरूण मारले गेलेत.
जाट-समाजात ‘संविधान-साक्षर’ वकील नसल्याने जाट-आरक्षण
मिळतच नाही. मात्र जाट-आरक्षण
आंदोलनातून मुख्यमंत्री पद मिळविता येते. आता उत्तर प्रदेशात
जाट मुख्यमंत्री होताच जाटांची आरक्षणासाठीची हिंसक आंदोलने बंद झालीत. महाराष्ट्रात मराठा मुख्यमंत्री करा, मराठा आरक्षणासाठीची
सर्व आंदोलने ताबडतोब गुंडाळण्यात येतील.
उत्तरार्ध पुढील पोस्टमध्ये.........
-वर्गीय
खाऊजा धोरणाने केले जातीय प्रश्न तीव्र-
No comments:
Post a Comment