38 BahujanNama Lokmanthan 26 Aug 2018 Action Progr

बहुजननामा-38

तातडीचा एक्शन प्रोग्राम!

बहुजनांनो.... !

     ज्या देशाचं सैन्य मजबूत असते व त्यांच्याजवळची युद्ध सामग्री अत्याधुनिक आणी भरपूर प्रमाणात असते, त्या देशातील जनतेला परकीय आक्रमणाची भीती नसते. त्यामुळे अशा देशातील जनता सेफ झोनमध्ये आहे, म्हणजे सुरक्षित आहे. पण आपल्या सुरक्षिततेसाठी त्यांना किंमत चुकवावी लागते. आपल्या देशाच्या सीमेवर असलेल्या सैनिकांच्या कुटुंबाची काळजी सरकार घेत असते. सीमेवर त्याला काहीही कमी पडू नये म्हणून सरकारला त्याचीही काळजी घ्यावी लागते. युद्धसामग्रीसाठी सरकारी तिजोरीतून भरपूर रक्कम खर्च करावी लागते. सेफ झोनमध्ये राहू इच्छिणार्‍या जनतेला सरकारी तिजोरी भरावी लागते. तिजोरी भरण्यासाठी जनतेला टॅक्स स्वरूपात किंमत चुकवावी लागते.

         

आता हे झालं देशपातळीवरचं संरक्षण! सामाजिक स्तरावरच्या संरक्षणाचं काय? देशातील सामाजिक दुर्बल व शोषित-पिडित लोकांचे हितसंबंध सुरक्षित राहावेत म्हणून बाबासाहेब आंबेडकरांनी राज्यघटनेतच तरतूद करून ठेवलेली आहे. कायदेच करून ठेवलेले असल्याने आम्ही सर्व एसस्सी, एसटी व ओबीसी सेफझोनमध्ये सुरक्षित झालेलो आहेत. परंतू ज्यांना आधी पूर्णपणे 100 जागा एंजाय करायला मिळत होत्या, त्यांना आता पन्नासच जागांवर समाधान मानावे लागत आहे, अशा ओपन मधील ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य यांना हे अन्यायकारक वाटणारच! एसस्सी, एसटी व ओबीसीच्या हक्काच्या 50 जागा कशा बळकाव्यात हा त्यांच्यासमोरचा मोठा प्रश्न होता.
                                                       पण कायदा असल्याने ते उघडपणे काहीही करू शकत नव्हते. मग त्यांनी अनेक चोर दरवाजे तयार केलेत. गेल्या 70 वर्षात या चोर-दरवाज्यातून त्यांनी अनेक चोर्‍या केल्यात. उदाहरणार्थ-राखीव जागेसाठी योग्य उमेदवार मिळाला नाही, म्हणून जागा रिकामी ठेवली व नंतर आपल्याच अपात्र नातेवाईकाची त्या जागेवर नियुक्ती केली. दुसरे उदाहरण- खोटे जातप्रमाणपत्र काढून एसस्सी, एसटी व ओबीसींच्या सवलती चोरायच्या! पण किती दिवस अशा चोर्‍या करून दिवस काढायचे? अशा चोर्‍या करण्यासाठी आपली वरची जात, कागदावर का होईना, सोडावी लागते. सर्टफिकेटवर हिंदू-कुणबी, हिंदू-महार, मातंग वगैरे लिहितांना किती यातना होत असतील ओपनवाल्यांना, हे ते ब्राह्मण-क्षत्रियच जाणू शकतात? जावे त्यांच्या वंशा…….

म्हणून ओपनवाल्यांनी ठरविले की, संपूर्ण आरक्षण-व्यवस्थाच उध्वस्त करायची! त्यासाठी ते जाती-जातीत भांडणे लावत आहेत व आमचे अज्ञानी बहुजन लोक त्यांच्या नादाला लागून आक्रमक-हिंसक होत आहेत. ओबीसीच्या विरोधात मराठा, बौद्धांच्या विरोधात मातंग-चर्मकार, आदिवासींच्या विरोधात धनगर असे शत्रू उभे करून त्यांच्या आपसातल्या मारा-मार्‍या पाहतांना किती आनंद होत असेल ब्राह्मणांना! आरक्षणाचा खरा उद्देश काय होता? प्रबोधनयुक्त लोकशाही मार्गाने जातीयुद्ध करण्याची क्षमता शूद्रादिअतिशूद्रांमध्ये यावी, यासाठी आरक्षण दिलेले होते. परंतू हेच आरक्षण आज शूद्रादिशूद्र जातींमध्ये भांडण लावण्याचे कारण ठरत आहे. यातून आरक्षण-व्यवस्था खतम होत आहे. क्षत्रिय-वैश्यांसकट सर्वच ब्राह्मणेतर जातींना आरक्षित 50 टक्क्यांमध्ये कोंबून, ओपन 50 टक्के जागा एकट्या साडेतीन टक्के ब्राह्मांना लुटायच्या आहेत, लुटत आहेत. एसस्सी, एसटी व ओबीसी कॅटेगिरीतील व्यक्तीने जरी आपली जात लपवून ओपन जागेसाठी अर्ज केला तरी, त्याची ‘जात’ इतर कागदपत्रांवरून शोधून काढली जाते व त्याला पुन्हा जात-कॅटेगिरीमध्ये कोंबण्यात येते. म्हणजे जवळपास 90-95 टक्के लोकांना राखीव 50 टक्क्यात कोंबायचं व ओपन 50 टक्के जागा फक्त 5-10 टक्के ब्राह्मण व तत्सम जातींनी बळकावयाचं! राखीव 50 टक्केमध्ये जर क्षत्रिय-वैश्यांसारखे जात-दांडगे व धन-दांडगे घुसलेत तर तुम्हा एसस्सी, एसटी व ओबीसींसाठी ते शिपायाची नोकरी तरी शिल्लक ठेवतील का?? आता तुम्ही म्हणाल की, हे तर बेकायदेशिर आहे. हो! बेकायदेशिर आहे तर, जा कोर्टात आणी मागा न्याय! कोर्टात तारीख पे तारीख मिळत राहते आणी तिकडे तुमच्या हक्काच्या नोकरीवर ओपनचे लांडगे मजा करत राहतात.

आता ही अशी ही अवस्था आमच्या एसस्सी, एसटी व ओबीसींची कशी झाली आणी कोणामुळे झाली? संविधान आपल्या बापाने लिहीले, कायदा आमच्या बाजूने, विधानसभा-लोकसभा-राज्यसभा आदि कायदेमंडळात आपलीही माणसं आहेत, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती अशा देशातील सर्वोच्च पदांवरही आपल्याच जातीची माणसं आहेत. आणी तरीही आज एसस्सी, एसटी व ओबीसी कॅटेगिरीतील 75 टक्के जनता हतबल का? याचे एकच कारण आहे, ते म्हणजे, जे युद्धाचे रणांगण होते त्यालाच आम्ही ‘’ सेफ बेडरूम’’ समजून मस्तपैकी वर तंगड्या करून झोपून राहीलोत! आज शत्रू आपल्या छातडावर थयथय नाचत असतांनाही आमची झोप उडत नाही आहे. आणी आज झोप उडाली तरी आम्ही त्यांचं काय वाकडं करून घेणार आहात? निषेध, शेम-शेम, प्रतिआंदोलन वगैरे रिऍक्शन म्हणजे लढाई सुरू होण्याआधीच पराभव मान्य करणे होय!

 आता या  रणांगणावर एका कोपर्‍यात तंगड्या वर करून उताणे पडायला माझी काहीच हरकत नाही. उताणे पडून झोपण्याआधी तुमच्या वतीने लढणारी फौज निर्माण करणे गरजेचे होते. तुम्हाला वाटले की, संविधान, कायदे आपल्या बाजूने आहेत, ते लढतील आपल्यावतीने! संविधान, कायदे वगैरे म्हणजे पांढर्‍या कागदावरची काळी शाई आहे. या निर्जीव वस्तू कशा लढतील तुमच्यावतीने? लढाई तर जीत्या जागत्या माणसांनाच करावी लागते. अशा माणसांची फौज उभी करावी लागते. या फौजेला रसद पुरवावी लागते. लढणार्‍या सैनिकांच्या कुटुंबियांसाठी आर्थिक तरतूद करावी लागते. एव्हढं करावं लागतं, हे फाईव्ह स्टार बेडरूममध्ये उताणे पडलेल्याला कसं कळेल? सामाजिक-शैक्षणिकदृष्ट्याही मागास आहात, पण काय बुद्धीनेही मागास?

1980 सालापर्यंत दलित पँथर्स सारखी फौज होती म्हणून तुमचे हक्क काही अंशी सुरक्षित होते. 1980 नंतर अशा फौजांचे सरदार व सैन्य शत्रू गोटात सामिल व्हायला लागलं आणी शत्रूच्या सैन्याची ताकत वाढायला लागली. शत्रूचे सैन्य म्हणजे भाजपा, विहीप, बजरंगदल, गो-रक्षक वगैरे. त्यांचा कॅप्टन आर.एस.एस.चा चिफ होय! फौज उभी करण्यासाठी सैनिकांना लहानपणापासूनच घडवावे लागते. आरएसएस चं सैन्य बालवाडीपासूनच ‘’ग, गणपतीचा’’ शिकून मोठं होत असतं. मागास जातींकडे सैन्य निर्मितीसाठी लागणारी स्वतःची फुले-आंबेडकरी शिक्षण-व्यवस्था आहे काय? मागासांची पोरंही ब्राह्मणी शिक्षण घेतात व 18 व्या वर्षी भाजपाला मतदान करून धन्य पावतात.

सामाजिक युद्ध जिंकायचे असेल तर ते लोकशाही मार्गानेच जिंकावं लागतं. त्यासाठी सामाजिक कार्यकर्त्यांची प्रशिक्षित फौज निर्माण करावी लागते. प्रशिक्षणासाठी स्वतःची समतावादी शिक्षण-व्यवस्था व ती राबविण्यासाठी विद्यापीठ उभे करावे लागते. कार्यकर्त्यांना कायमस्वरूपी रसद पुरविण्यासाठी लघूउद्योग, पतपेढ्या सारख्या आर्थिक संस्था उभ्या कराव्या लागतात. अशा कार्यकर्त्यांची फौज उभी राहीली तरच ती तुमच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी लढेल. अन्यथा आपल्या तोंडाला गाडगं-मडकं बांधून जोहार घालायला लावणारी पेशवाई उरावर बसलेली आहेच!

अजूनही नव्याने लढाई सुरू होऊ शकते व आपण जिंकू शकतो फक्त पुढील कार्यक्रम पत्रिका आखून कामाला लागलं पाहिजे.

1)   बौद्ध विद्यापीठाच्या धर्तीवर समतावादी शिक्षणव्यवस्था राबविणारे ‘’फुलेआंबेडकरी विद्यापीठ’’ उभारणे,

2)  चळवळीची अर्थव्यवस्था मजबूत असावी लागते. सर्व मागास कर्मचार्‍यांनी आपल्या वेतनातून किमान 15 टक्के वेगळी काढून त्यातून बेकार मागास तरूणांना लघु-उद्योग काढण्यासाठी सहाय्य करा. 100 तरूणांना सहकार्य केले तर त्यातून 10 जरी यशस्वी झालेत तरी उत्तम. हे 10 मागास उद्योजक आणखी दुसर्‍या 100 उद्योजकांची फौज निर्माण करतील व तेच उद्योजक पूर्णवेळ काम करणार्‍या कार्यकर्त्यांना ‘’रसद’’ पुरवतील. ही उद्योग योजना राबविण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील रिटायर्ड मागास अधिकार्‍यांची कमिटी बनवावी. मान्यवर सनदी अधिकारी रत्नाकर गायकवाड यांनी सुरू केलेली ‘जोशाबा’ योजना कशी बंद पडली याचा अभ्यास करून ती पुन्हा सुरू झाली पाहिजे.

3)   मागास समाजाकडून रसद प्राप्त झालेले पूर्णवेळ कार्यकर्तेच प्रामाणिकपणे काम करू शकतात. संघटन, पक्ष वगैरे उभारणे व त्याद्वारा सत्ता काबिज करणे अशा कृती कार्यक्रमातूनच शक्य आहे. लॉंग-टर्म प्रोग्राम आहे, पण तो राबविल्याशिवाय दुसरा पर्यायच नाही.

जर वरीलप्रमाणे ऍक्शन-प्रोग्राम राबविला नाही तर, आपलं येत्या 10 वर्षात काय होईल? तेच भविष्य सांगण्यासाठी आपण भेटू या, पुढच्या रविवारी, बहुजननामाच्या चावडीवर! तोपर्यंत जयजोती-जयभीम!!

------- प्रा. श्रावण देवरे

Whatsap No. Mobile – 88 301 27 270

                                      Blog ब्लॉग-https://shrwandeore.blogspot.in/

                                       Email- s.deore2012@gmail.com