41 BahujanNama Lokmanthan 16 Sept18, Kshatriya reservation

एक्केचाळीसावी खेप ......!  

 बहुजननामा-41

क्षत्रिय जातींच्या आरक्षणाचा अखिल भारतीय प्रश्न व

त्याची घटनात्मक सोडवणूक

बहुजनांनो.... !   

जाट, पटेल व मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नाने पूर्ण देशच पेटता ठेवला जात आहे. अर्थात हे भारताला काही नवीन नाही. यापूर्वीही अनेकवेळा जाट, पटेल, गुज्जर जातींनी आरक्षणावरून अवघा उत्तर भारत अनेकवेळा वेठीस धरला आहे. तसा हा प्रश्न फार काही अवघड आहे, असेही नाही. देश पातळीवरील कारभारी जर प्रामाणिक असतील तर ते हा प्रश्न चुटकीसरशी सोडू शकतात. परंतू देशाची सर्वपातळीवरची सर्वोच्च निर्णय प्रक्रिया अशा लोकांच्या हातात आहे की, त्यांना हा देश पेटता ठेवण्यातच आपल्या जातीचं भलं आहे, असं वाटतं.

-पार्श्वभूमी-

मुळ समस्या आरक्षणात नाही, तर ती एकूणच जातीव्यवस्थेच्या सत्तासंघर्षात आहे. आणी म्हणून आपल्या देशातील संत व महापुरूषांनी जातीव्यवस्था नष्ट करण्यावर भर दिला. त्यासाठी त्यांनी लढेही दिलेत. आरक्षण हा त्या लढ्यातील एक छोटासा उपाय होता व आहे! मात्र काही जातव्यवस्थावाद्यांनी आरक्षणालाच हत्यार बनवून जातीव्यवस्था जीवंत ठेवण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. जाट, पटेल, ठाकूर मराठादी आरक्षण हा त्यातीलच एक प्रकार आहे. म्हणून या प्रश्नाच्या मुळाशी जाणे आवश्यक आहे.

     

भारत स्वातंत्र्याच्या उंबरठ्यावर असतांना देशातील विविध जात-धर्म-वंश आधारित घटकांनी आपल्या अस्तित्वाचे, सन्मानपुर्वक जगण्याचे व विकासाचे प्रश्न उचलून धरलेत.मुसलमानांना आपल्या विकासाचा व सन्मानपुर्वक जगण्याचा मार्ग देशाच्या फाळणीत सापडला. त्याप्रमाणे त्यांनी पाकिस्तान मिळविला. दलित जाती व आदिवासी जमातींनी सामाजिक-शैक्षणिक आरक्षण व तत्सम विशेष संरक्षण-सवलतींच्या माध्यमातून आपला विकास साधण्याचा मार्ग पत्करला. ब्राह्मण, क्षत्रिय(मराठा-जाट) व वैश्य जातींनी आपले परंपरागत अधिकार व परंपरागत जात-सत्तेच्या जोरावर आपले वर्चस्व कायम ठेवीत आपला विकास साधला. मराठा-जाट सारख्या क्षत्रिय जातींना राज्यस्तरावरच्या राजकिय सत्तेत सामावून घेण्यात आले. देशात ओबीसी हा असा एकमेव समाज घटक होता की, जो आपल्या देशपातळीवरच्या स्वतंत्र अस्तित्वाच्या बाबतीत बेफिकीर होता. बिहार वा तामिळनाडू सारख्या 2-3 राज्यांचा याला अपवाद आहे. ओबीसींनी आपला विकास देशाच्या विकासातच पाहिला. त्या काळात एखादा अपवाद वगळला तर वर्गीय पातळीवर कामगार व शेतकरी वर्गही समाधानीच वाटत होता. कारण हे वर्ग जातीच्याच पोटात अंकूरत होते. मात्र ही जात-वर्गीय शांतता वादळापूर्वीची होती का?

     1980 पर्यंत या जात-वर्ग रचनेत फारसा बदल झाला नाही. छोटो-मोठे संघर्ष सोडल्यास एकूणच देश पातळीवर शांतता व सुव्यवस्थाच होती. मात्र नेहरू सरकारने कालेलकर आयोग फेटाळल्याने जो ओबीसी असंतोष 1960 सालापासून निर्माण होत होता, त्याला समाजवादी पक्षांच्या राजकीय फोल्डमध्ये सामावून घेण्यात आले होते. त्यामुळे ओबीसींचे स्वतंत्र असे अस्तित्व राजकिय अजेंड्यावर आलेले नव्हते. ओबीसी प्रभावाखालील जनता पक्षात (1977 साली) त्याला पहिल्यांदा देश पातळीवरचे राजकिय अस्तित्व प्राप्त झाले. याच सुमारास (1981 डंकेल प्रस्तावाचे नगारे वाजू लागलेत. आणी देशातील धुरिण खळबळून जागे झालेत. खाजगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरणाने (खा.ऊ.जा. LPG धोरणाने) जागृत समाजघटकांची झोप उडविली. जगाची उलथा-पालथ होत असतांना भारत तरी त्यातून वेगळा कसा राहील? खाऊजा धोरण म्हणजे जागतिक स्पर्धा! जे जातीघटक व वर्गघटक स्वतःच्या देशातील स्पर्धेत ‘कायमचे पराभूत’ होते ते जागतिक स्पर्धेत येण्याचा प्रश्नच नव्हता. कामगार देशोधडीला लागला व शेतकरी आत्महत्त्येला मजबूर झाला. हे दोन्ही वर्ग ज्या जातींच्या पोटात आकार घेत होते, ते मुख्यतः दलित व ओबीसी होते. वर्गीय असलेल्या खाऊजा धोरणातून जो संघर्ष उफाळला त्यातून जात-जाणिवाच वाढल्या. कारण हे वर्ग अजूनही जातीतच बंदिस्त होते. वर्गीय जाणीवा दाबल्या गेल्या. याचे साधे कारण हे होते की, वर्गीय असलेल्या खाऊजा धोणाच्या आड अन्याय अत्याचार करणारा व शोषण करणारा भांडवलदार वर्ग (वैश्य), प्रशासक वर्ग (ब्राह्मण) व राज्यस्तरीय राज्यकर्ता वर्ग (क्षत्रिय) हे आपले पारंपरिक जातीय अधिकार वापरूनच अन्याय-अत्याचार करीत होते व करीत आहेत. त्यामुळे जात-जाणिवा तीव्र होऊ लागल्यात. खाऊजाचा प्रश्न वर्गीय होता, परंतू त्याचे सोल्युशन जाती-संघर्षातच शोधणे भाग पडले.

यापुर्वी जात-संघर्षात ओबीसी प्रभावाखालील जनता पक्षाने मंडल आयोगाची नियुक्ती

करून जात-समन्वय साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र जाट-पटेल-मराठा व तत्सम जातीसंघटनांनी त्याला विरोध केला. त्याच वेळेस मंडल आयोगाची अमलबजावणी केली असती तर कामगार व शेतकर्‍यांचा वर्गीय प्रश्न काही अंशी जातीय अंगाने मार्गी लागला असता. मात्र मंडल आयोगाचा अहवाल लोकसभेच्या पटलावर येण्याच्या आधीच ते सरकार पाडण्यात कट्टर जातवादी पक्षांना यश आले. याला अर्थातच क्रांतिकारी म्हणविणार्‍या ब्राह्मणी कम्युनिस्ट-समाजवाद्यांचा मूक पाठींबा होताच. त्यामुळे वर्गजात-समन्वयक मंडल आयोग अहवाल 10 वर्षांसाठी कचर्‍याच्या डब्यात गेला. 1989 ला ‘ओबीसी-वर्चस्वाचे’ जनता दल सरकार आले. व्हि.पी. सिंग सरकार हे ढोबळ मानाने ब्राह्मणेतरांचे सरकार होते व ते ओबीसी वर्चस्वाखाली होते, त्यामुळे ते सरकार पाडले जाण्याच्या आतच मंडल आयोगाची एक शिफारस लागू करून बाजी मारण्यात आली. सरकारी अजेंड्यावर जाती-संघर्षाचा विषय येताच जातव्यवस्थावाद्यांकडून राममंदिराचा धार्मिक अजेंडा पुढे आला. सुप्रिम कोर्टाच्या माध्यमातून क्रिमी लेयरची पाचर मारून मंडल आयोगाची अमलबजावणी शिथिल करण्याचा प्रयत्न झाला.

मंडल आयोगाच्या अमलबजावणीमुळे शासकीय नोकर्‍यात ओबीसींना आजवर 5 टक्केही फायदा झाला नाही. मात्र मंडल आयोगासाठी झालेल्या संघर्षातून जी देश पातळीवरची उलथा-पालथ झाली, ती मुख्यतः राजकीय होती. ओबीसीतील संख्येने बहु असलेल्या जातीतून (यादव, माळी, कुर्मी वगैरे) राजकिय पर्याय उभे राहू लागलेत. त्यांनी बाबरी भंजनातून नाराज झालेल्या मुसलमान घटकाला सोबत घेत ओबीसींचे पक्ष स्थापन केलेत व राज्य पातळीवर सत्ताही हस्तगत केली. यातून राज्यस्तरावरच्या क्षत्रिय सत्ताधारी जाती बिथरणे स्वाभाविक होते. जाट, पटेल, ठाकूर व मराठा या जाती राज्यस्तरावरच्या सत्ताधारी जाती होत्या व आहेत. त्यांनी 1981 पासूनच मंडल आयोगाला विरोध केला होता. परंतू हा जात-संघर्ष तीव्र झाला तो पंचायत राजचा कायदा अमलात येऊ लागल्यानंतर! कॉंग्रेसने 1993 साली घटनादुरूस्तीतून पंचायत राज कायदा आणून ओबीसी-दलित वोटबँक मिळविण्याचा प्रयत्न केला. याला पार्श्वभुमी अर्थातच मान्यवर कांशिराम, लालू, मुलायम, भुजबळ, मुंडे यांच्या प्रभावशाली राजकारणाची होती. हे नेते आपल्या राज्याच्या सीमा ओलांडून दिल्लीकडे आगेकूच करू लागले होते. आणी हा सर्वात मोठा धोका दिल्लीतून देशावर सत्ता गाजविणार्‍या ब्राह्मणी शक्तींना वाटत होता. या ओबीसी-संकटातून सुटका करून घेण्यासाठी ब्राह्मणांनी नेहमीप्रमाणे बिथरलेल्या क्षत्रिय जातींना पुढे केले आहे. आधी 1981 साली या क्षत्रिय जाती मंडल आयोग अमलबजावणीला विरोध करीत होत्या. आता 1993 ला मंडल आयोगाच्या अहवालाची अमलबजावणी सुरू होताच, ह्याच क्षत्रिय जाती ओबीसीचा दर्जा मागत आहेत. अर्थात हे दिल्ली-स्थित ब्राह्मण धुरिणांच्या ईशार्‍यावरून घडत आहे. जाट, पटेल, मराठा, ठाकूर व तत्सम क्षत्रिय जातींना ओबीसी कोट्यात टाकून ओबीसींची दिल्लीकडील आगेकूच रोखणे हा एकमेव मुख्य उद्देश आहे. दुसरा सर्वात महत्वाचा उद्देश हा आहे की, दलित-ओबीसींच्या संघर्षाची ब्राह्मणविरोधी  दिशा बदलून ती क्षत्रिय जातीविरोधात करणे. हे दोन्ही उद्देश सफल करण्यात दिल्ली-केंद्रित सत्ताधारी ब्राह्मणी शक्ती यशस्वी झाली आहे. क्षत्रिय जातींच्या विद्वानांमध्ये जातीपलिकडे जाऊन अभ्यास करण्याची कुवतच नसल्याने त्यांना ब्राह्मणी शक्तीचे कारस्थान कधीच समजले नाही व या पुढेही कधीतरी समजेल, अशी अपेक्षा व्यर्थ आहे. मराठा समाजाचे युगपुरूष असलेले पुरूषोत्तम खेडेकर यांचेकडून जातीअंताची भुमिका घेतली जाण्याची फार मोठी अपेक्षा होती. मात्र तेही रेशिम बागेतील ब्राह्मण-दरबारात जाऊन ‘’मुजरा’’ करून आल्यामुळे ही क्रांतीकारक अपेक्षा निरर्थक ठरली.

मराठा-जाट-पटेल आरक्षणाचे हे खरे मुळ आहे. पण ते समजून घेण्यात क्षत्रिय जातीतील बुद्धीमान कमी पडलेत. या क्षत्रिय जातींना असे वाटते की, राज्यातील राजकीय सत्तेतच आपले अस्तित्व व विकास आहे. पंचायत राजच्या अमलबजावणीमुळे गावाकडचा तहहयात सत्तेत असलेला ‘पाटील सरपंच’ आता पाय उतार झाला व आता त्या खूर्चीवर तेली-माळी-न्हावी-धोबी अशा अल्पसंख्य ओबीसी व दलित-आदिवासी जाती-जमातींचे स्त्री-पुरूष बसू लागले आहेत. सरंजामी गुर्मीला हा फार मोठा तडा गेल्यामुळे क्षत्रिय जाती पेटून उठणे स्वाभाविक होतं. ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या या ग्रामीण भागातील सत्तास्थानावर क्षत्रिय जाती गेल्या 70 वर्षांपासून मांड ठोकून होत्या. पंचायत राजमुळे ही सत्तास्थाने ओबीसी-दलित-आदिवासींच्या ताब्यात येऊ लागल्यात. त्यामुळे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री वगैरे राज्यस्तरीय सत्तास्थाने क्षत्रिय जातींच्या हातातून निसटू लागलीत. 2014 साली देशपातळीवर ओबीसी जागृतीचा वाढता प्रभाव हे एक संकटच होते. या संकटातून सुटका करून घेण्यासाठी ब्राह्मणी शक्तींनी ‘ओबीसी प्रधानमंत्री’ केला व तात्पुरती का होईना आपली सुटका करून घेतली आहे. मात्र ’’कटेंगे लेकीन झुकेंगे नही’’ असा क्षत्रिय बाणा असलेल्या जाती ‘ओबीसी मुख्यमंत्री’ बनवून जात-समन्वय करायला तयार नाहीत. ब्राह्मण मुख्यमंत्री उरावर घेऊन स्वतःच्या पायावर कुर्‍हाड मारून घेण्याचा पारंपारिक धंदा आजही ते इमाने-इतबारे करीत आहेत. समन्वय, चर्चा वगैरे लोकशाही मुल्ये अजूनही त्यांच्या पल्ले पडलेली नाहीत. कसेही करून ओबीसी कोट्यात घुसखोरी करायची व आपली राज्यस्तरावरची सत्ता टिकवायची, हा त्यांचा प्रयत्न आहे.

मराठा आरक्षणाचा प्रश्न कायद्याच्या मजबूत आधारावर सुटावा, अशी ईच्छा मराठा नेत्यांचीच नाही. कारण त्यांना तो राजकारणासाठी वापरून घ्यायचा आहे. राज्यात जाट, पटेल, मराठा, ठाकूर मुख्यमंत्री होते तो पर्यंत या जातींनी आरक्षणासाठी कधीच मोर्चे काढले नाहीत. मात्र ज्या क्षणी इतर जातींचे मुख्यमंत्री व्हायला सुरूवात झाली त्या क्षणापासून आरक्षणासाठी मुक-मोर्चे, ठोकमोर्चे सुरू झालेत. उत्तर प्रदेशात हिंसक ‘जाट-आरक्षण आंदोलनात’ 35 तरूण मारले गेलेत. जाट-समाजात ‘संविधान-साक्षर’ वकील नसल्याने जाट-आरक्षण मिळतच नाही. मात्र जाट-आरक्षण आंदोलनातून मुख्यमंत्री पद मिळविता येते. आता उत्तर प्रदेशात जाट मुख्यमंत्री होताच जाटांची आरक्षणासाठीची हिंसक आंदोलने बंद झालीत. महाराष्ट्रात मराठा मुख्यमंत्री करा, मराठा आरक्षणासाठीची सर्व आंदोलने ताबडतोब गुंडाळण्यात येतील.

-वर्गीय खाऊजा धोरणाने केले जातीय प्रश्न तीव्र-

आता मराठा आक्षणाला कोणता आधार आहे हे पाहू या! खाऊजा धोरणाचा परिणाम देशातील सर्वच जाती-वर्गांवर होणार होता, तो झाला! ज्या जाती जागृत व सतर्क होत्या त्यांनी आपल्या (पळ)वाटा आधीच शोधून ठेवल्या होत्या. त्याप्रमाणे ते युरोप-अमेरिकेत जाऊन मोठ्या संख्येने स्थिरावले. जातीय सत्तेच्या गुर्मित गुंग झालेले क्षत्रिय काळानुसार बदल करून घ्यायला तयार नाहीत. हातात सत्ता असूनही शेतीचे धोरण पारंपरिकच राहीले. कारण मानसिकताच जात-गुर्मीच्या रूढी-परंपरांनी ग्रस्त होती व आहे. त्यामुळे मुलीच्या लग्नासाठी कर्जबाजारी होणे व पाटीलकीचा तोरा जपण्यासाठी फटफट्या उडविणे वगैरे सुरूच राहिले. सगळी सोंगे करता येतात, मात्र पैशांचे सोंग करता येत नाही. त्यामुळे मराठा, पटेल, ठाकूर जाट आदि क्षत्रिय जातीत एक गरीब वर्ग निर्माण झाला. त्याचा असंतोष राजकिय सत्तेच्या विरोधात जाऊ नये म्हणून तो ओबीसी आरक्षणाकडे वळविण्यात आला. शेती परवडत नाही म्हणून गरीब झालेल्या मराठ्याला सांगण्यात आले की, तुला नोकरी मिळत नाही म्हणून तू गरीब आहेस. मराठा विरूद्ध ओबीसी संघर्ष झाला की, त्याचा फायदा प्रस्थापित मराठा व ब्राह्मणी नेत्यांना होणारच.

सुप्रिम कोर्टाने मंडल कमिशन अमलबजावणीच्या खटल्यातील निवाड्यात एक मार्गदर्शक सूचना केली आहे. केंद्र व राज्य सरकारांनी न्यायालयीन दर्जा असलेले मागासवर्गीय आयोग नेमावेत. कोणत्या जातीला ओबीसी आरक्षण कोट्यात टाकायचे वा काढायचे याचे सर्व अधिकार या आयोगाला देण्यात आलेत. त्यामुळे कोणताही पक्ष वा त्याचे सरकार मनमानी करून कोणत्याही जातीला आरक्षण देऊ शकत नाहीत. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आतापर्यंत किमान 5 वेळा राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे व केंद्रिय मागासवर्गीय आयोगाकडे मांडला गेला आहे. प्रत्येक वेळेस तो फेटाळलाच गेला आहे. 2014 च्या लोकसभा निवडणूका जिंकण्याच्या राजकिय हेतूने मनमोहन सिंग यांच्या नेतृवाखालील कॉंग्रेस सरकारने मनमानी करून जाटांना ओबीसी कोट्यात टाकले, त्याचवेळी पृथ्वीराज चव्हाणांच्या महाराष्ट्र सरकारनेही मनमानी करून असंवैधानिक राणे समिती नेमली व तिच्या शिफारशीवरून मराठा समाजाला स्वतंत्र 16 टक्के आरक्षण देण्याचा अध्यादेश काढला. मात्र लगेच प्रकरण कोर्टात गेले व निवडणुका संपल्यावर अध्यादेशाला स्थगिती आली. अशा प्रकारे राजकिय हेतूने एखाद्या जातीला आरक्षण देणे हा केवळ घटनाद्रोह नाही, किंवा केवळ न्यायलयाचा अपमानही नाही तर, एकूणच अनैतिक अशी कृती आहे.

 -परिणाम-

मात्र केंद्र सरकार पुन्हा नेहमी प्रमाणे घोळ घालून संभ्रम निर्माण करीत आहे. काल लोकसभेत आर्थिक आधारावर सर्व जातींना आरक्षण देण्याची चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र 50 टक्के मर्यादा तोडण्यावर कोणीच बोलत नाहीत. सर्व नॉन-ब्राह्मिण जातीतील गरीबांना 50 टक्क्यांमध्ये कोंबून, ओपन असलेल्या 50 टक्के जागा एकट्या ब्राह्मण जातींना देण्याचा घाट घातला जात आहे, तो मराठा-जाटसकट सर्वच बहुजन जातींसाठी घातक आहे. त्यामुळे मराठा-जाट-पटेल आरक्षणाचे आंदोलन जे सुरूवातीपासूनच चूकीच्या रस्त्यावर होते ते आता सर्व बहुजन जातींना खड्ड्यात घातल्याशिवाय राहणार नाही…

हा झाला देश पातळीवरचा प्रदिर्घ काळातील परिणाम. भारताच्या 5 हजार वर्षांच्या इतिहासात ब्राह्मण-क्षत्रिय युती ही अभेद्य असून आजही तीचा साक्षात्कार होतो आहे. महाराष्ट्रात ब्राह्मण-मराठा(क्षत्रिय) युती आजही स्पष्टपणे दिसते आहे. फडणवीसी पेशवाइचा रथ 145 मराठा आमदार आनंदाने ओढत आहेत. आनंदाने यासाठी की, आज नाही तर उद्या आपलाही मुख्यमंत्री येईलच! केंद्रात भाजपा-कॉंग्रेस हे आलटूनपालटून सत्तेवर येत राहतात, त्याप्रमाणे महाराष्ट्रात आलटून-पालटून एकदा मराठा, एकदा ब्राह्मण मुख्यमंत्री येत असतो. दोघांचेही आर्थिक-सामाजिक धोरण एकच! अपवादात्कम स्थितीत त्यांची गरज म्हणून कधीतरी नाईलाजास्तव एखादा भटका वा चांभार मुख्यमंत्री बनविला जातो. पण चुकुनही प्रभावी ओबीसी नेता मुख्यमंत्री होणार नाही याची ते डोळ्यात तेल घालून काळजी घेतात. एखादा प्रभावशाली ओबीसी नेता खूपच उड्या मारायला लागला की, त्याला सरळ जेलमध्ये टाकून बदनाम केले जाते किंवा ठार केले जाते.

मराठा आरक्षणाच्या हिंसक आंदोलनाचा महाराष्ट्रात ताबडतोबीचा परिणाम 2019 च्या लोकसभा व विधानसभा निवडणूकांवर होणार आहे. आधी महाराष्ट्राच्या विधानसभेत 288 पैकी 200 आमदार मराठा असायचे. जेव्हापासून मराठ्यांनी ओबीसीमध्ये घुसखोरी करायला सुरूवात केली, तेव्हापासून मराठा आमदारांची संख्या घटायला लागली व शुद्ध-खर्‍या ओबीसी आमदारांची (35) संख्या वाढायला लागली. आज विधानसभेत फक्त 145 मराठा आमदार आहेत. आता हिंसक मराठा आंदोलनामुळे 2019 ला मराठा आमदारांची संख्या 40 च्यावर जाणार नाही. गेल्या महिन्यात नाशिक महसूल विभागात विधान परिषदेच्या दोन निवडणूका झाल्यात. या दोन्ही विधानसभा निवडणूकीत सर्व मराठा उमेदवार पराभूत झालेत व दोन्ही जागांवर बंजारा उमेदवार केवळ ‘ओबीसी’ म्हणून निवडून आलेत. मराठा रस्त्यावर आला की ओबीसी शांतपणे आपल्या घरातच बसून असं काही प्लॅनिंग करतो कि, ज्यामुळे ‘एक घाव दोन तुकडे’ होतात! दुःख याचेच वाटते की, या मराठा-ओबीसी संघर्षाचा फायदा ब्राह्मणी भाजपा-सेनेला होतो आहे.

-उपाय-

मुंबई हायकोर्टाने व सुप्रिम कोर्टाने मराठा-जाट आरक्षण फेटाळतांना जी कारणे दिली आहेत, त्यात 3 कारणे महत्वाची आहेत. 1) 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा तोडलेली आहे, 2) केंद्रिय व राज्य मागासवर्गाने हे आरक्षण फेटाळले आहे व 3) आरक्षण हे गरीबी नष्ट करण्यासाठी नाही तर सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण नष्ट करण्यासाठी आहे. त्यामुळे आरक्षण हे फक्त शासन-प्रशासनात-शिक्षणात अपुरे प्रतिनिधित्व असलेल्या वर्ग-जातीलाच दिले जाते. जाट-मराठा आरक्षण हे या निकषावर उतरत नाही.

भारतात साक्षरता ही केवळ ‘ईयत्ते’ वरून मोजली जात नाही. ‘अक्षर-साक्षरता’, 'संगणक-साक्षरता' तशी संविधान-साक्षरताही असते. ही संविधान-साक्षरता दोन व्यक्तींचा अपवाद वगळता, मराठा समाजात कोठेच आढळत नाही. त्यामुळे मराठा समाजातील बडे-बडे दिग्गज वकील मराठा मूक मोर्च्यात मूकपणे सामील झालेत. त्यांनी संविधान वाचले आहे पण समजून घेतले नाही. जात-जाणीव ही कोणत्याही जात्यंतक ज्ञानाच्या आड येतेच. मराठा वकील जर संविधान-साक्षर असते तर ते मराठा समाजाच्या मोर्च्यात सामील न होता कायदेशीर मार्गाने मराठा आरक्षण मिळविण्यासाठी आमच्या बरोबर सामील झाले असते. छावा मराठा संघटनेचे संस्थापक-अध्यक्ष माननीय किशोर चव्हाण व माजी खासदार मान. सत्यजित गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही मराठा-ओबीसी प्रतिनिधींचे एक शिष्टमंळ तयार केले व तत्कालीन (2013 साली) केंद्रियमंत्री नचिअप्पन यांना दिल्लीत भेटलो. त्यावेळी मराठा वकिलांनी आम्हाला साथ दिली असती, तर आतापर्यंत कायद्याच्या पक्क्या बेसवर मराठा आरक्षण कधिच मिळून गेले असते. परंतू मराठा समाजात एकही वकील ‘संविधान-साक्षर’ नसल्यामुळे आम्ही मराठा आरक्षण मिळवून देऊ शकलो नाही.

मी स्वतः अनेकवेळा लेख लिहून, पुस्तके लिहून, प्रत्यक्ष चर्चा करून तर कधी ओबीसी आंदोलनातून मराठा आरक्षणावर लोकशाही तोडगा सूचविला आहे. तो कोणता? केंद्र सरकारने 2005 साली सामाजिक आरक्षणावर मार्गदर्शक सूचनांसाठी संसदीय नचिअप्पन कमिटीची नियुक्ती केली. या कमिटीने स्पष्टपणे शिफारस केली आहे कि, सामाजिक आरक्षणावरची 50 टक्के मर्यादा काढून टाकावी व त्यासाठी घटनेत दुरूस्ती करावी. त्यामुळे अजूनही ज्या जातींना आरक्षण मिळाले नाही त्या जातींना आरक्षण देणे शक्य होईल. राज्यघटनेत आणखी एक दुरूस्ती करावी लागेल. या दुरूस्तीसाठी घटनेच्या कलम 46 चा आधार घेता येतो. या कलमात म्हटले आहे- ‘’Promotion of educational and economic interests of Scheduled castes and Scheduled Tribes and other weaker Sections- The State shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people, and in particular, of the Scheduled castes and Scheduled Tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation.‘’  यातील जाड ठशातील ‘आर्थिक हितसंबंध व इतर दुर्बल वर्ग’ या संकल्पनांचा उपयोग करून एक नवे उपकलम 46 (अ) पुढील प्रमाणे जोडता येईल, ते असे-  ’’नव्या आर्थिक स्थित्यंतरात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व तत्सम उच्चजातीतील दारिद्र्य रेषेखालील ‘आर्थिक दुर्बल जन-वर्ग’ बनवून त्यांचेसाठी स्वतंत्रपणे दारिद्र्य निर्मुलनाचे विशेष उपाय करण्यास कोणताही प्रतिबंध करता येणार नाही.’’ त्याचप्रमाणे नचिप्पन कमिटीच्या अहवालाचा आधार घेत दुसरे उपकलम 46(ब) पुढीलप्रमाणे जोडता येईल, ते असे- ‘’या आर्थिक दुर्बल जनवर्गासाठी विशेष उपाययोजना करतांना नियुक्त्या किंवा पदे राखून ठेवण्यासाठी अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती व सामाजिक शैक्षणिक मागासलेल्या वर्गांना (ओबीसींना)दिलेल्या आरक्षणाव्यतिरिक्त स्वतंत्र आरक्षण लोकसंख्येच्या प्रमाणात दिले जाईल व त्यासाठी आरक्षणाच्या प्रमाणावर कोणतेही बंधन राहणार नाही.’’   हा ‘जन-वर्ग’ समाजातून शोधून काढण्यासाठी त्याचे निकष ठरविणारा व उपाय योजना करणार्‍या शिफारशी सादर करणारा मंडल आयोगासारखा एखादा आयोग केंद्र सरकारने नेमला पाहिजे. पार्लमेंट्री नचिअप्पन कमिटीचा अहवाल व संविधानाचे कलम 46 हे दोन भक्कम आधार घेऊन सर्व उच्चजातींच्या दारिद्र्य रेषेखालील ‘जन-वर्गासाठी’ घटना-दुरूस्ती केली तरच ब्राह्मणांसकट मराठा-जाट-पटेल-कापू जातींच्या अखिल भारतीय आरक्षणाचा प्रश्न सुटू शकतो. माननीय शरद पवारांनी नुकतेच मराठा आरक्षणासाठी घटना दुरूस्ती मान्य केली. परंतू लगेच नारायण राणेंकडून त्याला नकारात्मक प्रतिक्रिया देण्यात आली. मराठा समाजातील शरद पवारांचा सकारत्मक इशारा समजून त्यावर आंदोलन उभारले पाहिजे. मात्र सध्या मराठा समाज शरद पवारांच्या नियंत्रणात नसून तो फडणविसी जंजाळात ओबीसी-आरक्षणाचे स्वप्न पाहण्यात दंग आहे.

कोणत्याही जातीला आरक्षण द्यायचे तर त्यासाठी त्या जातीची लोकसंख्या, त्यांचे शिक्षणाचे प्रमाण, नोकर्‍यांचे प्रमाण, शेती व उद्योगाचे प्रमाण वगैरे अशी सर्व शासकीय आकडेवारी उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. अशी आकडेवारी शासकीय जातनिहाय जनगणना करूनच मिळविता येते. गेल्या वर्षी तामिळनाडू सरकारने हायकोर्टाच्या आदेशाने राज्यस्तरावर जातनिहाय जनगणना सुरू केली होती. काही दिवसांपूर्वी तेलंगणा सरकारने ओबीसी जनगणना करण्याचे ठरविले असून ती ताबडतोब सुरू होत आहे. महाराष्ट्र सरकारही अशी जातनिहाय जनगणना सुरू करू शकते. दोन महिन्यात ही जातनिहाय जनगणना पूर्ण होऊ शकते. या जनगणनेनुसार जर मराठा समाजाचे नोकर्‍यांमधील व शिक्षणातील प्रमाण कमी असेल तर त्यांना ‘ओबीसी’ म्हणून वेगळे आरक्षण देता येईल. असे मराठा-आरक्षण रद्द करण्याचा निकाल कोणतेही कोर्ट देऊ शकत नाही.

 काही लोक कोणतीही आकडेवारी (Facts & Figers) उपलब्ध नसतांना तोडगा सुचिवतांना सांगतात की, मराठ्यांना ओबीसीत टाकून त्यांचा एक उप-प्रवर्ग बनवावा व त्यांना16 टक्के आरक्षण वेगळे द्यावे. हा भुलभुलैय्या आहे. राज्य मागास वर्गीय आयोगावर दडपण आणण्याचे काम जोरात सुरू आहे. मराठा आमदार, मराठा मंत्री आयोगाच्या अध्यक्षांना भेटत आहेत. खुद्द मुख्यमंत्री आयोगाच्या अध्यक्ष व सदस्यांना फोन करून दडपण आणत आहेत. कोणत्याही अधिकृत फॅक्टस् व फिगर्स उपलब्ध नसतांना राज्यमागास आयोगावर दडपण आणून मराठा जातीला ‘ओबीसी’ दर्जा द्यायचा व त्यांचा वेगळा ओबीसी गट तयार करून 16 टक्के आरक्षण द्यायचे, असे सुतोवाच मुख्यमंत्री फडणवीस करीत आहेत. सरकार तसा अध्यादेश काढेल व तो हायकोर्टाला सादर करेल. 2013 साली निवडणूका जिंकण्यासाठी हाच फंडा पृथ्वीराज चव्हाणांच्या राज्य व मनमोहनसिंगांच्या केंद्रीय कॉंग्रेस सरकारनेही वापरला व आता फडणवीस सरकार हाच चूकीचा उपाय करून वेळकाढूपणा करणार आहे. असे जर झाले तर ती फसवणूक ठरेल! 2019 च्या दोन्ही निवडणूका झाल्यावर  हायकोर्टाचा निकाल ठरलेला आहे. 1)  50 टक्क्याची आरक्षण-मर्यादा तोडल्यामुळे मराठ्यांचे स्वतंत्र 16 टक्के आरक्षण रद्द होईल व मराठा हे आपोआपच ओबीसींच्या 19 टक्के आरक्षणात येतील. किंवा 2) ओबीसीतील मराठा-उपवर्ग रद्द झाल्यामुळे मराठा जात कायमची आरक्षणाच्या बाहेर फेकली जाऊ शकते. मात्र एकदा का मराठा जातीला ओबीसी दर्जा मिळाला की, तो उंटासारखा वाढत जाऊन ओबीसींचे संपूर्ण घरच उध्वस्त केल्याशिवाय राहणार नाही. मराठा-जाट-पटेल जाती ओबीसीमध्ये घुसल्यात तर, खर्‍या कुणब्याला शिपायाचीही नोकरीही शिल्लक राहणार नाही. भावी काळात कुणबी समाजावर असा अन्याय होतांना पाहून मराठा समाजातील पुरोगामी लोकांनाही वाईट वाटेल. पण त्यावेळी दुःख व्यक्त करण्यावाचून काहीही हातात राहणार नाही. 

2019- सुवर्णसंधी

कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी व भाजपा-सेना हे आलटून-पालटून सत्तेवर येत राहतात व ते मराठासकट सर्वच जातींशी मांजर-उंदिराचा जीवघेणा खेळ खेळत असतात. म्हणून 2019 ला पुरोगामी फुले-आंबेडकरवादी पर्याय उभा करणे गरजेचे आहे. हा पुरोगामी पर्यायी पक्ष सत्तेत येवो अथवा ना येवो, तो मात्र मराठासकट सर्वच जाती-जमातींना न्याय देण्यासाठी दबाव निर्माण करेल व त्यातूनच आताचे सर्व जातीगत प्रश्नांची सोडवणूक सुरू होईल. म्हणून मराठा-पुरोगामीसकट समस्त ओबीसी जातींनी एक राजकीय आघाडी स्थापन करावी व ती बाळासाहेब प्रकाश आंबेडकर प्रणित ‘’वंचित बहुजन’’ आघाडीत सामिल करून घेतली पाहिजे, जेणेकरून राजकारणातील पुरोगामी टक्का वाढेल व जातीअंताच्या दिशेने वाटचाल सुरू होईल.

                    ------- प्रा. श्रावण देवरे

                     Whatsap No. Mobile – 88 301 27 270

                    Blog ब्लॉग-https://shrwandeore.blogspot.in/

                    Email- s.deore2012@gmail.com

http://www.lokmanthan.com/2018/09/blog-post_739.html

BahujanNama 41 Kshatriya Reservatin 9Sept18

  

40 BahujanNama Lokmanthan Bhu-Surung 9 Sept 2918

चाळीसावी खेप ......!   (दै. लोकमंथन रविवार –  9 सप्टेंबर 2018 च्या अंकासाठी)

 बहुजननामा-40

भू-सुरूंग पेरणी!

बहुजनांनो.... !

     1981 ते 1990 पर्यंत मंडल आयोगासाठीचे आंदोलन करणारे ‘शुद्ध’ कार्यकर्ते होते. मी त्यांना शुद्ध यासाठी म्हणतो की, ते कोणत्याही राजकीय व स्वार्थी प्रेरणेने काम करीत नव्हते. आणी म्हणूनच ते आंदोलन यशस्वी झाले व त्याची फलनिष्पत्ती 1990 साली मसिहा व्हि.पी. सिंगांनी मंडल-अमलबजावणी सुरू करून सिद्ध केली. या दशकात आम्ही व आमच्यासारख्या असंख्य गल्ली-बोळातील ओबीसी कार्यकर्त्यांनी जी आंदोलने केलीत, त्यात कुठेही गर्दी नसायची, प्रसिद्धी नसायची, दोन नंबरच्या पैशांची उधळपट्टी नसायची, चमकोगिरी-नेतागिरी-पांडित्यगिरी-पोपटपंची नसायची, गवगवा नसायचा! असायचा तो फक्त दांडगा-अमाप उत्साह व जबरदस्त आशावाद! भू-सुरूंग पेरण्यासाठी आवश्यक असलेली मशागत व पेरणी या दशकात झाली.

सामाजिक-सांस्कृतिक युद्धात जमिनीच्या खालची लढाई जिंकल्यानंतरच जमिनीवरच्या लढाईला सुरूवात होते. जमिनीखालची लढाई भू-सुरूंग पेरण्याची असते व ती सर्वात जास्त जोखमीची असते. खुद्द बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्पष्ट केले आहे कि, संतांनी विचारांची लढाई करून जमिन तयार केली, म्हणून छत्रपती शिवराय पुढच्या लढाया जिंकू शकलेत. या जमिनीखालच्या लढाईसाठी मार्गदर्शक तत्वज्ञान, लढाईचे धोरण, डावपेंच व प्रत्यक्ष कृती कार्यक्रम आदिंची सूत्रबद्ध मांडणी करावी लागते. परिस्थीतीचे आकलन करणारी बुद्धिमत्ता लागते. मित्र-शत्रूची सामर्थ्य-स्थळे व वीक-पॉईंट्स ओळखावे लागतात. मंडल आयोगाची जमिनीखालची लढाई 1985 पर्यंत जोर धरायला लागताच शत्रूपक्ष खळबळून जागा झाला व त्याने प्रतिक्रियात्मक प्रतिचढाईची तयारी सुरू केली. 1985 पासून राम-बाबर नावाचे धार्मिक सुरूंग जमिनीखाली पेरण्याचे काम शत्रूपक्षाने सुरू केले. 1990 पर्यंत हे भूसुरूंग कोणत्याही क्षणी जमिनीचे पोट फोडून बाहेर येऊ शकतात व जातीयुद्धाचा भडका केव्हाही उडू शकतो, अशी शक्यता गतिमान होत होती. जमिनीखालच्या पेटत्या निखार्‍याची धग अपरिहार्यपणे जमिनीवर येत होती. तिच्या परिणामी राजकीय मैदानात जबरदस्त हालचाली व कवायती सुरू झाल्या होत्या. युद्ध रेषेच्या दोन्ही बाजूला शत्रू पक्षांची ‘पक्ष-बांधणी’ सुरू झाली होती.

मोरारजी कालीन (1980 ची) जनता पक्षाची ‘’सर्व-जाती-धर्म समभावी’’ संकरित गोधडी फेकून देऊन ‘’गांधीवादी समाजवाद’’ नावाची नवी ‘’शूद्ध ब्राह्मणी’’ झूल पांघरलेल्या भाजपा पक्षाची बांधणी सुरू झालेली होती. या पक्षाची स्थापना 1981 लाच झाली. मात्र बांधणी 1985 नंतर सुरू झाली. कारण 1985 ला हे स्पष्ट झाले होते की, आता यावेळी मंडल आयोगाचे जातीयुद्ध टाळता येणार नाही, ते खेळावेच लागेल. 1947 पासून ओबीसी जनगणनाविरोधी कायदा करून ओबीसींना लढाइच्या मैदानातून बाहेर काढून लढाई टाळली गेली. 1955 पासून ओबीसीशी लढाई टाळून कसाबसा ब्राह्मणवाद जीवन जगत होता. मात्र 1985 ला ओबीसी ने ब्राह्मणी शत्रूला मैदानात खेचून आणलाच! 1985 पासूनच भाजपा-शिवसेनेसारख्या शूद्ध ब्राह्मणी पक्षांनी ‘’ओबीसी-सैन्य भरती’’ सुरू केली. त्यातून त्यांनी कमंडलच्या बाजूने लढणारे लढवैय्ये हिंदू (ओबीसी) नेते तयार केलेत. याच काळात ओबीसी-डॉमिनेटेड जनता दल वेगाने आकार घेत होता. युद्ध रेषेच्या दोन्ही बाजूने हरहर महादेवच्या युद्ध-गर्जना सुरू झालेल्या होत्या. दिल्लीत जनता दलाचे सरकार स्थापन करून (शूद्ध) जागृत ओबीसींनी बाजू मारली व पहिली मोठी राजकीय चकमक जिंकली! या राजकीय चकमकीत दोन्ही बाजूने ओबीसीच लढत होते. मंडल आयोगाच्या बाजूने ‘’शूद्ध’’ ओबीसी कार्यकर्ते होते व कमंडलच्या बाजूने भाजप-सेनेतील ओबीसी जातीत जन्मलेले ‘हिंदू-नेते’ होते.

राजकीय सत्ता ओबीसी-वर्चस्वाखालील जनता दलाकडे असल्याने ब्राह्मणी-पक्ष बचावात्मक पावित्र्यात होते. याचा पुरेपूर फायदा ओबीसी-पक्षाने घेतला. 7 ऑगस्ट 1990 रोजी हर हर महादेव सारखी युद्ध-गर्जना करीत मंडल आयोगाच्या अमलबजावणीची घोषणा झाली व अध्यादेश काढून युद्ध जिंकल्याचे जाहीरही करण्यात आले. बचावात्मक पावित्र्यात असलेल्या ब्राह्मणी पक्षाने मग पराभूत मानसिकता सिद्ध करीत सरकार पाडले. ‘’खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे’’ या म्हणीप्रमाणे बाबरी मशीदीचे खंबे नोचण्याची पाळी भाजपा-सेनेवर आली. लोकशाहीत ‘’मर्दानगी’’ केव्हा व कशी सिद्ध करावी, याचा धडा सर्वप्रथम ओबीसी कॅटिगिरीनेच लिहिला व प्रत्यक्षात कृतीने सिद्धही केला.

हे सर्व इथे आज का सांगत आहे?? कारण आज जाती-युद्धाची दुसरी लढाई सुरू झालेली आहे. ‘’ओबीसी जातनिहाय जनगणना’’ या नावाचे हे दुसरे जातीयुद्ध पुन्हा पेटलेले आहे. येथेही शूद्ध ओबीसी कार्यकर्तेच अग्रदल म्हणून काम करीत आहेत. मात्र या युद्धाचा क्रम उलटा होता म्हणून ते पहिल्या टप्प्यात पराभूत झाले. मंडलच्या पहिल्या युद्धात ‘’शूद्ध’’ ओबीसींनी भूसुरूंग पेरून झाल्यावर जमिनीवरचे युद्ध भडकले होते, म्हणून ते यशस्वी झाले. मंडलची पहिली लढाई ‘’शूद्ध’’ ओबीसी कार्यकर्त्यांनी जिंकल्यानंतर तीचा मलिदा खाण्यासाठी चढाओढ सुरू झाली. ओबीसी जातीत जन्मलेल्या हिंदू नेत्यांनी हिंदूत्वाची ‘’झूल’’ अंगावरून न काढता तिच्यावरच ओबीसी-नेतृत्वाची दुसरी ‘’झूल’’ अंगावर घेतली. ज्या काळात मंडलच्या दुसर्‍या लढाईची तयारी सुरू करायची होती, त्याच काळात मंडलचा मलिदा (व श्रेय) खाणार्‍या फुकट्यांची चढाओढ सुरू झालेली होती. दुसरीकडे मंडलच्या बाजूने लढणारे नेतेही केवळ मलिदाच खाण्याच्या भरात राहीलेत. ओबीसींचे पक्ष कौटुंबिक-पक्ष झालेत व ब्राह्मणी पक्षांच्या मदतीने प्रधानमंत्री बनण्याची स्वप्ने पाहू लागलेत. ओबीसी जनगणनेच्या लढाईच्या पार्श्वभुमीवर ब्राह्मणी पक्ष मजबूतीकडे सरकत होता व ओबीसी-पक्ष तुकडे तुकडे होऊन कमजोर होत होता. त्यामुळे ओबीसी जनगणनेची सर्वात जास्त जीवघेणी लढाई चूकीच्या मार्गाने लढली गेली व नंतर पाच ओबीसी नेत्यांचे बळी घेऊन पराभूत झाली. पुन्हा सर्व शून्यावर आलं. त्यामुळे ‘’शूद्ध’’ ओबीसी कार्यकर्त्यांना पुन्हा मैदानात उतरावे लागले.

23 व 24 मे 2015 रोजी यवतमाळमध्ये झालेल्या ओबीसी परिषदेत आम्ही ओबीसी जनगणना आंदोलनाचे रणशिंग फुंकले. या आंदोलनाचे नेतृत्व ‘’शूद्ध’’ ओबीसी कार्यकर्तेच करणार याची आम्हाला खात्री होती. कारण सर्वच राजकीय ओबीसी नेते भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली जेलमध्ये टाकले जातील, अशी दहशत सत्तेवर असलेल्या ब्राह्मणी पक्षाने निर्माण करून ठेवलेली होतीच! त्यामुळे आम्हाला खात्री होती की हे आंदोलन केवळ ‘’शुद्ध’’ ओबीसीच करतील आणी तेच आमच्या यशाचे गमक ठरले आहे. आता 1981 ते 1990 च्या दशकातील जमिनीखालची सुरूंग-पेरणी जशी यशस्वी ठरली तशीच आमची 2015 ते 2018 दरम्यानची भू-सूरूंग लावणीही यशस्वी झाली.

ओबीसी जनगणना अभियान पूर्ण महाराष्ट्रभर यशस्वी झाल्यानंतर पुढच्या जमिनी-युद्धाचे नेतृत्व राजकिय ओबीसी नेत्यांनी हाती घ्यावे, यासाठी भुजबळसाहेबांना ‘’ओबीसी-योद्धा’’ म्हणून जाहीर केले. आझाद मैदानावरील 11 मे 2018 रोजीच्या समारोपाच्या जाहीर सभेत अध्यक्ष म्हणून भुजबळसाहेबांना व बाळासाहेब प्रकाश आंबेडकरांना उद्घाटक म्हणून निमंत्रीत करण्यात आलेले होते. पण हे दोघे नेते ‘’गर्दी’’ पाहून आलेच नाहीत. दलित-ओबीसी नेत्यांना अजूनही कळत नाही की, गर्दी गोळा करून राजकीय सत्ता बळकावण्याचे दिवस संपलेत! सरंजामशाही-हुकुमशाही-जातशाही मध्ये जातीची गर्दी करून दहशत निर्माण करता येत होती. अशा दहशतीच्या जोरावर साधन-संपन्न असलेल्या कष्टकरी जातींना साधनहीन-संपन्नताहीन करण्यात आले. त्यातूनच जातीव्यवस्था निर्माण झाली. स्वतः कष्ट न करता दुसर्‍याच्या कष्टावर डल्ला मारून ऐष-आरामी व रंडीबाजीचे जीवन जगणार्‍या पुरोहित-जमिनदार-वतनदार जाती व व्यापारी जाती या मैदानात उतरून आपली ‘मर्दानगी’ सिद्ध करू शकत नाहीत, कारण त्यांनाही माहीत असते की आपण ‘’नामर्दच’’ आहोत. म्हणून मग ते ‘’जातीची गर्दी’’ जमवून दहशत निर्माण करतात व कष्टकरी जातींचे मिळालेले अधिकार नष्ट करतात. आजचा ऍट्रॉसिटी ऍक्टविरोधाचा भारत-बंद किंवा ओबीसी-आरक्षणाविरोधातील क्षत्रिय जातींच्या कारवाया ही ‘’नामर्दपणाची’’  आदर्श उदाहरणे आहेत.

इंग्रजांच्या आगमनाने लोकशाही आली आणी नामर्दांच्या ‘’दहशत-गर्दीला’’ लगाम बसला. लोकशाहीच्या काळात मर्दानगीची परिभाषाच बदलली. आता गर्दीचे राजकारण गेले व शास्त्रशूद्ध तत्वज्ञान, विचारधारा, प्रबोधन व कृतीकार्यक्रम या मार्गानेच ‘मर्दानगी’ सिद्ध करावी लागते. तात्यासाहेब महात्मा जोतीराव फुले व बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मुठभर जागृत लोकांना सोबत घेऊन बलाढ्य शत्रूजातींना पराभूत केले व लोकशाहीतील आपल्या जातींची ‘मर्दानगी’ सिद्ध केली. फुले-आंबेडकर हे ‘’शुद्ध’’ कार्यकर्ते होते, म्हणून ते जाती-युद्ध जिंकू शकलेत.

अशी सगळी उदाहरणे डोळ्यासमोर असूनही आमचे आजचे दलित-ओबीसी नेते केवळ ‘’गर्दी’’ पाहून कार्यक्रमास उपस्थित राहात असतील तर, त्यांना पुन्हा एकदा ‘’फुले-आंबेडकर’’ शिकविण्याची गरज आहे. अर्थात हे दोघे नेते आले नाहीत म्हणून आमचे ओबीसी जनगनना अभियान यशस्वी व्हायचे राहून गेले काय? ते यशस्वी झालेच व त्याची पावती शत्रूपक्षाने ‘ओबीसी जनगणना घेण्याचे’ जाहीर करून दिली आहे. आता या पुढील जमिनीवरची लढाई राजकीय पक्षांनी व नेत्यांनी करायची आहे. ती पुरोगामी-क्रांतीकारक म्हणविणार्‍या पक्षांनी नाही लढवीली तर, त्याचे परिणाम काय होतील व पुन्हा ‘’शुद्ध’’ ओबीसी कार्यकर्त्यांनी काय केले पाहिजे, या सर्व प्रश्नांची उत्तरे पुढील बहुजननामाच्या चावडी-चर्चेत शोधू या!  तोपर्यंत सर्वांना जयजोती-जयभीम!!

      

                                                                        ------- प्रा. श्रावण देवरे

Whatsap No. Mobile – 88 301 27 270

                                      Blog ब्लॉग-https://shrwandeore.blogspot.in/

                                       Email- s.deore2012@gmail.com

http://www.lokmanthan.com/2018/09/39.html

Respond to MP Dr. Vikas Mahatme's Article on Reservation in MT

(माननीय खासदार डॉ. विकास महात्मे यांचा अभ्यासपूर्ण लेख आजच्या (30ऑगस्ट18) महाराष्ट्र टाईम्समध्ये छापून आलेला आहे. त्यावर ही प्रतिक्रिया…)

आरक्षण- दशा व दिशा !

                      लेखक- प्रा. श्रावण देवरे,

                    मोबाईल- 88 301 27 270

------

   माननीय खासदार डॉ. विकास महात्मे यांचा अत्यंत अभ्यासपूर्ण लेख आजच्या (30ऑगस्ट18) महाराष्ट्र टाईम्समध्ये छापून आलेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 1992 साली मंडल आयोगाशी संबंधित इंदिरा सहानी जजमेंटमध्ये स्पष्ट केले आहे की, आरक्षणासारख्या सवलती खर्‍या गरजू व्यक्तींपर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘’क्रिमी लेयर’’ वगळण्याची सूचना केली. क्रिमी लेयर चे निकष ठरविण्यासाठी तत्कालीन राव सरकारने रामानंदन प्रसाद समिती नेमली. या समितीने 10 मार्च 1993 रोजी आपला अहवाल सादर केला. या समितीने क्रिमी लेयरचे चार विभाग पाडलेत आहेत, ते पुढीलप्रमाणे—

1)  घटनात्मक जागा- राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, राज्यातील वा केंद्रातील सेवा आयोगाचे सदस्य, निवडणूक आयोगाचे प्रमुख इत्यादि.

2)  सेवाश्रेणी- केंद्र व राज्यातील प्रथम व द्वतीय वर्गातील अधिकारी इ.

3)  सेना आणी निम सेनादले- - कर्नल वा तत्सम.

4)  व्यापार उद्योग- डॉक्टर, वकील, इंजिनिअर, आयकर सल्लागार, सिनेकलावंत ह्यापैकी ज्यांचे ठोस वार्षिक उत्पन्न एक लाखाहून जास्त आहे किंवा ज्यांना संपत्ती कर लागू होतो. तसेच ज्यांच्याजवळ सिलींग ऍक्टच्या 85 टक्के जमिन आहे.

डॉ. महात्मे यांनी सुचविलेली भारित सूचीकरणाची कल्पना अधिक सुक्ष्म आहे. अकरा निकष पूर्ण करण्यासाठी त्याला प्रत्येक कार्यालयातून जाऊन अनेक सर्टफिकेट्स गोळा करीत फिरावे लागेल. सध्यस्थितीतील क्रिमिलेयरचे सर्टफिकेट मिळवितांना ओबीसी विद्यार्थ्यांचे प्रचंड मानसिक व आर्थिक शोषण होत आहे. त्यात डॉ. महात्मे यांच्या निकषांची भर पडली तर, ‘’भीक नको पण कुत्रा आवर’’ अशी स्थिती होईल.

 23 आगस्ट 2018 च्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालय प्रश्न विचारतांना मोठ्या खुबीने शब्दरचना करून आरक्षणविरोधी भुमिका व्यक्त करते. इंग्रजी दैनिक टाईम्स ऑफ इंडिया (24 आगस्ट) या दैनिकात सुनावणीची बातमी देतांना पहिल्या पानावरील हेडलाईन स्पष्टपणे आरक्षणविरोधी आहे. सुप्रिम कोर्ट प्रश्न विचारते आहे की, सनदी अधिकार्‍याचा नातू बढतीसाठी मागासवर्गीय कसा असू शकतो?’’ एखाद्या व्यक्तीचे मागासलेपण किती वर्षांनी नष्ट होईल, याचे कोणतेही निकष ठरलेले नाहीत. आणी एखादि व्यक्ती मागावर्गीय-मागासजातीय आहे की नाही, हे त्याच्या बापाच्या पोझीशनवरून ठरत नाही, तर ती व्यक्ती कोणत्या जातीची सदस्य आहे, यावरून तीचे मागासलेपण ठरते. एखादी जात मागास आहे की नाही, हे त्या जातीचे शासन-प्रशासनातील प्रतिनिधित्व ठरविते, जातीत किती व्यक्ती गरीब-श्रीमंत आहेत यावरून नाही ठरत.

क्रिमी लेयर वगळण्याची संकल्पना कितीही उदात्त वाटत असली तरी तीचे दुष्परिणाम मात्र आरक्षणाच्या मूल हेतूची दिशा बदलवणारा आहे. क्रिमी लेयरचा अर्थ सामाजिक-शैक्षणिकदृष्ट्या मागास अथवा पुढारलेला असाच घेतला पाहिजे होता. मात्र तो तसा न राहता आर्थिक संपन्नतेशी व असंपन्नतेशी जोडला गेला. आणी नंतरच्या काळात संधीसाधू ओपन कॅटिगिरीतील जातींनी त्याला सरळ गरीबीशी जोडून टाकले. यामूळे आरक्षणाचा मूळ हेतूच बदलून टाकण्यात आला. आरक्षण मागतांना जातीतील किती लोक प्रातिनिधिक स्वरूपात आमदार-खासदार आहेत, किती लोकांकडे किती टक्के जमिन आहे, किती लोक संस्थाचालक, कारखानदार वगैरे आहेत, याचे प्रमाण ते सांगत नाहीत. आरक्षण मागतांना पुरावा म्हणून काही 5-6 गरीब पोरं दाखविली जातात. जणू काय आरक्षण हा फक्त आणी फक्त गरीबी हटविण्याचाच कार्यक्रम आहे.

आरक्षण हे प्रतिनिधित्वच्या अपूरेपणावर उभे आहे. समाजाच्या एखाद्या क्षेत्रात कोणत्या जातीचे-कॅटिगिरीचे किती टक्के लोक प्रातिनिधिक स्वरूपात आहेत, हा महत्वाचा प्रश्न आहे. उदाहरणार्थ राजकारण क्षेत्रात मराठा समाजाची 122 घराणी परंपरेने पिढ्यानपिढ्या सर्वोच्च पदांवर आहेत. कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो… राजकिय नाड्या या 122 घराण्यांकडे असतात. असे एकतरी घराणे एस्सी, एस्टी व ओबीसींमध्ये आहे काय? तीच बाब शिक्षण, सहकार, पतपेढ्या-बँका वगैरे क्षेत्रात मराठा समाजाचे प्रमाण निर्विवादपणे लोकसंख्येपेक्षा कितीतरी जास्त आहे. आणी तरीही 5-6 गरीब पोरं समोर उभी करून संपूर्ण जातीसाठी आरक्षण मागीतले जाते.

अर्थात यात या जातींची चूक नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका छोट्यशा चूकीने आजची ही परिस्थती निर्माण झालेली आहे. क्रिमी लेयर संकल्पनेने आरक्षणाची सामाजिक परिवर्तनाची दिशा बदलून ती प्रतिगामी दिशेकडे वळविली गेली आहे. आज जातीची लोकसंख्या किती, प्रतिनिधी किती, नोकर्‍या किती, असे प्रश्न नाही विचारले जात! कोणत्याही फॅक्टस आणी फिगर्स माहित नसतांना दुसर्‍या जातीकडे बोट दाखवून सांगीतले जाते की, या एकाच जातीने सर्व आरक्षण खाल्लं, आम्हाला आमचा वाटा मिळालाच नाही. एकाच कॅटेगिरीतील समान स्तरावर उभ्या असलेल्या जाती एकमेकांच्या हाडवैरी बनल्या आहेत. आरक्षणाने जाती जोडण्याऐवजी तोडल्या जात आहेत.

चालू संसद अधिवेशनात समाजवादी पक्षाचे खासदार रामगोपाल यादव यांनी संसदेत भाषण करतांना सांगीतले की, ‘’2021 साली होणार्‍या जनगणनेत सर्व जातींची जनगनना करावी, त्यात प्रत्येक जातीची टक्केवारी काढून त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण द्यावे.’’ ब्राह्मणांसकट सर्व जातींना आरक्षण मिळाल्यावर भांडणच राहणार नाही. असाच प्रयोग 2010 साली समाजवादी पक्षाचे नेते आझमखान यांनी अमलात आणण्यासाठी प्रयत्न केला. मात्र नंतर तो बासनात गुंडाळण्यात आला.

जातीव्यवस्थेचं वैशिष्ट्यच आहे की, एक जात दुसर्‍या जातीचा द्वेष करते. एक जात दुसर्‍या जातीबद्दल काही चूकीची गृहितकं पक्की मनात कोरून ठेवते. अशा परिस्थितीत आरक्षणाच्या निमित्ताने जाती-जातीत भडका उडून गृहयुद्ध सुरू झाल्यास त्याचे काय परिणाम होतील, याबद्दल सत्ताधार्‍यांनी विचार केला पाहिजे. सगळीकडे आग लागली तरी आपले घर सुरक्षित राहील, असा विचार कोणी एक जात करीत असेल तो भ्रम ठरेल. मध्ययुगीन काळात जात-व्यवस्था एक सुरक्षित व्यवस्था वाटत होती. आजच्या लोकशाहीच्या व संगणकयुगात ही व्यवस्था अराजकतेकडे गेली तर कोणीही सुरक्षित नाही, एवढा जरी बोध घेतला तरी तो शहाणे होण्यासाठी भरपूर आहे.

                                      ------- प्रा. श्रावण देवरे, नाशिक,

                                  Whatsap No. Mobile – 88 301 27 270

                                 Blog ब्लॉग-https://shrwandeore.blogspot.in/

                                 Email- s.deore2012@gmail.com

39 BahujanNama Lokmanthan 2 Sept 18

बहुजननामा-39

लबाडा घरचं आवतन!

बहुजनांनो.... !

     परवा केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंग यांनी घोषणा केली कि, 2021 च्या जनगणनेत आबीसी कॅटिगिरीचीही जनगनना करू.’’ त्यानंतर आमच्या अनेक ओबीसी मित्रांनी व कार्यकर्त्यांनी आम्हाला अभिनंदनाचे संदेश पाठविलेत. फोनही केलेत. त्या सर्वांना ‘हे लबाडा घरचं आवतन आहे’ असं सांगून खुलासा करण्यात माझी पार दमछाक झाली.

          अशीच दमछाक माझी तेव्ही झाली, जेव्हा 2013 साली तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण ‘’मराठा’’ म्हणून स्वतंत्रपणे दिलं. त्यावेळी असेच अभिनंदनाचे फोन मला येत होते. मी सुद्धा जाहीरपणे शासनाचं अभिनंदन केलं. मात्र स्पष्टपणे असाही खुलासा करावा लागला की, हे घडीभरचं मराठा आरक्षण आहे. मराठा समाजाबरोबर खेळ खेळला जात आहे, त्यांच्याशी चिटींग केली जात आहे, आणी ही चिटींग करणारे लोक कुणी एस्सी, एस्टी, ओबीसी अथवा मुस्लीम नाहीत तर, खुद्द मराठा जातीचेच राज्यकर्ते मराठा समाजातील गरीबांची थट्टा करीत होते. त्यावेळी दुःख याचेच वाटत होते की, जे मला स्पष्टपणे दिसते आहे, ते मराठा समाजातील तज्ञ वकील, तज्ञ न्यायाधिश व अभ्यासू पुरोगामी म्हणविणार्‍या मराठा कार्यकर्त्यांना का दिसत नाही? त्यावेळी अज्ञ मराठे व तज्ञ  मराठे असे सगळेच्या सगळे जल्लोष करीत होते.

         

असे का होत असावे, याचा विचार जेव्हा मी करायला लागलो, तेव्हा लक्षात आले की, राज्यकर्ते हे ‘मांडलिक’ असतात व खरे सत्ताधारी त्यांचे सल्लागार असतात. वर्गीय समाजात राज्यकर्ते व त्यांचे सल्लागार हे दोन्ही एकाच वर्गाचे असतात त्यामुळे धोरण, निर्णय प्रक्रिया व अमलबजावणी यात फारसी विसंगती नसते. मात्र जातीव्यवस्थेत राज्यकर्ते व सल्लागार यांच्या जातीत फरक असला तर मात्र बर्‍याच विसंगती घडू शकतात. भारतात राज्यकर्ते कोणत्याही जातीचे असोत, सल्लागारांचीच ‘जात’ महत्वाची असते. तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललीता या जातीने ब्राह्मण होत्या. मात्र त्यांचे सल्लागार ‘पेरियारवादी ओबीसी’ होते. त्यामुळे ब्राह्मण असूनही जयललीता यांनी त्यांच्या कार्यकाळात ओबीसींसाठी जे काम केले, तसे काम जातीने ओबीसी असलेला एकही नेता करू शकला नाही व या पुढेही करूही शकणार नाही. माजी प्रधानमंत्री व्हि.पी.सिंगजी हे जातीने क्षत्रिय असले तरी,  त्यांचे तत्कालीन सल्लागार लोहियावादी लालू-मुलायम-बाळासाहेब आंबेडकर-पासवानजी सारखे ओबीसी-दलित होते. त्यामुळे मंडल आयोगाची क्रांतीकारी जात्यंतक वाट मोकळी झाली.

या उलट बहनजी मायावतीजीच्या बाबतीत घडले. बहनजी जरी दलित होत्या व मान्यवर कांशिरामजींच्या शिष्या होत्या तरी त्यांचा सल्लागार मिश्रासारखा सनातन-जातीचा असल्याने बसपाचे काय झाले हे आपण पाहतो आहोत. छत्रपती शिवरायांचे सल्लागार जोपर्यंत शूद्रादिअतिशूद्र मावळे होते, तो पर्यंत स्वराज्य हे वर्धिष्णू होते. नंतर मावळे बाजूला सारले गेलेत व त्यांच्याजागी सनातन-जातीचे कावळे ‘’पेशवा’’ म्हणून सल्लागार झालेत, त्यामुळे पुढे स्वराज्याचे काय झाले, हे सर्व जाणतातच!

महाराष्ट्रातील आताच्या मराठा राज्यकर्त्यांचे तेच झाले. मराठा राज्यकर्त्यांचे सल्लागार जर शुद्रादिअतिशूद्र जातीत जन्मलेले सुनिल खोब्रागडे, प्रदिप ढोबळे व श्रावण देवरेंसारखे दलित-ओबीसी असते तर आतापर्यंत मराठा, मुसलमान समाजाला केव्हाच आरक्षण मिळून गेले असते. कारण महाराष्ट्रात हे तीनच लोक आहेत, जे गेल्या 10 - 12 वर्षांपासून मराठा समाजाला कायमचे पक्के व टिकाऊ आरक्षण मिळण्याचा मार्ग दाखवीत आहेत. त्यासाठी ते सातत्याने लेख लिहून व व्याख्याने देऊन लोकांचे प्रबोधन करीत आहेत. स्वतःच्या खर्चाने पुस्तके छापून घटनात्मक विष्लेषण करून मराठा आरक्षणाची बाजू मांडत आहेत. त्यामुळे आमच्यासारख्या कार्यकर्त्यांची नेहमीच दमछाक होत असते. राज्यकर्ते कोणत्याही जातीचे असोत, जर त्यांचे ‘सल्लागार’ सनातन-जातीतले असतील तर त्यांनी तुमच्यासमोर वाढलेल्या ताटात ‘’जुमल्याची रोटी व जुमल्याचीच भाजी’’ खायला मिळेल. पण जातीव्यवस्थेने आमची बुद्धी इतकी भ्रमीत करून ठेवलेली आहे की, आम्ही या जुमल्याची भाजी-रोटी खाऊन पोटावरून हातही फिरवतो व मोठ्याने ढेकरही देतो.

          बहुजनांच्या अशा बयाळपणामुळे पुन्हा पुन्हा एकाच विषयावर गुर्‍हाळ येऊन थांबते. 1998 साली तत्कालीन प्रधानमंत्री देवेगौडा यांनी ‘ओबीसी जनगणना’ करण्याचा निर्णय घेतला व या जनगणनेतून मिळालेल्या आकडेवारीवर आधारित लोकसभेत-राज्यसभेत-विधानसभेत ओबीसींसाठी राखीव मतदारसंघ करायचे ठरले. मंत्रीमंडळाने असा निर्णय घेतल्यावर ते सरकार पाडले जाणे अपेक्षित होते. निवडणूका झाल्यावर वाजपेयींचे सरकार आले व त्यांनी आपली ‘सनातन-जात’ दाखवित ओबीसी जनगननेचा निर्णय फिरविला. त्यानंतर 2009 व 2010 साली नामदार छगन भुजबळ, खासदार समीर भुजबळ, लालूजी, मुलायम व शरद यादवांसारख्या अनेक ओबीसी नेत्यांनी ‘ओबीसी जनगणनेच्या’ मुद्द्यावर संसदेला झुकविले व ओबीसी जनगणनेचा एकमुखी निर्णय संसदेने घेतला. त्यावेळी असेच अभिनंदनाचे संदेश मोबाईलवरून पाठविले जात होते. आम्ही त्याही वेळी सांगत होतो की, ओबीसी जनगणना होऊ दिली जाणार नाही. आणी त्याप्रमाणे ती झालीच नाही.

परंतू आमचे बरेच हुशार लोक काल-परवा पर्यंत ठासून सांगत होते की, ओबीसींची जनगनना झालेली आहे. फक्त सरकार आकडे जाहीर करीत नाही. सरकारने एस्सी, एस्टी, मुस्लीम, ख्रिश्चन आदि सर्वांची आकडेवारी जाहीर केली, मात्र ओबीसींचीच संख्या जाहीर केली नाही, कारण ओबीसींची जनगणना झालीच नाहीत तर, आकडे देणार कुढून? त्यासाठी मला अनेक लेख लिहावे लागलेत. स्वखर्चाने पुस्तके छापावी लागलीत. ईकडे आमचे सगळे विचारवंत, नेते ओबीसी जनगणनेच्या आकड्यांची वाट पाहात राहीलेत व तिकडे सनातन-जातवाल्यांचा 10 वर्षांचा मस्त टाईमपास झाला. म्हणजे आजचे संकट 10 वर्षांवर ढकलले गेले. दरम्यानच्या काळात आम्ही ओबीसी जनगणनेसाठी देशपातळीवरून हालाचाल सुरू केली. दिल्लीत समविचारी कार्यकर्ते, पत्रकार, विद्यापीठीय बुद्धीमानांच्या बैठका घेतल्या. राष्ट्रीय ओबीसी जनगणना परिषद स्थापन झाली. दिल्लीतील सुप्रसिद्ध पत्रकार व विचारवंत म्हणून सर्वमान्य झालेले दिलीप मंडल यांनी ओबीसी जनगननेवर हिंदितून पुस्तक लिहीले. अनेक लेख लिहून त्यांनी जनजागर केला. दिलिप यादव या जे.एन.यु.च्या ओबीसी विद्यार्थी नेत्याने दिल्लित एक ओबीसी जनगणना परिषदही घेतली. आम्ही तीन वर्षांपूर्वीच यवतमाळच्या  23-24 मे 2015 च्या ओबीसी अधिवेशनात ओबीसी जनगनना अभियानाची घोषणा केली. त्याप्रमाणे धुळे, शिर्डी, औरंगाबाद आदि ठिकाणी ओबीसी जनगणना परिषदा घेतल्यात. त्यानंतर यवतमाळचे ओबीसी नेते डॉ. ज्ञानेश्वर गोरे यांनी संवैधानिक न्याय यात्रेअंतर्गत राज्यस्तरीय ओबीसी जनगनना अभियान जाहीर केले. 11 एप्रिल 2018 ते 11 मे 2018 या 32 दिवसात महाराष्ट्राच्या प्रत्येक जिल्ह्यात हे अभियान नेण्यात आले. या ओबीसी जनगनना अभियानात आमदार हरिभाऊ राठोड यांनी सक्रिय सहभाग दिला. माझ्या ओबीसी जनगणनेवरील पुस्तकातील एक भाग वैचारिक पाक्षिक ‘’परिवर्तनाचा वाटसरू’’ ने प्रकाशित केला. तो कॉ. डॉ. भालचंद्र कांगो यांनी वाचला. त्यावरून त्यांनी आपल्या भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या मुंबई प्रदेश अधिवेशनात ओबीसी जनगणना करण्याचा ठराव मांडला व तो मंजूरही झाला. असाच ठराव त्यांनी शहादे(जि. नंदुरबार) येथील राज्यस्तरीय अधिवेशनात मंजूर केला.

या राज्यव्यापी अभियानांतर्गत मी कार्यकर्त्यांना आवाहन केले की, ‘’2011 साली ओबीसी जनगणना आंदोलनाचे नेतृत्व माननीय छगन भुजबळ, माननीय गोपीनाथजी मुंडे, लालूजी आदि दिग्गज नेत्यांनी केले. आणी तरीही ते फेल गेले. आता 2021 सालच्या जनगणनेत ओबीसी जनगणना व्हावी म्हणून जे आंदोलन होत आहे, ते निव्वळ कार्यकर्तेच करीत आहेत. कारण या आंदोलनाचे नेतृत्व करण्यासाठी एकही ओबीसी नेता शिल्लक ठेवलेला नाही. दोन नेते जीवानिशी मारले गेले आहेत, दोन जेलमध्ये डांबले आहेत व बाकीचे नेते जेलमध्ये जाण्याच्या भीतीपोटी घरात बसलेले आहेत. अशा परिस्थितीत आपण कार्यकर्त्यांनीच आता आपले स्वतःचे नेतृत्व करायचे आहे.’’

या देशव्यापी आंदोलनाच्या परिणामी गृहमंत्री राजनाथ सिंगांनी ओबीसी जनगननेची घोषणा केली आहे. आपण कार्यकर्ते म्हणून जेवढे काम केले आहे, तेवढीच पावती आता आपल्याला मिळाली आहे. हे नेहमीप्रमाणे लबाडाघरचं आवतन म्हणून ठरू नये, यासाठी आता यापुढील आंदोलनाचे नेतृत्व पुरोगामी-क्रांतिकारक म्हणविणार्‍या पक्ष-संघटनांनी केले पाहिजे. ते कसे करावे, कोणते मुद्दे घेऊन करावे, त्याची फलनिष्पत्ती म्हणून नेमके काय मिळावायचे आहे, याबाबत आपण पुढच्या बहुजननामात चर्चा करीत राहू. तोपर्यंत सर्वांना जयजोती-जयभीम

                                                           ------- प्रा. श्रावण देवरे
                                          Whatsap No. Mobile – 88 301 27 270

                                      Blog ब्लॉग-https://shrwandeore.blogspot.in/

                                       Email- s.deore2012@gmail.com

http://www.lokmanthan.com/2018/09/39.html