81 Bahujannama Bahishkar 28July19

बहुजननामा-81

ईव्हीएम बंदीचा एक मार्ग...... (EVM-6)

बहुजनांनो.... !

-1-

ईव्हीएम (EVM) बद्दल अनेक तक्रारी पुढे आल्यात, प्रिन्ट मिडिया मधून पुराव्यांसह बातम्या छापून आल्यात. निम्मेपेक्षाही जास्त मतदारसंघातील झालेले वोटींग व मशिनमधून बाहेर आलेले वोटींग यांची पडताळणी हजार ते दोन हजारांचा फरक दाखवते. माननीय शरद पवारांसारखे अनेक दिग्गज नेते सातत्याने ईव्हीएम विरोधात बोलत आहेत. बामसेफसारखी देशव्यापी संघटना गेल्या 5-6 वर्षांपासून सातत्याने आंदोलन करीत आहे. परंतू त्याचा परिणाम ना न्यायालयांवर होत आहे ना राहूल गांधींवर!

निवडणूक आयोगाचे तीनही मुख्य आयुक्त पत्रकार परिषदेत उघडपणे सांगत आहेत की, आमचा जीव धोक्यात आहे. सुप्रिम कोर्टाचे मुख्य न्यायधिश व इतरही न्यायधीश प्रचंड दहशतीखाली आहेत. माननीय न्यायधीश गोगईसाहेब यांच्यावर त्यांच्याच कार्यालयातील स्त्री कर्मचारीने लैंगिक छळाची लेखी तक्रार दाखल केली आहे. सरकारच्या विरोधात एक जरी गंभीर कृती वा सरकारविरोधात एकजरी निकाल गोगईसाहेबांनी दिला तर, गोगईसाहेब कोणत्याही क्षणी जेलमध्ये डांबले जाऊ शकतात. त्यामुळे ईव्हीएम विरोधातील सर्व अपील्स त्यांनी तात्काळ फेटाळून लावलेले आहेत. याच दहशतीपोटी ते मराठा आरक्षणाला ‘स्टे’ देत नाहीत. मुंबई हायकोर्टातील बहुतेक सर्वच न्यायधिश मराठा दहशतीखाली आहेत.

ईव्हीएम विरोधात जनतेने कितीही आंदोलने केलीत तरी त्याचा परिणाम कोणावरही व कशावरही होणार नाही. कारण हा प्रश्न देशांतर्गत सुटणे अवघड आहे. देशातील सर्वच उच्चपदस्थ अधिकारी व नेते, सर्वच संवैधानिक संस्था व घटनात्मक पदाधिकारी मृत्युच्या भीतीने जीव मुठीत धरून सकाळी घराबाहेर पडत आहेत व संध्याकाळी त्वरीत घरी परतत आहेत. त्यामुळे इव्हीएमसारख्या महाघोटाळा आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच सुटू शकतो. ईव्हीएम बंद करून बॅलेट पेपरवर निवडणूका सुरू होण्याचे स्वप्न पाहणार्‍या नेत्यांना मी सांगू इच्छितो की, ईव्हीएम बंद करण्याचे फक्त दोनच मार्ग आहेत. त्यापैकी एक मार्ग अमेरिका-इंग्लंड-युरोपमधून येतो. आंतरराष्ट्रीय बाजारात एखाद्या देशाची पत तेव्हाच सन्माननीय राहते, जेव्हा त्या देशात मुलभूत मानवी मुल्यांची बूज राखली जाते. त्यात पहिले मुल्य आहे लोकशाहीचे. शंकामुक्त, दहशतमुक्त व मोकळ्या स्वच्छ वातावरणात निवडणूका झाल्या तरच ती लोकशाही मानली जाते. ती तशी नसेल तर परदेशी गुंतवणुकीवर व व्यापारी देवाण-घेवाणीवर परिणाम होतो. एखाद्या देशात मोठ्या प्रमाणात बालकामगारांकडून उत्पादन करून घेतले जात असेल, तरी त्या उत्पादनावर आयात-निर्यात बंदी येत असते.

-2-

अशा परिस्थितीत जो पर्यंत भारतातील विरोधी पक्ष इव्हीएम घोटाळ्याबाबत बाहेरच्या देशांची खात्री करून देत नाहीत, तो पर्यंत ते बॅन होणार नाही. त्यासाठी एकच मार्ग आहे, आणी तो म्हणजे यानंतरच्या होणार्‍या ईव्हीएमवरील सर्व निवडणूकांवर विरोधी पक्षांनी बहिष्कार घातला पाहिजे. निवडणूक लढवून स्वतःला बेइज्जत करून घेण्यापेक्षा निवडणूकीवर बहिष्कार टाकून स्वतःला ‘लढाऊ’ म्हणून तरी सिद्ध करा. त्यामुळे जनतेत तुमचे राजकीय वजन वाढेल. परंतू तरीही कॉंग्रेस ईव्हीएमविरोधात बोलायला तयार नाही. कारण कॉंग्रेसचे नेते आपल्या पराभवासाठी ईव्हीएमला जबाबदार धरत नाहीत. दारूण व लांछनास्पद पराभव दोनवेळा झाल्यावरही कॉंग्रेस नेते जर ईव्हीएम विरोधात काही बोलत नसतील तर, निश्चितच त्या मागे काही खास कारण असले पाहिजे. आणी ते खास कारण आहे पुढच्या विश्लेषणात.....

सर्वांची अशी खात्री आहे की, ईव्हीएम घोटाळा भाजप करतो आहे. भाजप नव्हे तर ‘मोदी-शहाच’ करीत आहेत. पण हे शंभर टक्के खोटे आहे. ईव्हीएम घोटाळा ‘मोदी-शहा’च करीत असतील तर मग, असा प्रश्न उपस्थित होतो कि, याच ईव्हीएमवर झालेल्या निवडकीत (2004 ते 2014) 10 वर्षे अल्पमताचे सरकार कसे आले? मायावतीजी व अखिलेश, नितीश वगैरेंची सरकारे कशी आलीत. बहुजननामाच्या मागील ईव्हीएम लेखांकात या मुद्द्यांची चर्चा मी केलेली आहे. ती मी येथे रिपीट करीत नाही. मात्र एक मुद्दा मी येथे ‘अर्धवट’ स्वरूपात स्पष्ट करू इच्छितो की, ईव्हीएम घोटाळा ना कॉंग्रेसचे लोक करीत आहेत, ना भाजपचे! या षडयंत्राची अभ्यापूर्ण आखणी करणे, प्रत्येक मतदारसंघाचा जात-धर्मनिहाय अभ्यास करणे, त्याची अमलबजावणी करण्यासाठी विशिष्ट प्रकारची माणसे तयार करणे, व त्या विरोधातील संभाव्य तक्रारींचा (छुपा) निपटारा करणे आदि अत्यंत उच्चस्तरावरील ‘प्लॅनिंग व ऍक्शन प्रोग्राम’ हे राजकीय पक्ष वा एखादा नेता करू शकत नाही. राजकारणात व निवडणूकात एकमेकांना संपविण्याची भाषा करणे हा एक चुनावी जुमलाच असतो. त्यामुळे ‘कॉंग्रेस मुक्त भारत’ ही नरेंद्र मोदींची भाषा गावंढळपणाचे एक लक्षण आहे. अशी भाषा गावच्या ग्रामपंचायत निवडणूकीत सहजपणे वापरली जाते. अशा प्रकारची भाषा नेहरूजी, इंदिराजी, वा अटलजींच्या तोंडात कधीच येणार नाही, कारण त्यांचे राजकारण शुद्ध व प्रगल्भतेचे होते.

अशा प्रगल्भ राजकारण्यांना आपले राजकारण शुद्ध व प्रगल्भ ठेवण्यासाठी काही चाणक्य-नीतीची ‘काळीकूट्ट पापे’ करावी लागतात. ही काळी कामे करण्यासाठी त्यांना काही माणसे नेमावी लागतात. काही संघटना निर्माण कराव्या लागतात व बदल्यात त्यांना ‘सुपारी’ द्यावी लागते. आता ही राजकीय सुपारी पैशांच्या स्वरूपात नसते तर, सत्तेतला ‘वाटा’ असतो. या सुपारी बहाद्दरांना काही काळासाठी दुय्य-तिय्यम स्तरावरची सत्ताही द्यावी लागते. अशी सत्ता मांडलिकत्वापेक्षाही हीन असते. बामसेफच्या भाषेत सांगायचे म्हणजे ‘पोस्ट दिली, पण पोझीशन नाही’. उदाहरण दिल्याशिवाय आमच्या बहुजनांना पटतच नाही. कारण सांगणारा शुद्र आहे. सांगणारा ब्राह्मण असेल तर लगेच ‘मम’ म्हणून गुपचुप मान डोलावतो. आता उदाहरण पाहू....

 भारतात ब्राह्मणी-वैदिकांची सत्ता कायम टिकून राहावी, म्हणून मंडल आयोग अमलबजावणी रोखली पाहिजे, असा ‘ऍक्शन प्रोग्राम’ आखला गेला. मंडल आयोगाला रोखण्यासाठी बाबरी मस्जीदचे-उध्वस्तीकरण घडवून आणणे गरजेचे होते. त्यासाठी भारताच्या भाग्यविधात्यांनी भाजप पक्षाची निवड केली व त्यांच्यावर रामरथ यात्रा वगैरेची जबाबदारी सोपवीली. भाजपात सर्वोच्च पदावर एक अडवाणी व दुसरे अटल बिहारी होते. रामरथ यात्रा व बाबरीभंजनाच्या कामाच्या बदल्यात ‘सुपारी’ म्हणून प्रधानमंत्रीपद मिळणार होते. बाबरीभंजनाचे पाप अडवाणींच्या माथ्यावर फोडायचे व त्या बदल्यात मिळणारे प्रधानमंत्रीपद अटलजींनी भोगायचे, असे ठरले. त्यामुळे रामरथाची व बाबरीभंजनाची जबाबदारी अर्थातच शूद्राकडे आली. परिणामी अटलजींची प्रतिमा ‘स्वच्छ व प्रगल्भ नेता’ म्हणून कायम राहीली. प्रधानमंत्री ब्राह्मणाला करायचे असेल तर तो ‘स्वच्छ व प्रगल्भच’ असला पाहिजे. बाबरी मशिद उध्वस्त करण्याचे खापर यशस्वीपणे अडवाणीजींवर फोडल्यानंतर त्यांचे ‘अवतार’ कार्य संपले व ते अडगळीत पडले, परंतू तत्पुर्वी अडवाणीजींना मेहनताना म्हणून काही महिन्यांसाठी ‘उपप्रधानमंत्रीपद’ द्यावे लागले. अर्थात ‘सुपारी’ म्हणून दिले गेलेले हे उपप्रधानमंत्रीपद त्यांच्या जातीय लायकीपेक्षा कितीतरी ‘जास्त’ होते. 1999 साली भाजप दिल्लीत सत्तेवर येत असतांना प्रधानमंत्री म्हणून अडवाणींचे नाव पुढे येणे शक्य नव्हते, कारण ते बाबरी-विध्वंसक, मुसलमानविरोधी व वंशवादी म्हणून जग-जाहीर झालेले होते. त्यांच्याऐवजी कोणताही धार्मिक-जातीयवादी ‘दाग’ नसलेले शुद्ध व प्रगल्भ असलेले अटलबिहारी हे भाजपाचे पहिले प्रधानमंत्री बनलेत. ते या देशाचे प्रचंड लोकप्रिय प्रधानमंत्री ठरलेत, ज्यांच्या नावाने अनेक नवनव्या योजना जाहीर करण्यात येत आहेत. त्यांचे पुतळे उभे केले जात आहेत, त्यांचे फोटो लावले जात आहेत. भारतरत्न वगैरे सर्वोच्च पुरस्कार अटलजींना दिले जात आहेत. याच पद्धतीने सत्तरीच्या दशकातील कम्युनिस्ट-समाजवाद्यांचे मुंबई-ठाणे औद्योगिक पट्ट्यावरील ‘वर्गीय’ वर्चस्व व दलित चळवळीचे जातीय वर्चस्व कॉंग्रेसला धोकेदायक वाटत असतांना शिवसेनेची निर्मिती कशी व का झाली यावर मोठमोठ्या विचारवंतांनी अनेक लेख लिहिलेले आहेत व अनेक संशोधनात्मक ग्रंथांची निर्मिती केलेली आहे. शिवसेनेला नियंत्रित ठेवण्यासाठी ‘मनसे’ची निर्मिती करणारे हेच लोक.

 थोडक्यात सांगायचे म्हणजे 2014 नंतर या देशात जे जे काही वाईट व घातक प्रकार झालेले आहेत व होत आहेत, त्यात 1) संविधान गुंडाळून ठेवणे, 2) एस्सी, एस्टी व ओबीसींचे आरक्षण निष्प्रभ करणे, 3) तेरा पॉईंट रोस्टर आणणे, 4) प्लॅनिंग कमिशन बरखास्त करून ‘निती’ आयोग आणणे, 5) कामगारांच्या व शेतकर्‍यांच्या विरोधात धोरणे आखणे व त्यांची क्रूरपणे अमलबजावणी करणे, 6) चलनबदली (नोटबंदी?) करून सर्व देशी राष्ट्रीयकृत व परकीय कॉर्पोरेट बँकांमधील उच्चपदस्थ उच्चजातीयांना व क्रोनी भांडवलदारांना सरकारी तिजोरी खुलेआम लुटण्याचे स्वातंत्र्य देणे, 7) जात्यंतक लोकशाही क्रांतीचा कणा असलेल्या ओबीसींच्या कॅटेगिरीत जाट, पटेल, मराठा सारख्या सवर्ण जातींना घुसविणे व एकूणच ओबीसी आरक्षण व कॅटेगिरी नष्ट करणे, 8) आणी इतकी सगळी जनविरोधी कामे करूनही ईव्हीएमच्या मदतीने पुन्हा दुसर्‍यांदा दुपटीने जास्त बहुमत मिळवीत सत्तेवर येणे, वगैरे अशी बरीच प्रतिक्रांतीकारी पेशवाइची धोरणे अमलात आणण्यासाठी व त्या पापाचे खापर स्वतःच्या डोक्यावर फोडून घेण्यासाठी त्यांना कुणीतरी एक महापुरूष ‘प्रधानमंत्रीपदावर’ बसण्यासाठी पाहिजे होता. अट एवढीच होती की तो महापुरूष ‘ओबीसी’ कॅटेगिरीचाच असला पाहिजे, जेणे करून त्याच्या महान कार्यामुळे ओबीसी कायमचा गाडला जाईल. ते अशा महान पुरूषाच्या शोधात निघाले असतांना, त्यांना एक ‘ओबीसी’ महापरूष सापडला व त्याच्यासोबत बोनसमध्ये एक ‘वैश्य’ही मिळाला. वरील सर्व पापांचे खापर ओबीसी-वैश्याच्या जोडगोळीवर फोडले जात असतांना संघ-RSS हा शुद्ध, आदर्श व प्रगल्भ म्हणून कायम राहणार आहे.

-3-  

चाणक्याने बौद्ध नंदराजाच्या विरोधात प्रतिक्रांती करण्यासाठी जाणीवपूर्वक ओबीसी-चंद्रगुप्तच का निवडला? अर्थातच प्रतिक्रांतीच्या पापाचे खापर फोडण्यासाठी! बदल्यात ‘सुपारी’ म्हणून चंद्रगुप्ताला काय मिळाले? अर्थातच ‘राजपद’ मिळाले. परंतू त्या काळातील महान वर्णांतक क्रांतीचा मुख्य आधारस्तंभ असलेल्या जैन-बौद्ध तत्वज्ञानांचा प्रभाव जनतेच्या मनात घट्ट रूतून बसलेला होता. चंद्रगुप्ताला हाताशी धरून राज्यक्रांती एका दिवसात करता येणे सहज शक्य झाले. परंतू लोकांच्या मनात व हृदयात बसलेले जैन व बौद्ध तत्वज्ञान लोकांचा दैनंदिन ‘जीवन-मार्ग’ बनलेले होते. बौद्ध व जैन विद्यापीठांनी समतेची ही महाप्रबोधनाची मोहीम जगभर नेलेली होती. त्यामुळे राज्यक्रांती एका दिवसात होऊ शकते, मात्र लोकांची विचारसरणी व जीवनसरणी बदलण्यासाठी तेवढ्याच तोलामोलाचे महाप्रबोधन (Renaissance) नव्याने करावे लागते. राज्यसत्तेच्या कायद्याने लोकांना बदलवण्याचे कार्य मर्यादितच असते. चाणक्याने अशा ब्राह्मणी बदलाची सुरूवात चंद्रगुप्तापासूनच केली. भर दरबारात चाणक्य हा राजे चंद्रगुप्ताला ‘वृषभ’ (बैल) म्हणून संबोधायचा! चाणक्याला राजपद (क्षत्रियत्व) हे दुय्यम करायचे होते व ब्राह्मणत्व सर्वोच्च प्रभुत्वशाली करायचे होते. आणी असे करणे म्हणजे बौद्ध-जैन तत्वज्ञानाच्या अगदी विरोधात होते. जैन-बौद्ध काळात वर्णव्यवस्थाच जर्जर झालेली असल्यामुळे ‘ब्राह्मण-समूह’ रसातळाला गेलेला होता. चाणक्याला ते धम्मचक्र उलटे फिरवायचे होते व पुन्हा ब्राह्मणवर्चस्व स्थापायचे होते. त्यासाठीच तर त्याने प्रतिक्रांतीकारक ब्राह्मणी राज्यक्रांती केली. या प्रतिक्रांतीचे खापर कोणाच्या तरी डोक्यावर फोडण्यासाठी चाणक्याला सक्षम शूद्र नेता पाहिजे होता. तत्कालीन वर्णांतक क्रांतीचा कणा असलेला शूद्र वर्ण ज्याला आज ओबीसी कॅटेगिरि म्हटली जाते, त्यातूनच प्रतिक्रांतीचा नेता निवडला जाणे गरजेचे होते. आजचा ओबीसी व त्याकाळचा शूद्र असलेला चंद्रगुप्त मौर्य याची निवड चाणक्याने केली. प्रतिक्रांती झाल्यानंतर चंद्रगुप्ताला ‘सुपारी’ म्हणून राजेपद दिले. परंतू आपल्याला मिळालेले राजेपद हे ब्राह्मणी प्रतिक्रांती केल्याच्या बदल्यात ‘सुपारी’ म्हणून मिळालेले आहे, हे चंद्रगुप्ताच्या लक्षात आले आणि त्याने लगेच ब्राह्मणी-वैदिक (हिंदू) धर्माला लाथ मारून जैन धर्म स्वीकारला. वैदिक-हिंदू ब्राह्मणांच्या विरोधात बंड करणे सोपे नव्हते. आपला जीव सुरक्षित राहावा म्हणून तत्कालीन ब्राह्मणविरोधी धर्माचा आश्रय घ्यावा लागायचा. चंद्रगुप्ताने ब्राह्मणविरोधी असलेल्या जैन धर्माची दिक्षा घेऊन आपला जीव वाचवला व त्याच्यासोबतच चाणक्याच्या ब्राह्मणी प्रतिक्रांतीचा पाडाव करून बौद्ध-जैनांच्या समतावादी क्रांतीचा ‘पाइक’ बनला.

अपघाताने ब्राह्मणविरोधी बनलेल्या संत ज्ञानेश्वराला आपला जीव वाचविण्यासाठी ‘नाथ’ धर्माची दिक्षा घ्यावी लागली. नाथधर्म हा ज्ञानेश्वरांच्या काळात भारतभर पसरलेल्या ओबीसी-वर्चस्वाचा धर्म होता. शूद्र-ओबीसी जातीत जन्मलेल्या छत्रपती शिवरायांना व राजे संभाजींना ब्राह्मणांच्या छळापासून संरक्षण मिळविण्यासाठी व आपला जीव वाचविण्यासाठी अब्राह्मणी ‘शाक्त’ धर्माची दिक्षा घ्यावी लागली. आधुनिक काळात 1917-18 साली टिळकांनी मराठ्यांना राजकारणात (असेंब्लीत) येण्यासाठी मज्जाव केला होता. तत्कालीन ब्राह्मणांचा दरारा पाहता, टिळकांच्या दमबाजीने मराठ्यांची बोबडी वळलेली होती. असेंब्लीत निवडून येण्यासाठी मराठ्यांनी इंग्रजांकडे राखीव मतदारसंघ मागीतलेत. परंतू मराठ्यांना शेवटी ओबीसींच्या सत्यशोधक चळवळीला शरण यावे लागले. त्यानंतरच ते असेंब्लीत निवडून यायला लागलेत. त्याकाळी ब्राह्मणविरोधात ओबीसींची सत्यशोधक चळचळ जोरात होती, म्हणूनच ब्राह्मणांना शह देण्यासाठी मराठ्यांना तात्यासाहेब महात्मा फुलेंच्या सत्यशोधक समाजाची दिक्षा घ्यावी लागली.

-4-

आज जर कम्युनिस्ट, समाजवादी, फुले-आंबेडकरवादी राजकारण जर ‘किमान जीवंत’ राहीले असते, तर निश्चितच मोदीसाहेब ‘सुपारी’ म्हणून मिळालेले पद त्यागून आपली ‘2024 नंतरची संभाव्य जेल’ टाळण्यासाठी संघ-RSS विरोधात बंड करतील व भाजपाचा एक मोठ्ठा तुकडा सोबत घेऊन ‘जात्यंतक’ राजकारणात सामील होतील. जे व्ही.पी. सिंगांनी केले, ते मोदी निश्चितच करतील. पण त्यासाठी आजचे आपले फाटक्या झोळीचे डावे-दलित-ओबीसी ‘तयार’ नाहीत, कारण त्यांचे ‘जात्यंतक-वर्गांतक राजकारण’ कोठेही शिल्लक नाही व जीवंतही नाही. सगळेच्या सगळे ‘‘मरून’’ पडलेले आहेत.

ईव्हीएम घोटाळ्यासकट सर्व पापांचे खापर फोडण्यासाठी RSS-संघाकडे एक ‘सक्षम शूद्र डोके’ आहे, तो पर्यंत ईव्हीएम बंद होणे नाही, त्यासाठी ईव्हीएमबंदीचा दुसरा मार्ग मी पुढील बहुजननामाच्या ईव्हीएम-7 लेखांकात सांगेन! तो पर्यंत https://shrwandeore.blogspot.in/ या ब्लॉगवरील ‘EVM-2019’ हे छोटे पुस्तक अवश्य वाचा. जय जोती, जयभीम... सत्य की जय हो!!!!

(लेखन दिनांक- 27 जुलै 2019 व प्रकाशन 28 जुलै 2019)

 ------- प्रा. श्रावण देवरे

Mobile – 88 301 27 270

 Blog ब्लॉग

https://shrwandeore.blogspot.in/

 Email- 

s.deore2012@gmail.com

(महत्वाची सूचनाः- माझे ‘‘बहुजननामा’’ साठी लिहिलेले लेख कोणत्याही दैनिकात, मासिकात व वेब पोर्टलवर प्रकाशित करण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. माझे सर्व लेख https://shrwandeore.blogspot.in/ या ब्लॉगवर मिळतील)

82 BahujanNama Bahushkar 3Aug19

बहुजननामा-82

निवडणूक लढवून ‘ईज्जत’ घालविण्यापेक्षा

‘बहिष्कार’ टाकून ईज्जत कमवा!..... (EVM-7)

बहुजनांनो.... !

-1-

ईव्हीएम (EVM) बंदीचा पहिला मार्ग मी सांगीतला युरोप अमेरिकेतून येणारा! पण यासाठी त्या देशांची खात्री करून द्यावी लागते की, तुमच्या देशात होणार्‍या निवडणूका शंकामुक्त व दहशत-मुक्त नाहीत. त्यासाठी रस्यावरचे आंदोलन काहीही उपयोगाचे नाही. कारण अशी आंदोलने राष्ट्रव्यापी झालीत तरच त्याचा आंतरराष्ट्रीय परिणाम होतो. आपल्या देशात आधुनिक काळात एक महात्मा गांधीजींच्या नेतृत्वाखालील झालेले स्वातंत्र्याचे आंदोलन खरेखूरे ‘राष्ट्रीय’ होते. अर्थात राज्यकर्ते उदारमतवादी इंग्रज असल्यामुळे ही आंदोलने ‘राष्ट्रीय’ स्वरूपात होऊ शकलीत. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर भारताचे ‘‘भाग्यविधाते’’ क्रूरकर्मा परशुच्या वंशजातील असल्याने त्यांनी देशपातळीवर एकही आंदोलन ‘राष्ट्रीय’ होऊ दिलेले नाही.

स्वातंत्र्य मिळताच एका वर्षाच्या आत तेलंगणाच्या शेतकर्‍यांनी ‘उठाव’ केला. त्यांचे आंदोलन ‘राष्ट्रीय’ होण्याच्या आतच ते निमलष्करी दल टाकून क्रूरपणे चिरडले.  कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखालील ‘भूमिहिनांचे आंदोलन’ निःशस्त्र असल्याने तेही आंदोलन ‘राष्ट्रीय’ होण्याच्या आत लोकशाही मार्गाने मंत्रीमंडळात सामील करून घेतले. म्हणजे, आंदोलनाचे नेते मंत्रीमंडळात आणी आंदोलन कचरापेटीत. त्यानंतर चंद्रशेखर यांची भारत पदयात्रा, संघाची गंगाजल यात्रा, अडवाणींची रामरथ यात्रा, शरद यादवांची मंडल रथ यात्रा या खर्‍या अर्थाने ‘राष्ट्रीय’ होत्या. परंतू सु-प्रबोधनाच्या अभावात व कु-प्रबोधनाच्या वाढत्या प्रभावात परशूरामाची प्रतिक्रांतीकारी ‘पोरं’ प्रबळ ठरत गेल्याने पुरोगामी यात्रा निकामी झाल्यात व प्रतिगामी यात्रा सफल झाल्यात. अर्थात या यात्रांचा परिणाम आंतरराष्ट्रीय पातळीवर झाला नसला तरी देशाच्या पातळीवर झाला. त्यानंतर रामदेव बाबांचे भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन, ते क्रूरपणे चिरडल्यानंतर आण्णा हजारेंचे संघप्रणित रामलीला आंदोलन, योगेन्द्र यादवांचे आंदोलन आदी आंदोलनांवर मी यापुर्वीही लिहीले आहे व नंतरही लिहीणारच आहे. मला फक्त एकच मुद्दा स्पष्ट करायचा आहे की, ईव्हीएमबंदीसाठी देशव्यापी आंदोलन होऊ शकत नाही.

-2-

7-8 दिवसांपूर्वी कॉंग्रेसचे एक दिग्गज नेते व कॉंग्रेमधील एक अभ्यासू ‘पॉलिसी मेकर’ माननीय किशोर गजभिये यांनी मला फोन करून सांगीतले की, ‘ते नागपूरमधून विधानसभेसाठी निवडणूक लढवित आहेत. मी लोकसभा निवडणूकीसाठी जो ओबीसी जाहीरनामा प्रसिद्ध केला होता, तो जसाच्यातसा कॉंग्रेसने स्वीकारावा यासाठी ते प्रयत्नरत आहेत.’ त्याबद्दल ते माझ्याशी फोनवरून चर्चा करीत होते. माझा ओबीसी जाहीरनामा स्वीकारल्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानले. परंतू जाताजाता त्यांना मी एक कानमंत्रही दिला. कानमंत्र असा होता की, निवडणूका लढवून ‘ईज्जत’ घालविण्यापेक्षा निवडणूकांवर बहिष्कार टाकून ईज्जत कमवा. त्याचे विष्लेषण करतांना मी त्यांना म्हणालो की, फडणवीस साहेबांनी 220 जागा जिंकण्याची हमी घेतलेली आहे. ब्राह्मण पेशवा आणी मराठा सरंजाम यांची युती झाल्यामुळे 220 जागा जिंकणे अगदी सोपे झाले आहे. 300 वर्षांपूर्वी मराठा सरंजामदारांच्या मदतीने ब्राह्मणांनी जितक्या सहजपणे ‘पेशवाई’ स्थापन केली, त्यापेक्षाही जास्त सहजपणे आज पेशवाई स्थापन झाली आहे. फक्त 13 टक्के आरक्षणाच्या बदल्यात पेशवाई स्थापन होणे, हे तर हिटलरलाही लाजविणारे आहे. तर हिटलर-प्रेमी पेशव्यांनी 220 जागा जिंकण्याचे ठरविले आहे, म्हणजे त्यांनी त्या जागा आजच जिंकून घेतलेल्या आहेत, असा त्याचा अर्थ होतो. पेशवाईत निवडणूकीचा रिझल्ट आधी लागतो व नंतर निवडणूक प्रक्रिया सुरू होते. 2019 सालातील आक्टोंबर-नोव्हेंबरमध्ये होणार्‍या निवडणूकांचा निकाल जून-2019मध्ये जाहीर झालेला आहे. त्या निकालाप्रमाणे 220 जागा भाजप-सेनेला गेलेल्या आहेत. त्यात काही मतदारसंघ कठीण दिसलेत किंवा काही मतदारांनी फालतू गडबड करून 220 चा आकडा धोक्यात आणला, तर ईव्हीएमची ‘जास्तीची’ मदत धावून येईलच. भाजपसेनेला 220 जागा गेल्याने खाली राहतात फक्त 60 जागा. या 60 जागांमध्ये 5 ते 7 जागा माननीय नामदार महादेवजी जानकर यांनी जिंकलेल्या आहेत, विनायक मेटे यांनी 2-4 घेतल्याच आहेत, आणी काही छुटपुट दोस्तांनी 2-3 जागा आजच आपल्या खिशात घातलेल्या आहेत. त्यामुळे भाजपने कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीसाठी फक्त 40 जागाच सोडलेल्या आहेत. बाळासाहेब प्रकाश आंबेडकरांनीसुद्धा वंचित बहुजन आघाडीतर्फे कॉंग्रेसला 40च जागा देऊ केलेल्या आहेत, यावरून एक मुद्दा शिक्कामोर्तब झाला आहे की, यावेळी विधानसभेत कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीला फक्त 40 जागाच जिंकता येणार आहेत. कॉग्रेससाठी ‘जिंकणे’ हा शब्द वापरणे चूकच आहे. त्यापेक्षा ‘भाजपनेच स्वतःहून कॉंग्रेसला फक्त 40 जागाच जिंकवून दिलेल्या आहेत.’ आणी यावर बाळासाहेब प्रकाश आंबेडकरांनी शिक्कामोर्तब केल्याने ते ‘‘फायनल ऍन्ड फिनिश्ड’’ समजले पाहिजे. आता या 40 जागा भाजपने कॉंग्रेस-प्रेमापटी सोडलेल्या आहेत की एका षडयंत्राचा भाग म्हणून कॉंग्रेसला दिलेल्या आहेत, याचा विचार बुद्धीमानांनी केला पाहिजे.

माननीय किशोर गजभिये हे कट्टर फुले-आंबेडकरवादी असल्याने त्यांना मी दिलेला कानमंत्र समजला. डिपॉझिट जप्त होऊन बेइज्जत होण्यापेक्षा निवडणूकीवर बहिष्कार घालून ‘शूर-वीर’ असल्याचे सिद्ध केले पाहिजे. त्यामुळे जनतेच्या मनात निश्चितच तुमच्याबद्दल आदर वाढेल व बॅलेट पेपरच्या निवडणूकीत तुम्ही हमखास प्रचंड बहुमताने सत्तेवर येणार!

हा लेख लिहीत असतांना माननीय न्यायधीश कोळसेपाटील साहेबांचा याच कारणाने फोन आला. त्यांना मी हेच सांगीतले की, जर आपण माननीय शरद पवारसाहेब व माननीय थोरातसाहेब यांना ‘कन्व्हीन्स’ करू शकत असाल तर ते निश्चितच आपले ऐकतील व विधानसभा निवडणूकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतील. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीने बहिष्कार टाकला तरच तो ‘बहिष्कार’ आंतरराष्ट्रीय परिणाम करणारा ठरेल. अन्य पक्षांनी कीतीही बहिष्कार टाकला तरी भाजप-कॉंग्रेसला तो पाहिजेच आहे. कारण कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी व भाजपासेनेसारखे प्रतिगामी पक्ष सोडलेत तर बाकीचे पक्ष हे जात्यंतक व वर्गांतक श्रेणीतील आहेत. असे पक्ष त्यांना समूळ नष्ट करायचे आहेत. कॉंग्रेस वगळून जर या पक्षांनी निवडणूकीवर बहिष्कार टाकला तर, हे पक्ष खरोखरच नष्ट होतील. त्यामुळे ईव्हीएम बंदी करायची असेल तर सारी मदार कॉंग्रेसवरच आहे. बामसेफ नेते वामन मेश्राम साहेबांनीही माननीय शरद पवारसाहेबांना कन्व्हीन्स करुन बहिष्कारासाठी तयार केले पाहिजे. परंतू ते व त्यांचे पुतणे अजित पवार हे सिंचनच्या 72 हजार कोटी रूपयाच्या घोटाळ्यात दोषी असल्याचे सिद्ध झालेले आहे. त्यामुळे त्यांनी जर निवडणूकांवर बहिष्कार टाकण्याची घोषणा केली तर, त्याच दिवशी दोघे काका-पुतणे जेलमध्ये डांबले जातील. हिटलरचे वंशज हे आपल्या विरोधी पक्ष नेत्यांना निवडणूका लढायला भाग पाडतात. ईव्हीएम चे कर्ते असलेल्या ‘‘भारत-भाग्यविधात्यांचे’’ हेच म्हणणे आहे की, ‘कॉंग्रेस व भाजप या दोन्ही पक्षांनी एकमेकांच्या विरोधात जमके निवडणूक लढली पाहिजे, निवडणूक प्रचारात एकमेकांना भरपूर शिव्या दिल्या पाहिजेत, निवडणूकीला युद्धाचे स्वरुप आणले पाहिजे. जनतेला वाटले पाहिजे की, खरोखर निवडणूकच होत आहे.’ तुम्ही कितीही जमके प्रचार केला तरी, जनतेने एखाद्या पक्षाला कितीही मोठ्या प्रमाणात वोटींग केलेले असले तरी, निवडून तेच येणार, सत्तेवर तेच बसणार, ज्यांना आधीच ‘भाग्यविधात्यांनी’ निवडलेले आहे! तुमची डिपॉझीट जप्त होऊन तुम्ही बेइज्जत व्हाल आणी तरीही तुम्ही हिम्मत न हारता पुन्हा पुढच्या निवडणूकीसाठी व एकमेकांना शिव्या देण्यासाठी सज्ज व्हा! पण, खबरदार जर निवडणूकीवर बहिष्कार टाकला तर, सरळ जेलमध्ये रवानगी होईल.

पण यापूर्वी मी हेही सांगून ठेवले आहे की, कॉंग्रेस पक्ष कधीच ईव्हीएमविरोधात ‘ब्र’ शब्दही बोलणार नाही. कारण कॉंग्रेस याच ईव्हीएम घोटाळ्याच्या आधारे 2004 ते 2014 पर्यंत 10 वर्षे सत्तेवर होती. आणी आता भाजपाने 10 वर्षे राज्य केल्यानंतर पुन्हा 2024 साली ईव्हिम घोटाळ्याच्या आधारे कॉंग्रेसच दिल्लीत सत्तेवर येणार आहे.

-3-

बहिष्काराचा दुसरा एक मार्ग उपलब्ध आहे. जनतेनेच निवडणूकांवर बहिष्कार टाकणे. मात्र ते होणे नाही. 90 च्या दशकात राजकीय उदासीनतेपोटी भारतातील मतदार बूथवर जाऊन आपले मत नोंदण्याचे प्रमाण अत्यंत कमी झालेले होते. निवडणूकीतील एकूण मतांची टक्केवारी 40 ते 45 टक्क्यांपर्यंत खाली घसरलेली होती. त्यामुळे भारतीय लोकशाहीची पत आंतरराष्ट्रीय बाजारात धोक्यात आलेली होती. त्यावेळी ही पत उंचावण्यासाठी नाईलाजास्तव टी. एन. शेषण यासारख्या खमक्या व बिनधास्त अधिकार्‍याला निवडणूक आयोगाचे मुख्य आयुक्त करण्यात आले. त्यांच्यामुळे निवडणूकीतील मतांची टक्केवारी वाढली व साईड ईफेक्ट्स म्हणून ओबीसी-दलित पक्षांची सरकारे राज्यात व केंद्रात येऊ लागलीत. शेषण यांचे साईड ईफेक्ट्स हे मुख्य ईफेक्ट्स म्हणून सिद्ध व्हायला लागल्यावर शेषण यांना ‘वेसण’ घालण्यासाठी आणखी दोन अधिकारी मुख्य आयुक्त म्हणून देण्यात आलेत. हे वेसणही जेव्हा निकामी झाले तेव्हा ओबीसी राजकारणाला ‘वेसण’ घालण्यासाठी ईव्हीएम आले.

आता जनतेचा संघटित बहिष्कार ही बाबही आज अशक्य आहे. मात्र ज्या ओबीसी राजकारणाला वेसण घालण्यासाठी ईव्हीएम आले, ते ओबीसी राजकारण पूर्णपणे नष्ट झाल्यावरच ईव्हीएम जाईल व बॅलेट पेपर येईल. ओबीसी राजकारण खतम करण्यासाठी अनेक उपाययोजना आखल्या गेल्यात व अमलातही आणल्या गेल्यात. त्यातील सर्वात मोठा प्रोग्राम जनगणनेचा होता. 1948 साली फक्त ओबीसींचीच जनगणना बंद करण्याचा निर्णय घेतला गेला व ओबीसींचे राजकारण जन्मालाच येणार नाही, याची काळजी घेतली गेली. तरीही मंडल आयोगामुळे ओबीसी राजकारणाने जन्म घेतलाच. त्यामुळे भयभीत झालेल्या ‘‘भारत-भाग्यविधात्यांनी’’ खूनाचे व जेलचे सत्र सुरू केले. 1) दिवंगत नेते माननीय मुंडेसाहेबांचा खून करणे 2) लालूजी व भुजबळसाहेबांना जेलमध्ये डांबणे 3) मुलायम वगैरेंसारख्या अनेक ओबीसी नेत्यांना दहशतीखाली ठेवणे. 4) गल्ली-बोळातील ओबीसी कार्यकर्त्यांवर पाळत ठेवणे, त्यांचे फोन टॅप करणे, 5) सोशल मिडियांमध्ये त्यांचे अकाऊंट हॅक करणे वा त्यात अडथळे आणणे. असे अनेक मायक्रो लेव्हलवर कार्यक्रम आखले गेलेत व अमलातही आणलेत. मात्र तरीही ओबीसी राजकारण थांबत नाही, असे दिसल्यावर देशपातळीवरचे मोठे प्रोजेक्ट तयार करून ते अमलात आणले जात आहेत. 6) त्यात सर्वात मोठा प्रोजेक्ट आहे, जाट-पटेल-मराठांसारख्या सरंजाम जाती ओबीसी कॅटेगिरीत टाकून विध्वंश घडवून आणणे. 7) तेवढ्यावरही भागत नाही म्हणून आता रोहीणी आयोगाचा प्रयोग सुरू आहे. ओबीसी कॅटेगिरीचे तीन तुकडे करून त्यांची विभागणी करणे. ही विभागणी करण्याआधी ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करा, अशी मागणी जवळपास सर्वच ओबीसी नेते करीत असतांना त्यांच्याकडे दुर्लक्ष्य केले जात आहे. जातनिहाय जनगणना न करताच ओबीसींचे तीन तुकडे केलेत तर, या तुकड्यांमध्ये हिस्से-वाटणीवरून भांडणे-द्वेष वाढणारच! तोच त्यांचा खरा उद्देश आहे. ज्याप्रमाणे मराठ्यांना 13 टक्के आरक्षणाचा तुकडा टाकून त्यांना ओबीसींचे कायमचे शत्रू बनण्यास भाग पाडण्यात आले. त्याचप्रमाणे बारा बलुतेदार व भटकविमुक्तांना 27 टक्क्यातलाच 9-9 टक्केचा तुकडा देऊन आपसात भांडायला भाग पाडले जाणार आहे. त्यांच्या दृष्टीने आरक्षण हा मुद्दाच नाही, भांडणे लावणे हाच एकमेव मुद्दा आहे. संघ-भाजपाला आज बाराबलुतेदारांसाठी व भटक्यांसाठी जे प्रेम उफाळून आलेले आहे, ते व्ही.पी.सिंगच्या काळात कुठे शेण खायला गेले होते? आज कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीने पायलीचे पंधरा ‘ओबीसी नेते’ पाळून ‘ठेवलेले’ आहेत. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरंजाम नेत्यांच्या पुढे ‘शेपटी’ हलविणार्‍या ओबीसी नेत्यांना असा प्रश्न विचारला पाहिजे की, 1990 साली मंडल आयोग लागू करणारे व्ही.पी.सिंग सरकार पाडले जात असतांना कॉंग्रेसने ते का वाचविले नाही?? आज बाराबलुतेदारांसाठी प्रेमाचे भरते आलेल्या कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचे नेते 1990 साली कुठे मरून पडलेले होते. त्यावेळी त्यांना बाराबलुतेदारांबद्दल प्रेम का वाटले नाही? आज भाजपमध्ये दिमाखाने मिरविणार्‍या ओबीसींच्या नेत्यांना असा प्रश्न विचारला पाहिजे की, तुमच्या संघभाजपाला ओबीसींबद्दल खरोखर प्रेम वाटत होते, तर 1990 साली संघ-भाजपाने मंडल आयोगाला पाठींबा देऊन व्ही.पी.सिंग सरकार अधिक मजबूत का केले नाही?? याउलट ते सरकार पाडून मंडल आयोग गाडण्याचा प्रयत्न केला. आजही मराठा ओबीसीकरण करून पुन्हा दुसर्‍यांदा ओबीसी गाडला जात आहेत. रोहीणी आयोगाचे षडयंत्र करून ओबीसींचे तीन तुकडे पाडले जात आहेत. हे सर्व कारस्थान ओबीसी राजकारण नष्ट करण्यासाठी आहे.

ओबीसीमधील मायक्रो जातींनी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, ज्या दिवशी ओबीसी कॅटिगिरीचे राजकारण खतम होईल, तेव्हा खर्‍या अर्थाने पेशवाई ‘स्थिर’ व भक्कम होईल. पेशवाई स्थिर व भक्कम होताच सर्वात आधी गाडगे-मडके कोणाच्या तोंडला बांधले जाईल? अर्थातच न्हावी, धोबी, सुतार, कुंभारांच्या व वडार, पाथरवट, बंजारा वगैरेंसारख्यांच्या तोंडाला!

शब्दमर्यादा संपत असल्याने पुढील मुद्द्यांची चर्चा पुढील बहुजननामाच्या लेखांकात करू या! तो पर्यंत https://shrwandeore.blogspot.in/ या ब्लॉगवरील ‘EVM-2019’ हे छोटे पुस्तक अवश्य वाचा. जय जोती, जयभीम... सत्य की जय हो!!!!

(लेखन दिनांक- 2 ऑगस्ट 2019 व प्रकाशन 3 ऑगस्ट 2019)

 ------- प्रा. श्रावण देवरे

Mobile – 88 301 27 270

 Blog ब्लॉग

https://shrwandeore.blogspot.in/

 Email- 

s.deore2012@gmail.com

(महत्वाची सूचनाः- माझे ‘‘बहुजननामा’’ साठी लिहिलेले लेख कोणत्याही दैनिकात, मासिकात व वेब पोर्टलवर प्रकाशित करण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. माझे सर्व लेख https://shrwandeore.blogspot.in/ या ब्लॉगवर मिळतील)र मिळतील)

80 BahujanNama Marathadveshta 20July19

बहुजननामा-80

ब्राह्मणद्वेष्टा ते मराठाद्वेष्टा...!    (उत्तरार्ध)

बहुजनांनो.... !

बहुजननामातील लेखांकावरील वाचकांचे आक्षेप व त्यांना पुर्वार्धात दिलेली उत्तरे वाचून काहींनी आणखी नवे आक्षेप नोंदवलेले आहेत. कारकून, इतिहास, भुगोल वगैरेंना मी कमी लेखतो आहे व ते चूक आहे, असा एक आक्षेप नुकताच घेतला गेला आहे. एखादे ऑफिस चालवायचे असेल तर त्यात ऑफिसर (क्लास-वन) जितका महत्वाचा असतो, तितकाच कारकून व शिपाईसुद्धा. ती एक मशिनरी आहे. त्यात नाक, डोळे जितके महत्वाचे तितकेच इतर अवयवसुद्धा महत्वाचे असतात. त्याचप्रमाणे मशिनमध्ये चाक, शाफ्ट, नोझल व पिस्टन जितके महत्वाचे असते तितकेच महत्वाचे धूर बाहेर सोडणारे धुराळेही (Exhaust pipe) असते. या धुराळ्याला मागून बूच लावले की, गाडी सुरूच होत नाही. एकवेळ ऑफिसर नसला तरी चालेल पण कारकूनशिवाय कसं चालेल?

एक कॉलेज मी असे पाहिले आहे की, त्याच्या प्राचार्याची पोस्ट 2 वर्षांपासून रिकामी आहे. तेथे प्राचार्य म्हणून काम करायला कोणीच इच्छुक नाही, कारण त्या कॉलेजचा चेअरमन धन-दांडगा व जात-दांडगा आहे. त्या जिल्ह्यातील सर्व प्राचार्यांवर लक्ष ठेवणारा जिल्ह्याचा शिक्षणाधिकारी महिनाभर रजेवर आहे, कारण त्याचा एकूलता एक मुलगा 12 वीची परीक्षा देतो आहे. त्या जिल्हा-शिक्षणाधिकारीच्या वरिष्ठ रिजनल ऑफिसरची (विभागीय सहसंचालकाची) बदली होऊन एक वर्ष झाले, पण त्या जागी कोणी आलेच नाही, कारण तो ट्रायबल एरिया आहे. रिजनल सहसंचालकाच्या वर एक डायरेक्टर असतो, तो मुंबईच्या हेड ऑफिसमध्ये बसून संपूर्ण राज्याचा शिक्षण-कारभार सांभाळतो. तर ह्या डायरेक्टर पदासाठी MPSC परिक्षेतून निवड झालेला उमेदवार पदभार घेण्यासाठी 2 वर्षांपासून प्रतिक्षेत आहेत, परंतू मंत्रालयातून तसे आदेश काढले जात नाहीत, कारण संबंधित टेबलावरच्या सचिवाची भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली बरखास्ती झाली आहे व तो मॅटमध्ये गेलेला आहे. कक्ष अधिकार्‍याने डायरेक्टर नियुक्तीची ही फाईल कारकूनामार्फत मंत्रीमहोदयाच्या टेबलावर ठेवलेली आहे, परंतू मंत्रीसाहेब त्या फाईलवर सहीच करीत नाहीत, कारण त्यांच्यापर्यंत थैलीच पोहोचलेली नाही. म्हणजे कॉलेजला प्राचार्य नाही, जिल्ह्याला शिक्षणाधिकारी नाही, रिजनला सहसंचालक नाही, राज्याच्या हेड ऑफिसला डायरेक्टर नाही व मंत्रालयात सचिवही नाही आणी तरीही ही सगळी कार्यालये सुरळीतपणे चालू आहेत. कोणामुळे? अर्थातच कारकुनांमुळे! कॉलेजपासून ते मुंबईच्या हेडऑफिसपर्यंतच्या सर्व कार्यालयांमध्ये जे कर्मचारी काम करतात, त्या सगळ्यांना नियमितपणे एक तारखेला पगार मिळतो, कोणामुळे? अर्थातच कारकुनांमुळे! तर असे आहे, हे अत्यंत महत्वपूर्ण कारकून पद! कारकूनांमुळे ऑफिस सुरळीत चालते व पगारही नियमितपणे मिळतो. मात्र शिक्षणव्यवस्थेत काही महत्वाचे निर्णय घ्यायचे असतील, महत्वाचे बदल करायचे असतील तर तेथे ऑफिसरच लागतो, कारकुन नाही.

मी जे कारकुनाचे उदाहरण दिले आहे ते कोणाला कमी लेखण्यासाठी नाही, तर कामाच्या श्रेणीबद्ध वाटपासाठी दिलेले आहे. आणी प्रत्येक श्रेणीसाठी वेगवेगळी पात्रता लागते व तत्सम शिक्षणही लागते. मात्र काळजी अशी घेतली पाहिजे की, या श्रेण्यांसाठी विशिष्ट जात-पात्रता असू नये. म्हणजे सफाई कामगारसाठी आठवी पास अशी पात्रता असेल तर, नववी नापास झालेल्या सर्व जातींच्या उमेदवारांना सफाई कामगारासारखीच नोकरी मिळाली पाहिजे. मात्र तसे होत नाही. नाशिक महानगरपालिका श्रमिक संघाचे उपाध्यक्ष कॉ. महादेव खुडे यांच्याशी चर्चा केली असता पुढीलप्रमाणे सत्य बाहेर आले. सफाई कामगारांच्या श्रेणीत दलित (SC) कॅटेगिरीचेच पोरं का असतात? नववी नापास झालेला पोरगा ओबीसीचा असेल तर तो शेतात साल-गडी, शेतमजूर बनेल किंवा आपल्या बापाचा पारंपरिक न्हावी-धोबी-मेंढपाळाचा व्यवसाय सांभाळेल! नववी नापास झालेला आदिवासी मुलगा कुठेतरी रोजगार हमीच्या कामावर मजूरी करेल. नववी नापास झालेला मुलगा जर सरंजामदाराच्या पोटी पैदा झालेला असेल, तर तो नगरसेवक बनेल, आमदार बनेल, शिक्षणमंत्रीही बनेल, परंतू तो सफाई कामगार होणार नाही. नववी नापास झालेला मुलगा कोणाच्याही पोटी जन्माला आला असेल, तर तो सफाई कामगारच बनला पाहिजे. या देशात प्रत्येक जातीला जात्याभिमान चिकटलेला आहे. जातीची गुर्मी नष्ट करायची असेल तर प्रत्येक जातीतील नववी नापास व्यक्तीला किमान दोन वर्षांसाठी ‘सक्तीची’ सफाई कामगाराची नोकरी करायला भाग पाडले गेले पाहिजे. हा जात्यंतक कार्यक्रम राबवायचा असेल तर, ते मनूच्या भांडवली लोकशाहीत शक्य नाही, त्यासाठी जात्यंतक साम्यवादी राजवटच हवी! आणी अशी राजवट देशात यायची असेल तर, त्यासाठी जात्यंतक लोकशाही क्रांतीच करावी लागेल.

मराठा आरक्षणातील ओबीसीकरणाला मी सातत्याने विरोध करीत असल्यामुळे मला ‘मराठा-द्वेष्टा’ म्हणून जाहीर करण्यात आले आहे. मराठाद्वेष्टाच्या आधी ‘ब्राह्मणद्वेष्टा’ ही पदवी फार मशहूर होती. ब्राह्मणद्वेष्टा ही शिवी सर्वप्रथम तात्यासाहेब महात्मा फुलेंना देण्यात आली आहे. त्यानंतर ह्या सन्मानाची पात्रता फक्त कॉ. शरद पाटील यांच्याकडेच होती. ज्यांनी ब्राह्मण्य, ब्राह्मणी, ब्राह्मण्यवाद, आर्यभट, पेशवा यासारख्या संकल्पना वापरून ‘टोकदार’ जातीअंताचे विचार किंवा सिद्धांत मांडलेत, त्यांना ब्राह्मण विद्वानांनी ‘ब्राह्मणद्वेष्टा’ ठरविले. परंतू ज्यांनी हिंदू, हिंदूत्ववाद, वैदिकी, सवर्ण, उच्चजातीय या सारख्या मोघम संकल्पना वापरून जातीअंताचे विचार मांडलेत त्यांना ‘द्वेष्टा’ म्हणून कोणतीच पदवी मिळाली नाही. कारण ही मांडणी ब्राह्मणांना सोयीची होती व आहे

ज्यांनी मराठा आरक्षणाला केवळ ‘50 टक्के मर्यादेचे उल्लंघन’ व ‘ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागलेला नाही’ एवढ्याच मुद्द्यांवर विरोध केला व करीत आहेत, त्यांना ‘मराठाद्वेष्टा’ हा सन्मान मिळणार नाही. कारण ही भुमिका मराठ्यांसाठी व पेशव्यांसाठी सोयीची आहे. (उदाहरणार्थ एड.तिरोडकर, एड. सदावर्ते वगैरे व मुर्दाड ओबीसी नेते यांना मराठाद्वेष्टा म्हटले जात नाही.) परंतू जे मराठा आरक्षणाला कॅटेगिरीच्या मुद्द्यावरून विरोध करतात, त्यांनाच ‘मराठाद्वेष्टा’ ही सन्मानजनक शिवी दिली जाते. मराठा आरक्षणाला सरसकट पाठिंबा देणार्‍या बामसेफ सारख्या संघटना, दलित व बौद्ध सघटना आहेत. सरसकट पाठिंबा म्हणजे मराठा समाजाला ओबीसी कॅटेगिरीमध्ये आरक्षण दिले तरी आम्हाला आनंदच आहे, अशी ‘अ-आंबेडकरवादी’ भुमिका घेणारे अर्धवट लोक! याच्यात संधीसाधूपणा असा असतो की, मराठ्यांना जवळ करावे व पेशव्यांना शिव्या द्यायच्या! या मध्ये ‘सुरक्षिततेची’ भित्री-भागूबाईची भावना असते. मराठा व पेशव्यांना एकाच वेळेस युद्धासाठी ‘आव्हान’ देण्याची पात्रता केवळ सच्च्या ओबीसी जातींमध्येच आहे, हे मी उदाहरणासकट अनेकवेळा सिद्ध केले आहे (वाचा- बहुजननामा-68 व 69) त्यामुळे सच्च्या ओबीसी जातींना साधनहीन व शस्त्रहिन करण्यासाठी मराठ्यांना ओबीसी (SEBC) कॅटेगिरी प्रदान केली जात आहे. मराठे कितीही प्रबळ झालेत तरी ते पेशव्यांचे मांडलिक सरदार म्हणूनच काम करणे पसंद करतात. ब्राह्मण-क्षत्रिय युतीची ही परंपराच आहे. छत्रपती शिवराय हे शूद्र जातीत जन्मलेले असल्याने व राजे संभाजी हे जन्मतःच शूद्रधर्मी शाक्त असल्याने त्यांचा कट्टर ब्राह्मणविरोध-सरंजामविरोध हा स्वाभविक होता. परंतू सरंजामदार, वैतनिक जमिनदार हे जन्मतःच क्षत्रिय असल्याने ते ब्राह्मण वर्चस्वाखाली दोन नंबरचे (मांडलिक) स्थान स्वेच्छेने स्वीकारतात.

तर अशा या ब्राह्मण-क्षत्रिय युतीला कट्टर विरोध करणे हे ओबीसी, दलित व आदिवासी कॅटिगिरीचे जन्मसिद्ध कार्य आहे. ऐतिहासिक परंपरा हेच सत्य सांगते. त्यामुळे ब्राह्मण व क्षत्रिय (जाट-पटेल, मराठा वगैरे) यांचा कॉमन शत्रू ओबीसीच आहे व त्याला आत्ताच गाडला नाही तर, तो तामिळनाडूप्रमाणे महाराष्ट्रातही ब्राह्मण-क्षत्रियांना गाडून टाकेल, अशी रास्त भीती ब्राह्मण व मराठ्यांच्या मनात आहे. त्यामुळे त्यांना ‘मराठा ओबीसीकरण’ करून सच्च्या ओबीसी जातींच्या गळ्यात ‘‘गाडगे-मडके’’ बांधायचे आहे.

सच्च्या ओबीसींशिवाय ‘जात्यंतक लोकशाही क्रांती’ शक्य नाही, हे सत्य सर्वप्रथम उमगले ते कॉ. शरद पाटील (शपा) यांना! शपांनी दलित व आदिवासी आरक्षणावर वा त्याच्या कोणत्याही आयोगावर कधीच पुस्तक लिहीले नाही. मात्र ओबीसींच्या आरक्षणावर व मंडल आयोगावर अकाट्य असे तात्विक पुस्तक लिहीले. शपा बामसेफच्या व मराठा सेवा संघाच्या कार्यक्रमाचे निमंत्रण आक्रमकपणे ठोकरून नाकारायचे, कारण त्यांच्या मते ह्या संघटना जातीय आहेत. श्रावण देवरे व अशोक राणा या दोघांनी शपांना ‘कन्व्हीस’ केल्यावर ते नाखूशीनेच मराठा व बामसेफच्या कार्यक्रमांना जायला लागलेत. मात्र श्रावण देवरे ओबीसींच्या सभा व मंडल आयोगाच्या परिषदांना शपांना निमंत्रीत करीत नाही, याबद्दलची उघड नाराजी शपांनी दादाजी माळी (जिभाऊ) यांच्याकडे व्यक्त केली होती. ‘छगन भुजबळांच्या समता परिषदेच्या शिबीरात माझे एक व्याख्यान आयोजित कर’, अशी सूचना शपांनी मला फोनवरून केली होती. परंतू समता परिषदेच्या शिबिरात वक्ता निमंत्रित करणारे संयोजक ‘करंट्या’ बुद्धीचे होते.  या शिबिरांमध्ये कुमार केतकरसारख्या कट्टर ‘मंडल आयोग विरोधी’ वक्त्याला माळ्यांचे प्रबोधन करण्यासाठी बोलावले जात होते. अशा परिस्थितीत या शिबिरांच्या करंट्या संयोजकांना मी शपाचे नाव सुचविण्याची हिम्मत करू शकलो नाही. पण शपाचे ओबीसी-प्रेम पाहता हेच सिद्ध होते की जात्यंतक लोकशाही क्रांतीसाठी सच्चा ओबीसीच साधनयुक्त व शस्त्रयुक्त झाला पाहिजे. ओबीसींसाठी मंडल आयोग हा एक जात्यंतक लोकशाही क्रांतीच्या शस्त्रांचा कारखाना होता व आहे. आणी हा क्रांतीकारी शस्त्रासांचा कारखानाच उध्वस्त करण्यासाठी जाट-पटेल-मराठा ओबीसीकरणाचा ब्राह्मणी सर्जीकल स्ट्राइक केला जात आहे. पेशव्यांचे हे मराठा-षडयंत्र उघडे पाडून त्या विरोधात वैचारिक व मैदानी संघर्ष करणार्‍या कार्यकर्त्याला आधी ब्राह्मणद्वेष्टा व नंतर मराठा द्वेष्टा अशा पुरस्कारांनी सन्मानीत केले जाते. कॉ. शरद पाटील (शपा) ‘ब्राह्मणद्वेष्टा’ या महान पुरस्काराने सन्मानीत झालेत. त्यांच्या हयातीत मराठा आरक्षणाचे ब्राह्मणी षडयंत्र केले गेले असते, तर कदाचीत त्यांनाही ‘मराठाद्वेष्टा’ ही महान पदवी मिळाली असती. परंतू एक ‘शपाशिष्य’ म्हणून श्रावण देवरेंसारख्या छोट्या कार्यकर्त्याला ‘मराठा द्वेष्टा’ ही मोठी पदवी मिळाली, धन्य जाहला श्रावण देवरे!

जय जोती, जयभीम... सत्य की जय हो!!!!

(लेखन दिनांक- 17 जुलै 2019 व प्रकाशन 20 जुलै 2019)

 ------- प्रा. श्रावण देवरे

Mobile – 88 301 27 270

 Blog ब्लॉग

https://shrwandeore.blogspot.in/

 Email- 

s.deore2012@gmail.com

(महत्वाची सूचनाः- माझे ‘‘बहुजननामा’’ साठी लिहिलेले लेख कोणत्याही दैनिकात, मासिकात व वेब पोर्टलवर प्रकाशित करण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. माझे सर्व लेख https://shrwandeore.blogspot.in/ या ब्लॉगवर मिळतील)