71 BahujanNama Jati Varg Antak 19 May 2019 Lokmanthan

एकात्तरावी खेप ......!  

             ( दै. लोकमंथन, रविवार –  19 मे 2019 च्या अंकात प्रसिद्ध)

 बहुजननामा-71

जात्यंतक वर्गांतक आघाडीचे सरकार दृष्टिक्षेपात!

बहुजनांनो!

प्रधानमंत्री पदावर पुन्हा भाजपचीच व्यक्ती बसेल, हे आता पक्के झाल्यानंतर कॉंग्रेसने आज (17 मे रोजी) घोषणा केली की, प्रधानमंत्रीपदाच्या शर्यतीतून कॉंग्रेस बाहेर पडायला तयार आहे. याचा अर्थ कॉंग्रेसला मायावती वा ममता प्रधानमंत्री म्हणूण चालतील, परंतू मोदी वा भाजपची इतर कोणीतीही व्यक्ती चालणार नाही. त्यासाठी कॉंग्रेस भाजपाविरोधी आघाडी पक्की करू इच्छिते. कॉंग्रेसचे पुरोगामीपण अधिक ठळक करण्याचा हा प्रयत्न आहे. पण हे काही पहिल्यांदाच घडत आहे, असे नाही. सर्वसामान्य जनताच काय पुरोगामी व क्रांतीकारक म्हणविणारे नेतेही इतिहास वारंवार विसरतात व म्हणून तोच तो इतिहास वारंवार घडत राहतो. यातून जात्यंतक व वर्गांतक आघाडीच्या हातात काहीच पडत नाही. गोल गोल राणी कधी इकडे कधी तिकडे फिरतच राहते आणी पाणी मात्र इत्त-इत्तच राहते. राजाचा खेळ सुरूच राहतो.

कॉंग्रेस व जनसंघ-भाजप हे पक्ष एकाच ब्राह्मणीजात-वर्गीय छावणीचे सख्ये भाऊ-पक्ष असूनही ते एकमेकांचे कट्टर वैरी पक्ष म्हणून जनतेसमोर उभे राहतात. अर्थात खेड्या गावातील पाटील-मराठा घराण्यातही दोन सख्ये वा चूलतभाऊ कट्टर-वैरी म्हणून गावातील राजकारणात वावरत असतात. गावात आलटून-पालटून याच मराठा घराण्यांची सत्ता येत राहते. या दोन्ही भावांच्या हिंसक राजकारणात गावातील शूद्रादिअतिशूद्र जनता व इतर सर्वसामान्य लोकही विनाकारण भरडून निघत असतात. त्याचा अपरिहार्य परिणाम असा होतो की, गावातील राजकारण कधीच निर्णायकपणे जात्यंतक शक्तीकडे सरकत नाही. क्षत्रिय घराण्यातील हे राजकारण असल्याने ते त्यांच्या हिंसक स्वभावानुसार एकमेकांचे खूनही पाडतात. मात्र ब्राह्मणी राजकारण इतर जातींसाठी हिंसक असते व स्वजातीसाठी तडजोडीचे असते. उदाहरणार्थ गांधींसाठी त्यांचे राजकारण हिंसक होते, मात्र संघी-ब्राह्मणांसाठी मृदू व तडजोडीचे होते. नेहरूंनी गांधी हत्तेच्या गंभीर कारणास्तव संघावर बंदी आणली व लगेच काही महिन्याच्या आतच काही कारण नसतांना संघाला पुनरूज्जीवीतही करण्यात आले. गांधी हत्त्येचं गंभीर कारण संघाला कायमचं बरखास्त करायला पुरेसं होतं. मात्र तसं झालं नाही, कारण ब्राह्मणी छावणीत एकमेकांच्या विरोधात असलेले शत्रूत्व जनतेला दाखविण्यासाठीच असते, आतून ते सख्ये भाऊच असतात. यालाच म्हणतात मेंदूचं-डोक्याचं राजकारण! क्षत्रिय घराण्यातलं राजकारण गुडघ्यातलं असल्याने सख्ये भाऊच एकमेकांचा खून पाडतात.

ब्राह्मणी छावणीचं राजकारण वैचारिक लेव्हलचं असतं. उदाहरण देऊन आपण हे सिद्ध करू या! 1977 च्या प्रचंड कॉंग्रेसविरोधी लाटेत कॉंग्रेस आघाडीला एकूण जागा मिळाल्या होत्या 189 व जनता दलाचा घटक असलेल्या जनसंघाला 75 जागा होत्या. एकूण 264 होतात. म्हणजे 272 च्या अगदी जवळ. त्यावेळी कांग्रेस व जनसंघ सख्येभाऊ असूनही त्यांनी एकत्र येऊन सत्ता स्थापनेचा प्रयत्नच काय, विचारसुद्धा केला नाही. याउलट जात्यंतक-वर्गांतक शक्तींच्या प्रभावात असलेल्या जनता पक्षाला सत्ता स्थापन करण्यास मदत केली. परंतू मोरारजींचे हे सरकार कालेलकर आयोग लागू करून जातीव्यवस्थेला तडा देणारे निर्णय घेऊ शकते, या भीतीपोटी ब्राह्मणी छावणी सतर्क होती. नव्याने मंडल आयोगाची स्थापना करून टाईमपास करण्याचा प्रयत्न झाला. त्याला मुदतवाढ देण्याचा फार्सही झाला. पण शेवटी मंडल आयोगाचा रिपोर्ट पूर्ण तयार झालाच. तो सरकार दरबारी सादर होण्यापूर्वीच हे जनता पक्षाचं सरकार पाडण्यात आलं. सरकार पाडण्याचं मूळ खरे कारण मंडल आयोगच होतं, मात्र सांगण्यात आलं संघाचं दुहेरी सदस्यत्व! त्यामुळे जात्यंतक मंडल आयोगाचा विषय देशाच्या राजकीय पटलावर न येताच चर्चेविना दडपला गेला. परिणामी नंतरच्या मध्यावधी निवडणूकीत (1981) इंदिरा कॉंग्रेस पक्ष प्रचंड बहुमताने निवडून आला. इंदिरा सरकारने पहिलं महत्वाचं काम कोणतं केलं? इंदिराजींच्या केंद्र सरकारने मंडल आयोगाचा रिपोर्ट कचर्‍याच्या डब्ब्यात टाकला. जात्यंतक शक्तींना दडपून ठेवण्याचं काम कॉंग्रेस सरकार इमाने-इतबारे करीत आहे, असे दिसल्यानंतर संघाने आपली राजकीय (भाजप) तलवार काही वर्षे म्यान करून ठेवली. संघ-भाजपाने आपली सर्व शक्ती भावी ‘मंडल-कमंडल’ युद्धाच्या तयारीसाठी वापरण्यास सुरूवात केली. 1985 पासूनच रामंदिराचे कुप्रबोधन गल्लो-गल्ली सुरू केले गेले. ते अभ्यासू असल्याने त्यांना हे पक्के ठाऊक होते की, 10 वर्षांनी पुन्हा आपल्याला जात्यंतक शक्तीच्या अब्राह्मणी छावणी विरोधात लढायचे आहे. नियतीच्या फेर्‍याप्रमाणे पुन्हा 10 वर्षांनी अशीच अवस्था आली. या देशाच्या जातीव्यवस्थेचं वैशिष्ट्य हे आहे की, दर दहा-बारा वर्षांनी ब्राह्मणी छावणीला ती जबरदस्त धक्का देत असते. ब्राह्मणी छावणी अल्पसंख्य असल्याने ती काही महिने नमते घेते, काही महिण्यांसाठी जात्यंतक शक्तींना राजकीय सत्तेत बसायला मदतही करते व नंतर षडयंत्र करून जात्यंतक शक्तीला सत्ताच्युतही करते. पुन्हा दहा वर्षांसाठी ब्राह्मणी छावणीची मजबूत राजकीय सत्ता येते. 1967, 1977 आणी नंतर 1989.. 1989 साली जो जनता दल संघटित झाला तो ओबीसी-वर्चस्वाचा पक्ष होता. 1989 साली झालेल्या निवडणूकीत कॉंग्रेस 197 व भाजपा 85 जागांवर जिकलेले होते. याही वेळी कॉंग्रेस-भाजपा एकत्र येऊन 282 खासदारांचे भक्कम सरकार स्थापन करू शकले असते. परंतू त्यांनी यावेळीही जात्यंतक ओबीसी वर्चस्वाच्या जनता दलाला सत्तेत बसण्यास मदत केली. यावेळी रिस्क जास्त होती. 1980 साली ओबीसी प्रभावातील जनता पक्षाचे सरकार पाडणे सोपे होते.  मात्र 1989 साली सत्तेवर बसलेला जनता दल पक्ष ओबीसी वर्चस्वाचा असल्याने तो ना मंडल आयोग दडपू शकत होता, ना टाईमपास करण्यासाठी काही नवीन षडयंत्र! मंडल आयोग लागू होणारच अशी हमी या सरकारच्या अंतस्थ जात्यंतक उर्मीत होती व ती सफलही झाली. या जात्यंतक संघर्षाचे नेतृत्व उदारमतवादी भांडवली लोकशाहीवादी राजा व्हि.पी. सिंग व समाजवादी पठडीतले लालू-मुलायम वगैरे ओबीसी नेते व मृणाल गोरे, नाना गोरे वगैरे ब्राह्मणांकडे होते. जनता दलाच्या या अब्राह्मणी छावणीत एक जरी नेता सच्चा फुलेवादी वा आंबेडकरवादी असता तर त्याने आधीच ओळखले असते की, मंडल आयोगाला एनकाऊटर करण्यासाठी राममंदिराचे प्रतिआंदोलन होईल. या सच्च्या फुले-आंबेडकरवादी नेत्याने आधीच डावपेंच आखून राममंदिर आंदोलनाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी शूद्रादिअतिशूद्र शंबुकांचे आंलन उभारले असते. प्राच्यविद्यापंडित कॉ. शरद पाटील यांनी रामंदिराच्या सांस्कृतिक आंदोलनाला शह देण्यासाठी ‘‘आमची प्रतिके समतेची! ताटका सीता शुर्पणखेची!!’’ असे क्रांतीकारक घोषवाक्य देऊन सांस्कृतिक आंदोलन सुरू केले होते. त्याचवेळी हे आंदोलन डाव्या पुरोगामी व फुलेआंबेडकरवाद्यांनी दिल्लीपर्यंत नेले असते, तर कमंडलच्या राम-राजकारणाला रोखता आले असते. व्हि.पी. सिंग हे ना फुले-आंबेडकरवादी होते, ना डावे-समाजवादी! त्यामुळे ते कमंडलच्या रामंदिराचा प्रतिहल्ला समजू शकले नाहीत. हे समजून घेण्याचं काम डावे-समाजवादी-पुरोगामीही करू शकत नव्हते, कारण ते त्यांच्या स्वतःच्या ब्राह्मण्याने आधीच झुकलेले होते. मंडल आयोगाला रोखण्यासाठी ब्राह्मणी छावणीच्या रामंदिराचा प्रतिहल्ला व या प्रतिहल्ल्याला चोख उत्तर देण्यासाठी ‘सीता ताटका शूर्पणखेचं’ आंदोलन, हे सर्व कार्यक्रम समजून घेण्याची कुवत फक्त सच्च्या फुलेवादी वा सच्च्या आंबेडकरवाद्यामध्येच असू शकत होती. परंतू त्या काळात व्ही.पी. सिंगांच्या सल्लागार मंडळात एकही सच्चा फुलेवादी वा एकही सच्चा आंबेडकरवादी नव्हता. जे एक-दोन आंबेडकरवादी व्हि.पी. सिंगाच्या अवती-भवती होते, ते दिशाहीन, अभ्यासहीन व धोरणहीन होते. त्यामुळे 1990-92 च्या दरम्यानची मंडल-कमंडल ची सांस्कृतिक व  राजकीय लढाई आम्ही हरलो!

एक मात्र यश मिळाले. मंडल आयोगाचा विषय देशाच्या राजकीय अजेंड्यावर आल्याने

ओबीसींच्या राजकीय जागृतीचा निर्देशांक उसळी मारून दिल्लीला धडक देऊ लागला होता. त्यात बाबरी भंजनामुळे निर्माण झालेला मुस्लीम बांधवांचा असंतोष येऊन मिळाला. परिणामी कॉंग्रेस व भाजपा हे दोन्ही ब्राह्मणी पक्ष लुळे-पांगळे झालेत. अनेक राज्यात राज्यस्तरीय ओबीसी पक्ष स्थापन झाले होते व ते सत्तेतही बसलेत. आता ओबीसी देशाच्या राजधानीला धडका मारायला लागला होता. देवेगौडा या देशाचे पहिले  खरेखुरे ओबीसी प्रधानमंत्री झाले होते. (1996). जातीव्यवस्थेला मुळातून हादरा देणारा ‘ओबीसी जनगणनेचा’ निर्णय देवेगौडा सरकारने घेताच ब्राह्मणी छावणीच्या कॉंग्रेसने त्यांची गच्छंती केली व त्यांचे जागी नॉन-ओबीसी आय.के. गुजराल यांना प्रधानमंत्री पदावर बसविले. 1977 चे ओबीसी प्रभावाखालील सरकार समाजवादी व भाजपाई ब्राह्मणांनी पाडलं. 1989 चे ओबीसी-वर्चस्वाखालील व्हि.पी. सिंग सरकार भाजपाने पाडले व 1996 चे पूर्ण ओबीसीवादी देवेगौडा सरकार कॉंग्रेसने पाडले.

हा सर्व अनुभव पाठीशी असतांना आज कॉंग्रेस कितीही पुरोगामी भुमिका घेऊन पुढे येत असला तरी त्यावर विश्वास ठेवता येणार नाही. ब्राह्मणी कॉंग्रेसच्या भरवशावर जात्यंतक सरकार स्थापन होईल, मात्र ते टिकणातर नाही, ही काळ्या दगडावरची रेषा आहे. ब्राह्मणी छावणीच्या कॉंग्रेस-भाजपाने आतापर्यंत तीन वेळा (1977,1989, 1966) जात्यंतक राजकीय आघाडीला सत्तेवर बसविले व प्रत्येकवेळी 10-12 महिन्याच्या आत खालीही खेचले. आताही त्याचीच पुनर्रावृत्ती करण्यासाठी कॉंग्रेसने प्रधानमंत्रीपदाचा आग्रह सोडून दिला आहे आणी बाहेरून वा आतून पाठींबा देऊन जात्यंतक शक्तींना सत्तेवर बसवीत आहे. मागील तीनही वेळा कॉंग्रेस-भाजपा एकत्र येऊन सत्ता स्थापन करू शकत हाते व आताही 2019 साली कॉंग्रेस-भाजपा मिळून किमान 300 जागा मिळतील. पण ज्याप्रमाणे त्यांनी मागील तीनही वेळा कॉंगेस-भाजापाचे संयुक्त सरकार स्थापन केले नाही, त्याचप्रमाणे आताही चौथ्या वेळी ते ब्राह्मणी छावणीचे संयुक्त सरकार स्थापन करणार नाहीत. ते वारंवार इतिहासाची पुनर्रावृत्ती करीत राहतात, थोड्या दिवसांसाठी जात्यंतक राजकीय शक्तींना सत्तेवर बसवतात व तेच या  सरकारला खाली खेचून जात्यंतक शक्तींचे खच्चीकरण करतात. त्यामुळे पुन्हा ब्राह्मणी शक्ती उभारी घेऊन मजबूतपणे सत्तेवर येत राहते.

आपल्याविरोधात जनमत गेले म्हणून कॉंग्रेसने सर्वात मोठा पक्ष असूनही सत्ता सोडली आहे व इतर पक्षांना सत्तेवर बसू दिले आहे. यावेळी सत्ता सोडण्याची पाळी भाजपची आहे. परंतू केवळ मोठा पक्ष म्हणून पुन्हा सत्तेला चिकटून राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. राष्ट्रपती भाजपाचेच ब्रह्मपूजक असल्याने ते मोठा पक्ष म्हणून भाजपाला व मोठी आघाडी म्हणूण एन.डी.ए. ला सत्तेचं निमंत्रण देतील. विश्वासदर्शक ठरावासाठी सत्तेचा दुरूपयोग करतील, पाण्यासारखा पैसा वाहवतील, तोडफोड करून सत्ता टिकवतील. विरोधी नेत्यांना जेलमध्ये टाकण्याच्या धमक्या देतील व बहुमत मिळविण्याचा प्रयत्न करतील. पण दुसरीकडे विचार केला तर आता कोणत्याही परिस्थितीत मायावती, अखिलेश, तेजस्वी, चंद्राबाबू, चंद्रशेखर राव, स्टॅलिन हे भाजपाच्या धमक्या व अमिषाला बळी पडणार नाहीत. त्यामुळे राष्ट्रपतीने बळजबरीने बसविलेले भाजपा सरकार 20-25 दिवसाचे असणार आहे. त्यानंतर बहन मायावतीजी, ममताजी अथवा चंद्राबाबू यापैकी एकाच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेसच्या बाहेरील पाठींब्याने सरकार स्थापन होईल. अखिलेशजी ठाम राहिलेत तर मायावतीच प्रधानमंत्री राहतील. जात्यंतक सरकार स्थापन होईलच, परंतू या जात्यंतक सरकारला वर्गांतकही बनविण्यासाठी सर्व कम्युनिस्ट पक्षांनी या सरकारमध्ये सामील झाले पाहिजे. थोडक्यात सांगायचे म्हणजे अब्राह्मणी छावणीचे हे नवे सरकार जात्यंतक-वर्गांतक आघाडीचे सरकार असले पाहिजे. त्यासाठी कम्युनिस्टांनी ब्राह्मणी कॉंग्रेस व माजलेल्या सरंजाम्यांचे ‘राष्ट्रवादी कॉंग्रेस’ सारख्या पक्षांची सोबत सोडली पाहिजे.

मागचा अनुभव पाहता, आता अधिक सतर्क होणे गरजेचे आहे. मायावती, अखिलेश, तेजस्वी, कुमार स्वामी व स्टॅलिन वगैरे राजकीय अब्राह्मणी छावणीच्या नेत्यांनी कॉंग्रेसच्या पाठींब्यावर सरकार बनविले, तरी तुमचा एनकाऊंटर 8-10 महिन्याच्या आत कॉंग्रेसच करणार आहे, असे गृहित धरून व्हि.पी. सिंग सरकारप्रमाणे भराभर पुढील प्रमाणे निर्णय घेणे आवश्यक आहे. मागील कोणत्याही अब्राह्मणी सरकारपेक्षा आताचे सरकार हे पूर्णपणे व भक्कमपणे अब्राह्मणी शक्तींच्या नियंत्रणाखाली राहणार आहे. त्यामुळे प्रधानमंत्री मायावतीजी असो, ममताजी असो वा चंद्राबाबू, निर्णायक नियंत्रण पूर्णपणे व भक्कमपणे अब्राह्मणी शक्तींच्या हातात असल्याने काही जात्यंतक निर्णय भराभर घेतले पाहिजेत व आपली अब्राह्मणी छावणी भक्कम केली पाहिजे. उदाहरणा दाखल काही निर्णय पुढीलप्रमाणे----

1)     ओबीसी जातीं व क्षत्रिय-ब्राह्मणांसकट सर्वच जाती-जमाती व पोटजाती-उपजातींची जनगणना दर दहा वर्षांनी होणार्‍या ‘सार्वजनिक जनगणनेतच’ झाली पाहिजे, यासाठी संविधानात दुरूस्ती करून तसा कायदाच ताबडतोब बनविला पाहिजे. म्हणजे 1921 पासूनच्या सार्वजनिक जनगणनेतच ‘जातनिहाय जनगणना’ कायद्याने सुरू झाली पाहिजे.

2)     नीती आयोग बरखास्त करून नियोजन आयोगाचे पुरूज्जीवन करावे व त्याद्वारा एस्सी, एस्टी, ओबीसी, अल्पसंख्य अशा सर्वच दुर्बल समाज-घटकांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी वाटप झाले पाहिजे. पुढील कोणत्याही सरकारला यात ढवळाढवळ करता येणार नाही, त्यासाठी घटना दुरूस्ती करून नियोजन आयोगाचा कायदा बनवावा.

3)     ओबीसी प्रवर्गात घुसखोरी करणार्‍या मराठा-जाट सारख्या सर्वच क्षत्रिय जातींना ‘10 टक्के आरक्षणाच्या सवर्ण’ प्रवर्गात टाकावे व घुसखोरीविरोधात घटना-दुरूस्ती करून कडक कायदा बनवावा. आदिवासी कॅटेगिरीत घुसखोरी करू पाहणार्‍या खोट्या आदिवासी जाती-जमातींना कायदा करून रोखले पाहिजे

4)  ओबीसींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण दिले पाहिजे व जातनिहाय जनगणनेच्या आकडेवारीच्या आधारावर ओबीसींचे चार अबकड उपविभाग करून त्यांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण वाटून दिले पाहिजे.

5)  संरक्षण, न्याय, आयबी, सीबीआय, खाजगी उद्योग, शिक्षण या सारख्या देशाच्या सर्व महत्वपूर्ण क्षेत्रातील सर्व संवर्ग व सर्व पदांसाठी आरक्षण लागू करावे व ते 200 पॉईंट रोस्टर पद्धतीने अमलात आणावे. मायक्रो रिझर्वेशन रद्द करावे.

6)     200 पॉईंट रोस्टरपद्धत कायमची कायदेशीर करणारी व मायक्रो रिझर्वेशन पद्धत कायमची रद्द करणारी घटनादुरूस्ती करावी.

7)  देशातील व राज्यातील सर्व विभागातील रिक्त पदे ‘स्पेशल ड्राईव्ह’ पद्धतीने ताबडतोब भरावीत व एससी, एसटी, ओबीसींचा बॅकलॉग पूर्णपणे भरे पर्यंत ओपन कॅटेगिरीची भरती पुर्णपणे बंद ठेवावी.

8)  सीबीआय, ईडी, आयबी, एनआयए, रॉ, मिलिट्री व न्यायालये या ‘सर्वंकष सत्ताधारी’ विभागात घुसविलेल्या संघी-ब्राह्मणांना बाहेर काढून त्यांना इतर सामान्य विभागात हलविणे

9)  संघी-भाजपाच्या सरकारने घेतलेले कामगार-शेतकरीविषयक सर्व जनविरोधी निर्णय जात्यंतक आघाडीचे सरकार स्थापन होताच रद्द करावेत व घटना दुरूस्ती करून तशी कायमची तजवीज करावी.

10)स्वामीनाथन आयोग, मंडल आयोग, नचिअप्पन कमिटी रिपोर्ट व सच्चर आयोगाची अमलबजावणी पूर्णपणे सुरू करावी.

11) आदिवासीबहुल भागात छोटी-छोटी स्वायत्त आदिवासी राज्ये स्थापन झाली पाहिजेत

12)सर्वच राज्यांना स्वायत्तता व काही मागास राज्यांना विशेष दर्जा दिला पाहिजे.

13)जात्यंतक-वर्गांतक प्रबोधनाची महाचळवळ उभी करण्यासाठी बौद्ध विद्यापीठाच्या धर्तीवर प्रत्येक राज्यात एक समांतर ‘मार्क्सफुलेआंबेडकर विद्यापीठ’ स्थापन करावे. 

14) राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या ‘भांडारकर संशोधन’ संस्थेच्या धर्तीवर प्रत्येक राज्यात एक ‘जात्यंतक संशोधन संस्था’ असावी. या संशोधनावर आधारित वैचारिक ग्रंथ व शालेय अभ्याक्रमातील पाठ्यपुस्तके शासनातर्फे प्रकाशित झाली पाहिजेत.

15)अब्राह्मणी संस्कृतीचे प्रबोधन भक्कम करण्यासाठी सरकारी पातळीवर भाद्रपद महिन्यातील पितृपक्षात ‘बळीराजा महोत्सव’ साजरा केला पाहिजे. त्याचप्रमाणे मातृसत्ताक कृषी संस्कृतीशी निगडीत बैलपोळा, कानबाई, नवरात्र महोत्सव व आदिवासींचे डोंगर्‍यादेव, दिवाळी यासारखे सण-उत्सव मंत्रालयात साजरे करून त्यांना सरकारी मान्यता दिली पाहिजेत. हे सर्व सण-उत्सव शाळा-कॉलेजात साजरे करणे बंधनकारक करावे. कारण हे सर्व सण-उत्सव समतेचं मुल्य दृढ करणारे आहेत.

उपरोक्त 15 सूत्री कार्यक्रम राबवित असतांना संघी-सनातनी शांतपणे गंमत बघत राहतील, असे कुणीही म्हणणार नाही. गेल्या 5 वर्षात त्यांनी संपूर्ण प्रशासन संघयुक्त करून ठेवलेले आहे. मनमानी पद्धतीने नोकरभरती करून पूर्ण प्रशासनच कट्टर ब्राह्मणमय करून ठेवलेले आहे. त्यामुळे कायदे करणारी व आदेश देणारी सत्ता जरी जात्यंतक आघाडीकडे असली, तरी प्रत्यक्ष अमलबजावणी करणारी प्रशासन शक्ती ब्राह्मणी आघाडीकडे आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. दुसरा मुद्दा असा की, गोरक्षकाच्या नावाने त्यांनी प्रत्येक जिल्ह्यात-तालूक्यात ‘गुंडांच्या खाजगी फौजा’ उभ्या केलेल्या आहेत. त्यांना शस्त्रे व इतर दारूगोळा आतापासूनच देऊन ठेवलेला आहे. आतापर्यंत महाराष्ट्र पोलीसांनी दोन ठिकाणाहून तो शस्त्रसाठा जप्तही केला आहे. तिसरा मुद्दा रामंदिराचा! रामंदिरांच्या बांधकामासाठी लागणारे खांब, दरवाजे, खिडक्या, भींती, छत, मुर्त्या वगैरे सर्व तयार आहे. ते फक्त असेंबल करून एका रात्रीतून रामंदिर उभे करण्याचा डाव ते साधू शकतात. या निमित्ताने ते पुन्हा देशभर दंगली माजवून अस्थिरता निर्माण करतील व हेच निमित्त साधून कॉंग्रेस पक्ष जात्यंतक सरकारचा पाठींबा काढून घेईल. इतिहासाची पुनर्रावृत्ती ही अशी घडणार आहे. ही पुनर्रावृत्ती टाळायची असेल तर, पुढील राजकीय फॉर्म्युला राबविला पाहिजे

या राजकीय फॉर्म्युल्याप्रमाणे एक विशेष राजकीय कार्यक्रम जात्यंतक सरकारला प्राधान्याने राबवावा लागेल. तो म्हणजे माजी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदीजी यांच्यावर अनेक खटले दाखल करून, चौकशीचा ससेमीरा लावून त्यांना अटकेच्या छायेखाली आणणे. मोदी-शहा अटक टाळण्यासाठी भाजपाला उभा फोडतील व 50-60 खासदार घेऊन स्वतंत्र पक्ष स्थापन करतील. अटक न करण्याच्या शर्तीवर ते जात्यंतक आघाडीच्या सरकारला पाठींबा देतील व पाच वर्षांसाठी हे जात्यंतक सरकार टिकवतीलही. हे सूड उगविण्यासाठी नाही, तर देशाच्या व्यापक हितासाठी व जात्यंतक सरकार टिकविण्यासाठी हे ‘मोदी-दमछाक पुराण’ घडवून आणणे आवश्यकच आहे. देशाचा इतिहास असे सांगतो की, जेव्हा जेव्हा कॉंग्रेसमध्ये फुट पडली, तेव्हा तेव्हा अब्राह्मणी छावणीला मोठा फायदाच झाला आहे. उदाहरणार्थ, कॉंग्रेस-व्ही.पी.सिंग-मंडल आयोग. आता फुटण्याची पाळी भाजपाची आहे.

आणी एवढे सारे करूनही त्यांनी जात्यंतक सरकार पाडलेच, तर नंतर होणार्‍या निवडणूकीत कॉंग्रेस-भाजपासकट ब्राह्मणी छावणी कायमची राजकीय सत्तेतून हद्दपार होईल. नियतीची हीच दिशा आहे. नियतीची लाथ ढुंगणावर पडण्याआधी सर्व जात्यंतक नेते व वर्गांतक नेते प्रयत्नपूर्वक असे काही घडवून आणतील, या अपेक्षेसह जयजोती, जयभीम .... सत्य की जय हो

     ------- प्रा. श्रावण देवरे

           Mobile – 88 301 27 270

            Blog ब्लॉग-https://shrwandeore.blogspot.in/

            Email- s.deore2012@gmail.com

Link Lokmanthan

https://www.readwhere.com/read/2160965#page/4

70 BahujanaNama MFA 12 May 2019 Lokmanthan

बहुजननामा-70

‘‘फुकटात कोणालाच काही मिळत नाही’’

–     इति मार्क्स-फुले-आंबेडकर

बहुजनांनो!

     डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सोयीसाठी भारतीय समाजाचे एकूण चार विभाग केलेत. एस्सी, एस्टी, ओबीसी व ओपन असे चार कृत्रीम विभाग केलेत. अर्थात जातीव्यवस्था कृत्रीम असल्याने तीला नष्ट करण्यासाठीचे कार्यक्रमही कृत्रीमतेच्या आधारवर असणार! माणूस जन्मतःच स्वतंत्र आहे, हा सिद्धांत मानवतेचा मुख्य आधार आहे. त्यामुळे समान संधी, समान प्रतिष्ठा मिळण्याचा अधिकार त्याला प्राप्त होतो. परंतू काही कर्तृत्ववान व्यक्ती विशेषाधिकार गाजवायला लागतात आणी येथूनच सुरू होते विभागणी व उतरंडसुद्धा! ज्या कोणी व्यक्ती कर्तृत्ववान असतील त्यांनी केलेले विशेष कार्य हे सामाजिक संचिताचे फलित असते व म्हणून त्याच्यावर खाजगी मालकी स्थापन होऊ नये, अशी भुमिका घेऊन जन्माला आला ‘प्राथमिक साम्यवाद गणसमाज’! या समाजात विशेष कर्तृत्ववान म्हणून स्त्रीया असल्या व म्हणून तो स्त्रीसत्ताक समाज असला तरी पुरूष-दुय्यमता कठोर व जाचक नव्हती. समान वाटप हा या समाजाचा मुख्य आधार होता. त्यामुळे शोषण, विषमता वगैरे नव्हती. म्हणून त्याला प्राथमिक साम्यवादी गणसमाज म्हणतात.

     नांगर व पाळीव प्राण्यांच्या साहाय्याने शेती करण्याचे तंत्र पुरूषांनी शोधून काढताच स्त्रीसत्ता मावळत गेली व पुरूषसत्तेचा उगम झाला. उत्पादन संबंध बदलले, उत्पादनव्यवस्था बदलली, अर्थव्यवस्था बदलली, समाज रचनाही बदलली. मात्र सांस्कृतिक पाळेमुळे घट्ट असलेली मातृसत्ताक संस्कृती आजही जीवंत आहे. समता हा या संस्कृतीचा मुख्य आधार असल्याने विषमताग्रस्त समाजाला या मातृसत्ताक संस्कृतीची ओढ कायम राहणार आहे. औजारे व पाळीव प्राण्यांच्या साहाय्याने केलेल्या शेतीतून ‘वरकड उत्पन्न’ येताच समतेच्या शवावर शोषणावर आधरित विषमता उगम पावली. जगभरात ही शोषणाची व्यवस्था वेगवेगळे वर्गीय रूपे घेत स्थिरावली. भारतात मात्र ही विषमता वर्ण व जातीच्या मार्गाने प्रवास करीत स्थिरावली. अशा वर्णजातीव्यवस्थेला नष्ट करायचे तर समाजाचे विभाजन व संघटन नव्या कसोट्यांवर करावे लागते. तात्यासाहेब महात्मा फुले यांनी ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर विभाजन करून नव्या आधुनिक व क्रांतिकारक कसोट्यांवर संघटित करण्यातून जातीव्यवस्थेला जबरदस्त हादरा दिला. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हे विभाजन व संघटन अधिक परिणामकारक करण्यासाठी एस्सी, एस्टी, ओबीसी व ओपन असे चार विभाग पाडलेत. परंतू ही विभागणी सामाजिक शास्त्रावर उभी आहे. समान सांस्कृतिक व समाजिक हितसंबंधातून ही विभागणी केली गेली. प्रत्येक समाजघटकांचे वेगळेपण लक्षात घेऊनच ही विभागणी केली गेली आहे.

     आदिवासींची जंगलांशी निगडीत असलेली संस्कृती समान असल्याने त्या कॅटेगिरीतील

सर्व जमाती समान सामाजिक हितसंबंधानी बांधलेली आहेत. त्यामुळे त्यांचे झालेले जमाती-जमातीतील विभाजन लुप्त होत जाईल व ‘आदीवासी’ म्हणून त्यांचे संघटन एकूणच जातीअंतासाठी उपयुक्त ठरेल. तीच बाब अस्पृश्य जातींबाबत आहे. त्यांचे समाज उतरंडीतील एक समान स्थान व त्याच्याशी निगडीत त्यांची समान संस्कृती त्यांना त्यांच्यातील जातीभेद विसरायला लावेल व समान हितसंबंधांपायी ते एस्सी (दलित) कॅटेगिरी म्हणून अधिकाधिक संघटित होत जातील. जातीअंतासाठी ही गोष्ट अपरिहार्य आहे.

     ओबीसी जातींच्या वस्त्या तर अगदी एकमेकाला खेटून असतात. कुठे माळीवाडा संपतो व कुठे कोळीवाडा सुरू होतो, हे कळतच नाही. शेती व व्यापाराशी निगडीत या सर्व जाती! त्यांचे सण उत्सवही एक सारखेच! कानबाई, श्राद्धपक्ष, शिमगा-होळी, नवरात्र वगैरे सर्व सण शेतीशी निगडीत म्हणजे ब्राह्मणविरोधी! हे सर्व सण-उत्सव ते एकत्र येऊन साजरे करतात. कानबाई सारख्या गणमातेच्या सणात हे सर्व ओबीसी एकमेकांच्या घरातील अन्न एकत्र गोळा करून खातात. गणसमाजातील कूलधर्म हीच त्यांची संस्कृती व तोच त्यांचा धर्म. जगातील पहिला समतावादी व विज्ञानवादी धर्म म्हणजे कूलधर्म होय! दुधाचे नाते व रक्ताच्या नात्याने घट्ट विणलेला समाज म्हणजे ओबीसी कॅटेगिरी होय! जाणीवपूर्वक ‘गटबाह्य विवाही समाज’ म्हणून जगात मान्यता पावलेला हा ओबीसी समाज!

     या ओबीसी कॅटेगिरीची संस्कृती व इतिहास क्रांतीकारक आहे. बळीराजापासून सुरू झालेला त्याचा क्रांतीकारक प्रवास जातीअंत करूनच पुढे सरकणार आहे. प्राचिन काळातील, बौद्ध काळातील व मध्ययुगीन काळातील त्याचे क्रांतीकारकत्व आम्ही अनेकवेळा सिद्ध केले आहे. बहुजननामाच्या अनेक खेपा आम्ही त्यासाठी खर्ची घातल्यात. आधुनिक काळातील सामाजिक लढ्यातील व राजकीय स्वातंत्र्याच्या लढाईतील उदाहरणे ताजी आहेत. स्वातंत्र्योत्तर काळातील रामास्वामी पेरियार, त्यागमुर्ती चंदापुरी, जननायक कर्पूरी ठाकूर, अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, महामना रामस्वरूप वर्मा, कर्मवीर ऍड. जनार्दन पाटील अशी कितीतरी नावे सांगता येतील. शहीद कुशवाहा हे समाजवादी व कम्युनिस्टांच्या ब्राह्मण्याला लाथ मारून स्वतंत्र पिछडावर्ग संघटन सुरू करतात. ‘‘पिछडा पावे सौ मे नब्बे’’ अशी लोहियांच्याही पुढे जाणारी क्रांतीकारक घोषणा त्यांनी केली. ओबीसीतील या क्रांतीकारकाचा खून पांच लाख लोकांच्या सभेत भरदिवसा एका उच्चपदस्थ पोलीस अधिकार्‍याने गोळ्या घालून केला. एकदा नेहरू मंत्रीमंडळाची व दुसर्‍यांदा इंदिरा गांधींची राष्ट्रपतीपदाबाबतची ऑफर धुडकावून लावणारे ओबीसी नेते त्यागमुर्ती चंदापूरी क्रांतीकारकच म्हटले पाहिजे. ‘ओबीसींच्या चळवळीत इतका मग्न झालो की, लग्न करायचेच विसरून गेलो’, असे म्हणणारे एड. जनार्दन पाटील! ओबीसी सेवा संघाने त्यांना यथार्थपणे ‘‘कर्मवीर’’ पुरस्कार दिला.

परंतू मधल्या काळात या क्रांतीकारक समाजघटकाला न्युनगंडात घुसविण्याची चढाओढ लागली. त्याचे आशास्थान व स्फुर्तीस्थान ठरलेली सत्यशोधक चळवळ क्षत्रिय म्हणविणार्‍या मराठ्यांनी बळजोरीने आपल्या ताब्यात घेतली व 5-25 मराठा घराण्यांसाठी ‘मांडलिक’ राजकीय सत्तेच्या बदल्यात ब्राह्मणांकडे गहाण टाकली. तेथून ओबीसींच्या न्युनगंडाची सुरूवात झाली. त्यांचा क्रांतिकारक इतिहास दडपून टाकण्यात आला. क्रांतीकारक प्रेरणा देणारा भाद्रपदातील बळीराजाचा 15 दिवसीय सण श्राद्धपक्ष होता. त्याच भाद्रपदात गणपतीच्या 10 दिवसाच्या गणेशोत्सवाचे आक्रमण झाले आणी ओबीसी बळीराजाला विसरलेत. ऐन मंडल अंमलबजावणीच्या तोंडावर रामाच्या नावाने झालेले धार्मिक आक्रमण! मंडल अमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर ओबीसींना ‘‘फुकटे’’ म्हणणार्‍यांनी तर कहरच केला. 5-50 दलितांचा एकदाच मोर्चा काढून मंडल अमलबजावणीचे श्रेय उपटणार्‍यांची संख्या वाढतच गेली. मार्क्स व फुलेआंबेडकरवादाचे एक साधे सूत्र आहे की, ‘फुकटात कोणालाच काही मिळत नाही.’ आणी शेजार्‍याच्या शेतात पेरून तुमच्या शेतात काहीच उगवणार नाही. प्रत्यकाला आपले शेत स्वतःच पेरावे लागते. शेजारी फारतर मदत करू शकतो. पण केवळ छटाकभर मदतीच्या नावाने एवढा गाजावाजा केला गेला की, खुद्द श्रम व त्याग करणारा मालकच उपरा झाला व फुकट्याही ठरविला गेला.

एस्सी, एस्टी, ओबीसी व ओपन हे घटक एकमेकांना मदत करू शकतात. एकमेकांच्या सुखदुखःत सहभागी होऊ शकतात. तात्यासाहेब महात्मा जोतीराव फुले यांची सत्यशोधक चळवळ सर्वच शूद्रादिअतिशूद्रांची होती. त्यात तत्कालीन ओबीसी जातींचा मोठा भरणा होता. या क्रांतीकारक ओबीसींच्या पुढाकाराने अस्पृश्यांची चळवळ सुरू झाली. मात्र तीला तडीस नेण्यासाठी बाबासाहेब आंबेडकरांनाच जन्म घ्यावा लागला. परंतू तत्कालीन ओबीसी नेत्यांनी अस्पृश्य चळवळीचे श्रेय कधीच लाटले नाही. आदिवासी चळवळ उभी करणारे का. गोदाताई परूळेकर व कॉ. कुमार शिरोळकरांसारखे कम्यनिस्ट ब्राह्मण व कॉ. शरद पाटील यांच्यासारखे मध्यम जातीय नेते होते. मात्र आज आदिवासी चळवळ स्वजमातींच्या नेत्यांच्या हातात आहे. या आदिवासी चळवळीचे श्रेय कुणीही नॉन-आदिवासी घेत नाही. मग ओबीसींच्याच बाबतीत असे का होते, याचा विचार केला पाहिजे. ओबीसी चळवळीचे श्रेय ओबीसीं नेत्यांना का दिले जात नाही, त्याचे श्रेय ‘केवळ मदत’ करणारेच कसे काय घेऊन जातात? दुसर्‍याच्या श्रमाचे श्रेय उपटणे, हा एक ब्राह्मणवादच नाही काय? असे फुकटचे श्रेय उपटणे जातीअंताच्या चळवळीला नुकसानदायक ठरले, त्याचे काय? दलित व ओबीसींनी त्याचे आत्मपरिक्षण करून सामंजस्य निर्माण केले पाहिजे की नाही? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे नंतर शोधू या! वेळ खूप झाला आहे. उर्वरित भाग पुढील बहुजननाम्यात पाहू या, तो पर्यंत सर्वांना कडक जयजोती, जयभीम! सत्य की जय हो!

     ------- प्रा. श्रावण देवरे

           Mobile – 88 301 27 270

            Blog ब्लॉग-https://shrwandeore.blogspot.in/

            Email- s.deore2012@gmail.com

Link Lokmanthan

https://www.readwhere.com/read/c/39320390

http://www.lokmanthan.com/2019/05/blog-post_495.html?m=1

Badlpur M Fule Jayanti 14Apr19

69 BahujanNama Fukti gonda 5May19 Lokmanthan & Samar Dhule

बहुजननामा-69

ओबीसींमधील न्यूनगंड अर्थात

दये तीले कये नी फुकटी गोंडा घोये..!

बहुजनांनो!

खान्देशात अहिराणी भाषेत एक सुप्रसिद्ध म्हण आहे. ‘दये तीले कये नी फुकटी गोंडा घोये!’ या म्हणीचा स्पष्ट अर्थ असा आहे की, प्रत्यक्ष कष्ट करणार्‍यालाच कळते की, घाम गाळणे म्हणजे काय? बाकीचे निकम्मे लोक त्या दळण्यावर, त्या कष्टावर फुकाची भाषणबाजी करतात. गोंडा घोळणे म्हणजे चमकोगिरी करणे. भारतात जी जातीव्यवस्था आहे, तीचे यथार्थ चित्रण या म्हणीत (वाक्प्रचारात) आहे. कष्ट करणार्‍या, उत्पादन करणार्‍या जाती वेगळ्या, आणी त्यांचे श्रेय घेऊन ते उत्पादन लुबाडणार्‍या जाती वेगळ्या! त्यासाठी या फुकट्या जातींना पोथ्या-पुराणांमधून भाकडकथा लिहाव्या लागतात व त्या भाकडकथा म्हणजेच धर्ममान्य-समाजमान्य शास्त्र होय, असे बिंबवावे लागते. त्यातूनच एक सिद्धांत प्रसवला- ‘नागरगठ्ठ्या तत्वज्ञानी असू शकत नाही.’ आणी कधीही नांगर हातात न धरलेल्या ऐतखाऊ-फुकट्या जातींनी स्वतःला तत्त्वज्ञानी म्हणून जाहीर केले, विश्वाचे नियंते म्हणून घोषित केले, पृथ्वीचेच काय, आम्ही तर देवांचेही मालक आहोत. कारण ‘‘ब्राह्मणाधिनम् मंत्र,  मंत्राधिनम् दैवत...म्हणजेच सर्व देव ब्राह्मणांच्या ताब्यात.’’ ब्राह्मणांच्या खिशात देव आणी देवांच्या खिशात तुमचे-आमचे सारे चराचर!

माणसाला असा नियंत्रित केल्यामुळे त्यातील माणूसपण वजा वजा होते व तो पुन्हा

होतो ‘पाळीव प्राणी’ म्हणजे बैल, गाय, म्हैस, हेला वगैरे वगैरे! राबराब राबायचं उत्पादन करायचं आणी फुकट्यांनी गोंडा घोळत ते पळवायचं!

माणसाला बैल किंवा म्हैस-हेला बनविण्यासाठी असाच आणखी एक सिद्धांत काम करतो. तो सिद्धांत म्हणजे- आज जे तुम्ही मिळवलेले आहे, ते तुम्ही नाही मिळविलेले, तुम्ही तर निमित्तमात्र आहात.  ‘‘तुम्हाला आज जे मिळालेले आहे ते तुम्हाला सगळं फुकट मिळाले आहे’’. या एका सिद्धांतामुळे दोन पक्षी मारले जातात. एक म्हणजे जे मिळालेले आहे, ते फुकटचे असल्याने त्याला काहीही किंमत नाही. आणी ज्यांना मिळालेले आहे ते ‘फुकटे’ असल्याने निकम्मेच आहेत. हा न्युनगंड निर्माण करून त्यांना एकूणच जगाच्या मानवी व्यवहारातून वजा करणे. जगाचे सामान्य व्यवहार म्हणजे मिळविण्यासाठी संघर्ष करणे व मिळाल्यावरही ते टिकविण्यासाठी संघर्ष करणे. संघर्ष करणे हे तर चराचर प्राणीमात्राचे नैसर्गिक मुल्य आहे. या सिद्धांतामुळे सर्वात जास्त नुकसान ओबीसींचे झालेले आहे, आजही होत आहे. मंडल आयोगाचेच उदाहरण घ्या! मंडल आयोगमुळे ओबीसी जातींना आरक्षण व शिष्यवृत्ती वगैरे मिळायला लागल्यावर सर्व नॉन-ओबीसी हुशार जातीचे लोक हा ब्राह्मणी-सिद्धांत घेऊन ओबीसींवर अक्षरशः तुटून पडलेत. ‘ओबीसींनो! तुम्हाला मंडल आयोग फुकटात मिळाला. आमच्याच जातींने तुमच्यासाठी आंदोलने केलीत’ वगैरे वगैरे! आणी काही अतिहुशार ओबीसी लोक या सिद्धांताला बळी पडलेत. हुशार होण्यासाठी अभ्यास करावा लागतो, काम करावे लागते. मात्र अतिहुशार होण्यासाठी कोणताही अभ्यास करावा लागत नाही, काम तर अजिबात करण्याची गरज नसते. अशा हुशार व अतिहुशार लोकांनी एकत्र येऊन ओबीसींच्या मनात एक न्युनगंड निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला.

असे हुशार लोक आपली हुशारी सिद्ध करण्यासाठी जाणीवपूर्वक ऐतिहासिक दाखले विसरतात, समकालीन घटनांचं विकृत विश्लेषण करतात व विशिष्ट समाजघटकाला टार्गेट करीत त्यांच्यात न्युनगंड निर्माण करतात. यासाठी एक उदाहरण देतो. महाराष्ट्रात 1989-91 चा काळ हा शिवसेनेच्या दहशतीचा काळ होता. आमच्यासारख्या अनेक ओबीसी कार्यकर्त्यांच्या सभा, बैठका शिवसैनिकांनी उधळल्यात. धमक्या वगैरे तर नित्याचीच बाब होती. शिवसेनत राहून बंड करणे म्हणजे जीव गमावणे, असा समज दृढ करणार्‍या प्रत्यक्ष घटनाही त्या काळात घडलेल्या होत्या. त्या काळात झालेल्या ओबीसी जागृतीचा ‘आधार’ घेत माननीय छगन भुजबळांनी 17 ओबीसी आमदारांना सोबत घेऊन बंड केले व शिवसेना उभी फोडली. यामूळे त्या काळात ओबीसी चळवळीला फार मोठे बळ मिळाले. अर्थात ओबीसी जागृतीचा ‘आधार’ त्या काळात नसता तर शिवसेनेविरूद्ध बंड करण्याचे धाडस भुजबळांनी केलेच नसते. ओबीसींचा तो आधार होता व आहे, म्हणूनच भुजबळ आज जीवंत दिसत आहेत. हे असे धाडस त्याकाळी कोणी नॉन-ओबीसी नेता करू शकला असता काय? उलट त्या काळी बरेच नॉन-ओबीसी नेते भाजपा-सेनेत जाण्यासाठी रांगा लावत होते. परंतु ओबीसींना न्युनगंडात ढकलून मंडल आयोगाचे श्रेय लाटणारे नॉन-ओबीसी हुशार मंडळी अशा घटनांचे विकृत विश्लेषण करतात. ‘भुजबळांना मुख्यमंत्री होण्याची महत्वाकांक्षा होती म्हणून त्यांनी शिवसेना सोडली’, असे वरवरचे विश्लेषण करून आपली विद्वत्ता पाजळली जाते. राजकारणात महत्वाकांक्षा नसलेला एकतरी माणूस दाखवा. राजा होण्याची महत्वाकांक्षा नसती तर, छत्रपती शिवाजी स्वराज्य स्थापन करू शकले असते काय? गायीचं व डुकराचं मांस तोंडात घ्यावं लागतं, या एकमेव कारणासाठी बंड करणारा मंगल पांडे क्रांतीकारक व स्वातंत्र्यसेनानी ठरतो, पण ओबीसींसाठी बंड करणारे भुजबळ ‘महत्वाकांक्षी’ म्हणून हीन ठरविले जातात. हा ब्राह्मणी न्याय झाला.

अशा प्रकारे न्युनगंड ओबीसींमध्ये निर्माण करण्यात काही मंडळी यशस्वी झाल्याने आज ओबीसी आपल्यालाला मिळालेले आरक्षण वाचविण्यासाठी बाहेर पडत नाही. तो पूर्णपणे षंढ बनला आहे. अनाडी, निरक्षर ओबीसींबद्दल मी बोलत नाही. ओबीसी प्राध्यापक, ओबीसी डॉक्टर वगैरे अतिहुशार लोक इतके गेंड्याची कातळीवाले आहेत की, ते बायकोच्या कुशीत घरात बसून फेबु-व्हाट्सपवर बोटं घालत राहातात व तेथूनच ओबीसींना शहाणपणा शिकवितात. पण ओबीसी आरक्षण वाचविण्यासाठी आझाद मैदानावरच्या धरणे आंदोलनात गेले पाहिजे, मोर्च्याला गेले पाहिजे वगैरे यांच्या ध्यानी-मनीही नाही. आपण जाऊ शकत नसल्यास 2-4 बेरोजगार पोरांना रेल्वे-बसचे भाडे देऊन पाठविले पाहिजे, याचा तर ते स्वप्नातही विचार करू शकत नाही. औरंगाबादला ओबीसी प्राध्यापकांचा व्हाट्सप गृप आहे. व्हाट्सपवर हे एकमेकांना प्रचंड शहाणपाणा शिकविणार्‍या पोस्ट टाकतात. हे ओबीसी प्राध्यापक इतके हरामी आहेत की, ते गावातल्या गावात आयोजित केलल्या धरणे आंदोलनात आले नाहीत. बायकोच्या साडी खरेदीसाठी फुल रजा टाकणारे हे प्राध्यापक व डॉक्टर ओबीसी धरणे आंदोलनाकडे फिरकले सुद्धा नाहीत. ओबीसींमधला न्युनगंड घालविण्यासाठी त्यांना औबीसींमधील क्रांतिकारकां इतिहास सांगीतला पाहिजे. काही उदाहरणे देतो.

केवळ ओबीसीच नाही तर, सर्व कनिष्ठ जातींच्या आरक्षणासाठी 1925 ला कॉंग्रेस सोडणारे रामास्वामी पेरियार ओबीसीच होते. तत्कालीन ‘दादा’ असलेलल्या गांधीजींच्या समोर उभे राहून भर कार्यक्रमात जाहीरपणे कांग्रेसचा निषेध करीत पेरियारांनी बंड केले. तरीही ओबीसींचा हा संघर्ष लपवून ठेवीत ओबीसी कसे फुकटे आहेत, हीच रेकॉर्ड वाजवीत राहायची! एस्सी व एस्टी आरक्षण जरी बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेले असलं, तरी ते टिकविण्याचं काम एकमेव रामास्वामी पेरियार यांनीच केले. बाबासाहेबांनी दलित-आदिवासींना दिलेले आरक्षण एक वर्षही टिकलं नाही. संविधान लागू होताच एका वर्षाच्या आत (1951) सुप्रिम कोर्टात पिटीशन दाखल झाली व कोणतीही दिरंगाई न करता सुप्रिम कोर्टाने सर्व आरक्षणच असंवैधानिक ठरविले. कॉंग्रेसच्या केंद्रसरकारने तत्परता दाखवीत ताबडतोब संपूर्ण देशातले आरक्षण रद्दही करून टाकले. त्यावेळी संपूर्ण देशातून एकमेव रामास्वामी पेरियार यांनी ओबीसींचे तीव्र आंदोलन उभे केले. ओबीसींचे हे आंदोलन संपूर्ण देशभर पसरले तर देशातील ओबीसी जागृत होईल, या भीतीपोटी तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरूंनी ताबडतोब घटना दुरूस्ती केली व दलित-आदिवासींचे आरक्षण वाचले. ओबीसींचा हा देशव्यापी पराक्रम सांगीतला तर तोंडाला लखवा मारला जाईल काय?

मंडल आयोग लागू होण्यापूर्वी म्हणजे 1992 पूर्वी बहुतेक सर्वच राज्यात ब्राह्मण-क्षत्रिय मुख्यमंत्री होते. तामिळनाडूतील ओबीसी राज्य वगळता कोणत्याही राज्यात दलित-ओबीसी पक्ष अस्तित्वात नव्हते. देशपातळीवर मंडल आयोग लागू होताच जागृत झालेल्या ओबीसींनी आपले राज्यस्तरीय पक्ष स्थापन केले व ते सत्तेवर बसले देखील. बाबरी-भंजनाच्या पापात सामिल झालेल्या कॉंग्रेस-भाजपा या ब्राह्मणी पक्षांना आपापल्या राज्यातून उखडून फेकून दिले. हे केवळ ओबीसींमुळे घडले. त्यांच्या कार्याला सलाम करण्याएवजी त्यांना शिव्या देण्यातच धन्यता मानणारे लोक कधी सुधरणार?

आजवर या देशाचा प्रधानमंत्री फक्त ब्राह्मण क्षत्रियच होऊ शकत होता. जरी कोणी इकडचा तिकडचा झाला तर तो 5-25 दिवसातच घरचा रस्ता पकडायचा! 2014 ला ओबीसींच्या जागृत वोटबँकेच्या पार्श्वभूमीवर संघ-भाजपाने खोट्या ओबीसी-मोदींना पुढे करून निवडणूका भारी बहुमताने जिंकल्या. ओबीसींचे हे क्रांतीकरकत्व दलित-ओबीसी व डाव्या पुरोगामी पक्षांनी ओळखून जर आपापल्या पक्षांचे धोरण तयार केले असते व कामाला लागले असते, तर आज देशाला ‘खराखुरा ओबीसी’ प्रधानमंत्री मिळाला असता व त्याने बळीराजा-सम्राट अशोका-चंद्रगुप्ताप्रमाणे जातीअंतक क्रांतीची बीजे रोवली असती. पण एवढे शहाणपण कुठून यायचे? त्यापेक्षा शहाणपणाची गरज नसलेले शिव्या देण्याचे काम केले की, आपण आपोआपच पुरोगामी ठरतो.

एखाद्या व्यक्तीला दोस्त करायचे असेल तर त्यातील गुण-दोष ओळखून त्याच्यातील दोषांना कमी-कमी करीत गुणांना वाढवीत जाणे म्हणजे दोस्ती. पण नाही. आम्हीच फक्त पुरोगामी व आमच्या जातीचेच महापुरूष क्रांतिकारक! स्वजातीला कुरवाळणे व स्वजातीतील महापुरूषाचे उदात्तीकरण करण्यातच मग्न असलेल्या या जाती केव्हा रूळावर येतील?? आपल्या या अशा मुर्खपणामुळे ‘‘खरोखर बुद्धिवंत असलेली ब्राह्मण जात’’ आपल्याला महापुरूषांची स्मारके व जयंत्या-मयंत्यासारख्या ‘फालतू’ कार्यक्रमात बिझी ठेवतात. जयंत्या-पुण्यतिथ्यांना सरकारी तिजोरी मोकळी करतात. स्मारकांचे राजकारण करतात. कुणाचे स्मारक लंडनला तर कुणाचे स्मारक अरबी समुद्रात! त्यातच हे लोक खूश! आणी वर तोंड करून हे लोक ओबीसींना शहाणपण शिकविणार?

ओबीसींना शिकविण्याची गरज आहेच! पण काय शिकवायचे? ओबीसींचा क्रांतीकारक इतिहास सांगून त्यांच्यात विद्रोहाचे स्फुल्लींग पेटवायचे की त्यांना फक्त शिव्याच देऊन त्यांच्यात न्युनगंड निर्माण करायचा? ओबीसींना कडक शब्दात त्यांच्या चूका सांगणारे व शिव्या देऊन त्यांना वठणीवर आणणारे ओबीसी बुद्धीमान तयार केले पाहिजेत. खरे म्हणजे आज सगळ्या जाती-जमातीतील निर्बुद्दांना शिकविण्याची गरज आहे. एकमेकांच्या आरक्षणात घुसखोरी करणारे नालायक तर झोडून काढण्याच्या लायकीचेच! ‘‘संघ-भाजपाचे नाक’’ असलेल्या गडकरींना निवडून आणण्यासाठी आम्ही 18 लोकांनी कीती जीवाचा आटापिटा केला. जगातील ही एकमेव अशी लढाई आहे की, ज्यात शत्रूच्या सरदाराला अजिंक्य ठरविण्यासाठी आटापिटा केला गेला. ‘हे 18 निर्बुद्ध लोक केवळ आमच्या जातीचे आहेत, म्हणून त्यांना शिव्या देण्याचे काम नाही,’ असा दम मला दिला गेला. हे असे जातीप्रेम काय कामाचे? ज्याला खरोखर जातीअंताचे काम करायचे असेल, त्याला सर्वप्रथम आपल्याच जातीला जमके शिव्या देता आल्या पाहिजेत. डॉ. आ. ह. साळूखे यांना मी त्यांच्या घरी जाऊन म्हणालो होतो की, ‘मराठा समाजाला जागृत करायचे असेल, तर आधी तुम्हाला मराठा समाजाने केलेल्या घोडचूका कडक शब्दात कान पकडून सांगीतल्या पाहिजेत. मराठ्यांनी सत्यशोधक चळवळ कशी गैरमार्गाने ब्राह्मणांकडे गहाण ठेवली व त्याबदल्यात त्यांनी फक्त आपल्या 5-25 मराठा घरांण्यांसाठी ‘‘मांडलिक राज्य-सत्ता’’ कशी मिळविली, वगैरे अनेक गोष्टी कडक शब्दात शिव्या देऊन समजावून सांगीतल्या, तरच मराठा समाज सुधरेल! अन्यथा तुमच्यासारख्या विचारवंतांचा दुरूपयोग करून काही नेते आपली तुंबडी भरतील! आणि हे आज सत्य ठरले आहे! नाइलाजाने डॉ. साळूंखे सरांचे काम मला करावे लागते आहे. आणी त्यासाठी मी ‘मराठा-द्वेष्टा’ असल्याची किंमतही चूकवीत आहे.

वर्गव्यवस्थेचे प्रबोधन युरोपभर सहज पोहोचले व औद्योगिक क्रांती करून यशस्वी झाले. येथे भारतात या गल्लीतले प्रबोधन त्या गल्लीत जाऊ शकत नाही, कारण जातीच्या पोलादी भींती! यावरून किती लोकांना डोकी फोडावी लागली व किती लोकांची डोकी फुटली. अजूनही या पुढे या पोलादी जातींच्या भींतींवर किती डोकी रक्तबंबाळ होणार आहेत.

संपवतो एकदाचे! कारण कितीही प्रेमाने सांगा, शिव्या देऊन सांगा, पालथ्या घड्यावर पाणीच! कारण भारतीय माणूस ‘डोक्यावर पडलेला’ असल्याने त्याचे डोके म्हणजे पालथा घडाच! संपादकांचे फोन यायाला लागलेत. बहुजन नामा लवकर पाठवा म्हणून! बाकी उरलेले पुढच्या बहुजननामात! तरीही शेवटी हा पालथा घडा लवकर सुलथा होण्याच्या अपेक्षेत सर्वांना कडक जयजोती, जयभीम! सत्य की जय हो!!

     ------- प्रा. श्रावण देवरे

           Mobile – 88 301 27 270

            Blog ब्लॉग-https://shrwandeore.blogspot.in/

            Email- s.deore2012@gmail.com

Lokmanthan Link

http://www.lokmanthan.com/2019/05/69.html?m=1

https://www.readwhere.com/read/m5/2139787     page-4

समर पुरवणी https://mail.google.com/mail/ca/u/2/#inbox/QgrcJHrtqfBCmTNzvhVQLxzfDcNGsPDTdsQ?projector=1&messagePartId=0.1

68 BahujanNama Niyati Nete 28 April 2019 Lokmanthan

अडुसष्ठावी खेप ......!  

             ( दै. लोकमंथन, रविवार – 28 एप्रिल 2019च्या अंकात प्रसिद्ध )

 बहुजननामा-68

नियती आणी नेते

बहुजनांनो!

उद्योजक श्रीराम मुंडे यांची सुपुत्री दुर्गा व विष्णू यांचा आंतरजातीय विवाह 25 एप्रिलला पुण्यात संपन्न झाला. या विवाह समारंभात अचानक आमचे जुने मित्र भेटलेत. बीडचे माजी शेकाप आमदार जनार्दन तुपे हे महाराष्ट्रातील एक पुरोगामी व्यक्तीमत्व. अगदी दिलखुलास वागणे, साधी राहणी. 25 वर्षानंतर आजही मला त्याच पांढर्‍या पायजमा, शर्टात दिसले. गळाभेट झाल्यावर चर्चा राजकीय विषयाकडे सरकली. निवडणूक निकालांचा अंदाज देतांना अनेक लोक काय-काय आकडे सांगतात त्याप्रमाणे मीही अंदाज व्यक्त करीत म्हणालो की, 150 ते 200 खासदार भाजप आघाडीचे निवडून येतील. त्यावर ते म्हणाले की, 150 च्यावर नाहीच! आमचा दोघांचा अंदाज जवळपास होता.

चर्चा पुढील प्रधानमंत्र्याच्या संभाव्यतेकडे वळली. 200 च्या आत जागा आल्यात तर मोदी प्रधानमंत्री होत नाहीत. गडकरींचे नाव पुढे येईल, परंतू पाठींबा कोण देईल? 2014 सालचा त्यांचा फॉर्म्युला हाच होता. गडकरींना पुढे करून विविध छोट्या राजकीय पक्षांचा पाठींबा मिळविण्याचा प्रयत्न होईल आणी तरीही संख्या 272 पर्यंत पोहोचत नसेल तर मायावतीजींच्या नेतृवाखाली ‘जातीअंतक’ आघाडीचे अल्पमताचे सरकार स्थापन करण्याचा प्रयत्न होईल. तेव्हा भाजपात मोठी उलथा-पालथ होण्याची शक्यता आहे. विविध भ्रष्टाचारांच्या आरोपाखाली अटक टाळण्यासाठी मोदी किमान निम्मे खासदार घेऊन बाहेर पडतील व बहनजींच्या सरकारला पाठींबा देऊ शकतील. आजवर कॉंग्रेस-भाजपाने सत्तेवर असतांना हेच राजकारण केले आहे. लालूजी, मुलायमजी, मायावतीजी, भुजबळ वगैरेंना याच दहशतीत ठेऊन सत्तेचे राजकारण होत आले आहे.

तुपेंनी माझ्या मुद्द्याला दुजोरा दिला. परंतू आर.एस.एस. ची कट्टरता अंगी मुरलेले

मोदी असे काही करतील, हे संभवत नाही. हे वरवर कितीही खरे वाटत असले तरी नियतीच्या कसोटीवर ते टिकत नाही. नियतीचा द्वंदात्मक प्रवाही मार्ग वारंवार हेच सिद्ध करतो की, सत्ताधारी वर्ण-जात-वर्गात फुट पडल्यावरच कोणत्याही परिवर्तनाची वाट मोकळी होत असते. बौद्ध काळात भिक्खूसंघप्रणित महाप्रबोधनाच्या लाटेत तत्कालीन राज्यकर्त्यांमध्ये फुट पडली. अनेक राजे जैन वा बौद्ध धम्माच्या आश्रयाला आलेत व त्यानंतरच वर्णांतक क्रांतीची वाट मोकळी झाली. आज पुरोगामी वा जातीविरोधी पक्षांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात जात्यंतकचा साधा उल्लेख नसला, तरी नियतीच्या जाहीरनाम्यात जात्यंतक क्रांतीचा अजेंडा प्रथम क्रमांकावर आहे. प्रस्थापित सत्ताधारी जात-वर्गात दर दहा वर्षांनी फुट पडत असते, तेव्हा तेव्हा जात्यंतक चळवळ वाट मोकळी करीत पुढे सरकत असते.

1967 साली कॉंग्रेसमध्ये मोठी फुट पडली. इंडिकेट-सिंडिकेटच्या फुटीत मोठ्या प्रमाणात ओबीसी नेते खासदार आमदार झालेत व त्यातील काही मुख्यमंत्रीही झालेत. याच काळात लोहियांची ‘पिछडा पावे सौ मे साठ’ ही घोषणा बरीच जागृती करून गेली. कांग्रेसमध्ये दुसर्‍यांदा मोठी फुट पडली 1977 साली व त्यातून मंडल कमिशनची नियुक्ती झाली. मात्र त्याच्या अमलबजावणीची शक्यता दिसताच ते सरकार प्रयत्नपूर्वक पाडण्यात आले. सत्ताधार्‍यांतील 1989 च्या तिसर्‍या फुटीत मंडल आयोगाच्या अमलबजावणीची क्रांतीच झाली. आता फुटण्याची पाळी भाजपाची आहे. ती फुटली तरच पुढील जात्यंतकची वाटचाल गतिमान होईल. त्यासाठी परिस्थितीही जुळून येत आहे. 2019 च्या या सार्वत्रिक निवडणूकीत हँग पार्लमेंट येणे निश्चित आहे. भाजप आघाडीला 150-200 च्या दरम्यान अडकवणे व कॉंग्रेस आघाडीला 100 च्या आत रोखणे शक्य झाले तर ब्राह्मण-क्षत्रियांच्या या उच्चजातीय-वर्गीय आघाडीला 300 जागा मिळू शकतात. परंतु सत्ता स्थापण्यासाठी ते एकत्र येऊ शकत नाहीत. कारण त्यांच्या एकत्र येण्यातच त्यांचा दोघांचा मृत्यु आहे. सत्ता टिकविण्यासाठी ते एकमेकांचा कधी उघड तर कधी छुपा पाठींबा ते घेतील. मात्र सत्ता स्थापन करण्यासाठी ते एकत्र येऊ शकत नाहीत, हेही तेवढेच सत्य आहे. दलित, आदिवासी व ओबीसींच्या विरोधात षडयंत्रे करतांना व ती षडयंत्रे यशस्वी करतांना ते उघडपणे एकमेकांना पाठींबा देतात. मंडलविरोधी कारवाया व बाबरी भंजनाच्या षडयंत्रात कांग्रेस भाजपा एकमेकांना उघडपणे पाठींबा दिलेला आहे. डावी, पुरोगामी, जातीविरोधी वा जात्यंतक आघाडी 200 जागांपर्यंत मजल मारू शकते. अशा वेळी मोदी हा एकमेव असा ‘फॅक्टर’ आहे की जो नियतीच्या गळाला लागू शकतो.

 पुरोगामी व जातविरोधी आघाडीत डावे, ममता बॅनर्जी, चंद्राबाबू नायडू हे घटक यावेळी कॉंग्रेस-भाजपाकडे जाणे जवळपास अशक्य आहे. त्यामुळे पुरोगामी, डावे व जात्यंतक आघाडीला यावेळी सत्तेत येण्याची फार मोठी संधी आहे. आणि जर ती सत्तेत आली तर मोदी आपली अटक टाळण्यासाठी निश्चितच भाजपाला उभा फोडतील व 50-60 खासदार घेऊन ते जात्यंतक आघाडीला भक्कम करतील. मोदी जरी कट्टर आर.एस.एस. केडर असले तरी गेल्या 5 वर्षात आपला ‘बाहुले’ प्रधानमंत्री म्हणून झालेला वापर ते विसरणार नाहीत. ओबीसी-पिछडा म्हणून मते मांगतांना मागच्या 5 वर्षात ओबीसीविरोधात व एकूणच आरक्षणाविरोधात घेतलेले निर्णय आपल्या अपरोक्ष घेतले गेलेत व त्यामुळेच आपले सरकार पुन्हा सत्तेवर आले नाही, याची खद खद व्यक्त करण्यासाठी ते पक्ष फोडण्याचे महान कार्य निश्चित करतील.

चंद्रगुप्ताला चाणक्याच्या ब्राह्मणी जाळ्यातून बाहेर पडण्यासाठी त्याकाळी जैन धर्माचा आधार भक्कम होता. संत ज्ञानेश्वरांना ब्राह्मणी छळापासून मुक्ती करून घेण्यासाठी तत्कालीन अखिल भारतीय असलेला अब्राह्मणी नाथ धर्म स्विकारावा लागला. छत्रपती शिवरायांना ब्राह्मणी धर्माच्या कारावायांपासून मुक्त होण्यासाठी तत्कालीन अब्राह्मणी शाक्त धर्म उपयोगी पडला. मसिहा ठरलेल्या व्ही.पी. सींगांना ब्राह्मणी कॉंग्रेस सोडतांना तत्कालीन समाजवादी, ओबीसी व दलित नेते फार मोठे ‘‘आधार’’ वाटले. त्याचप्रमाणे आता संघ-भाजपाचे मुख्य शक्ती स्थळ ठरलेल्या ‘मोदी-शक्ति’ला संघ-भाजपाविरोधात बंड करण्यासाठी तुमचा आधार वाटावा, एवढ्या एका क्रांतीकारी कारणासाठी तरी तुम्ही सर्व डावे, पुरोगामी व जात्यंतक नेत्यांनी एकत्र यावे व रहावे सुद्धा!

मी नियती हा शब्द वापरलेला पाहून अनेकांना आश्चर्य वाटेल. परंतू मी तो  जाणीवपूर्वक वापरीत आहे. नेता म्हणजे पुढे नेणारा! पण आपल्या देशातील पुरोगामी व जातीविरोधी नेत्यांना पुढे जाणे माहीतच नाही. उधळलेल्या दिशाहीन घोड्यावर कसेबसे स्वार होणे व त्याला नियंत्रणात आणणे म्हणजे सत्तेवर बसणे, एव्हढेच त्यांना माहीत आहे. अभ्यास करून काही कार्यक्रम आखणे त्यातून धोरण, डावपेंच आखून जात्यंतकची निर्णायक लढाई उभारणे त्यांना माहीतच नाही. शत्रूने लढाई लादलीच तर ती सुरू होण्याआधीच तडजोडी करणे, तह करणे, गद्दारी-फितूरी करणे, असे सगळे धंदे यांना सूचतात. अशा वेळेस नियती यांच्या ढूंगणावर लाथ मारून त्यांना पुढे ढकलते. या ठिकाणी तुम्ही नियतीला ‘‘बदलती परिस्थिती’’ इतक्या मर्यादेपर्यंत समजू शकता. परंतू नियती म्हणजे नियतीच! तीला पर्यायी शब्द नाही.

नियतीच्या मनात काय आहे, हे ओळखून आपले डावे, पुरोगामी व जात्यंतक नेते करतील व आपले स्वंयभू नेतृत्व सिद्ध करतील. अशी अपेक्षा करू या! नियतीकडून ढुंगणावर लाथ खाण्याचे यावेळी तरी टाळतील, अशी आशा व्यक्त करून सर्वांना कडक जयजोती, जयभीम! सत्य की जय हो!!

     ------- प्रा. श्रावण देवरे

           Mobile – 88 301 27 270

            Blog ब्लॉग-https://shrwandeore.blogspot.in/

            Email- s.deore2012@gmail.com

Lokmanthan Link

https://www.readwhere.com/read/2129984/Lokmanthan-Mumbai/Mumbai#page/4