http://shrwandeore.blogspot.in/

Wednesday, May 15, 2019

70 BahujanaNama MFA 12 May 2019 Lokmanthan


बहुजननामा-70
‘‘फुकटात कोणालाच काही मिळत नाही’’
     इति मार्क्स-फुले-आंबेडकर
बहुजनांनो!
     डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सोयीसाठी भारतीय समाजाचे एकूण चार विभाग केलेत. एस्सी, एस्टी, ओबीसी व ओपन असे चार कृत्रीम विभाग केलेत. अर्थात जातीव्यवस्था कृत्रीम असल्याने तीला नष्ट करण्यासाठीचे कार्यक्रमही कृत्रीमतेच्या आधारवर असणार! माणूस जन्मतःच स्वतंत्र आहे, हा सिद्धांत मानवतेचा मुख्य आधार आहे. त्यामुळे समान संधी, समान प्रतिष्ठा मिळण्याचा अधिकार त्याला प्राप्त होतो. परंतू काही कर्तृत्ववान व्यक्ती विशेषाधिकार गाजवायला लागतात आणी येथूनच सुरू होते विभागणी व उतरंडसुद्धा! ज्या कोणी व्यक्ती कर्तृत्ववान असतील त्यांनी केलेले विशेष कार्य हे सामाजिक संचिताचे फलित असते व म्हणून त्याच्यावर खाजगी मालकी स्थापन होऊ नये, अशी भुमिका घेऊन जन्माला आला ‘प्राथमिक साम्यवाद गणसमाज’! या समाजात विशेष कर्तृत्ववान म्हणून स्त्रीया असल्या व म्हणून तो स्त्रीसत्ताक समाज असला तरी पुरूष-दुय्यमता कठोर व जाचक नव्हती. समान वाटप हा या समाजाचा मुख्य आधार होता. त्यामुळे शोषण, विषमता वगैरे नव्हती. म्हणून त्याला प्राथमिक साम्यवादी गणसमाज म्हणतात.
     नांगर व पाळीव प्राण्यांच्या साहाय्याने शेती करण्याचे तंत्र पुरूषांनी शोधून काढताच स्त्रीसत्ता मावळत गेली व पुरूषसत्तेचा उगम झाला. उत्पादन संबंध बदलले, उत्पादनव्यवस्था बदलली, अर्थव्यवस्था बदलली, समाज रचनाही बदलली. मात्र सांस्कृतिक पाळेमुळे घट्ट असलेली मातृसत्ताक संस्कृती आजही जीवंत आहे. समता हा या संस्कृतीचा मुख्य आधार असल्याने विषमताग्रस्त समाजाला या मातृसत्ताक संस्कृतीची ओढ कायम राहणार आहे. औजारे व पाळीव प्राण्यांच्या साहाय्याने केलेल्या शेतीतून ‘वरकड उत्पन्न’ येताच समतेच्या शवावर शोषणावर आधरित विषमता उगम पावली. जगभरात ही शोषणाची व्यवस्था वेगवेगळे वर्गीय रूपे घेत स्थिरावली. भारतात मात्र ही विषमता वर्ण व जातीच्या मार्गाने प्रवास करीत स्थिरावली. अशा वर्णजातीव्यवस्थेला नष्ट करायचे तर समाजाचे विभाजन व संघटन नव्या कसोट्यांवर करावे लागते. तात्यासाहेब महात्मा फुले यांनी ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर विभाजन करून नव्या आधुनिक व क्रांतिकारक कसोट्यांवर संघटित करण्यातून जातीव्यवस्थेला जबरदस्त हादरा दिला. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हे विभाजन व संघटन अधिक परिणामकारक करण्यासाठी एस्सी, एस्टी, ओबीसी व ओपन असे चार विभाग पाडलेत. परंतू ही विभागणी सामाजिक शास्त्रावर उभी आहे. समान सांस्कृतिक व समाजिक हितसंबंधातून ही विभागणी केली गेली. प्रत्येक समाजघटकांचे वेगळेपण लक्षात घेऊनच ही विभागणी केली गेली आहे.
     आदिवासींची जंगलांशी निगडीत असलेली संस्कृती समान असल्याने त्या कॅटेगिरीतील
सर्व जमाती समान सामाजिक हितसंबंधानी बांधलेली आहेत. त्यामुळे त्यांचे झालेले जमाती-जमातीतील विभाजन लुप्त होत जाईल व ‘आदीवासी’ म्हणून त्यांचे संघटन एकूणच जातीअंतासाठी उपयुक्त ठरेल. तीच बाब अस्पृश्य जातींबाबत आहे. त्यांचे समाज उतरंडीतील एक समान स्थान व त्याच्याशी निगडीत त्यांची समान संस्कृती त्यांना त्यांच्यातील जातीभेद विसरायला लावेल व समान हितसंबंधांपायी ते एस्सी (दलित) कॅटेगिरी म्हणून अधिकाधिक संघटित होत जातील. जातीअंतासाठी ही गोष्ट अपरिहार्य आहे.
     ओबीसी जातींच्या वस्त्या तर अगदी एकमेकाला खेटून असतात. कुठे माळीवाडा संपतो व कुठे कोळीवाडा सुरू होतो, हे कळतच नाही. शेती व व्यापाराशी निगडीत या सर्व जाती! त्यांचे सण उत्सवही एक सारखेच! कानबाई, श्राद्धपक्ष, शिमगा-होळी, नवरात्र वगैरे सर्व सण शेतीशी निगडीत म्हणजे ब्राह्मणविरोधी! हे सर्व सण-उत्सव ते एकत्र येऊन साजरे करतात. कानबाई सारख्या गणमातेच्या सणात हे सर्व ओबीसी एकमेकांच्या घरातील अन्न एकत्र गोळा करून खातात. गणसमाजातील कूलधर्म हीच त्यांची संस्कृती व तोच त्यांचा धर्म. जगातील पहिला समतावादी व विज्ञानवादी धर्म म्हणजे कूलधर्म होय! दुधाचे नाते व रक्ताच्या नात्याने घट्ट विणलेला समाज म्हणजे ओबीसी कॅटेगिरी होय! जाणीवपूर्वक ‘गटबाह्य विवाही समाज’ म्हणून जगात मान्यता पावलेला हा ओबीसी समाज!
     या ओबीसी कॅटेगिरीची संस्कृती व इतिहास क्रांतीकारक आहे. बळीराजापासून सुरू झालेला त्याचा क्रांतीकारक प्रवास जातीअंत करूनच पुढे सरकणार आहे. प्राचिन काळातील, बौद्ध काळातील व मध्ययुगीन काळातील त्याचे क्रांतीकारकत्व आम्ही अनेकवेळा सिद्ध केले आहे. बहुजननामाच्या अनेक खेपा आम्ही त्यासाठी खर्ची घातल्यात. आधुनिक काळातील सामाजिक लढ्यातील व राजकीय स्वातंत्र्याच्या लढाईतील उदाहरणे ताजी आहेत. स्वातंत्र्योत्तर काळातील रामास्वामी पेरियार, त्यागमुर्ती चंदापुरी, जननायक कर्पूरी ठाकूर, अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, महामना रामस्वरूप वर्मा, कर्मवीर ऍड. जनार्दन पाटील अशी कितीतरी नावे सांगता येतील. शहीद कुशवाहा हे समाजवादी व कम्युनिस्टांच्या ब्राह्मण्याला लाथ मारून स्वतंत्र पिछडावर्ग संघटन सुरू करतात. ‘‘पिछडा पावे सौ मे नब्बे’’ अशी लोहियांच्याही पुढे जाणारी क्रांतीकारक घोषणा त्यांनी केली. ओबीसीतील या क्रांतीकारकाचा खून पांच लाख लोकांच्या सभेत भरदिवसा एका उच्चपदस्थ पोलीस अधिकार्‍याने गोळ्या घालून केला. एकदा नेहरू मंत्रीमंडळाची व दुसर्‍यांदा इंदिरा गांधींची राष्ट्रपतीपदाबाबतची ऑफर धुडकावून लावणारे ओबीसी नेते त्यागमुर्ती चंदापूरी क्रांतीकारकच म्हटले पाहिजे. ‘ओबीसींच्या चळवळीत इतका मग्न झालो की, लग्न करायचेच विसरून गेलो’, असे म्हणणारे एड. जनार्दन पाटील! ओबीसी सेवा संघाने त्यांना यथार्थपणे ‘‘कर्मवीर’’ पुरस्कार दिला.
परंतू मधल्या काळात या क्रांतीकारक समाजघटकाला न्युनगंडात घुसविण्याची चढाओढ लागली. त्याचे आशास्थान व स्फुर्तीस्थान ठरलेली सत्यशोधक चळवळ क्षत्रिय म्हणविणार्‍या मराठ्यांनी बळजोरीने आपल्या ताब्यात घेतली व 5-25 मराठा घराण्यांसाठी ‘मांडलिक’ राजकीय सत्तेच्या बदल्यात ब्राह्मणांकडे गहाण टाकली. तेथून ओबीसींच्या न्युनगंडाची सुरूवात झाली. त्यांचा क्रांतिकारक इतिहास दडपून टाकण्यात आला. क्रांतीकारक प्रेरणा देणारा भाद्रपदातील बळीराजाचा 15 दिवसीय सण श्राद्धपक्ष होता. त्याच भाद्रपदात गणपतीच्या 10 दिवसाच्या गणेशोत्सवाचे आक्रमण झाले आणी ओबीसी बळीराजाला विसरलेत. ऐन मंडल अंमलबजावणीच्या तोंडावर रामाच्या नावाने झालेले धार्मिक आक्रमण! मंडल अमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर ओबीसींना ‘‘फुकटे’’ म्हणणार्‍यांनी तर कहरच केला. 5-50 दलितांचा एकदाच मोर्चा काढून मंडल अमलबजावणीचे श्रेय उपटणार्‍यांची संख्या वाढतच गेली. मार्क्स व फुलेआंबेडकरवादाचे एक साधे सूत्र आहे की, ‘फुकटात कोणालाच काही मिळत नाही.’ आणी शेजार्‍याच्या शेतात पेरून तुमच्या शेतात काहीच उगवणार नाही. प्रत्यकाला आपले शेत स्वतःच पेरावे लागते. शेजारी फारतर मदत करू शकतो. पण केवळ छटाकभर मदतीच्या नावाने एवढा गाजावाजा केला गेला की, खुद्द श्रम व त्याग करणारा मालकच उपरा झाला व फुकट्याही ठरविला गेला.
एस्सी, एस्टी, ओबीसी व ओपन हे घटक एकमेकांना मदत करू शकतात. एकमेकांच्या सुखदुखःत सहभागी होऊ शकतात. तात्यासाहेब महात्मा जोतीराव फुले यांची सत्यशोधक चळवळ सर्वच शूद्रादिअतिशूद्रांची होती. त्यात तत्कालीन ओबीसी जातींचा मोठा भरणा होता. या क्रांतीकारक ओबीसींच्या पुढाकाराने अस्पृश्यांची चळवळ सुरू झाली. मात्र तीला तडीस नेण्यासाठी बाबासाहेब आंबेडकरांनाच जन्म घ्यावा लागला. परंतू तत्कालीन ओबीसी नेत्यांनी अस्पृश्य चळवळीचे श्रेय कधीच लाटले नाही. आदिवासी चळवळ उभी करणारे का. गोदाताई परूळेकर व कॉ. कुमार शिरोळकरांसारखे कम्यनिस्ट ब्राह्मण व कॉ. शरद पाटील यांच्यासारखे मध्यम जातीय नेते होते. मात्र आज आदिवासी चळवळ स्वजमातींच्या नेत्यांच्या हातात आहे. या आदिवासी चळवळीचे श्रेय कुणीही नॉन-आदिवासी घेत नाही. मग ओबीसींच्याच बाबतीत असे का होते, याचा विचार केला पाहिजे. ओबीसी चळवळीचे श्रेय ओबीसीं नेत्यांना का दिले जात नाही, त्याचे श्रेय ‘केवळ मदत’ करणारेच कसे काय घेऊन जातात? दुसर्‍याच्या श्रमाचे श्रेय उपटणे, हा एक ब्राह्मणवादच नाही काय? असे फुकटचे श्रेय उपटणे जातीअंताच्या चळवळीला नुकसानदायक ठरले, त्याचे काय? दलित व ओबीसींनी त्याचे आत्मपरिक्षण करून सामंजस्य निर्माण केले पाहिजे की नाही? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे नंतर शोधू या! वेळ खूप झाला आहे. उर्वरित भाग पुढील बहुजननाम्यात पाहू या, तो पर्यंत सर्वांना कडक जयजोती, जयभीम! सत्य की जय हो!
     ------- प्रा. श्रावण देवरे
           Mobile – 88 301 27 270
            Blog ब्लॉग-https://shrwandeore.blogspot.in/
            Email- s.deore2012@gmail.com
Link Lokmanthan

Sunday, May 5, 2019

69 BahujanNama Fukti gonda 5May19 Lokmanthan & Samar Dhule


बहुजननामा-69
ओबीसींमधील न्यूनगंड अर्थात
दये तीले कये नी फुकटी गोंडा घोये..!
बहुजनांनो!
खान्देशात अहिराणी भाषेत एक सुप्रसिद्ध म्हण आहे. ‘दये तीले कये नी फुकटी गोंडा घोये!’ या म्हणीचा स्पष्ट अर्थ असा आहे की, प्रत्यक्ष कष्ट करणार्‍यालाच कळते की, घाम गाळणे म्हणजे काय? बाकीचे निकम्मे लोक त्या दळण्यावर, त्या कष्टावर फुकाची भाषणबाजी करतात. गोंडा घोळणे म्हणजे चमकोगिरी करणे. भारतात जी जातीव्यवस्था आहे, तीचे यथार्थ चित्रण या म्हणीत (वाक्प्रचारात) आहे. कष्ट करणार्‍या, उत्पादन करणार्‍या जाती वेगळ्या, आणी त्याचे श्रेय घेऊन ते उत्पादन लुबाडणार्‍या जाती वेगळ्या! त्यासाठी या फुकट्या जातींना पोथ्या-पुराणांमधून भाकडकथा लिहाव्या लागतात व त्या भाकडकथा म्हणजेच धर्ममान्य-समाजमान्य शास्त्र होय, असे बिंबवावे लागते. त्यातूनच एक सिद्धांत प्रसवला- ‘नागरगठ्ठ्या तत्वज्ञानी असू शकत नाही.’ आणी कधीही नांगर हातात न धरलेल्या ऐतखाऊ-फुकट्या जातींनी स्वतःला तत्त्वज्ञानी म्हणून जाहीर केले, विश्वाचे नियंते म्हणून घोषित केले, पृथ्वीचेच काय, आम्ही तर देवांचेही मालक आहोत. कारण ‘‘ब्राह्मणाधिनम् मंत्र,  मंत्राधिनम् दैवत...म्हणजेच सर्व देव ब्राह्मणांच्या ताब्यात.’’ ब्राह्मणांच्या खिशात देव आणी देवांच्या खिशात तुमचे-आमचे सारे चराचर!
माणसाला असा नियंत्रित केल्यामुळे त्यातील माणूसपण वजा वजा होते व तो पुन्हा
होतो ‘पाळीव प्राणी’ म्हणजे बैल, गाय, म्हैस, हेला वगैरे वगैरे! राबराब राबायचं उत्पादन करायचं आणी फुकट्यांनी गोंडा घोळत ते पळवायचं!
माणसाला बैल किंवा म्हैस-हेला बनविण्यासाठी असाच आणखी एक सिद्धांत काम करतो. तो सिद्धांत म्हणजे- आज जे तुम्ही मिळवलेले आहे, ते तुम्ही नाही मिळविलेले, तुम्ही तर निमित्तमात्र आहात.  ‘‘तुम्हाला आज जे मिळालेले आहे ते तुम्हाला सगळं फुकट मिळाले आहे’’. या एका सिद्धांतामुळे दोन पक्षी मारले जातात. एक म्हणजे जे मिळालेले आहे, ते फुकटचे असल्याने त्याला काहीही किंमत नाही. आणी ज्यांना मिळालेले आहे ते ‘फुकटे’ असल्याने निकम्मेच आहेत. हा न्युनगंड निर्माण करून त्यांना एकूणच जगाच्या मानवी व्यवहारातून वजा करणे. जगाचे सामान्य व्यवहार म्हणजे मिळविण्यासाठी संघर्ष करणे व मिळाल्यावरही ते टिकविण्यासाठी संघर्ष करणे. संघर्ष करणे हे तर चराचर प्राणीमात्राचे नैसर्गिक मुल्य आहे. या सिद्धांतामुळे सर्वात जास्त नुकसान ओबीसींचे झालेले आहे, आजही होत आहे. मंडल आयोगाचेच उदाहरण घ्या! मंडल आयोगमुळे ओबीसी जातींना आरक्षण व शिष्यवृत्ती वगैरे मिळायला लागल्यावर सर्व नॉन-ओबीसी हुशार जातीचे लोक हा ब्राह्मणी-सिद्धांत घेऊन ओबीसींवर अक्षरशः तुटून पडलेत. ‘ओबीसींनो! तुम्हाला मंडल आयोग फुकटात मिळाला. आमच्याच जातींने तुमच्यासाठी आंदोलने केलीत’ वगैरे वगैरे! आणी काही अतिहुशार ओबीसी लोक या सिद्धांताला बळी पडलेत. हुशार होण्यासाठी अभ्यास करावा लागतो, काम करावे लागते. मात्र अतिहुशार होण्यासाठी कोणताही अभ्यास करावा लागत नाही, काम तर अजिबात करण्याची गरज नसते. अशा हुशार व अतिहुशार लोकांनी एकत्र येऊन ओबीसींच्या मनात एक न्युनगंड निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला.
असे हुशार लोक आपली हुशारी सिद्ध करण्यासाठी जाणीवपूर्वक ऐतिहासिक दाखले विसरतात, समकालीन घटनांचं विकृत विश्लेषण करतात व विशिष्ट समाजघटकाला टार्गेट करीत त्यांच्यात न्युनगंड निर्माण करतात. यासाठी एक उदाहरण देतो. महाराष्ट्रात 1989-91 चा काळ हा शिवसेनेच्या दहशतीचा काळ होता. आमच्यासारख्या अनेक ओबीसी कार्यकर्त्यांच्या सभा, बैठका शिवसैनिकांनी उधळल्यात. धमक्या वगैरे तर नित्याचीच बाब होती. शिवसेनत राहून बंड करणे म्हणजे जीव गमावणे, असा समज दृढ करणार्‍या प्रत्यक्ष घटनाही त्या काळात घडलेल्या होत्या. त्या काळात झालेल्या ओबीसी जागृतीचा ‘आधार’ घेत माननीय छगन भुजबळांनी 17 ओबीसी आमदारांना सोबत घेऊन बंड केले व शिवसेना उभी फोडली. यामूळे त्या काळात ओबीसी चळवळीला फार मोठे बळ मिळाले. अर्थात ओबीसी जागृतीचा ‘आधार’ त्या काळात नसता तर शिवसेनेविरूद्ध बंड करण्याचे धाडस भुजबळांनी केलेच नसते. ओबीसींचा तो आधार होता व आहे, म्हणूनच भुजबळ आज जीवंत दिसत आहेत. हे असे धाडस त्याकाळी कोणी नॉन-ओबीसी नेता करू शकला असता काय? उलट त्या काळी बरेच नॉन-ओबीसी नेते भाजपा-सेनेत जाण्यासाठी रांगा लावत होते. परंतु ओबीसींना न्युनगंडात ढकलून मंडल आयोगाचे श्रेय लाटणारे नॉन-ओबीसी हुशार मंडळी अशा घटनांचे विकृत विश्लेषण करतात. ‘भुजबळांना मुख्यमंत्री होण्याची महत्वाकांक्षा होती म्हणून त्यांनी शिवसेना सोडली’, असे वरवरचे विश्लेषण करून आपली विद्वत्ता पाजळली जाते. राजकारणात महत्वाकांक्षा नसलेला एकतरी माणूस दाखवा. राजा होण्याची महत्वाकांक्षा नसती तर, छत्रपती शिवाजी स्वराज्य स्थापन करू शकले असते काय? गायीचं व डुकराचं मांस तोंडात घ्यावं लागतं, या एकमेव कारणासाठी बंड करणारा मंगल पांडे क्रांतीकारक व स्वातंत्र्यसेनानी ठरतो, पण ओबीसींसाठी बंड करणारे भुजबळ ‘महत्वाकांक्षी’ म्हणून हीन ठरविले जातात. हा ब्राह्मणी न्याय झाला.
अशा प्रकारे न्युनगंड ओबीसींमध्ये निर्माण करण्यात काही मंडळी यशस्वी झाल्याने आज ओबीसी आपल्यालाला मिळालेले आरक्षण वाचविण्यासाठी बाहेर पडत नाही. तो पूर्णपणे षंढ बनला आहे. अनाडी, निरक्षर ओबीसींबद्दल मी बोलत नाही. ओबीसी प्राध्यापक, ओबीसी डॉक्टर वगैरे अतिहुशार लोक इतके गेंड्याची कातळीवाले आहेत की, ते बायकोच्या कुशीत घरात बसून फेबु-व्हाट्सपवर बोटं घालत राहातात व तेथूनच ओबीसींना शहाणपणा शिकवितात. पण ओबीसी आरक्षण वाचविण्यासाठी आझाद मैदानावरच्या धरणे आंदोलनात गेले पाहिजे, मोर्च्याला गेले पाहिजे वगैरे यांच्या ध्यानी-मनीही नाही. आपण जाऊ शकत नसल्यास 2-4 बेरोजगार पोरांना रेल्वे-बसचे भाडे देऊन पाठविले पाहिजे, याचा तर ते स्वप्नातही विचार करू शकत नाही. औरंगाबादला ओबीसी प्राध्यापकांचा व्हाट्सप गृप आहे. व्हाट्सपवर हे एकमेकांना प्रचंड शहाणपाणा शिकविणार्‍या पोस्ट टाकतात. हे ओबीसी प्राध्यापक इतके हरामी आहेत की, ते गावातल्या गावात आयोजित केलल्या धरणे आंदोलनात आले नाहीत. बायकोच्या साडी खरेदीसाठी फुल रजा टाकणारे हे प्राध्यापक व डॉक्टर ओबीसी धरणे आंदोलनाकडे फिरकले सुद्धा नाहीत. ओबीसींमधला न्युनगंड घालविण्यासाठी त्यांना औबीसींमधील क्रांतिकारकां इतिहास सांगीतला पाहिजे. काही उदाहरणे देतो.
केवळ ओबीसीच नाही तर, सर्व कनिष्ठ जातींच्या आरक्षणासाठी 1925 ला कॉंग्रेस सोडणारे रामास्वामी पेरियार ओबीसीच होते. तत्कालीन ‘दादा’ असलेलल्या गांधीजींच्या समोर उभे राहून भर कार्यक्रमात जाहीरपणे कांग्रेसचा निषेध करीत पेरियारांनी बंड केले. तरीही ओबीसींचा हा संघर्ष लपवून ठेवीत ओबीसी कसे फुकटे आहेत, हीच रेकॉर्ड वाजवीत राहायची! एस्सी व एस्टी आरक्षण जरी बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेले असलं, तरी ते टिकविण्याचं काम एकमेव रामास्वामी पेरियार यांनीच केले. बाबासाहेबांनी दलित-आदिवासींना दिलेले आरक्षण एक वर्षही टिकलं नाही. संविधान लागू होताच एका वर्षाच्या आत (1951) सुप्रिम कोर्टात पिटीशन दाखल झाली व कोणतीही दिरंगाई न करता सुप्रिम कोर्टाने सर्व आरक्षणच असंवैधानिक ठरविले. कॉंग्रेसच्या केंद्रसरकारने तत्परता दाखवीत ताबडतोब संपूर्ण देशातले आरक्षण रद्दही करून टाकले. त्यावेळी संपूर्ण देशातून एकमेव रामास्वामी पेरियार यांनी ओबीसींचे तीव्र आंदोलन उभे केले. ओबीसींचे हे आंदोलन संपूर्ण देशभर पसरले तर देशातील ओबीसी जागृत होईल, या भीतीपोटी तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरूंनी ताबडतोब घटना दुरूस्ती केली व दलित-आदिवासींचे आरक्षण वाचले. ओबीसींचा हा देशव्यापी पराक्रम सांगीतला तर तोंडाला लखवा मारला जाईल काय?
मंडल आयोग लागू होण्यापूर्वी म्हणजे 1992 पूर्वी बहुतेक सर्वच राज्यात ब्राह्मण-क्षत्रिय मुख्यमंत्री होते. तामिळनाडूतील ओबीसी राज्य वगळता कोणत्याही राज्यात दलित-ओबीसी पक्ष अस्तित्वात नव्हते. देशपातळीवर मंडल आयोग लागू होताच जागृत झालेल्या ओबीसींनी आपले राज्यस्तरीय पक्ष स्थापन केले व ते सत्तेवर बसले देखील. बाबरी-भंजनाच्या पापात सामिल झालेल्या कॉंग्रेस-भाजपा या ब्राह्मणी पक्षांना आपापल्या राज्यातून उखडून फेकून दिले. हे केवळ ओबीसींमुळे घडले. त्यांच्या कार्याला सलाम करण्याएवजी त्यांना शिव्या देण्यातच धन्यता मानणारे लोक कधी सुधरणार?
आजवर या देशाचा प्रधानमंत्री फक्त ब्राह्मण क्षत्रियच होऊ शकत होता. जरी कोणी इकडचा तिकडचा झाला तर तो 5-25 दिवसातच घरचा रस्ता पकडायचा! 2014 ला ओबीसींच्या जागृत वोटबँकेच्या पार्श्वभूमीवर संघ-भाजपाने खोट्या ओबीसी-मोदींना पुढे करून निवडणूका भारी बहुमताने जिंकल्या. ओबीसींचे हे क्रांतीकरकत्व दलित-ओबीसी व डाव्या पुरोगामी पक्षांनी ओळखून जर आपापल्या पक्षांचे धोरण तयार केले असते व कामाला लागले असते, तर आज देशाला ‘खराखुरा ओबीसी’ प्रधानमंत्री मिळाला असता व त्याने बळीराजा-सम्राट अशोका-चंद्रगुप्ताप्रमाणे जातीअंतक क्रांतीची बीजे रोवली असती. पण एवढे शहाणपण कुठून यायचे? त्यापेक्षा शहाणपणाची गरज नसलेले शिव्या देण्याचे काम केले की, आपण आपोआपच पुरोगामी ठरतो.
एखाद्या व्यक्तीला दोस्त करायचे असेल तर त्यातील गुण-दोष ओळखून त्याच्यातील दोषांना कमी-कमी करीत गुणांना वाढवीत जाणे म्हणजे दोस्ती. पण नाही. आम्हीच फक्त पुरोगामी व आमच्या जातीचेच महापुरूष क्रांतिकारक! स्वजातीला कुरवाळणे व स्वजातीतील महापुरूषाचे उदात्तीकरण करण्यातच मग्न असलेल्या या जाती केव्हा रूळावर येतील?? आपल्या या अशा मुर्खपणामुळे ‘‘खरोखर बुद्धिवंत असलेली ब्राह्मण जात’’ आपल्याला महापुरूषांची स्मारके व जयंत्या-मयंत्यासारख्या ‘फालतू’ कार्यक्रमात बिझी ठेवतात. जयंत्या-पुण्यतिथ्यांना सरकारी तिजोरी मोकळी करतात. स्मारकांचे राजकारण करतात. कुणाचे स्मारक लंडनला तर कुणाचे स्मारक अरबी समुद्रात! त्यातच हे लोक खूश! आणी वर तोंड करून हे लोक ओबीसींना शहाणपण शिकविणार?
ओबीसींना शिकविण्याची गरज आहेच! पण काय शिकवायचे? ओबीसींचा क्रांतीकारक इतिहास सांगून त्यांच्यात विद्रोहाचे स्फुल्लींग पेटवायचे की त्यांना फक्त शिव्याच देऊन त्यांच्यात न्युनगंड निर्माण करायचा? ओबीसींना कडक शब्दात त्यांच्या चूका सांगणारे व शिव्या देऊन त्यांना वठणीवर आणणारे ओबीसी बुद्धीमान तयार केले पाहिजेत. खरे म्हणजे आज सगळ्या जाती-जमातीतील निर्बुद्दांना शिकविण्याची गरज आहे. एकमेकांच्या आरक्षणात घुसखोरी करणारे नालायक तर झोडून काढण्याच्या लायकीचेच! ‘‘संघ-भाजपाचे नाक’’ असलेल्या गडकरींना निवडून आणण्यासाठी आम्ही 18 लोकांनी कीती जीवाचा आटापिटा केला. जगातील ही एकमेव अशी लढाई आहे की, ज्यात शत्रूच्या सरदाराला अजिंक्य ठरविण्यासाठी आटापिटा केला गेला. ‘हे 18 निर्बुद्ध लोक केवळ आमच्या जातीचे आहेत, म्हणून त्यांना शिव्या देण्याचे काम नाही,’ असा दम मला दिला गेला. हे असे जातीप्रेम काय कामाचे? ज्याला खरोखर जातीअंताचे काम करायचे असेल, त्याला सर्वप्रथम आपल्याच जातीला जमके शिव्या देता आल्या पाहिजेत. डॉ. आ. ह. साळूखे यांना मी त्यांच्या घरी जाऊन म्हणालो होतो की, ‘मराठा समाजाला जागृत करायचे असेल, तर आधी तुम्हाला मराठा समाजाने केलेल्या घोडचूका कडक शब्दात कान पकडून सांगीतल्या पाहिजेत. मराठ्यांनी सत्यशोधक चळवळ कशी गैरमार्गाने ब्राह्मणांकडे गहाण ठेवली व त्याबदल्यात त्यांनी फक्त आपल्या 5-25 मराठा घरांण्यांसाठी ‘‘मांडलिक राज्य-सत्ता’’ कशी मिळविली, वगैरे अनेक गोष्टी कडक शब्दात शिव्या देऊन समजावून सांगीतल्या, तरच मराठा समाज सुधरेल! अन्यथा तुमच्यासारख्या विचारवंतांचा दुरूपयोग करून काही नेते आपली तुंबडी भरतील! आणि हे आज सत्य ठरले आहे! नाइलाजाने डॉ. साळूंखे सरांचे काम मला करावे लागते आहे. आणी त्यासाठी मी ‘मराठा-द्वेष्टा’ असल्याची किंमतही चूकवीत आहे.
वर्गव्यवस्थेचे प्रबोधन युरोपभर सहज पोहोचले व औद्योगिक क्रांती करून यशस्वी झाले. येथे भारतात या गल्लीतले प्रबोधन त्या गल्लीत जाऊ शकत नाही, कारण जातीच्या पोलादी भींती! यावरून किती लोकांना डोकी फोडावी लागली व किती लोकांची डोकी फुटली. अजूनही या पुढे या पोलादी जातींच्या भींतींवर किती डोकी रक्तबंबाळ होणार आहेत.
संपवतो एकदाचे! कारण कितीही प्रेमाने सांगा, शिव्या देऊन सांगा, पालथ्या घड्यावर पाणीच! कारण भारतीय माणूस ‘डोक्यावर पडलेला’ असल्याने त्याचे डोके म्हणजे पालथा घडाच! संपादकांचे फोन यायाला लागलेत. बहुजन नामा लवकर पाठवा म्हणून! बाकी उरलेले पुढच्या बहुजननामात! तरीही शेवटी हा पालथा घडा लवकर सुलथा होण्याच्या अपेक्षेत सर्वांना कडक जयजोती, जयभीम! सत्य की जय हो!!
     ------- प्रा. श्रावण देवरे
           Mobile – 88 301 27 270
            Blog ब्लॉग-https://shrwandeore.blogspot.in/
            Email- s.deore2012@gmail.com
Lokmanthan Link



Wednesday, May 1, 2019

68 BahujanNama Niyati Nete 28 April 2019 Lokmanthan


अडुष्ठावी खेप ......!  
             ( दै. लोकमंथन, रविवार28 एप्रिल 2019च्या अंकात प्रसिद्ध )
 बहुजननामा-68
नियती आणी नेते
बहुजनांनो!
उद्योजक श्रीराम मुंडे यांची सुपुत्री दुर्गा व विष्णू यांचा आंतरजातीय विवाह 25 एप्रिलला पुण्यात संपन्न झाला. या विवाह समारंभात अचानक आमचे जुने मित्र भेटलेत. बीडचे माजी शेकाप आमदार जनार्दन तुपे हे महाराष्ट्रातील एक पुरोगामी व्यक्तीमत्व. अगदी दिलखुलास वागणे, साधी राहणी. 25 वर्षानंतर आजही मला त्याच पांढर्‍या पायजमा, शर्टात दिसले. गळाभेट झाल्यावर चर्चा राजकीय विषयाकडे सरकली. निवडणूक निकालांचा अंदाज देतांना अनेक लोक काय-काय आकडे सांगतात त्याप्रमाणे मीही अंदाज व्यक्त करीत म्हणालो की, 150 ते 200 खासदार भाजप आघाडीचे निवडून येतील. त्यावर ते म्हणाले की, 150 च्यावर नाहीच! आमचा दोघांचा अंदाज जवळपास होता.
चर्चा पुढील प्रधानमंत्र्याच्या संभाव्यतेकडे वळली. 200 च्या आत जागा आल्यात तर मोदी प्रधानमंत्री होत नाहीत. गडकरींचे नाव पुढे येईल, परंतू पाठींबा कोण देईल? 2014 सालचा त्यांचा फॉर्म्युला हाच होता. गडकरींना पुढे करून विविध छोट्या राजकीय पक्षांचा पाठींबा मिळविण्याचा प्रयत्न होईल आणी तरीही संख्या 272 पर्यंत पोहोचत नसेल तर मायावतीजींच्या नेतृवाखाली ‘जातीअंतक’ आघाडीचे अल्पमताचे सरकार स्थापन करण्याचा प्रयत्न होईल. तेव्हा भाजपात मोठी उलथा-पालथ होण्याची शक्यता आहे. विविध भ्रष्टाचारांच्या आरोपाखाली अटक टाळण्यासाठी मोदी किमान निम्मे खासदार घेऊन बाहेर पडतील व बहनजींच्या सरकारला पाठींबा देऊ शकतील. आजवर कॉंग्रेस-भाजपाने सत्तेवर असतांना हेच राजकारण केले आहे. लालूजी, मुलायमजी, मायावतीजी, भुजबळ वगैरेंना याच दहशतीत ठेऊन सत्तेचे राजकारण होत आले आहे.
तुपेंनी माझ्या मुद्द्याला दुजोरा दिला. परंतू आर.एस.एस. ची कट्टरता अंगी मुरलेले
मोदी असे काही करतील, हे संभवत नाही. हे वरवर कितीही खरे वाटत असले तरी नियतीच्या कसोटीवर ते टिकत नाही. नियतीचा द्वंदात्मक प्रवाही मार्ग वारंवार हेच सिद्ध करतो की, सत्ताधारी वर्ण-जात-वर्गात फुट पडल्यावरच कोणत्याही परिवर्तनाची वाट मोकळी होत असते. बौद्ध काळात भिक्खूसंघप्रणित महाप्रबोधनाच्या लाटेत तत्कालीन राज्यकर्त्यांमध्ये फुट पडली. अनेक राजे जैन वा बौद्ध धम्माच्या आश्रयाला आलेत व त्यानंतरच वर्णांतक क्रांतीची वाट मोकळी झाली. आज पुरोगामी वा जातीविरोधी पक्षांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात जात्यंतकचा साधा उल्लेख नसला, तरी नियतीच्या जाहीरनाम्यात जात्यंतक क्रांतीचा अजेंडा प्रथम क्रमांकावर आहे. प्रस्थापित सत्ताधारी जात-वर्गात दर दहा वर्षांनी फुट पडत असते, तेव्हा तेव्हा जात्यंतक चळवळ वाट मोकळी करीत पुढे सरकत असते.
1967 साली कॉंग्रेसमध्ये मोठी फुट पडली. इंडिकेट-सिंडिकेटच्या फुटीत मोठ्या प्रमाणात ओबीसी नेते खासदार आमदार झालेत व त्यातील काही मुख्यमंत्रीही झालेत. याच काळात लोहियांची ‘पिछडा पावे सौ मे साठ’ ही घोषणा बरीच जागृती करून गेली. कांग्रेसमध्ये दुसर्‍यांदा मोठी फुट पडली 1977 साली व त्यातून मंडल कमिशनची नियुक्ती झाली. मात्र त्याच्या अमलबजावणीची शक्यता दिसताच ते सरकार प्रयत्नपूर्वक पाडण्यात आले. सत्ताधार्‍यांतील 1989 च्या तिसर्‍या फुटीत मंडल आयोगाच्या अमलबजावणीची क्रांतीच झाली. आता फुटण्याची पाळी भाजपाची आहे. ती फुटली तरच पुढील जात्यंतकची वाटचाल गतिमान होईल. त्यासाठी परिस्थितीही जुळून येत आहे. 2019 च्या या सार्वत्रिक निवडणूकीत हँग पार्लमेंट येणे निश्चित आहे. भाजप आघाडीला 150-200 च्या दरम्यान अडकवणे व कॉंग्रेस आघाडीला 100 च्या आत रोखणे शक्य झाले तर ब्राह्मण-क्षत्रियांच्या या उच्चजातीय-वर्गीय आघाडीला 300 जागा मिळू शकतात. परंतु सत्ता स्थापण्यासाठी ते एकत्र येऊ शकत नाहीत. कारण त्यांच्या एकत्र येण्यातच त्यांचा दोघांचा मृत्यु आहे. सत्ता टिकविण्यासाठी ते एकमेकांचा कधी उघड तर कधी छुपा पाठींबा ते घेतील. मात्र सत्ता स्थापन करण्यासाठी ते एकत्र येऊ शकत नाहीत, हेही तेवढेच सत्य आहे. दलित, आदिवासी व ओबीसींच्या विरोधात षडयंत्रे करतांना व ती षडयंत्रे यशस्वी करतांना ते उघडपणे एकमेकांना पाठींबा देतात. मंडलविरोधी कारवाया व बाबरी भंजनाच्या षडयंत्रात कांग्रेस भाजपा एकमेकांना उघडपणे पाठींबा दिलेला आहे. डावी, पुरोगामी, जातीविरोधी वा जात्यंतक आघाडी 200 जागांपर्यंत मजल मारू शकते. अशा वेळी मोदी हा एकमेव असा ‘फॅक्टर’ आहे की जो नियतीच्या गळाला लागू शकतो.
 पुरोगामी व जातविरोधी आघाडीत डावे, ममता बॅनर्जी, चंद्राबाबू नायडू हे घटक यावेळी कॉंग्रेस-भाजपाकडे जाणे जवळपास अशक्य आहे. त्यामुळे पुरोगामी, डावे व जात्यंतक आघाडीला यावेळी सत्तेत येण्याची फार मोठी संधी आहे. आणि जर ती सत्तेत आली तर मोदी आपली अटक टाळण्यासाठी निश्चितच भाजपाला उभा फोडतील व 50-60 खासदार घेऊन ते जात्यंतक आघाडीला भक्कम करतील. मोदी जरी कट्टर आर.एस.एस. केडर असले तरी गेल्या 5 वर्षात आपला ‘बाहुले’ प्रधानमंत्री म्हणून झालेला वापर ते विसरणार नाहीत. ओबीसी-पिछडा म्हणून मते मांगतांना मागच्या 5 वर्षात ओबीसीविरोधात व एकूणच आरक्षणाविरोधात घेतलेले निर्णय आपल्या अपरोक्ष घेतले गेलेत व त्यामुळेच आपले सरकार पुन्हा सत्तेवर आले नाही, याची खद खद व्यक्त करण्यासाठी ते पक्ष फोडण्याचे महान कार्य निश्चित करतील.
चंद्रगुप्ताला चाणक्याच्या ब्राह्मणी जाळ्यातून बाहेर पडण्यासाठी त्याकाळी जैन धर्माचा आधार भक्कम होता. संत ज्ञानेश्वरांना ब्राह्मणी छळापासून मुक्ती करून घेण्यासाठी तत्कालीन अखिल भारतीय असलेला अब्राह्मणी नाथ धर्म स्विकारावा लागला. छत्रपती शिवरायांना ब्राह्मणी धर्माच्या कारावायांपासून मुक्त होण्यासाठी तत्कालीन अब्राह्मणी शाक्त धर्म उपयोगी पडला. मसिहा ठरलेल्या व्ही.पी. सींगांना ब्राह्मणी कॉंग्रेस सोडतांना तत्कालीन समाजवादी, ओबीसी व दलित नेते फार मोठे ‘‘आधार’’ वाटले. त्याचप्रमाणे आता संघ-भाजपाचे मुख्य शक्ती स्थळ ठरलेल्या ‘मोदी-शक्ति’ला संघ-भाजपाविरोधात बंड करण्यासाठी तुमचा आधार वाटावा, एवढ्या एका क्रांतीकारी कारणासाठी तरी तुम्ही सर्व डावे, पुरोगामी व जात्यंतक नेत्यांनी एकत्र यावे व रहावे सुद्धा!
मी नियती हा शब्द वापरलेला पाहून अनेकांना आश्चर्य वाटेल. परंतू मी तो  जाणीवपूर्वक वापरीत आहे. नेता म्हणजे पुढे नेणारा! पण आपल्या देशातील पुरोगामी व जातीविरोधी नेत्यांना पुढे जाणे माहीतच नाही. उधळलेल्या दिशाहीन घोड्यावर कसेबसे स्वार होणे व त्याला नियंत्रणात आणणे म्हणजे सत्तेवर बसणे, एव्हढेच त्यांना माहीत आहे. अभ्यास करून काही कार्यक्रम आखणे त्यातून धोरण, डावपेंच आखून जात्यंतकची निर्णायक लढाई उभारणे त्यांना माहीतच नाही. शत्रूने लढाई लादलीच तर ती सुरू होण्याआधीच तडजोडी करणे, तह करणे, गद्दारी-फितूरी करणे, असे सगळे धंदे यांना सूचतात. अशा वेळेस नियती यांच्या ढूंगणावर लाथ मारून त्यांना पुढे ढकलते. या ठिकाणी तुम्ही नियतीला ‘‘बदलती परिस्थिती’’ इतक्या मर्यादेपर्यंत समजू शकता. परंतू नियती म्हणजे नियतीच! तीला पर्यायी शब्द नाही.
नियतीच्या मनात काय आहे, हे ओळखून आपले डावे, पुरोगामी व जात्यंतक नेते करतील व आपले स्वंयभू नेतृत्व सिद्ध करतील. अशी अपेक्षा करू या! नियतीकडून ढुंगणावर लाथ खाण्याचे यावेळी तरी टाळतील, अशी आशा व्यक्त करून सर्वांना कडक जयजोती, जयभीम! सत्य की जय हो!!
     ------- प्रा. श्रावण देवरे
           Mobile – 88 301 27 270
            Blog ब्लॉग-https://shrwandeore.blogspot.in/
            Email- s.deore2012@gmail.com

Lokmanthan Link



Friday, April 26, 2019

Ambarnath (Thane) Progr of M Fule anniversary 11 Apr19

67 BahujanNama anticaste 21 April 19 Lokmanthan


सदुसष्ठावी खेप ......!  
             ( दै. लोकमंथन, रविवार21 एप्रिल 2019 च्या अंकासाठी)
 बहुजननामा-67
लोकसभा-2019 ची फलश्रुतीः जातीअंताचे स्वतंत्र अस्तित्व
बहुजनांनो!
या लोकसभा निवडणूकीत कोण उमेदवार निवडून येईल किंवा कोणत्या पक्षाची सत्ता येईल हा मुद्दाच नाही. या निवडणूकीत एकमेव महत्वाचा मुद्दा हा आहे की, दलित, आदिवासी, ओबीसी, अल्पसंख्यांक या 85 टक्के जनतेचे स्वतंत्र अस्तित्व सिद्ध होणार की नाही! जातीअंताची चळवळ नेहमीच ‘याच्या-त्याच्या’ पाठींब्यावर चालत असते. वर्णांताची चळवळ बहुजनांनी स्वबळावर लढली व जिंकली. महामानव बुद्ध व त्यांच्या धम्माने जी क्रांतीकारक वर्णांतक चळवळ अडीच हजार वर्षांपूर्वी सुरू केली, तीचा आश्रय घेऊन अनेक राजांनी व सम्राटांनी ती यशस्वी केली. मात्र वर्णव्यवस्थेपेक्षा हजार पटींनी चिवट व क्रूर असलेल्या जातीव्यवस्थेला नष्ट करण्यासाठी आपल्याला आपलेच स्वतंत्र अस्तित्व सिद्ध करावे लागणार आहे.
जातीव्यवस्था कायम रहावी म्हणून आरक्षण-व्यवस्था खतम केली जात आहे. त्यासाठी वेगवेगळे षडयंत्र रचण्यात येत आहेत. महाराष्ट्रात गेल्या 70 वर्षांपासून राज्यकर्त्या असलेल्या मराठा जातीला ‘ओबीसी’ म्हणून आरक्षण देण्यात आले आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षण धोक्यात आले आहे. 52 टक्के ओबीसींच्या निर्णायक मतांवर निवडून येणार्‍या भाजप-सेना व कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी या चारही पक्षांनी संगनमाने षडयंत्र करून मराठा समाजाला ओबीसी म्हणून आरक्षण दिले आहे. धोबी, लोहार, सुतार, नाभिक, कुंभार, अन्सारी, पिंजारी यासारख्या बलुतेदार-विश्वकर्मा जाती व वंजारा, वडार, पाथरवट, धनगर यासारख्या भटक्या जमातींना म्हणजे खर्‍या ओबीसींना देशोधडीला लावण्याचे काम केले आहे.  
13 पॉईंट रोस्टरच्या माध्यमातून दलित, आदिवासींचे आरक्षण नष्ट करण्यात आले आहे. 10 लाख आदिवासींना जंगलातून हद्दपार करण्याचा आदेश सुप्रिम कोर्टाने दिलेला आहे. एट्रॉसिटी ऍक्ट शिथील करणे, गोरक्षकांकडून मुसलमानांना होणारी मारहाण व लिंचींग करणे, असे असंख्य अन्याय व अत्याचार कॉंग्रेस-भाजपाच्या राजवटीत होत असतांना जागृत बहुजनांनी आता वंचितांचे सरकार आणण्यासाठी चंग बांधला पाहिजे.
भाजप-सेना व कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी या चारही पक्षांतर्फे आपला सख्खा भाऊ किंवा सख्खा बाप जरी निवडणूकीला उभा असेल तरी त्यांना मतदान करू नका. कारण या पक्षातर्फे निवडणूक लढविणार्‍या उमेदवारांचे मालक एकतर मराठा आहेत किंवा ब्राह्मण आहेत. 29 नोव्हेंबर 2018 रोजी सर्वपक्षातील ओबीसी आमदारांनी आपल्या ‘‘मराठा वा ब्राह्मण’’ मालकांच्या आदेशाप्रमाणे मराठा आरक्षण बीलाच्या बाजूने मतदान केले. त्यामुळे आताही तुम्ही जर या चार पक्षांचे ओबीसी खासदार निवडून दिलेत तर ते उद्याच्या लोकसभेत मांडल्या जाणार्‍या ‘जाट-पटेल-मराठा आरक्षण बीलाच्या’ बाजूनेच मतदान करतील. 29 नोव्हेंबर 2018 रोजी जे महाराष्ट्र विधानसभेत घडले, त्याचीच पुनरार्वृत्ती उद्याच्या लोकसभेत हे सर्व खासदार करणार आहेत. राज्यातलं ओबीसी आरक्षण तर गेलेच आहे. उद्या देश पाळीवरचं ओबीसी आरक्षण (27 टक्के) सुद्धा खतम होईल. या देशाचा 52 टक्के ओबीसी वाचवायचा असेल तर, कोणत्याही परिस्थितीत भाजप-सेना व कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी या चारही पक्षांना अजिबात मतदान करू नका.
अशा पक्षांच्या उमेदवाराला मत द्या की, त्या पक्षाचे चालक-मालक-नियंत्रक ‘ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य’ नाहीत. देशातील तथाकथित राष्ट्रीय पक्ष म्हणविणारे कॉंग्रेस-भाजपा हे मूठभर सवर्ण जातीचे हित पाहणारे पक्ष आहेत. अर्थात हे सत्य फुले-आंबेडकरांनी अनेकवेळा सिद्ध केले आहे. त्यामूळे ते जातीअंताचे आश्वासन आपल्या पक्षाच्या ध्येय-धोरणात व निवडणूक जाहीरनाम्यात देऊच शकत नाहीत. वरवरच्या मलमपट्ट्या लावाव्यात, तशा ते पुरोगामी सुधारणा व घोषणा करतात. मात्र  मनापासून अमलात कधीच आणीत नाहीत.
मला निवडणूक प्रचारासाठी काही उमेदवारांनी बोलावले. मात्र माझी निवडणूक प्रचार करण्याची पद्धती मी त्यांना सांगताच, त्यांची बोलती बंद झाली. माझी प्रचार-पद्धत अशीः ‘‘जर तुम्ही खासदार म्हणून निवडून गेलेत तर तुम्ही पहिल्याच अधिवेशनात ओबीसी व ब्राह्मण-मराठासकट सर्व जाती-पोटजातींची जनगणना करायला लावणारे सरकारी वा खाजगी विधेयक मांडणार आहात. 200 पॉईंट रोस्टरचे विधेयक मांडून त्याला घटनात्मक मान्यता मिळवून देणे, नियोजन आयोगाचे पुनरूज्जीवन करण्यासाठी व त्या द्वारा दलित, आदिवासी, ओबीसी वगैरे समाजघटकांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी वाटप व्हावे म्हणून संविधानातच कायदा करणे. दलित, आदिवासी व ओबीसींच्या आरक्षणात घुसखोरी होणार नाही, त्यासाठी कडक कायदा करण्यासाठी मी संसदेत संघर्ष करीन वगैरे अशी काही विधेयके खासदार स्वतः मांडणार आहात जर हे काम तुम्ही करू शकले नाहीत तर तुम्ही ताबडतोब खासदारकीचा राजीनामा देऊन घरी परत येणार आहात, असे निवेदन लिहीलेले जाइल व त्या खाली तुमची सही छापली जाईल!’’ आज (19 एप्रिल रोजी) डॉ. अरूणा माळी या महिला उमेदवाराने मला प्रचारासाठी बोलावण्याची हिम्मत केली. माझी प्रचार-पद्धत सांगीतली. एखाद-दुसरी बाब शिथिल करीत मी त्यांच्या प्रचारासाठी जात आहे.
शेवटी कळकळीचे आवाहन करतो की, ही लोकसभा निवडणूक जात्यंतक चळवळीसाठी निर्णायक ठरणार आहे. कोण उमेदवार निवडून येतो व कोणता पक्ष सत्तेवर येतो, हा मुद्दाच नाही. आपल्या ओबीसींसमोर व दलित-आदिवासींसाठी सर्वात महत्वाचा मुद्दा हा आहे की, ‘आपण आपली स्वतःची स्वतंत्र ‘शक्ती’ सिद्ध करतो आहे की नाही.’  या निवडणूकीत दलित, आदिवासी व ओबीसी कॅटेगिरींनी आपले अस्तित्व सिद्ध केले नाही तर, तुम्ही पुन्हा एकदा अखिल भारतीय पेशवाईच्या मरणांतक मगरमिठीत चिरडले जाणार व तुमच्या पुढच्या अनेक पिढ्या जीवघेण्या नरकात ढकलले जाणार!
     ------- प्रा. श्रावण देवरे
           Mobile – 88 301 27 270
            Blog ब्लॉग-https://shrwandeore.blogspot.in/
            Email- s.deore2012@gmail.com
Lokmanthan Links…….




Thursday, April 18, 2019

66 BahujanNama Mat Vaya 14 April 2019 Lokmanthan


 बहुजननामा-66
मत वाया जाणं म्हणजे काय?
बहुजनांनो.... !   
गेल्या रविवारी आपण मत ‘दान’ करायचं की, मताचा अधिकार बजवायचा, यावर चर्चा केली. या रविवारी आपण आणखी काही मुद्दे चर्चेला घेऊ. ग्रामिण भागात अजूनही  बर्‍याच लोकांच्या डोक्यात एक मुद्दा जाणीवपूर्वक भरविलेला आहे. आपण दिलेले मत वाया जायला नको. आपण एखाद्या उमेदवाराला मत दिले आणी तो उमेदवार जर पराभूत झाला तर, आपले मत वाया गेले, असा एक पक्का समज करून देण्यात आला आहे. असा (गैर)समज पसरविण्यात जात-दांडगे व धन-दांडगे लोक अग्रेसर असतात. ‘आम्ही जातीने राजकारणीच आहोत, पैसेवाले आहोत, आम्ही तर निवडून येणारच आहोत, पण तुम्ही जर अमक्या-तमक्याला मत दिले तर, तुमचे मत वाया जाईल.’ असा त्यांचा साधासुधा सिद्धांत असतो.
जातीव्यवस्थेने अपमानित झालेल्या आमच्या एखाद्या मागास व्यक्तीला गावातल्या
पाटलाने जर त्याला ‘‘काय! रामभाऊ, कसं काय, ठीक आहे ना?’’ अशी विचारपूस जरी केली, तरी आमचा रामभाऊची कॉलर एकदम टाईट होऊन जाते. तेवढ्यापुरता तो गावचा पाटील एकदम सज्जन वाटू लागतो. पूर्ण गाव आपल्या ताब्यात राहावं म्हणून प्रत्येक जातीतील, प्रत्येक गल्लीतील एक-दोन व्यक्ती हाताशी ठेवली जाते. त्यांना अधून-मधून किरकोळ मदत केली जाते. वाड्यावर बोलावून त्याला चहापाणीही केली जाते. मग हे लोक ऐन निवडणूकीत उपकाराची परतफेड म्हणून आपल्या गल्लीचे, आपल्या जातीचे एक गठ्ठा मतदान करवून घेतात. वास्तविक पाहता लाख मोलाची असंख्य मते तो पाटलाच्या सांगण्यावरून सहज देऊन टाकतो. ज्याच्यामुळे तो उमेदवार निवडून येतो व 5 वर्षे यथेच्छ सत्ता उपभोगतो. आणी तरीही तो उपकाराची परतफेड कधीच करीत नाही. कारण उपकार करणार्‍याने मत देतांना कोणतीच अट टाकलेली नसते. सढळ हाताने त्याने मताचे दान केलेले असते. असे करतांना आपण लोकशाहीचा अपमान करीत आहोत, याची फिकीरी निवडून येणार्‍याला नसते, आणी मताचे दान करणार्‍याला तर लोकशाही म्हणजे काय हेच माहीत नसते.
तत्कालीन नेहरूंसारखे राजकीय धुरंधर नेते समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष नैतिक वगैरे म्हणून प्रसिद्ध होते. त्यात भारताची जनता ही राष्ट्रप्रेमात तुडंब न्हात होती. हे सगळं राष्ट्रप्रेम कॉंग्रेस पक्षावर एकतर्फी उधळलं जात होतं. त्यावेळी एक कुप्रसिद्ध वाक्प्रचार जनतेत रुजविला गेला होता. ‘‘कॉंग्रेसच्या तिकीटावर दगड जरी उभा केला तरी तो निवडून येतो’’ असे अभिमानाने सांगीतले जात होते. लोकशाहीचे रोपण व संवर्धन करण्याची सर्वात मोठी कामगिरी ज्या सर्वोच्च सभागृहात (संसदेत) केली जायची होती, तेथे ‘दगड’ निवडून पाठवायचे असतील तर लोकशाहीची थट्टा यापेक्षा मोठी कोणती असेल?  भारतीय जनतेने संघर्ष करून मिळवलेले स्वातंत्र्य, आणी या स्वातंत्र्याची ती रम्य पहाट होती. या रम्य पहाटेच्या काळात लोकशाहीचे महत्व समजावून सांगणारी ‘भुपाळी’ गायली जायला हवी होती. लोकांमध्ये संवैधानिक नीतीमत्ता रूजविणार्‍या घटना घडवून आणल्या पाहिजे होत्या. परंतू जाणीवपूर्वक अशा घटना घडवून आणल्या गेल्यात की ज्यामुळे लोकशाही व संविधान दोघांचाही आपमान होईल. याला पुष्टी म्हणून सर्वात मोठे उदाहरण खुद्द डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पराभवाचे देता येईल. संविधान तयार करण्यासाठी बाबासाहेबांशी युती करणारे कॉंग्रेसी नेते निवडणूकीत मात्र बाबासाहेबांना पराभूत करण्यासाठी पराकोटीचा प्रयत्न करीत होते. त्याकाळी बाबासाहेबांचे निवडून येणं म्हणजे संविधानाचं महत्व वाढविणं होतं. दगडालाही निवडून आणणारे कॉंग्रेसी नेते बाबासाहेबांसारख्या विद्वानाला पराभूत करण्यात धन्यता मानीत होते. अशा प्रकारे संविधानाची मानहानी करण्याचं काम बाबासाहेबांच्या हयातीतच सुरू झालं होतं. संविधानाकडून मनुस्मृतीकडची वाटचाल त्याचकाळात सुरू झालेली होती. या वाटचालीला रोखण्यासाठी बाबासाहेबांनी धम्माचा मार्ग दिला.
अलिकडे प्रत्येक जातीत कमी-अधिक प्रमाणात अस्मिता जागृत झालेली आहे. त्यामुळे जातीसाठी माती खाण्याचे प्रकार वाढलेले आहेत. मधल्या काळात फुले शाहू आंबेडकरांच्या प्रभावात जात-भाव धुसर होत चालला होता. धुसर होत चाललेल्या ‘जात-भाव’ला जात-असमितेचा यु-टर्न देणारे कार्यक्रम राबविले गेलेत. 1980 पर्यंत जात-संघटना फारशा अस्तित्वात नव्हत्या. ज्या थोड्याफार होत्या त्या निष्प्रभ होत्या. मात्र 1981 ला मंडल कमिशन व ओबीसी आरक्षणाला विरोध करण्यासाठी संघीस्ट ब्राह्मणांनी पडद्याआडून मराठा महासंघाची स्थापना केली. या काळात मराठा महासंघातर्फे संपूर्ण महाराष्ट्रात सभा घेऊन ओबीसी आरक्षणाला विरोध करण्यात आला. त्याची प्रतिक्रिया म्हणून प्रत्येक जातीच्या संघटना निर्माण झाल्यात. महाराष्ट्राचं अनुकरण ताबडतोब इतरही राज्यात झालं. जातीय अस्मितेला खत-पाणी घालण्यात आलं. नेहरू-गांधींची कॉंग्रेस खरोखर पुरोगामी असती तर तिच्या सरकारने अशा प्रकारच्या जात-संघटनांवर बंदी घातली असती. मात्र जात-अस्मिता, जात-संघटना निर्माण झाल्या तरच संघ-भाजपची (मनुस्मृतीची) वाट मोकळी होईल, याची खात्री कॉंग्रेसी ब्राह्मणांना होती.
या जात-अस्मितेचा गैरफायदा जातीचे संधी-साधू लोक घेतात व आपली घरे भरतात. अशा नेत्याच्या नेतृत्वाखाली लूटमार करणारी टोळीच तयार होते. ‘आपला माणूस निवडून आला पाहिजे’ असा जात-गुलामीचा नवा सिद्धांत तयार होतो. लोकशाही प्रक्रियेत जात गुलामीचे नवनवे सिद्धांत तयार होतात. जातीच्या कार्यक्रमांना जातीतल्या सर्वपक्षीय नेत्यांना प्रमुख पाहुणे म्हणन बोलावलं जातं. पण त्यांना एक अट टाकली जाते, तुमच्या पक्षाचे-राजकारणाचे जोडे बाहेर काढून जातीच्या कार्यक्रमात या! या सिद्धांतात पक्षाला–राजकारणाला पायातल्या जोड्याची उपमा दिलेली आहे. हा लोकशाहीचा सर्वात मोठा अपमान आहे. पण ज्यांना लोकशाही कशाशी खातात, हेच माहित नाही, त्यांना त्याचे काय?
निवडणूकांमुळे जनमानस ढवळून निघते. अर्थकारण, समाजकारण, शेती, उद्योग वगैरे मुद्द्यांवर चर्चा झडल्या पाहिजेत. परंतू लोकशाहीच रूजली नसल्याने 15 लाख, 72 हजार वगैरे भीख देण्यावरच सर्वात जास्त चर्चा होते आहे. एखाद्या उमेदवाराचा प्रचार करायचा म्हणजे काय करायचं? गल्लोगल्ली फिरायचं, प्रचारपत्रके वाटप करायची, उमेदवाराचा जयजकार करायचा, दिवसभर प्रचार करून थकले की, रात्री थकवा काढायचा! निवडणूका आल्यात की काही पुरोगामी उमेदवार मला प्रचारासाठी बोलावतात. मी त्यांना सांगतो की माझी प्रचार करण्याची पद्धती वेगळी आहे. ती तुम्हाला चालेल काय?
मी त्यांना सांगतो की तुमच्या कडून मला पैसा, गाडी वगैरे काहीच नको. तुम्ही निवडून आल्यावर खासदार झाल्यावर काय काय करणार याची तपशिलवार यादी मी करीन. त्यावर तुमची सही असेल. हा सर्व तपशिल एका छोट्या पुस्तिकेच्या स्वरूपात तुम्ही मला छापून द्यायचा! या पुस्तिकेच्या एक लाख प्रती छापून माझ्याकडे द्या. या पुस्तिका घेऊन मी माझ्या गाडीने, स्वखर्चाने गल्लो-गल्ली फिरून तुमचा प्रचार करीन. असे सांगीतल्यावर उमेदवाराची उत्सुकता ताणली जाते. म्हणजे तुम्ही पुस्तकात काय लिहीणार, असा साधा प्रश्न हा भोळा-भाबळा उमेदवार विचारतो. मी त्याला एक-दोन उदाहरण देतो. जर तुम्ही खासदार म्हणून निवडून गेलेत तर तुम्ही पहिल्याच अधिवेशनात ओबीसी व ब्राह्मण-मराठासकट सर्व जाती-पोटजातींची जनगणना करायला लावणारे सरकारी वा खाजगी विधेयक मांडणार आहात. 200 पॉईंट रोस्टरचे विधेयक मांडून त्याला घटनात्मक मान्यता मिळवून देणे, नियोजन आयोगाचे पुनरूज्जीवन करण्यासाठी व त्या द्वारा दलित, आदिवासी, ओबीसी वगैरे समाजघटकांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी वाटप व्हावे म्हणून संविधानातच कायदा करणे. दलित, आदिवासी व ओबीसींच्या आरक्षणात घुसखोरी होणार नाही, त्यासाठी कडक कायदा करण्यासाठी मी संसदेत संघर्ष करीन वगैरे असे काही विधेयके तुम्ही स्वतः मांडणार आहात व जर हे काम तुम्ही करू शकले नाहीत तर तुम्ही ताबडतोब खासदारकीचा राजीनामा देऊन घरी परत येणार आहात, असे या पुस्तिकेत लिहीलेले असणार व त्या खाली तुमची सही छापली जाणार! मी असे काही सांगीतल्यावर उमेदवाराचा चेहरा 100 क्लिका मारून फोटो काढण्यासारखा होतो.
मताचा अधिकार बजावणार्‍या प्रत्येक मतदाराने तशी पुस्तिका छापयला उमेदवाराला भाग पाडले पाहिजे. मतदाराने वरीलप्रमाणे पुस्तिका वाचूनच मत दिले पाहिजे. अन्यथा ‘‘नोटा’’चा पर्याय आहेच! असे काही घडले तरच फुले-आंबेडकर जयंती साजरी करण्याचे सार्थक लाभेल. पुरोगामी उमेदवाराचा निवडणूक प्रचार करणार्‍या प्रत्येक कार्यकर्त्याला याच प्रकारचा प्रचार करण्याची अक्कल येवो, अशी अपेक्षा व्यक्त करीत कडकडीत जयजोती जयभीम घालतो आणी ‘सत्य की जय हो’ घोषित करून थांबतो.
     ------- प्रा. श्रावण देवरे
           Mobile – 88 301 27 270
            Blog ब्लॉग-https://shrwandeore.blogspot.in/
            Email- s.deore2012@gmail.com