129 BahujanNama ScStObc 8Nov20 Lokmanthan

बहुजननामा-129 आता संघर्ष पुढच्या टप्प्यावर... Sc+St+Obcआरक्षण परीषद मुंबईत संपन्न !! -1- आज घडीला देशात आरक्षणाच्या चार कॅटेगिरीज संवैधानिक बनलेल्या आहेत. एस्सी, एस्टी व ओबीसी या तीन कॅटिगिरीज संविधान निर्मिती करतांनाच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी निर्माण केलेल्या आहेत. राज्यघटनेच्या 15 (4), 16 (4), 340, 341, 342 यासारख्या कलमांमधून त्यांनी या तीन कॅटेगिरीज संवैधानिकदृष्ट्या मजबूत केलेल्या आहेत. 7 जानेवारी 2019 रोजी रात्री बारा वाजेपर्यंत पार्लमेंट चालली ती केवळ आरक्षणाची चौथी Economical Weaker Section(EWS) कॅटेगिरी निर्माण करण्यासाठी! आजवर जे समाजघटक आरक्षणाच्या कोणत्याही कॅटेगिरीत आलेले नाहीत, त्या समाजघटकातील गरीब घटकासाठी 10 टक्के आरक्षणाची तरतूद करणारी घटनादुरूस्तीझाली व तसा कायदाही अस्तित्वात आला. आता ही घटनादुरूस्ती घटनासंमत आहे की नाही, याची तपासणी करण्यासाठी सुप्रिम कोर्टात पिटीशन दाखल झालेल्या आहेत. या घटनादुरूस्तीला व त्यावर आधारित 10 टक्के आरक्षणाच्या कायद्याला सुप्रिम कोर्टाने स्टे दिलेला नाही. त्यामुळे आज ही चौथी कॅटेगिरी अस्तित्वात आहे व कार्यरतही आहे.

संविधाननिर्मिती होत असतांना समर्थन-विरोध करीत, साधक-बाधक चर्चा करीत सर्वसंमतीनेSc+St+Obc या तीन कॅटेगिरीज अस्तित्वात आल्यात. त्यावेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी विशद केलेली वर्ण-जातीय सामाजिक शोषणाची भुमिका घटनासमितीने व नंतर देशाने मान्य केली. परंतू चौथीEWS कॅटेगिरीही आरक्षणाचीच आहे म्हणून त्या कॅटेगिरीत येणार्यास जाती या आरक्षणाच्या मूळ सामाजिक भुमिकेप्रमाणे शोषित ठरत नाहीत. कारण त्यांना मिळालेले आरक्षण हे निव्वळ आर्थिक निकषावरचे आहे. बरं हे आर्थिक निकष आर्थिक-गरीबीचे आहेत, आर्थिक-शोषणाचे नाहीत. म्हणूनच या आरक्षणाला पात्र असलेल्या व्यक्तींच्या समुहाला वर्ग वा जात (Classes or Castes) म्हटले गेले नाही, तर विभाग (Section) म्हटलेले आहे. सामाजिक शोषण झालेल्या समुहाला आरक्षण देतांना स्पष्टपणे जात वा वर्ग म्हटले गेले आहे. शेड्युल कास्ट व शेड्युल ट्राईब्ज या दोन सूचींमध्ये स्पष्टपणे जाती व जमातींचा उल्लेख आहे. 340 व्या कलमात वर्गांचा उल्लेख आहे. वर्गांचा उल्लेख करतांना सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेले असा स्पष्ट उल्लेख आहे, त्यामुळे बाबासाहेबांच्या मतानुसार हे वर्ग म्हणजे जातींचेच पुंजके होत.Sc, St, OBC या तीन कॅटेगिरींचे आरक्षण वर्णीय-जातीय समाजिक शोषण नष्ट करण्यासाठी आहे व ते या समाजघटकांना शासन-प्रशासनात निर्णय-अमलबजावणीमध्ये संख्येप्रमाणे प्रतिनिधित्व देण्यासाठी आहे. EWS कॅटेगिरीचे आरक्षण देतांना असा कोणताही सामाजिक शोषणाचा मुद्दा नाही व प्रतिनिधित्वाचाही मुद्दा नाही. मग, EWS कॅटेगिरीचे आरक्षण आर्थिक शोषणावर आधारित आहे काय? तर ते तसे स्पष्ट नाही आहे. वर्ग वा क्लास अशी संकल्पना या आरक्षणाच्या व्याख्येत नाही. उच्च वर्ण-जातीतील (ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य व तत्सम) एक सेक्शन जो आर्थिकदृष्ट्या गरीब आहे, तो गरीब का आहे? त्याचं शोषण झालं म्हणून का? तो उच्चजातीय असल्यामुळे त्याचं सामाजिक शोषण होणे शक्य नाही. मग आर्थिक शोषण झालं का? कारण गरीबीची अनेक प्रासंगिक-नैसर्गिक कारणेही असतात तशी व्यक्तिगत कारणेही असू शकतात. भूकंप, करोना, दुष्काळ वगैरेसारखी ‘‘ऍक्ट ऑफ गॉड’’ कारणीभूत असू शकतात. एखादी व्यक्ती कर्जबाजारी होते, त्यामुळेही ती गरीब होउ शकते. एखाद्या व्यक्तीला दारू, तमाशा, जुगाराचे व्यसन लागले तर तो गरीब होऊ शकतो. -2- जनता गरीब होण्याचे सर्वात मोठे कारण शासकीय धोरणेच असतात. साधनांचे, संधींचे व जमिनीचे केंद्रीकरण करण्यास प्रोत्साहन देणारी खाऊजासारखी धोरणे जगभर गरीबांच्या संख्येत भर टाकत आहेत. त्यावर आरक्षणसारख्या तुटपुंज्या सोयी-सवलतींची मलमपट्टी करणे म्हणजे गरीबांची फसवणूक करण्यासारखे आहे. खाउजा सारख्या आर्थिक धोरणांमुळे गरीबांची संख्या व गरीबीचे प्रमाणही वाढत असेल तर तो ‘वर्गकलह’ समजला पाहिजे, ‘जातीकलह’ नव्हे. मात्र भारतातील उच्चजातीय सत्ताधारी व त्यांचा गुलाम मिडिया सतत प्रचार करीत असतो की, ‘देशातील सर्व समस्या या आरक्षण धोरणातून निर्माण झालेल्या आहेत. त्यामुळे त्यावर उपाय म्हणून EWS कॅटेगिरीचे आरक्षण देण्यात आले’, असे सांगण्यात येते. आग रामेश्वरी आणी बंब सोमेश्वरी, असा हा आगीत तेल ओतण्याचा प्रकार आहे. आर्थिक शोषणातून आलेली गरीबी हटविण्यासाठी पूर्वी किमान ‘बँकांचं राष्ट्रीयकरण’ करण्यासारखे तकलादू उपाय तरी योजले जात होते. आता तेही खाजगीकरणाच्या माध्यमातून रद्द केले जात आहेत. नोकरकपात, वेतनकपात, हक्क व सवलतीकपात असे अनेक कामगारविरोधी व शेतकरीविरोधी धोरणे राबवून गरीबी वाढवली जात आहे व तीच्यावर उपाय म्हणून EWS कॅटेगिरीचे आरक्षणही दिले जाते आहे. ही दिशाभूल आहे.EWS कॅटेगिरीचे आरक्षण द्यायला आमचा विरोध नाही. पण हेही लक्षात घेतले पाहिजे की, गरीबीवर हा उपाय नाही. गरीबीचे मूळ कारण सत्ता, संपत्ती, साधने, संधी व सीता (म्हणजे जमिन) यांचे केंद्रीकरण हे आहे. म्हणजेचएस-फाइव्ह. जोपर्यंत या S-5चे विकेंद्रीकरण जातनिहाय व वर्गनिहाय होत नाही, तोपर्यंत गरीबीचे मूळ कारण असलेली जातीव्यवस्थाही नष्ट होत नाही व वर्गव्यवस्थाही नष्ट होत नाही. केवळ खाऊजासारख्या आर्थिक धोरणातून गरीबी वाढवली जात आहे असे नाही, तर एकूणच एस्सी, एस्टी व ओबीसी या तीन कॅटिगिरीजचे संवैधानिक आरक्षण कपात केले जात आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या बजेटमधील आर्थिक निधींची कपात सुरू आहे. शैक्षणिक व इतर सुविधा काढून घेतल्या जात आहेत. हे संकट केवळ जातीय नाही तर वर्गीयसुद्धा आहे. अशा वेळी जातींच्या व वर्गांच्या वेगवेगळ्या कॅटेगिरींनी वेगवेगळे लढणे उपयोगाचे नाही. एस्सी, एस्टी व ओबीसी या तीनही संवैधानिक कॅटिगिरीजमधील जनतेने किसान-मजदूर वर्गाला सोबत घेऊन वर्ण-जात-वर्गविरोधी लढा उभारणे गरजेचे आहे. -3- आज भारतात काय चित्र दिसत आहे? ओबीसी आपले आरक्षण वाचविण्यासाठी व जनगणनेसाठी स्वतंत्रपणे लढत आहेत. एस्सी कॅटेगिरी हाथरससारख्या जातीय अत्याचाराविरोधात स्वतंत्रपणे लढते आहे. आदिवासी कॅटिगिरी आपली जंगल-जमिन वाचविण्यासाठी स्वतंत्र लढा देत आहे. ओबीसींच्या लढ्यात एस्सी-एस्टी जात नाहीत, व आदिवासींच्या लढ्यात एस्सी-ओबीसी जात नाहीत. किसान-मजदूरांच्या लढ्याशी एस्सी, एस्टी व ओबीसींना काही घेणे-देणे नाही. मात्र सत्ताधारी जात-वर्ग एकजूटीत आहेत. ओबीसींचे आरक्षण घुसखोरी करून नष्ट करण्यावर ब्राह्मण-क्षत्रिय-सरंजामजातीमध्ये एकमत आहे. हाथरस पिडितेच्या विरोधात बलात्कारी सवर्ण मुलांना संरक्षण देण्यासाठी ब्राह्मण व सामंती-क्षत्रिय जातीत एकजूट आहे. मात्र आम्ही आपसात भांडण करण्यात मश्गूल आहोत. आरक्षणाच्या वाटा-हिस्स्यावरून आम्ही आपसातच लढत आहोत. मात्र जातनिहाय जनगणना करायला लावून त्यातून मिळालेल्या आकडेवारीवर आधरित आरक्षणाचे फेरवाटप व वर्गीकरण करणे सोपे जाईल, असे सांगीतले तर ते कोणी ऐकायला तयार नाही. आज जातनिहाय जनगणनेसाठी फक्त ओबीसीच लढतो आहे. जातनिहाय जनगणाना केवळ ओबीसींच्या हितासाठी नाही, तर एकूणच जातीव्यवस्थेचं कंबरडं मोडण्यासाठी आवश्यक आहे. कोणतीही व्यवस्था नष्ट करायची असेलत तर तीचा आर्थिक कणा मोडल्याशिवाय ती नष्ट होत नाही. जातनिहाय जनगननेतून जी आकडेवारी व डेटा मिळेल, त्यातूनच जातीव्यवस्थेचं अर्थशास्त्र निर्माण करता येईल व जातअंताचे धोरण ठरविता येईल. यास्तव केवळ आरक्षण व सोयीसवलती वाचविण्यासाठीच नव्हे तर जातनिहाय जनगननेसाठीसुद्धा आपण सर्व एस्सी, एस्टी व ओबीसी जनतेने एकत्र आले पाहिजे. केवळ इश्यु-बेस्ड लढे न करता मूलभूत पायालाच हात घालनारे लढे हाती घेतले पाहिजे. या नव्या मांडणीसाठी व बांधणीसाठी उद्या दिनांक 9 नोव्हेंबर सोमवारी रोजी मुंबईत आझाद मैदानावरील मुंबई मराठी पत्रकार संघाच्या सभागृहात एक दिवसाची एस्सी, एस्टी व ओबीसी आरक्षण गोलमेज परिषद (पहिली) आयोजित केली आहे. एस्सी, एस्टी व ओबीसी चळवळीत काम करणारे निवडक अभ्यासक, कार्यकर्ते यांच्या उपस्थितीत वेगवेगळ्या विषयांवर चर्चा संपन्न होत आहे. ही चर्चा व त्यात ठरणारे कृती कार्यक्रम याबद्दल आपण पुढील बहुजननामात वाचू या! तुर्त येथेच थांबू या! पुढील मुद्दे पुढील बहुजननामात!! सत्य की जय हो! (लेखनः 07नोव्हेंबर व प्रकाशनः दै. लोकमंथन 08नोव्हेंबर2020) --------------- प्रा.श्रावण देवरे Mobile – 88 301 27 270 Link for this article https://shrwandeore.blogspot.com/2020/11/129-bahujannama-scstobc-8nov20.html ई मेलः- s.deore2012@gmail.com Blog ब्लॉग Link- https://shrwandeore.blogspot.in/

128 BahujanNama Buddhiman 1 Nov 20 Lokmanthan

बहुजननामा-128 बुद्धिमंतांनो ! बाहेर पडा आणी तोंड उघडा !! -1- झी-24 तासचे एंकर आशिष जाधव यांनी परवाच्या म्हणजे 28 ऑक्टो 20 च्या रोखठोख कार्यक्रमात मराठा आरक्षणावर चर्चा घेतली. या चर्चेत त्यांनी प्रवीणदादा गायकवाडांना अत्यंत महत्वाचा प्रश्न विचारला. ‘‘प्रवीणदादा तुम्ही मराठा समाजाच्या ईडब्ल्युएसकरणाची भुमिका मांडत आहात. परंतू मराठा समाजाचा एकही नेता तुम्हाला पाठींबा द्यायला तयार नाही, असे का?’’ आता ही वस्तुस्थीती आहे की, प्रवीण गायकवाड हे मराठा समाजात एकटे पडलेले आहेत. त्यांच्या सामंजस्याच्या भुमिकेला कुणीही नेता पाठींबा द्यायला तयार नाही. नेत्यांचं जावू द्या, ते तर राजकीय स्वार्थाने प्रेरीत असतात, त्यांना जातीच्या हितापेक्षा व्यक्तीगत स्वार्थाची पडलेली असते. त्यांना पक्षाने दिलेली आमदारकी-खासदारकी टिकवायची असते. त्यामुळे त्यांना त्यांच्या पक्षाने सांगीतलेली ‘ओबीसी-मराठा भांडण वाढविण्याची भुमिका’ पार पाडावीच लागते. मात्र प्रवीणदादा गायकवाड यांना कोणत्याही आमदारकी-खासदारकीचा हव्यास नाही. ते दलित-मराठा-ओबीसी मध्ये सख्य सांधण्याची भुमिका मांडतात व त्यातही मराठा समाजाला टिकाऊ व मजबूत आरक्षण कसे मिळू शकते, हेही ते सिद्ध करतात. तरीही मराठा जातीतील विचारवंत, बुद्धिमान म्हणविणारे लोक प्रवीण गायकवाडांच्या भुमिकेवर काहीही बोलायला तयार नाहीत. प्रवीण गायकवाडांची भुमिका चूक असेल तर चूक सांगा, बरोबर असेल तर बरोबर सांगा. तोंडात गुळणी धरून बसू नका. प्रविणदादा हे काही सर्वसामान्य कार्यकर्ते नाहीत. मराठा आरक्षणाची चळवळच मुळात त्यांच्यापासून सुरू झालेली आहे. अर्थात यात मी माननीय पुरूषोत्तम खेडेकरांचं श्रेय नाकारीत नाही. खेडेकरांच्या संघटन-कौशल्यापुढे व विचार-सामर्थ्यापुढे तत्कालीन मराठेच काय दलित-ओबीसीसुद्धा नतमस्तक झाले होते. विदर्भातले तिरळे-कुणबी असूनही खेडेकरसाहेबांना मराठा-नेतृत्व म्हणून मान्य करणे, हा सुद्धा एक धाडसाचा प्रयोग होता. हे धाडस प्रवीणदादा, श्रीमंत कोकाटेंसारख्या मराठा तरूणांनी दाखविले व ब्राह्मणवादाला धडकी भरण्याइतपत मोठे संघटन उभे केले, हे या मराठा तरूणांचे श्रेयही नाकारून चालणार नाही. -2- मराठा समाजाला आरक्षणवादी बनविणे, हे काम अत्यंत जिकीरीचे, कष्टाचे व डोकेफोड होते. सत्तेची गुर्मी, क्षत्रियत्वाची बाधा आणी त्यात पुन्हा ब्राह्मणवादाची चेटकीण या दुहेरी-तिहेरी जंजाळात

अडकलेल्या मराठा समाजाला प्रबोधनाच्या माध्यमातून व भांडारकर-तोडफोडसारख्या आक्रमक कार्यक्रमातून धक्क्यावर धक्के द्यावे लागले. वीजेचे शॉक द्यावेत त्याप्रमाणे ब्राह्मणवादाला झटके देऊन मराठा समाजाला फुले-शाहू-आंबेडकरवादाकडे आणावे लागले. हे काम म्हणजे महाकाय डोंगराला भूईसपाट करण्यासारखे होते. दाभोळकर, पानसरेंसारख्या दिग्गजांचे खून पडत असतांना जीवावर उदार होऊन गायकवाड-कोकाटेसारखे मराठा तरूण ब्राह्मण-धर्माविरोधात शिवधर्माचे काम उभे करीत होते. हेच काम आम्ही ओबीसींमध्ये करीत असल्याने आम्हाला या मराठा तरूणांच्या साहसाची व तळमळीची पूर्ण जाणीव आहे व कदरही आहे. हे माझे म्हणणे काही अंशी तुम्हाला अतिशयोक्त वाटेल. परंतू आठवा तो काळ 1981-82चा! या काळात संघ-भाजपाने आण्णा पाटलांना पुढे करून मराठा महासंघ स्थापन केला व संपूर्ण महाराष्ट्रात जाहीर सभा घेऊन मंडल आयोगाविरोधात व ओबीसी-जातींच्या विरोधात अक्षरशः महाराष्ट्र पेटविण्याची भाषा केली होती. आठवा तो 1988-89 चा काळ! दैनिक लोकसत्ताच्या समाजवादी ब्राह्मण संपादकाने मराठा समाजाला चिथावणी दिली आणी मराठा महासंघाच्या नेतृत्वाखाली शशीकांत पवारांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या ‘‘रिडल्स’’ ग्रंथाची जाहीर होळी केली. मराठा समाजाने महाराष्ट्रभर दंगली-सदृश्य परिस्थिती निर्माण केली होती. त्याकाळीही प्रचंड मोर्चे व प्रतिमोर्चे काढले गेलेत. अशा हिंसक, जातीयवादी व ब्राह्मण्यग्रस्त मराठा नेत्यांच्या पार्श्वभुमीवर माननीय पुरूषोत्तम खेडेकरसाहेबांनी फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या विचारांचा ‘मराठा सेवा संघ’ स्थापन केला, आणी त्याचे जंगी स्वागत दलित-ओबीसींनी केले. बामसेफ, ओबीसी सेवा संघ व मराठा सेवा संघ यांचे संयुक्तपणे कितीतरी प्रबोधनाचे कार्यक्रम महाराष्ट्रभर झालेत. प्रवीणदादाच्या नेतृत्वाखाली ‘संभाजी ब्रिगेडची’ स्थापना झाली व जेम्सलेनविरोधी, पुरंदरेविरोधी, भांडारकर-फोड, गडकरी पुतळा-तोड, दादू कोंडदेव पुतळा-उखाड यासारखी आक्रमक आंदोलने घेण्यात आलीत. याच आक्रमक आंदोलनांमुळे मराठा समाज जागृत झाला व आज आरक्षण मागायला पात्र झाला. त्यापूर्वी मराठा समाज ब्राह्मणांच्या नादी लागून ‘आरक्षणविरोधीच’ झालेला होता. संभाजी ब्रिगेडच्या या कार्यक्रमांमुळे मराठा समाज पुरोगामी वळणाला लागला. यामुळे मराठा समाजातून विचारवंत, साहित्यिक, लेखक, कवी, व्याख्याते निर्माण होण्याची साखळीच तयार झाली. मा.म. देशमूख व डॉ. आ. ह. साळुंखे यांनी त्या काळात अक्षरशः पायाला भिंगरी लावून महाराष्ट्र पालथा घातला. -3- परंतू मराठा, ओबीसी व दलितांच्या या संयुक्त सामाजिक संसाराला दोन ब्राह्मण पेशव्यांची दृष्ट लागली आणी उभा महाराष्ट्र विस्कळीत झालेला आज आपण पाहात आहोत. फुले शाहू आंबेडकरी विचारांकडे जाणारा मराठा समाज आज अचानक ‘यु-टर्न’ घेऊन पुन्हा संघ-भाजपाच्या आहारी गेलेला आहे. मराठा समाजातील गायकवाड-कोकाटेंसारख्या पुरोगामी तरूणांनी मराठा आरक्षण चळवळ उभी केली आणी आज ही चळवळ पेशव्यांनी हायजॅक केली आहे. भोसले-मेटे त्रिकूटाला खासदारकी-आमदारकी देऊन खांद्यावर बसवून घेतले आहे. हे त्रिकूट संघ-भाजपाच्या खांद्यावर बसून मराठा आरक्षणाची चळवळ ब्राह्मणवादाच्या घशात घालत आहेत. मराठा आरक्षणाच्या नावाखाली संपूर्ण महाराष्ट्र वेठीस धरत आहेत व दंगली-सदृश्य हिंसक वातावरण निर्माण करीत आहेत. मनुवादी मिडीया ‘‘मराठा-फोबीया’’ निर्माण करीत आहे. या गंभीर समस्येच्या काळात केवळ मराठा समाजातीलच नव्हेत तर दलित-ओबीसी कॅटेगिरीतील भलेभले विद्वान कोमात गेल्यासारखे सूम्म झाले आहेत. काय बरोबर आहे व काय चूक आहे, हे सर्व त्यांना स्पष्टपणे दिसत असूनही एक शब्द यांच्या तोंडातून निघत नाही. ही कोणती दहशत काम करते आहे? न्यायमुर्ती पी. बी. सावंत, न्यायमुर्ती बी. जी. कोळसेपाटील, मा. म. देशमुख, डॉ. आ. ह. साळुंखे, श्रीमंत कोकाटे, व्याख्याते बनबरे, हलकारे असे असंख्य विद्वान आज संकटकाळात कुठे लपून बसले आहेत, हे कळायला मार्ग नाही. ओबीसींमधले हरि नरके, कोत्तापल्ले! दलितांमधले खोब्रागडे, मच्छिंद्र सकटे, पोळके! भटक्यांमधले दोघे लक्ष्मण, माने, गायकवाड, अंधारे! मुसलमानातले आय.पी.एस. मुश्रीप, इनामदार, अजीज नदाफ हे कोणत्या फोबीयाला बळी पडलेले आहेत? ही कोणती दहशत काम करीत आहे? एरवी शांततेच्या काळात व सुगीच्या दिवसांमध्ये हेच विचारवंत-बुद्धीमान शेकड्याने व्याख्याने देत फिरतात. पत्रकार परिषदा घेऊन शासनाला कडक ईशारे देण्यात यांचा हात कोणी धरू शकत नाही. मग आता काय लकवा मारला गेला की काय यांना? आज प्रवीण गायकवाडसारखा एकमेव नेता संघभाजपाच्या दहशतीला झुगारून उघडपणे भुमिका घेतो आहे व ओबीसी-मराठा-दलित सख्य सांधण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्याला साधा सपोर्ट देण्यासाठी तरी बीळातून बाहेर या! तुमची मूक-संमती हीच संघभाजपाची फार मोठी ताकद बनलेली आहे. त्यामुळे संघभाजपाचे लोक उघडपणे मराठा नेत्यांना चिथावणी देउन परीक्षा बंद पाडणे, नोकरभरती बंद पाडणे यासारखी बेकायदेशीर कृत्ये करीत आहेत व बेरोजगारीची विषारी फळे महाराष्ट्रातील करोडो तरूणांना भोगावी लागत आहेत. मुख्यमंत्री हतबल होउन यांच्या झुंडशाहीला बळी पडत आहेत. विचारवंतांनो! तुमच्यासारखे बुद्धीचे प्रखर सुर्य अंधारात लपून बसल्यामुळे काजव्याचीही लायकी नसलेले लोक आपली बे-अक्कल पाजळतांना दिसत आहेत. तुम्ही चुप्पी साधल्यामुळे लायकी नसलेले लोक वाटेल ते बरळत आहेत व समाजाचे स्वास्थ्य बिघडवीत आहेत. कोणी तलवार काढण्याची भाषा करतांना दिसतो आहे, ‘‘आम्हाला नाही, तर कोणालाच मिळू देणार नाही’’, अशी मद्यधुंद बडबड दुसरा कोणीतरी ‘बिनडोक’ करतांना दिसतो आहे. अशा परिस्थितीत या विचारवंतांनी किमान एकदा तरी बाहेर यावे व पत्रकार परिषद घेऊन ‘जे चालले आहे ते चूकीचे चालले आहे’ एवढे तरी म्हणण्याची हिम्मत दाखवावी. औरंगाबदहून मराठा समाजातील अविनाश खापे, मुंबईतून बंजारा समाजातील अनिल राठोड, सातारा-कराडमधून नाभिक समाजाचे संपतराव पवार यांच्या सारखे सर्वसामान्य कार्यकर्ते आपापल्या जातीच्या चूकलेल्या नेत्यांना जाहीरपणे जाब विचारत आहेत. आणी तुम्ही सगळे दिग्गज म्हणविणारे बुद्धिमान मेंदूला कडी-कुलूप लावून घरात बसलेले आहेत. थोडी हिम्मत करा, बाहेर निघा, मुंबईत या, पत्रकार परिषद घ्या, भुमिका मांडून समाजाला मार्गदर्शन करा, हतबल झालेल्या मुख्यमंत्र्यांना भेटून सांत्वन करा, त्यांना धीर द्या. राज्यपालांना भेटा, पवारसाहेबांना भेटून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करा. शांततेच्या काळात प्रसिद्धीच्या झोतात वावरतांना गुदगुदल्या होतात, परंतू संकटाच्या काळात, संघर्षाच्या भोवर्‍यात सापडलेल्या महाराष्ट्राला तुमची गरज असतांना पळ काढू नका! बाहेर पडा आणी तोंड उघडा! तुर्त येथेच थांबू या! पुढील मुद्दे पुढील बहुजननामात!! सत्य की जय हो! (लेखनः 30 ऑक्टोंबर व प्रकाशनः दै. लोकमंथन 01 नोव्हेंबर 2020) ------- प्रा.श्रावण देवरे Mobile – 88 301 27 270 ई मेलः- s.deore2012@gmail.com Blog ब्लॉग Link- https://shrwandeore.blogspot.in/

127 BahujanNama Bap 25 Oct 20 Lokmanthan

बहुजननामा-127 मुलं ऐकत नसतील तर, त्यांच्या बापाकडे तक्रार करा! -1- गेल्या काही महिन्यांपासून आमचे बरेच ओबीसी नेते न्यायासाठी वणवण फिरत आहेत. मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठका घेत आहेत, सभापती नाना पटोलेंसोबत चर्चा करीत आहेत, ओबीसी मंत्री वडेट्टीवार, भुजबळ वगैरेंसोबत भेटीगाठी घेत आहेत व आपले ओबीसींचे गार्‍हाणे मांडत आहेत. बैठकांमध्ये चर्चा झडतात, समित्या, उपसमित्या स्थापन होतात, मंत्रीगट, उपगट बनतात व पुन्हा पुन्हा चर्चाच होत राहतात. प्रत्यक्षात हातात काहीच पडत नाही. एकाही ओबीसी मंत्र्याची हिम्मत नाही की, ते अर्थमंत्र्याकडे जाउन ओबीसींसाठी काही निधी आणतील. अर्थात खुद्द मुख्यमंत्रीही हे काम करू शकत नाहीत, कारण राज्याच्या आर्थिक नाड्या अजित पवारांसारख्या मराठा नेत्यांच्या हातात आहेत. त्यामुळे ओबीसींनाच काय, एस्सी, एस्टी यांनाही काही मिळण्याची शक्यताच नाही. मराठा नेते मात्र डायरेक्ट अजितदादाच्या केबीनमध्ये जातात आणी सारथीसाठी चेक घेऊनच बाहेर पडतात. मराठा नेते मुख्यमंत्र्यांच्या केबीनमध्ये जातात आणी एम.पी.एस.सी. परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेउनच बाहेर येतात. या उलट ओबीसी नेत्यांची अवस्था आहे. आमचे ओबीसी नेते मोठ्या आशेने मंत्र्यांकडे व मुख्यमंत्र्यांकडे चकराच मारण्याचे काम करीत आहेत. या मंत्रीमंडळाचे ‘पालक-चालक’ माननीय शरद पवारसाहेब आहेत. मुलं नीट काम करीत नसतील तर त्यांच्या बापाकडे जाऊन तक्रार केली पाहिजे. आणी त्यांचा बापही जर ऐकत नसेल तर, वरती राज्यपाल नावाचा एक ‘आजोबा’ बसलेला आहे. त्याच्याकडे शिष्टमंडळ घेउन जा व आपले गार्‍हाणे मांडा. हे सर्व सांगायला श्रावण देवरेच पाहिजे का?

या साध्या-साध्या गोष्टी सूचत नसल्याने ओबीसी नेत्यांची सर्व बाजूंनी टोलवा-टोलवी सुरू आहे. त्यांनी आत्मपरिक्षण करण्याची गरज आहे. कारण हा केवळ ओबीसी नेत्यांचा अपमान नाही, तर ज्या 52 टक्के ओबीसींचे नेतृत्व तुम्ही करीत आहात, त्या ओबीसींचा हा अपमान आहे. भीख मागून काहीही मिळत नसते, हा सामाजिक-राजकीय सिद्धांत मी पुन्हा पुन्हा सांगत राहावा, अशी काही परिस्थिती नाही. तुमच्या पाठीशी किती लोक आहेत, यापेक्षा तुम्ही तुमचं म्हणणं किती अभ्यासपूर्ण पद्धतीने मांडतात यालाही महत्व असते. जनता पाठीशी असणं, हे तर महत्वाचं आहेच! पण नेता अभ्यासू असायलाच हवा! तो आक्रमकही असावा लागतो, कारण तुमचे अभ्यासू मुद्दे दडपून टाकण्यासाठी वा डायव्हर्ट करण्यासाठी शत्रूपक्षाने त्यांचे लोक तुमच्यात सोडलेले असतात. ते लोक शिष्टमंडळाच्या मिटिंगांमध्ये घुसून आपला मुख्य उद्देशच बाजूला सारतात. या शत्रूंवर मात करून मुख्य उद्देश साध्य करण्यासाठी आपल्या ओबीसी नेत्यांजवळ अभ्यासही नसतो व आक्रमकपणाही नसतो. अशा परिस्थितीत आपल्या ओबीसी नेत्यांना नाईलाजास्तव या बैठकांमध्ये नंदीबैलासारखी ‘गुबू-गूबू’ मान हलवावी लागते व चहा बिस्कीट खाऊन बैठकीतून हात हलवत परत यावे लागते. तुम्हाला किती मिळाले, हेही फारसे महत्वाचे नाही. तुम्ही तुमचा स्वाभीमान कीती जागवीला यालाच महत्व असते. कारण तुमचा स्वाभिमान म्हणजे 52 टक्के ओबीसी जनतेचा स्वाभीमान होय! ओबीसींचा स्वाभिमान कसा जागवायचा असतो व त्यासाठी कसे आक्रमक व्हावे लागते, याचे प्रात्यक्षिक मी अनेकवेळा जाहीरपणे करून दाखविले आहे. 16 नोव्हेंबर 2018 रोजी मंत्रालयात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या आमदारांची व मुख्य कार्यकारणीची बैठक चालू होती. या बैठकीत घुसून ‘‘खबरदार, जर मराठा आरक्षण विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले, तर राज्यातला एकही ओबीसी तुमच्या राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराला मतदान करणार नाही’’ असा कडक ईशारा मी देत असतांना प्रकाश अण्णा शेंडगे व हरीभाऊ राठोड साक्षीदार होते. शत्रू जर आपल्या गोटात घुसून आपल्या जनतेला गोलमाल करीत असेल तर त्याला कसा शिंगावर घ्यायचा, याचाही धडा मी आझाद मैदानावरील 25 हजारांच्या सभेत गिरवून दाखविला आहे. ओबीसींची ही जाहिरसभा 29 नोव्हेंबर 2019 रोजी आझाद मैदानावर झाली. बळजबरीने आपल्या सभेत घुसलेल्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या जयंत पाटलांचे मी कसे हाल केलेत, याचे उदाहरण आजही ओबीसी कार्यकर्ते बोलून दाखवितात. 2019च्या निवडणूकांआधी शरद पवारसाहेबांनी यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये ओबीसींची बैठक बोलावली होती. या बैठकीत ‘‘तुमच्या पक्षाच्या आमदारांना आम्ही ईशारा दिला होता की, मराठा आरक्षणाच्या विधेयकाच्या बाजूने मतदान करू नका, तरीही त्यांनी विधयेकाच्या बाजूने मतदान का केले व ओबीसींना खड्ड्यात घालण्याचे काम का केले, याचा आधी जाब द्या!’’ असा जाब मागितल्यावर पवारसाहेब माझ्यावर चिडलेत व म्हणाले की, ‘‘राजकारणाचे धडे मी श्रावण देवरेंकडून शिकायचे का?’’ सत्ताधार्‍यांमधला दिग्गज नेता जेव्हा त्यानेच बोलावलेल्या बैठकीत आगबबूला होऊन चिडचिड करतो, तेव्हा हे आपोआप सिद्ध होते की, आपली ओबीसींची बाजू सत्य व न्यायाची आहे. त्याचबरोबर हेही सिद्ध होते की, ओबीसींसाठी लढणारा नेता हा कोणालाही भीडायला मागे-पुढे पाहात नाही. हाच खरा ओबीसींचा स्वाभिमान होय! श्रावण देवरेंकडून समाजकारणाचे-राजकारणाचे धडे पवारसाहेब घेऊच शकत नाहीत, कारण त्यांना 52 टक्के ओबीसींचे नव्हे, तर 4-5 टक्के धनदांडग्या मराठ्यांचे राजकारण करायचे आहे. परंतू प्रकाश शेंडगे व तत्सम ओबीसी नेत्यांनी श्रावन देवरेंकडून अभ्यासाचे व आक्रमकतेचे धडे शिकून घेतलेत, तरच ओबीसी चळवळ स्वाभिमानाने पुढे जाऊ शकते. प्रत्येक ठिकाणी श्रावण देवरेनेच उपस्थित राहावे व त्यांनेच आक्रमक भुमिका घेउन ओबीसींची बाजू मांडावी व बाकीच्यांनी फक्त चहा-बिस्कीट खाऊन नंदीबैलासारखी गुबू-गुबू मान हलवावी, असा पायंडा पडणे चूकीचे आहे. कधीतरी श्रावण देवरेच्या गैरहजेरीत एखाद्या दिग्गज मंत्र्याला शिंगावर घेऊन दाखवा व मग सांगा की, आम्हीच खरे ओबीसींचे नेते! महाराष्ट्रातल्या ओबीसी नेत्यांना मराठा-ब्राह्मणांची गुलामगिरी करून आमदारकी-खासदारकी-मंत्रीपदे मिळवायची सवय लागलेली आहे. 29 नोव्हेंबर 2018च्या आझाद मैदानावरील सभेत मी जाहिरपणे सांगीतले की, ‘जे ओबीसी नेते कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी, सेना, भाजपासारख्या प्रस्थापित पक्षाचे सदस्य-पदाधिकारी असतील त्यांनी ताबडतोब राजीनामा द्यावा! कारण या चार पक्षात राहून तुम्ही कधीच ओबीसींचे भले करू शकत नाहीत.’ मी असा आदेश दिल्यानंतर प्रकाश अण्णा शेंडगे यांनी दुसर्‍याच दिवशी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या मुंबई कार्यालयात जाऊन राजीनामा दिला व नंतर लगेच आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषेत ‘ओबीसींच्या हितासाठी मी कोणत्याच प्रस्थापित पक्षाची गुलामगिरी स्वीकारणार नाही’, अशी प्रतिज्ञाही केली. प्रकाश अणांनी जे धाडस दाखविले तसे धाडस हरीभाऊ राठोड, बालाजी शिंदे-खरमाटेवगैरे नेते दाखवू शकले नाहीत, परिणामी प्रकाश आण्णांनीही नंतर कच खाल्ली व 2019 च्या विधासभा निवडणूकीत शिवसेनेशी तडजोड केली. मी वारंवार ओबीसींच्या स्वतंत्र राजकीय पर्यायाची कास धरायला सांगतो आणी हे ओबीसी नेते मराठा-ब्राह्मणांच्या गुलामगिरीची वाट धरतात. 1994 नंतर भारतात ओबीसी जागृतीची राजकीय लाट आली. या लाटेवर स्वार होऊन लालू-मुलायमसारख्या स्वाभिमानी ओबीसी नेत्यांनी पक्ष स्थापन केलेत व सत्तेतही आलेत. मात्र महाराष्ट्रात ‘ओबीसींचा ढाण्या वाघ’ बनून मिरविणारे भुजबळांसारखे नेते आजही मराठा-ब्राह्मणांची गुलामगिरीच पसंद करतात. कांशीरामसाहेबांचे चेले असल्याचे सांगून जानकरांनी ओबीसींचा राजकीय पर्याय उभा करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या या प्रयत्नात मी स्वतः खाद्याला-खांदा देऊन साथ दिली. महाबळेश्वरच्या पाचगणी येथे त्यांच्या पक्ष-कार्यकर्त्यांचे दोन दिवसांचे पहिले शिबीर मी घेतले. या शिबीरात मी फुलेवादाची मांडणी करून पक्षाचा वैचारिक व तात्विक पाया मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र महाराष्ट्रातील ओबीसींच्या गुलामगिरीची परंपरा जानकर तोडू शकले नाहीत. जानकरही पेशव्यांचे पाय चाटण्यात किती मश्गूल झालेले आहेत, हे महाराष्ट्र पाहतोच आहे. महाराष्ट्रातील या ओबीसी नेत्यांसमोर तामिळनाडूच्या स्वाभिमानी ओबीसी राजकारणाचा आदर्श उभा आहे, संघ-भाजपाने जेलमध्ये डांबल्यावरही न डगमगणार्‍या लालू प्रसाद यादवांचा आदर्श उभा आहे. बाप जेलमध्ये असूनही हिम्मतीने लढणार्‍या तेजस्वी यादवचे तेज आज जगासमोर उजळून निघते आहे. तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरे राज्यात एकही महापुरूष जन्मला नाही, तरीही तेथील ओबीसी नेते ब्राह्मण-क्षत्रियांच्या विरोधात मर्दानगीने लढत आहेत, आणी महाराष्ट्रात फुले-शाहू-आंबेडकरांसारखे तीन-तीन महापुरूष होउनही ‘‘ना-मर्दानगीचे’’ उकिरडे का सजवीले जात आहेत? संघ-भाजपाची अशी इच्छा असते की, महाराष्ट्रात या पुचाट नेत्यांनीच ओबीसींचे नेतृत्व केले पाहिजे. म्हणजे ओबीसी जनता कधीच जागृत होणार नाही व ते आपले मराठा-ब्राह्मणवादाचे गुलाम म्हणून पिढ्यान् पिढ्या राबत राहतील.’ माझ्या सोशल मिडियावरच्या जनजागृती मोहीमेमुळे व महाराष्ट्रात सर्वत्र आयोजित होणार्‍या माझ्या व्याख्यानांमुळे या पूचाट नेत्यांचे पितळ उघडे पडत असते. त्यामुळे संघ-भाजपाची काही माणसे आता प्रचार करीत आहेत की, ‘‘श्रावण देवरे यांचा बहुजननामा वाचू नका, त्यांची भाषणे आयोजित करू नका’’ संघ-भाजपाचा आयटी सेल माझ्या फेसबूकवर, व्हाट्सपवर, मेसेंजरवर, ईमेलवर सतत अडथळे आणीत असतो. त्याचे कारण हेच आहे की, ‘पूचाट नेत्यांना बाजूला सारून नवे स्वाभिमानी तरूण नेते पुढे येऊ नयेत.’ परंतू तरीही निराश होण्याचे काही कारण नाही. सतत अंधार नसतो. कधीरी उजाडतेच! आज तरूणांमधून काही आशेची किरणे चकाकतांना दिसत आहेत. औरंगाबादचा अविनाश खापे हा मराठा समाजाचा तरूण-कार्यकर्ता मराठा समाजासाठी आशेचा किरण आहे. हा तरूण आपल्याच मराठा नेत्याला डायरेक्ट फोनवरून प्रश्न विचारण्याची हिम्मत करतो आहे. ही फोन-क्लीप सोशल मिडियावर फारच गाजली. आपल्याच जातीच्या नेत्याला जाब विचारण्यासाठी मर्दानगी लागते. हा तरूण आपल्या मराठा नेत्याला विचारतो आहे की, ‘‘साहेब तुम्ही मराठा आरक्षणासाठी लढत आहेत की भाजपासाठी? कारण मराठा आरक्षण पार्लमेंटमधून कायद्याने आले तर ते टिकाउ असेल. मात्र तुम्ही केंद्रातील भाजप सरकारला सांगण्याऐवजी महाराष्ट्रातील सरकारला का जबाबदार धरत आहेत?’ शेवटी हा कार्यकर्ता आपल्या भाजपाई मराठा नेत्याला सांगतो आहे की, ‘‘साहेब, आपण आता फक्त जाणवे घालायचेच बाकी ठेवले आहे.’’ दुसरे आदर्श कार्यकर्त्याचे उदाहरण आहे अनिल राठोड या तरूणाचे! हा तरूण आपल्याच जातीच्या हरीभाऊ राठोडचे ‘मराठावादी-षडयंत्र’ उघडकीस आणण्यासाठी सोशल मिडियावर लढतो आहे. तुर्त येथेच थांबू या! पुढील मुद्दे पुढील बहुजननामात!! सत्य की जय हो! (लेखनः 22-23 ऑक्टोंबर व प्रकाशनः दै. लोकमंथन 25 ऑक्टोंबर2020) ------- प्रा.श्रावण देवरे Mobile – 88 301 27 270 Link for this article https://shrwandeore.blogspot.com/2020/10/127-1.html Blog ब्लॉग Link- https://shrwandeore.blogspot.in/

126 BahujanNama Puchat nete2 Lokmanthan 17 Oct 20

बहुजननामा-126 पूचाट नेते....उचाट चळवळ! (भाग-2) -1- विद्यार्थी असतांनाच चळवळीत आलो. 1978 ते 80 दरम्यान आदिवासी चळवळीत व नंतरचे एक वर्ष दलित पँथरसोबत काम केले. ‘तुम्ही ओबीसी आहात तर तेली-माळी-धनगर समाजात काम करा, इकडे दलित-आदिवासी चळवळीत उर्जा का खर्च करीत आहात’, असे सल्ले मिळायला लागल्यावर ओबीसी चळवळीकडे वळलो. 1981 साल उजाडले. आणीबाणीच्या ऐतिहासिक पराभवानंतर इंदिराजी पुन्हा प्रचंड बहुमताने प्रधानमंत्री बनल्यात. मंडल आयोगाचा अहवाल पार्लमेंटमध्ये चर्चेला आला. देशभर वादंग माजले. फुले शाहू आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रात या संघर्षाला तीव्र धार आली. ओबीसी चळवळीत काम सुरू केले आणी पहिलाच सामना आमचा मराठा समाजाशी झाला. मंडल आयोगाला विरोध करण्याच्या पार्श्वभुमीवर महाराष्ट्रात ‘मराठा महासंघ’ नावाची सघटना नुकतीच स्थापन करण्यात आली होती. माथाडी कामगारांच्या वर्गीय नेत्याला एका जातीचा नेता बनवून त्याला मंडल आयोगाच्या विरोधात कामाला लावणे, ही ब्राह्मणी किमया अर्थातच संघ-भाजपाची होती. त्यात मराठा राज्यकर्त्यांचा छुपा राजकीय अजेंडा होताच!

मराठा महासंघाने राज्यभर मंडल-विरोधी सभा घेण्याचा धडाका लावला. धुळ्यात मराठा महासंघाची जाहीर सभा डिक्लेअर झाली. सभेचा विषय एकच होता- मंडल आयोगाला विरोध! मिडियाने नेहमीप्रमाणे वातावरण तापविले. पुरोगामी चळवळीनेही कंबर कसली. मंडल आयोगाच्या समर्थनार्थ श्रमिक संघटनेचे प्रमुख नेते कुमार शिराळकर यांनी पत्रके छापून आणली होती. मी नुकताच चळवळीत आलेला विद्यार्थी कार्यकर्ता होतो. ही पत्रके मराठ्यांच्या सभेत वाटप करण्यासाठी आम्हाला कामाला लावण्यात आले. या आगलाव्या सभेत व हिंसक वातावरणात आम्ही जीवावर उदार होऊन मंडल आयोगाची पत्रके वाटलीत. सभेचे अध्यक्ष दै. आपला महाराष्ट्राचे संस्थापक-संपादक भाई मदाने (कॉम्रेड) होते. सभेमध्ये मुख्य भाषण आण्णा पाटलांचे झाले. आण्णा पाटलांनी सभेच्या भाषणात मंडल आयोगावर घणाघाती प्रहार केला. ‘‘मंडल आयोग म्हणजे बंडल आयोग,’’ ‘‘खबरदार! जर ओबीसींना राखीव जागा दिल्यात तर महाराष्ट्र पेटवून देऊ’’ आण्णा पाटलांच्या भाषणातील या घोषणा आजही कानात प्रतिध्वनी-स्वरूपात घुमत असते. आण्णा पाटलांचे हे आगलावे-हिंसक भाषण संपल्यानंतर अध्यक्ष म्हणून समारोपाचे भाषण करण्यासाठी भाई मदाने उठले आणी अक्षरशः आण्ना पाटलांच्या भाषणाच्या चिंधड्या-चिंधड्या केल्या! ‘तुमचं डोकं ठिकाणावर आहे काय’ असा प्रश्न आण्णा पाटलांना विचारत भाईंच्या भाषणाची सुरूवात झाली. निषेधांच्या घोषणांमध्ये आण्ना पाटलांना अक्षरशः पळता भुई थोडी झाली होती. चित्रलेखाचे ज्ञानेश महाराव हे अभ्यासू व विचारवंत पत्रकार-संपादक म्हणून ओळखले जातात. चित्रलेखाच्या परवाच्या (19 ऑक्टोंबर 2020) संपादकियात महाराव जेव्हा आण्णा पाटलांबाबत ‘‘मराठ्यांना आर्थिक निकषावर आरक्षण मिळावं, यासाठी अण्णासाहेब पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील 'मराठा महासंघ' १९८१ पासून प्रयत्न करीत आहे.’’ असं लिहितात, तेव्हा विचारवंतसुद्धा जातीसाठी मातीच खातात हे पुन्हा-पुन्हा सिद्ध होत राहते. असो! हे सर्व सांगण्याचा माझा उद्देश एवढाच की, विद्यार्थी दशेतील आमची मंडल आयोगाची ओबीसी चळवळ मराठ्यांना अंगावर-शिंगावर घेण्यापासून सुरू झाली, ते अंगावर-शिंगावर घेणं आजही सुरू आहे. (इटॅलिक व जाड ठसा माझा) -2- त्यानंतर आम्ही कर्मवीर ऍड. जनार्दन पाटील यांच्या संपर्कात आलो. त्यांनी कॉ. शरद पाटलांमार्फत आमची जात शोधून काढली आणी मला सरळ महाराष्ट्र ओबीसी संघटनेचे उपाध्यक्ष म्हणून जाहीर करून टाकलं. जातीच्या आधारावर मला मिळालेलं ते एकमेव ‘सन्माननीय पद’! सत्यशोधक कम्युनिस्ट पक्षाचा मी (‘ऑफ दि रेकॉर्ड’) सदस्य असल्याने पक्षातर्फे माझी नियुक्ती ‘ओबीसी आघाडीवर’ झाली. कर्मवीर जनार्दन पाटलांसोबत काही कार्यक्रम यशस्वी केल्यानंतर त्यांनी टॅलेंट ओळखलं आणी माझ्यावर ओबीसी महाग्रंथ निर्मितिची जबाबदारी सोपवीली. ऍड. माधवराव वाघ यांच्या आर्थिक मदतीतून साकारलेल्या या महाग्रंथाला प्राच्यविद्यापंडित कॉ. शरद पाटील यांची प्रस्तावना मिळवीली. त्यांनी प्रस्तावनेत ग्रंथाला ‘केवळ ओबीसी चळवळीचाच नव्हे तर जात्यंतक चळवळीचा मार्गदर्शक’ म्हणून गौरवीले आहे. या ग्रंथाच्या नावापासूनच जात्यंतक प्रबोधन सुरू होते. ‘‘मंडल आयोगः ओबीसींच्या लोकशाही मुक्तीचा जाहीरनामा’’ हाच तो ग्रंथ होय! त्या काळात मंडल आयोग-ओबीसी चळवळीचे जात्यंतक तत्वज्ञानाच्या कसोटीवर विश्लेषण करणारा हा एकमेव ग्रंथ होता. या ग्रथाचे प्रकाशन दिल्ली येथे झालेल्या (1989) एन.यु.बी.सी.च्या महाअधिवेशनात तत्कालीन केंद्रीयमंत्री रामविलास पास्वान यांच्या हस्ते झाले. या ग्रंथाचे उत्स्फुर्त स्वागत दै. लोकसत्ता, मटा, सकाळ सारख्या दैनिकांनी पुस्तक समिक्षण करून केले. 5 महिन्यातच पाच हजार कॉपीज विकल्या गेल्याचा विक्रमही या ग्रंथाने केला. या ग्रंथाने महाराष्ट्रभर ओबीसी संघटनेचं जाळं विणायला मोठी मदत केली. याच काळात मी कॉलेजमधील विद्यांर्थ्यांना घेऊन ‘सत्यशोधक विद्यार्थी संघटना’ स्थापन केली. तो पर्यंत मंडल आयोगाची ओबीसी चळवळ फक्त सामाजिक-राजकीय स्तरावरच होती. ती चळवळ आम्ही विद्यार्थी वर्गात नेली. 1990-91 च्या काळात तत्कालीन शेकापचे नेते माननीय दि. बा. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय ‘राखीव जागा संरक्षण समिती’ स्थापन करण्यात आली. या समितीचा मी सदस्य होतो. अनेकवेळा या समितीच्या बैठका शेतकरी संघटनेचे आमदार मोरेश्वर टेंभुर्डे यांच्या मुंबईस्थित निवासात होत होत्या. काही महत्वाच्या बैठकांचे वृतांत माझ्या ‘‘मंडल आयोग व आधुनिक पेशवाई’’(ऑक्टोंबर-1993) या पुस्तकात छापलेले आहे. या बैठकांना रिपब्लीकनचे रा.सु.गवई, शेकापचे आमदार दत्ता पाटील, भाई बंदरकर, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे ल.स. कारखानीस, ऍड. जनार्दन पाटील आदि दिग्गज मंडळी आवर्जून उपस्थित राहायची. मंडल आयोग चळवळ शासकीय कर्मचारी-अधिकारी वर्गातही गेली पाहिजे, या उद्देशाने प्रदिप ढोबळेंच्या सोबत ओबीसी सेवा संघ स्थापन केला. राज्यात सर्वत्र कर्मचार्‍यांची अधिवेशने घेऊन प्रबोधनाची चळवळ उभी केली. ओबीसी चळवळ केवळ सामाजिक राजकीय स्तरावर राहून चालणार नाही, तर तीचा तात्विक पाया मजबूत करण्यासाठी तीला सांस्कृतिक स्तरावर नेली पाहिजे. यासाठी आम्ही तत्कालीन आमदार माननीय सुधाकरराव गणगणे यांच्या मदतीने अखिल भारतीय ओबीसी साहित्य संमेलने आयोजित करायला सुरूवात केली. मराठा समाजाला खोट्या व चूकीच्या मार्गाने एस.ई.बी.सी. दर्जा देऊन आरक्षण देणे म्हणजेच त्यांचे ओबीसीकरण करणे होय! अशा ओबीसीकरणाला विरोध करण्यासाठी प्रकाश आण्णा शेंडगे यांना सोबत घेऊन ‘ओबीसी व्हीजेएनटी संघर्ष समिती’ स्थापन केली. मी कोणत्याच एका संघटनेत अडकून पडलो नाही. संघटना निर्माण केल्या, उभ्या केल्या आणी काही कालावधीनंतर सक्षम लोकांकडे सोपवून पुढच्या टप्प्यावरच्या कामाला वाहून घेतले. -3- चळवळीत संघटनात्मक जनआंदोलनाला जेवढे महत्व असते, तेवढेच महत्व त्या चळवळीच्या वैचारिक मार्गदर्शनाला असते. तात्यासाहेब महात्मा जोतीराव फुले यांनी स्त्रीयांसाठी व अस्पृश्यांसाठी शाळा काढणे, विधवाश्रम, दुष्काळ व प्लेग निवारण, शेतकरी व कामगार संघटन आदि कामे केलीत. मात्र त्यासोबत त्यांनी ग्रंथसंपदाही निर्माण करण्यावर भर दिला. त्यातूनच जात्यंतक तत्वज्ञानाच्या निर्मितीची मुहुर्तमेढ रोवली गेली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या पूर्ण आयुष्यात दोनच महान जनआंदोलने केलीत. एक महाडचा चवदार तळ्याचा महासंगर व दुसरा काळाराम मंदिराचा सत्याग्रह! मात्र त्यांनी जात्यंतक चळवळीला युगेनुयुगे मार्गदर्शक ठरतील अशा महाग्रंथांचा डोंगरच रचला! हेच 100-150 वर्षांपूर्वीचे ग्रंथ वाचून आम्ही आजची चळवळ चालवीत आहोत. मंडल आयोग चळवळीला जात्यंतक दिशा मिळावी म्हणून आम्ही शेकडो लेख लिहीलेत, डझनवारी पुस्तके स्वतःच्याच खिशातील पैसे खर्चून छापूलीत व विकलीत. वैचारिक परिसंवाद, व्याख्यानमाला, स्पर्धापरिक्षा, तत्वज्ञान विद्यापीठ आदि अनेक मार्गाने प्रबोधनाचे काम अविरत केले. केवळ ओबीसीच नव्हे तर आदिवासी, दलित, मराठा या समाजघटकांमध्ये सर्वाधिक व्याख्याने देण्याचा विक्रम आम्हीच केला आहे. ज्यांना कोणाला हे तपासून घ्यायचे असेल त्यांना आमच्या घरातल्या 20-25 बॉक्स फाईलींपैकी 4-5 फाईली कार्यक्रम पत्रिकांच्याच भरलेल्या सापडतील. आतापर्यंत शेकडोंनी लेख लिहीलेत, डझनावारी पुस्तके लिहीलीत परंतु अनेकांनी आग्रह करूनही कधी स्वतःवर काहीच लिहीले नाही. हा पहिला लेख असेल की ज्यात मला स्वतःबद्दल लिहावे लागते आहे. आमच्या ओबीसी चळवळीत जे काही थोडेफार लोक हौसे-नवशे-गवसे घुसलेले आहेत, ते अभ्यासाचे शत्रू आहेत, ते पुस्तकांचे शत्रू आहेत व ते वाचन-शत्रूही आहेत. एकूणच ते विचार-शत्रू आहेत. एक काळ असा होता की कोकण प्रदेशात सर्वत्र कुणबी आमदारच निवडून यायचे! आगरी समाजाचे आमदार व मंत्री असायचे! परंतू अलिकडच्या काळात या जातींचे बावकर-तांडेल सारखे नेते वाचन-शत्रू व विचारशत्रू असल्याने त्यांनी या दोन्ही जातींना राजकीय व सामाजिकदृष्ट्या प्रभावहीन करून टाकलेले आहे. वास्तविक या दोन्ही जाती मंत्रालयाच्या सर्वात जवळच्या परिघात राहतात. 3 तासात 3 लाखांचा घेराव मंत्रालयाला घालण्याची ताकद या दोन्ही समाजात आहे. परंतू नेते जर हौसे-नवशे असतील तर काहीच होऊ शकत नाही. कधीतरी जातीच्या 2-3 हजार लोकांची गर्दी आझाद मैदानावर जमवायची, गर्दीसमोर स्वतःचं नेतृत्व सिद्ध करायचं व हात हलवत निघून जायचं! आपल्या जातीला व्यापक ओबीसी चळवळीशी जोडून घेणं यांना कधीच जमलं नाही. विचारातच नाही तर कृतीत कुठून येणार! जे विचार देतात, त्यांच्याशी यांचा उभा दावा! एकमेव हायकोर्टातील त्यांची मराठा आरक्षणविरोधी पिटिशन तयार करण्यासाठी मी दोन वैचारिक तरूण दिले होते. प्रा. शंकर महाजन व कमलाकर हे माझेच कार्यकर्ते आहेत. पिटिशन तयार झाल्यावर श्रेय उपटण्यासाठी या दोन्ही वैचारिक तरूणांना हाकलून देण्यात आलं. आगरी समाज शेतकरी प्रबोधिनीचे संस्थापक असलेल्या राजाराम पाटलांचे निरिक्षण असे आहे की, ‘या नेत्यांनी आगरी व कुणबी समाजात कधीच वैचारिक चळवळ रूजवीली नाही.’ अलिकडे माधव कांबळेंसारखे तरूण वैचारिक प्रबोधनाचा भरपूर प्रयत्न करीत आहेत, ही आनंदाची बाब आहे. ओबीसी चळवळीचे धडे आम्ही जनार्दन पाटील, दिबा पाटील यासारख्या दिग्गज आगरी व कुणबी नेत्यांकडून शिकलो. ही शिकवण घेऊन आम्ही महाराष्ट्रातील माळी, तेली, धनगर, बलुतेदार जातीत ‘ओबीसी’ म्हणून काम केले. परिणामी आज या जातीत आमदार, खासदार व मंत्री दिसत आहेत. शिक्षण संस्था व इतर पायाभूत रचनात्मक कामे दिसत आहेत. तुर्त येथेच थांबू या! पुढील मुद्दे पुढील बहुजननामात!! सत्य की जय हो! (लेखनः 17 ऑक्टोंबर व प्रकाशनः दै. लोकमंथन 18 ऑक्टोंबर2020) ------- प्रा.श्रावण देवरे Mobile – 88 301 270 Link for this article https://shrwandeore.blogspot.com/2020/10/126.html ईमेलः-s.deore2012@gmail.com Blog ब्लॉग Link- https://shrwandeore.blogspot.in/

125 BahujanNama Puchat Nete 15 Oct 20 Lokmanthan

बहुजननामा-125 पूचाट नेते....उचाट चळवळ! (भाग-1) -1- 1993 च्या ऑगस्ट महिन्यातील शेवटच्या आठवड्यातील तो दिवस असावा! तेव्हा मी धुळ्याच्या एस.आर.पी. कॉलनीत राहात होतो. पोलीस युनिफॉर्ममधील एक माणूस माझा पत्ता शोधत-शोधत माझ्या घरी आला व एक बंद लिफाफा माझ्या हातात ठेवत तो म्हणाला, ‘साहेब येथे रिसिव्ह्ड म्हणून सही करा.’ एकतर युनिफॉर्ममधला पोलीस शिपाई, त्यात पुन्हा बंद लिफाफा व रिसिव्ह्ड म्हणून सही मागतो आहे. मी मनातून थोडा घाबरलोच! परंतू घाबरल्याचे हावभाव चेहर्याावर दिसणार नाहीत याचीही खबरदारी घेतली. परंतू पोलिसाने नेहमीच्या अनुभवावरून ओळखले असावे. तो मला आश्वस्त करीत म्हणाला, ‘‘चिंता करण्यासारखे काही नाही देवरेसाहेब,या लिफाफ्यात मंत्रालयाच्या बैठकीचे निमंत्रण आहे.’’ शिपाई निघून गेल्यावर मी लिफाफा खोलला. तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शरद पवारसाहेब यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार्यात मंत्रालयातील बैठकीचे ते निमंत्रण होते. मला आश्चर्य याचेच वाटले की, त्या तारखेपर्यंत मी एखादा अपवाद वगळता मंत्रालयात कधी गेलो नाही, कोणत्याही राजकीय नेत्याशी माझी जवळीक नाही, अधिकार्यां मध्ये माझी कुठे उठ-बस नाही, तर माझे नाव मंत्रालयात गेलेच कसे, आणी तेथून निमंत्रण आलेच कसे?

क्युरॅसिटी म्हणून मी जिल्हा पोलिस अधिक्षकांकडे गेलो व लेटर दाखवत विचारणा केली. त्यावर पोलीस अधिक्षक म्हणाले की, ‘‘आपल्यासारखे कार्यकर्ते आंदोलने करतात, जाहिर प्रबोधनाचे कार्यक्रम करतात, मोर्चे काढतात, एवढेच काय तुम्ही चार भिंतीआड बैठका घेतात, त्यांचं सर्व रिपोर्टिंग आमच्या डिपार्टमेंटच्या एल.आय.बी. उपविभागामार्फत मंत्रालयात पाठविलं जातं. मंत्रालयात या रिपोर्टचा अभ्यास केला जातो. कोणत्या ईश्युवर कोणत्या भागात आंदोलने होत आहेत, कोण नेते आहेत, ते काय बोलतात, लिहितात, त्यांची काय भुमिका आहे, त्यांची विचारधारा कोणती आहे, ते कोणत्या पक्षाचे आहेत की अपक्ष आहेत, त्यांचे पत्ते वगैरे अशी सर्व इत्यंभूत माहिती मंत्रालयात तयार केली जाते. मंत्र्याला वा मुख्यमंत्र्याला ज्या विषयाची मिटिंग घ्यायची असेल त्या विषयाशी निगडीत अभ्यासक, कार्यकर्ते, आंदोलक, लेखक, विचारवंत यांची यादी आमच्या एल.आय.बी. उपविभागाच्या रिपोर्टिंगवरून केली जाते. आता हे तुमचेच उदाहरण घ्या! तुम्ही फारसे कधी मंत्रालयात गेले नाहीत, तुमची कोणत्याही मंत्र्याशी वा राजकारण्याशी ओळख नाही, अधिकारी कोणी जवळचा नाही, असे तुम्हीच म्हणता! मग हे निमंत्रण तुम्हाला आले कसे? तर आमच्या एलआयबी डिपार्टमेंटने तुम्ही करीत असलेल्या ओबीसी चळवळीचे जे रिपोर्टींग मंत्रालयात पाठविले आहे, त्यातून स्क्रुटीनी करून तुमचे नाव फायनल झाले व तुम्हाला घरपोच निमंत्रण आले.’’ पोलीस अधिक्षकांनी सविस्तर खुलासा केला. त्यातून माझा एक गैरसमज दूर झाला. तो पर्यंत माझा असा समज होता की, ‘आपण करीत असलेल्या आंदोलनांचा काहीच उपयोग होत नाही, केवळ आपल्याला खाज आहे, म्हणून काम करीत राहायचे! आपण कितीही काम केले तरी मिडिया आपल्या बातम्या देत नाही व आपले म्हणणे सरकारपर्यंत जातच नाही. तरीही सरकार ओबीसींसाठी काही चांगलं कार्य करीत असेल तर ते दयाबुद्धिने चांगलं काम करत असावे,’ असा आमचा समज होता. जे काही होते, ते सत्तेत बसलेल्या लोकांच्या लहरीमुळे होत असते. ‘तत्कालीन प्रधानमंत्री व्हि.पी. सिंग यांच्या मनात आलं आणी मंडल आयोग लागू झाला’, असे बरेच हुशार लोक त्याकाळी बोलत होतेच! पण नंतर जसजसा माझा अभ्यास वाढत गेला व चळवळीचा अनुभवही येत गेला, तसतसे मला लक्षात आले की, ‘कुणीही कुणाला फुकट देत नाही. सत्ताधारी तर अजिबातच फुकट देत नाहीत.’ सौदेबाजीत आवळा देऊन कोहळा निघत असेल तरच सत्ताधारी लोक दुर्बल घटकाला काहीतरी देण्याचा मोठेपणा दाखवितात. -2- मला ज्या बैठकीचे निमंत्रण घरपोच आलेलं होतं, ती बैठक 13 सप्टेंबर 1993 रोजी मंत्रालयात सहाव्या मजल्यावर आयोजित केली होती. या ओबीसी बैठकीस राज्यभरातून निवडक 100 कार्यकर्ते व नेते निमंत्रीत होते. सुप्रिम कोर्टाने 16 नोव्हेंबर 1992 रोजी मंडल कमिशनचे जजमेंट दिलेले होते. त्यानंतर केंद्रशासनाने सर्व राज्यांना ओबीसींसाठी नोकर्यां मध्ये राखीव जागा ठेवण्याचे आदेश दिलेत. राज्यात ओबीसींसाठी राखीव जागा देतांना नेमके काय धोरण असावे, याविषयावर चर्चा करण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवारसाहेबांनी ती बैठक स्वतः पुढाकार घेऊन आयोजित केलेली होती. या बैठकीत मी लेखी निवेदनही दिले व 5 मिनिटांच्या भाषणात काही महत्वाचे मुद्दे आक्रमकपणे मांडलेत. माझे भाषण इतके आक्रमक होते कि, शेवटी समारोपाच्या अध्यक्षीय भाषणात पवारसाहेबांना माझा उल्लेख करून माझी समजूत घालावी लागली. माझ्या या भाषणाचा गोषवारा व मी सादर केलेले लेखी निवेदन त्यानंतर लगेच प्रकाशित झालेल्या माझ्या ‘‘मंडल आयोग व आधुनिक पेशवाई’’(ऑक्टोंबर-1993)या पुस्तकात छापलेले आहे. या बैठकीचा हा वृतांत मी का सांगतो आहे, याचेही एक कारण आहे. 1994-95 पर्यंतच्या मंत्रालयातील ओबीसी बैठका बोलावण्याची पद्धत ही अशी होती. विषयाशी निगडीत असलेल्या अभ्यासकांचा, चळवळ्या कार्यकर्त्यांचा, विचारवंतांचा शोध घेतला जात होता व त्यांना मंत्रालयीन बैठकीचे निमंत्रण घरपोच पाठवीले जायचे. त्या काळात कोणीही राजकीय कार्यकर्ता वा राजकीय-नेता स्वतःला ‘‘ओबीसी कार्यकर्ता’’ वा ‘‘ओबीसी-नेता’’ म्हणून घ्यायला धजावत नव्हता. कारण ते ज्या पक्षात काम करीत होते, त्या पक्षाचे मालक एकतर मराठा असल्याने किंवा ब्राह्मण असल्याने ओबीसी जातीतील आमदार-खासदारसुद्धा स्वतःला ‘ओबीसी-नेता’ म्हणून घ्यायला घाबरत होते. त्याकाळी ओबीसी जातीत जन्म घेतलेले राजकारणी काही पक्षात आमदार-खासदार होते, नगरसेवक-महापौर वगैरे होते. आम्ही त्यांना ओबीसी संघटनेच्या बैठकांना उपस्थित राहायचे निमंत्रण देत होतो. मात्र ते मराठा-मालकांना व ब्राह्मण मालकांना घाबरुन आमच्यापासून दोन हात लांब राहाणेच पसंद करीत होते. 1995 नंतर मात्र ही परिस्थिती बदलली! 1995 नंतर ओबीसींची राजकीय जागृती वाढत गेली. ओबीसींची वोटबँक तयार झाली. उत्तरप्रदेश, बिहार वगैरे राज्यात ओबीसींचे पक्ष स्थापन झालेत, ते पक्ष सत्तेवर यायला लागलेत. महाराष्ट्रातील ओबीसी चळवळीत मोठ्या हिमतीने काम करणारे कार्यकर्ते ‘ओबीसी-नेते’ झालेत व त्यांनी जर पक्ष स्थापन केला तर कॉंग्रेस, भाजपा, राष्ट्रवादी, सेना वगैरे पक्षांना गाशा गुंडाळावा लागेल, या भीतीपोटी या पक्षाच्या ब्राह्मण-मराठा मालकांनी आपापल्या पक्षातील ओबीसी जातीत जन्मलेल्या आमदार-खासदारांना-नगरसेवकांना ‘ओबीसी-नेता’ बनण्याची परवानगी देऊन टाकली. ब्राह्मण-मराठा मालकाची परवानगी मिळताच ओबीसी नेत्यांचे पेवच फुटले. महाराष्ट्रातही बर्याीच ओबीसी संघटना स्थापन होऊ लागल्यात. सगळीकडे ओबीसी नेत्यांचे व कार्यकर्त्यांचे भरमसाठ पीक यायला लागले. ही जेवढी आनंदाची बाब होती, तेवढीच दुःखदायक पण होती. कारण या सर्व भाऊगर्दीत हौसे-नवसे-गवसेंचा येळा बाजार गल्लो-गल्ली भरायला लागला होता. -3- 1995 पर्यंत मंत्रालयात फक्त नीळे जॅकेट घातलेले कार्यकर्ते चमकत होते. 1995 नंतर पीवळे कोट घातलेले ओबीसी-नेते व कार्यकर्ते चमकू लागलेत. हे हौसे-नवशे-गवसे ओबीसी कार्यकर्ते-नेते मंत्रालयात चकरा मारू लागलेत. कुठे एखादे महामंडळ मिळते का, शासनाची एखादी योजना पदरात पडते का, साहित्य-संस्कृती महामंडळात आपली वर्णी लागते का, असे छोटे-मोठे कटोरे घेऊन अनेक दिग्गज-ओबीसी मंत्रालयात भीख मागत फिरतांना दिसू लागलेत. आता तर आमदार निवासात कोणत्याही आमदाराच्या खोलीत तुम्ही गेलेत, तर तेथे किमान पायलीचे पंधरा ओबीसी नेते व आधलीचे पन्नास कार्यकर्ते बनियन-अंडरपँटवर पडलेले दिसतील. हे बाजारबुणगे-नेते दिवसभर मंत्रालयात व सचिवालयात हुंदडतांना दिसतात. एखाद्या मंत्र्याला वा मुख्यमंत्र्याला जर ओबीसींची मिटिंग घ्यायची असेल तर या हौशा-नवशा-गवशांना हाक मारली जाते. हे गवसे-नवसे धावतच बैठकांना जातात. बैठकितील चहा-बिस्कीटवर ताव मारतात व मंत्री-मुख्यमंत्र्यांच्या फालतू बडबडीला नंदीबैलासारखी गुबुगुबू मान हलवितात व बैठकितून हात हलवीत परत येतात. 1995 नंतर बैठका बोलावण्याची ही पद्धत अधिकृत म्हणून रूढ झालेली आहे. प्रामाणिकपणे काम करणार्याध कार्यकर्त्याचा, बैठकीत अभ्यासपूर्ण बोलणार्या चा शोध घेण्यासाठी पोलीस-एलआयबीचा रिपोर्ट धुंडाळा, त्यातून त्यांना घरपोच निमंत्रणे पाठवा, एवढी कटकट करायचीच कशाला? मंत्रालयात हुंदडणार्याप हौशे-नवशे-गवशांना हाक मारली की तेच खरे ओबीसी नेते समजून त्यांचीच बैठक पार पाडून घ्यायची, असा ट्रेंड सध्या सुरू आहे. तुर्त येथेच थांबू या! पुढील मुद्दे पुढील बहुजननामात!! सत्य की जय हो! (लेखनः 14 ऑक्टोंबर व प्रकाशनः दै. लोकमंथन 15 ऑक्टोंबर2020) ------- प्रा.श्रावण देवरे Mobile – 88 301 270 ईमेलः-s.deore2012@gmail.com Blog ब्लॉग Link- https://shrwandeore.blogspot.in/ https://shrwandeore.blogspot.com/2020/10/125-bahujannama-puchat-nete-15-oct-20_16.html

124 BahujanNama Thakre Sarkar 15 Oct 20 Lokmanthan

 बहुजननामा-124

ठाकरे सरकार पाडणे हाच एककलमी कार्यक्रम!

-1-

      मराठा आरक्षणाची दिशा ही अभिजनविरोधी म्हणजे ब्राह्मणवादविरोधी होती, हे संभाजी ब्रिगेडचे संस्थापक-अध्यक्ष माननीय प्रविणदादा गायकवाड यांनी दिनांक 20 सप्टेंबर 20 रोजी ‘Z-24 तास’ टिव्ही चॅनलला मुलाखत देतांना सांगीतले. ही भुमिका मराठा सेवा संघाचे संस्थापक-अध्यक्ष माननीय पुरूषेत्तम खेडेकरसाहेबांनीच धोरण म्हणून मांडलेली होती. त्यामुळे मराठा सेवा संघाच्या तालमीतून जे अनेक अभ्यासू, संशोधक, वक्ते, लेखक व साहित्यिक निर्माण झालेत, ते सर्व ब्राह्मणी-अब्राह्मणी भुमिकेतूनच काम करीत होते. प्राच्यविद्यापंडित कॉ. शरद पाटील (शपा) यांची अनेक व्याख्याने संभाजी ब्रिगेडसाठी आयोजित करण्यात माझा स्वतःचा पुढाकार होता.

दलित+ओबीसी चळवळींनी मराठा सेवा संघाला व संभाजी ब्रिगेडला मनापासून भरघोस पाठींबा दिला. मराठा सेवा संघ व संभाजी ब्रिगेडला दलित+ओबीसींचा पाठींबा मिळताच ‘मराठा’ नावाला एक पुरोगामी वलय प्राप्त झाले. सामाजिक चळवळीतून निर्माण झालेली शक्ती व उर्जा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे सर्वच क्षेत्रात प्रभाव गाजवित असते. मराठा सेवा संघ व संभाजी ब्रिगेड हे पुरोगामी चळवळीतील परवलीचे शब्द झालेत. जेम्स लेन प्रकरणातील भांडारकर-फोड प्रकरणामुळे खेडेकरांचा महाराष्ट्रभर दबदबा वाढला. संस्थापक-अध्यक्ष म्हणून पुरूषोत्तम खेडेकर यांचं मंत्रालयातील वाढते वर्चस्व काही लोकांना खटकू लागलं. पश्चिम महाराष्ट्रातील काही क्षत्रिय-मराठा नेते भीडे-भटजींचे शिष्य असल्याने आगीत तेल ओतले गेले. खेडेकरांना त्यांची ‘तिरळे-कुणबी’ जात दाखवून देण्यासाठी ब्राह्मण+क्षत्रिय युतीने षडयंत्र रचले. खेडेकरांच्या घरी धाडी टाकून परकीय चलन जप्त करण्यात आले व त्यांच्यावर ‘फेरा’ ऍक्टखाली गंभीर गुन्हे नोंदले गेलेत. अर्थात हा फक्त ईशारा होता. हे सर्व घडले कॉंग्रेस पक्षाच्या मराठा मुख्यमंत्र्याच्या काळात! मात्र या षडयंत्राचे शिल्पकार होते भीडे-भटजी!

खेडेकरांना हा फक्त ईशारा होता, असे समजण्याचे कारण नाही! मराठा राज्यकर्त्यांच्या दृष्टीकोनातून तो ‘आपल्या’ माणसाला ईशारा असू शकतो, मात्र ब्राह्मणी लॉबीच्या दृष्टीकोनातून तो दुरदृष्टीचा आराखडा होता. 2014 ला केंद्रात व महाराष्ट्रात भाजपाचे पेशवा सरकार आल्यानंतर त्यांनी त्यांचा ब्राह्मणी अजेंडा राबवायला सुरूवात केली. पेशवाईच्या दृष्टीने त्यांचा सर्वात मोठा शत्रू ओबीसीच! हा ओबीसी मंडल आयोगाच्या पर्वापासून इतका ताकतवर झालेला आहे की, तो स्वतंत्र पक्ष व संघटना स्थापन करून ब्राह्मणी सत्तेला हादरे देत आहे. त्यामुळे ओबीसींचे कंबरडे मोडण्यासाठी त्यांनी ओबीसींचे पक्ष, ओबीसींचे नेते व त्यांच्या सामाजिक चळवळी टार्गेट करायला सुरूवात केली. 2014 ला केंद्रात भाजपाचे सरकार येताच त्यांनी पहिला बळी घेतला ते लोकनायक गोपीनाथजी मुंडे यांचा! महाराष्ट्रात पेशवा सरकार स्थापन होताच दुसरा बळी घेतला तो भूजबळांचा! त्यानंतर खडसे, पंकजा, अशा सर्व ओबीसीतील दिग्गजांना वेगवेगळ्या प्रकरणात अडकवून त्यांना ‘निकामी’ बनवायचे काम जोरात सुरू झाले.

ब्राह्मणी षडयंत्राचा पुढचा टप्पा होता ओबीसींचे आरक्षण मूळातूनच खतम करणे! त्यासाठी त्यांनी गुजराथमधून पटेलांना, उत्तर भारत पट्ट्यातून जाट, राजपूत व महाराष्ट्रातून मराठा वगैरे क्षत्रिय सरंजामदार जातींना चिथावणी देऊन ओबीसी व दलितविरोधी आंदोलने सुरू करण्यात आली. महाराष्ट्रात या कामासाठी मराठा सेवा संघाचा वापर करण्याचे ठरले. भीडे-भटजीने हे काम दूरदृष्टीने आधीच करून ठेवलेले होते. ज्याप्रमाणे जेलची भीती दाखवून भुजबळांना टार्गेट केले गेले, त्याचप्रमाणे पुरूषोत्तम खेडेकरांनाही जेलची भीती दाखवून त्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवण्यात आली. कट्टर ब्राह्मणविरोधी असलेल्या मराठा सेवा संघाच्या अधिवेशनांमध्ये कट्टर संघीस्ट असलेले नीतीन गडकरी व फडणवीस प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून उपस्थित राहायला लागलेत. त्यांच्या ब्राह्मणी मार्गदर्शनानुसार लाखांच्या मोर्च्यांचे नियोजन संघाने आखून दिले.

-2-

मराठा सेवा संघाच्या व संभाजी ब्रिगेडच्या विरोधात गरळ ओकणारा मनुवादी मिडिया अचानक मराठा आरक्षण, ऍट्रॉसिटी ऍक्ट वगैरे मुद्दयांवर रात्रंदिन बातम्या देऊ लागला, चर्चासत्रे आयोजित करू लागला. कोपर्डीच्या बलात्कार प्रकरणाचे भांडवल करून राज्यात दहशतीचे वातावरण निर्माण करण्यात आले. यात पुरोगामी विचारवंत व प्रतिष्ठीत मान्यताप्राप्त असलेले माजी न्यायधिश सावंत+कोळसेपाटील यांना मराठा मोर्च्यांच्या संयोजन समितीतून अपमानास्तपदरित्या हाकलून लावले. मराठा समाजाची सर्व सूत्रे संघ-प्रशिक्षित मराठा तरूणांकडे राहतील, याची काळजी घेतली गेली. एकेकाळी तात्यासाहेब महात्मा जोतीराव फुलेंच्या सत्यशोधक चळवळीचा वारसदार म्हणविणारा मराठा समाज संघ-भाजपाच्या आहारी कसा व केव्हा गेला याचा थांगपत्ता दिग्गज मुत्सद्दी म्हणविणार्‍या पवारसाहेबांनाही लागला नाही.

तात्यासाहेब महात्मा जोतीराव फुले यांच्या सत्यशोधक चळवळीने महाराष्ट्रात सामाजिक घडी बसवून दिली होती. या सामाजिक घडीमुळेच मराठा जात 70 वर्षे बिनधास्तपणे राज्य करीत होती. ही घडी मोडून काढण्यासाठी संघ-भाजपाने मराठा सेवा संघाला हाताशी धरले. त्यासाठी फेरा एक्टखालील दाखल केलेले गुन्हे व जेलची भीती दाखविण्यात आली. संघ-भाजपाने आखून दिलेल्या आराखड्याप्रमाणे लाखांचे मोर्चे निघालेत आणी दलित+ओबीसी+मराठा जातींची सामाजिक घडी विस्कळीत होऊन पार मोडून काढण्यात आली. मराठ्यांचं राजकीय कंबरडे मोडल्यानंतर ओबीसींचं आरक्षण नष्ट करण्यासाठी मराठ्यांना SEBC आरक्षणाचं लॉलीपॉप दाखविण्यात आलं. त्यासाठी गायकवाड आयोगाचा फार्स करण्यात आला. लाखांचे मोर्चे काढून सामाजिक घडी विस्कळीत केल्याबद्दल मराठ्यांना SEBC 16 टक्के आरक्षणाची बक्षीसी मिळाली. त्यातून मराठा वोटबँक संघ-भाजपासाठी पक्की करणे व ओबीसींमध्ये अस्थिरता निर्माण करणे हा उद्देश होता.

मराठा वोटबँकेच्या पक्क्या भरवशावर 2019 च्या विधानसभा निवडणूकीत ‘‘मी परत येइन, मी परत येईन’’ च्या वल्गना करण्यात आल्यात. मनुवादी मिडियाने फडणवीसच सत्तेवर येणार याची खात्री करून दिल्याने राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सर्व दिग्गज सरंजामदार पटाटपट पेशवाईच्या जहाजात उडी मारून गेलेत. मात्र शरद पवारसाहेबांच्या मुत्सद्दीपणामुळे फडणवीसांच्या या वल्गना हवेत विरल्या. मराठ्यांना आरक्षण देऊनही मी परत मुख्यमंत्री होऊ शकलो नाही, याचे शल्य फडणवीसांना असणे स्वाभाविक होते. मराठा वोटबँकेने दगा दिला, अशी भावना फडणवीसांची झाली. पवारसाहेबांनी सूत्रे हातात घेतलीत आणी फडणवीसांच्या नाकावर टिच्चून उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्री बनविले. त्यानंतर ठाकरे सरकार पाडण्याचे बरेच प्रयत्न झालेत. रात्री, पहाटे, दुफारी, संध्याकाळी असे सर्व प्रयत्न फसल्यावर आता शेवटचा पर्याय म्हणून पुन्हा मराठा आरक्षणावरच भीस्त आली. मराठा वोटबँकेने दगा दिला तर मराठा आरक्षण काढून घेता आले पाहिजे, अशी व्यवस्था फडणवीसांनी आधीच करून ठेवलेली होती. मराठा आरक्षण देतांनाच कायद्यात अशा फटी ठेवण्यात आल्यात की जेणे करून सुप्रिम कोर्टाला सहजपणे ‘स्टे’ देता आला पाहिजे. त्याप्रमाणे सहज स्टे आला.

-3-

मराठा आरक्षणाला स्थगिती आणणे, त्यातून मराठा मोर्चेवाल्यांना चिथावणी देणे व राज्यात पुन्हा अस्थिरता निर्माण करून उद्धव-सरकार पाडणे, हा आता एककलमी कार्यक्रम सुरू झालेला आहे. मराठा आरक्षणाची केस हायकोर्टातून सुप्रिम कोर्टात गेली तेव्हा मराठा आरक्षणाला ‘स्टे’ आला नाही, कारण तेव्हा फडणवीस मुख्यमंत्री होते. मात्र पवारसाहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली ठाकरे सरकार स्थापन झाल्यानंतर भाजपाने नवे षडयंत्र रचले. भाजपाने विनोद पाटलांना सांगून 5 न्यायधिशांच्या खंडपीठाकडे केस वर्गीकरण करण्यासाठी अर्ज केला. याचेच निमित्त साधून सुप्रिम कोर्टाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली. वास्तविक स्थगिती द्यायची असती तर सुरूवातीलाच स्थगिती दिली असती. परंतू तेव्हा फडणवीस मुख्यमंत्री असल्याने सुप्रिम कोर्टाने स्थगिती दिली नाही. मात्र पवारप्रणित ठाकरे सरकारला बदनाम करण्यासाठी विनोद पाटलांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्याचे षडयंत्र भाजपाने यशस्वी केले. यावरून पुन्हा एकदा सिद्ध होते की, न्याय-व्यवस्था संघभाजपाच्या खिशात आहे.

षडयंत्राचा दुसरा एक भाग पहा. भोसले-मेटे या भाजपाच्या मराठा-त्रिकूटाकडे मराठा आंदोलनाचे नेतृत्व जाणीवपूर्वक देण्यात आलेले आहे. या त्रिकूटाचे वैचारिक नेतृत्व खेडेकरांकडे आहे. पुरूषोत्तम खेडेकरांना जाणीवपूर्वक टिव्ही चॅनलसमोर आणून मराठा ओबीसीकरणाची मुलाखत द्यायला लावण्यामागे संघ-भाजपाचा मोठा हात आहे. त्यातून ओबीसीविरोधी मराठा भांडण लावणे व अराजकता निर्माण करण्याचा उद्देश आहे, हे कुणीही सूज्ञ माणूस समजू शकतो.

मराठा आरक्षणाला स्थगिती आणण्याचे षडयंत्र भाजपाने यशस्वी केले. मात्र त्याचे खापर ठाकरे सरकारवर फोडले जात आहे. भाजपाचे हे सर्व षडयंत्र पवारसाहेबांनी ओळखले, म्हणूनच त्यांनी भाजपाच्या ‘भोसले-मेटे’ त्रिकूटावर पलटवार करतांना सांगीतले की, ‘‘केंद्रात भाजपाचे सरकार आहे, पार्लमेंटमध्ये कायदा पास करून मराठा आरक्षण पक्के मजबूत झाले तर, जगातले कोणतेही सुप्रिम कोर्ट मराठा आरक्षणाला ‘धक्का’ लावू शकत नाही.’’ पवारसाहेबांच्या या तर्कसंगत व सुसंगत वक्तव्याला मिडिया प्रसिद्धी देत नाही. मात्र ‘आम्हाला आरक्षण नाही तर कोणालाच नाही’’ या मद्यधुंद फालतू बडबडीला भरपूर प्रसिद्धी दिली जाते.                       

अशा कठीण परिस्थितीत संभाजी ब्रिगेडचे संस्थापक प्रवीणदादा गायकवाड मोठ्या हिमतीने पुढे येतात व मराठ्यांची दलित-ओबीसीविरोधी संघर्षाची दिशा बदलवून तीला EWS ची जात्यंतक दिशा देण्याचा प्रयत्न करतात. प्रवीणदादा हे सत्यशोधक आहेत व स्वतः 96 कुळी मराठा असल्याने त्यांना आपल्या मराठाजातीच्या भवितव्याची चिंता असणे स्वाभाविक आहे. मात्र जे मराठा नाहीत, आणी तरीही ‘मराठा’ लेबल लावून मिरवित आहेत, अशा बाटग्यांना संघभाजपाने ‘दत्तक’ घेतलेले असल्याने मराठा समाजाचे फार मोठे नुकसान होत आहे. प्रविणदादाने पुढाकार घेऊन माननीय शरद पवारसाहेबांच्या अधयक्षतेखाली ‘‘मराठा-ओबीसी समन्वय गोलमेज परिषद’’ आयोजित करून मराठा आरक्षणाच्या चळवळीला क्रांतीकारक दिशा द्यावी. या कामात आम्ही ओबीसी-दलित नेते प्रवीणदादाच्या पाठीशी उभे राहू! मराठा आरक्षणाच्या नावाने उद्धव ठाकरे सरकार पडले तर पुन्हा पेशवाइचा वरवंटा महाराष्ट्रावर फिरल्याशिवाय राहणार नाही. म्हणून पुरोगामी म्हणविणार्‍यांनी पवारसाहेबांच्या व ठाकरेसाहेबांच्या पाठीशी उभे राहण्याची गरज आहे.

तुर्त येथेच थांबू या! पुढील मुद्दे पुढील बहुजननामात!!

      सत्य की जय हो!

 (लेखनः 3 ऑक्टोंबरबर व प्रकाशनः दै. लोकमंथन 4 ऑक्टोंबर 2020)

                                           ------- प्रा. श्रावण देवरे
                                  Mobile – 88 301 27270

ईमेलः- s.deore2012@gmail.com

 Blog ब्लॉग Link-  https://shrwandeore.blogspot.in/

123 BahujanNama Pravin 27Seot20 Lokmanthan

 बहुजननामा-123

संघर्षाची दिशा बदलते आहे! ........ प्रवीणदादा गायकवाड

-1-

मराठा सेवा संघाचे संस्थापक अध्यक्ष पुरूषोत्तम खेडेकर व संभाजी ब्रिगेडचे संस्थापक-अध्यक्ष प्रविणदादा गायकवाड या दोघांनी झी-24 तास टिव्ही चॅनलवर अनुक्रमे 15 सप्टेंबर व 21 सप्टेंबर 2020 रोजी दिलेल्या विशेष मुलाखतीं जर काळजीपूर्वक पाहिल्यात तर क्रांतीची दिशा व प्रतिक्रांतीची दिशा यामध्ये कसा संघर्ष असतो, याची आपल्याला कल्पना येईल!

प्रविणदादा गायकवाड यांच्याबद्दल मी याहीपूर्वी अनेकदा लिहीलेले आहे. तीव्र मतभेद असतांनाही व वैचारिक भुमिकेशी प्रामाणिक राहूनही विरोधी विचारांच्या माणसांशी मैत्री कशी टिकवून ठेवायची याचे जे कसब प्रविणदादांमध्ये आहे, ते क्वचितच समाजिक चळवळीमध्ये आढळून येते. परिस्थिती बदलली की आपल्या वैचारिक भुमिकेमध्ये लवचिकता आणून समाजिक चळवळीला तशी दिशा देण्याचे सर्वात मोठे उत्तम उदाहरण म्हणून आपल्याला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे सांगता येईल. ‘सुसंगती हा गाढवांचा गुण असतो,’ असे बाबासाहेब नेहमीच सांगायचे. सद्यपरिस्थितीत प्रविणदादांनी मराठा आरक्षणाबाबत जी नवी भुमिका मांडली आहे, ती बाबासाहेबांच्या या परंपरेतली आहे.

-2-

सवर्ण जातींसाठी (ब्राह्मण+क्षत्रिय+वैश्य वर्णातून निघालेल्या जातींसाठी) 10 टक्के आरक्षणाचे बील संसदेने मंजूर केल्यानंतर आरक्षणाच्या क्षेत्रात एक मोठा नवा बदल आला. या सवर्ण आरक्षणाच्या कायद्यावर ‘आर्थिक आरक्षणाचा’ शिक्का मारून संविधानविरोधी कायदा असल्याची टिका आमच्या अनेक पुरोगाम्यांनी केली. हे सर्व पुरोगामी बाबासाहेबांचे सुसंगत गाढव आहेत. स्वातंत्र्यानंतरही ब्राह्मण+क्षत्रिय+वैश्य वर्णातून निघालेल्या सवर्ण जाती एकसंघपणे शूद्रादिअतिशूद्रांचे आर्थिक-सामाजिक शोषण करीत होत्या. मात्र 1991 पासूनच्या खाऊजा धोरणाच्या परिणामी प्रत्येक जातीत शोषित वर्ग निर्माण होण्याची प्रक्रिया मोठ्याप्रमाणात गतिमान झालेली आहे. काळाचा रोख सर्वात आधी ओळखणार्‍या कु-बुद्धिमान वैदिक-ब्राह्मण जातीने बदलत्या परिस्थितीत आयटीसारखे नवनवे मार्ग स्वीकारून स्वजातीला आर्थिक संकटापासून वाचवलेले आहे. आर्य-ब्राह्मणांचे कोणत्याच जमिनीशी कधीच कोणते नाते नव्हते, त्यामुळे ते केव्हाही मायभूमी सोडुन परांगंदा होतात आणी कु-बुद्धीच्या जोरावर रिमोट कंट्रोलने या भूमिवर अधिपत्य गाजवितात. खाऊजा धोरणाने ब्राह्मण व बनिया जातींचे फारसे नुकसान झालेले नाही, उलट फायदाच झालेला आहे. खाऊजा धोरणामुळे सर्वात जास्त नुकसान झाले आहे ते शेतकरी जातींचे!

बहुतेक सर्वच राज्यांमध्ये वरचढ शेतकरी जातींचीच राजकीय सत्ता आहे. प्राच्यविद्यापंडित कॉ. शरद् पाटील यांच्या भाषेत सांगायचे तर, वरचढ शेतकरी जाती म्हणजे राजपूत, जाट, पटेल, ठाकूर, मराठा वगैरे जाती होय! या सर्व वरचढ शेतकरी जातींचे राज्यकर्ते दिल्लीच्या केंद्रीय ब्राह्मणी सत्तेचे मांडलिक राजे असल्याने त्यांनी आपली राजकीय सत्ता ब्राह्मन-बनियांच्या हितासाठी राबविली. सुप्रसिद्ध पुरोगामी (मराठा) नेते डॉ. बाबा आढाव यांनी 1972 साली पुस्तक लिहून आकडेवारी देऊन नावानिशी सिद्ध केले आहे की, महाराष्ट्रातले मराठा हे ब्राह्मण-बनियांच्या हितासाठीच सत्ता राबवितात. बाबा आढावांच्या या पुस्तकाचे शिर्षकच ‘‘हे तर शेटजी भटजींचे आधुनिक दासच!’’ असे आहे. वरचढ शेतकरी जातीचे हे राज्यकर्ते 96 कुळी सरंजामदार जातीचे आहेत, त्यांना शुद्र कुणबी जातीबद्दल प्रेम असण्याचे काही कारण नाही. त्यामुळे स्वामीनाथन आयोगाने सांगीतलेले शेती-सुधार कायदे कधीच अमलात आले नाहीत व यापुढेही कधीच अमलात येऊ शकत नाहीत. कारण देशावर आता शेतीला शत्रू मानणार्‍या पेशवाईची पकड मजबूत झालेली आहे. या पेशवाईची पालखी (96 कुळी) मराठासारख्या वरचढ शेतकरी जाती आनंदाने डोक्यावर घेत आहेत.

सवर्ण जातीच्या 10 टक्के आरक्षणाच्या कायद्याला रा. स्व. संघाचा सुप्त विरोधच होता. ते रा.स्व. संघाच्या धोरणाच्याविरोधात आहे. परंतू प्रधानमंत्री मोदींनी उत्तर प्रदेश व मध्यप्रदेशसारख्या मोठ्या राज्यातील विधानसभा निवडणूकीच्या पार्श्वभुमीवर हे बील आणले व संसदेकडून घाई-घाइने मंजूरही करवून घेतले. त्याचा परिणाम असा झाला की, जाट, राजपूत, पटेल यासारख्या क्षत्रिय जातींच्या आरक्षण आंदोलनांमध्ये शिथिलता आली आहे. मात्र महाराष्ट्रात जेव्हा मराठा आरक्षणाचे आंदोलन लाखांच्या मोर्च्यात रूपांतरीत करण्यात आले, तेव्हा पार्लमेंटने मंजूर केलेला सवर्ण आरक्षणाचा कायदा अस्तित्वात नव्हता, त्यामुळे प्रवीण गायकवाडांसारखे प्रामाणीक कार्यकर्तेही मराठ्यांसाठी ओबीसी आरक्षणाची मागणी करीत होते, कारण दुसरा पर्याय त्यांना दृष्टीपथात दिसत नव्हता.

मात्र ओबीसी सेवा संघातर्फे आम्ही नचिअप्पन कमिटीच्या अहवालाचा हवाला देऊन सवर्ण जातींसाठी वेगळे आरक्षण देता येऊ शकते व त्यासाठीच आंदोलन झाले पाहिजे, असा आग्रह धरला होता. ओबीसी सेवा संघातर्फे एक व माझ्यातर्फे चार अशी एकूण पाच पुस्तके मराठा समाजाच्या वैचारिक प्रबोधनासाठी प्रकाशित करण्यात आलीत. आम्ही स्वतःच्या खिशातून पैसे खर्चून ही पुस्तके प्रकाशित केलीत. माझे चौथे पुस्तक मी हिंदीतून प्रकाशित केले. आरक्षण मागणार्‍या जाट, पटेल, मराठा, राजपूत अशा देशपातळीवरच्या क्षत्रिय जातींना या पुस्तकाचा उपयोग व्हावा म्हणून हे पुस्तक मी हिंदीतून प्रकाशित केले. मराठा आरक्षणाला सक्रिय पाठींबा देणार्‍या मुख्यतः दोनच संघटना त्या काळात होत्या. एक आमची ओबीसी सेवा संघ व दुसरी बामसेफ! सवर्ण जातींसाठी वेगळे आरक्षण दिले जाऊ शकते, या आमच्या ओबीसी सेवा संघाच्या भुमिकेला बामसेफने कधीच पाठींबा दिला नाही. कोणतीही शास्त्रशूद्ध व वैचारिक मांडणी न करता बामसेफने केवळ मोघमपणे मराठा आरक्षणाला पाठींबा दिला व प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे ओबीसीत घुसण्याची चिथावणी दिली.

-3-

‘‘क्षत्रिय जातीयोंके लिए आरक्षण फार्मयुला’’ या शिर्षकाचे माझे चौथे हिंदितले पुस्तक मी 3 जानेवारी 2019 रोजी प्रकाशित केले व 8 जानेवारी 2019 रोजी संसदेमध्ये सवर्ण आरक्षणाचा कायदा मंजूर झाला. म्हणजे एकप्रकारे आमच्या ओबीसी सेवा संघाचा हा वैचारिक-व्यवहारिक विजय होता. जर अगदि सुरूवातीपासूनच आमच्या या भुमिकेला मराठा सेवा संघ व बामसेफने पाठींबा दिला असता तर आज जो मराठा विरूद्ध ओबीसी संघर्ष पेटलेला दिसत आहे, तो दिसला नसता. आधी दृष्टीक्षेपात नसलेला सवर्ण आरक्षणाचा पर्याय प्रत्यक्षात अस्तित्वात आल्यानंतर प्रविण गायकवाड यांची भुमिका बदलली. परवाच्या त्यांच्या झी-24 तास टिव्ही चॅनलवरून दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी आपली नवी भुमिका मांडली. प्रवीण गायकवाड स्पष्टपणे म्हणाले की, मराठा समाजाने आता ओबीसींचं आरक्षण मागण्याऐवजी सवर्ण जातींचं आरक्षण मागीतले पाहिजे. सर्वात महत्वाचा मुद्दा हा की, त्यांनी आपल्या मुलाखतीत पुरूषोत्तम खेडेकरांचे नाव न घेता त्यांच्या मराठा ओबीसीकरणाच्या मुद्द्याला विरोध केला. खेडेकरांच्या ओबीसीकरणाच्या मुद्द्यासंदर्भात प्रवीण गायकवाड पुढे स्पष्ट करतात की, ‘‘संघर्षाची दिशा चुकते आहे.’’

आपला मुद्दा स्पष्ट करतांना प्रवीणदादा पुढे म्हंणाले की, ‘‘मराठा सेवा संघ व संभाजी ब्रिगेडची स्थापना करतांना एक ध्येय-धोरण आम्ही निश्चित केले होते की, ‘‘अभिजन विरुध्द बहुजन असाच संघर्ष करायचा!’’ दलित+आदिवासी+ओबीसी-भटके व मराठा अशा सर्व जातींना बरोबर घेऊन ब्राह्मणावादाच्या विरोधात संघर्ष उभारणे हाच कृतीकार्यक्रम ठरलेला होता. आणी म्हणून मराठा सेवा संघासोबत बामसेफ+ओबीसी सेवा संघ एकत्र आलेत. जेम्स लेन प्रणित जिजाऊ बदनामी विरूद्धचे आंदोलन, ‘भांडारकर-तोड’ आक्रमण व दादू+गडकरी पुतळा फोड प्रकरणे हा त्याच कृतीकार्यक्रमाचा भाग होता. अभिजन विरूद्ध बहुजन म्हणजेच ब्राह्मणी विरूद्ध अब्राह्मणी हीच संघर्षाची दिशा होती. मग ही दिशा कशी बदलली व केव्हा बदलली? आरक्षणाच्या मुद्दयावरून मराठा विरूद्ध ओबीसी व ऍट्रॉसिटी ऍक्टच्या विरोधातून दलित-मराठा संघर्ष केव्हा व कसा सुरू झाला? पेशवाइच्या विरोधात लढण्याऐवजी बहुजन आपसातच कसे लढायला लागलेत? पडद्यामागचे सूत्रधार व व पडद्यावरचे कलाकार कोण होते? या मुद्यांचा परामर्श आपण पुढील लेखांकात घेऊ या! सत्य की जय हो!

(लेखनः 25 सप्टेंबर व प्रकाशनः दै. लोकमंथन 27 सप्टेंबर 2020)

------ प्रा. श्रावण देवरे

Mobile – 88 301 270

Link for this article -

http://shrwandeore.blogspot.com/2020/09/123-bahujannama-pravin-27seot20.html

Blog ब्लॉग https://shrwandeore.blogspot.in/

Email- s.deore2012@gmail.com